काठमाडौं । बाँदर र बँदेलबाट कृषि बालीमा भइरहेको क्षति गम्भीर बन्दै गएपछि प्रतिनिधि सभामा यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि एकीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन मागसहित जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

प्रस्तावक नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङ हुन् भने समर्थकहरु नेकपा एमालेकी सचेतक निता घतानी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कि सांसद पार्वती विक र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई छन् ।

सोमबार दर्ता भएको प्रस्तावमा किसानको उत्पादन, आम्दानी, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीविकोपार्जनमै असर पारिरहेको भन्दै बाँदर र बँदेलको समस्या अब मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वमा मात्र सीमित नरहेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमार्फत सरकारले बाँदर तथा जंगली बँदेल व्यवस्थापनका लागि समयसीमा, बजेट र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन माग गरिएको प्रस्तावक केरुङले बताए ।

उनका अनुसार प्रस्तावमा नेपालको संविधानको धारा ३६ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक र खाद्य सम्प्रभुताको हक सुनिश्चित गरेको तथा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले राज्यलाई नागरिकको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दायित्व दिएको स्मरण गराइएको छ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय प्राणीशास्त्र विभागको प्राविधिक सहयोगमा प्रकाशित अध्ययनले बाँदरबाट भइरहेको क्षतिको भयावह अवस्था देखाएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

‘अत्यधिक प्रभावित ४४ स्थानीय तहमा २० हजार ३९५ वटा रातो बाँदर प्रत्यक्ष गणना गरिएको छ भने मध्यपहाडी क्षेत्रमा न्यूनतम १ लाख ४ हजार १३७ बाँदर रहेको अनुमान गरिएको छ,’ प्रस्तावमा छ, ‘एउटा समूहमा १९८ वटासम्म बाँदर भेटिएका छन् र औसत समूहको आकार ४२।६६ रहेको छ ।

अध्ययनअनुसार बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाँदर, बँदेल र दुम्सीबाट हुने द्वन्द्व विशेष गम्भीर देखिएको  र कोशीमा बाँदर र हात्ती तथा लुम्बिनी र मधेश प्रदेशका जिल्लामा बाँदर र नीलगाइका कारण किसानले समस्या भोगिरहेको प्रस्तावमा छ ।

बाँदरकै आतंकका कारण पहाडी भूमि बाँझो हुँदै गएको र बसाइँसराइको प्रमुख कारणमध्ये यो समस्या पनि बन्न थालेको केरुङले बताए ।

कृषि उत्पादनमा परेको आर्थिक क्षति झनै ठूलो रहेको र सर्वेक्षणमा सहभागी १ हजार ८४६ घरधुरीमा बाँदरबाट मात्रै वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको बाली क्षति भएको अध्ययनले देखाएको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

मकैमा प्रतिघरधुरी औसत ३१२ किलो अर्थात् उत्पादनको ५०।३ प्रतिशत क्षति भएको र सर्वेक्षित परिवारको मकैमा मात्रै करिब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको र धान, गहुँ, कोदो, आलु, तोरी, सुन्तला र अलैंचीमा समेत १८ देखि ५२ प्रतिशतसम्म क्षति भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

प्रस्तावक केरुङका अनुसार प्रदेशगत अवस्था झनै चिन्ताजनक छ। गण्डकीमा मकैको सापेक्ष क्षति ९० प्रतिशत, कर्णालीमा ८८ प्रतिशत तथा सुदूरपश्चिममा धानको ८५ प्रतिशत र गहुँको ९० प्रतिशतसम्म क्षति पुगेको छ ।

किसानहरू पाक्न लागेको बाली जोगाउन बिहानदेखि साँझसम्म खेतबारीमा कटेरो बनाएर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एकैपटक करिब सयको समूहमा बाँदर खेतबारीमा पस्ने गरेको र कुकुर, रेडियो तथा आवाज निकाल्ने जस्ता परम्परागत उपायसमेत प्रभावहीन बन्दै गएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘बाँदरकै आतंकका कारण पहाडी भूमि बाझोमा परिणत हुँदै बसाइसराइको प्रमुख कारण बनेको छ । स्वरोजगारी, उद्यम, उत्पादन र उत्पादकत्वमा नै असर पारी ग्रामीण र शहरको अर्थतन्त्रलाइ नै फराकिलो जोखिम तर्फ धकेलेको छ ।’

संसदमा छलफल गर्नुपर्ने पाँच कारण

प्रस्तावमा बाँदर तथा जंगली बँदेलको समस्या प्रतिनिधि सभामा छलफल गर्नुपर्ने पाँचवटा कारणसमेत उल्लेख गरिएको छ।

१. बाँदर तथा जंगली बँदेलबाट हुने बाली क्षति व्यापक भई किसानको उत्पादन, आय, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर परेको र कतिपय स्थानमा खेती छाड्ने तथा बसाइँ सर्ने अवस्था सिर्जना भएको ।

२. वैज्ञानिक अध्ययनमा सर्वेक्षण गरिएका १ हजार ८४६ घरधुरीमध्ये ९८ प्रतिशतले बाँदरलाई प्रमुख समस्याका रूपमा उल्लेख गरेको र बाँदरबाट मात्रै ती घरधुरीमा वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति देखिएको अवस्थामा समस्या राष्ट्रिय कृषि तथा खाद्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको ।

३. प्रतिनिधि सभामा २०८१ फागुनमै यस विषयमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल भइसके पनि किसानले बाली जोगाउन दिनरात खेतबारीमा बस्नुपर्ने अवस्था अझै कायम रहेको ।

४. बाँदर र बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको भए पनि उच्च जोखिम क्षेत्रको पहिचान, वैज्ञानिक बाँदर संख्या व्यवस्थापन, स्थानीय प्रतिकार्य संयन्त्र, खेतबारी संरक्षण तथा राहतको प्रभावकारी प्रणाली पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको ।

५. सरकारसँग पछिल्लो वैज्ञानिक अध्ययन, प्राविधिक कार्यदल, स्थानीय तहका अनुभव तथा विगतको संसदीय छलफलसहित पर्याप्त आधार उपलब्ध भइसकेकाले अब अध्ययन र घोषणा मात्र नभई किसानले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने समयसीमाबद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना आवश्यक भएको ।

डेढ वर्षपछि पनि उस्तै समस्या

प्रतिनिधि सभामा  १२ फागुन २०८१ मा बाँदर र बँदेलबाट किसानले भोगिरहेको समस्या तथा दीर्घकालीन समाधानसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो।

त्यस क्रममा वन्यजन्तु नियन्त्रण, बाली सुरक्षा, स्थानीय सरकार र वन निकायबीच समन्वय तथा किसानलाई व्यावहारिक संरक्षण दिनुपर्ने विषय उठेको थियो।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले समेत विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमाथि सरकार र सरोकारवाला विज्ञसँग छलफल गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न तथा तत्कालीन र दीर्घकालीन उपाय खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

तर डेढ वर्षपछि पनि किसानले बारीमै बसेर बाली रुँग्नुपर्ने अवस्था कायम रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

यसबीच सरकारले जंगली रातो बाँदरलाई गत वर्षको १९ माघ र जंगली बँदेललाई गत वर्षकै १२ फागुनमा पुनः एक वर्षका लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको छ। तोकिएका सर्तअनुसार निजी खेतबारीमा क्षति पुर्‍याउने रातो बाँदरलाई धपाउन, लखेट्न वा पक्रन तथा जंगली बँदेललाई धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था छ।

तर कानुनी घोषणा मात्रले किसानले भोगिरहेको दैनिक समस्या समाधान गर्न नसकेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० ले बाली क्षतिको मूल्याङ्कनका आधारमा बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिने व्यवस्था गरेको छ।

कतिपय बालीमा उत्पादनको आधाभन्दा बढी क्षति भइरहेको अवस्थामा विद्यमान राहत रकम, क्षति मूल्याङ्कन र राहत प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई वास्तविक नोक्सानीअनुकूल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक कार्यदल गठन गरी बाँदर, बँदेल, नीलगाई र दुम्सीबाट कृषि बालीमा भइरहेको क्षति न्यूनीकरणका उपायबारे सुझाव संकलनसमेत गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

वैज्ञानिक अध्ययन, संसदीय छलफल, स्थानीय तहका अनुभव र सरकारी कार्यदलबाट पर्याप्त आधार तयार भइसकेकाले अब समस्या पुनः अध्ययनमा सीमित नराखी कार्यान्वयनयोग्य राष्ट्रिय नीति आवश्यक रहेको प्रस्तावमा जोड दिइएको छ।

प्रस्तावमा छ, ‘वैज्ञानिक अध्ययन, संसदीय छलफल, स्थानीय तहका अनुभव र सरकारी कार्यदलबाट पर्याप्त आधार तयार भइसकेकाले अब समस्या पुनः अध्ययनमा सीमित राख्नेभन्दा समयसीमासहितको कार्यान्वयनयोग्य राष्ट्रिय नीति आवश्यक भएको छ ।’

आठ बुँदे कार्ययोजनाको माग

प्रस्तावमा सरकारसँग तत्काल आठवटा काम अघि बढाउन माग गरिएको छ।

पहिलो, उपलब्ध वैज्ञानिक अध्ययन र सरकारी कार्यदलका सुझावका आधारमा ३० दिनभित्र समयसीमा, बजेट तथा तीन तहका सरकारको जिम्मेवारीसहित एकीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।

दोस्रो, बाली क्षति, किसानको उजुरी, वन्यजन्तुको संख्या र आवागमनका आधारमा अत्यधिक प्रभावित पालिका तथा वडाको राष्ट्रिय द्वन्द्व नक्साङ्कन गरी उच्च जोखिम क्षेत्रमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ।

तेस्रो, प्रभावित किसानलाई अनुदानमा प्रभावकारी घेराबार, सुरक्षित अवरोध, सामुदायिक निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली तथा प्रमाणित गैरघातक नियन्त्रण प्रविधि उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। अत्यधिक प्रभावित स्थानीय तहमा आधुनिक उपकरण र प्रशिक्षित जनशक्तिसहित द्रुत प्रतिकार्य टोली स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

चौथो, उच्च द्वन्द्व भएका क्षेत्रमा वैज्ञानिक अध्ययन र निरन्तर अनुगमनसहित लक्षित बाँझोपन तथा अन्य उपयुक्त जनसंख्या व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ। जंगली बँदेलका हकमा नियमित संख्या अध्ययन गरी अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रमा कानुनी र वैज्ञानिक मापदण्डअनुसार नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

पाँचौँ, बाली क्षतिको राहत वास्तविक उत्पादन लागत, क्षेत्रफल, क्षतिको मात्रा र स्थानीय बजार मूल्यका आधारमा पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ। राहत आवेदन, क्षति प्रमाणीकरण र भुक्तानी प्रक्रिया सरल बनाई स्थानीय तहबाटै छिटो सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग छ।

छैटौँ, अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रमा वन्यजन्तुले कम क्षति गर्ने वैकल्पिक उच्च मूल्यका बालीका लागि बीउ, प्राविधिक सहयोग, अनुदान र बजार सुनिश्चित गर्न तथा वनभित्र प्राकृतिक आहारा, पानी र वासस्थान सुधार गर्न माग गरिएको छ।

सातौँ, किसान, सामुदायिक वन, वन कार्यालय र स्थानीय सरकारको संयुक्त संयन्त्र गठन गरी उच्च जोखिम भएका स्थानीय तहमा तत्काल राहत र प्रतिकार्यका लागि छुट्टै द्रुत कोष स्थापना गर्न माग गरिएको छ।

आठौँ, सरकारले २०८१ फागुनको संसदीय छलफलपछि गरेका निर्णय, अध्ययन, खर्च, कार्यक्रम र उपलब्धिको एकीकृत विवरण सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रगति प्रत्येक तीन महिनामा सम्बन्धित संसदीय समितिमा पेस गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

प्रस्तावमा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई कुनै गाउँ, स्थानीय तह वा सत्ता पक्ष-प्रतिपक्षको मात्र समस्या नभई राष्ट्रिय सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्याका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रस्तावमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वन तथा भू-संरक्षण विभागलाई सम्बन्धित निकायका रूपमा तोकिएको छ।