काठमाडौं। नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौलाले नयाँ संसद्को कार्यकाल सुरु भएको चार महिनामै प्रतिनिधिसभाको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेका कारण रोकिएको घटनालाई गम्भीर संसदीय लज्जाको विषय बताएका छन्।

उनले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरू आफ्नै सरकारका विधेयक अघि बढाउने बैठकमा समेत पर्याप्त संख्यामा उपस्थित नहुनुले उनीहरूको संसदीय जिम्मेवारी र अनुशासनमाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने सरकारी प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको थिएन। संविधानको धारा ९४ अनुसार प्रतिनिधिसभामा कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न कम्तीमा एक चौथाइ सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

बर्तौलाले सत्तारुढ दलसँग पर्याप्त बहुमत हुँदाहुँदै आफ्नै सरकारले ल्याएको प्रस्तावसमेत सांसदको अनुपस्थितिका कारण अघि बढ्न नसक्नु सामान्य घटना नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनका अनुसार सरकार आफ्नै, बहुमत आफ्नै र विधेयक पनि आफ्नै भए पनि संसद्मा सत्तापक्षकै सांसद उपस्थित नहुनु संसदीय गम्भीरता र जिम्मेवारीबोधको कमजोर अवस्था हो।

बर्तौलाले सांसदहरूले अरूलाई नैतिकता र जिम्मेवारीको पाठ पढाउनुअघि आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले आफूले बोलेका विषयमा समेत जवाफदेही नहुने सांसदले अरूलाई नैतिकताको प्रश्न उठाउन नसुहाउने तर्क गरेका छन्। सांसदमा चुनाव जित्ने क्षमतासँगै अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा र जिम्मेवारीबोध पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

उनले संसद् बैठकमा सांसदहरूको निरन्तर अनुपस्थितिले विधायिकी कामकारबाही कमजोर बन्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर जनताका अपेक्षा तथा सरकारको जवाफदेहितामा पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

बर्तौलाले सांसदहरूको ध्यान संसद्को वास्तविक कामभन्दा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमका लागि सामग्री निर्माण गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित भएको आरोपसमेत लगाएका छन्।

संसद् कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च विधायिकी संस्था भएकाले सांसदको पहिलो प्राथमिकता सदनको बैठक, छलफल र विधायिकी काम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

भाषण गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुने र बैठक नसकिँदै व्यक्तिगत कामका लागि बाहिरिने प्रवृत्तिले संसदीय मर्यादा कमजोर बनाउने उनले बताएका छन्।

नयाँ संसद्को सुरुवाती चरणमै देखिएको सांसदहरूको अनुपस्थिति, सार्वजनिक व्यवहार र जिम्मेवारीप्रतिको उदासीनताले ‘राइट पर्सन इन द राइट प्लेस’ अर्थात् उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारी भन्ने अवधारणामाथि प्रश्न उठाएको बर्तौलाको टिप्पणी छ।

सांसद बन्नु केवल निर्वाचन जित्नु मात्र नभएको भन्दै उनले जनप्रतिनिधिले आफ्नो संवैधानिक र संसदीय जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सरकार पक्षकै सांसदहरू संसद् बैठकमा पर्याप्त उपस्थित नहुने हो भने सरकारले ल्याएका विधेयक तथा प्रस्तावसमेत अघि बढाउन कठिन हुने र त्यसले संसद्को प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने उनको भनाइ छ।

बर्तौलाले समयमै सांसदहरूको कार्यशैली र संसदीय अनुशासनमा सुधार नगरे संसद्प्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर क्षति पुग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

साथै, प्रभावकारी संसद्का लागि सांसदहरूको नियमित उपस्थिति, जिम्मेवारीबोध र विधायिकी कामप्रतिको गम्भीरता अनिवार्य रहेको उनले बताएका छन्।