काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन ) नेतृत्वको सरकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र विभागीय मन्त्रालयबीच अधिकार बाँडफाँटको विषय पेचिलो बन्दै गएको देखिएको छ।

मन्त्रालयको काममा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको प्रभाव बढ्दै गएको भन्दै सत्तारूढ दलभित्रै प्रश्न उठ्न थालेपछि सरकार सञ्चालनको शैलीबारे बहस सुरु भएको हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री शाहसँगको छलफलमा मन्त्रीहरूलाई आफ्नो मन्त्रालय सञ्चालन गर्न पर्याप्त अधिकार दिनुपर्ने विषय उठाएको स्रोतहरूको दाबी छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीचको समन्वय आवश्यक भए पनि सचिवालयमार्फत मन्त्रालयका निर्णयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अभ्यासले समस्या निम्त्याउन सक्ने उनको तर्क रहेको बताइएको छ।

सरकारमा देखिएको मुख्य विवाद राजदूत नियुक्ति र कर्मचारी व्यवस्थापनसँग जोडिएको बताइएको छ। राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत चासो र हस्तक्षेप बढेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र असन्तुष्टि रहेको स्रोतको दाबी छ।

मन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अत्यधिक चासो राख्दा अन्तिम निर्णयको जिम्मेवारी र त्यसको राजनीतिक अपजस भने सम्बन्धित मन्त्रीकै काँधमा पर्ने अवस्था बन्न नहुने लामिछानेको धारणा रहेको बताइएको छ।

त्यसैले राजदूत नियुक्ति होस् वा कर्मचारीको सरुवा-पदस्थापन, सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै निर्णय प्रक्रियामा अग्रस्थान दिनुपर्ने विषय उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको स्रोतको भनाइ छ।

सरकारभित्रको अर्को संवेदनशील विषय कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन बनेको छ। कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी फाइलमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट हस्तक्षेप हुने गरेको भन्दै केही मन्त्री तथा प्रशासनिक तहमा असन्तुष्टि रहेको बताइएको छ।

सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएर पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट समानान्तर रूपमा निर्णय प्रभावित गर्ने प्रयास भए सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर हुने तर्क लामिछानेले राखेको स्रोतको दाबी छ।

सरकारको सफलता वा असफलताको जिम्मेवारी राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीसँगै सम्बन्धित मन्त्रीले पनि लिनुपर्ने भएकाले निर्णय गर्ने अधिकार पनि उनीहरूकै हातमा हुनुपर्ने उनको धारणा रहेको बताइएको छ।

यही विवादका बीच प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भूमिका र संरचनामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। सरकारका दैनिक काममा सचिवालयका व्यक्तिको सक्रियता अत्यधिक बढेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीचको संस्थागत सम्बन्ध प्रभावित हुन सक्ने भन्दै यसको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको आवाज उठेको बताइएको छ।

सचिवालयले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने हो कि मन्त्रालयका काममा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने भन्ने सीमारेखा स्पष्ट हुनुपर्ने विषय अहिले सरकारभित्रै बहसमा आएको छ।

मधेशका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको तनावका क्रममा पनि प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीच फरक धारणा देखिएको स्रोतको दाबी छ। अवस्था नियन्त्रणमा रहेको भन्दै तत्काल प्रधानमन्त्रीस्तरबाट सम्बोधन आवश्यक नभएको धारणा सुरुमा बने पनि लामिछानेले जनतामाझ सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्नेमा जोड दिएको बताइएको छ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाह देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्न तयार भएको स्रोतको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुनु र मन्त्रीहरूलाई अधिकारविहीन बनाउनु एउटै कुरा नभएको भन्दै सत्तारूढ दलभित्रै संस्थागत कार्यविभाजनको माग उठ्न थालेको देखिन्छ।

यदि मन्त्रालयका निर्णय सम्बन्धित मन्त्रीकै नेतृत्वमा अघि बढ्ने वातावरण बन्यो भने सरकारको जवाफदेहिता पनि स्पष्ट हुने नेताहरूको तर्क छ। तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र मन्त्रालयबीचको सीमारेखा अस्पष्ट रहिरहेमा सरकारभित्रै अधिकारको टकराव बढ्न सक्ने जोखिम देखिन्छ।

त्यसैले पछिल्लो विवादलाई केवल बालेन र रविबीचको व्यक्तिगत मतभेदका रूपमा भन्दा सरकार सञ्चालनमा अधिकार, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको सीमाबारे उठेको प्रश्नका रूपमा हेर्न थालिएको छ।