काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले नेपालमा गाँजा खेतीलाई नियमनसहित कानुनी मान्यता दिन सरकारसँग माग गरेका छन्।

उनले प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेको गाँजालाई प्रतिबन्धको दृष्टिले मात्र नहेरी औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनमा उपयोग गर्ने नीति बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राईले गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक कानुन तथा कार्यविधि तत्काल निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनका अनुसार स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा एकातिर सम्भावित आर्थिक लाभबाट नेपाल वञ्चित भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ गाँजा खेतीसँग जोडिएका ग्रामीण क्षेत्रका युवाहरू कानुनी समस्यामा पर्ने गरेका छन्।

राईले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र धनकुटामा गाँजा खेतीका कारण धेरै युवा कानुनी झमेलामा परेको दाबी गरे। जीविकोपार्जनका लागि गाँजा खेतीमा संलग्न भएका १८ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका धेरै युवा अहिले जेलमा रहेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘गाँजा खेतीकै कारण धेरै युवा जेलमा छन्। यसले धनकुटाका नागरिकमा निराशा र त्रासको अवस्था सिर्जना गरेको छ।’

गाँजा खेतीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नेभन्दा यसको उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री तथा प्रयोगलाई राज्यको निगरानीमा राखेर कानुनी बाटो खोल्नुपर्ने उनको धारणा छ।

राईले गाँजामा रहेका विभिन्न तत्व औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुन सक्ने भएकाले नेपालमै प्रशोधन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने बताए। क्यान्सर, क्षयरोग, मधुमेह तथा युरिक एसिडलगायतका रोगको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि उत्पादनका लागि यसको सम्भावना अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार औषधीय प्रयोजनबाहेक गाँजाबाट विभिन्न औद्योगिक सामग्रीसमेत उत्पादन गर्न सकिन्छ। जुत्ता, मोजा, टोपी लगायतका वस्तुमा यसको प्रयोग भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले कच्चा पदार्थको रूपमा उपयोग गर्न सकिने वस्तुको व्यावसायिक उत्पादनलाई कानुनी रूपमा रोकिराख्नुको कारणबारे प्रश्न गरे।

गाँजा खेतीलाई निश्चित मापदण्ड र नियमनभित्र सञ्चालन गर्न सके पहाडी जिल्लामा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिने राईको तर्क छ।

पहाडी क्षेत्रमा रोजगारीको अभावका कारण भइरहेको तीव्र बसाइँसराइ रोक्न पनि व्यावसायिक कृषि र त्यसमा आधारित उद्योग आवश्यक रहेको उनले बताए। गाँजा खेतीसँगै प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न सके उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना हुने उनको दाबी छ।

राईले विश्वका विभिन्न मुलुकले गाँजाको औषधीय तथा औद्योगिक उपयोगलाई नियमन गर्दै आर्थिक लाभ लिइरहेको उल्लेख गरे। विश्व बजारमा यसको माग रहेको भन्दै नेपालले पनि आफ्नो भौगोलिक अवस्था र सम्भावनालाई उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

छिमेकी भारतमा समेत गाँजासम्बन्धी विभिन्न उत्पादन तथा गतिविधिबाट ठूलो आर्थिक कारोबार भइरहेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालले पनि वैज्ञानिक अध्ययन र स्पष्ट कानुनी व्यवस्थामार्फत यसको सम्भावना उपयोग गर्न सक्ने बताए।

गाँजा खेती तथा ओसारपसारको आरोपमा पक्राउ परेका निर्दोष युवाहरूको विषयमा सरकारले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने राईको माग छ। उनले कानुन कार्यान्वयनका क्रममा वास्तविक अपराधी र जीविकोपार्जनका लागि खेतीमा संलग्न व्यक्तिबीच फरक छुट्याउनुपर्ने बताए।

गाँजा सम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा डर र अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनले सरकारलाई यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरे।

गण्डकी प्रदेशले गाँजा खेतीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै राईले संघीय सरकारले पनि आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए।

उनले गाँजालाई खुला र अनियन्त्रित रूपमा उत्पादन तथा बिक्री गर्न दिनुपर्ने नभई औषधीय,औद्योगिक र अनुसन्धान प्रयोजनका लागि कडा नियमनसहित वैधानिक बाटो खोल्नुपर्नेमा जोड दिए।

समयमै स्पष्ट नीति नबनाए गाँजा खेतीसँग जोडिएका नागरिकको असन्तुष्टि अझ बढ्न सक्ने चेतावनी दिँदै राईले राज्यले जनताको समस्या र सम्भावना दुवैलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।