काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रस्ताव गरेका नयाँ महसुल दर स्वीकृत गरेको छ । नयाँ व्यवस्थासँगै सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट इन्टरनेटको गति अर्थात् एमबिपिएसका आधारमा शुल्क लिन पाउने भएका छन् ।

यसअघि स्वीकृत महसुल दर सीमित रहेको अवस्थामा पनि कतिपय सेवा प्रदायकले बढी गतिको इन्टरनेट प्याकेज बिक्री गर्दै आएका थिए । अब भने प्राधिकरणबाट स्वीकृत दरअनुसार नै इन्टरनेट सेवा बिक्री गर्नुपर्नेछ ।

प्राधिकरणका अनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा आर्थिक ऐन, २०८३ ले दिएको अधिकारअनुसार दूरसञ्चार सेवा दस्तुर र टेलिफोन स्वामित्व शुल्कसम्बन्धी अध्ययनपछि नयाँ महसुल दर स्वीकृत गरिएको हो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार तीन इन्टरनेट सेवा प्रदायकसहित सात दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको नयाँ महसुल दर स्वीकृत गरिएको छ । स्वीकृत महसुलबारे सम्बन्धित सेवा प्रदायकले आफ्नो वेबसाइटमार्फत ग्राहकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ भने प्राधिकरणले पनि आफ्नो वेबसाइटमा विवरण सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।

प्राधिकरणले पहिलोपटक ६५० एमबिपिएस गतिको इन्टरनेट सेवाका लागि मासिक दुई हजार ७०० रुपैयाँसम्मको महसुल स्वीकृत गरेको छ ।

नयाँ दरअनुसार २० एमबिपिएसदेखि ६५० एमबिपिएससम्मका इन्टरनेट प्याकेज सञ्चालन गर्न सकिनेछ । ग्राहकले मासिक न्यूनतम ७५० रुपैयाँदेखि अधिकतम दुई हजार ७०० रुपैयाँसम्म शुल्क तिरेर सेवा लिन सक्नेछन् ।

प्राधिकरणले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स, भायनेट कम्युनिकेसन्स र सुबिसु केबलनेटले पेस गरेका नयाँ महसुल दरलाई साउनमै स्वीकृति दिएको जनाएको छ । यसअघि प्राधिकरणबाट १५० एमबिपिएससम्मको मात्र महसुल दर स्वीकृत भएको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार केही सेवा प्रदायकले यसअघि स्वीकृत दरभन्दा बढी गतिको इन्टरनेट प्याकेजसमेत बिक्री गर्दै आएका थिए । नयाँ महसुल स्वीकृत भएपछि भने सेवा प्रदायकलाई गति र शुल्कबीच स्पष्ट सम्बन्ध कायम गरेर सेवा सञ्चालन गर्न सहज हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । यसबाट उपभोक्ताले पनि आफूले लिने इन्टरनेटको गतिअनुसार शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्राधिकरणले पाँच वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र आगामी पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको छ ।

डिजी लिंक, जिसान नेटवर्क, श्री वाइफाई, शिखर नेट र युनाइटेड नेटवर्कको अनुमतिपत्र नवीकरण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस्तै, वर्तिस स्पेस प्रालिलाई नयाँ नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमति दिइएको छ । आई–फोर टेक्नोलोजिजको जिएमपिसिएस अनुमतिपत्रसमेत नवीकरण गरिएको छ ।

प्राधिकरणले नेपालमा स्याटेलाइट अर्थ स्टेसन, गेटवे तथा टेलिपोर्ट सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

यस्ता सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति दस्तुर तथा नवीकरण शुल्क निर्धारण गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसबाट भूउपग्रहमा आधारित इन्टरनेट तथा सञ्चार सेवामा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्राधिकरणले आर्थिक अपराध तथा गैरकानुनी कारोबार नियन्त्रणका लागि अनलाइन जुवा, क्रिप्टोकरेन्सी, बिटक्वाइन तथा यौनजन्य सामग्री प्रदर्शन गर्ने वेबसाइट र एपहरू बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ ।

निर्देशन पालना नगर्ने सेवा प्रदायकमाथि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम कारबाही गरिने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ ।