काठमाडौं। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ठूलो संख्याका विद्यार्थीका वास्तविक समस्या अझै सार्वजनिक बहसको प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् ।

शिक्षकका तलब, सुविधा, बढुवा, सेवासुरक्षा र पेसागत अधिकारका विषयमा बहस तीव्र भइरहँदा विद्यार्थीले कक्षाकोठामा भोगिरहेका कठिनाइ भने तुलनात्मक रूपमा छायामा परेका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ५४ बुँदे माग राख्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत जानकारी गराइएको उक्त मागपत्रमा शिक्षाका लागि कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ । तर मागको ठूलो हिस्सा शिक्षकका अधिकार र सेवासुविधामै केन्द्रित छ ।

शिक्षकका जायज माग उठ्नु आवश्यक भए पनि विद्यालयको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीको सिकाइ भएकाले उनीहरूका विषय पनि समान रूपमा उठ्नुपर्ने देखिन्छ । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, कमजोर विद्यार्थीलाई थप सहयोग, कक्षाकोठाको वातावरण, विद्यालयको भौतिक अवस्था, गुणस्तरीय पठनपाठन र सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वासजस्ता विषयमा पर्याप्त बहस हुन सकेको छैन ।

विद्यार्थीको दैनिक अवस्था सबैभन्दा नजिकबाट बुझ्ने व्यक्ति शिक्षक नै हुन् । त्यसैले शिक्षकका संगठन र आन्दोलनबाट विद्यार्थीका समस्या पनि प्राथमिकताका साथ उठ्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर शिक्षकका अधिकारको बहस गर्दा विद्यार्थीको शैक्षिक अधिकार र सिकाइको गुणस्तरलाई समेत केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको आकर्षण निरन्तर कमजोर हुनु पनि यसैसँग जोडिएको विषय हो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारले समेत ऋण गरेर निजी विद्यालय रोज्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीप्रतिको विश्वासमा आएको संकटको संकेत हो ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि विद्यार्थीका कुरा पर्याप्त रूपमा नआएको बताएका छन् । धनगढीमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सुझाव संकलनका क्रममा उनले विधेयक निर्माणका विभिन्न चरणमा शिक्षक, अभिभावक र अन्य सरोकारवालासँग छलफल भए पनि विद्यार्थीलाई पर्याप्त रूपमा सहभागी गराउन नसकिएको बताए ।

उनका अनुसार अब विद्यार्थीको आवाजलाई समेत समेटेर शिक्षा विधेयक अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ ।

मन्त्री पोखरेलले शिक्षकहरूले आफ्नो पेसागत अधिकार र सेवासुविधाका विषयमा पर्याप्त कुरा उठाएको तर विद्यार्थीका समस्याबारे अपेक्षाअनुसार छलफल नभएको बताए ।

उनले धेरै सामुदायिक विद्यालयमा अझै आधारभूत पूर्वाधारकै समस्या रहेको उल्लेख गरे । कतिपय विद्यालयमा पर्याप्त डेस्क–बेन्च छैनन्, शौचालय व्यवस्थित छैनन् भने दिवा खाजाको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

त्यसैगरी प्रविधिको तीव्र विकासले विद्यार्थीको सिकाइको दायरा विद्यालयको पाठ्यपुस्तकभन्दा धेरै फराकिलो बनाइसकेको छ । इन्टरनेट र डिजिटल माध्यमबाट विद्यार्थीले विश्वका प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाका सामग्री हेर्न सक्ने अवस्थामा परम्परागत पाठ्यक्रम र शिक्षण विधिलाई समयअनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

एआईको प्रयोग बढिरहेको अवस्थामा त्यसलाई समेत शिक्षण सिकाइमा उपयोग गर्न सकिने मन्त्री पोखरेलको धारणा छ । डिजिटल सामग्री तथा एआईको माध्यमबाट विद्यार्थीलाई मातृभाषामै सिकाइ सामग्री उपलब्ध गराउन सकिने सम्भावना पनि उनले औँल्याएका छन् ।

सरकारले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका सबै माग एकैपटक सम्बोधन गर्न आर्थिक कठिनाइ रहेको बताउँदै चरणबद्ध रूपमा सुधार गर्ने योजना अघि सारेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र विभिन्न माग सम्बोधन गर्दै जाने प्रतिबद्धता मन्त्री पोखरेलले जनाएका छन् ।

विद्यालय कर्मचारी, अनुदान शिक्षक र सहजकर्ताको पारिश्रमिक बढाउँदा सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार परेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

विद्यालय शिक्षा ऐन बनेपछि विभिन्न प्रकारका शिक्षकलाई एउटै सेवा प्रणालीमा ल्याउने, ग्रेड मिलान तथा पदोन्नतिसहितका विषय व्यवस्थित गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।