काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद श्रद्धा कुँवरले सबै अपराधलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताउँदै अपराधको प्रकृति र गम्भीरताअनुसार सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेकी छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद कुँवरले विशेषगरी बलात्कार तथा जघन्य महिला हिंसाका घटनामा संलग्न प्रमाणित अपराधीलाई कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न व्यक्तिले कानुनको सजायप्रति बलियो डर महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन्।

कुँवरले एउटा सामान्य अपराधमा संलग्न व्यक्ति र जघन्य हिंसात्मक अपराधमा दोषी ठहरिएको व्यक्तिलाई एउटै किसिमको व्यवहार गरेर न्यायको उद्देश्य पूरा नहुने तर्क गरिन्। उनले उदाहरण दिँदै भनिन्, ‘एउटा पाकेटमारलाई र एउटा बलात्कारीलाई एउटै कारागारमा राखेर सजाय दिन मिल्दैन।’

उनका अनुसार अपराधको प्रकृति, त्यसबाट पीडित व्यक्ति तथा समाजमा पर्ने प्रभाव र अपराधको गम्भीरतालाई आधार बनाएर कानुनी व्यवस्था तथा सजायको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। विशेषगरी प्रमाणित बलात्कारी र जघन्य महिला हिंसाका अपराधीलाई कडा कारबाही हुने सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सांसद कुँवरले नेपालको संविधानले मृत्युदण्ड र देश निकालाजस्ता सजायलाई निषेध गरेको विषय पनि उल्लेख गरिन्। संविधानको धारा १६ र १७ ले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै उनले संवैधानिक व्यवस्थासँगै नागरिकको जीवन, सुरक्षा र सम्मानको व्यवहारिक प्रत्याभूति पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताइन्।

उनले प्रश्न गरिन्, ‘एउटा छोरीलाई छोरी हुनु नै पापजस्तो बनाइन्छ भने हामीले संविधानका अक्षर मात्र हेर्ने कि संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गर्ने?’

महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाका घटना केवल व्यक्तिगत अपराध नभई समाजको सुरक्षा र राज्यको जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषय भएको उनको भनाइ थियो। यस्ता घटनामा पीडितले न्याय पाउने वातावरण बनाउन नसकिए राज्यको कानुनी प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्ने उनले बताइन्।

कुँवरले महिलालाई आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्न सिकाउने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठाइन्। महिलालाई कसरी सुरक्षित रहने, कसरी कपडा लगाउने, कसरी हिँड्ने वा कसरी आफूलाई जोगाउने भन्ने मात्र सिकाएर महिला हिंसा अन्त्य गर्न नसकिने उनको तर्क थियो।

उनका अनुसार समाजले छोरीलाई आत्मसुरक्षा र सावधानी सिकाएसँगै छोरालाई सम्मान, जिम्मेवारी र मानवता सिकाउनुपर्ने आवश्यकता छ। महिलामाथि हुने हिंसाको जिम्मेवारी पीडितमाथि थोपर्ने संस्कार अन्त्य गरी अपराध गर्ने व्यक्तिको सोच र व्यवहार परिवर्तनमा जोड दिनुपर्ने उनले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘छोरीलाई लाज छोप्न र आत्मसुरक्षा सिकाउने समाजले छोरालाई पनि मानवता सिकाउनुपर्छ।’

सांसद कुँवरले बलात्कार तथा महिला हिंसाका घटनामा कानुनी कारबाही प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। अपराध प्रमाणित भइसकेपछि दोषीले कानुनअनुसार कडा सजाय पाउने सुनिश्चितता भएमा मात्र कानुनप्रतिको डर स्थापित हुने उनको धारणा थियो।

उनका अनुसार अपराध नियन्त्रणका लागि केवल सजायको व्यवस्था गरेर मात्र पुग्दैन। अनुसन्धान प्रभावकारी हुनुपर्ने, पीडितले सहज रूपमा उजुरी गर्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्ने, मुद्दाको सुनुवाइमा अनावश्यक ढिलाइ नहुने र दोषी ठहरिएका व्यक्तिले कानुनअनुसार सजाय भोग्ने सुनिश्चितता पनि आवश्यक हुन्छ।

कुँवरले महिला तथा बालिकामाथि हुने जघन्य अपराधलाई सामान्य घटनाका रूपमा नलिन सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिन्। यस्ता घटनामा राजनीतिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको दबाबका कारण अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियामा प्रभाव पर्न नहुने उनको भनाइ थियो।

उनले महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि कानुनसँगै सामाजिक चेतनामा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको बताइन्। घर, विद्यालय, समुदाय र सार्वजनिक संस्थाहरूबाटै लैंगिक सम्मान, समानता र मानवताको शिक्षा दिनुपर्ने उनको जोड थियो।

महिलामाथि हुने हिंसाका घटना रोक्न पीडितलाई दोष दिनेभन्दा अपराधीको मानसिकता र व्यवहारमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। समाजले हिंसाको घटनापछि पीडितको चरित्र, पहिरन वा व्यवहारमाथि प्रश्न गर्ने प्रवृत्ति त्यागेर अपराधीलाई जवाफदेही बनाउने संस्कार विकास गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

कुँवरको अभिव्यक्तिले महिला हिंसाका घटनामा कानुनी सजाय मात्र होइन, अपराधको प्रकृति र गम्भीरताअनुसार न्यायिक दृष्टिकोण विकास गर्नुपर्ने विषयलाई संसद्मा उठाएको छ। उनले राज्यले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

उनको जोड अपराध गरेपछि सजाय दिने व्यवस्थासँगै अपराध गर्ने सोच नै विकास हुन नदिने सामाजिक र कानुनी वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ थियो। त्यसका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, छिटो न्याय, पीडितको संरक्षण र समाजमा मानवता तथा जिम्मेवारीको भावना विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।