काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै सार्वजनिक ऋण करिब ५ अर्ब रुपैयाँ घटाएको छ। तर ऋण घटेको देखिए पनि सरकारको ऋणको दायित्व भने अझै ३० खर्बको हाराहारीमै छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार साउन मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा यस्तो ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ थियो।

एक महिनामै ऋण घट्नुको मुख्य कारण नयाँ ऋण नतिरेर होइन, विनिमय दरमा आएको लाभ हो। अर्थात् हिसाबमा ऋणको आकार घटेको हो, सरकारको ऋणको भारी संरचनागत रूपमा हलुका भएको होइन।

अहिले कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये १५ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र १३ खर्ब ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण छ। वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.७२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको ४६.२८ प्रतिशत रहेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा थप ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। तर साउनमा २३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मात्रै नयाँ ऋण प्राप्त भएको छ। त्यसमा २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण हो।

रोचक कुरा के छ भने सरकारले साउनमा जति नयाँ ऋण लियो, त्यसैभन्दा बढी रकम पुरानो ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न खर्च गरिसकेको छ।

साउनमा २४ अर्ब ९९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी भएको छ। नयाँ ऋणबाट आएको रकमभन्दा यो करिब १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बढी हो।

त्यसमध्ये १९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ साँवा र ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ ब्याज तिरिएको छ। आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा मात्रै २२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। त्यसको करिब ६ प्रतिशत रकम साउनमै सकिएको छ।

कुल सार्वजनिक ऋण अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.१० प्रतिशत बराबर पुगेको छ। वैदेशिक ऋण मात्रै जीडीपीको २४.२२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण २०.८७ प्रतिशत बराबर छ।

त्यसैले साउनमा ऋण ५ अर्ब घटेको तथ्यांक देखिए पनि सरकारलाई ऋणको दबाबबाट मुक्ति मिलेको अवस्था होइन। उल्टै वर्षभरि थप ६ खर्बभन्दा बढी ऋण उठाउने लक्ष्य छ।

ऋण घटेको देखियो, तर ऋण उठाउने गति र तिर्नुपर्ने रकमको हिसाब हेर्दा सरकारको असली चुनौती अझै बाँकी नै छ। अब सरकारले ऋण कति उठायोभन्दा पनि कहाँ लगायो र त्यसबाट कति कमायो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।