काठमाडौं। बाढीबाट क्षति पुगेका उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई फेरि चलायमान बनाउन सरकारले कर छुटदेखि भन्सार सहुलियत र कर्जा पुनर्तालिकीकरणसम्मको प्याकेज ल्याएको छ।

बाढीले व्यवसायको सम्पत्ति र पूर्वाधारमा पुर्‍याएको क्षतिका आधारमा राहत र पुनःस्थापनाका विभिन्न उपाय अघि सारिएका छन्।

भदौ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित व्यवसायलाई लक्षित गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो। प्याकेजमा क्षतिग्रस्त सवारी तथा उपकरण पुनःआयात गर्दा भन्सार छुट, कर बुझाउने समय थप, कर्जा भुक्तानीको अवधि सार्ने र बिमा दाबी छिटो टुंग्याउने व्यवस्था समेटिएको छ।

बाढीका कारण पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त वा बगेर हराएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी सोही प्रकृतिका नयाँ सवारी ल्याउँदा लाग्ने भन्सार महसुल पूर्ण रूपमा छुट दिइनेछ। क्षतिग्रस्त प्लान्ट, मेसिनरी तथा अन्य उपकरणको स्थानमा त्यही प्रकृतिका उपकरण ल्याउँदा पनि क्षतिको परिमाणसम्म भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।

बाढीका कारण गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै आयातित सामान नष्ट भएको अवस्थामा पनि व्यवसायीलाई राहत दिइनेछ। त्यस्ता वस्तुको भन्सार महसुल पहिले नै तिरिसकेको भए ६ महिनाभित्र सोही प्रकृतिको वस्तु आयात गर्दा तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न सकिनेछ।

करतर्फ पनि प्रभावित व्यवसायीलाई राहत दिइएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रका करदाताले भदौ र असोजमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्कलगायतका विवरण र कर रकम कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन पाउनेछन्।

पूर्ण रूपमा नष्ट भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनमा एकमुष्ट खर्चकट्टी गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ। आंशिक क्षति भएका सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधारमा भएको खर्चलाई समेत आय वर्ष २०८३/८४ को करयोग्य आय निर्धारणमा थप सहुलियत दिने निर्णय गरिएको छ।

बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण पेस गर्ने व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकरमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत प्रभावित व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुरलगायत स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिन आग्रह गरिनेछ।

कर्जाको भारमा पनि राहत दिने सरकारको योजना छ। बाढीबाट क्षति भएका व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जामा पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउनेछन्। साँवा र ब्याज तिर्ने समयसमेत आवश्यकताअनुसार सार्न सकिनेछ।

रसुवा भन्सारबाट ल्याइएका सामान बाढीमा क्षतिग्रस्त भएको अवस्थामा क्षतिको मूल्यांकन, व्यवसाय तथा वस्तुको प्रकृति र बिमा दाबीको अवस्थालाई हेरेर कर्जा पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिनेछ। अन्य प्रभावित ऋणीलाई पनि एकपटक यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

क्षतिग्रस्त सवारी, ढुवानीका साधन तथा मेसिनरी विस्थापित गरी व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउन नयाँ सवारी तथा उपकरण खरिदका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। बिमा भुक्तानी र क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा यस्तो कर्जाको ऋणमूल्य अनुपातसमेत पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ।

बाढी प्रभावित ऋणीका लागि एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियम वा हाल कायम प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही दर लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उद्योग सञ्चालन र रोजगारी जोगाउन आवश्यक परे बैंकले ऋणीको अनुरोधमा थप कर्जासमेत उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।

बिमा दाबी भुक्तानीलाई पनि छिटो बनाउने सरकारको तयारी छ। क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकनका आधारमा बीमितले दाबी गरेको रकमको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिनेछ। पुनर्बिमकबाट पनि बिमकले बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।

सर्भेयर परिचालन र दाबी भुक्तानीको प्रक्रिया छोट्याउन बिमा कम्पनीहरूले संक्षिप्त कार्यविधि तयार गरी लागू गर्नुपर्नेछ।

विपद्मा निजी क्षेत्रको सहयोग बढाउन सीएसआरअन्तर्गत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिइएको योगदानलाई सम्बन्धित संस्थाको सीएसआर खर्चका रूपमा मान्यता दिने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउने तयारी पनि सरकारले गरेको छ।