काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले शुक्रवार संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दैछन्। उनको सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तन, भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति र जलवायु न्यायको विषय प्रमुख रूपमा उठ्ने तयारी छ।

सरकारले नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्ने जनाएको छ।

तर यही विषयलाई लिएर कूटनीतिक वृत्तमा अर्को प्रश्न उठेको छ। नेपालले महासभाको रोस्टममा आफ्नो प्रस्तुति कति फराकिलो बनाउने? 

जलवायु परिवर्तन नेपालको महत्वपूर्ण मुद्दा हो। भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि यसको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम झन् बलियो बनेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले विकसित मुलुकबाट जलवायु न्याय, वित्तीय सहयोग तथा क्षतिपूर्ति माग्ने तयारी गरेका छन्।

तर महासभा केवल जलवायु बहस गर्ने मञ्च मात्र होइन। विश्वका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखले आफ्नो देशका राजनीतिक, कूटनीतिक र रणनीतिक प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च पनि यही हो।

त्यसैले बहसको केन्द्रमा अर्को प्रश्न आएको छ, नेपालले जलवायु संकटसँगै आफ्ना अन्य राष्ट्रिय हितका विषय पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट रूपमा राख्ने कि नराख्ने?

विशेषगरी नेपालको सीमा विवाद, हवाई रुटको समस्या, भूराजनीतिक संवेदनशीलता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिका विषयमा नेपालको धारणा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कति स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत हुन्छ भन्ने चासो छ।

नेपालले विगतदेखि नै असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई आफ्नो विदेश नीतिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि सार्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा विश्व शक्ति सन्तुलन तीव्र रूपमा बदलिइरहेको समयमा नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र राष्ट्रिय हितबारे पनि स्पष्ट सन्देश दिनुपर्ने तर्क कूटनीतिक बहसमा उठ्न थालेको छ।

यसैगरी, नेपालको पश्चिमी हवाई रुट तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग जोडिएका विषय पनि राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्। सीमा तथा नक्सासम्बन्धी विषयमा नेपालले राख्दै आएको अडानसमेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि नयाँ विषय होइन।

तर सरकारले प्रधानमन्त्रीको महासभा सम्बोधनका लागि सार्वजनिक गरेको प्राथमिकतामा भने जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट नेपालले भोगिरहेको क्षतिलाई विशेष महत्व दिएको छ।

परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति, जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता उठाउनेछ।

यसले नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकताबारे बहस जन्माएको छ।

जलवायु मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकारिएको साझा एजेन्डा हो। नेपालले हिमाल, हिमनदी, बाढी, पहिरो र जलवायुजन्य विपद्का माध्यमबाट भोगिरहेको क्षति प्रस्तुत गर्नु नेपालको वास्तविक अनुभव हो। महासभाको मञ्चबाट जलवायु न्यायको माग गर्नु त्यसैले केवल सहायता माग्ने विषयका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन।

तर प्रश्न यति मात्र हो। नेपालले जलवायु न्यायसँगै आफ्नो सार्वभौमिकता र रणनीतिक राष्ट्रिय हितका विषयलाई पनि त्यही स्तरको स्पष्टताका साथ प्रस्तुत गर्न सक्छ कि सक्दैन?

प्रधानमन्त्री शाहको महासभा सम्बोधन उनको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमणअन्तर्गत हुँदैछ। उनी २२ सेप्टेम्बरमा न्युयोर्क पुगेका हुन्। महासभा सम्बोधनपछि उनले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम पनि छ।

यसर्थ,उक्त सम्बोधनलाई नेपालले जलवायु संकटको पीडा सुनाउने अवसरका रूपमा मात्र प्रयोग गर्छ वा त्यससँगै आफ्नो भूराजनीतिक अवस्था, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा पनि स्पष्ट कूटनीतिक सन्देश दिन्छ, यसतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।

विश्वका ठूला शक्ति राष्ट्रहरूबीच युद्ध, सुरक्षा, शक्ति सन्तुलन र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाबारे बहस भइरहेका बेला नेपालको आवाज कस्तो सुनिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ।

जलवायु न्यायको मागसँगै नेपालको स्वाधीनता, क्षेत्रीय शान्ति र असंलग्नताको अडान कति स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत हुन्छ? प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनले यही प्रश्नको जवाफ दिनेछ।