टिमुरे बाढीमा ३३८ ट्रक-कन्टेनर बेपत्ता, ४४१ जना सम्पर्कविहीन
काठमाडौं । रसुवाको टिमुरेमा भदौ १० गते आएको बाढीमा ३३८ वटा ट्रक तथा कन्टेनर बेपत्ता भएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको छ।
ती सवारीसाधनसँगै ४४१ जना चालक, सहचालक तथा व्यवसायीसमेत सम्पर्कविहीन रहेको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ।
महासङ्घले विभिन्न सदस्य सङ्घ, समिति तथा कम्पनीबाट सङ्कलन गरेको प्रारम्भिक विवरण यातायात व्यवस्था विभागलाई बुझाएको हो।
भोटेकोशी बाढीबाट सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न विभागले सरोकारवाला निकायसँग तथ्याङ्क मागेको थियो। विभागले असोज २ गते सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो।
त्यसपछि महासङ्घले असोज ५ गते प्रारम्भिक विवरण विभागमा पठाएको हो।
महासङ्घका अनुसार नेपाल ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवा प्रालि, लोकन्थलीका मात्रै २१७ वटा ट्रक तथा कन्टेनर बेपत्ता छन्। ती सवारीसाधनसँग सम्बन्धित २५१ जना चालक, सहचालक तथा व्यवसायी पनि सम्पर्कविहीन छन्।
नारायणी यातायात व्यवसायी सङ्घ, हेटौँडाका ५८ वटा ट्रक तथा कन्टेनरसहित ७८ जना सम्पर्कविहीन छन्। तराई यातायात व्यवसायी सङ्घ, सिमराका २१ वटा सवारीसाधन र ३५ जना तथा ट्रक यातायात व्यवसायी सङ्घ नेपाल, बल्खुका १० वटा कन्टेनर र २० जना सम्पर्कविहीन रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
त्यस्तै गण्डकी ट्रक व्यवसायी सङ्घ, पोखराका २१ वटा ट्रक तथा कन्टेनर र ३४ जना तथा पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति, बुटवलका ११ वटा कन्टेनर र २२ जना सम्पर्कविहीन छन्।
नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष अर्जुनबहादुर सापकोटाका अनुसार क्षतिको विवरण अझै सङ्कलन भइरहेको छ। त्यसैले बेपत्ता सवारीसाधन र व्यक्तिको संख्या थप बढ्न सक्ने उनले बताए।
महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बाँनियाले पनि प्राप्त विवरण प्रारम्भिक रहेको बताएका छन्। थप विवरण आएपछि त्यसलाई समेत समेटिने उनको भनाइ छ।
महासङ्घले बाढीबाट प्रभावित व्यवसायी तथा उनीहरूका परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाका लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ।
भोटेकोशी बाढीबाट सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न यातायात व्यवस्था विभागले समिति गठन गरेको छ।
विभागका अनुसार पूर्वाधार विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा भदौ २६ गते भएको बैठकको निर्णयअनुसार समिति गठन गरिएको हो। समितिले क्षतिको मूल्याङ्कन, क्षतिपूर्तिको आधार र अन्य आवश्यक विषयमा राय–सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।
विभागले क्षतिको विवरण पठाउँदा संस्थाको पहिचान खुलाउन र सम्भव भएसम्म तथ्याङ्कको स्रोतसमेत उल्लेख गर्न आग्रह गरेको थियो।
महासङ्घले सोही आधारमा आफ्ना सदस्य संस्था तथा समितिबाट विवरण सङ्कलन गरी विभागमा बुझाएको जनाएको छ।
