काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा न्यायपालिकाको विषयलाई लिएर सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदबीच चर्काचर्की भएको छ।

बैठकमा एमाले सांसद गुरु बरालले सत्तापक्षबाट न्यायपालिकामाथि निरन्तर आक्रमण भइरहेको आरोप लगाएपछि रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले त्यसको प्रतिवाद गरेका हुन्।

बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद बरालले अदालतका फैसलाप्रति राजनीतिक आक्रोश व्यक्त गर्ने र न्यायपालिकामाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए।

उनले सत्तापक्षबाटै न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने खालका अभिव्यक्ति आइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए। अदालतका निर्णय चित्त नबुझे राजनीतिक रूपमा आक्रमण गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ थियो।

बरालले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र क्षेत्राधिकारको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बरालको अभिव्यक्तिपछि रास्वपा सांसद न्यौपानेले प्रतिवाद गरे। उनले आफूहरू अदालतलाई कमजोर बनाउन नभई कमजोर बनेको भए त्यसलाई सक्षम बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए।

‘हामी अदालतलाई कमजोर बनाउने होइन। हामी कमजोर अदालतलाई सक्षम बनाउनुपर्छ भन्नका लागि आज संसदमा बोल्दै छौँ,’ उनले भने।

न्यौपानेले विगतमा अदालतमा ‘सिन्डिकेट’ रहेको आरोप लगाउँदै त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे।

‘तपाईंहरूले २०९४–९५ सालसम्म अदालतमा सिन्डिकेट बनाउनुभयो। हामी सिन्डिकेट अन्त्य गर्नुपर्छ र काबिल र सक्षम न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ भनेर आज संसदमा बोल्दै छौँ,’ उनले भने।

उनले सक्षम र योग्य न्यायाधीशमाथि अनावश्यक प्रहार तथा मानमर्दन हुन नहुने बताए।

न्यौपानेको अभिव्यक्तिलाई रास्वपाका सांसदहरूले टेबल ठोकेर समर्थन गरेका थिए।

न्यौपानेले अदालतको फैसलासँग जोडिएको विषयमा संसद्को भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठाए। कुनै मुद्दाको फैसलामाथि पुनरावेदनको प्रक्रिया नसकिँदै त्यसकै आधारमा महाभियोगको विषय संसद्ले हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो।

उनले अदालतका फैसला र न्यायाधीशको भूमिकाबारे प्रश्न उठाउँदा सक्षम तथा योग्य न्यायाधीशको मानमर्दन हुन नहुने बताए।

‘सक्षम र योग्य न्यायाधीशमाथि प्रहार नगरियोस्। यसका आधारमा न्यायाधीशको मानमर्दन नहोस् भन्नका लागि हामी बोलिरहेका छौँ,’ उनले भने।

न्यौपानेको अभिव्यक्तिको एमाले सांसद बरालले फेरि प्रतिवाद गरे। उनले संसद्ले अदालतका फैसलाको अध्ययन गर्ने अधिकार नराख्ने बताए।

उनका अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आ–आफ्नै क्षेत्राधिकार रहेको छ। अदालतको फैसला अध्ययन गर्ने वा त्यसमा न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने काम संसद्को नभएको उनको भनाइ थियो।

‘हामी संसद्को गरिमा, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारका बारेमा गम्भीर छौँ र जानकार छौँ। अदालतका फैसलाहरूको अध्ययन गर्ने समिति होइन। अदालतको फैसलालाई संसद्ले अध्ययन गर्न मिल्दैन,’ बरालले भने।

उनले न्यायपालिकासँग सम्बन्धित आवश्यक विषयमा न्याय परिषद्को संवैधानिक भूमिकातर्फ संकेत गरे।

‘त्यसका लागि न्याय परिषद्को व्यवस्था छ। न्याय परिषद्ले नै आवश्यक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछ। आवश्यक न्यायालयमा सुधार र संशोधन गर्छ,’ उनले भने।

बरालले न्यायपालिकामाथि चौतर्फी हमला गरेर अदालतको मानमर्दन गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए।