काठमाडौं । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालको नाम लिएका छन्।

उनले रुसले विभिन्न देशका नागरिकलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गरेर युक्रेनविरुद्धको युद्धमा प्रयोग गरिरहेको दाबी गर्ने क्रममा नेपालको नाम उल्लेख गरेका हुन्।

न्युयोर्कमा बुधबार भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै जेलेन्स्कीले रुसले ४७ देशका नागरिकलाई आफ्नो सैन्य अभियानमा प्रयोग गरिरहेको दाबी गरे।

विदेशी नागरिक रुसी सेनासँग जोडिएको दाबी गर्दै उनले घाना, नेपाल, ताजिकिस्तान, भारत, यमन, केन्या, जिम्बाब्वे, क्युबा, बेलारुस, सुडान र दक्षिण अफ्रिकालगायत देशको नाम लिए।

नेपालको नाम उनले उल्लेख गरेका देशमध्ये सुरुवातमै राखेका थिए।

जेलेन्स्कीले रुसी सेनामा विदेशी नागरिकको संलग्नता केवल केही देशमा सीमित नरहेको दाबी गरे। उनका अनुसार विभिन्न देशका नागरिकलाई रुसले आफ्नो युद्धमा प्रयोग गरिरहेको छ।

महासभामा सम्बोधन गर्दै जेलेन्स्कीले रुसी सेनामा आफ्ना नागरिक संलग्न हुन नदिन सम्बन्धित देशका सरकारलाई आग्रह गरे।

उनले विदेशी नागरिकलाई युद्धको मैदानमा पुग्नबाट रोक्न ती देशका सरकारको जिम्मेवारी रहेको बताए।

‘आफ्ना मानिस र आफ्ना नागरिकको ख्याल गर्नुहोस्। उनीहरूलाई अर्को मोर्चामा पुग्न नदिनुहोस्,’ उनले भने।

जेलेन्स्कीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अन्य देशका नागरिकलाई समेत युद्धमा तानिरहेको दाबी गर्दै सम्बन्धित देशलाई आफ्ना नागरिकको सुरक्षाप्रति सचेत हुन आग्रह गरे।

उनका अनुसार रुसले आफ्नो सैन्य अभियानका लागि विभिन्न मुलुकका नागरिकलाई प्रयोग गरिरहेको छ। त्यसक्रममा विदेशी नागरिक युद्धको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेको उनको दाबी छ।

जेलेन्स्कीले केही विदेशी नागरिकलाई छल र प्रलोभनमार्फत रुस लगिएको दाबीसमेत गरेका छन्।

युक्रेनले युद्धका क्रममा विभिन्न देशका नागरिकलाई युद्धबन्दीका रूपमा फेला पारेको उनको भनाइ छ।

उनले गैररुसी नागरिक पनि युद्धको मैदानमा मारिइरहेको दाबी गरे। ती नागरिक सम्बन्धित देशका आफ्नै नागरिक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारहरूलाई उनीहरूको अवस्थाप्रति ध्यान दिन आग्रह गरे।

जेलेन्स्कीले विदेशी नागरिकलाई रुसी सेनामा जोड्ने प्रक्रियाबारे भने विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेनन्। कुन देशबाट कति नागरिक रुसी सेनामा पुगेका छन् भन्ने तथ्यांक पनि उनले सार्वजनिक गरेनन्।

महासभामा जेलेन्स्कीले नेपाललाई ४७ देशको सूचीमा राखे पनि नेपालबाट कति नागरिक रुसी सेनामा पुगेका छन् भन्ने खुलाएनन्।

नेपाली नागरिक कुन माध्यमबाट रुस पुगे, उनीहरूलाई रुसी सेनामा कसरी संलग्न गराइयो र उनीहरू अहिले कहाँ छन् भन्ने विषयमा पनि उनको सम्बोधनमा कुनै विवरण छैन।

त्यस्तै, रुसी सेनामा पुगेका नेपालीमध्ये कति जना युद्धमा सहभागी छन्, कति जना घाइते वा मारिएका छन् र कति जना युक्रेनको नियन्त्रणमा छन् भन्ने जानकारी पनि उनले दिएनन्।

त्यसैले जेलेन्स्कीको सम्बोधनबाट रुसी सेनामा नेपाली नागरिक रहेको दाबी मात्र सार्वजनिक भएको छ। त्यसको संख्या र अवस्थाबारे भने थप विवरण खुलेको छैन।

नेपालले कुनै पनि देशको युद्धमा आफ्ना नागरिकलाई प्रयोग नगर्न र विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ती नहुनुपर्ने विषयमा चासो राख्दै आएको छ। रुसी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ती भएको विषय यसअघि पनि सार्वजनिक बहसमा आएको थियो।

युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि नेपाली नागरिक रुसी सेनामा भर्ती भएको र केही नेपालीको ज्यान गएको विवरण सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। तर महासभामा जेलेन्स्कीले उल्लेख गरेको ४७ देशको सूचीमा नेपाललाई राख्नुले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत उठाएको छ।

जेलेन्स्कीले नेपाललाई भारत, घाना, ताजिकिस्तान, यमन, केन्या, जिम्बाब्वे, क्युबा, बेलारुस, सुडान र दक्षिण अफ्रिकालगायत देशसँगै उल्लेख गरेका हुन्।

यद्यपि, उनले यी सबै देशका नागरिकलाई रुसी सेनामा कसरी र कुन अवस्थाबाट जोडिएको हो भन्नेबारे देशअनुसार छुट्टाछुट्टै विवरण दिएका छैनन्।

जेलेन्स्कीले महासभामा नेपालको नाम लिएको विषयलाई नेपालमा पछिल्लो समय भएको भोटेकोशी बाढीको प्रसंगसँग जोडेर बुझ्नुपर्ने अवस्था छैन।

गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। तर जेलेन्स्कीले महासभामा नेपालको नाम लिँदा उक्त बाढी वा नेपालमा भएको विपद्को प्रसंग उठाएका होइनन्।

उनको सम्बोधनको विषय रुसले विदेशी नागरिकलाई आफ्नो सेनामा प्रयोग गरिरहेको दाबीमा केन्द्रित थियो। यही क्रममा उनले नेपालसहित ४७ देशको नाम लिएका हुन्।

जेलेन्स्कीको दाबीपछि नेपालबाट रुसी सेनामा पुगेका नागरिकको वास्तविक संख्या, उनीहरूको भर्ती प्रक्रिया र हालको अवस्थाबारे प्रश्न उठेको छ।

महासभाको सम्बोधनमा भने यी विषयमा कुनै विस्तृत तथ्यांक दिइएको छैन। त्यसैले नेपालसँग सम्बन्धित दाबीको पूर्ण विवरणका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायबाट थप तथ्य सार्वजनिक हुन आवश्यक देखिन्छ।

जेलेन्स्कीले भने युद्धमा विदेशी नागरिकको प्रयोग रोक्न सम्बन्धित देशका सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।