काठमाडौं। सरकारले संघीय निजामती सेवामा छुट्टै ‘नेपाल सूचना प्रविधि सेवा’ थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

संघीय संसद्मा पेश भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा यसअघि रहेका विभिन्न सेवासँगै सूचना प्रविधिलाई छुट्टै सेवाका रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको हो। विधेयकको मस्यौदामा पनि सूचना प्रविधि सेवामा रहेका कर्मचारीलाई नयाँ सेवामा समूहीकृत गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।

हाल निजामती सेवामा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कर्मचारी ‘विविध सेवा’अन्तर्गत कार्यरत छन्। नयाँ व्यवस्था लागू भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई नेपाल सूचना प्रविधि सेवामा समूहीकरण गर्ने बाटो खुल्नेछ।

संघीय मन्त्रालयदेखि सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गर्ने विभिन्न सरकारी निकायमा आईटी जनशक्ति कार्यरत छन्। सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै उनीहरूका लागि छुट्टै सेवा संरचना बनाउन खोजिएको हो।

यसअघि संघीय निजामती सेवामा आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, विविध र शिक्षा सेवा रहेका थिए। प्रस्तावित व्यवस्थाले त्यसमा सूचना प्रविधि सेवा थप गर्नेछ।

तर सूचना प्रविधि सेवा कर्मचारीको वृत्तिविकासका लागि प्रस्ताव गरिएको क्लष्टर संरचनामा भने समावेश गरिएको छैन। सरकारले वृत्तिविकासका लागि छुट्टाछुट्टै क्लष्टर बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।

क्लष्टर प्रयोजनमा इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखापरीक्षण सेवा राख्ने प्रस्ताव छ। सूचना प्रविधि सेवा भने यस संरचनाभन्दा बाहिर रहनेछ।

यससँगै सूचना प्रविधि सेवामा समूहीकृत हुने कर्मचारीको वृत्तिविकास कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय विधेयकको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ।