काठमाडौं । ऋणको भारी, जहाजको प्राविधिक समस्या र कमजोर व्यवस्थापनसँग जुधिरहेको नेपाल वायुसेवा निगममा अब दक्ष जनशक्तिको संकट थपिएको छ।

निगमका पाँच जना वाइडबडी क्याप्टेनले एकैपटक राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय ध्वजावाहकको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमै असर पर्ने अवस्था आएको छ। निगम व्यवस्थापनका अनुसार राजीनामा स्वीकृत भए वाइडबडी जहाज सञ्चालनमै समस्या पर्न सक्छ।

विदेशी वायुसेवा कम्पनीले तुलनात्मक रूपमा आकर्षक पारिश्रमिक र सुविधा दिने भएकाले निगमका अनुभवी पाइलट तथा प्राविधिक जनशक्ति टिकाउन कठिन भइरहेको व्यवस्थापनको भनाइ छ।

निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले पाँच क्याप्टेनको राजीनामाले निगमलाई दोहोरो दबाबमा पारेको बताएका छन्। राजीनामा स्वीकृत गर्दा तत्काल जनशक्ति अभाव हुने र उनीहरूलाई रोक्न थप सुविधा दिनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

जनशक्तिको संकटसँगै निगमको अर्को ठूलो समस्या ऋण हो। कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणको ब्याजदर ९.५ देखि १०.५ प्रतिशतसम्म रहेको निगमले जनाएको छ। कोभिडका बेला समेत उच्च ब्याजदर कायम रहँदा ऋणको भार थप बढेको छ।

निगमको समस्या यतिमै रोकिँदैन। दुईवटा वाइडबडीमध्ये एउटामा जापानमा प्राविधिक समस्या देखिएको थियो भने अर्को लामो समयदेखि इटालीमा मर्मतका लागि थन्किएको छ। केही समयअघि दुवै वाइडबडी एकैपटक ग्राउन्डेड हुँदा निगमले करोडौँ रुपैयाँको कारोबार गुमाएको थियो।

अहिले पनि निगमका ६ जहाजमध्ये चारवटा सञ्चालनबाहिर रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। एउटा वाइडबडी र एउटा न्यारोबडीबाट मात्रै उडान धान्नुपर्ने अवस्था आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान तालिकासमेत प्रभावित भएको छ।

त्यसमाथि वाइडबडीका रोल्स–रोयस इन्जिनको अनिवार्य ओभरहल गर्नुपर्ने अर्को चुनौती निगमसामु छ। मर्मतका लागि आवश्यक प्रक्रिया र टेन्डरमा समेत जटिलता देखिएको व्यवस्थापनले जनाएको छ।

निगमको बजार हिस्सा पनि खुम्चिँदै गएको छ। व्यवस्थापनका अनुसार करिब १२० देखि १३५ अर्ब रुपैयाँको नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय हवाई बजारमा निगमको हिस्सा करिब १५ देखि १६ प्रतिशत मात्रै छ। बाँकी ठूलो हिस्सा विदेशी वायुसेवा कम्पनीले ओगटेका छन्।

यसरी एकातिर जहाज उडाउन पाइलट अभाव, अर्कोतिर जहाज नै थन्किने प्राविधिक समस्या र त्यसैमाथि चर्को ऋणको ब्याज। नेपाल एयरलाइन्स अहिले उडानभन्दा बढी संकट व्यवस्थापनमै अल्झिएको देखिन्छ।

निगम व्यवस्थापनले पनि अब सरकारी हस्तक्षेप र संस्थागत पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताएको छ। पर्यटनमन्त्रीले समेत ऋणको भार घटाउने, इक्विटी बढाउने र उच्च ब्याजदर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।