काठमाडौ‌‌‌‍‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले १५औँ महाधिवेशनमा पेस गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेस गरेका छन्। प्रतिवेदनमा पार्टीको विगतको समीक्षा गर्दै आगामी चार वर्षका लागि राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक तथा आर्थिक कार्यदिशा प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा कांग्रेसले पछिल्ला दुई दशकमा आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई प्राथमिकता दिएको स्वीकार गरिएको छ। गठबन्धन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको तथा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाएको उल्लेख छ। युवापुस्तासँग पार्टीको दूरी बढेको विषयलाई पनि आत्मसमीक्षामा समेटिएको छ।

भदौ २३ र २४ को जनउभारलाई षड्यन्त्रका रूपमा मात्र व्याख्या गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुशासन, अवसर र निष्पक्षताको माग नागरिकको जायज असन्तोष भएको स्वीकार गर्दै आन्दोलनका क्रममा भएको राज्यको बल प्रयोग, हिंसा, जनधनको क्षति र दमनबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। दोषीलाई कानुनी कारबाही तथा पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

फागुन २१ को निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजयलाई पछिल्ला दुई दशकदेखि बढ्दै गएको नागरिक दूरी र राजनीतिक कमजोरीको परिणामका रूपमा समीक्षा गरिएको छ। निर्वाचनको जनादेश स्वीकार गर्दै कांग्रेसले संसद्मा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने तथा सरकारका कामकारबाहीको प्रभावकारी निगरानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगरी आफ्नै चुनाव चिह्न, उम्मेदवार र एजेन्डासहित जनतामाझ जाने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ। उम्मेदवार छनोटमा गुट, पहुँच र संरक्षणभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने तथा प्राइमरी निर्वाचन, सार्वजनिक मतसर्वेक्षण र सदस्यको प्रत्यक्ष मतलाई महत्व दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारको निगरानीका लागि ‘छायाँ सरकार’को अभ्यास गर्ने, विकास आयोजना तथा बजेट खर्चको विवरण नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने डिजिटल ड्यासबोर्ड निर्माण गर्ने र सरकार तथा निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई सहकार्य र साझेदारीमा अघि बढाउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ।

त्यस्तै, पार्टीभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उच्च नैतिक मापदण्ड लागू गर्ने, वित्तीय पारदर्शिता र सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिनका लागि स्वतन्त्र आन्तरिक ‘ओम्बुड्सम्यान’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री कुनै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने, शहीद परिवार, घाइते तथा विस्थापित कार्यकर्ताको सहयोगका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने र जेनजी पुस्ताको असन्तोष तथा माग अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ सम्मिलित विशेष कार्यदल गठन गर्ने प्रस्तावसमेत समेटिएको छ।

‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणालाई अघि सार्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, उत्पादन, प्रविधि, जलवायु परिवर्तन, संघीयता र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई पार्टीको भावी कार्यदिशासँग जोडिएको छ। चार वर्षको नेतृत्व अवधिमा नीति, संगठन र कार्यक्रमको नियमित समीक्षा गर्दै परिणामका आधारमा नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ।