काठमाडौं । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को शक्ति जति बढ्दै छ, त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै पेचिलो बन्दै गएको छ। यही चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एआईको जोखिम निगरानी र व्यवस्थापन गर्न ‘सुपर इन्टेलिजेन्स फोर्स’ गठन गरेका छन्। यसको उद्देश्य एआईमा अमेरिकी वर्चस्व कायम राख्नु, राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत बनाउनु र प्रविधिको दुरुपयोगबाट आउन सक्ने जोखिम रोक्नु हो।

ट्रम्प आफैँ एआईलाई औद्योगिक क्रान्ति र इन्टरनेटभन्दा पनि ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने प्रविधि मान्छन्। तर, यही शक्तिशाली प्रविधिले साइबर सुरक्षा, जैविक जोखिम र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा गम्भीर चुनौती थप्न सक्ने भन्दै यसको नियमनको माग पनि चर्किंदै गएको छ।

सेप्टेम्बरको अन्त्यतिर प्रमुख एआई कम्पनीका अधिकारीहरूसँग भेट गरेपछि ट्रम्पले यस्तो कार्यदल गठन गर्ने कदम चालेका हुन्। नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनभन्दा करिब एक महिनाअघि आएको यो घोषणाले एआईको सुरक्षा र नियमनसम्बन्धी बहसलाई थप पेचिलो बनाएको छ।

एआई कम्पनीहरू तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका बेला त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था कमजोर रहेको भन्दै व्यावसायिक र राजनीतिक क्षेत्रबाट सरकारमाथि दबाब पर्दै आएको थियो। ट्रम्प प्रशासनले भने प्रविधिको विकास रोकेर होइन, त्यसलाई सुरक्षित बनाउँदै अमेरिकी नेतृत्व कायम राख्ने रणनीति लिएको छ।

‘सुपर इन्टेलिजेन्स फोर्स’ नाम आफैँमा अर्थपूर्ण छ। ट्रम्पले यसअघि सेप्टेम्बरमा जारी गरेको कार्यकारी आदेशमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’लाई ‘सुपर इन्टेलिजेन्स’ नाम दिने प्रस्ताव गरेका थिए। अहिले गठन गरिएको कार्यदलले त्यही अवधारणासँग जोडिएका सुरक्षा चुनौतीको अध्ययन गर्नेछ।

राष्ट्रिय गुप्तचर निर्देशक तथा ट्रम्पका एआई सल्लाहकार जे क्लेटनको नेतृत्वमा रहने कार्यदलले विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय गर्दै एआईबाट उत्पन्न हुन सक्ने खतराको पहिचान र नियन्त्रणका उपाय सुझाउनेछ। प्रविधिको विकासमा अनावश्यक अवरोध नपुर्‍याई आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र कानुनी उपाय अघि बढाउनु यसको प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ।

ह्वाइट हाउसले कार्यदलको विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक नगरे पनि अमेरिकी सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणअनुसार यसको कार्यक्षेत्र निकै फराकिलो छ। साइबर सुरक्षा, जैविक सुरक्षा, जल आपूर्ति प्रणाली तथा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा एआईको प्रयोगबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम यसको अध्ययनको मुख्य विषय बन्नेछन्।

कार्यदलले पेन्टागन, न्याय मन्त्रालय, आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालय र संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी) लगायत निकायसँग सहकार्य गर्नेछ। वित्तीय सेवा, ऊर्जा, यातायात, कृषि र आपत्कालीन सेवामा एआईले पार्न सक्ने प्रभाव पनि अध्ययन गरिनेछ।

एआई कम्पनीका प्रणालीमा सुरक्षा उल्लंघन भएमा, ह्याकिङको जोखिम देखिएमा वा सुरक्षा संयन्त्र छल्ने प्रयास भएमा त्यसबारे सरकारलाई जानकारी दिन कम्पनीहरूलाई कानुनी रूपमा बाध्य बनाउने विषयमा समेत कार्यदलले सुझाव दिन सक्नेछ। यसले एआई कम्पनीहरूको जिम्मेवारी र सरकारको निगरानी भूमिकाबारे नयाँ बहस सिर्जना गर्न सक्छ।

कार्यदललाई १२० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय दिइएको छ। प्रतिवेदनमा साइबर सुरक्षा, नागरिक स्वतन्त्रतामाथि पर्न सक्ने असर, उन्नत एआई मोडेलका सुरक्षा मापदण्ड तथा अत्यधिक नियमनले प्रविधिको विकासमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव समेटिनेछन्।

ट्रम्प प्रशासनको तर्क छ-एआई प्रयोगशालाहरू आफ्ना मोडेलबाट उत्पन्न हुने जोखिम र त्यसबाट प्राप्त हुने अवसरका लागि जिम्मेवार हुनुपर्छ। तर, प्रविधिको विकासले नयाँ चुनौती सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा कानुन कार्यान्वयन गर्ने र देशका आधारभूत लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारकै हो।

ट्रम्पले कार्यदलमार्फत आमनागरिक, जनहितकारी समूह, धार्मिक संगठन, महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार सञ्चालक र एआई कम्पनीसँगको सरकारी समन्वयलाई व्यवस्थित बनाउने बताएका छन्। तर, कार्यादेशमा श्रमिक तथा कामदारको भूमिकाबारे स्पष्ट उल्लेख नगरिएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ।

कार्यदलको नेतृत्व जे क्लेटनले गर्नेछन्। उपाध्यक्षमा एफटीसीका अध्यक्ष एन्ड्रयु फर्गुसन, रक्षा मन्त्रालयका उपसचिव एमिल माइकल र कार्मिक व्यवस्थापन कार्यालयका निर्देशक स्कट कुपोर छन्। उपराष्ट्रपति जेडी भान्स, रक्षामन्त्री पिट हेगसेथ, ट्रम्पका पूर्वएआई सल्लाहकार डेभिड स्याक्स र पूर्वविदेशमन्त्री कोन्डोलिजा राइस पनि कार्यदलसँग सम्बन्धित जिम्मेवारीमा समावेश छन्।

कार्यदलले एआई कम्पनी, सरकारी निकाय, महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार सञ्चालक तथा अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गरेर तयार पार्ने प्रतिवेदन राष्ट्रपति ट्रम्प र ह्वाइट हाउसकी चिफ अफ स्टाफ सुसी वाइल्सलाई बुझाउनेछ।

तर, कार्यदल गठन हुँदैमा एआईको जोखिम नियन्त्रण भइहाल्छ भन्नेमा अमेरिकी राजनीतिक वृत्त आश्वस्त छैन। ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रविधिको विकासबीच सन्तुलन कायम गर्ने दाबी गरिरहेका बेला विपक्षी डेमोक्रेटिक नेताहरूले भने स्पष्ट कानुन र बाध्यकारी सुरक्षा मापदण्डको माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्य लोरी ट्रेहनले कार्यदल गठनको घोषणा भए पनि त्यसलाई कंग्रेसको स्वीकृतिमार्फत कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने ठोस योजना नआएको टिप्पणी गरेकी छन्। उनका अनुसार अत्याधुनिक एआई विकास गरिरहेका कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र सुरक्षा मापदण्ड तोक्ने व्यवस्था नै स्पष्ट छैन।

डेमोक्रेटिक सांसद जोश गटहाइमरले पनि ट्रम्पको कदमको उद्देश्यबारे प्रश्न उठाएका छन्। एआईबाट उत्पन्न हुने खतरा वास्तविक भएको बुझेर राष्ट्रपतिले अमेरिकी सुरक्षाका लागि ठोस कदम चालेको भए त्यसलाई सकारात्मक मान्न सकिने उनको भनाइ छ। तर, यो पहल आफ्नो छवि सुधार्ने र परिवारको लगानी जोगाउने प्रयासमा सीमित भए आफूलाई गम्भीर आपत्ति हुने उनले बताएका छन्।

एआई अहिले केवल प्रविधिको विषय रहेन। राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक शक्तिसँग जोडिएको रणनीतिक मुद्दा बनिसकेको छ। ट्रम्पले गठन गरेको ‘सुपर इन्टेलिजेन्स फोर्स’ले यी चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा अब १२० दिनभित्र आउने प्रतिवेदन र त्यसपछि चालिने कदमले देखाउनेछ।