काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएका विपद् र त्यसबाट नेपालले भोगिरहेको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउने उद्देश्यसहित सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप-३१) का लागि तयारी तीव्र बनाएको छ। जलवायु न्याय, अनुकूलनका लागि आर्थिक सहयोग र जलवायुजन्य क्षतिको सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले राष्ट्रिय स्थितिपत्र तयार गरिरहेको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्टाल्यामा आयोजना हुने सम्मेलनका लागि राष्ट्रिय स्थितिपत्रलाई अन्तिम रूप दिन सरोकारवाला निकायसँग छलफल अघि बढाएको छ। मन्त्रालयको जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव डा. महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालको अडान स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन सुझाव सङ्कलन भइरहेको छ।

‘दसैँको समयमा पनि हामी खाली नबसी नेपालको स्थितिपत्रको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाको सुझाव सङ्कलन गरिरहेका छौँ,’ ढकालले भने। उनका अनुसार स्थितिपत्रलाई थप प्रभावकारी बनाएर अर्को साता सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच सहज बनाउन आवश्यक प्रक्रिया र रणनीतिबारे पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।

राजनीतिक नेतृत्वको सहभागितामा जोड

कोप-३१ मा नेपालका मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न प्राविधिक तयारीसँगै उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको ढकालको भनाइ छ। सम्मेलनको पहिलो साता प्राविधिक तथा विषयगत वार्ता हुने र दोस्रो साता मन्त्रीस्तरीय बैठकमार्फत विभिन्न प्रस्ताव तथा दस्तावेजलाई अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वको उपस्थिति महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए।

प्राविधिक टोलीले तथ्य र विषयवस्तु तयार गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा राजनीतिक तहबाट मुद्दा उठाउँदा त्यसको प्रभाव र पहुँच विस्तार हुन सक्ने उनको धारणा छ।

सम्मेलनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै सङ्घीय संसद्का प्रतिनिधिको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको उनले बताए। सीमित स्रोतसाधन र सहभागी हुन इच्छुक प्रतिनिधिको ठूलो सङ्ख्याका कारण सहभागिता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।

भोटेकोशी क्षेत्रमा हालै भएको विपद्ले नेपालको जलवायु जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढाएको उल्लेख गर्दै ढकालले त्यसलाई नेपालका प्राथमिकता विश्व समुदायसमक्ष राख्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए।

हिमाली जोखिम र जलवायु वित्तमा ध्यान दिन आग्रह

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको जलवायु परिवर्तन विभागका प्रमुख निर्देशक डा. मनिषराज पाण्डेले नेपालले कोप–३१ मा पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट समस्या, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी र अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तीय सहयोगलाई प्रमुखताका साथ उठाउनुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार हिमतालको निगरानी, हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विपद्बाट प्रभावित तल्लो तटीय समुदायको सुरक्षा तथा जोखिम न्यूनीकरणका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको सम्बोधनका लागि पर्याप्त आर्थिक स्रोत जुटाउनुका साथै प्रभावित समुदायसम्म सहयोग छिटो पुर्‍याउने संयन्त्र बनाउनुपर्ने पाण्डेको सुझाव छ। आर्थिक क्षतिसँगै सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रकृतिका गैरआर्थिक क्षतिलाई समेत मान्यता दिनुपर्ने उनले बताए।

जलवायुजन्य क्षतिको सम्बोधनका लागि उपलब्ध गराइने सहायता ऋणमा नभई अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्। त्यसैगरी, अनुकूलन कोषबाट प्राप्त रकम प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न स्थानीय तह र समुदायको क्षमता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। कम विकसित तथा पर्वतीय मुलुकका लागि जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल, छिटो र आवश्यकताअनुकूल बनाउनुपर्ने उनले बताए।

धनी मुलुकलाई लगानी बढाउन दबाब दिनुपर्ने

जलवायुविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले विश्व समुदायको ध्यान युद्ध र व्यापारतर्फ केन्द्रित हुँदा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि आवश्यक लगानी पर्याप्त हुन नसकेको बताएका छन्।

उनले विकसित मुलुकलाई जलवायु क्षेत्रमा लगानी बढाउन दबाब दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै नेपालले आफ्ना अनुभव र प्रमाणका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग गर्नुपर्ने बताए।

हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, जलवायुजन्य घटनाको बदलिँदो स्वरूप र त्यसबाट सिर्जित समस्यालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय तथा जवाफदेहिता आवश्यक रहेको क्षेत्रीको भनाइ छ।

भोटेकोशी बाढीलगायतका विपद्बाट भएको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्दै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि पहल गर्नुपर्ने उनले बताए। जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको मूल्याङ्कन, अभिलेखीकरण र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा त्यसको दाबी प्रस्तुत गर्ने प्रणालीलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

जलवायु कूटनीतिलाई विकाससँग जोड्नुपर्ने

जलवायुविद् मञ्जित ढकालले कोप-३१ लाई भोटेकोशी बाढीलगायतका विपद् र नेपालको समग्र जलवायु जोखिम अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सहयोग र सद्भावलाई उपयोग गर्दै विपद्पछिको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा सहकार्य बढाउनुपर्छ। विकसित मुलुकलाई उत्सर्जन घटाउन र जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन दबाब दिँदै नेपालले पनि आफ्ना उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए।

जलवायु परिवर्तन अब वातावरण संरक्षणमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको असर हिमाली अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, जनजीविका र समग्र विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताए। त्यसैले वैज्ञानिक प्रमाण, प्रभावकारी कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई एकीकृत गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

कोप-३१ मा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित पर्वतीय क्षेत्रका समस्या, अनुकूलनका लागि आवश्यक स्रोत र जलवायुजन्य क्षतिको न्यायोचित सम्बोधनलाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा अघि सार्ने तयारी गरेको छ। सम्मेलनमा यी विषयमा नेपालले कस्तो प्रतिबद्धता र सहयोग हासिल गर्छ भन्ने कुरा भने अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको परिणाममा निर्भर रहनेछ।