काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेका जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक लिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेकी छन्। नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका असामान्य प्राकृतिक विपद्का घटनाले जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभाव उजागर गरेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।

चीनमा आयोजित सन् २०२६ को ग्लोबल गभर्नेन्स फोरम (स्योङआन) सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भण्डारीले जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित नेपालजस्ता जोखिममा रहेका मुलुकले न्यायोचित सहयोग र समर्थन पाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनको सचिवालयका अनुसार उनले विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई जलवायु न्यायसँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राखेकी छन्।

भण्डारीले हिमालय क्षेत्रलाई केवल भौगोलिक संरचनाका रूपमा मात्र नभई क्षेत्रीय जलचक्र, जैविक विविधता र पर्यावरणीय सन्तुलनको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा व्याख्या गरिन्। हिमालयको संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्नु नेपालसहित समग्र क्षेत्रको साझा जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ थियो।

उनले हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका लागि नेपाल, चीन, भारतलगायतका देशबीच सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। विशेषगरी मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान, हिमनदीको नियमित अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको उनले बताइन्।

जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै भण्डारीले संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट दीर्घकालीन र भरपर्दो सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। जलवायु परिवर्तनका असरबाट बढी प्रभावित मुलुकलाई आवश्यक स्रोत, प्रविधि र वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने विषय अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उनको आशय थियो।

शक्तिभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले विश्वव्यवस्था शक्ति र प्रभावका आधारमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा साझा नियमका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा पनि राखिन्। सबै राष्ट्रको आवाजलाई समान महत्त्व दिँदै कमजोर र जोखिममा रहेका देशका सरोकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा उचित स्थान दिनुपर्ने उनले बताइन्।

उनले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई समकालीन विश्वको विविधता र आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित गर्ने प्रभावकारी संस्थाका रूपमा सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। राष्ट्रसंघको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बहुपक्षीय सहकार्यमा आधारित विश्वव्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको उनको भनाइ थियो।

विश्वव्यापी चुनौतीको समाधान कुनै एक देशको प्रयासबाट सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै उनले संवाद, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धतालाई अघि बढाउनुपर्ने बताइन्।

शान्ति र विकासलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने

भण्डारीले शान्ति र विकास एकअर्काका परिपूरक भएको उल्लेख गर्दै गरिबी तथा भोकमरी अन्त्य, मानव कल्याणको प्रवर्द्धन र विकासका अवसर विस्तार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताइन्।

उनले हतियारको होडमा खर्च हुने स्रोतसाधनलाई मानव विकास र जनताको जीवनस्तर सुधारमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। गरिबी न्यूनीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय तथा वातावरण संरक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्ने उनको जोड थियो।

समावेशी, उत्थानशील र वातावरणमैत्री विकासका लागि विश्वका राष्ट्रबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि उनले बताइन्। विकासका प्रतिफल सबै वर्ग र समुदायसम्म पुग्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु दिगो समृद्धिका लागि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

नेपाल-चीन सम्बन्धमा सांस्कृतिक आत्मीयताको चर्चा

सम्बोधनका क्रममा भण्डारीले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध प्राचीनकालदेखि नै सांस्कृतिक आदानप्रदान, बौद्ध दर्शन र जनस्तरको आत्मीयतामा आधारित रहेको उल्लेख गरिन्।

उनले दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई साझा चुनौती समाधान गर्न र सहकार्यका नयाँ सम्भावना खोज्न उपयोग गर्न सकिने धारणा राखिन्।

ग्लोबल गभर्नेन्स फोरमले विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई थप न्यायपूर्ण, समावेशी र प्रभावकारी बनाउने विषयमा विचारविमर्श अघि बढाउने अपेक्षा व्यक्त गर्दै भण्डारीले विश्वशान्ति, दिगो विकास र साझा समृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

जलवायु परिवर्तन, बढ्दो प्राकृतिक विपद्, गरिबी र असमानताजस्ता चुनौतीको सामना गर्न विश्वका राष्ट्रहरूबीच साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनको सम्बोधनको मुख्य सन्देश थियो।