काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बन्ने दौडमा रहेका चारै जनाले संसदीय सुनुवाइको परीक्षा पार गरेका छन्।

न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भएका डा. रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको हो।

तर चारै जनाको सुनुवाइ सहज भने रहेन। न्यायिक निष्पक्षता, राजनीतिक प्रभाव, अदालतभित्र बिचौलियाको चलखेलदेखि विवादास्पद फैसला र कार्यान्वयनसम्मका विषयमा सांसदहरूले उनीहरूलाई प्रश्नको घेरामा राखे। प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध व्यक्तिगत र सामूहिक गरी १३ वटा उजुरीसमेत परेका थिए।

समितिबाट नाम अनुमोदन भएसँगै नियुक्तिको बाटो खुले पनि औपचारिक नियुक्ति र शपथ भने तिहार बिदापछि हुने बताइएको छ।

उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले संसदीय सुनुवाइमा न्यायपालिका सुधारको महत्त्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरे। उनले आफ्नो अवधारणालाई ‘भिजन २०३५’ नाम दिएका छन्।

२०६६ सालमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका बागचन्दले नेपालगन्ज, सुर्खेत, पाटन, तुलसीपुर, विराटनगर र विशेष अदालतमा काम गरिसकेका छन्। साइबर अपराध, संवैधानिक कानुन, फौजदारी न्याय, मानवअधिकार र न्यायमा पहुँचका विषयमा अध्ययन तथा लेखन गरेका उनी २०८० सालमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनेका थिए।

उनको प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालतलाई समग्र न्यायपालिकाको केन्द्रीय नेतृत्वदायी निकायका रूपमा विकास गर्ने विषय समेटिएको छ। अदालतले फैसला सुनाउँदैमा न्याय पूरा नहुने भन्दै उनले फैसला कार्यान्वयनलाई पनि न्याय सम्पादनकै अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

फैसला वर्षौंसम्म कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकले न्याय पाएको अनुभूति गर्न नसक्ने उनको तर्क थियो। त्यसका लागि न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच समन्वयात्मक संयन्त्र आवश्यक रहेको उनले बताएका थिए। तर फैसलाको व्याख्या र कानुनी वैधता निर्धारण गर्ने अधिकार न्यायपालिकामै सुरक्षित हुनुपर्ने उनको जोड थियो।

बेलायत, अमेरिका, जापान, भारत र चीनका अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययन गरेर सुधारको प्रस्ताव ल्याएको उनको भनाइ थियो। बागचन्दविरुद्ध व्यक्तिगत उजुरी नपरे पनि सामूहिक उजुरीमा भने उनको नाम समावेश थियो।

उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत चन्द्रबहादुर सारु संवैधानिक तथा देवानी प्रकृतिका मुद्दामा अनुभव भएका न्यायाधीश हुन्। नागरिकका हकअधिकार, संवैधानिक विवाद र देवानी न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा उनको अनुभवलाई सर्वोच्च अदालतका लागि उपयोगी मानिएको छ।

संसदीय सुनुवाइमा उनलाई पनि न्यायालयको निष्पक्षता, बिचौलियाको प्रभाव र न्याय सम्पादनको विश्वसनीयताबारे प्रश्न गरिएको थियो। सारुविरुद्ध व्यक्तिगत रूपमा एउटा उजुरी परेको थियो भने चारै जनालाई समेटेर अर्को सामूहिक उजुरीसमेत दर्ता भएको थियो। समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपछि उनको नाम अनुमोदन भयो।

उच्च अदालत पाटनअन्तर्गत हेटौंडा इजलासमा कार्यरत जनक पाण्डेको सुनुवाइ भने विगतको एउटा चर्चित मुद्दाका कारण बढी चासोको विषय बन्यो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणलाई धरौटीमा रिहा गर्ने विषयमा उनले दिएको रायबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाए।

पाण्डेले आफूले तत्काल उपलब्ध प्रमाण र मिसिलका आधारमा खाणलाई छाड्नुपर्ने राय दिएको स्वीकार गरे। तर अन्तिम फैसला आफूले नगरेको उनको स्पष्टीकरण थियो। इजलासमा न्यायाधीशहरूबीच फरक मत आएपछि तेस्रो न्यायाधीशबाट अन्तिम निर्णय भएको उनले बताए।

न्यायाधीशले राजनीतिक विचार वा दबाबका आधारमा नभई प्रमाण र कानुनका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

झापाको बालुवाटारस्थित जग्गा विवादले पनि सुनुवाइमा प्रवेश पायो। उनकी पत्नीको नाममा रहेको भनिएको जग्गासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको विषयमा सांसदहरूले प्रश्न गरे। पाण्डेले उक्त जग्गा परिवारले खरिद गरेको बताउँदै आवश्यक कागजात पेस गर्न तयार रहेको जवाफ दिए।

उनीविरुद्ध व्यक्तिगत रूपमा पाँचवटा उजुरी परेका थिए। विवादित विषयमा स्पष्टीकरण दिएपछि समितिले उनको नाम अनुमोदन गरेको छ।

उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा कार्यरत गोकर्ण डाँगी पनि संसदीय सुनुवाइका क्रममा विवादबाट मुक्त रहन सकेनन्। दाङको तुलसीपुरमा भएको जग्गा एकीकरणसम्बन्धी विवादलाई लिएर सांसदहरूले उनीसँग जवाफ मागे।

जग्गा एकीकरण गर्दा स्थानीय जग्गाधनीलाई सम्झौताअनुसार ४० प्रतिशत जग्गा फिर्ता दिने भनिए पनि नदिइएको आरोप सुनुवाइमा उठ्यो। सार्वजनिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सडकका लागि छुट्याइएको जग्गासमेत मिचेर प्लटिङ गरिएको भन्ने उजुरीबारे पनि प्रश्न गरिएको थियो।

८७ जना जग्गाधनीले उजुरी दिएको र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको विषयसमेत सांसदहरूले उठाए।

डाँगीले भने आफूले संविधान, कानुन, प्रमाण र मिसिलका आधारमा निर्णय गरेको दाबी गरे। आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गर्दै न्यायालयप्रतिको जनविश्वास बढाउने र फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनीविरुद्ध व्यक्तिगत रूपमा दुईवटा उजुरी परेको थियो।

सर्वोच्च अदालतमा पाँच न्यायाधीश पद रिक्त हुने अवस्था हुँदाहुँदै न्यायपरिषद्ले चार जनाको नाम मात्रै सिफारिस गरेको विषयले पनि विवाद जन्माएको थियो। एउटा पद खाली राखिएको निर्णयमा न्यायपरिषद्भित्रै मतभेद देखिएको थियो।

सिफारिस गर्दा वरिष्ठता मिचिएको भन्दै न्यायपरिषद्का सदस्य र नेपाल बार एसोसिएसनबाट समेत प्रश्न उठाइएको थियो। सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सिफारिस प्रक्रियामा फरक मत राखेकी थिइन् भने न्यायपरिषद् सदस्य महेश नेपालले दुई जना उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्ने निर्णयमा असहमति जनाएका थिए।

यसरी सिफारिस प्रक्रियादेखि संसदीय सुनुवाइसम्म विवाद र प्रश्नको सामना गरेका चारै जनाको नाम अनुमोदन भएको छ।