काठमाडौं । इजरायलमा नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति इसाक हर्जोगले विपक्षी नेता गादी आइजेनकोटलाई जिम्मेवारी सुम्पिने निर्णय गरेका छन्। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा कुनै पनि गठबन्धनले संसद्मा बहुमत जुटाउन नसकेपछि राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्शका आधारमा आइजेनकोटलाई पहिलो अवसर दिएका हुन्।

राष्ट्रपतिको निर्णयसँगै आइजेनकोटले सरकार गठनका लागि २८ दिनको समय पाएका छन्। निर्धारित अवधिमा सफल हुन नसके थप १४ दिनको समय उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

जिम्मेवारी पाएपछि आइजेनकोटले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत देशमा राष्ट्रिय आपत्कालीन सरकार आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले यस्तो सरकार निर्माणका लागि आफूले सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्।

तर कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले भने विपक्षी गठबन्धन र अरब पार्टीहरूको सहकार्यमा बन्न सक्ने सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले यस्तो गठबन्धनले इजरायलको राष्ट्रिय सुरक्षामा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

बीबीसी फारसीका अनुसार राष्ट्रपतिको निर्णय सार्वजनिक हुनुभन्दा केही समयअघि भिडियो सन्देश जारी गर्दै नेतन्याहूले इस्लामवादीहरूसँग सम्बन्धित दलको समर्थनमा बन्ने सरकारलाई देशका लागि जोखिमपूर्ण बताएका थिए।

संसद्मा कसको कति शक्ति ?

इजरायलको १२० सदस्यीय संसद् नेसेटमा नेतन्याहू नेतृत्वको दक्षिणपन्थी लिकुड पार्टी र उसका अतिदक्षिणपन्थी तथा रूढिवादी सहयोगीले कुल ५३ सिट जितेका छन्।

त्यस्तै, आइजेनकोटको मध्यमार्गी याशर पार्टीसहित विपक्षी गठबन्धनका चार यहुदी दलले ४८ सिट प्राप्त गरेका छन्। अरब समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने युनाइटेड अरब लिस्ट र जोइन्ट लिस्टले संयुक्त रूपमा १९ सिट जितेका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार नवनिर्वाचित सांसदहरूसँग गरिएको परामर्शमा आइजेनकोटलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ६७ जनाले समर्थन जनाएका थिए भने नेतन्याहूका पक्षमा ४६ जनाको समर्थन आएको थियो।

यसपटक अरब दलहरू सरकार गठनका लागि निर्णायक शक्ति बन्न सक्ने देखिएको छ। तर यहुदी राजनीतिक दलमध्ये एउटाबाहेक अन्यले निर्वाचनअघि अरब पार्टीसँग मिलेर सरकार नबनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

सरकार गठनका चुनौती

निर्वाचन परिणामपछि इजरायलमा तीनवटा सम्भावित राजनीतिक समीकरणबारे चर्चा भएको थियो। नेतन्याहू र आइजेनकोट मिलेर राष्ट्रिय एकताको सरकार बनाउने, विपक्षी गठबन्धनका केही सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर नेतन्याहूले सरकार बनाउने वा अरब दलको समर्थनमा आइजेनकोटले सरकार गठन गर्ने विकल्प चर्चामा थिए।

यद्यपि, यीमध्ये कुनै पनि विकल्प सहज देखिएको छैन। विशेषगरी अरब दलको समर्थन लिने विषयमा आइजेनकोटको गठबन्धनभित्रै मतभेद देखिन सक्छ।

इजरायलमा यसअघि पनि सत्ता साझेदारीको अभ्यास भइसकेको छ। सन् २०२० मा लगातार तीनवटा निर्वाचनपछि सरकार गठन हुन नसक्दा नेतन्याहू र मध्यमार्गी नेता बेनी गान्ट्जबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो।

राष्ट्रपति हर्जोगले पनि अर्को निर्वाचनको अवस्था आउन नदिन दलहरूलाई राजनीतिक लचकता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म राजनीतिक अस्थिरताका कारण इजरायलमा पाँचपटक निर्वाचन भएको थियो। अहिलेको चुनौती पनि संसद्मा स्थिर बहुमत जुटाएर टिकाउ सरकार निर्माण गर्नु हो।