काठमाडौं । नेपालमा नयाँ नागरिकता लिनेभन्दा पुरानो नागरिकताको प्रतिलिपि बनाउनेको संख्या बढी देखिएको छ ।

गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामै दुई लाख २६ हजारभन्दा बढीले नागरिकताको प्रतिलिपि लिएका छन् । यो संख्या नयाँ नागरिकता लिनेको भन्दा ५६ हजारभन्दा बढी हो ।

मन्त्रालयका अनुसार साउनदेखि असोजसम्म एक लाख ६९ हजार ९७३ जनाले नयाँ नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । सोही अवधिमा दुई लाख २६ हजार ५२९ जनाले पुरानो नागरिकताको प्रतिलिपि लिएका छन् । नयाँ नागरिकता जारी गर्नुभन्दा प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था बढी देखिनुले नागरिकता प्रशासनमा प्रतिलिपि सेवाको चाप बढेको पुष्टि गर्छ ।

नागरिकतामा उल्लेख भएका विवरण सच्याउनेको संख्या भने अझै बढी छ । तीन महिनाको अवधिमा तीन लाख चार हजार ८२८ जनाले नागरिकतामा रहेका विवरण संशोधन गराएका छन् । यसले नयाँ नागरिकता वितरण र प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनेसँगै विवरण अद्यावधिक गर्ने काममा समेत सरकारी कार्यालयको व्यस्तता बढेको देखाउँछ ।

गृह मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार यस अवधिमा २४५ जनाले नागरिकता रद्द गराएका छन् भने २३ जनाको नागरिकता बदर भएको छ । त्यस्तै, ५१२ जनाले स्वेच्छाले नागरिकता त्याग गरेका छन् । यसअघि नागरिकता त्यागेका चार जनाले भने पुनः नागरिकता कायम गराएका छन् ।

नागरिकता सिफारिस प्रक्रियालाई सहज, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले गृह मन्त्रालयले देशभरका ६ हजार ६५९ वडा कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा स्थानीय तहबाट अनलाइन माध्यममार्फत एक लाख ५० हजार ५४६ वटा नागरिकता सिफारिस भएका छन् । तीमध्ये एक लाख ५० हजार ३८५ जनालाई नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गरिएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनमा नागरिकता वितरण, प्रतिलिपि, विवरण संशोधन तथा अन्य प्रशासनिक गतिविधिसम्बन्धी तथ्यांक समेटिएका छन् ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ ले सार्वजनिक निकायलाई आफ्ना गतिविधि र सूचनासम्बन्धी विवरण प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।