काठमाडौं । युद्ध गर्ने, अर्बौं डलर हतियारमा खन्याउने र इजरायललाई आँखा चिम्लेर साथ दिने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई अब आफ्नै संसद्को दबाब झेल्नुपर्ने भएको छ ।

ह्वाइटहाउसमा बसेर संसारलाई निर्देशन दिने ट्रम्पको बाटो अमेरिकी संसद्मा भने सहज देखिँदैन । इरानसँगको युद्ध, इजरायललाई दिइँदै आएको सैन्य सहयोग र पेन्टागनको अचाक्ली बजेटले अमेरिकी राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण जन्माएको छ ।

राष्ट्रपति शक्तिशाली हुँदैमा संसद् कमजोर हुँदैन भन्ने सन्देश अहिले ट्रम्पले आफ्नै देशबाट पाउन थालेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग कार्यकारी अधिकार प्रशस्त भए पनि बजेट र महत्त्वपूर्ण कानुन पारित गराउन संसद्को साथ अनिवार्य हुन्छ । यही संवैधानिक व्यवस्थालाई हतियार बनाएर डेमोक्रेटहरू ट्रम्प प्रशासनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने रणनीतिमा लागेका छन् ।

सन् २०२७ का लागि रक्षा क्षेत्रमा १.१५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्ने प्रस्तावले अमेरिकी राजनीतिमा ठूलै तरंग ल्याएको छ । यति ठूलो रकम सेनाको क्षमता विस्तार, अत्याधुनिक हतियार र ट्रम्पको नयाँ युद्ध रणनीतिमा खर्च गर्ने तयारी छ । तर डेमोक्रेटहरू भने जनताको करबाट उठेको रकम युद्ध र हतियारमा यसरी खन्याउने नीतिको विपक्षमा उभिएका छन् ।

सिनेटर चक शुमरले त इरानसँग युद्ध गर्ने ट्रम्पको निर्णयकै कारण अमेरिकी नागरिकले अनावश्यक दुःख भोग्नुपरेको आरोप लगाएका छन् । युद्धको मूल्य जनताले तिर्नुपर्ने तर निर्णय गर्नेहरू ह्वाइटहाउसमा सुरक्षित बस्ने प्रवृत्तिमाथि उनले प्रश्न उठाएका छन् ।

विवाद यतिमै सीमित छैन । ट्रम्प प्रशासनले अमेरिका–इजरायल रक्षा प्रविधि सहकार्यलाई विस्तार गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । सैन्य उपकरण, अनुसन्धान, हतियार परीक्षण, प्रविधि विकास र रक्षा उद्योग विस्तारका नाममा इजरायलसँगको सहकार्य थप बलियो बनाउने योजना छ । तर यही विषय अहिले डेमोक्रेटहरूको निशानामा परेको छ ।

डिमान्ड प्रोग्रेसका राजनीतिक सल्लाहकार काभान काजारिनले डेमोक्रेटहरूले इरानमाथिको अमेरिकी आक्रमणलगायत ट्रम्पका सैन्य निर्णयबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् । उनको संकेत एउटै छ- विपक्षी दल अब चुप लागेर बस्ने अवस्थामा छैन ।

रक्षा बजेटको विरोध गर्नेलाई सेनाविरोधी करार गर्ने पुरानै अमेरिकी राजनीतिक रोग पनि फेरि बल्झिएको छ । सैन्य खर्च घटाउन खोज्दा राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खेलवाड गरेको आरोप लगाइन्छ । तर जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीभन्दा हतियारमा बढी रकम खर्च गर्ने नीतिमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

पेन्टागनको थप बजेट विनियोजनसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पनि यही विवादमा अड्किएको छ । रक्षा खर्चसम्बन्धी राष्ट्रिय रक्षा प्राधिकरण ऐन (एनडीएए) पारित गराउन डेमोक्रेटहरूको साथ आवश्यक पर्ने देखिन्छ । डिसेम्बर ११ सम्मको समयसीमाभित्र नयाँ कानुन पारित गर्न नसके ट्रम्प प्रशासनलाई थप अप्ठ्यारो पर्नेछ । विपक्षीहरू भने विधेयकको पुरानो स्वरूप रोक्दै संशोधित प्रस्ताव अघि बढाउने तयारीमा रहेको बताइन्छ ।

ट्रम्पविरुद्ध आवाज उठाउनेमा सिनेटर क्रिस भान हलेन पनि अग्रपंक्तिमा छन् । उनले यसअघि नै प्रशासनका नयाँ योजनाको आलोचना गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय १२ जना सांसदले संयुक्त रूपमा पत्र लेखेर सरकारका नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरू सबै एउटै राजनीतिक धारका छैनन् । प्रगतिशीलदेखि मध्यमार्गी र दक्षिणपन्थी धारका सांसदसमेत विरोधमा देखिनु ट्रम्पका लागि सामान्य चुनौती होइन ।

अर्कोतिर इजरायलसँगको सम्बन्ध पनि ट्रम्पका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ । गाजामा इजरायली सैन्य कारबाही र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय संकटका कारण अमेरिकाभित्रै इजरायललाई दिइने सहयोगप्रति असन्तुष्टि बढेको छ । अमेरिकी नागरिकको एउटा ठूलो हिस्सा अब इजरायललाई दिइने अन्धाधुन्ध सहयोगको पक्षमा छैन । यसले दशकौँदेखि कायम अमेरिका–इजरायल सम्बन्धबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बहसलाई बल दिएको छ ।

ट्रम्पलाई आफ्नो अडानबाट पछि हट्न मन पर्दैन । तर संसद्को अंकगणितले उनलाई कहिलेकाहीँ झुक्न बाध्य पार्न सक्छ । अध्यागमन, औषधिको मूल्य, क्रेडिट कार्डको ब्याजदर, क्यानडामाथि लगाइएको भन्सार महसुल, भाङसम्बन्धी कानुन र हरित ऊर्जाजस्ता विषयमा डेमोक्रेटहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

ह्वाइटहाउसका कट्टरपन्थी रणनीतिकार स्टेफन मिलर र रिपब्लिकन नेता जिम जोर्डनको प्रभावसमेत विपक्षीसँग सहमति बनेमा सीमित हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । ट्रम्पले आफ्नै पार्टीका कठोरपन्थीहरूको दबाबभन्दा संसद्मा राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

अमेरिकी इतिहासमा युद्ध र अलोकप्रियताले राष्ट्रपतिलाई कमजोर बनाएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । सन् १९९८ मा बिल क्लिन्टनको लोकप्रियता खस्किएका बेला रिपब्लिकनहरूले संसद्मा दबाब बढाएका थिए । सभामुख न्युट गिङरिचको नेतृत्वमा विपक्षीले क्लिन्टनलाई निरन्तर घेराबन्दीमा राखे पनि उनले वार्ता र राष्ट्रपतीय भिटोको प्रयोगबाट आफ्नो बाटो निकालेका थिए ।

सन् २००६ मा इराक युद्धप्रति बढेको जनआक्रोशले राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसको लोकप्रियता घटायो । त्यसको असर मध्यावधि निर्वाचनमा देखियो । डेमोक्रेटहरूले संसद्मा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरे । अहिले ट्रम्प पनि युद्धकै कारण जनमत गुमाउने जोखिममा छन् ।

युद्ध सुरु गर्न सजिलो भए पनि त्यसको राजनीतिक मूल्य चुकाउन कठिन हुन्छ भन्ने कुरा ट्रम्पले बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ । संसारलाई आफ्नो निर्णय मान्न बाध्य पार्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई अब आफ्नै संसद्को निर्णय मान्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । विपक्षीसँग सम्झौता गर्ने कि संसद्सँग भिडेर राजनीतिक जोखिम मोल्ने भन्ने दोबाटोमा ट्रम्प उभिएका छन् ।