रवि-बालेनको शक्ति संघर्षमा भूराजनीतिक स्वार्थ
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन) बीचको शक्ति संघर्ष चर्चामा छ।
दुई नेताबीचको सम्बन्ध, सरकार सञ्चालनको शैली र राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धाले पार्टीभित्रको अन्तरविरोधलाई सतहमा ल्याएको हो।
बाहिरबाट हेर्दा यो सामान्य आन्तरिक विवादजस्तो देखिए पनि यसको पछाडि भूराजनीतिक स्वार्थसमेत जोडिएको हुन सक्ने आशंका राजनीतिक वृत्तमा व्याप्त छ।
रवि र बालेनको सम्बन्ध सुरुदेखि नै स्वाभाविक राजनीतिक सहकार्यभन्दा परिस्थितिजन्य समझदारीमा आधारित थियो। एउटै राजनीतिक शक्तिभित्र रहेका यी दुई नेताको आफ्नै राजनीतिक महत्वाकांक्षा र प्रभाव क्षेत्र छन्।
सरकारको नेतृत्व बालेनले गरिरहेका छन् भने पार्टीको संगठन र राजनीतिक नियन्त्रणमा रविको प्रभाव छ। यही शक्ति सन्तुलनले समयसमयमा टकराव निम्त्याउने गरेको छ।
यद्यपि,रास्वपाका नेताहरू भने पार्टीभित्रको विवादमा विदेशी शक्तिको हात रहेको चर्चालाई अस्वीकार गर्छन्। उनीहरू सामाजिक सञ्जालमा फैलिने यस्ता खबरलाई निराधार प्रचारको संज्ञा दिन्छन्। पार्टीभित्रको सामान्य राजनीतिक बहसलाई बाह्य हस्तक्षेपसँग जोडेर प्रस्तुत गरिएको उनीहरूको दाबी छ।
यता,बालेनको राजनीतिक उदयदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको यात्रामा पश्चिमा शक्तिको अप्रत्यक्ष सहयोग रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। उनको मन्त्रिपरिषद्का नियुक्ति, सरकारका प्राथमिकता र पछिल्ला कूटनीतिक गतिविधिले पनि यस विषयलाई चर्चामा ल्याए।
प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले पहिलोपटक काठमाडौं बाहिरको भ्रमणका लागि मुस्ताङ रोज्नु, दलाई लामासँग सम्बन्धित संस्थाहरूप्रति देखिएको निकटता र केही रणनीतिक नियुक्तिले छिमेकी चीनलाई समेत सशंकित बनयो। चीनका राजदूतले यस विषयमा सचेत गराउनुपरेको घटनाले पनि कूटनीतिक वृत्तमा बढ्यो।
यी घटनाक्रमलाई बालेन र गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहितको एउटा अलग शक्ति केन्द्र निर्माणको प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्नेहरू पनि छन्। उनीहरूको राजनीतिक र कूटनीतिक झुकावलाई पश्चिमा प्रभावसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ।
यता रवि लामिछाने र डा. स्वर्णिम वाग्लेको राजनीतिक वृत्तलाई भारतसँग तुलनात्मक रूपमा नजिक रहेको समूहका रूपमा चित्रण गरिन्छ। रास्वपाले सरकार बनाएपछि रवि दुईपटक भारत पुगे । गत जेठमा भएको औपचारिक भ्रमणका क्रममा उनलाई दिइएको स्वागत र राजनीतिक महत्वले बालेन पक्षमा असन्तुष्टि बढाएको विश्लेषणसमेत गरियो। त्यसपछि कात्तिकमा उनी धार्मिक भ्रमणको बहानामा दिल्ली पुगेको विषय पनि चर्चामा रह्यो। औपचारिक राजनीतिक भेटघाट सार्वजनिक नभए पनि त्यहाँ केही रणनीतिक संवाद भएको दाबी छ।
यद्यपि, नेपालको राजनीतिमा भारत, चीन र अमेरिकाको चासो नयाँ विषय भने होइन। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, सुरक्षा संवेदनशीलता र आर्थिक तथा सामरिक महत्वका कारण यी तीनै शक्तिले यहाँका राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका छन्। तर उनीहरूका राष्ट्रिय स्वार्थ एकअर्कासँग मेल खानेभन्दा कतिपय अवस्थामा परस्पर विरोधी छन्।
भारत नेपाललाई आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्रका रूपमा हेर्छ। चीनका लागि नेपालको सुरक्षा र तिब्बतसँग जोडिएका विषय महत्वपूर्ण छन्। अमेरिकाले पनि नेपाललाई आफ्नो क्षेत्रीय रणनीतिका दृष्टिले महत्व दिँदै आएको छ। यी शक्तिहरूका स्वार्थबीचको प्रतिस्पर्धाले नेपालको आन्तरिक राजनीति थप संवेदनशील बनाउने गरेको छ।
अहिले नेपालको समस्या विदेशी चासो हुनु मात्र होइन, त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न सक्ने राष्ट्रिय राजनीतिक सामर्थ्य कमजोर हुनु हो। बाह्य शक्तिका स्वार्थ एकअर्कासँग बाझिँदा त्यसको व्यवस्थापन गर्न बलियो कूटनीतिक क्षमता आवश्यक पर्छ। तर नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा त्यस्तो क्षमता पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेनको सुरुवाती कूटनीतिक शैली पनि अहिले परिवर्तन भएको देखिन्छ। सुरुमा मन्त्रीस्तरभन्दा तल्लो तहका विदेशी कूटनीतिज्ञसँग भेट नगर्ने र राजदूतहरूसँग सामूहिक भेटघाटलाई प्राथमिकता दिने उनको नीति थियो। तर पछिल्लो समय उनले भारत र चीनका राजदूतसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरिसकेका छन्। भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीसँग भेट्न अनिच्छुक देखिएका बालेन अन्ततः भेटका लागि तयार भए।
मिस्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा विगतमा जस्तो सबै प्रमुख दलका नेतासँग भेटघाट भएन। उनले प्रधानमन्त्री बालेन, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र कांग्रेस सभापति गगन थापालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखे। भारतीय विदेशसचिवको यो सीमित भेटघाटले पनि नेपालको बदलिँदो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनप्रति भारतको चासो प्रस्ट पार्ने विश्लेषण गरिएको छ।
रवि र बालेनबीचको दूरी बढ्दै गएको अवस्थामा दुवै नेताले बाह्य शक्तिसँग आफ्नो सम्बन्ध र पहुँच विस्तार गर्न खोजेको आशंका पनि उत्तिकै छ। रविको भारतसँगको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर बालेन पक्षले आफ्ना विश्वासपात्रलाई भारत पठाएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ। तर यस्ता गतिविधिको वास्तविक उद्देश्य र त्यसमा विदेशी शक्तिको संलग्नताबारे सार्वजनिक प्रमाण भने स्पष्ट छैन।
अब बालेनको प्रस्तावित भारत भ्रमणलाई पनि यही शक्ति सन्तुलनको कसीमा हेरिनेछ। भ्रमणका क्रममा उठाइने एजेन्डा, भारतीय नेतृत्वसँगको संवाद र त्यसपछि विकसित हुने सम्बन्धले प्रधानमन्त्रीको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्न सक्छ। भारतसँगको सम्बन्ध कसिलो बनाउने वा दूरी बढाउने भन्ने विषयले सरकारभित्रको शक्ति सन्तुलनमा समेत प्रभाव पार्न सक्नेछ।
उता अमेरिकामा विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको राजनीतिक अवस्थाले पनि दक्षिण एसियाको शक्ति समीकरणमा प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसको असर भारत हुँदै नेपालसम्म आइपुग्ने सम्भावनालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
