Author: nepalone

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको पाँच वर्ष भयो । यो पाँच वर्ष राष्ट्रियसभामा रहेर काम गर्दैगर्दा धेरै कुराको अनुभव लिने अवसर मिल्यो । संसद् भनेको कानुन निर्माणसँगै जनताका सवाललाई उठाउने थलो हो । तर सांसदहरु संविधानअनुरुप कानुन निर्माण गर्नेभन्दा पनि आपसी आरोप–प्रत्यारोपमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । संसद्मा जनताका सवाल जति उठ्नुपर्ने हो, त्यति स्थान पाएको देखिँदैन । संसद मुख्यत सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमै केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ । हामी सांसद भनेको जनप्रतिनिधि हो । जनताको आवाजलाई संसद्मार्फत सरकारसम्म पुर्याउनुपर्ने हो । तर सांसदहरुले राजनीतिक खिचातानीमै व्यस्त भएको देखिन्छ । अर्को कुरा, संविधान जारी भएको करिब एक दशक भएको छ । जुन गतिमा संविधानको मर्मअनुरुप कानुन निर्माण हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । संविधानको मौलिक हकमा रहेको व्यवस्थाको कानुन बनाउने कुरा अझै पनि पूरा भएको छैन । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाहेक अन्य नीति संसद्मा पेस हुँदैन । सांसदहरु पनि विकासे कार्यकर्ताको रुपमा मात्रै देखा परेका छन् ।

संविधानमा रहेका केही प्रावधान कार्यान्वयन भएका छन् । तर जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । संविधानअनुसार अझै ४० वटा कानुन बन्न सकेको छैन । जति राष्ट्रियसभाले छिटोछिटो कानुन पारित गरेको हुन्छ, त्यहीअनुरुप प्रतिनिधिसभाले गर्न सकेको छैन । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका धेरै विधेयक प्रतिनिधिसभामा गएर अड्किएका छन् ।

अहिले संविधान संशोधनको बहस चलेको छ । संविधान संशोधन गर्नै नहुने भन्ने होइन । समयअनुरुप संशोधन हुनुपर्छ । संविधान संशोधन हचुवाको भरमा गर्न हुँदैन । सबैभन्दा पहिला संविधान कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने हो त्यसबारेमा सरकार प्रष्ट हुनुपर्छ । राजनीतिक दल र सांसदहरु प्रष्ट हुनुपर्छ । संविधान संशोधनको विषयमा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ । संशोधन जनताको पक्षमा हुनुपर्छ । संशोधन कुनै राजनीतिक पार्टीको स्वार्थको लागिभन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्छ । संविधान संशोधनको नाममा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायत उत्पीडित समुदायको अधिकार कटौती हुनुहुँदैन । बरु उनीहरुको अधिकार थप गर्दै व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संशोधनमा आमजनताको भावना बुझ्नुपर्छ । सङ्घीयतालाई थप मजबुत बनाउन र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि संशोधन गर्नुपर्छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने व्यवस्थाको निम्ति संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।

मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका निम्ति सबैभन्दा पहिला सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्र्नुपर्छ । राजनीतिक दल र दलका नेता सुध्रिनुपर्छ । उनीहरु पारदर्शी हुनुपर्छ । जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिनेभन्दा पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । सरकार र राजनीतिक पार्टी वा नेताहरुले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नुहुँदैन । आफ्नै नेता÷कार्यकर्ता भए पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भने पार्टीले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महङ्गो भएको छ । एउटा निर्वाचनमा चारपाँच करोडसम्म खर्च गर्ने प्रचलन बढेको छ । निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यो निर्वाचनमा लागेको खर्च निकाल्नका लागि नेताहरु भ्रष्टाचारमा तल्लीन हुने गरेको आरोप छ । नेताहरु जनताप्रति उत्तरदायी नदेखिनु विडम्बना हो ।

हाम्रो देशमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार छ । सङ्घीय सरकारले संविधानअनुरुप प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने हो । तर अधिकार दिएको छैन । अधिकार नदिएका कारणले प्रदेश र स्थानीय सरकारले सोचेअनुरुप काम गर्न सकेको छैन । जस्तै, प्रहरी ऐन, निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म पनि बन्न सकेका छैनन् । यी ऐनलाई जतिसक्दो चाँडो ल्याउन कुनै पनि सरकारको तत्परता देखिँदैन । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार नदिएपछि प्रदेश सरकार घाँडोजस्तै बनाइएको छ । हाम्रो सङ्घीयता भनेको सहकार्यको सङ्घीयता हो । समावेशी सङ्घीयता हो । तर तीन सरकारबीच सहकार्य, समन्वय देखा परेको छैन । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारबाट रायसल्लाह लिने वा दिने काम भएको छैन । सङ्घीयता सबलीकरणको निम्ति सङ्घीयतालाई ठीक ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ । सङ्घीयता मात्रै भन्ने तर सबै अधिकार सङ्घमा राख्ने गर्नुहुँदैन ।

बजेटमा पनि प्रदेश सरकारलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । एकदुई लाखसम्मका योजना पनि सङ्घले नै बजेटमार्फत दिने गरेको देखिन्छ । यसको अन्त्य हुन जरुरी छ । अबको बजेट युवाकेन्द्रित हुनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ । देशभित्र पर्याप्त रोजगारी नभएका कारण धेरै युवा विदेशिने क्रम बढ्दै गएको छ । ती युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । संविधानअनुरुपको अर्थ प्रणालीलाई अगाडि बढाउन समाजवादोन्मुख अर्थनीति बनाउनुपर्छ । समाजवादोन्मुख भन्ने तर सबै निजीकरण गर्ने भन्ने हुँदैन । युवाको विदेश पलायन रोक्नका लागि शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्नुपर्छ । बन्द भएका कारखाना, उद्योग सरकारले सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । मुलुकको समृद्धि र परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरेका मुख्य ठूला तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकापसमा मिल्नुको विकल्प छैन । यी दलहरुबीच आरोप–प्रत्यारोपले राज्यप्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ । लोकतन्त्रमा यस्तो हुनु भनेको विडम्बना नै हो । जनताको अवस्था सुधारको निम्ति पनि यी तीन शक्ति एकआपसमा मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य तारामान स्वार राष्ट्रियसभा सदस्य हुन् । सांसद स्वार २०७६ सालमा राष्ट्रियसभामा प्रवेश गरेका हुन् ।

(कुराकानीको सम्पादित अंश)

सिरहा । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका–१ भगवतीपुरस्थित रिङ्कुकुमारी सदाको घरमा पुगेर न्यायका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सामूहिक बलात्कारपीडित १७ वर्षीया किशोरी रिङ्कुलाई न्याय दिनुको साटो स्थानीय पञ्चायत बसेर मिलापत्र गराउन खोजेपछि उनी मृत फेला परेकी थिइन् । जनतासँग माओवादी तराई मधेस जागरण अभियानको क्रममा सिरहा पुगेका अध्यक्ष प्रचण्डसहित माओवादी केन्द्रका नेताहरु रिङ्कुको घरमै पुगेर न्यायको लडाइँमा साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीले रिङ्कुको न्यायका लागि संसदमा आवाज उठाएको जानकारी दिँदै जति सक्यो चाँडो न्यायका लागि पहलकदमी लिने बताए । प्रहरीले विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै उनले छानबिनलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउन प्रहरीलाई आग्रह गरिएको बताए ।

त्यसक्रममा उनले रिङ्कुको न्यायका लागि मुसहर समुदायले गरिरहेको संघर्षप्रति पनि ऐक्यवद्धता जनाए । रिङ्कुकै घरमा संघर्ष समितिले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले तराई मधेसका विभेद, अपमान र अत्याचारका विरुद्ध आवाज उठाउन नै पार्टीले तराई मधेस जागरण अभियान सञ्चालन गरेको र यस्ता घटनाका विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा तत्काल पीडितलाई न्यायका लागि पहल गर्नुको साटो गाउँमै मिलापत्र गराउन खोज्नु राष्ट्रकै लागि लज्जास्पद घटना भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्ड तत्काल पीडितमाथि न्याय दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
रिङ्कु मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले अहिले कर्तव्य ज्यान, करणी, शरीर बन्धक र लेनदेन मिलापत्र गरी चार वटा शीर्षकमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।

गत माघ २७ गते राति शौच गर्न घरबाहिर निस्केकी रिङ्कु स्थानीय तीन जना युवाबाट सामूहिक बलात्कारमा परेको थिइन् । त्यसपछि माघ २९ र ३० गते पञ्चायत बसेर गाउँमै लेनदेनमा घटना मिलाउने प्रयास गरिएको भन्दै घटना सार्वजनिक भएको थियो । माघ ३० गते साँझ पीडित किशोरी आफ्नै घरमा शंकास्पद अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पाथीभरा केबलकार निर्माणमा देखिएको विवाद वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएको छ ।

शुक्रबार बुढानिलकण्ठस्थित पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको पदाधिकारीले बैठकले ‘नो केबलकार’ भन्ने कुरामा कांग्रेसको सैद्धान्तिक सहमति नरहेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताए ।

वार्ता निष्कर्षमा नपुगेसम्मका लागि निर्माण कार्य स्थगित गर्ने सरकारको कदम स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए । बैठकमा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, दलसम्बन्धी विधेयकका विषयमा छलफल भएको थियो । विधेयक निर्माणको काम सुस्त देखिएकाले तीव्रता दिने विषयमा छलफल भएको उनले बताए।

त्यस्तै बैठकले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउन प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउन प्रस्ताव गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिए ।

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नको लागि नभई भूमाफियालाई पोस्न ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।

शुक्रबार अध्यादेशबारे विभिन्न दलका नेताहरूसँगको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष यादवले अध्यादेश सुकुम्वासीका नाममा भूमाफिया पोस्न ल्याएको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले सुकुम्वासीका नाममा बिचौलिया, रियलस्टेटवालाले महत्त्वपूर्ण जग्गा हडप्ने योजनाअनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताए । उनले अध्यादेश फिर्ता नलिए आफ्नो पार्टी आन्दोलनमा उत्रिने बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले सांसद खरिद बिक्री गरेर अध्यादेश पास गराउन खोज्यो भने हामी जनताकोमा जान्छौं ।’ उनले वन फडानी गरेर सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न नहुने बताए । अध्यक्ष यादवले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न २०१४ सालदेखि व्यवस्थित गर्न खोजिए पनि २०२४ सालमा वन फडानी गरिएको बताए ।

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले राजनीतिक दलले मुलुक बनाउन नसकेको नभई मुलुक बनाउने परिस्थिति निर्माण नहुँदा समस्या भएको बताएका छन् ।

एमाले पेसागत विशेष जिल्ला कमिटीले शुक्रबार आयोजना गरेको प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले विभिन्न बहानामा देशमा उत्पन्न हुने समस्याका कारण राजनीतिक दलले सम्पूर्ण ध्यान विकास निर्माणमा लगाउन नपाएको जिकिर गरे ।

‘विसं २०७४ मा राजनीतिक दलले काम गर्ने वातावरण तयार भए पनि त्यतिबेलाको सरकारले राम्रोसँग काम गर्न पाएन । कमजोर धरातलमा गरिएको एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एकतापछि बनेको नेकपा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई पनि काम गर्न समस्या भयो’, महासचिव पोखरेलले भने ।

उनले देश आर्थिक रूपमा कमजोर र सामाजिक रूपमा अराजक बन्दै गएपछि थप समस्या उत्पन्न हुन नदिन दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर काम गर्न थालेको बताए ।

‘मुलुकलाई अगाडि बढाउने कोसिस भइरहेको छ । अब हाम्रो समय अलमलमा बित्दैन । हाल देखिएका समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको छ । नयाँ सरकार बनेपछि आर्थिक सुधारको प्रक्रियामा केही प्रगति भएको छ’, महासचिव पोखरेलको भनाइ थियो, ‘लगानीको वातावरण तयार भएको छ । ब्याजदर घटेको छ । पुँजीगत खर्च वृद्धि भएको छ । पहिलेभन्दा कर उठ्न थालेको छ । मोटामोटी आर्थिक सूचक सुधारोन्मुख छ ।’

उनले नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए पनि आगामी निर्वाचनमा विनागठबन्धन एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने बताए ।

‘गठबन्धन गर्दा साना पार्टी संसदमा रहिरहने र तिनले अस्थिरता सिर्जना गरिरहने अवस्था कायमै रहन्छ । त्यसको अन्त्य हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ हामी एक्लाएक्लै चुनावमा जान्छौँ’, महासचिव पोखरेलले भने ।

राजविराज । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सक्कली मधेसवादी दल माओवादी मात्रै भएकाले अब मधेसी जनताको मुक्तिको सम्पूर्ण जिम्मा माओवादीले लिने बताएका छन् ।

जनतासँग माओवादी, तराई मधेस जागरण अभियानअन्तर्गत सप्तरीको राजबिराजमामा आयोजित स्थानीय जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका अगुवाहरुसँगको अन्तर्कियामा जनतासँग माओवादी, तराई मधेस जागरण अभियानअन्तर्गत सप्तरीको राजबिराजमा शुक्रबार आयोजित स्थानीय जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका अगुवाहरुसँगको अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।

मधेसी जनता मधेसवादको नारामा स्थापित नक्कली मधेसवादी दलको भुलभुलैयाको परेको औल्याउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले उनीहरुबाट मधेसी जनताको मुक्ति नहुने प्रमाणित भइसकेकाले अब वास्तविक मधेसवादी दल माओवादीसित जोडिनुपर्ने बेला आएको बताए ।

आफूलाई मधेसवादी भन्ने दलहरुको दिशा जनतातिर नभई प्रतिक्रियावादी दिशा उन्मुख रहेकाले नक्कली मधेसवादी दलसँग सावधान रहन उनले आग्रह गरे । मधेसको मुक्तिविना देशको मुक्ति सम्भव छैन भन्ने दृढ मान्यताका साथ पार्टीले सबैभन्दा पहिले मधेसी मुक्ति मोर्चा गठन गरेर जनयुद्ध थालनी गरिएको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले मधेससँगै वर्गीय मुक्तिका लागि जीवन आहुति दिने एक हजार तीन सय मधेसका सहिद सहित मधेस मुक्तिका लागि ज्यान गुमाउने सबै सहिदका सपनाको जिम्मेवारी पनि अब माओवादीले लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

संघीयता, समावेशिताको बढी आवश्यकता मधेसी समुदायलाई भएको र यसको नेतृत्वकर्ता शक्ति माओवादी भएकाले अब माओवादी र मधेसी जनतको एकता अपरिहार्य र अनिवार्य भइसकेको अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट गरे । अन्य प्रदेशमा पहिचानको सवाल कम सम्बोधन भए पनि मधेस प्रदेशको नामाकरण पहिचानबाट भएकोमा गर्व महसुस भएको उल्लेख गर्दै उनले माओवादी र मधेसी जनता एक ठाउँमा केन्द्रित हुने होइन भने प्राप्त उपलब्धि खोसिने खतरा रहेकोतर्फ सचेत रहनुपर्ने बताए ।

राजनीतिक दलको तर्फबाट माओवादीले नै पहिलोपटक हुलाकी मार्ग केन्द्रित राजनीतिक अभियान सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यसको मुख्य उद्देश्य यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक सामाजिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु भएको स्पष्ट गरे ।

नेपालमा सबैभन्दा पुरानो सडकको रुपमा हुलाकी मार्ग रहेको भए पनि राज्यले अलपत्र पारेको अवस्थमा आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला भारत भ्रमणमा जाँदा समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई यो सडक बनाउने हो कि होइन भनेर प्रश्न गरेपछि उहाँले बनाउने नै हो भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गरे ।

प्रचण्डले त्यसपछि हुलाकी मार्ग निर्माण सुरु भएको र आफूले सिराहामा आएर यसको उद्घाटन गरेको जानकारी दिए । मधेसमा सिँचाइ, मल बीउ आदिका समस्या समाधान, कृषि उत्पादन वृद्धि र बजारीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन पार्टी पूर्णरुपमा समर्पित भएर लाग्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।

पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले माओवादी नेतृत्वको सरकारले थालेको मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन थालेको ऐतिहासिक अभियान अहिले रोकिएको उल्लेख गर्दै पार्टीको गत केन्द्रीय समिति बैठकले मधेस प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय र अन्य प्रदेशका जिल्लाहरुमा मिटरब्याज पीडित संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन अघि बढाउने जानकारी दिए ।

पार्टीले थालेको सुशासनको अभियान भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान मात्र नभएर दलाल पुँजीवादविरुद्धको आन्दोलन भएको बताए ।

नेसपा अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले माओवादी जनयुद्धका कारण नै गणतन्त्र संभव भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा पहिलो गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंह र दोस्रो गणतन्त्रवादी नेता प्रचण्ड भएको बताए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रो नेपाल–जापान फ्रेन्डसिप समिट–२०२५ का माध्यमबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ विस्तार गर्न टेवा पुुग्ने बताएका छन् ।

समिटमा सहभागी हुन नेपाल आएका जापानी टोली र नेपाली समन्वयकर्ताहरुसँग शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र जापानबीच सरकार–सरकार र जनता–जनताबीचको लामो सम्बन्ध अब आयात–निर्यातमा पनि विकसित हुन थालेको बताए ।

“नेपालीहरु राम्रो रोजगारीका लागि जापान पनि गएका छन् । नेपालको फापर जापान पुुगेको छ । जापानबाट गोल्डेन ट्राउड नेपाल भित्रिएको छ । जनस्तरका यस्ता असल सम्बन्धका अनेक आयामहरु छन्”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामीबीच अब्बल मित्रता छ । खाली मित्रताबाहेक अरु केही छैन । हाम्रो सम्बन्ध साकुराजस्तै लटरम्म भएर फुलेको छ । समस्यारहित यो सम्बन्ध तथा विकासको साझेदारीलाई सूूचना प्रविधिको सहयोगमा उचाइका साथ अगाडि बढाउनुपरेको छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले युद्धले विनाश र शान्तिले विकास दिन्छ भन्ने उदाहरण जापानले प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै विश्वमा शान्ति छाओस् भन्ने आफूहरुको प्रबल इच्छा र सक्रिय प्रयास रहेको बताए ।

एक दशकभन्दा बढी समयदेखि उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र व्यावसायिक मार्गदर्शनमा सक्रिय रहेको आइडिया स्टुडियो नेपालअन्तर्गतको समूूहद्वारा सञ्चालित लिडएक्स नेपाल र फोर्थ लिभायेको आयोजनामा यही फागुन १४ देखि १६ गतेसम्म नेपालमा समिट आयोजना गरिएको हो ।