काभ्रे । नेपालको विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको न्यायोचित व्यवस्थापन र स्थायित्वका दृष्टिले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको भन्दै यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको एक दशक नपुग्दै यसका सकारात्मक पक्षभन्दा कमजोरी देखाएर परिवर्तनको माग उठ्न थालेको हो ।
युरोपियन युनियन र इन्टरनेसनल आइडिइएको सहयोगमा संसदीय मामिला पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘नेपालमा निर्वाचन प्रणाली सुधार’ विषयक अन्तरक्रियाका वक्ताहरूले हालको निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआउने अवस्था सिर्जना हुँदा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएकाले यसमा संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
वक्ताहरूले विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले सबै जाति, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रका नागरिकहरूको समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नसकेको, सीमान्तकृत समुदाय र महिलाहरूको सहभागिता सीमित हुँदा राजनीतिक सशक्तीकरणमा असमानता देखिएकोलगायत विषयमा टिप्पणी गरे ।
कुनै पनि दलको एकल बहुमत नहुँदा सरकारको अस्थिरता, कार्यसम्पादनमा समस्या र विश्वासको कमीजस्ता समस्याले निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार्नुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले सत्तासीन ठूला दलहरूबीच संविधान संशोधनबारे सहमति भए पनि के–के कुरामा कस्तो संशोधन हुन्छ भन्ने स्पष्ट खाका आउन नसकेको बताए । निर्वाचन प्रक्रियाबारे पनि अस्पष्टता देखिएको उनको भनाइ छ ।
“स्थिर सरकार बन्न नसक्दा विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन । यसले नागरिकमा राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा बढाएको छ तर पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जाने हो भने जवाफदेहीयता र जिम्मेवारीको प्रश्न पनि उठ्छ । यी सबै विषयमा विमर्श गरी उचित निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ”, उनले भने ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले सङ्घीय प्रणालीमा समानुपातिक प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा थप छलफलको आवश्यकता रहेको बताए ।
उनले भने, “हाम्रो दलले पहिलेदेखि नै पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको वकालत गर्दै आएको छ । सङ्घीय प्रणालीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि गहिरो छलफल आवश्यक छ ।”
संविधान संशोधनमार्फत समानुपातिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको घर्तीको भनाइ थियो ।
नेकपा (एमाले) की सांसद ईश्वरी घर्तीमगरले समानुपातिक प्रणालीले सीमान्तकृत समुदाय, महिला र अल्पसङ्ख्यकलाई प्रतिनिधित्वको अवसर प्रदान गर्ने ठानिए पनि यथार्थमा समानुपातिक सांसदहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र गरिने व्यवहार फरक रहेको भोगाइ सुनाइन् । यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपालमा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाताको सङ्ख्या असमान भएकाले मतदाताहरूको मतको मूल्यलाई असमान बनाउने भन्दै जनसङ्ख्या र भूगोलअनुसार निर्वाचन क्षेत्रको पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा सांसद घर्तीमगरले जोड दिइन् ।
“निर्वाचनमा नागरिकको सहभागिता घट्दै गएको छ । मतदाताको विश्वास जित्नका लागि निर्वाचन क्षेत्रको पुनः संरचना र पारदर्शी प्रणालीको आवश्यकता छ”, उनले भनिन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा तोषिमा कार्कीले स्थिर सरकारका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार अपरिहार्य रहेको बताइन् ।
“स्थिर सरकार बनाउन, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न संविधान संशोधनको आवश्यकता छ । मतदान प्रक्रियामा ‘राइट टू रिजेक्ट’ जस्ता प्रावधान समावेश गर्नुपर्छ”, उनले भनिन् ।
निर्वाचन प्रणालीमा भन्दा राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली र प्रवृत्तिमा समस्या रहेको पनि वक्ताहरूको बुझाइ थियो ।
पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लागू गर्दा केही जोखिम हुनसक्ने उल्लेख गर्दै जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रेखा यादवले भनिन्, “म पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लागू हुनुपर्छ भन्नेमा विश्वास राख्छु तर मिश्रित प्रणाली हुँदा विकृत हुने तर समानुपातिक प्रणाली हुँदा विकृत नहुने भन्ने आधार के छ ? समानुपातिक प्रणालीमा पनि दलका नेताहरूले आफूले चाहेको मान्छेलाई सांसद बनाउने सम्भावना रहन्छ । यसबारेमा सचेत हुनुपर्छ ।”
प्रत्येक मतको मूल्य सुनिश्चित गर्ने, समावेशी प्रतिनिधित्वमा ध्यान दिने, ‘डिजिटल’ मतदान प्रणाली र मतदाता सचेतना कार्यक्रममार्फत पारदर्शिता बढाउने, सांसदहरूको योग्यता निर्धारण गर्ने, ‘राइट टू रिजेक्ट’ र ‘राइट टू रिकल’ जस्ता प्रावधान समावेश गर्नेलगायत विषयमा भने अझै छलफल र सुधार आवश्यक रहेको वक्ताहरूको भनाइ छ ।
दीर्घकालीन स्थिरता र लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन संविधान संशोधनका लागि ठोस रणनीति तयार गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार आवश्यक भए पनि निर्वाचन प्रणालीमा नै परिवर्तन गर्ने विषयमा आफू सहमत हुन नसक्ने बताए ।
“संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रणाली भनेर प्रयोगमा ल्याइएको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली कसका कारणले आलोचित भयो र किन यसलाई संशोधन गर्ने भनेर कुरा गरिरहेका छौँ ?”, प्रश्न गर्दै उनले भने, “अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा के समस्या भयो र यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो ? यसबारे कुनै अध्ययन भएको देखिँदैन । विस्तृत अध्ययन नभई निर्वाचन प्रणाली फेर्ने भनेर छलफल चलाइनु राम्रो होइन । निर्वाचन प्रणाली बारम्बार परिवर्तन गर्नुहुँदैन ।”
राष्ट्रिय दल र प्रादेशिक दल हुनका लागि विभिन्न सूचकहरूसहितको ‘थ्रेसहोल्ड’सहित नयाँ कानुनको तयारी भइरहेको पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताए ।
“राष्ट्रिय दल हुनका लागि राष्ट्रव्यापी संरचना, कम्तीमा तीनवटा प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेलगायत समावेशी चरित्र छ वा छैन भनेर सूचकसहित नयाँ कानुन बन्ने क्रममा छ”, उनले भने ।
हालको निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्नुका पछाडि स्थिर सरकार बनेन, समावेशिताको उचित कार्यान्वयन भएन, बढी खर्चिलो भयो, राजनीतिक दलमा स्थिरता र सबलीकरण भएन भन्नेलगायत कारण देखाइने गरेकामा यी विषयलाई निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि निर्वाचन व्यवस्थापन सुधार गरेर नतिजा दिन सकिने उनको भनाइ छ ।
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्ण समानुपातिक प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“समानुपातिक र समावेशी प्रणालीलाई बेवास्ता गरेर जान सकिँदैन । संविधान संशोधन गर्दा पनि समानुपातिक र समावेशी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । समानुपातिक प्रणाली उपयुक्त र कम खर्चिलो व्यवस्था हो । यो प्रणालीले भोट खेर जान दिँदैन र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न सकिन्छ”, उनले भने ।
उप्रेतीले विद्यमान निर्वाचन प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रविधिको प्रयोग सीमित भएको, यसले लागत बढाउनाका साथै जनताको निर्वाचनप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाएको धारणा राखे ।
“पूर्ण समानुपातिक प्रणालीले समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ । यसमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले प्रक्रिया सहज र कम खर्चिलो बनाउँछ,” उनले भने ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपालजस्तो विविधतायुक्त देशका लागि उपयुक्त विकल्प हुनसक्नेमा उप्रेतीको जोड थियो । यो प्रणालीमा मत खेर नजाने र साना दलहरूको भूमिका सुनिश्चित हुने उनको बुझाइ छ ।
नेपालमा दलहरूको सङ्ख्या निकै धेरै भएकाले मिल्दोजुल्दो विचारधारा भएका दल निर्वाचनमा जाने हो भने बहुमत आउने र दीर्घकालीन सरकार बन्न सक्ने पनि उप्रेतीले बताए ।
