`

रास्वपाका कोशी प्रदेश सभापति राजेश तिम्सिना निलम्बित

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले तत्कालीन महामन्त्री डा. मुकुल ढकाललाई कारबाही गर्ने निर्णयबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिएको भन्दै पार्टी नेतृत्वलाई पत्र पठाउने पार्टीको कोशी प्रदेशका सभापति राजेश तिम्सिनालाई निलम्बन गरेको छ ।

शुक्रबार रास्वपाको केन्द्रीय अनुसन्धान आयोगका प्रमुख डा. भरतमणि देवकोटाले तिम्सिनालाई निलम्बन गरिएको पत्र पठाएका हुन् ।

निलम्बन गरिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘उपरोक्त सम्बन्धमा तपाईं उपर यस पार्टीको कोशी प्रदेश समितिका सदस्यहरू, पदाधिकारीहरू तथा जिल्ला सभापतिहरूले अनुसन्धान गरिपाऊँ भनि मिति २०८१/०९/१८ मा यस आयोग समक्ष दिएको उजुरी र यस आयोगको स्थलगत मूल्याङ्कन समेतका आधारमा भएको यस आयोगको मिति २०८१/१०/०४ को निर्णयले यस पार्टीको कोशी प्रदेश सभापति तथा प्रदेश समिति सदस्य समेतबाट अर्को निर्णय नभए सम्मका लागि केन्द्रीय अनुशासन आयोगको नियमावली २०८० को परिच्छेद ४ को नियम ४. १. ( ख ), नियम ४.१.१ (ख) तथा नियम ६.२.३. (झ) समेतले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तपाईंलाई निलम्बन गरिएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ । यस आयोगले तपाईं उपर गर्ने अनुसन्धानमा तपाईंको सहयोगको अपेक्षा गरिन्छ ।’

तिम्सिनासहित रास्वपाका मधेश प्रदेश सभापति तपेश्वर यादवले तत्कालीन महामन्त्री ढकाललाई कारबाही गर्ने निर्णयबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिएको भन्दै पार्टी नेतृत्वलाई पत्र पठाएका थिए ।

जिल्ला अदालत कास्कीले दियो जीबी राईको राहदानी रद्द गर्न अनुमति

पोखरा । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा फरार जीबी राईको राहदानी रद्द गर्न जिल्ला अदालत कास्कीले आदेश दिएको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले राईको राहदानी रद्द गर्न आदेश दिएको हो । अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले राईको राहदानी रद्द गर्न राहदानी विभागमा पत्र पठाउन आदेश भएको जानकारी दिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत राईलाई विदेशबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याउनका लागि राहदानी रद्द गर्न माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएको थियो । उनीविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ ।

चीनको जनसङ्ख्या घट्ने क्रम जारी

बेइजिङ ।  छ दशकभन्दा बढीको जनसङ्ख्या वृद्धिपछि जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेको चीनको जनसङ्ख्या सन् २०२४ मा लगातार तेस्रो वर्ष जनसङ्ख्या घटेको र छ दशकभन्दा बढीको जनसङ्ख्या वृद्धिपछि घट्दो क्रममा रहेको बताएको छ।

कुनै समय विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश चीनलाई सन् २०२३ मा भारतले उछिनेको थियो र बेइजिङले अनुदान र प्रजनन पक्षधर प्रचारप्रसारमार्फत घट्दो जन्मदरलाई बढावा दिन चाहेको थियो।

सन् २०२३ मा एक अर्ब ४१ करोड जनसङ्ख्या रहेको चीनको जनसङ्ख्या सन् २०२४ को अन्त्यसम्ममा एक अर्ब ४० करोड ८० लाख पुगेको बेइजिङको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। सन् २०२२ को तुलनामा यो गिरावट कम तीब्र रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

चीनले सन् १९८० को दशकमा अत्यधिक जनसङ्ख्याको डरका कारण लागू गरेको ‘एक सन्तान नीति’ सन् २०१६ मा अन्त्य गरेको थियो र सन् २०२१ मा एक दम्पतीले तीन सन्तान जन्माउन पाउने बनाएको थियो।

तर यसले लामो समयदेखि आर्थिक वृद्धिको चालकको रूपमा आफ्नो विशाल श्रमशक्तिमा निर्भर रहेको देशको जनसाङ्खिकीय गिरावटलाई उल्टाउन असफल भएको छ।

धेरैले जन्मदर घट्नुको मुख्य कारण जीवनयापनको बढ्दो लागतका साथै श्रमशक्तिमा जाने र उच्च शिक्षा हासिल गर्ने महिलाको बढ्दो सङ्ख्या रहेको बताएका छन्।

‘इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट’का अनुसार सन् २०३५ सम्ममा चीनको कूल जनसङ्ख्याको करिब एक तिहाइ जनसङ्ख्या ६० वर्षमाथिको मानिसको हुनेछ।

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कअनुसार अहिले ६० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहको जनसङ्ख्या ३१ करोड ३१ लाख पुगेको छ। यो देशको एक चौथाइभन्दा केही प्रतिशत मात्र कम हो र सन् २०२३ मा रेकर्ड गरिएको करिब २९ करोड ७० लाखभन्दा केही प्रतिशत बढी हो।

तथ्याङ्कले चीनको जन्मदर विश्वमा सबैभन्दा कम जन्मदर भएका मुलुकको अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही बढेर प्रति एक हजार ६.७७ व्यक्ति पुगेको छ।

गत सेप्टेम्बरमा अधिकारीहरूले ६० वर्षको उमेरमा तोकिएको वैधानिक अवकाशको उमेर क्रमशः बढाउने बताएका थिए। यो दशकौंदेखि उठाइएको थिएन। यो नियम जनवरी १ देखि लागू भएको हो।

चीनको अघिल्लो सेवानिवृत्ति उमेर आर्थिक, पोषण, स्वास्थ्य र रहनसहनमा तीव्र सुधार ल्याउनुभन्दा पहिलेको व्यापक अभाव र गरिबीको समयमा तय गरिएको थियो। हालैका वर्षहरूमा विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थव्यवस्थाले सुस्त वृद्धिको सामना गर्नुपरेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा दुई हजार ५०० जनालाई क्षमादान

वासिङ्टन ।  अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले लागुऔषधसम्बन्धी अपराधमा दोषी ठहरिएका करिब दुई हजार ५०० व्यक्तिको सजाय मिनहा गरेको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ।

राष्ट्रपति बाइडेनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा जारी विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘अहिलेको समयमा पाउनेभन्दा लामो सजाय भोगिरहेकाहरूको सजाय घटाइएको छ।’

उनले यो निर्णय ‘गल्तीहरू सच्याउन, सजायमा हुने असमानता सच्याउन र योग्य व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको परिवारमा फर्कने अवसर प्रदान गर्ने दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कदम हुने बताएका छन्।

राष्ट्रपति बाइडेनले भने, ‘यो कदमसँगै मैले अमेरिकी इतिहासमा कुनै पनि राष्ट्रपतिको तुलनामा धेरैलाई व्यक्तिगत क्षमादान गरेको छु। र, सोमबार नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुअघि थप क्षमादान गर्न सक्छु।’

राष्ट्रपति बाइडेनले गत महिना करिब एक हजार ५०० व्यक्तिको सजाय घटाउने र अन्य ३९ जनालाई माफी दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

गत डिसेम्बरमा माफी पाउनेमा बन्दुक र कर सम्बन्धी अपराधमा दोषी ठहर भएपछि जेल सजाय सुनाइएका राष्ट्रपति बाइडेनका छोरा हन्टर पनि थिए।

यसैबीच बाइडेनले केही सहयोगी र पूर्व अधिकारीहरूलाई पूर्ण माफी दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको बताइएको छ।

गत डिसेम्बरमा राष्ट्रपति बाइडेनले मृत्युदण्डको सजाय पाएका ४० मध्ये ३७ जना कैदीको सजाय घटाएका थिए।

सन् २०१३ को बोस्टन म्याराथन बम वर्षकमध्ये एक, सन् २०१८ मा ११ जना यहूदी उपासकको हत्या गर्ने एक बन्दुकधारी र सन् २०१५ मा नौ जना अश्वेत चर्च गएको आरोपमा हत्या गर्ने श्वेत सर्वोच्चतावादीलाई यस सजाय छुटको निर्णयबाट हटाइएको थियो।

रिपब्लिकन नेता ट्रम्पले बाइडेनको कार्यकालमा रोकिएका मृत्युदण्ड पुनः सुरु गर्ने संकेत दिएका छन्।

मध्यपुरथिमि नगरपालिकाको ६ महिनाको आम्दानी १४ करोड

भक्तपुर । मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा १४ करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट  १४ करोड २८ लाख १९ हजार छ सय ९० सङ्कलन गरेको हो ।

यो पालिकाको कूल वार्षिक राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको ३९ दशमलव ३६ प्रतिशत हो । यहाँ चालु आवमा रु ३६ करोड २८ लाख सात हजार आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

उपप्रमुख विजयकृष्ण श्रेष्ठले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष नक्सा पास कम भएकाले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको जानकारी दिए । गत वर्ष यस नगरपालिकाले घर नक्साको अभिलेखीकरण खुलाएको थियो ।

यस वर्ष घर नक्सा पासमा राजस्व सङ्कलनमा कमी आए पनि व्यवसाय, घरबहाल र विज्ञापन कर शीर्षकमा राजस्व वृद्धि भएको उपप्रमुख श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार व्यवसाय कर, घरबहाल कर र विज्ञापन कर शीर्षकमा गत आवको तुलनामा यस वर्ष रु दुई करोड ५२ लाख ८९ हजार आठ सय ८८ भन्दाबढी राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

नगरपालिकाले चालु आवको पहिलो छ महिनामा सबैभन्दा धेरै असोजमा रु तीन करोड ६० लाख ५६ हजार ३७, साउनमा रु तीन करोड २७ लाख ८५ हजार चार सय ५२ र भदौमा रु दुई करोड ४३ लाख ५३ हजार चार सय ७३ आन्तरिक आम्दानी गरेको थियो ।

यसैगरी कात्तिकमा रु एक करोड ९८ लाख १२ हजार तीन सय ६६, मङ्सिरमा रु दुई करोड आठ लाख १६ हजार एक सय ७४ र पुसमा सबैभन्दा कम रु ९४ लाख १७ हजार नौ सय ८१ राजस्व सङ्कलन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । 

तारादेवी सम्मान शाह, रसाइली र तीर्थकुमारीलाई प्रदान गरिने

काठमाडौँ । तारादेवी फाउन्डेसनले यस वर्षको ‘तारादेवी सम्मान’ तीन जना श्रष्ठालाई प्रदान गर्ने भएको छ ।

संस्थाका अध्यक्ष दीपक केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गीतकार चाँदनी शाह (मरणोपरान्त), सङ्गीतकार सिके रसाइली र गायिका तीर्थकुमारीलाई उक्त सम्मान प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको फाउन्डेसनका कोषाध्यक्ष रमेश थापाले जानकारी दिए ।

सम्मानका साथ ताम्रपत्र, दोसल्ला र जनही २५ हजार रहेको छ। विसं २०७४ मा स्थापित फाउन्डेसनले यसअघि १२ स्रष्टालाई सम्मान गरिसकेको छ ।

स्वर किन्नरी तारादेवीको स्मृति दिवसका दिन यही माघ ९ गते उक्त सम्मान दिइनेछ । १० वर्षको उमेरदेखि गीत गाउन थालेको गायिका तारादेवीले करिब ३ हजार ५ सय गीतमा स्वर र संगीत दिएकी थिइन् ।

भृकुटीमण्डपमा फर्निचर एक्स्पो सुरु, उद्योगमन्त्री भण्डारीद्वारा उद्घाटन

काठमाडौँ। नेपाल उड फर्निचर तथा होम टेक्सटायल अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीको दसौँ संस्करण आजदेखि भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ ।

प्रदर्शनीमा नेपाल, भारत, चीनलगायत मुलुकका काठजन्य सामग्री उत्पादक क्षेत्रका एक सयभन्दा बढी कम्पनीका विभिन्न ब्राण्डहरू प्रदर्शनीमा राखिएका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै मुलुकमा उद्योग स्थापना हुन नसक्दा स्वरोजगारका लागि प्रदान गरिएका तालिममा गरिएको लगानीबाट लाभ लिन नसकिएको बताए । उनले सरकारले विभिन्न प्राविधिक तालिम प्रदान गरे पनि तत्काल रोजगारी प्राप्त गर्न नसक्दा लगानीको लक्ष्य र प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा काठजन्य उद्योगले त्यस्ता जनशक्तिको सदुपयोग गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

मन्त्री भण्डारीले भने, “सीप प्राप्त जनशक्तिलाई साना उद्योग खोल्न सरकार, निजीक्षेत्र र बैंकलगायत वित्तीय संस्थाले सहयोग गर्नुपर्छ । उद्योग क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि र उपकरण भित्र्याउन सातै प्रदेशको सदरमुकाममा यस्ता प्रदर्शनी आयोजना गरिनुपर्छ, जसबाट स्वरोजगार हुन सहयोग पुर्‍याउँछ ।”

विदेशमा प्रयोग भएका नवीनतम प्रविधि नेपाल भित्र्याउने, उद्योग व्यवस्थापन गर्ने र नेपालका कच्चापदार्थको प्रयोग गरी उत्पादन गरिएका वस्तुहरू विदेश निर्यातका लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले मेला आयोजना गरिएको जनाइएको छ ।

“विदेशी कम्पनीले काठजन्य सामग्री उत्पादनमा प्रयोगमा ल्याएका नवीनतम प्रयोगबारे एकै थलोबाट नेपाली उद्यमीले जानकारी प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले प्रदर्शनी आयोजना गरिएको छ । यसले हाम्रा उत्पादनको बजार प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुग्नेछ”, मिडिया स्पेस सोलुसनका प्रबन्ध निर्देशक सृजल भट्टराईले भने,“हाम्रो अर्थतन्त्र उत्साहजनक ढङ्गले अघि बढ्न नसकिरहेको परिस्थितिमा नेपाली उद्योगलाई कसरी माथि लैजान सकिन्छ भनी जानकारी दिने प्रदर्शनी सफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।”

प्रदर्शनीमा काठजन्य उत्पादन प्लाइउडदेखि घर, होटल, रेष्टुरेन्ट र महलका ढोका, झ्याल , भर्याङ तथा अन्य फर्निचर र सजावटका सामग्री उत्पादन कम्पनीका एक सयभन्दा बढी कक्ष छन् ।

प्रविधि हस्तान्तरणसहितको लक्ष्य लिइ आयोजना गरिएको प्रदर्शनीमा निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ । तीनदिने प्रदर्शनीमा करिब ३० हजार दर्शकले अवलोकन गर्ने आयोजकको अपेक्षा छ ।

प्रदर्शनीमा ‘एआई’का माध्यमबाट घरभित्रको साजसज्जा कसरी गर्ने तथा साँघुरो ठाउँमा अन्तरिक सजावट गर्न सकिने विभिन्न उपायबारे जानकारी प्राप्त हुनेछ । प्रदर्शनीका क्रममा माघ ५ र ६ गते सरोकार भएकाहरूबीच फर्निचर क्षेत्रबारेमा जानकारी गराउन कार्यशालासमेत गरिने जनाइएको छ । 

नागरिकका विवरण दुरुपयोग हुन नदिने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं। गृहमन्त्री रमेश लेखकले सुशासन प्रवर्द्धन, सहज ढङ्गले सेवा प्रवाह र अपराध नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।

संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएको बताए ।


राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गरिएका नागरिकका जैविक तथा व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको दोहोर्‍याउँदै गृहमन्त्री लेखकले ती विवरणको सुरक्षाका गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘नागरिकको व्यक्तिगत विवरण राज्यसँग हुनुपर्छ, तर त्यसको दुरुपयोग हुन दिँदैनौँ’, उनले भने, ‘डेटा सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिन्छ ।’

गहन अध्ययन गरेर राज्यका नीतिका रूपमा अघि सारिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयन अनिवार्य भएको जनाउँदै गृहमन्त्रीले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका तथा अशक्त व्यक्तिका हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगरिएको स्पष्ट पारे ।


उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन, प्रशोधन र छपाई सम्बन्धी कार्य तथा तथ्याङ्कको सुरक्षा र भण्डारणको अवलोकन गरी आम नागरिकलाई यसप्रति आश्वस्त पार्ने भूमिका निर्वाह गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।

गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने सन्दर्भमा भएका गतिविधिबारे जानकारी दिएका थिए ।

परिचयपत्रका विवरण सुरक्षामा सांसदको चासो

छलफलमा सांसदहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा राखिएका नागरिकको जैविक र व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा सम्बन्धमा चासो राखेका थिए । सांसद हृदयराम थानीले उक्त प्रणालीमा रहेका नागरिकका व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षामा संवेदनशील हुनुपर्ने बताए ।

सांसद सरिता प्रसाईँले राष्ट्रिय परिचयपत्रका तथ्याङ्कको सुरक्षाका सम्बन्धमा राज्यले नागरिकलाई आश्वस्त पार्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

समितिका अर्का सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवश्यकता र महत्वबारे सरकारले नागरिकलाई बुझाउनुपर्ने बताए ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी नागरिकका विवरणको सुरक्षामा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्दै यसको कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न जटिलतालाई सरलीकृत गर्नुपर्छ भरे ।

प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटमा सुदूरपश्चिम ‘सुपर फोर’मा

बैतडी । प्रधानमन्त्री कप टी–२० महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत शुक्रबार भएको खेलमा विजयी हुँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश ‘सुपर फोर’मा प्रवेश गरेको छ ।

धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा सुदूरपश्चिमले कर्णाली प्रदेशमाथि १० विकेटको जित निकालेको हो ।

सुदूरपश्चिमले यसअघि गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलाई हराएको थियो । जितसँगै सुदूरपश्चिम ६ अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । निर्धारित २० ओभरको खेल वर्षाका कारण ५ ओभरमा सीमित गरिएको थियो ।

जितका लागि पाएको २१ रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले १.३ ओभरमा बिनाविकेट भेट्टायो । सुदूरपश्चिमका लागि कविता कुँवरले १४ र मनिषा बोहराले ५ रन बनाए ।

त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्ता पाएको कर्णालीले निर्धारित ५ ओभरमा ७ विकेटको क्षतिमा २० रन बनाएको थियो । उसका कुनै पनि ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन् ।

सुदूरपश्चिमका लागि प्लेयर अफ दी म्याचसमेत चुनिएकी आशिका महराले ३, कविता कुँवरले २ र रितु कनौजियाले एक विकेट लिइन् ।

यही माघ १ गतेदेखि सुरू भएको प्रतियोगिता ९ टोलीको सहभागिता रहेको छ । प्रतियोगितामा सात प्रदेश तथा दुई विभागीय एपिएफ र आर्मीको टोली सहभागी छन् ।

सहभागी टोलीलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ । समूह ‘ए’ मा लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ क्लब र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेका छन् ।

यसैगरी, प्रतियोगिताको समूह ‘बी’ मा कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, मधेस प्रदेश र त्रिभुवन आर्मी क्लब रहेका छन् ।

प्रतियोगिताको उपाधि जित्नेले पाँच लाख पुरस्कार पाउने छ । यस्तै दोस्रो हुनेले तीन लाख, प्लेयर अफ दी सिरिजलाई  ५० हजार तथा बेस्ट ब्याटर र बेस्ट बलरलाई २५/२५ हजार पुरस्कार दिइनेछ ।

प्रथम र द्वितीय पुरस्कार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले र बाँकी पुरस्कारको रकम सुदूरपश्चिम खेलकुद परिषद्ले उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।

स्वदेशमै उत्पादित कच्चा पदार्थबाट निर्मित वस्तुको प्रयोगलाई बढावा दिन उद्योगमन्त्री भण्डारीको निर्देशन

काठमाडौं । सरकारको महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमका रूपमा रहेको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ को कार्यान्वयन सम्बन्धी सबै मन्त्रालय, विभाग र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरिएको छ । उद्योग मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको छलफलमा मन्त्री दामोदर भण्डारीले स्वदेशमै उत्पादित कच्चा पदार्थबाट निर्मित वस्तुहरूको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिए ।

निर्देशिकालाई सबै सार्वजनिक निकायले पूर्ण रूपले पालना गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री भण्डारीले स्वदेशी वस्तुको उपयोगले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि हुने, स्वदेशमै रोजगारी सृजना हुने, गरिबी निवारण हुने र देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने बताए । उनले पर्याप्त उत्पादनले स्वदेशी बजार धान्नुका साथै उत्पादित सामग्री विदेश निर्यात गरी विदेशी मुद्रा भित्राएर देशको आर्थिक अवस्था मजबुत बन्ने बताए ।
मन्त्री भण्डारीले भने, ‘यो कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयको मात्रै भनेर निर्देशिका कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्ने छुट कसैलाई छैन, निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशन हुने वितिक्कै सबैले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय रूपमै अभियान चलाउने तयारी गरेको छ, मेरो देश मेरो उत्पादनको नारालाई सबैले आत्मसाथ गर्नुपर्छ । कार्यान्वयनमा स–साना समस्याहरू देखाउँदै आगामी वर्ष गरौँला वा हेरौँला भन्ने छुट कसैलाई हुनेछैन ।’

मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले सबै निकायका प्रमुखहरूले स्वदेशी वस्तुको प्रयोगका लागि मानसिक रूपमै तयार हुनुपर्ने बताए । उनले भने,‘हामीले सामान्य एउटा तालिम आयोजना गर्दा स्टेशनरी किन्ने बेलामै स्वदेशी हो वा होइन हेर्नुपर्छ, हामीले स्टेशनरीमा छुट्टाएको बजेटले स्वदेशमै उत्पादित वस्तुहरू खरिद गर्न पुग्छ त्यसैले सबैको मनबाटै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने भावना विकसित हुनु जरुरी छ । त्यसो हुँदा स्वदेशी उत्पादनको उच्चतम प्रयोग हुनेमा दुई मत छैन ।’ उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउतले सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई स्वदेशी वस्तुहरू प्रयोग निर्देशिका कार्यान्वयनमा सहजीकरणको लागि आग्रह गरे ।

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक ज्योति जोशीले अहिले ७० वस्तुहरूले नेपाल गुणस्तर प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा उक्त वस्तुहरू प्रयोग गर्न सकिने र अरु पनि आवश्यक वस्तुहरूको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्न विभाग तयार रहेको बताइन् ।

छलफलमा सहभागी अन्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विभागीय प्रमुख तथा सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूले स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०८१को कार्यान्वयनमा केही चुनौती भए तापनि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन प्रचण्डको सुझाव

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका छन् ।

शुक्रबार विपक्षी दलहरुको तर्फबाट संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले ओलीले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु उचित हुने बताएका हुन् । उनले सरकार उल्टो बाटो हिँडेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘सरकार गठन गर्दा जे गर्ने भनिएको थियो, ती काम सरकारले सुरु गरेकै छैन । सरकार उल्टो बाटो हिँडेको छ । संविधान संशोधन प्रधानमन्त्री आफैँले २०८७ मा मात्रै हुन्छ भनेपछि त अन्य सुशासनबारे भनिएका कुरा गर्ने अपेक्षा छैन । नैतिकताको आधारमा सरकारले राजीनामा दिनु नै उचित हुन्छ ।’

उनले सरकारले संसद अधिवेशन नबोलाएर विशेष अधिवेशन मात्रै नभइ आवश्यक परेर सडक संघर्षमा जानसक्ने चेतावनीसमेत दिए ।

उनले संसदीय व्यवस्थामा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने प्रचलन नभएकाले यो सरकार चल्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले यो सरकार गठन भएपछि जनतामा निराशा झन् बढेकाले सरकारले औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको बताए ।

गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने सरकारको कामप्रति विपक्षी दलहरु रुष्ट, निकाले पाँच बुँदे संयुक्त वक्तव्य

काठमाडौं । संसदमा रहेका सात विपक्षी दलले वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि जनअपेक्षाअनुरूप काम हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

शुक्रबारको बैठकपछि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै विपक्षी दलले सरकारले महंगी र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित राख्न नसकेको र संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत् जनतामा निरङ्कुश शासन लाद्न खोजेको आरोप लगाएका हुन् ।

संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ’संसदको नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाएर कानुन निर्माण नगरी, संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयकहरू फिर्ता समेत नलिई सोही विषयमा गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत् जारी गर्ने सरकारको कामप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको यो कदमबाट संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार हुनुका साथै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’

त्यस्तै उनीहरुले सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि संसदलाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको भन्दै भत्र्सना गरेका छन् ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालबीचको विवाद समाधान

काठमाडौँ । काठमाडौँ विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालबीचको चार वर्षदेखिको विवाद सुल्झिएको छ । विवाद समाधान गर्न गठित सहजीकरण समितको सुझावसहितको प्रतिवेदन शुक्रबार भएको विश्वविद्यालय सभाको ९८ औँ बैठकले स्वीकार गरेसँगै दुवै संस्थाको सम्बन्ध पूर्ववत् भएको हो ।

प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार भएको सभाको बैठकले विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीताकुमारी पौड्याल अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय सहजीकरण समितिको प्रतिवेदनलाई पारित गरेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार तीन महिनाभित्र नयाँ सम्झौता तयारीका लागि आयोगका सदस्य अधिकारी नै संयोजक रहेको समिति गठन गरिएको छ ।


प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार समितिमा विश्वविद्यालयबाट प्रा डा ऋषिकेश वाग्ले र प्रा डा मनोज हुमागाईँ तथा अस्पतालका तर्फबाट डा विराजमान कर्माचार्य र प्रा डा राजीव श्रेष्ठ छन् ।

समितिले नयाँ सम्झौताको मस्यौदा आगामी सिनेटमा प्रस्तुत गर्नेछ । सम्झौता नहुन्जेल दुवै संस्थाको दैनिक सञ्चालन सम्बन्धित सङ्कायका डीन र प्रशासकीय निर्देशक रहेको तीन सदस्यीय अन्तरिम सहजीकरण समिति पनि गठन भएको छ ।

यसअघिका सिनेट बैठकमा विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत ख्यातिप्राप्त ती दुवै संस्था आपसमा मिल्नु उचित हुने भएकाले अलग हुने प्रस्ताव नल्याउन आग्रह गरेका थिए ।

विसं. २०५९ चैत १९ गतेको पारस्परिक सम्झौताका आधारमा सहकार्य गरेका ती संस्थाबीच बेमेल भएपछि गत साउन ३० गतेको विश्वविद्यालय सभाको ९७ औँ बैठकको मार्गदर्शनअनुसार आपसी संवाद थाल्ने निधो भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विवाद मिलाउन गठित समितिले सघन परामर्शसमेत गरेर समाधान निकाल्न सकेकामा खुसी व्यक्त गर्दै त्यसले नयाँ क्षितिज उघारेको बताए । यस प्रतिवेदनले नयाँ एकतासहित भविष्यको नयाँ गोरेटो तय गरेको छ, यसलाई नबिगारीकन कार्यान्वयनमा लान सकेमा राम्रो प्रतिफल आउने उनले बताए ।

सहजीकरण समितिमा विश्वविद्यालयका तर्फबाट उपकुलपति प्रा डा भोला थापा, स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसका डीन प्रा डा मनोज हुमागाईँ, स्कुल अफ लका डीन डा ऋषिकेश वाग्ले तथा अस्पतालका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक डा रामकण्ठ माकजु श्रेष्ठ, प्रशासकीय निर्देशक डा विराजमान कर्माचार्य र अनुसन्धान निर्देशक प्रा डा राजीव श्रेष्ठ थिए ।

उपकुलपति छनोटको कार्यविधिमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन

बैठकले विश्वविद्यालयको नयाँ उपकुलपति चयनका लागि गठित खोज तथा सिफारिस समितिलाई चिकित्साशास्त्र सङ्कायमा कार्यरत वरिष्ठ शिक्षकहरुले समेत आवेदन गर्न पाउनेगरी कार्यविधिमा व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

उपकुलपतिको आवेदनका लागि आव्हान भएको सूचनामा आफूहरुलाई आवेदन गर्नबाट वञ्चित गराइएको भनी चिकित्साशास्त्र सङ्कायका शिक्षकहरुले कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष निवेदन दिएको विषयमा छलफलपछि बैठकले कार्यविधि पुनःविचार गर्न निर्देशन दिएको हो ।

दुई कार्यकाल उपकुलपति भइसकेका व्यक्तिसमेत आवेदन दिन नपाउने तथा हरेक कार्यकालका लागि कार्यविधि संशोधन भइरहने स्थितिप्रति बैठकमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

पूर्वउपकुलपति प्रा डा सुरेशराज शर्माको संयोजकत्वमा गठित खोज तथा सिफारिस समितिले चिकित्साशास्त्र सङ्कायका शिक्षकहरुलाई पनि समेट्न उम्मेदवार छनोटको कार्यविधि संशोधन गरेर पुनः सूचना जारी गर्नेे भएको छ ।

टाइगर कप भलिबल माघ दोस्रो सातादेखि संचालन हुने

काठमाडौँ । ‘टाइगर गु्रप अफ पोखरा नेपाल’को आयोजनामा पाँचौँ संस्करणको टाइगर कप भलिबल प्रतियोगिता माघ दोस्रो सातादेखि सञ्चालन हुने भएको छ । उक्त प्रतियोगिता यही माघ १२ देखि १९ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ । 

प्रतियोगितामा महिला र पुरुष गरी कूल १२ टोलीको सहभागिता रहने शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजक संस्थाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुरुष र महिलातर्फ एक एक विदेशी टोली  समेत सहभागी हुनेछन् ।   

प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ टिपटप हेल्प नेपाल स्पोर्टस् क्बल, गण्डकी प्रदेश भलिबल सङ्घ, त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुसिल क्लब र नेपाल एपिएफ क्बल सहभागी हुनेछन् । विदेशी टोलीमा भारतको कुरुक्षेत्रको सुनील भलिबल क्लब अमीन रहेको छ । 

त्यसैगरी महिलातर्फ नेपाल एपिएफ क्लब, टिपटप न्यू डायमण्ड युथ स्पोर्टस क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब र टाइगर गु्रप अफ पोखरा रहेका छन् । महिलातर्फ विदेशी टोली थाइल्याण्डको ट्राभल इन्क्वारी युनाइटेट प्यासन भलिबल क्लब सहभागी हुने आयोजकले जनाएको छ । 

प्रतियोगितामा पुरुष र महिलातर्फका दुवै विजेता टोलीले रु पाँच लाख ८५ हजार पाँच सय ५५ पुरस्कार पाउनेछन् भने उपविजेताले रु दुई लाख ८५ हजार पाँच सय ५५ पाउनेछन् । प्रतियोगितामा तेस्रो स्थान हासिल गर्ने टोलीले रु एक लाख ८५ हजार पाँच सय ५५ पुरस्कार पाउनेछ । 

प्रतियोगिताका सर्वोत्कृष्ट पुरुष र महिला खेलाडीले जनही रु २५ हजार सात सय ७७ पाउनेछन् । त्यसैगरी उत्कृष्ट सर्भर, उत्कृष्ट सेटर, उत्कृष्ट ब्लकर, उत्कृष्ट लिब्रो, उत्कृष्ट स्पाइकर र उत्कृष्ट प्रशिक्षक (पुरुष/महिला)ले जनही रु १० हजार पाँच सय ५५ पुरस्कार पाउनेछन् । उक्त प्रतियोगिताको खेल भने पोखरामा हुनेछ ।  

विश्वविद्यालयको कुलपति र सहकुलपति प्राज्ञिक व्यक्तिलाई चयन गर्न सुझाव

काठमाडौँ । विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्राज्ञिक व्यक्ति चयन गर्न सांसदहरुले सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा शुक्रबार भएको छलफलका क्रममा उनीहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

समितिमा ‘सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ता’सँग भएको छलफलमा सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नुभयो । संशोधनकर्ता सांसद माधव सापकोटाले विश्वविद्यालयको कुलपति र सहकुलपतिमा प्राज्ञिक व्यक्ति चयन गर्दा उपयुक्त हुनुपर्ने धारणा राखे ।

विधेयकको दफा २१ मा विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री तथा दफा २२ मा सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री चयन हुने उल्लेख छ ।

सांसद सापकाटोले भने, “कुलपति र सहकुलपति प्राज्ञिक व्यक्तिलाई चयन गर्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ । विदेशमा प्राज्ञिक व्यक्तिले नेतृत्व गरेका विश्वविद्यालयले सफलता हासिल गरेका छन् ।” उनले प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको संरक्षक राख्नुपर्नेमा सुझाव दिए ।

सांसद सापकोटाले विधेयकको दफा ४७ मा सिट सङ्ख्या निर्धारण र विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी संशोधन माग गर्दै सहिद परिवार, बेपत्ता पारिएका, जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा विभिन्न आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्ग, पछाडि परेकालाई निश्चित कोटाको व्यवस्था गरी छात्रवृत्ति दिनुपर्ने विषय समावेश गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद नारायणी शर्माले विधेयकको दफा २१ मै संशोधनको आवश्यकता रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई संरक्षकका रुपमा राखिनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, “प्रधानमन्त्री देशको अभिभावक हो । उहाँले विश्वविद्यालयलाई समय त्यति दिन सक्नुहुन्न । त्यसैले कुलपति होइन संरक्षकका रुपमा राख्न उपयुक्त हुन्छ । विधेयक स्वागत योग्य छ ।”

त्यसैगरी संशोधनकर्ता सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले दफा ७ (सभाको गठन), १० (प्राज्ञिक परिषद्को गठन), १२ (कार्यकारी परिषद्को गठन) र १४ (विद्या परिषद) मा संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले भने,“संविधानको मर्मलाई विधेयकले सम्बोधन गरेको छैन । संविधानमा आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रुपले पछाडि पारिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलगायत समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता गराइने भनेर स्पष्ट पारेको छ । त्यसैले यी दफाहरुमा संशोधनको आवश्यकता देखिन्छ ।”

सांसद दुर्गा राईले विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्रीलाई चयन गर्नुभन्दा शिक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी विज्ञ राख्नुपर्ने सुझाव दिइन् । आगामी बैठकमा विधेयकमाथि दफावार छलफल हुने समितिले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गको निरीक्षण

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्माणाधीन काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्गको निरीक्षण गरेका छन् । त्यस क्रममा उनले आयोजनाको प्रगतिबारे जानकारी लिएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले आयोजनालाई तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम गर्न निर्देशन दिए ।

उक्त आयोजना नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । काठमाडौँ–ललितपुर–मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढसम्म निर्माण हुनेछ । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जोडिने द्रुतमार्ग निर्माणपछि मुलुकको विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

लगानीकर्ताले कसरी लिने कानुनी लाभ ?

-अचुतकुमार ओझा

धितोपत्र बजार जोखिम र सम्भावनाको पिङ हो । यहाँ हरेकले कमाउन र रमाउन सक्छन् तर अरूको देखासिकीमा नबुझी र नजानी प्रवेश गरेका प्रत्येक लगानीकर्ताले गुमाउने निश्चित छ । धितोपत्र बजार यस्तो ठाउँ हो, जहाँ १० प्रतिशतले कमाउने र ९० प्रतिशतले गुमाउने गर्छन् । यसैले कैयौँले यसलाई अपव्याख्या गरेर जुवाको सङ्ज्ञा दिएका छन् तर यो क्षेत्र त्यसो नभई जोखिमले भरिएको भरपुर खजाना हो । जानेर झिक्न सक्ने हो भने बहुमूल्य सम्पत्ति प्राप्त हुनेछ तर लहडमा दौडिन थाल्यौँ भने भएकै धन पनि गुम्ने पक्का छ । यस्तो बजारलाई व्यवस्थित र मर्यादित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न र बजारमा हुने अराजक गतिविधिलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न राज्य वा नियामक निकायहरुले नीतिनियम बनाउने गर्दछन् ।

हरेक लगानीकर्तालाई कानुनको सीमाभित्र अवसरको पहिचान गरेर परिणामहरु प्राप्त गर्न सक्ने स्थान उपलब्ध गराइएको हुन्छ । तर ती सीमाभित्रका सम्भावनाहरु लगानीकर्ताले तब देख्न र बुझ्न सक्ने हुन्छन् जब त्यसको अध्ययन, अभ्यास र छलफलमा सहभागी हुने समय र आँटका लागि स्वयंले आफूलाई प्रोत्साहित गर्न थाल्छ । यसरी उत्साहित लगानीकर्तामध्ये गहिरो र गम्भीर ढङ्गबाट आफूलाई प्रस्तुत गर्नेहरुले त्यही नियमभित्र पनि अरूले भन्दा बढी फाइदाका छिद्र पहिल्याएका थुप्रै उदाहरण छन् । यस आलेखमा प्रचलित केही कानुनी व्यवस्थभित्र नबुझी लगानी गर्दा र बुझेर गर्दा एउटा लगानीकर्ताले कसरी तुलनात्मक रुपमा बढी लाभ लिन सक्छ भन्ने देखाउन खोजिएको छ ।

धितोपत्र कारोबार कमिसनसम्बन्धी व्यवस्था:

लगानीकर्ताले धितोपत्रका उपकरण शेयर, डिबेञ्चर, बन्ड र म्युचुअल फन्ड आदिको कारोबार गर्दा धितोपत्र दलाल, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र निक्षेप सदस्यहरुलाई विभिन्न किसिमको दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ । जुन कारोबार रकमका आधारमा निर्धारण हुने गर्छ ।

क) शेयर कारोबार : धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार रकम सीमाको आधारमा कमिसन तिर्नुपर्ने हुन्छ । रु ५० हजारसम्मलाई ०.३६ प्रतिशत, रु ५० हजारभन्दा माथि रु पाँच लाखसम्मलाई ०.३३ प्रतिशत, रु पाँच लाखभन्दा माथि रु २० लाखसम्मलाई ०.३१ प्रतिशत, रु २० लाखभन्दा माथि रु एक करोडसम्मलाई ०.२७ प्रतिशत र रु एक करोडभन्दा माथिको हकमा ०.२४ प्रतिशत रहेको छ ।

ख) बोन्ड र डिबेञ्चर कारोबार : धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने नेपाल सरकार, राष्ट्र बैङ्क र कर्पोरेट संस्थाले जारी गरेका बन्ड र डिबेञ्चरको हकमा रु पाँच लाखसम्म ०.१० प्रतिशत वा रु १० जुन बढी हुन्छ सो बराबरको दस्तुर लाग्ने गर्छ । रु पाँच लाख एकदेखि रु ५० लाखसम्म ०.०५ प्रतिशत र रु ५० लाखभन्दा माथि ०.०२ प्रतिशत दस्तुर लाग्ने गरेको छ ।

ग) म्युचुअल फन्ड तथा अन्य धितोपत्र कारोबार:   धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने खुल्ला तथा बन्द मुखी म्युचुअल फन्ड र अन्य धितोपत्र उपकरण जुन माथि उल्लेख गरिएका छैनन्, त्यसको हकमा रु पाँच लाखसम्म ०.१५ प्रतिशत वा रु १० जुन बढी हुन्छ सो बराबरको दस्तुर लाग्ने गर्छ । रु पाँच लाख एकदेखि रु ५० लाखसम्म ०.१२ प्रतिशत र रु ५० लाखभन्दा माथि ०.१० प्रतिशत दस्तुर लाग्ने गरेको छ ।
धितोपत्र कारोबारमा लगानीकर्ताबाट लिइएको माथि उल्लेखित शत्प्रतिशत दस्तुरमध्ये ७९.४० प्रतिशत धितोपत्र दलाललाई, २० प्रतिशत नेप्सेलाई, ०.०६ प्रतिशत सेबोनलाई भाग लगाइन्छ । माथि उल्लेख गरिएबाहेक सेबोनलाई धितोपत्र हस्तान्तरणबापत थप शुल्क कारोबार रकमको ०.०१ प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै, प्रतिस्टक प्रतिदिन हुने हस्तान्तरणका आधारमा डिपोजिटरी पाटिसिपेन्ट (डिपी) ट्रान्जेक्सन चार्ज रु २५ समेत लगानीकर्ताले आफूले धितोपत्र कारोबार गर्दा कमिसन तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

लाभ : यस नियम नबुझेकाले भन्दा बुझेका लगानीकर्ताले विभिन्न अवस्थामा धितोपत्र कारोबार गर्दा लाग्ने कमिसन बचाउन सक्ने परिस्थिति हुन सक्छ । उदाहरणका रुपमा रु २० लाखको शेयर खरिद गर्दा ०.३१ प्रतिशत अर्थात् रु छ हजार दुई सय कमिसन तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर रु २० लाख एकको शेयर खरिद गर्ने हो भने ०.२७ प्रतिशत अर्थात् रु पाँच हजार चार सय कमिसन तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी एउटा कारोबारमा कमिसनबापत १२ प्रतिशत अर्थात् रु आठ सय बचाउन सकिन्छ । यस्तै, आफूले खरिद गरेको वा बिक्री गरेको धितोपत्रको कमिसनपछिको वास्तविक तिर्नुपर्ने वा पाउनुपर्ने रकम थाहा पाउन सकिन्छ ।

पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी व्यवस्था :  पुँजीगत लाभकरको दृष्टिले लगानीकर्तालाई संस्थागत र व्यक्तिगत गरी दुई किसिमले हेरेको देखिन्छ । व्यक्तिगत लगानीकर्ताको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिले खरिद गरेर एक वर्षभन्दा लामो समय अवधि राखेर बिक्री गरेमा पुँजीगत लाभको पाँच प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम अवधि राखेर बिक्री गरेमा सात दशमलव पाँच प्रतिशतको दरमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, संस्थागत लगानीकर्ताहरुको हकमा जुनसुकै अवधिमा धितोपत्र बिक्री गरे तापनि पुँजीगत लाभ भएमा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस व्यवस्था जान्ने र कारोबारका क्रममा अभ्यासमा ल्याउने हो भने वास्तविक रुपमा पुँजीगत लाभकर बापत काटिएको रकम ठीक छ छैन थाहा पाउन सकिन्छ । यस्तै, व्यक्तिगत लगानीकर्ताले कारोबारका क्रममा समयलाई ख्याल नगर्दा पुँजीगत लाभमा बढी कर तिर्नु परेको हुन सक्छ, त्यसबाट लाभ लिन सकिन्छ । उदाहरणका रुपमा मानौँ कुनै शेयर खरिद गरेको तीन सय ६० दिनमा बिक्री गर्दा रु एक लाख पुँजीगत लाभ भए छभने सात दशमलव पाँच प्रतिशत पुँजीगत लाभकर अर्थात् रु सात हजार पाँच सय भुक्तानी गर्नुपर्छ तर त्यही शेयर तीन सय ६६ दिनमा बिक्री गरियो र रु एक लाख नै पुँजीगत लाभ भएछ भने पाँच प्रतिशत पुँजीगत लाभकर अर्थात् रु पाँच हजार भुक्तानी गर्दा पुग्छ । यसले के प्रस्ट गर्छ भने समयलाई ध्यान दिएर कारोबार गर्ने हो भने केही दिनको अन्तरालमा लगानीकर्ताले दुई दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् रु एक लाख पुँजीगत लाभमा रु दुई हजार पाँच सय बचत गर्न सक्ने अवस्था बन्छ ।

शेयर धितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्था : आफूसँग भएको शेयर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुमा बन्धकी राखेर कर्जा लिने व्यवस्था नै शेयर धितो कर्जा हो । यसरी कर्जा लिनका लागि आफूसँग योग्य कम्पनीको शेयर छभने आफ्नो आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायमा आवेदन दिन सकिन्छ र उक्त वित्तीय संस्थाले आवेदक र धितोलाई योग्य ठानेमा कर्जा दिन सक्छ । यस्तो कर्जाको हकमा रु ५० लाखभन्दा कम भएमा पछिला एक सय ८० कार्यदिनको अन्तिम बजार मूल्यको औसत मूल्य वा त्यस दिनको अन्तिम बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ त्यसको एक सय अङ्क भारका आधारमा कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छभने रु ५० लाखभन्दा बढीको हकमा ७० अङ्क भारका आधारमा कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसको अर्थ कर्जा लिन चाहने व्यक्तिले आफ्नो शेयर सुरक्षण गर्दाको बखत मूल्याङ्कन गरिएको चलनचल्तीको दरभाउको निश्चित प्रतिशत कर्जा पाउने गर्दछ । यसको अवधि एक वर्षको हुने गर्दछ । त्यसपछि नविकरण गर्न सकिन्छ । यसैले मूल्याङ्कित शेयर धितो राखेर रु ५० लाखसम्मको हकमा एक सय प्रतिशत र रु ५० लाखभन्दा माथिको हकमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था नै शेयर धितो कर्जा हो । यस्तो कर्जा भुक्तानी गरेर धितो फुकुवा नभई शेयर बिक्री गर्ने गरेमा ‘क्लोजआउट’ बापत जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने हुन्छ । लामो समयका लागि लगानी गर्ने व्यक्तिहरुको हकमा शेयर कर्जा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

शेयर धितो कर्जाका सम्बन्धमा जानकारी हुँदा कति कर्जा लिनका लागि कति शेयर सम्पत्ति आवश्यक छ थाहा पाउन सकिन्छ । यसको तुलनात्मक लाभहरु लिन सकिन्छ । उदाहरणका रुपमा रु ५० लाखको कर्जा लिने हो भने ५० लाख बराबरको शेयर सम्पत्ति मूल्याङ्कन भए पुग्छ । तर रु ५० लाख एकको कर्जा लिने हो भने रु ७१ लाख ४२ हजार आठ सय ५९ बराबरको शेयर सम्पति मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ । यसको अर्थ के हो भने रु ५० लाखसम्मको कर्जाका लागि जति कर्जा लिने हो सो बराबरको शेयर सम्पत्तिको मूल्याङ्कन भए पुग्छ तर त्यसभन्दा माथि रु एक मात्रै थपिने हो भने पनि शेयर सम्पत्ति मूल्याङ्कनको ७० प्रतिशत मात्रै कर्जा पाउने अवस्था हुन्छ । यसैले यस्तो अवस्थामा त्यति नै धितो राखेर आफूलाई बढी कर्जा चाहिएको छभने आफ्नो नाममा रु ५० लाख र अन्य परिवारका सदस्यका नामबाट बाँकी शेयर किनेर उक्त शेयरलाई धितो राखेर रु २१ लाख ४२ हजार आठ सय ५९ थप कर्जा लिन सकिन्छ ।

मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था : नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले जारी गरेका ‘मार्जिन’ कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशन, २०७४ र ‘मार्जिन’ कारोबार सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा भएको कानुनी व्यवस्थाभित्र रहेर ‘मार्जिन’ कर्जा कारोबार गर्न योग्य दलाल व्यवसायीमार्फत योग्य कम्पनीका धितोपत्र उपकरणका हकमा ‘मार्जिन’ कारोबार सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘मार्जिन’ कर्जा लिएर धितोपत्र खरिद गर्दा पछिल्ला एक सय ८० कार्यदिनको अन्तिम बजार मूल्यको औसत मूल्य वा त्यस दिनको अन्तिम बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ त्यसको निश्चित प्रतिशतले हुन आउने रकम लगानीकर्तासँग आदेश पूर्व नै सुरु ‘मार्जिन’ दिन लगाएर बाँकी स्वयं ‘मार्जिन’ कर्जा दिनयोग्य दलाल व्यवसायी आफँैले खरिदकर्ताका तर्फबाट बिक्रेतालाई भुक्तानी गरिदिने गरी गरिने कर्जा सुविधा नै ‘मार्जिन’ कर्जा हो । यसरी किनिएको धितोपत्रको बजार मूल्य घट्दै गएमा दलाल व्यवसायीले अपुग रकम बराबरको ‘मार्जिन’ कल सम्बन्धित खरिदकर्तालाई जाने गर्दछ । यस्तो ‘मार्जिन’ समयमा तिर्न नसक्ने वा नटेर्ने लगानीकर्ताको हकमा दलाल व्यवसायीले उक्त धितोपत्र बिक्री गर्न सक्छ ।

‘मार्जिन’ कर्जामा तोकिएकोे भुक्तानी गरेर शत्प्रतिशतको धितोपत्र खरिद गर्न सकिन्छ भने शेयर धितो कर्जामा शत्प्रतिशत शेयर बन्धकी राखेर तोकिएको प्रतिशत कर्जा मात्रै पाउन सकिन्छ । उदाहरणका रुपमा ‘मार्जिन’ कर्जालाई प्रयोग गरेर तपाईसँग रु ३० छ भने रु एक सयको धितोपत्र खरिद गर्न सक्नुहुन्छ । यसको अर्थ के हो भने खरिद पूर्व ३० प्रतिशत ‘मार्जिन’ भुक्तानी गरेर त्यसको एक सय प्रतिशतको धितोपत्र सम्पत्ति खरिद गर्ने सुविधा ‘मार्जिन’ कर्जाले दिने गर्छ । यसले लगानीकर्तासँग थोरै रकम हुँदा समेत धेरै शेयर किन्न सक्ने र जोखिम लिन सक्ने अवसर सिर्जना गर्छ । धितोपत्र बिक्री गर्न शेयर धितो कर्जामा जस्तो फुकुवा गरिरहनु पर्दैन । कारोबारी वा छोटो अवधिका लागि लगानी गर्नेहरुको हकमा यो कर्जा सुविधा धेरै उपयुक्त देखिन्छ । बजारमा धितोपत्रको कारोबार वृद्धि गर्न मद्दत गर्नसक्ने देखिन्छ ।

यसरी हेर्ने हो भने लगानीमा सफलता हात पार्न हरेक लगानीकर्ताले भइरहेका कानुनी व्यवस्थाहरुको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नु आवश्यक छ । यस्तो स्वभावले कानुनभित्र रहेका अवसर पहिल्याएर अन्य लगानीकर्ताले भन्दा थप फाइदा उठाउन सक्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ । माथि भनिए जस्तै लगानीको लागत घटाएर, जरिवाना जोगाएर, तिर्नुपर्ने कमिसन कानुनतः कम तिरेर र विभिन्न कर्जाको तुलनात्मक लाभ उठाएर एउटा लगानीकर्ताले चिल, बाज जस्तै आफ्नो सम्पत्तिको उडान भर्न सक्ने कानुनी घेराभित्र प्रचुर आधार हुनेगर्छ । यसैले समृद्ध बन्न चाहने हरेक लगानीकर्ताले राज्य र नियामकले बनाएको कानुन पढेर, बुझेर अनुशासनसहित अभ्यासमा ल्याएर जसरी सुन्तला निचोरेर रस निकालिन्छ त्यसरी नै कानुनी व्यवस्थालाई निचोरेर लगानीमा प्रतिफलको जुस निकाल्न सक्नु नै सफल बन्ने मूल मार्ग हो ।

(लेखक धितोपत्र बजारका जानकार हुनुहुन्छ)

फलामखानी र मल कारखाना खुल्दैछ, ऊर्जा खपतको चिन्ता गर्नुपर्दैन : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेशमै फलामखानी र मल कारखानाजस्ता ठूला उद्योग स्थापना हुने क्रममा रहेका र बन्द भएका उद्योगलाई नयाँ ढाँचामा सञ्चालनको तयारी भएकाले उत्पादित ऊर्जाको खपतको चिन्ता लिइरहनु नपर्ने बताएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इप्प्पान) को रजतजयन्तीका अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा उत्पादकले उत्पादित ऊर्जा खपतका ठाउँ आफैँ बनाउने भएकाले ऊर्जा बिक्रीको चिन्ता गरिरहनु नपर्ने बताएका हुन् ।

सरकारले आगामी ११ वर्षभित्र २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादनको मार्गचित्र तयार गरेको उनले बताए ।

‘हामीसँग आठ वटा औद्योगिक क्षेत्र छन् । धौवादी फलाम खानी र मल कारखाना खोल्दैछौँ । दैलेखमा ग्यास उत्पादन हुँदैछ । ध्वस्त भएका उद्योगले पुनःजीवन पाउँदैछन् । ती सबैमा ऊर्जाका खपत हुनेछ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘ग्रिन हाइड्रोजन इनर्जी उत्पादन गर्न पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । यस क्षेत्रमा नयाँनयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्नेछ । देशलाई आधुनिकीकरण र विकास गर्दै अध्याँरोबाट उज्यालोमा लाने प्रयासमा लागेका ऊर्जा उत्पादकको योगदानको म प्रशंसा गर्दछु । तपाईंहरु लगानी गर्नुस्, लगानी खोज्दै अरुलाई खोला दिइरहनु पर्दैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको लगानीका साथै निजी र वैदेशिक क्षेत्रको लगानीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइएको जनाउँदै व्यवस्था बदलियो अवस्था बदलिएन भन्नेहरुलाई ऊर्जा उत्पादकहरुले हासिल गरेको सफलताले देशको अवस्थामा परिवर्तन ल्याएको स्पष्ट गरे ।

फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई सेवा दिन र विकासलाई गति दिन अध्यादेश जारी भएको स्पष्ट गर्दै आगामी १५ दिनपछि हुने संसदको अधिवेशनमा तिनलाई पेस गरी दुई महिनाभित्र पारित गरिने बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आयातीत कोइला, पेट्रोल, डिजेललगायत वातावरणमा समेत प्रभाव पार्ने ‘फोसिल फ्युल’को प्रयोग घटाउँदै अधिकभन्दा अधिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढाएर मुलुकलाई समृद्ध बनाएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरे ।

पाँच जना पूर्वप्रशासकको सम्पत्ति जफत गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन सक्रियता बढाएको छ । 

त्यस क्रममा सर्वाेच्च अदालतबाट जफत हुने भनेर फैसला भएका घरजग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् पठाइएको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थीले जानकारी दिए ।

‘पाँच जना पूर्वप्रशासक र आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा जफतका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ’, उनले भने, ‘हामीले अदालतबाट सोसम्बन्धी भएका फैसलाको लगत सङ्कलनका लागि शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा पाँच वटा समूह बनाएर खटाएका छौँ ।’

महानिर्देशक पन्थीले सम्पत्ति जफतसम्बन्धी विभिन्न अदालतबाट तीन हजार पाँच सय फैसला भएको जानकारी दिए ।

उनले दुई अर्ब बराबरको सम्पत्ति जफतको तयारी भइरहेको बताए । पहिलो चरणमा पाँच पूर्वप्रशासकले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेको सम्पत्ति जफतको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

अदालतबाट फैसला भई जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा लामो समयदेखि कसुरदारले नै प्रयोग गर्दै आएको अवस्थामा मन्त्रालयले जफत गर्ने कार्यलाई सक्रियताका साथ अघि बढाएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।

कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐनअनुसार सर्वाेच्चबाट फैसला भएका घरजग्गा जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउने कार्य तीव्र गतिमा बघि बढाइने महानिर्देशक पन्थीको भनाइ छ ।

विभागका अनुसार पूर्वप्रशासक, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यहरू, आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुङ्गाना, मुरारीबहादुर कार्की, केशरजङ्ग खड्का र रामात्रा चतुर्वेदीको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका घरजग्गा जफत गर्ने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषदमा पुगेको हो ।

यस्तै, आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको छ ।

विगतमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भारतको असाम राज्यका निरञ्जन होजाइले नेपाली महिलाका नाममा काठमाडौँको जोरपाटीमा राखेको जग्गा र घर जफतका लागि गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको हो । डेढ वर्षअघि कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले सो घर खाली गराए पनि सरकारको नाममा आउन नसकेको महानिर्देशक पन्थीले बताए ।

‘होजाइसँग विवाह गरेकी सरिता गिरीको नाममा सो घरजग्गा छ’, उनले भने, ‘होजाइले नेपालमा निर्मल राईका नाममा नागरिकता लिई आफ्नो पहिचान लुकाएर आतङ्कवाद/आपराधिक गतिविधिको पैसा ल्याएका थिए । सिन्धुपाल्चोककी सरितासँग बिहे गरी उनी र उनको परिवारका नाममा सम्पत्ति लुकाएको अनुसन्धानमा भेटिएपछि मुद्दा दायर भएको थियो ।’ महानिर्देशक पन्थीले कसुरजन्य सम्पत्ति जफतको कामलाई तीव्रता दिइने बताए । 

जफतको ठहर भएका घरजग्गा लिलामी गर्ने वा सरकारका नाममा ल्याउने दुवै विकल्प कानुनले दिएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जफत गर्न लागिएका घरजग्गा भने सरकारका नाममा ल्याएर सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गरिने विभागले जनाएको छ ।

बारामा एक लाख १८ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी आलु उत्पादन

कलैया (बारा) । बारामा सात हजार चार सय ४० हेक्टर क्षेत्रफलमा आलुखेती हुने गरेको छ । जिल्लाको सिम्रौनगढ, उचिडिह, गोलागञ्ज, अमृतगञ्ज, हरिहरपुर, देवापुर, भगवानपुर, कचोर्वा, पिप्राडीलगायत ठाउँमा आलुको पाकेट क्षेत्रफल भए पनि जिल्लाका सबै क्षेत्रमा आलुखेती गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख राजनारायण साहले जानकारी दिए ।

उक्त क्षेत्रफल जगामा किसानले विभिन्न जातका आलुखेती गरेकामा गत वर्ष प्रतिहेक्टर १५ दशमलव नौ प्रतिशतले कुल एक लाख १८ हजार दुई सय ९६ मेट्रिक टन आलु उत्पादन गरेका ज्ञान केन्द्रका अर्थविज्ञ गणेश महराले बताए ।

चीनको आर्थिक वृद्धिदर दशकयताकै सुस्त

बेइजिङ । चीनले गत वर्ष दशकयताकै सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको सम्भावित व्यापार गतिरोधले चीनलाई आगामी केही बर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा बृहत्तर विकास गर्न समस्या हुने विश्लेषकहरूले आँकलन गरेका छन् ।

बेइजिङले हालैका महिनाहरूमा आर्थिक मन्दीको मारमा परेका आफ्ना उद्योग र व्यवसायिक फर्महरूलाई सबैभन्दा आक्रामक सहयोगका उपाय अपनाउँदै सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अर्थव्यवस्थालाई पुनरुत्थान गर्नको लागी बजार ऋण सङ्कट र सुस्त उपभोक्ता खर्चसहित धेरै क्षेत्रले आर्थिक सङ्कटको सामना चीनले गरेको छ।

बेइजिङको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभाग (एनबीएस) को आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ मा ५.२ प्रतिशत रहेको अर्थतन्त्र गत वर्ष पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

बढ्दो बाह्य दबाब र आन्तरिक कठिनाइका कारण जटिल र गम्भीर वातावरणको सामना गर्दै यो वृद्धि भएको एनबीएसले जनाएको छ ।

अर्थतन्त्रले अझै पनि ‘कठिनाइ र चुनौती’को सामना गरिरहेको अधिकारीहरूले स्वीकारेका छन्।

उपभोक्ता भावनाको एक प्रमुख मापक खुद्रा बिक्री ३.५ प्रतिशत बढेको छ । यो सन् २०२३ मा रेकर्ड गरिएको ७.२ प्रतिशतको वृद्धिको तुलनामा व्यापक गिरावट हो ।

तर औद्योगिक उत्पादन भने अघिल्लो वर्षको ४.६ प्रतिशतको तुलनामा वृद्धि भई ५.८ प्रतिशत कायम भएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीका आर्थिक उथलपुथलका वर्षहरूबाहेक चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर सन् १९९० यताकै सबैभन्दा कम हो ।

एएफपीले गरेको सर्वेक्षणमा सन् २०२५ मा आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतमा झर्ने र सन् २०२६ मा चार प्रतिशतभन्दा तल झर्ने अनुमान विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।

चीन अहिलेसम्म महामारीबाट पुनरुत्थान गर्न असफल भएको छ, घरेलु खर्च मन्दीमा फसेको छ । तथ्याङ्कले यस हप्ताको सुरुमा दावी गरअनुसार गत वर्ष चीनको निर्यात ऐतिहासिक उच्च तहमा पुगेको थियो ।

देशको विशाल व्यापार अधिशेषमाथि आँधीबेहरीको बादल जम्मा हुनुको अर्थ बेइजिङले कमजोर अर्थव्यवस्थालाई बढावा दिन निर्यातमा भरोसा गर्न सक्षम नहुन सक्छ।

अर्को हप्ता आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका छन् ।

बेइजिङले हालैका महिनाहरूमा अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन प्रमुख ब्याज दरहरू कटौती गर्ने, स्थानीय सरकारको ऋणलाई सहज बनाउने र घरायसी सामानहरूको लागि अनुदान कार्यक्रमहरू विस्तार गर्नेजस्ता धेरै उपायहरू अघि सारेको छ।

रुस र इरानबीच ‘साझेदारी’ सम्झौता हुँदै

मस्को । रुस र इरानले शुक्रबार ‘विस्तृत रणनीतिक साझेदारी’ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने भएका छन् । इरानका राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानको मस्को भ्रमणका क्रममा यो सम्झौता हुन लागेको हो ।

मस्को र तेहरानले वर्षौँदेखिको गहिरो सहयोगपछि आफ्नो घनिष्ठ सम्बन्धलाई औपचारिकता दिन खोजिरहेका बेला र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ह्वाइट हाउसमा प्रवेश गर्नुभन्दा तीन दिनअघि सम्झौता हुने भएको हो ।

युक्रेनी र पश्चिमी अधिकारीहरूका अनुसार इरानले रुसलाई स्वचालित रूपमा विस्फोट हुने ‘शहीद’ ड्रोनहरू प्रदान गरेको छ । यिनीहरूलाई मस्कोले युक्रेनमा रातिमा ब्यारेजहरूमा आक्रमण गर्न प्रयोग गर्छ । दुवै देशहरूले पश्चिमी प्रतिबन्धहरूको बीच व्यापार बढाएका छन् ।

नयाँ सन्धिले तेहरान र मस्कोको ‘सैन्य-राजनीतिक र व्यापार-आर्थिक’ सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने क्रेमलिनले बुधबार जनाएको छ ।

तेहरानका उच्च कूटनीतिज्ञ अब्बास अराघचीलाई उद्धृत गर्दै रुसी सरकारी सञ्चारमाध्यमले दिएको जानकारीअनुसार तेहरानले शुक्रबारको सम्झौताबारे थोरै जानकारी दिएको छ तर गत वर्ष उत्तर कोरियासँग रुसले गरेको सन्धिमा समावेश गरिएको सम्झौताजस्तो पारस्परिक प्रतिरक्षा धारालाई अस्वीकार गरेको छ ।

दुवै पक्षले वर्षौँदेखि नयाँ सन्धिका लागि काम गरिरहेका थिए । उनीहरूको वर्तमान सम्बन्ध सन् २००१ को सम्झौताद्वारा निर्देशित छ र यसलाई उनीहरूले आवधिक रूपमा नवीकरण गरिरहेका छन् ।

रुसले इरानसँगको आगामी सम्झौता र प्योङयाङसँग यसअघि नै हस्ताक्षर भइसकेको सन्धि ‘कुनै पनि देशविरुद्ध लक्षित नभएको’ बताएको छ । “यो सन्धि रचनात्मक प्रकृतिको छ र यसको उद्देश्य रुस, इरान र विश्वका विभिन्न भागमा रहेका हाम्रा मित्रहरूको क्षमतालाई सुदृढ पार्नु हो,” रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले भनेका थिए ।

रुसका लागि इरानका राजदूत काजेम जलालीलाई उद्धृत गर्दै रुसको समाचार एजेन्सी तासले यो २० वर्षका लागि मान्य हुने जनाएको छ ।

ट्रम्पको शपथग्रहण समारोहमा चीनबाट उपराष्ट्रपति सहभागी हुने

बेइजिङ । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको शपथग्रहण समारोहमा भाग लिन चीनले उपराष्ट्रपति हान झेङलाई पठाउने शुक्रबार जानकारी गराएको छ।

गत नोभेम्बरमा दोस्रोपटक निर्वाचित भएका ट्रम्पले सोमबार वासिङ्टनमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने कार्यक्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्ना उपराष्ट्रपतिलाई पठाउने भएका हुन्।

शपथ समारोहमा आमन्त्रण गर्ने पाहुनाको सम्बन्धमा नजिरलाई तोड्दै ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति र विश्वका अन्य नेतालाई समारोहमा आमन्त्रण गर्ने जानकारी उनको संक्रमणकालीन टोलीले गराएको थियो। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भने ट्रम्पको शपथ समारोहमा उपराष्ट्रपति सीको ‘विशेष प्रतिनिधि’का रूपमा हान सहभागी हुने जनाएको छ।

‘चीनले पारस्परिक सम्मान, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई हेर्ने र बढाउने कार्यमा सहकार्य र समन्वयको सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दछ,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

‘हामी नयाँ अमेरिकी सरकारसँग वार्ता र संवाद बढाउन र मतभेदको उचित व्यवस्थापनका लागि काम गर्न तयार छौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बेइजिङले ‘स्थिर, स्वस्थ र दिगो चीन–अमेरिका सम्बन्धलाई संयुक्त रूपमा अगाडि बढाउन र दुई देशलाई एक–अर्कासँग घुलमिल हुनका लागि सही बाटो खोज्न’ इच्छुक रहेको बताएको छ।

आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पको चीनसँगको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण रहेको थियो। खासगरी उनले चिनियाँ सामानमा अतिरिक्त करको घोषणा गरेपछि दुई देशबिच व्यापार–युद्ध चलेको थियो। विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र चीनबाट आयात हुने धेरै सामानमा करको दायरामा अत्यधिक वृद्धि भएको थियो।

उनले बेइजिङले अनुचित व्यापार अभ्यास गरेको र संयुक्त राज्य अमेरिकामा विनाशकारी फेन्टानिल संकटमा भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै यसपटक थप कडा उपायहरू लागू गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

गैरआवासीय नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई भिसा नचाहिने कानून बनाउँछौंः गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले अहिलेको अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने कानून बन्दा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा आवतजावत तथा बसोबास गर्दा भिसा नचाहिने कानून बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशमा भएको केही प्रावधानले विदेशमा रहेका ८० लाख नेपालीहरुलाई निराश बनाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सिंहदरबार पुगेको गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा बद्री केसी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई आश्वास्त पार्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताउका हुन् ।

बिहिबार अबेर राति सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रीको कार्यकक्षमा भएको भेटमा अध्यक्ष डा केसीले अध्यादेशमा भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता बाहक नागरिकलाई १० वर्ष भिसा शुल्क नलाग्ने सम्बन्धमा भएको प्रावधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सवालमा संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकारलाई सम्बोधन नगरेको र संविधानको धारा १४ को मर्म अनुसार नभएको भन्दै सो कदमले विदेशमा रहेको ८० लाख नेपाली निराश भएको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

उनले भने, ‘हालै मात्र जारी भएको अध्यादेशमा गैरआवासिय नेपाली नागरिकहरूलाई १० बर्षको भिसा दिने व्यवस्था गरिएको छ, ‘आफ्नै नागरिकलाई स्वदेश प्रवेश गर्दा भिसा दिनेʼ विरोधाभाषपूर्ण अध्यादेशले समस्त गैरआवासीय नेपालीहरूलाई निराश तुल्याएको छ ।ʼ

जवाफमा गृहमन्त्री लेखकले गैरआवासीय नागरिकता लिएका व्यक्तिले संविधानमा उल्लेख भए बमोजिमको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेगरी आउने हिउँदे अधिवेशनमा कानुन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

साथै अहिलेको अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने कानून बन्दा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालमा आवत जावत गर्दा तथा बसोबास गर्दा भिसा नचाहिने कानून बन्ने प्रतिबद्धता समेत गरे ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश,२०८१ʼमा समेटिएको संशोधनको संघले स्वागत गरेको भएको भएपनि ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ʼ केही प्रावधान उपर गैरआवासीय नेपाली संघले असन्तुष्टि राख्दै संविधानतः अधिकारको लागि सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

म राजावादी होइनः भीम रावल

धनगढी । मातृभूमि जागरण अभियानका संयोजक डा. भीम रावलले राष्ट्रहितमा काम गर्ने जोसुकैसँग सहकार्य हुनसक्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार धनगढी आइपुगेका रावलले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहसँग सहकार्यका विषयमा आफू खुला रहेको बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रहितमा अगाडि बढ्ने बालेनजी हुनुहुन्छ कि जोजो हुनुहुन्छ, ती सबलाई एकजुट गरेर राष्ट्रको हितमा अगाडि बढ्छौँ ।’

उनले आफूमाथि लगाइएको राजावादीसँगको साँठगाँठको आरोपको खण्डन गरे । उनले आफूसँग नागरिक, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दलसँग आवद्ध व्यक्तिहरू रहेको र सबैसँगको छलफल गरी अघि बढ्ने बताए ।

उनले ठूला राजनीतिक दल गन्तव्यहीन, आदर्शहीन र सिद्धान्तहीन भएको आरोप लगाए । रावलले प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डा गरेर खाने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए ।

नयाँ नम्बरबाट फोन र नयाँ ‘आइडी’बाट मेल आउँछ ? सावधान !

काठमाडौँ । तपाईंलाई कुनै नयाँ खालको नम्बरबाट फोन आउने गरेको छ ? वा कुनै नयाँ इमेल आइडीबाट प्रलोभन दिने खालका सन्देशहरू आइरहेका छन् ? यदि आइरहेका छ भने सावधान ! त्यस्ता इमेल वा नम्बरबाट आएका सन्देश तथा कुराकानीमा विश्वास नगर्नुहोला । त्यसले तपाईंलाई घरबारविहीनसमेत बनाउनसक्छ ।

नेपाल प्रहरी, साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक दीपकराज अवस्थी त्यसरी आएको फोन उठाउन र त्यस्ता इमेलको विश्वास नगर्न तथा प्रतिक्रिया नदिन आग्रह गर्छन् । त्यसरी अपरिचित व्यक्तिले भनेका तथा अपरिचित इमेलबाट आएका सन्देशको भर पर्दा र प्रतिक्रिया जनाउँदा मानिसहरू ठगिएकाले यसतर्फ विशेष सावधानी अपनाउन उनले आग्रह गरेका छन् ।

प्रहरी उपरीक्षक अवस्थीले पछिल्लो समय साइबर ब्यूरोलगायत नेपाल प्रहरीका विशिष्टीकृत कार्यालयहरू र नेपाल प्रहरीकै उच्च अधिकारीहरूको नाम तथा दर्जा प्रयोग गरी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चेतावनीयुक्त इमेलहरू प्राप्त भएको जस्ता गुनासाहरू नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, साइबर ब्यूरोमा प्राप्त भएकाले यसतर्फ ब्यूरोको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

उनले भने,’नेपाल प्रहरी साइबर ब्यूरोलगायत अन्य प्रहरी कार्यालयहरूबाट पठाइएको भनिएका यस्ता इमेलहरू नक्कली भएकाले यस प्रकृतिका मेलहरूको विश्वास नगर्न साथै कुनै प्रतिक्रिया नदिन सम्पूर्ण महानुभावहरूमा विनम्र अनुरोध छ ।’

त्यसरी आएका इमेलका सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको तथा कुनै शङ्का लागेमा ब्यूरोको आधिकारिक वेबसाइट cyberbureau.nepalpolice.gov.np  मा रहेका सम्पर्क नम्बरहरू र इमेलमार्फत जानकारी गराउन सबैमा अनुरोध गरिएको छ ।

ब्यूरोले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर त्यस्ता गतिविधिप्रति सचेत हुन र कुनै शङ्का लागेमा नजिकका प्रहरीमा जानकारी गराउन अनुरोध पनि गरेको छ ।

कुटपिटबाट रुपन्देहीमा एक भारतीय नागरिकको मृत्यु

भैरहवा । रुपन्देहीमा कुटपिटबाट एक भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा भारत गोरखपुरका ४० वर्षीय निष्ठुरी केवट रहेका प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिका–७ हिरागंजस्थित न्यू कामना इँटा उद्योगमा कार्यरत केवट र उद्योगमै ट्याक्टर चालकको रुपमा कार्यरत सियारी गाउँपालिका–६ का १९ वर्षीय कृष्ण केवटबीच विवाद भइ कुटपिट भएको थियो ।

कृष्णले इँटाले हान्दा गम्भीर घाइते भएका निष्ठुरीको बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारको क्रममा बिहीबार राति मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका डीएसपी एवम् सूचना अधिकारी सुरज कार्कीले जानकारी दिए । आरोपी कृष्णलाई पक्राउ गरेर घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सुनको मूल्य तोलामा १३ सय रुपैयाँले बढ्यो

काठमाडौँ । शुक्रबार सुनचाँदीको भाउ बढेको छ । सुनको मूल्य प्रतितोला एक हजार तीन सय र चाँदी ५० रुपैयाँले बढेको छ ।

बिहीबार प्रतितोला एक लाख ५६ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन शुक्रबार प्रतितोला एक लाख ५७ हजार नौ सय रुपैयाँमा खरिदबिक्री हुने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।

त्यस्तै, चाँदीको मूल्य प्रतितोला ५० रुपैयाँले बढेको छ । आज स्थानीय बजारमा चाँदी प्रतितोला एक हजार आठ सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको भइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने सुनको भाउ घटेको छ । आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिऔंस सुनको मूल्य दुई हजार सात सय १४ दशमलव ९८ अमेरिकी डलरमा कायम भएको छ ।

ट्राफिक प्रहरीको सहकार्यका उपत्यकामा सवारी साधनको प्रदूषण जाँच सुरु

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले वातावरण सुधारका लागि वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत ऐन जारी गरेको छ । महानगरको वातावरण स्वच्छ राख्न महानगरले ऐन जारी गरेको छ ।

अहिले महानगरले ट्राफिक प्रहरीको सहकार्यका सवारी साधनहरुको प्रदूषण जाँचसमेत सुरु गरेको छ । महानगरका मेयर बालेन साहले सवारीसाधानको प्रदूषण जाँच सुरु भएकाले सवारीसाधन मर्मत सरसफाइमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।

सामाजिक संजालमार्फत मेयर साहले भनेका छन्, ‘के तपाईंको सवारी साधन को अवस्था ठिक छ, प्रदूषणको मात्रा धेरै छ । अवस्था ठिक छैन भने सवारीसाधनलाई मर्मत सरसफाइ गराउनु होला । हामी ट्राफिक प्रहरीको सहकार्यका सवारी साधनहरुको प्रदूषण जाँच गरि राखेको छौं । महानगरपालिकाले वातावरण सुधारका लागि वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत ऐन २०७७, प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड २०८१, फोहरमैला संकलन तथा ढुवानी कार्यविधि २०८१ जारी गरेको छ । मापदण्डमा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन र निर्माण अवधिलाई छुट्टाछुट्टै सूचक राखिएको छ । सन् १९८० सम्म उत्पादन भएका चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको कार्बन मोनोक्साइडको मात्रा अधिकतम ४.५ प्रतिशत (वाइ भोल्युम) हुनुपर्छ । सन् १९८१ वा त्यसभन्दा पछि उत्पादन भएका सवारी साधनमा कार्बन मोनोक्साइडको मात्रा अधिकतम ३ प्रतिशत (वाइ भोल्युम) हुनुपर्छ ।’

जाँचका क्रममा तोकिएको एकाइभन्दा माथिल्लो अङ्क देखियो भने प्रदूषण मापदण्ड बाहिर हुने भएकाले आफैं सजग हुन उनले आमनागरिकलाई आग्रह गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘तीन पाङ्ग्रे सवारीको हकमा सन् १९९१ सम्ममा उत्पादन भएका सवारी साधनमा कार्बन मोनोक्साइडको मात्रा अधिकतम ४.५ प्रतिशत (वाइ भोल्युम) हुनुपर्छ । दुई पाङ्ग्र सवारी साधनको हकमा कार्बन मोनोक्साइडको मात्रा अधिकतम ४.५ प्रतिशत (वाइ भोल्युम) हुनुपर्छ । सन् १९९४ सम्ममा उत्पादन गरिएका सबै किसिमका डिजल सवारी साधनका लागि सवारीको धुवाँको घनत्व (स्मोक डेन्सिटी) अधिकतम ७५ हर्टिज स्मोक युनिट (एचएसयु) हुनुपर्छ । सन् १९९५ वा सोभन्दा पछि उत्पादन भएका सवारी साधनका लागि सवारीको धुवाँको घनत्व (स्मोक डेन्सिटी) अधिकतम ६५ हर्टिज स्मोक युनिट (एचएकयु) हुनुपर्छ । जाँचका क्रममा तोकिएको एकाइभन्दा माथिल्लो अङ्क देखियो भने प्रदूषण मापदण्ड बाहिर हुन्छ ।’

दुग्ध विकास संस्थानले तिर्‍यो ३१ वर्षको सम्पत्ति कर

काठमाडौँ । दुग्ध विकास संस्थानले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई ३१ वर्षको सम्पत्ति कर एकै पटक तिरेको छ ।

गत पुस २८ गतेको मूल्याङ्कनबमोजिम संस्थानले एक करोड दुई लाख ८७ हजार नौ सय २६ सम्पत्ति कर महानगरलाई तिरेको हो । महानगर-२६ सचिव केदार रिमालका अनुसार संस्थानले आर्थिक वर्ष २०४९/५० देखि आव २०८१/८२ सम्मको घरजग्गा/सम्पत्ति कर बुझाएको हो ।

संस्थानसहित सरकारका स्वामित्वमा भएका १२ वटा व्यावसायिक संघसंस्थालाई कर दाखिला गर्न महानगरको राजस्व विभागले यसअघिनै पत्राचार गरिसकेको छ ।

महानगरले जारी गरेको राजस्व ऐन, २०७५ तथा आर्थिक ऐनले सम्पत्ति करको दररेट तथा सङ्कलन प्रक्रियाबारे व्यवस्था गर्दै आएको छ ।

जसअनुसार नक्सा पास भएको दुई वर्षलाई निर्माण अवधि मानेर त्यसपछिको अवधिदेखि घरजग्गा/सम्पत्ति कर गणना हुने व्यवस्था रहेको राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रमुख अधिकारीले भने, ‘पत्राचारपछि करदाताहरू सम्पर्कमा आउने क्रम सुरु भएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । आर्थिक ऐनले गरेको बक्यौता कर असुलीसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम राजस्व असुल गरिनेछ ।’

ऐनबमोजिम कर दाखिला नगर्ने करदातालाई राजस्व विभाग वा वडा कार्यालयले पहिलो पटक ३५ दिनको समय तोकी पत्र, इमेल, वा म्यासेजमार्फत जानकारी गराउने उनको भनाइ छ ।

समय अपुग भएर थप समय माग गरेमा राजस्व विभागका प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बढीमा १० दिनसम्म अवधि थप गर् नसक्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ ।

बाक्लो हुस्सुका कारण सुनसरीको जनजीवन प्रभावित

सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका–४ मा शुक्रबार बिहान लागेको बाक्लो हुस्सु । शीतलहरसहितको बाक्लो हुस्सुका कारण यहाँ जाडो बढेर जनजीवन प्रभावित भएको छ ।

तस्बिरः नवीन गड्तौला/रासस

सरकारविरुद्धको रणनीति सार्वजनिक गर्न विपक्षी दलले पत्रकार सम्मेलन गर्दै

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रसहित संसदका ६ वटा विपक्षी दलले आज पत्रकार सम्मेलन गरी बैठकका निर्ण सार्वजनिक गर्ने भएका छन् ।

आज दिउँसो ३ बजे पत्रकार सम्मेलन गरी विपक्षी दलले निर्णय सार्वजनिक गर्न लागेको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ । गत बुधबार नेकप माओवादी केन्द्रको आह्वानमा विपक्षी दलको बैठक बसेको थियो । बैठकले सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुको साटो अध्यादेशमार्फत कानुन जारी गर्न अघि बढेको भन्दै विपक्षी दलले आपत्ति प्रकट गरेका छन्।

बुधबार बसेको बैठकले विपक्षी दलको संयुक्त वक्तव्य तयार गर्न माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन र एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुषाललाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको भन्दै विपक्षी दलले सरकारलाई नियमित हिउँदै अधिवेशन बोलाउन दबाब सिर्जना गर्ने तयारी गरेका छन् । सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन नबोलाए विशेष अधिवेशन माग गर्ने उनीहरुबीच समझदारीसमेत बनेको छ ।

मिसन प्रमुखहरुलाई परराष्ट्रमन्त्रीको निर्देशन: राष्ट्रिय स्वार्थ र आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नू

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले विश्वमा रहेका सबै नेपाली मिसनका प्रमुखहरुलाई राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा र सम्मान गर्दै नेपाली समुदायको अधिकतम हितमा लाग्न निर्देशन दिएकी छन् ।

बिहीबार नेपाली मिसनका प्रमुखहरुलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री राणाले नेपाली समुदायको अधिकतम हित प्रवद्र्धनमा लाग्न निर्देशन दिएकी हुन् ।

उनले विदेशमा रहेको ठूलो नेपाली समुदायलाई आवश्यक पर्ने सेवा प्रदान गर्न, उनीहरुको हितको रक्षा गर्न, उनीहरुका खाँचो र आवश्यकताहरुमा ध्यान दिन तथा नेपाली डायस्पोराका समस्या अनि गुनासाहरुमा सहजै उपलब्ध भइदिन आग्रह गरेकी छन् ।

उनले भनिन्, ‘हाम्रो कूटनीतिको प्रभावकारिता नेपाली मिसनको क्षमतामा भर पर्ने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिएर काम गर्न र विशेष गरी पछिल्लो समयमा नेपालका लागि अतिआवश्यक देखिएको आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न पनि उहाँहरुलाई निर्देशन दिएकी छु ।’

बजेट कार्यान्वयन द्रुत गतिमा अघि बढाउन उद्योगमन्त्री भण्डारीको निर्देशन

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा हालसम्मको अवस्थाबारे छलफल भएको छ ।

मन्त्री दामोदर भण्डारीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा मन्त्रालयका सचिवद्वय कृष्णबहादुर राउत र गोविन्द बहादुर कार्की, महाशाखा प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो । छलफलका क्रममा हालसम्म मन्त्रालयको कार्य प्रगतिको समीक्षा गर्दै बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्बन्धमा देखा परेका समस्या यथाशीघ्र निराकरण गरी बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन मन्त्री भण्डारीले निर्देशन दिए ।

उनले हालसम्मको कार्य प्रगतिको रिपोटिंग पेस गरेका महाशाखा प्रमुख र विभागीय प्रमुखहरूलाई कार्य सम्पादन कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाई कामको शत प्रतिशत परिणाम दिने गरी काम निर्देशित गरेका छन् ।

सदन छलेर अध्यादेश ल्याउनु उचित होइनः प्रचण्ड

चितवन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धिको रक्षा गर्न सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार चितवनको माडीस्थित सोमेश्वर माध्यमिक विद्यालयको स्वर्ण महोत्सब समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले सबैको चिन्ता संविधान, समावेशिता र सङ्घीयताको संरक्षण गर्ने हुनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले नियमित सदन बोलाएर विधेयक ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘सदन छलेर अध्यादेश ल्याउनु उचित होइन’, अध्यक्ष दाहालले भने । सरकारले संविधान र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत अध्यादेश ल्याएको उनको आरोप थियो । संविधान र लोकतन्त्रको मर्म र भावना अनुरुप काम गर्न अध्यक्ष दाहालले सरकारसँग आग्रह गरे ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि अभिभावक, जनप्रतिनिधि र शिक्षक सबैको मेहनत आवश्यक पर्ने अध्यक्ष दाहालले बताए ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य ठाकुर ढकाल, माडी नगरपालिकाका प्रमुख ताराकुमारी काजी महतो, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लेखबहादुर गुरुङलगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

आफ्नै नागरिकलाई भिसा दिने प्रावधान सच्याउन गैरआवासीय नेपाली संघको माग

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघले गैरआवासीय नेपालीको लगानी अभिवृद्धि गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ʼ केही प्रावधानप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

संघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी अध्यादेशको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको हो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अध्यादेशको (२) दफा ११ को,– (क) उपदफा ‘(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपालमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति वा परिचयपत्र प्राप्त नेपाली मूलको विदेशी नागरिक वा निजको परिवारलाई दश वर्षसम्मको गैरआवासीय भिसा निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।’ र (ख) उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा ‘(१क) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई एकपटकमा दुई वर्ष अवधिको बहुप्रवेश सुविधा सहितको आवासीय भिसा निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।’ भनी गरिएको संशोधनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सवालमा संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकारलाई सम्बोधन गरेको छैन । संविधानको धारा १४ को मर्म अनुसार, नेपाल आउँदा प्रवेशाज्ञा आवश्यक नपर्ने लगायत आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकार आवासीय नेपाली सरह हुने गरी कानून संशोधन हुनेमा हामी विश्वस्त थियौँ । यसै अनुरूप नेपाल कानून सुधार आयोगले यस संघसँग पटक–पटक परामर्श गरी ‘गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ तयार पारेको थियो । तर, हाम्रो बारम्बारको अनुरोध र पैरवी पश्चात पनि उक्त ऐनको मस्यौदाविपरीत ‘आफ्नै नागरिकलाई भिसा दिनेʼ विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्था अध्यादेशमा आएकोले समस्त गैरआवासीय नेपालीहरूलाई निराश तुल्याएको छ ।’

यद्यपी ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश,२०८१ʼ मार्फत सहजीकरण गर्ने गरी भएको पहली कदम सह्रानीय रहेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाट कम्पनी खोल्न पाउने गरी सहजीकरण भएको तथा लगानी समेतलाई व्यवस्थिकरण गरेकामा संघले स्वागत गरेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐनको ‘दफा ७ र ८ʼ अनुसार लगानी थप सहजता गरिएबाट नेपालमा लगानीको वातावरण थप सहज हुनेमा यो संघ आशावादी छ ।

नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न बाटो खोलिदिएबाट गैरआवासीय नेपालीहरुबाट प्रवर्दित व्यवसायमा थप जनशक्ति तथा पूँजीको प्रवाह भई नेपाली उत्पादनको विश्व बाजारीकरण हुनेमा र लगानी प्रवर्धनको कार्य सह्रानीय रुपमा अघि बढ्नेमा विश्वस्त रहेको संघले बताएको छ ।

तथापि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त नागरिकहरुको सम्पत्ति तथा लगानी सम्बन्धि सुरक्षा तथा हक अधिकारको सम्बन्धमा अझ प्रष्ट कानूनी सुधार आवश्यक रहेको यस संघको ठहर छ ।

संघले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको आवासीय नेपाली सरह सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हुने गरी ऐन संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई अपील गरेको छ ।

निजामती कर्मचारीको अवकासको उमेरबारे थप अध्ययन गर्न सुझाव

काठमाडौँ । जानकारहरुले नेपालको बदलिँदो जनसाङ्ख्यिक संरचना र स्वरुपअनुसार निजामती सेवालाई समयसापेक्ष र जनमुखी बनाउन जनसङ्ख्याको बनावट, औसत आयु र श्रमिकको उपलब्धतालगायत पक्षलाई गहिरोसँग अध्ययन गर्न सुझाएका छन् ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि जनसङ्ख्या बनावटका सन्दर्भमा सुझाव दिँदै विज्ञ चेतन अधिकारीले राज्यलाई पर्ने आर्थिक भार, स्वास्थ्य सेवाको अवस्था र सेवाको प्रकृतिका आधारमा कर्मचारीको अवकाशको उमेर निर्धारण गर्न उचित हुने धारणा राखे ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रतिव्यक्ति आय, जीवनशैली, यातायात तथा सञ्चारका सुविधाका कारण नेपालीको औसत आयु बढेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले शारीरिक भन्दापनि मानिसक र नीतिगत अभ्यास गर्ने थलो निजामती सेवा भएकाले कर्मचारीको उमेरहद ६३ वर्ष बनाउँदा हुने बताए।

निजामती सेवा बृहत रोजागरी उपलब्ध गराउने क्षेत्र नभई सार्वजनिक प्रशासनलाई क्षमतावान् र जनतालाई छिटो सेवा प्रवाह गर्ने इकाइ भएकाले यसलाई रोजगारी सिर्जनाको आधार मान्नु नहुने उनको भनाइ थियो ।

“यदि ५८ वर्षमा नै निजामती कर्मचारीको सृजनशीलता, शारीरिक तन्दुरुस्ती र कामप्रतिको लगाव कमजोर हुन्छ भनेर मान्ने हो भने सरकारले अवकाश दिनासाथ  संवैधानिक आयोगका प्रमुख तथा सदस्य, राजदूत वा अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुनः नियुक्ति किन गरिन्छ ?”,उनले प्रश्न गरे ।

जनसङ्ख्याविद् दामोदर ज्ञवालीले निजामती कर्मचारीको सेवा प्रवेशलाई खुला गर्न सुझाव दिँदै उमेरको सीमा नराखी योग्यता र क्षमता तोक्न सकिने बताए । उनले निजमती कर्मचारीको अधिकृतस्तरको योग्यता स्नातकोत्तर बनाउन सुझाव दिए ।

नेपालको जनसङ्ख्याको विद्यमान बनावटबाट सङ्घीय निजामती सेवामा पर्न सक्ने प्रभावका बारेमा समितिले आज जनसङ्ख्या क्षेत्रका जानकारसँग छलफल गरेको हो । समितिले यसअघि सो विधेयकका सम्बन्धमा लोक सेवा आयोग, कर्मचारी ट्रेड युनियन, राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल गरिसकेको छ ।

सर्वोच्चद्वारा बेचन झालाई थुनामा राख्नुको कारण माग

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका बेचन झालाई थुनामा राख्नुको कारण सोधेको छ ।

झाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले कारण देखाऊ आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले उनलाई थुनामा पठाउनुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । झा अहिले केन्द्रीय कारागारमा थुनामा छन् ।