`

उर्जा मन्त्रालयले कुलमानलाई सोध्यो नौ बुँदे स्पष्टीकरण

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फेरि स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

उर्जामन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको समितिलाई सेवा सुविधा दिने विषयमा घिसिङलाई नोट अफ डिसेन्ट लेखेपछि मन्त्रालयले उनलाई नौं बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले मन्त्रालयले मागेको विवरण पेस नगरेको, उपलब्ध गराएको विवरण गोलमटोल रहेकोलगायतका कारण देखाउँदै स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।

सातदिन भित्र स्पष्टीकरण बुझाउन र स्पष्टीकरण चित्त नबुझे कानुनबमोजिम थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र घिसिङ बीच डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने विषयमा मतभेद छ ।

यसअघि पनि मन्त्री खड्काले दुई पटक घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । मंसिर ३ मा मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बिल हेर्न समिति गठन गरेपछि मन्त्री र घिसिङबीच थप मतभेद बढेको छ ।

यस्तो छ मन्त्रालयले कुलमानलाई सोधेको नौ बुँदे स्पष्टीकरण

१. तपाईँलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०७८/०४/२५ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम ४ वर्षको कार्य अवधिका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम सेवाको शर्त लगायतका व्यवस्था उल्लेख गर्ने गरी नियुक्त गरिएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको मिति २०७८/०४/२७ प.सं.०७८/७९ प्रशासन च.नं. १५ को नियुक्तिपत्र अनुसार मन्त्रालय र तपाईंबीचको कार्यसम्पादन सम्झौता नियुक्तिको अभिन्न अंग हुने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएका की पर्फर्मेन्स एरियाज् र की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटरका आधारमा अनुगमन एवं मूल्यांकन यस मन्त्रालयबाट हुने स्पष्ट नै छ।

२. तपाईँले मिति २०८१।०६।२२ को पत्रमार्फत यस मन्त्रालयले माग गरेका ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो लगायतका १५ बुँदे विवरणहरू तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउनुभएन र पछि मिति २०८१/०८/०४ को पत्रसाथ सोमध्येका विवरणहरू उपलब्ध गराउँदा पनि अधिकांश विवरणहरू आफैमा अपुरो र वास्तवमा खोजे/मागेभन्दा बाहिर गई गोलमटोल रूपमा जवाफ प्रस्तुत गर्नु भई यस मन्त्रालयको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्नुभयो।

३. उपरोक्त बुँदा नं २ का अतिरिक्त तपाईँलाई यस मन्त्रालयको च. नं. २९८ को मिति २०८१।०७।१३ को पत्रमार्फत विभिन्न ६ बुँदाहरूको विषयमा स्पष्ट पार्न निर्देशन दिइएकोमा तपाईँले सत्यतथ्य लुकाई वस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक जवाफ नपठाई केवल औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने ढंगको असन्तुलित जवाफ र असम्बन्धित कागजात/विवरण पठाउनुभयो।

४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०८१/०९/०४ मा बसेको बैठकको माइन्युटमा तालुक मन्त्रालयले डेडिकेटेड फिडर/ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्देशनबमोजिम यस मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने एजेन्डामा तपाईँजस्तो नेपाल सरकारबाट नियुक्त कायकारी निर्देशक (जसको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रथम पक्ष पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय नै हो) ले नै नोट अफ डिसेन्ट लेखी नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २५ को उल्लंघन हुने गरी नेपाल सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्नुभएको छ ।

५. माथि बुँदा नं. १ मा उल्लेखित तपाईंको नियुक्ति बमोजिम मिति २०७८ माघ ५ (तदनुसार १९ जनवरी २०२२) मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ ले प्रत्येक वर्ष भाद्र महिनाभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन पुनरवलोकन गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यस प्रयोजनको लागि तपाईँले सोही सम्झौताको दफा ८.५ अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण बोर्डसमक्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकनको जम्मा अंक पेस गर्नुपर्ने र दफा ८.६ अनुसार प्रमुख कार्य सम्पादन सूचकअन्तर्गत सम्पन्न गरिएका कार्यहरूको मूल्यांकन हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सोको उल्लंघन हुने गरी भाद्र मसान्त समाप्त भएको आज मिति २०८१/०९/२२ सम्ममा ११२ दिन व्यतीत भइसक्दा पनि आफूले उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण पेस नगरी सम्झौताको पालना गर्नुभएको देखिएन ।

६. कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.१ मा तपाईँले पेस गर्ने कार्यसम्पादन विवरणउपर मूल्यांकन गर्न यस मन्त्रालयमा एक समिति रहने र सो समितिले तपाईँले पेस गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन विवरणउपर मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

७. कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १०.३ मा दोस्रो पक्ष अर्थात तपाईँले तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५०% भन्दा कम अंक प्राप्त गरेको अवस्थामा उक्त सम्झौता रद्द गरी तपाईँलाई सेवाबाट हटाउन सिफारिस गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। तपाईँसँग मिति २०८१/०७/१३ क प.सं.०८१/८२ च.नं. २९८ को पत्रको बुदा नं. ६ बमोजिम यस मन्त्रालयले माग गरेको कार्यसम्पादन विवरण हालसम्म तपाईँले पेस नगरी गम्भीर लापरवाही गर्नुभएको छ।

८. नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका बैठकहरूमा समेत सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटकपटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको र पदीय मर्यादा विपरीतका कार्यहरू गर्ने गर्नुभएको, साथै यस मन्त्रालयको निर्देशन समेतलाई अवज्ञा गर्दै आउनुभएको छ।

अतः माथि उल्लिखित तथ्य र कारणहरू समेतका आधारमा तपाईँलाई यो स्पष्टीकरण सोधिएको छ।

९. आफूले पेस गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरुपको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी विवरणसमेत पेस नगरेको कारण तपाईँको यथोचित कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने अवस्था नभएको र तपाईँ स्वयंले मिति २०८१/०८/०४ प.सं. ०८१/०८२ च.नं. ५२४ को पत्रमार्फत उक्त विवरण पेस नगरेको विषय स्वीकार्दै “तहाँ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तोकिएको ढाँचामा यथाशीघ्र कार्यसम्पादन विवरण उपलब्ध गराइने” लिखित जानकारी दिनुभएको हुँदा उक्त सम्झौताको दफा १०.३ बमोजिम तपाईँको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले सोही दफाबमोजिम तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने? यो पत्र प्राप्त गरेको ७ (सात) दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त हुन नआएमा कानुनबमोजिम तपाईँउपर थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा यस मन्त्रालयको मिति २०६१/०९/२२ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ ।

सुरेश आचार्य
सचिव

आठ जिल्लाका सिडिओको सरुवा

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले आठ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयले ऋषिराम तिवारीलाई काठमाडौँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिएको छ भने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यलाई गृह मन्त्रालय सरुवा गरिएको छ ।

यस्तै कैलाली, सुनसरी, मोरङ, झापा, सर्लाही र सल्यानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि हेरफेर भएका छन्।

बलात्कार आरोपमा बिर्तामोडका पूर्वमेयर पुर्पक्षका लागि जेल चलान

झापा । किशोरी बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाका पूर्वमेयर ध्रुवकुमार शिवाकोटी पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् ।

सोमबार जिल्ला अदालत झापाले शिवाकोटीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो । न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीको इजलासले शिवाकोटीलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको अदालतका श्रेस्तेदार किरणकुमार सिंहले जानकारी दिएका छन् ।

घरमा कामदारका रुपमा राखिएकी किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा शिवाकोटीलाई प्रहरीले गत मंसिर २४ गते बिर्तामोड नगरपालिका–५ स्थित घरबाटै पक्राउ गरेको थियो ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढायो

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सवारीसधानको भाडा बढाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातका यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीसाधनको भाडादर समायोजना गरेको हो ।

विभागका अनुसार यात्रुवाहक सवारीको भाडा सबैभन्दा धेरै बढेको छ। यसअनुसार यात्रुवाहक सवारीको ३.३० प्रतिशतले बढ्दा पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा ०.८१ प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको ०.०५ प्रतिशतले बढेको हो।

https://drive.google.com/file/d/1WpzZtx66UsHlWYdUiHeb9BHZybFOYhrH/preview

सर्वोच्चद्वारा प्रतिक थापाको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दाका आरोपित प्रतीक थापाबारे कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले सोमबार पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीकको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो ।

उक्त प्रकरणमा उच्च अदालत पाटन र जिल्ला अदालत काठमाडौँले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेकामा थापाले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आज निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईँकेलले अनुसार सोही निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि थप कागजात मगाउने आदेश गरिएको जानकारी दिए ।

यसअघि गत असार १४ गते थापालाई सो प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौँले निजलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध थापाले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै निर्णयलाई सदर गरेपछि निजले धरौटीमा रिहा हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

भवनहरुको नक्सा स्वीकृत गर्न विद्युतीय प्रणाली मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सहरी व्यवस्थापन विभागलाई उपमेयर डंगोलको निर्देशन

काठमाडौँ । भवन नक्सा स्वीकृत गर्ने प्रणालीलाई विद्युतीय माध्यमबाट मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सहरी व्यवस्थापन विभागलाई निर्देशन दिएकी छन् ।

सोमबार कार्यकक्षमा विभागका प्रमुख हरिश्चन्द्र लामिछानेसहित अधिकारीहरुसँग भवन निर्माणको गति, नक्सा स्वीकृत गर्ने प्रणाली, निर्माण सम्पन्नताको प्रमाण पत्र जारी, निर्णायकहरुबाट हुने भवन नक्सा स्वीकृतीको प्रक्रियाका बारेमा जानकारी लिँदै भवनको नक्सा स्वीकृत गर्ने प्रणालीबाट हार्ड कपीसहितको फाइल विस्थापन गर्न निर्देशन दिएकी हुन् ।

‘डिजिटल कपी र हार्ड कपी दुवै प्रयोग हुँदा कार्य प्रणालीमा विकृति आउने साना बाटाहरु रहने भए । दुईमध्ये कुन आधिकारिक भन्ने विषयमा प्रश्न आउने भयो ।’ उनले भनिन्, ‘विद्युतीय नक्सा पास प्रणालीलाई हामीले पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ भने हार्ड कपी विस्थापन गरौँ । विवरण सुरक्षाका लागि हार्डकपी चाहिने हो भने, स्वीकृत भएको फाइल प्रिन्ट गरेर सुरक्षा गरौँ ।’

त्यस क्रममा विभागका प्रमुख हरिश्चन्द्र लामिछानेले, इबिपिएस (इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ् परमिट सिस्टम) मा आधारित नक्सा स्वीकृत प्रणालीमा आधारित सेवा दिन सकिने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।

लामिछानेका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका यस अवधिमा ४७८ वटा भवन नक्सा स्वीकृत भएका छन् । तला थप गर्ने १५ वटा नक्सा स्वीकृत भएका छन् । १ हजार ५९ वटाको निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र जारी गरिएको छ । १०२ वटा भवनको नक्सा नामसारी गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १ हजार ३२० वटा भवनको नक्सा स्वीकृत भएको थियो । ६६ वटाको तला थप गर्ने नक्सा स्वीकृत भएको थियो । ३ हजार ७४५ वटाको निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र जारी भएको थियो । यस्तै १५५ वटाको नक्सा नामसारी भएको थियो ।

५ हजार वर्गफुटसम्म क्षेत्रफल भएका भवनको अस्थायी नक्सा स्वीकृत (डिपिसीसम्मको) नक्सा वडाबाटै स्वीकृत हुन्छ । भवनको माथिल्लो भागको स्वीकृति केन्द्रबाट हुन्छ ।

१० हजार वर्गफुटभन्दा माथि क्षेत्रफल भएका भवनको नक्सा स्वीकृत गर्न प्राविधिक निर्णायक मण्डलको मूल्याङ्कनबमोजिम हुने गरेको छ ।

राष्ट्रको सिमाना रक्षा गर्न सरकार संवेदनशील छः गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार राष्ट्रको भूमि र सिमानाको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । आफ्नो भूमिको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै त्यसनिम्ति सरकार संवेदनशील भएर लागेको बताए ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा उनले भारतीय नागरिकले कञ्चनपुरको शुल्लाफाँटाको जग्गामा खेतीपाती गरेको विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल समाधान गर्न सरकारले प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसकेको जानकारी दिए ।

गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘कञ्चनपुरको शुल्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने हाम्रो भूमि भारतीय नागरिकले भोगचलन गरिरहेको अवस्था छ । यसबारे सरकारलाई जानकारी छ, यसप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानार्कषण भएको छ । समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक छलफल पनि गरेका छौँ ।’

उक्त क्षेत्रमा सीमासम्बन्धी विवाद नरहे पनि सीमास्तम्भ राख्नपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै गृहमन्त्री लेखकले द्विदेशीय संयन्त्रमार्फत सीमास्तम्भ राखिने भएकाले त्यसनिम्ति कूटनीतिक माध्यमबाट छलफल भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘सीमासम्बन्धी द्विदेशीय संयन्त्रलाई पनि यस सम्बन्धमा ध्यानार्कषण गराइएको छ । हामी हाम्रो भूमिको रक्षा गर्छौं । समस्या पनि समाधान गर्छौं ।’

बैठकको प्रारम्भमा समिति सदस्यद्वय रघुजी पन्त र दिलेन्द्रप्रसाद बडूले शुल्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्रको जग्गा भारतीयले प्रयोग गरेको विषयमा गृहमन्त्रीको जवाफ माग गरेका थिए । 

निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ होः राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलन मात्र नभएर सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणमा नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र र नागरिक संस्थाका हैसियतले नेपाल पत्रकार महासङ्घले पुर्याएको योगदान सराहनीय रहेको बताएका छन् ।

सोमबार नेपाल पत्रकार महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीको स्वागत कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले लोकतन्त्रको सृदृढीकरण र स्थायित्व पत्रकारहरूको मुख्य लक्ष्य हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, “स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं व्यावसायिक पत्रकारिता तथा जनताको सूचनाको हक लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकाले हाम्रो संविधानले पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ । त्यही भएर लोकतन्त्रको सृदृढीकरण र यसको स्थायित्व पनि पत्रकारहरूको मूख्य लक्ष्य हुनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु ।”

राष्ट्रपतिले सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासले समाचारको विषयवस्तु, सञ्चारमाध्यम र सूचना सम्प्रेषणमा आएको परिवर्तनले पाठकको सही सूचना पाउने चाहना पूरा गर्न सहज भएको बताए ।

उनले सूचना प्राप्ति र सम्प्रेषणमा सहज भएसँगै चाँडो सूचना दिने होडबाजीमा मिथ्या सूचना प्रवाह हुनसक्ने र त्यसले समाजलाई दिग्भ्रमित पार्नसक्ने जोखिमतर्फ आमसञ्चारका माध्यमहरू सचेत हुन जरुरी भएको बताए ।

राष्ट्रपतिले उपलब्ध नवीन सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगसँगै राज्यको चौथो अङ्गका रुपमा रहेका सञ्चारमाध्यमले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठताजस्ता व्यावसायिक धर्मको अधीनमा रही सत्यको अन्वेषण र त्यसको सम्प्रेषणमा वर्तमानमा देखिएका चुनौतीलाई चिर्दै सत्यतथ्य सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले श्रमजीवी पत्रकारको हकहित, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यावसायिक पत्रकारिताका लागि महासङ्घले आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

लेखा समिति सभापतिका स्वकीय सचिव अनिल पोखरेलविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

विराटनगर । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका स्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेलविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । जिल्ला अदालत मोरङले सोमबार पोखरेलविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।

मोरङ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले पोखरेलविरुद्ध ठगी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको जानकारी दिए ।

पोखरेलले सप्तरीका बौआलाल चौधरीबाट एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण गराइदिने भन्दै २०७१ देखि ०७३ का बीचमा पटकपटक गरेर ३८ लाख ८० हजार लिएको आरोप छ । यो विषय सार्वजनिक भएपछि गत शुक्रबार सभापति पोखरेलले स्वकीय सचिवलाई बर्खास्त गरेका थिए ।

राज्य व्यवस्था समितिमा सांसद थानी र सभापति खतिवडाबीच नोकझोक

काठमाडौं । संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडामाथि कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले प्रश्न उठाएका छन् ।

सोमबारको समितिको बैठकमा सांसद थानी बोलिरहेको बेला सभापति खतिवडाले अवरोध गरेपछि दुई जनाबीच भनाभन भएको हो । सभापति खतिवडाले सांसद थानीलाई बोल्नका लागि समय दिएका थिए ।

थानीले समितिमा प्राप्त उजुरीहरू कसरी पार लगाउने र लामो समयदेखि थन्किएका विधेयकलाई कसरी कानुनको रूप दिने भनेर धारणा राखिरहेका बेला खतिवडाले हस्तक्षेप गरी विधेयक अघि बढ्ने जवाफ दिएका थिए ।

थानीले सभापति खतिवडाले आफ्नो संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनपछि अख्तियार विधेयक आईसीयूमा पुर्याउन खोजेको आरोप लगाए । त्यसपछि समिति सञ्चालनको प्रक्रिया नै ठिक नभएको भन्दै थानी उनीमाथि खनिएका हुन् ।

थानीले भने, ‘सभापति कति बोल्नुहुन्छ ? म बोल्दिनँ तपाईं बोल्नुस् । जहिल्यै कुरा काटेको छ । बोल्न त पाउनुपर्यो । सबै तपाईंले जान्नुभएको छ । तपाईं नै बोल्नुस् । म बोल्दिनँ ।’

त्यसपछि रिसाएका सांसद थानीलाई सभापति खतिवडाले पटक पटक बोल्न आग्रह गरेका थिए । तर थानी त्यसपछि बोल्न मानेनन् ।

सभापति खतिवडाले भर्खरै उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै विधेयक अघि बढ्ने बताएका थिए । पटक–पटकको आग्रहपछि पनि थानीले बोल्न अस्वीकार गरेपछि खतिवडाले सांसद ईश्वरी न्यौपानेलाई समय दिएका थिए ।

बैठकमा उपसभामुख इन्दिरा राना, पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयविरुद्ध परेको उजुरीको छलफल भइरहेको थियो ।

एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य चेपाङ एमालेमा प्रवेश

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराम चेपाङ नेकपा एमालेमा फर्किएका छन् ।

एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा जारी केन्द्रीय कमिटीको आठौँ बैठकका क्रममा उनलाई पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका नेताले पार्टी प्रवेश गराएका हुन् ।

उनी एकीकृत समाजवादीका आदिवासी जनजाति फाँटका ‘सहइञ्चार्ज’ थिए । मकवानपुर निवासी उनी संविधानसभा सदस्य थिए ।

भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित क्याम्पस र छात्रावास भवन हस्तान्तरण

म्याग्दी । म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसमा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको क्याम्पस र छात्रावास भवनको   सोमबार हस्तान्तरण गरिएको छ ।

काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावासका कन्सुलर अनिवासकुमार सिंह र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापाले शिलाखेल अनावरण गरेर भवन उद्घाटन तथा हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

भारत सरकारको दुई करोड ८३ लाख आर्थिक सहयोगमा १६ कोठे दुईवटा कक्षाकोठा र आठकोठे छात्रा छात्रावास भवन निर्माण भएको क्याम्पस प्रमुख श्रीधर सुवेदीले जानकारी दिए । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमार्फत भवन निर्माण भएको थियो ।

कार्यक्रममा राजदूतावासका कन्सुलर सिंहले भारत सरकारको सहयोगमा गण्डकी प्रदेशमा ७९ वटासहित देशभर पाँच सय ८३ वटा परियोजना सञ्चालन भएका जानकारी दिए ।

नेपालको विकासको प्रमुख साझेदार राष्ट्र भारतबाट शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित परियोजनालाई प्राथमिकता दिएर परियोजना सञ्चालन भएको बताए । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापा र बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले म्याग्दी क्याम्पसलाई पूर्वाधारसँगै प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनीहरूले भारतको अयोध्यामा राममन्दिर निर्माणका लागि मूर्ति बनाउन दुई वर्षअघि लगिएका शिलाको उत्खनन स्थल कालीगण्डकी नदी किनारलाई देभशिला स्मारक स्तम्भ र स्नान स्थलका रूपमा विकास गर्न लागिएको जानकारी गराउँदै त्यसका लागि भारत सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा गरे ।

म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सोमनाथ ढुङ्गानाले आठ सय ९७ जना विद्यार्थी अध्ययरत क्याम्पसमा निर्माण भएको भवनले पठनपाठनमा सहज भएको बताए । समुदाय स्तरबाट विसं २०४८ मा स्थापना भएको म्याग्दी क्याम्पसमा शिक्षा, व्यवस्थापन र मानविकी सङ्कायमा स्नाकोत्तर तहसम्मको अध्ययन हुन्छ ।

शेयर बजारमा हरियाली,  ६ अर्ब ३० करोडभन्दा बढीको कारोबार

काठमाडौँ । शेयर बजारमा सोमबार हरियाली छाएको छ । नेपाल स्कट एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक एक दशमलव ८९ प्रतिशत अर्थात् ४९ दशमलव १२ अङ्कले बढेर दुई हजार छ सय ४० दशमलव ६८ विन्दुमा पुगेको छ ।

विभिन्न तीन सय १२ कम्पनीका एक करोड ५४ लाख ६१ हजार दुई सय ६४ कित्ता शेयर ७५ हजार पाँच सय ४० पटक कारोबार हुँदा छ अर्ब ३० करोड ५४ लाख ३१ हजार आठ सय ८५ मा कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ ।

नेप्सेका अनुसार आजको कारोबारपछि दुई २६ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा १२ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य ओरालो लागेको छ । साथै, चार वटा कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ ।

आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । साथै सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर मूल्य नौ दशमलव ७० प्रतिशत, साहास ऊजा लिमिटेडको शेयर मूल्य आठ दशमलव ७० प्रतिशत, माया खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य आठ दशमलव ५९ प्रतिशतले बढेको नेप्सेले जनाएको छ ।

त्यसैगरी उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।

क्यानडाका प्रधानमन्त्री ट्रुडोले यसै साता राजीनामा दिने

ओटावा । क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले आफ्नो लिबरल पार्टीभित्र बढ्दो असहमतिका कारण यसै साता राजीनामाको घोषणा गर्ने सम्भावना रहेको ‘द ग्लोब एन्ड मेल’ पत्रिकाले आइतबार जनाएको छ ।

पार्टीको आन्तरिक मामिलाबारे जानकार तीन अज्ञात स्रोतलाई उद्धृत गर्दै ग्लोबले ट्रुडोको घोषणा छिटोमा सोमबार र ढिलोमा बुधबारसम्ममा आउनसक्ने जनाएको छ ।

ग्लोब स्रोतका अनुसार घोषणा सम्भवतः बुधबार राष्ट्रिय लिबरल पार्टीको बैठकअघि हुनेछ ।

पार्टीले नयाँ नेतृत्व खोजिरहेको बेला ट्रुडो अन्तरिम हैसियतमा रहने वा नरहने भन्ने स्पष्ट नभएको द ग्लोबले जनाएको छ ।

हालैका महिनाहरूमा ट्रुडोको लोकप्रियता घटेको छ, उनको सरकार अविश्वासको मतको शृङ्खलाबाट बचेको छ र आलोचकहरूले उनको राजीनामाको माग गरेका छन्।

उनले सन् २०२५ को अक्टोबरमा हुने चुनावमा लिबरललाई मार्गदर्शन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ट्रुडोले अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पको थप दबाबको सामना गर्नुपरेको छ । उनले क्यानाडाका सामानहरूमा २५ प्रतिशत कर लगाउने चेतावनी दिएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री क्रिस्टिया फ्रिल्यान्डले ट्रम्पको स्पष्ट योजनालाई कसरी प्रतिक्रिया दिने भन्ने विषयमा ट्रुडोसँग असहमति जनाएपछि डिसेम्बरमा राजीनामा दिएका थिए ।

सोही महिनाको अन्त्यतिर ट्रुडोले आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा ठूलो फेरबदलको घोषणा गरे । उनले राजनीतिक उथलपुथललाई समाधान गर्न आफ्नो मन्त्रीमण्डलको एक तिहाइ सदस्यलाई हेरफेर गरेका थिए ।

गत नोभेम्बरमा उनले ट्रम्पलाई भेट्न फ्लोरिडाको मार–ए–लागो रिसोर्टमा गएका थिए ।

ट्रुडोले सन् २०१५ मा कालो घुँघराले कपाल र आत्मविश्वासी स्वैगरका साथ सत्तामा पुगेका थिए र सन् २०१९ र २०२१ मा लिबरललाई थप दुई वटा मतपेटिकामा जित दिलाएका थिए ।

पछिल्लो जनमत सर्वेक्षणमा ट्रुडो आफ्ना मुख्य प्रतिद्वन्द्वी कन्जरभेटिभ पियरे पोइलिभ्रेभन्दा २० अङ्कले पछि परेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो पहिलो दुई कार्यकालमा ट्रुडोले सिनेटमा सुधारहरू ल्याए भने संयुक्त राज्य अमेरिकासँग नयाँ व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । त्यस्तै, क्यानाडाको हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कम गर्न कार्बन कर लागु गरेका थिए ।

तीन सन्तानका पिता रहेका ट्रुडोले भाङलाई कानुनी मान्यता दिएको, बेपत्ता र हत्या गरिएका आदिवासी महिलाहरूको बारेमा सार्वजनिक अनुसन्धान गर्ने नेतृत्व गरेको र चिकित्सकीय सहायताले आत्महत्या गर्न अनुमति दिने कानुन पारित गरेका थिए ।

दक्षिण कोरियाका अनुसन्धानकर्ताद्वारा युनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीसँग आग्रह

सियोल । दक्षिण कोरियाली भ्रष्टाचार विरोधी अनुसन्धानकर्ताहरूले महाभियोग लागेका राष्ट्रपति युन सुक योललाई पक्राउ गर्न सोमबार प्रहरीसँग आग्रह गरेका छन् ।

पूर्व अभियोजकसमेत रहेका राष्ट्रपतिबबाट निलम्बित युनले सुनुवाईका लागि उपस्थित हुन अस्वीकार गरेका छन् । गत हप्ता प्रहरीले पक्राउ गर्ने प्रयास गरेपनि उनी आफ्नै निवासमा लुकेको र सेनाले मानव पर्खाल खडा गरेर प्रहरीलाई उनीसम्म पुग्न अवरोध गरेको थियो । सेनाको कारण उनलाई पक्राउ गर्ने प्रहरीको प्रयास असफल भएको थियो ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले वारेन्टको सोमबारको समयसीमा बढाउने प्रयास गरिरहेका छन् र मद्दत मागिरहेका छन् ।

भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालय (सीआईओ) का अनुसन्धानकर्ताहरूले आफूहरूले भोग्नुपरेको कठिनाइका कारण प्रहरीलाई जिम्मा लिन आग्रह गरेको बताएका छन्। युनको कानुनी टोलीले उनलाई पक्राउ गर्ने सीआईओको अधिकार नभएको भनी विरोध जनाएका छन् ।

‘वारेन्टको म्याद आज सकिँदैछ। सीआईओका उपनिर्देशक ली जे–सेउङले पत्रकारसँगको ब्रिफिङमा भने, “हामी आज अदालतबाट म्याद थपका लागि अनुरोध गर्ने योजनामा छौँ ।” उनले वारेन्टको म्याद थप गर्ने भन्ने विषयमा प्रहरीसँग परामर्श गर्ने बताए । प्रहरीले उक्त अनुरोध स्वीकार गरेको छैन ।

गत हप्ता सयौं सुरक्षा बलसँग घन्टौं लामो तनावपूर्ण गतिरोधपछि अनुसन्धानकर्ताहरूले सुरक्षाको कारण देखाउँदै फिर्ता भएका थिए।

केही समयका लागि नागरिक शासन निलम्बन गरेको र दक्षिण कोरियालाई दशकौँ यताकै सबैभन्दा खराब राजनीतिक सङ्कटमा फसाएको अभियोगमा दोषी ठहरिएमा युनलाई जेल वा मृत्युदण्डको सजाय हुनेछ।

‘प्रेसिडेन्सियल सेक्युरिटी सर्भिस’ले मध्यरातसम्म राष्ट्रपतिको सुरक्षा गर्नेछ । सोमबार मध्यरातपछि युनविरूद्धको पक्राउ आदेश निष्क्रिय हुनेछ र अर्को आदेश भएमा फेरी हामी आफ्नो जिम्मेवारीका लागि तैनाथ हुनेछौँ,” प्रेसिडेन्सियल सेक्युरिटी सर्भिसलाई सहयोग पु¥याउँदै आएका युनको समर्थनमा प्रदर्शनका आयोजकमध्येका एक किम सो योङले भने ।

“उनीहरूले अर्को वारेन्ट जारी गरे भने हामी फेरि आउनेछौं,” उनले दोहोर्‍याए ।

बिहानीपखको कुहिरोमा युनको पिपुल पावर पार्टीका दर्जनौँ सांसद राष्ट्रपति निवासअगाडि उभिएका थिए ।

अघिल्लो दिनदेखि युनको पक्ष र विपक्षमा दर्जनौँले रातभर पहरा दिएपछि पक्राउका लागि गएको प्रहरीको अभियान विफल भएको थियो ।

“म अहिले सीआईओभन्दा लामो समयदेखि यहाँ छु । तिनीहरूले किन त्यसो गर्न सक्दैनन् भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन। उनीहरूले उनलाई तत्काल पक्राउ गर्न आवश्यक छ,” युनविरोधी प्रदर्शनका आयोजक ३० वर्षीय किम अह–योङले भने ।

प्रारम्भिक पक्राउ पूर्जी यूनले आफ्नो ‘मार्शल ल’ जारी गर्ने कदमका लागि जारी गरिएको थियो यसबारे सोधपुछको लागि उपस्थित हुन उनले इन्कार गरेका छन् ।

युनका वकिलले पक्राउ पूर्जी जारी गरिनु ‘गैरकानुनी’ भएको पटक–पटक बताउँदै आएका छन् ।

युनको राष्ट्रपति सुरक्षा सेवाका प्रमुखले पनि आइतबार निलम्बित राष्ट्रपतिलाई पक्राउ गर्न अनुसन्धानकर्तालाई अनुमति नदिने बताएका छन् ।

यसैबीच, कोरियाली विवादबारे छलफल गर्न अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन सोमबार बिहान सियोल आइपुगेका छन् । उनले कार्यवाहक राष्ट्रपति चोइ साङ–मोकलगायत विभिन्न सरकारी अधिकारीसँग छलफल गरेका छन् ।

ब्लिन्केनले युनलाई भेट्ने कार्यक्रम नभए पनि विदेशमन्त्री चो ताइ–युलसँग संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलन सुरु हुनुभन्दा केही समयअघि उत्तर कोरियाले अन्तरमहादेशीय ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र समुद्रमा खसालेपछि उनको ध्यान आन्तरिक राजनीतिबाट हटेको देखिएको छ ।

दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले युनविरुद्धको महाभियोगबारे सुनुवाइ सुरु गर्न जनवरी १४ तारिखका लागि समय तोकेको छ। उक्त दिन युनको उपस्थिति बिना नै सुनुवाई सुरू गरिने बताइएको छ ।

वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कानुन बन्दै,  ५० अर्ब पुँजीको कोष बनाउने प्रस्ताव

काठमाडौँ । सरकारले वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रिया थालेको छ । परम्परागत लगानीका स्रोतका अतिरिक्त वैकल्पिक स्रोतहरुको पहिचान र उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ ‘वैकल्पिक वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ को मस्यौदा बनिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले अहिले विधेयक मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा रहेको र के कस्ता व्यवस्था राखेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने भन्ने टुङ्गो अझै नलागेको जानकारी दिए ।

‘विधेयकको मस्यौदा निर्माणको क्रममा छ, सरोकारवालासँगको छलफल चलिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्मा कस्तो मस्यौदा जाने भने टुङ्गो लागिसकेको छैन’, उनले भने ।

सरकारी, सार्वजनिक र निजी साझेदारी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलगायत विभिन्न तरिकाले वित्तीय स्रोत जुटाइने परम्परागत शैलीको विकल्प खोजिनुपर्ने र नयाँ स्रोत पहिचान तथा प्रयोगमा ल्याइनुपर्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पनि सरकारले लगानीका वैकल्पिक स्रोत खोज्ने उल्लेख गरेको छ । व्यापारिक, निजी, गैरसरकारी कोष तथा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतालाई मिश्रित गरी समिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स) विधिमा विकास सहायता परिचालन गर्ने उल्लेख छ ।

यसरी मुलुकको समृद्धि, दीगो विकास तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन गर्न परम्परागत लगानीका अतिरिक्त वैकल्पिक वित्तको परिचालनको आवश्यकता औल्याइदै आइएको थियो । 

सोहिअनुसार विभिन्न किसिमका ऋणपत्र, प्रत्याभूति पत्र, स्वपूँजी कोषलगायत विभिन्न वित्तीय वा मौद्रिक उपकरणमार्फत वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी गरेको हो ।

वैकल्पिक वित्त स्रोत भन्नाले विभिन्न माध्यमबाट कोष खडा गर्ने प्रक्रियालाई समेट्दछन् । यसअन्तर्गत कुनै परियोजना विशेषका लागि लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणबाट स्वपुँजी (इक्विटी), ऋण, वा दुवै प्रकारको रकम सङ्कलन गरेर ‘क्राउडफण्डिङ’ गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै, परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रत्याभूति लिएर परियोजनाका लागि विशेष ऋण उठाउने, स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताबाट दीर्घकालीन पुँजी सङ्कलन गरी लगानी कोष खडा गर्नु पनि वैकल्पिक वित्तको प्रमुख उपाय हुन् ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक वा गैर–आवासीय नेपालीबाट तोकिएको रकम सङ्कलन गरी विप्रेषण कोष (रेमिट फण्ड) खडा गर्ने कार्य पनि वैकल्पिक वित्तको स्रोत हुन जान्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर २७४ मा‘विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सोभरेन फण्ड स्थापना गर्ने र उक्त कोषलाई सार्वजनिक पूर्वाधार लगानीको परिपूरकको रुपमा समेत स्पेसल पर्पस भेहिकलमार्फत् उपयोग गर्ने’ उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट पूर्ण वा आंशिक जमानत लिएर ऋण वा ऋणपत्र जारी गर्न जमानत कोष खडा गर्न सकिने विषयलाई पनि वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा समेटिएको छ ।

साथै, कुनै निकाय वा परियोजनाको सम्पत्ति वा कारोबारलाई मौद्रिकरण गरी त्यस्तो निकायले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाका लागि परियोजना कोष खडा गर्ने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छ । यसबाहेक, अन्य तोकिएका उपाय अपनाई आवश्यक कोष खडा गर्ने प्रावधानहरू पनि वैकल्पिक वित्त स्रोतअन्तर्गत समावेश छन् ।

वैकल्पिक वित्त परिचालनबाट जम्मा भएको रकम रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने, उल्लेख्य आर्थिक प्रतिफल दिने वा कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउ पु¥याउने परियोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास, निर्माण वा कार्यान्वयनका लागि प्रयोग हुने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजना, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुरूङमार्ग, औद्योगिक विकास पूर्वाधार निर्माण (विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुख्खा वन्दरगाह वा  सूचना प्रविधि पार्क) निर्माणका लागि वैकल्पिक वित्तका स्रोत प्रयोग गर्न सकिनेछ । 

त्यस्तै, शहरी विकास पूर्वाधार निर्माण, केबुलकार, रज्जुमार्गलगायत संरचना निर्माण एवम् सञ्चालनका लागि यस्ता कोष परिचालन गरिने जनाइएको छ । विधेयकको मस्यौदाअनुसार निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक–निजी साझेदारी अन्तर्गतको राष्ट्रिय प्राथमकिता प्राप्त परियोजनामा पनि कोषले लगानी गर्न सक्नेछ ।

यद्यपि, एक अर्बभन्दा कम लागत अनुमान भएको परियोजनामा भने कोषबाट लगानी गर्न नसिकने मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तै, तत्काल प्रतिफल दिन नसक्ने परियोजना, ऋण वा जमानत वापत धितो दिन नसक्ने परियोजना, कोषले जारी गरेको ऋणपत्र वा डिभेञ्चर धितो वा जमानत राखी ऋण माग गर्ने परियोजना, कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्ववयन गर्ने परियोजनामा कोषले लगानी गर्नेछैन । 

त्यस्तै, कोषको बहालवाला सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा त्यस्तो पदाधिकारी बहाल हुनु भन्दा कम्तिमा तीन वर्ष अघि आधारभूत शेयरधनी, साझेदार, सञ्चालक वा सदस्य रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनामा पनि लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छ ।

मस्यौदा उल्लेख भएअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी ५० अर्ब हुनेछ भने चुक्ता पुँजी  १० अर्ब हुनेछ । कोषमा नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनीहरुले लगानी गर्न पाउनेछन् ।

मधेश भूमि मन्त्रालयकी तत्कालीन सचिवसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मधेश प्रदेशका तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंहसहित आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । आयोगले सोमबार सिंहसहित आठ जनाविरुद्ध एक करोड विगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेश जनकपुरधामका खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रमुख एवं कृषि ज्ञान केन्द्र, धनुषाका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञले सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको हो ।

आयोगले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेश जनकपुरधाम धनुषाका तत्कालीन सचिव डा. सिंह, तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख (सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमका संयोजक) शंकरप्रसाद साह, मन्त्रालयकै कृषि प्रसार अधिकृत अमरचन्द्र मण्डल, मन्त्रालयकै सहलेखापाल ब्रजेशकुमार साह, युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्राललीका सञ्चालक र अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण यादवलाई एक एक करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।

त्यस्तै मधेश प्रदेशका तत्कालीन पशु चिकित्सक रंजितकुमार अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकृत अविनाश कुमार झा र कृषि विकास निर्देशनालय, धनुषा मधेश प्रदेशका तत्कालीन कृषि अर्थविज्ञ विकासकुमार साहविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।

यस्तै नक्कली बिल भरपाईको आधारमा भुक्तानी दिएको र स्पेशिफिकेशन अनुसारको सामान खरिद नगरेको विषयमा आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गरेको आयोगका सहसचिव एवम प्रवक्ता नरहरी घिमिरेले जानकारी दिए ।

तालतलैयामा आगन्तुक चराको चहलपहल, जलपन्छी गणना सुरु

काठमाडौं । हरेक हिउँदमा उत्तरीध्रुवबाट चिसो छल्नका लागि नेपाल आउने चराको आगमन यस वर्ष पनि भइसकेको छ। अत्यधिक चिसो हुने रुस, उत्तरी चीन, मङ्गोलिया, साइबेरियालगायतका क्षेत्रबाट जलपन्छी यस याममा अनुकूल तापक्रमको खोजीमा नेपाल आउने गर्छन्।

चराविद्हरुका अनुसार यी जलपन्छी यात्राका क्रममा बाटोमा पर्ने तालमा आराम गर्दै आउँछन्। तर कर्‍याङकुरुङ सारस भने प्रतिकूल मौसमबाहेकको अवस्थामा निरन्तर सयौँ किलोमिटर उडेर यात्रा गर्छ।

चिसो क्षेत्रबाट हजारौँको सङ्ख्यामा चरा जाडो छल्न अनुकूल वातावरण र प्रचुर मात्रामा खानेकुराको खोजीमा भारतको राजस्थानसम्म पुग्ने गर्छन्। फर्किदा भने पाकिस्तान, अफगानिस्तानको बाटो प्रयोग गर्छन्।

यी चरा नेपाल आउने क्रम भदौ मध्यदेखि पुस मध्यसम्म चल्छ। चैतसम्म भने प्रायः चरा आफ्नो स्थायी बसोबासस्थलमा प्रजननका लागि फर्कने गर्छन्। नेपालमा हिउँदमा बसाईसरी आउने पानी चरामा हाँस, जलेवा, गङ्गाचील आदि पर्छन्।

यतिखेर मुलुकका विभिन्न नदी, ताल, तलैया, सिमसार क्षेत्रमा जाडो छल्न तथा आहाराको खोजीमा आइपुगेका आगन्तुक चराको चहलपहल बढ्दो छ। यही समयमा सिमसार क्षेत्रमा आश्रित रैथाने तथा आगन्तुक चराको विवरण र अवस्था पत्ता लगाउन एवं सङ्ख्या अद्यावधिक गर्न जलपन्छीको गणना सुरु गरिएको छ।

नेपाल पन्छीविद् सङ्घले गणनामा समन्वय गरिरहेको छ। सो संस्थाका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौड्यालले देशभरका ताल, तलैया, नदी र सिमसार क्षेत्रमा पाइने जलपन्छीको सङ्ख्या, प्रजाति र वासस्थानको अवस्थाबारे जानकारी लिन गणना सुरु गरिएको बताए।

हरेक वर्ष जनवरीको पहिलो शनिबारदेखि जलपन्छी गणना सुरु गर्ने गरिएको छ। यस वर्षको गणना जनवरी ४ देखि १९ सम्म (पुस २० गतेबाट माघ ६ गते सम्म) सञ्चालन हुनेछ। कार्यकारी निर्देशक पौड्यालले भने, ‘यस अवधिमा पानीमा आश्रित तथा पानी वरिपरि बस्ने आवासीय र बसाइँसराइ गर्ने चराको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने छ। यतिखेर खोलानालामा आगन्तुक चराको आगमन र गतिविधिले छुट्टै माहोल बनेको छ।’

गणनामा हिमाली प्रकृति, वर्ड कन्जरभेसन नेपाललगायत स्थानीय सङ्घसंस्था, चरा संरक्षणकर्मी तथा सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरुको सहभागिता छ। सन् १९८७ देखि हरेक वर्ष जनवरी ४ देखि दुई हप्तासम्म जलपन्छी गणना गर्ने गरिएको। सिमसारको संरक्षणमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘वेटल्यान्ड इन्टरनेसनल’ले विश्वव्यापीरूपमा यसको नेतृत्व गर्छ।

सन् २०२४ मा गरिएको जलपन्छी गणनामा देशभरका १८ प्रमुख सिमसार क्षेत्रअन्तर्गत ८४ साना क्षेत्रमा चार सय दुई स्वयम्सेवकले ७९ प्रजातिका ६३ हजार नौ सय जलपन्छी रेकर्ड गरेको सङ्घको तथ्याङ्क छ। यीमध्ये छवटा रामसारमा सूचीकृत सिमसार क्षेत्र पनि थिए।

वर्ड कन्जरभेसन नेपालका पश्चिम क्षेत्र परियोजना फिल्ड अधिकृत हिरुलाल डंगौराले गणनाका क्रममा आफूले जलवायु परिवर्तनको असर, सिमसारमा आएको परिवर्तन, सिकार गर्ने प्रवृति, वासस्थानको विनासलगायतका समस्या देखेको बताए।

यसबाहेक पछिल्लो समय चरा संरक्षणमा नागरिकमा सचेतना जागेको विषय सकारात्मक भएको आफूले पाएको उनले उल्लेख गरे। उनका अनुसार विगतको तुलनामा चराको प्रजातिमा कमी नदेखिए पनि सङ्ख्यामा भने कमी आएको छ।

‘मुलुकमा अभिलेख भएका आठ सय ९७ प्रजातिका चरामध्ये दुई सय हाराहारी जलपन्छी छन्’, परियोजना फिल्ड अधिकृत डंगौराले भने, ‘बराइँसराइ गरेर आउने चरामा यसपटक कैले टाउने हाँस, मालक हाँस, मरुल हाँस नयाँ चरा रेकर्ड भएका छन्।’

जाडो छल्न आउने हिउँदे आगन्तुक चराले प्रमुख सिमसार क्षेत्र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, पोखराका ताल, बीसहजारी ताल, जगदिशपुर ताल, घोडाघोडी ताल, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा कोशी, गण्डकी, नारायणी नदी र त्यसका सहायक नदीमा समय बिताउँछन्।

कोशी पक्षी समाजका अध्यक्ष चक्र तिम्सिनाले कोशीका विभिन्न नदी तालतलैयामा शनिबार र आइतबार गरिएको जलपन्छी गणनामा चराको सङ्ख्या अपेक्षित नै देखिएको जानकारी दिए।

यद्यपि कतिपय स्थानमा सिमसार क्षेत्रको सङ्कुचन, जलकुम्भी र मिचाहा प्रजातिको वृद्धि, अनियन्त्रित माछा मार्नेलगायतका गतिविधिका कारण चरा आहारामा चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ। ‘यस क्षेत्रका केही ताल र सिमसार क्षेत्रमा आवश्यकभन्दा जलकुम्भी देखिएको छ, यसले पन्छीलाई आहारा खान कठिनाइ हुन्छ’, उनले भने।

पछिल्ला दिनमा सिमसारमा नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन, पर्यटन प्रवद्र्धनका नाममा तालतलैयामा डुङ्गा सञ्चालन, भौतिक संरचनाको निर्माण र वनभोजजस्ता पर्यावरण प्रतिकूलतासमेत थपिएका अध्यक्ष तिम्सिनाको भनाइ छ।

सन् १९८७ देखि नेपालमा पनि नियमितरूपमा हुँदै आएको जलपन्छी गणनाको मुख्य उद्देश्य पानीमा आश्रित बसाइँसराइ गर्ने र पानीमा र यस वरिपरि बस्ने चराको सङ्ख्या र वितरणबारेमा जानकारी सङ्कलन गर्नु हो। यसबाट हामी सिमसार क्षेत्रको अवस्था, जलपन्छीको प्रजनन अवस्था र जलवायु परिवर्तनको असरबारे समेत जानकारी पाउन सकिने यस क्षेत्रका जानकारहरुको भनाइ छ।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गरेको अभियोगमा तीनजना पक्राउ

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीले तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 


पक्राउ पर्नेमा सर्लाही गोडैता नगरपालिका–१० का  २८ वर्षीय राकेशकुमार रावत, काभ्रेपलाञ्चोक रोशी गाउँपालिका–११ का ३३ वर्षीय दुधराज थिङ र दाङ तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका–५ का ३४ वर्षीया प्रभा श्रेष्ठ रहेका छन् । 


काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको प्रहरीले राकेशलाई काठमाडौँ महानगरपालिका–९ बाट शुक्रबार, दुधराजलाई ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका–९ बाट र प्रभालाई ललितपुर महानगरपालिका–१० बाट आइतबार पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । 


पक्राउ परेकामध्ये राकेशले मौरिसस पठाइदिन्छु भन्दै एक जना पीडितबाट ६ लाख ४५ हजार, दुधराजले क्यानडा पठाइदिन्छु भन्दै एक जना पीडितबाट  सात लाख ५० हजार र प्रभाले सिङ्गापुर पठाइदिन्छु भन्दै एक जना पीडितबाट रु सात लाख आठ हजार लिई सम्पर्कबिहीन भएको भन्ने पीडितहरूको उजुरीको आधारमा पक्राउ गरिएको हो । 


उनीहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारवाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल पठाइएको प्रहरीको भनाइ छ ।

सुन्तलाको बजारीकरणमा सघाउँदै बागलुङ नगरपालिका

गलकोट। सुन्तला गाउँको चिनिएको सिगानामा उत्पादित सुन्तला बागलुङ नगरपालिकाले बजारीकरणमा सघाउन थालेको छ ।

उचित मूल्य र पहिचानका लागि सुन्तला ‘ब्राण्डिङ’ गर्न थालिएको हो । यहाँको बागलुङ नगरपालिकाले सिगानाको सुन्तलालाई ब्राण्डिङ गरेर बजारीकरणका लागि सहकारीमार्फत प्याकेजिङको काम थालेको छ । बागलुङ नगरपालिकाले वडा नम्बर ८ सिगानाको गणेश कृषि सहकारीको नाममा ‘सिगानाको रसिलो सुन्तला’ लेखेको कार्टुन उत्पादन गरेर बजारीकरणमा सघाएको हो ।

नगरपालिकाले पहिलो चरणमा दुई हजार दुई सय कार्टुन निर्माण गर्न ५० प्रतिशत अनुदान सुन्तला किसानलाई दिएको छ । गणेश कृषि सहकारीका अध्यक्ष रामबहादुर खड्काका अनुसार सहकारीमार्फत सुन्तलाको ब्राण्ड बनाएर बजारीकरण गर्न थालिएको जानकारी दिए ।

उनले परीक्षणका लागि यस वर्ष दुई हजार दुई सय कार्टुन ‘सिगानाको रसिलो सुन्तला’ लेखेर बागलुङ नगरपालिकाको लोगो राखेर बजारमा सुन्तला पठाउन थालिएको बताए ।

‘परीक्षणका लागि ब्राण्डिङको काम थालेका छौँ सिगानाको सुन्तलाको माग धेरै भयो, चर्चा समेत छ तर ब्राण्ड नहुँदा बजारीकरणमा समस्या भयो’, खड्काले भने, ‘अहिले एउटा कार्टुनलाई किसानले ४० रुपैयाँमा पाउँछन्, सुन्तला प्याकेजिङ गरेर पठाउँदा कार्टुनको मूल्य सुन्तलामै जोडिन्छ, पहिलो चरणमा नगरपालिका र सहकारी मिलेर एक लाख रुपैयाँका कार्टुन उत्पादन गरेका हौँ, कोसेलीका रूपमा पठाउँदा, मायाको चिनो प्रदान गर्दा ब्राण्डिङ गरेको कार्टुनमा राखेर पठाउँछौँ ।’

सिगानाको सुन्तला भन्दै अन्यत्रको सुन्तला बजारमा खरिद बिक्री भइरहेकाले ब्राण्डको आवश्यकता परेको सिगानाका सुन्तला किसानको भनाइ छ ।

कार्टुनको मागअनुसार सहकारीले उत्पादन गर्न सक्ने बताउँदै सिगानाको सुन्तला नगरपालिकाकै पहिचानसँग जोडिएकाले आगामी दिनमा नगरपालिकाले कार्टुन, क्यारेटजस्ता बजारीकरणमा सघाउने खालको अनुदानमा थप कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक भएको खड्काको भनाइ छ ।

आयातित वस्तुलाई मायाको चिनोका रूपमा दिनुभन्दा गाउँको उत्पादन दिँदा पहिचान हुने हुँदा यहाँ उत्पादन भएको सुन्तला मायाको चिनोको रूपमा समेत दिन थालिएको छ । यहाँका किसानले वार्षिक तीन करोड रुपैयाँको सुन्तला बिक्री गर्दै आएका छन् । यहाँ उत्पादन भएको सुन्तला बुटवल, पोखरा र काठमाडौँ निर्यात हुँदै आएको छ ।

वर्षौँदेखि यहाँका किसानले सुन्तला बिक्रीबाटै आम्दानी गर्दै आएकाले यसको प्रचारप्रसारका लागि ब्राण्डिङ गर्न थालिएको बागलुङ नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख राजु खड्काले जानकारी दिए ।

‘सिगानको सुन्तला हाम्रो पहिचान हो, यहाँ उत्पादन भएको सुन्तला अन्य ठाउँको भन्दा निकै स्वादिष्ट हुन्छ, धेरै उत्पादन हुने हुँदा किसानले यसबाट आम्दानी गर्दै आएका छन्, अब हामीले सिगानालाई सुन्तलालाई अन्तर्राष्ट्रियरूपमा चिनाउन आवश्यक छ, पहिलो चरणमा कार्टुन बनाइएको छ जुन कार्टुन ५० प्रतिशत छुटमा नगरपालिकाले किसानलाई उपलब्ध गराउन सुरू गरेको छ’, खड्काले भने ।

सिगानालाई सुन्तला अध्ययन केन्द्रका रूपमासमेत विकास गर्ने नगरपालिकाको लक्ष्य रहेको खड्काले बताए । यस वर्ष नगरपालिकाले पाँच लाख रुपैयाँ लागतमा सुन्तलाका बिरूवा ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरेको छ । सिगानामा दुई सय किसानले वार्षिक एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको सुन्तला बजार पठाउँदै आएका छन् ।

माघेसङ्क्रान्तिका लागि टोखामा चाकु बनाउन भ्याइनभ्याइ

काठमाडौँ । माघेसङ्क्रान्ति नजिकिएसँगै टोखा बजारका स्थानीयलाई चाकु बनाउन भ्याइनभ्याइ छ । माघेसङ्क्रान्ति पर्वमा चाकु खाने प्रचलनअनुसार यतिबेला काठमाडौँको टोखाका व्यवसायी चाकु र तिलका लड्डु बनाउन भ्याइनभ्याइ भएको हो ।

विशेष गरी नेवार समुदायमा माघेसङ्क्रान्ति पर्वमा चाकु खाने प्रचलन छ । टोखा नेवार समुदायको मुख्य बस्ती रहेको बजार हो । टोखामा काठमाडौँका अन्यत्र स्थानको तुलनामा माघे सङ्क्रान्तिका लागि चाकु बढी उत्पादन हुने गर्दछ । माघे सङ्क्रान्ति पर्व आउन एक हप्तामात्र बाँकी रहँदा यहाँका उद्यमीलाई चाकु बनाउन भ्याइनभ्याइ देखिन्छ ।

टोखा नगरपालिका वडा नम्बर २ र ३ मा पर्ने टोखा बजारभित्र चाकु उत्पादन गर्ने १४ उद्योग छन् । ती उद्योग वरिपरि यतिबेला मानिसहरूको चहलपहल पनि बढेको देखिएको छ । टोखावासी मात्रै नभई काठमाडौँका अधिकांश पसलेले पनि यहीँबाट चाकु लगि बिक्री गर्ने भएकाले उनीहरूको पनि बाक्लो उपस्थिति देखिन थालेको हो । अहिले नै चाकु किन्ने तथा खरिदका लागि ‘बुकिङ’ गर्न व्यवसायीहरू त्यहाँ पुग्ने गरेका छन् ।

यतिबेला टोखाको श्रीकृष्ण चाकु उद्योगमा ५० भन्दा बढी कामदारल चाकु उत्पादनको कार्यमा खटिएका छन् । उक्त चाकु उद्योगकी सञ्चालिका सन्तमाया श्रेष्ठ तिहारपछि आफू चाकु उत्पादनमा लागेको र अहिलेसम्म निरन्तर काम गरिरहेको बताउँछिन् । आफूले चार पुस्तादेखि निरन्तर चाकु बनाउँदै आएको उनको भनाइ थियो ।

टोखाको चाकु काठमाडौँका असन, इन्द्रचोक, भक्तपुर, पाटन, कीर्तिपुर र उपत्यका बाहिरको नारायणघाट, पोखरा, बुटवल, विराटनगरलगायत सहरमा बिक्री हुँदै आएको छ । यसैगरी, उक्त चाकु नेवार समुदाय भएको विदेशका विभिन्न मुलुकममा बिक्री वितरण हुन्छ ।

टोखा परम्परागत चाकु संरक्षण समाजका अध्यक्ष कृष्ण श्रेष्ठ कात्तिकदेखि पुससम्म टोखाका चाकु उद्योगीलाई चाकु बनाउन भ्याइनभ्याइ हुने गरेको बताउँछन् । “टोखाका चाकु उद्योगीले वार्षिक रू ३० लाखदेखि ४० लाख मूल्य बराबरको चाकु र उखुबाट बन्ने विभिन्न परिकार बिक्रीवितरण गर्दै आएका छन्”, अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन् ।

नेवारी भाषामा ‘टु’ को अर्थ उखु, ‘ख्यः’ को अर्थ ‘फल्ने ठाउँ’ हो । टोखा उखुखेती तथा चाकु उत्पादनका लागि प्रसिद्ध ठाउँ हो । अध्यक्ष श्रेष्ठ टोखामा परम्परादेखि नै उखुखेती हुने र उक्त उखुबाट चाकुलगायत विभिन्न परिकार बनाइने भएकाले पनि टोखाको चाकुको महत्त्व देश र विदेशमा रहेको बताउँछन् । नेवारी भाषामा ‘टु’ र ‘ख्यः’ भन्दाभन्दै उक्त शब्द अपभ्रंश हुँदै ‘टोखा’ हुन गएको मानिन्छ ।

टोखा नगरपालिकाको नामकरणसमेत टोखा बजारबाट भएको हो । टोखा नगरपालिकालेसमेत टोखाको चाकु संरक्षणमा काम गरिरहेको छ । टोखा नगरपालिकाले हाल टोखामा ‘चाकु स्तम्भ’ निर्माणका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर विसी टोखाको चाकु संरक्षणका लागि टोखाका चाकु उद्योगीलाई चाकु उत्पादनसम्बन्धी तालिम तथा उखु क्षेत्रको भ्रमण गरिसकिएको बताउँछन् । टोखाको चाकु अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ‘ब्रान्डिङ’ गरिने उनको भनाइ थियो ।

अहिले टोखामा उखुखेती हराउँदै गएको छ । टोखामा उत्पादन हुने चाकुका लागि आवश्यक पर्ने सख्खर तराईका विभिन्न जिल्लाबाट आउने गरेको छ । पछिल्लो समय टोखाको परम्परालाई जोगाउनका लागि टोखा कृषि शाखाको सहयोगमा टोखाभित्र उखु रोप्न लागिएको छ । उक्त कार्यको लागि रू पाँच लाख विनियोजन भइसकेको टोखा नगरपालिकाले जनाएको छ । यस्तै, पुस्ता हस्तान्तरणका लागि विभिन्न प्रकारका तालिमसमेत प्रदान गरिने अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।

बर्सेनि ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू टोखामा चाकु उत्पादनसम्बन्धी तालिमका लागि आउने गरेका छन् । टोखामा चाकु बनाउने तालिम लिएर देशका विभिन्न स्थानमा गएर उद्योग सञ्चालन गरी काम गर्ने गरेको टोखा परम्परागत चाकु संरक्षण समाजले जनाएको छ । हाल नेपालभर ५० भन्दा बढी चाकु उद्योग छन् । जसमध्ये १४ वटा टोखामा छन् ।

टोखामा इस्वी संवत् ५१९ देखि चाकु बनाउने प्रचलन चलेको किंवदन्ती पाइन्छ । लामो समयदेखि चाकु बनाउँदै आएको टोखाको परम्परागत चाकु उद्योगलाई बचाउनका लागि विस २०७३ कात्तिक २२ गते टोखा परम्परागत चाकु संरक्षण समाज स्थापना गरिएको थियो । टोखामा ५० वर्षदेखि चाकु उत्पादन गर्दै आएका राजकाजी श्रेष्ठ टोखाको चाकु नेपाल मात्र नभई विश्वका विभिन्न मुलुकबाट माग भइरहेको बताउँछन् ।

चाकुको माग अत्यधिक भएपछि बजारसम्म पुर्याउन भ्याइनभ्याइ भएको उनको भनाइ छ । टोखाका उद्योगमा हाल सादा चाकु मसला चाकु, स्पेशल चाकु, सेतो लड्डु, कालो लड्डु, बम्बे लड्डु, पुष्टकारी, भुजा लड्डु, बदाम लड्डुलगायत उत्पादन भइरहेका छन् ।

काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ५ का सांसद एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल टोखाको चाकुलाई गुणस्तरीय रूपमा उत्पादन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारससम्म लैजानका लागि आफूले उद्योग मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गरिरहेको बताउँछन् ।

“टोखा चाकुका लागि प्रख्यात क्षेत्र हो, यहाँ राज्यबाटै चाकु उत्पादनको पहल गर्नसके हजारौँ व्यक्तिले रोजगारी पाउने छन्, त्यसका लागि मैले सम्बन्धित क्षेत्रमा पहल गरिरहेको छु”, मन्त्री पौडेल भन्छन् । मन्त्री पौडेल टोखाको चाकुलाई नेपालको चक्लेट भनेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसार गर्न सकिने बताउँछन् ।

टोखामा उत्पादन भएको चाकु अहिले प्रतिकिलो एक सय ३५ देखि एक सय ४० सम्म बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । नेवारी संस्कृतिमा माघ १ गते चाकु खानैपर्ने प्रचलन छ । नेवार समुदायमा काजरियाको बेलामा पनि चाकु खाने चलन छ । चाकु चिसो लागेका बेला पनि खाने गरिन्छ । चाकु खाँदा शरीरमा धेरै फाइदा हुनाका साथै रोगसँग लड्नसक्ने क्षमता विकास हुने र बालबालिकादेखि बूढाबूढीलाई जाडो महिनामा चाकु खुवाउँदा राम्रो हुने मान्यता छ ।

चिसोसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्यो वायु प्रदूषण

काठमाडौं। अत्यधिक चिसो भएसँगै काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण पनि बढेको छ। ‘एयर क्वालिटी इन्डेक्स’ (एक्यूआई)का अनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण दुई सय पाँच एक्यूआई छ।

वातावरणविद् भुषण तुलाधारका अनुसार गर्मीयामको तुलनामा चिसो मौसममा वायु प्रदूषणको सम्भावना बढी हुन्छ।

“चिसो मौसममा हावा जमिनकै सतहमा लामो समयसम्म रहने भएकाले प्रदूषणको सम्भावना बढी हुन्छ, दिउँसो घाम लागेर तापक्रम बढ्दै जाँदा हावामा प्रदूषण फैलन्छ”, उनले भने। त्यसबाहेक चिसोमा फोहोर, टायर तथा दाउरा जलाउने चलनले पनि प्रदूषण बढाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ।

एक्यूआईका अनुसार आज काठमाडौं उपत्यका विश्वको पाँचौ प्रदूषित सहरमा परेको छ। उक्त सूचीको शीर्ष स्थानमा पाकिस्तानको लाहोर छ। लाहोरको एकयुआई तीन सय ४१ एक्यूआई छ।

साथै दोस्रो स्थानमा रहेको भारतको कोलकातको एक्यूआई दुई सय ४८, तेस्रो स्थानमा मंगाेलियाको उलानबाटरको एक्यूआई दुई सय ३८ छ। साथै चौथो स्थानमा रहेको प्रदूषित सहर भारतको नयाँ दिल्लीको एक्यूआई दुई सय २७ एक्यूआई छ।

विपद व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीका अनुसार शून्यदेखि ५० सम्मको एक्यूआईलाई राम्रो मानेर हरिया संकेत दिइन्छ। साथै ५१ देखि एक सयसम्मको एक्यूआईले होसियार रहन संकेत गर्छ।

एक सय एकदेखि एक सय ५० सम्मको एक्यूआई हुँदा श्वासप्रश्वासमा समस्या हुने र मुटु रोगीका लागि खतरा मानिन्छ। उनका अनुसार एक सय ५१ देखि दुई सयसम्मको एक्यूआईलाई अस्वस्थ र त्यसभन्दा माथि वायु प्रदूषण भएमा अत्यधिक अस्वस्थ भएको मानिन्छ।

काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ ले पनि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको एक्यूआई को मान तीन सयभन्दा बढी भएको अवस्थालाई विपद्को रुपमा लिने उल्लेख गरेको छ।

उक्त विपद् रोक्नका लागि कार्ययोजनामा फोहोर बाल्ने कार्य रोक्ने, सडक सफा गर्न ब्रमुर तथा भ्याकुमको प्रयोग व्यापक गर्ने, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामीहरुलाई विशेष सावधानी अपनाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्न कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६ अनुसार प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि जल, वायु, माटो, ध्वनि, विद्युत्-चुम्बकीय तरंग, रेडियोधर्मी विकिरण, जोखिमपूर्ण रासायनिक प्रदूषण रोकथामसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिने सरकारी रणनीति छ।

प्रमुख सहर, औद्योगिक प्रतिष्ठानलगायत प्रदूषणको जोखिममा रहेका क्षेत्रमा गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्दै वायु, जल, ध्वनि गुणस्तरको नक्शांकन गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ।

छिट्टै गाजा युद्धविराम हुनेमा अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिन्केन ‘विश्वस्त’

सियोल ।  अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले गाजामा छिट्टै युद्धविराम हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘आवश्यक प्रक्रियापछि र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति पदबाट हटेपछि सम्भवतः जनवरी २० पछि युद्धविराम हुनेछ ।’

गत वर्ष हमास र इजरायलबीच युद्धविरामका लागि पटक–पटक प्रयास गरेपनि असफल भएको स्मरण गर्दै ब्लिन्केनले भने, ‘बाइडेन प्रशासनले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यसम्म युद्धविराम र बन्दी मुक्त गर्ने काम हरेक दिन हरेक मिनेट गरिनेछ ।’

‘हामी आगामी दुई हप्तामा युद्धविराम सम्झौतालाई निष्कर्षमा ल्याउन चाहन्छौं,’ विदेशमन्त्री ब्लिन्केनले सियोल भ्रमणका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग भने ।

ब्लिन्केनले भने, ‘यदि हामीले आगामी दुई हप्तामा फिनिसिङ लाइन पार गर्न सकेनौं भने पनि मलाई विश्वास छ यो कुनै बिन्दुमा छिट्टै पूरा हुनेछ।’

‘सम्झौता राष्ट्रपति बाइडनले अघि सारेको योजनाको आधारमा हुनेछ र लगभग सम्पूर्ण विश्वले समर्थन गर्नेछ,’ उनले भने ।

जनवरी २० मा कार्यभार सम्हाल्ने तयारीमा रहेका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायललाई अझ बलियो समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन र सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा भएको आक्रमणमा समातिएका बन्धकहरूलाई मुक्त नगरे हमासले ‘ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने’ चेतावनी दिए ।

हमासका एक अधिकारीले आइतबार इजरायलसँगको सम्भावित सम्झौताको ‘पहिलो चरण’मा ३४ जना बन्धकलाई मुक्त गर्न समूह तयार रहेको बताए ।

ब्लिन्केनले सम्झौतामा पुग्न हमासले आफ्नो तर्फबाट ‘तीव्र चाहना’ गरेको तर त्यो अझै पूरा नभएको बताए ।

ब्लिन्केनले भने, ‘हामीलाई सम्झौतालाई पूरा गर्न र बन्धकहरूको लागि परिस्थितिलाई मौलिक रूपमा परिवर्तन गर्न, उनीहरूलाई मुक्त गर्न, गाजाबासीलाई राहत दिन र समग्र क्षेत्रका लागि राहत महशुस हुने काम गर्न अगाडि बढ्नका लागि अन्तिम निर्णयहरू गर्न आवश्यक छ ।’

सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि गरेको भीषण आक्रमण र बदलामा इजरायलले गाजामा चलाएको हमासविराधी कारबाहीसँगै ब्लिन्केनले मध्यपूर्वको १२ पटक भ्रमण गरिसकेका छन् ।

काठमाडौंबाट भद्रपुरका लागि उडेको बुद्ध एयरको जहाजमा समस्या देखिएपछि गरियो डाइभर्ट

काठमाडौं । काठमाडौंबाट भद्रपुरका लागि उडेको बुद्ध एयरको जहाजमा समस्या देखिएको छ । जहाजको दायाँ इन्जिनमा प्राविधिक समस्या देखिएको हो ।

इन्जिनमा समस्या देखिएपछि जहाजलाई पुनः काठमाडौं डाइभर्ट गरेर बिहान सवा ११ बजे त्रिभुवन विमानस्थलमा सुरक्षित अवतरण गरिएको बुद्ध एयरले जनाएको छ । जहाजलाई कम्पनीको प्राविधिक टिमले जाँच गरिरहेको र यात्रुहरूलाई अर्को जहाजबाट भद्रपुर पठाउने तयारी भइरहेको छ ।

जंगली जनावरको आक्रमणबाट पाँच महिनामा ८३ जनाको मृत्यु

काठमाडौँ । पछिल्लो पाँच महिनाको अवधिमा बाघ, गैँडा, हात्ती, सर्प,र भालुको आक्रमणबाट ८३ जनाको मृत्यु भएको छ । नेपाल प्रहरीकाअनुसार साउनदेखि मंसिर महिनासम्म जनावरको आक्रमणबाट ८३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ सय ९९ जना घाइते भएका छन् ।

सबैभन्दाबढी सर्पको टोकाइबाट ७० जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै बाघको आक्रमणबाट तीन, हात्तीको आक्रमणबाट ६ र गैंडाको आक्रमणबाट ४ जनाको मृत्यु भएको छ ।

मधेसकेन्द्रित दलसँग सहकार्यको पहल गर्न जनमत पार्टीद्वारा दुई सदस्यीय समिति गठन

काठमाडौं । जनमत पार्टीले मधेसकेन्द्रित दलहरूबीच मोर्चाबन्दीका लागि दुई सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । जनमत पार्टीले केन्द्रीय उपाध्यक्ष अब्दुल खान र प्रवक्ता शरदसिंह यादव सम्मिलित समिति गठन गरेको हो ।

आइतबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय समितिको निर्णयअनुसार सदस्यहरू तोकिएको हो । संविधान संशोधनका विषयलाई लिएर धारणा समान बनाउन भन्दै मधेसकेन्द्रित दलहरूले मोर्चाबन्दी बनाउन लागेका छन् । लोसपाले पनि आइतबार समिति गठन गरेको थियो ।

काठमाडौं महानगरलाई सहकारीका समस्याका समाधान गर्न विज्ञको १४ बुँदे सुझाव

काठमाडौँ । नियमन क्षेत्राधिकारभित्र भएका सहकारीहरुको समस्या सुल्झाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले कानुन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, सहकारी वर्गीकरण गर्नुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने सहितका काम गर्न विज्ञहरुले १४ बुँदे सुझाव दिएका छन् ।

महानगरपालिकाको सहकारी विभागले आयोजना गरेको ‘सहकारी संस्थाहरूको समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक कार्यशालामा विज्ञहरुले क्षेत्रगत प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी र अन्तरक्रिया गर्दै सहकारी क्षेत्रका विज्ञ, सहकारी क्षेत्रका संघ महासंघ, सहकारी प्रवर्धनका अभियानकर्ताहरुले यस्ता सुझाव दिएका हुन् ।

सहकारीसँग सम्बन्धित कानुन पुनरावलोकनका लागि महानगरपालिका सम्बद्ध नीति निर्माताहरुसँग छलफल गर्न, सहकारी कानुन र सिद्धान्तको पूर्ण परिपालना तथा कार्यान्वयनका लागि सहकारी अभियन्तासँग सहकार्य गर्न, ऋण असुली संयन्त्र स्थापना गर्न, कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न, सहकारी शिक्षा तथा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव प्राप्त भएको छ ।

यथार्थ विवरण तयार गरी सूचकका आधारमा सहकारी संस्थाहरुकोे वर्गीकरण गर्न, जनप्रतिनिधि र अभियानलाई संलग्न गराएर बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमित रुपमा गैरस्थलगत तथा स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न, प्रवर्धन र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहकारी विभागको क्षमता विकास वृद्धि गर्न, नगरस्तरीय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरी समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्न, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन संयन्त्रमा सम्बन्धित सहकारीका जिम्मेवार पदाधिकारी समेतलाई आवद्ध गर्न सुझाव प्राप्त गरिएको विभागका प्रमुख नमराज ढकालले जानकारी दिए ।

ढकालका अनुसार निष्क्रिय सहकारीलाई सक्रिय बनाउन, सक्रिय हुन नसक्ने/नचाहने तथा खराब अवस्थामा रहेका सहकारीलाई खारेजी प्रक्रियामा लैजानसमेत सुझाव आएको छ ।

आवश्यकता पहिचान गरेर सहकारीको संख्या कायम गर्न, गुणात्मक तथा संस्थागत क्षमता विकास गरेर संस्थाहरुको एकीकरण गर्न, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा नियमित बचतको अवधारणा कडाइका साथ लागु गर्न र यसरी गरिने व्यवस्थापनकीय कामलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सहकारी संस्थाले प्रयोग गर्ने डिजिटल एप्लिकेसनको गुणस्तर परीक्षण तथा अनुगमन गर्न सुझाएको छ ।

‘अनुसन्धानमा रहेका, कारवाहीमा परेका सहकारीका सदस्यहरुको बचत फिर्ता गराउने प्रणाली अहिलेको पहिलो काम हो ।’ कृषि, सहकारी तथा पशुपन्छी समितिका संयोजक रामजी भण्डारी भन्छन् ‘स्वनियमकारी लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट सञ्चालन हुनु पर्ने सहकारीहरुले स्वनियम पालना नगरेका कारण नियमनकारी निकायले सक्रिय हुनु पर्ने अवस्था आएको छ । अवस्था व्यवस्थापन गर्न नीतिगत तहमा थप काम गर्नु पर्नेछ । हामी यसप्रति सचेत छौँ ।’

त्यस क्रममा समितिका सदस्य एवं वडा नं. २३ का अध्यक्ष मचाराजा महर्जनले भने, ‘वचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउनु जत्तिकै अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको सहकारीबाट ऋण लिनेहरुबाट ऋण असुलीमा पनि सहयोग गर्नुपर्छ । यसबाट मात्र दिगो समाधान निस्कन सक्छ ।’

निश्चित तालिम र दक्षताको प्रमाण पत्र भएका व्यक्तिले मात्र सहकारी संस्था दर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सके भविष्यका जोखिम कम गराउन सकिनेमा प्रस्तुतकर्ता र विज्ञहरुको जोड थियो ।

कार्यशालामा ‘सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त हुनुको कारण’ का विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै संविधानविद एवं प्रशासनविद काशीराज दाहालले, सहकारीको मर्म नबुझेकाले या मर्मअनुसार काम नगरेकाले संकट सिर्जना भएको उल्लेख गरे ।

नियमन गर्नु पूर्वक्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रवर्धनका विविध कार्यक्रम चलाउनु पर्नेमा जोड दिँदै उनले बचत फिर्ता र ऋण फिर्ताको काम गर्न महानगरपालिकाले कर्जा असुल न्यायाधीकरण गठन गर्न सक्ने बताए ।

बचत र ऋण प्रवाहको कार्ययोजना मागेर त्यसका आधारमा सहकारीहरुको नियमन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘निष्क्रिय सहकारीहरुको व्यवस्थापन’ राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष खेम पाठकले, दर्ता भएकामध्ये एक तिहाइ सहकारी निष्क्रिय भएको हुन सक्ने दृष्टिकोण राखे । सहकारी निष्क्रिय हुनु भनेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नति नहुनु हो । यस्ता संस्था सहकारीका रुपमा रहन सक्दैनन् । यस्ता सहकारीले गर्ने क्रियाकलापबाट सहकारी क्षेत्रमा पर्ने अबगाल रोक्न नियमनकारी निकाय सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सहकारी अनुगमन निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था’ का विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै राष्ट्र वैङ्कका उपनिर्देशक स्वरुप श्रेष्ठले, ९५ प्रतिशतसम्म ऋण एउटै व्यक्तिले लिएको घटना बताउँदै ग्राहक पहिचान र सम्पुष्टि गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने, नियामक निकायले नियमन गर्नु पर्ने संघसंस्थाहरुको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पारस्परिक मूल्याङ्कनबाट देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै जानुपर्ने सुझाव दिए ।

सहरी योजना आयोगका सदस्य डा. सुरजराज काफ्लेले भने, ‘सहकारीहरुलाई सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाका रुपमा विकास गरेपछि धेरै समस्याको समाधान यहीँबाट उपलब्ध हुन सक्छ ।’

नेपालमा उत्तर विधायिकी परीक्षण (पोष्ट लेजिस्लेटिभ स्क्रुटिनी–पिएलएस) को अभ्यास गर्ने बेला भएको छ । कार्यक्रममा टिप्पणी गर्दै महानगरपालिकाका कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले भने, ‘जुन लक्ष्य प्राप्त गर्न कानुन बनाइएको हो । कानुन बनेपछि त्यो प्राप्त भयो कि भएन? भयो भने कति प्रभावकारी रुपमा भयो भनेर हेर्ने अभ्यास थालनी गर्नुपर्छ ।’

विभागमा आउने धेरै उजुरीहरु सञ्चालक समितिका सदस्य, वचतकर्ता, ऋणी, घरधनी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित छन् । हस्तान्तरण नभएको, नगरेको, गर्न नचाहेको, ऋण नतिरेको, सबै सञ्चालक सक्रिय नभएको, वचतकर्ताले तनाव दिएको, आफू सञ्चालक भएको आफैँलाई जानकारी नभएको, हुलाकबाट राजीनामा दिएर कार्यालयको दायित्व नलिएको जस्ता समस्या सञ्चालकका समस्या हुन् ।

तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले २०७४ साउन १ गते निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि डिभिजन सहकारीले गर्दै आएका काम महानगरमा हन्तारन्तरण भएर आयो । हस्तान्तरण हुनु अघि नै अर्थात् २०७४ सालमा नै काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी ऐन जारी गरिसकेको थियो ।

सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश

सहकारीहरुमा देखिएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न पुस १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । संसद्को अधिवेशन नभएकोले अध्यादेशमार्फत नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम जारी अध्यादेशमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यससँगै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज भएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनको जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको छ । सहकारीको ऋण र बचतको सीमा तोकिएको छ । अध्यादेश जारी भएसँगै अब एक प्रदेशभन्दा धेरै प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले प्रतिव्यक्ति बढीमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको मात्र निक्षेप लिन पाउने भएको छ ।

एक जिल्लाभन्दा धेरै कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थाले २५ लाख र बढीमा एक जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको सहकारी संस्थाले प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै निक्षेप लिन पाउनेछन् । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बचतमा स्रोत खुलाउनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था सञ्चालक समितिमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी सञ्चालक हुन नपाउने र बचत रकम फिर्ता सम्बन्धी विशेष ब्यवस्था गरिएको छ । सहकारी ठगी मुद्दामा मिलापत्र हुन सक्ने ब्यवस्था पनि अध्यादेशमा ब्यवस्था भए पनि प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र हुन नसक्ने संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र गर्न रोकिएको छ ।

महालक्ष्मी खोला–मातातीर्थ सडक आगामी माघ ७ सम्म बन्द

मकवानपुर । मकवानपुर र काठमाडौँ जोड्ने महालक्ष्मी खोला–मातातीर्थ सडक आजदेखि आगामी माघ ७ गतेसम्म बन्द हुने भएको छ । उक्त सडक अन्तर्गत मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका–५ स्थित महालक्ष्मी खोला नजिकै भिर कटानका लागि सडकमा यातायात सेवा बन्द गर्न लागिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनीले जानकारी दिए ।

उनले पूर्वाधार विकास कार्यालयले मकवानपुरतर्फको सडक खण्डमा स्तरोन्नतिका क्रममा उक्त सडकमा यातायात सञ्चालन बन्द गर्न लागिएको उनले बताए । उक्त सडक आगामी माघ ७ गतेसम्म बन्द रहने उनले बताए ।

यस्तै, मकवानपुर–काठमाडौँ जोड्ने कुलेखानी–फाखेल सडकखण्ड र कुलेखानी–सिस्नेरी–दक्षिणकाली सडकखण्डमा एकतर्फी मात्रै सवारीसाधान सञ्चालन भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामु अर्यालले बताए। उनका अनुसार हेटौँडाबाट काठमाडौँ जाने सवारी सिस्नेरीतर्फबाट र काटमाडौँबाट हेटौँडा आउने सवारीसाधान फाखेलबाट सञ्चालन भइरहेको छ । दुबै सडकखण्डमा हाल स्तरोन्नति भइरहेको छ ।

हिम आँधीका कारण अमेरिकाका ३० राज्यका ६ करोड मानिस प्रभावित

बीबीसी । अमेरिकामा आएको भीषण हिम आँधीका कारण करिब ६ करोड मानिस प्रभावित भएका छन् । आँधीका कारण केन्टकी, भर्जिनिया, वेस्ट भर्जिनिया, कान्सास, अर्कान्सास, न्यू जर्सी र मिसौरीलगायत धेरै राज्यहरूले आपतकाल घोषणा गरेका छन् ।

हिमआँधीका कारण ३० राज्य प्रभावित भएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । हिम आँधीका राजमार्गहरु बन्द भएका छन् । त्यस्तै हवाई उडान पनि बन्द भएका छन् । हिमपातबाट अमेरिकाका दुई राज्य कन्सास र मिसौरी सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। त्यहाँका केही क्षेत्रमा १० इन्चसम्म हिउँ जमेको छ।

तस्बिरः एएफपी

नवलपरासी आलुमा आत्मनिर्भर

नवलपरासी ।  नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा यसवर्ष थप ११ हेक्टर क्षेत्रफलमा आलुखेती विस्तार भएको छ । किसान आलुखेतीतर्फ आकर्षित हुँदा गत वर्षभन्दा यसवर्ष जिल्लामा आलुखेती थप ११ हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तार भएको हो ।

जिल्लामा यस वर्ष तीन हजार दुई सय १६ हेक्टर क्षेत्रफलमा आलुखेती भएको कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपुरका प्रमुख कुलप्रसाद तिवारीले बताए ।

‘गत वर्ष तीन हजार दुई सय पाँच हेक्टरमा आलुखेती भएकोमा यो वर्ष ११ हेक्टर जमिनमा थप विस्तार भएको हो,’ उनले भने, ‘गतवर्ष जिल्लामा ५८ हजार चार सय १३ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको थियो ।’

जिल्लामा बर्सेनि आलु उत्पादन हुने क्षेत्र र उत्पादन बढ्दै गएपछि आलुमा आत्मनिर्भर बनेको उनले बताए ।

जिल्लामा व्यावसायिक आलुखेती गर्ने किसानको सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष बढेको तथ्याङ्कमा देखिएको छ । ‘आलु उत्पादनका हिसाबले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) आत्मनिर्भर रहेको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष पनि समय अनुकूल छ, आलु उत्पादन राम्रो हुने अनुमान छ ।’

यस वर्ष जिल्लामा गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको समुदायस्तरमा प्रशोधन आलु प्रवद्र्धन कार्यक्रममार्फत ११ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती विस्तार भएको कृषि ज्ञान केन्द्र नवपुरका सूचना अधिकारी विश्वास काफ्लेले बताए । क्षेत्रफलसँगै यस वर्ष आलु उत्पादन बढ्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । कृषि ज्ञान केन्द्रसँगै स्थानीय तहले आलुखेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकाले आलुखेती विस्तार हुँदै गएको हो ।

‘जिल्लामा आलुखेती गर्ने किसानलाई थप प्रोत्साहन गरी उत्पादन बढाउने उद्देश्यले कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत मध्यविन्दु र कावासोती नगरपालिका तथा हुप्सेकोट गाउँपालिकामा समुदायस्तरमा प्रशोधन आलु प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ,’ उनले भने, ‘कृषि ज्ञान केन्द्रले किसान समूहमा आलुखेती प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ ।’

जिल्लाको कावासोती र मध्यविन्दु नगरपालिका क्षेत्रमा आलु राम्रो उत्पादन हुने गरेको छ । सो क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा आलु उत्पादन गर्ने किसान र कृषि समूहको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी काफ्लेले बताए ।

नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापूर्व)को विनयी त्रिवेणी, हुप्सेकोट र बौदीकाली गाउँपालिका, कावासोती,मध्यविन्दु, देवचुली र गैँडाकोट नगरपालिकामा व्यावसायिक आलुखेती गर्ने गरिएको छ । किसानले उत्पादन गरेको आलु स्थानीय बजारका साथै काठमाडौँ पनि जाने गरेको छ ।

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक आजपनि बस्दै, बैकमा नेताहरुले राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवदेनमाथि धारणा राख्ने

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज पनि जारी बस्दैछ । ललितपुर, च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आज बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले राजनीतिक र साङ्गठनिक प्रतिवेदनमाथि आ–आफ्नो धारणा राख्ने एमाले केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।

‘हिजो आफ्नो धारणा राख्न बाँकी केन्द्रीय सदस्यहरुले प्रतिवेदनमाथि आ–आफ्नो धारणा राख्नुहुने छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यको रायसहितको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिने छ ।’

आइतबार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक र महासचिव शङ्कर पोखरेलले साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । प्रतिवेदनमाथि आइतबार २७ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

भारी हिमपातले बेलायत र जर्मनीभर व्यापक अवरोध

लन्डन  । भारी हिमपात र चिसो वर्षाले आइतबार युरोपभर व्यापक अवरोध ल्यायो । विशेष गरी बेलायत र जर्मनीमा धेरै प्रमुख विमानस्थलले उडानहरू स्थगित गर्न बाध्य भए ।

बेलायतमा आइतबार पनि मौसम प्रतिकूल रहने अनुमान गरिएको छ । त्यहाँ तीन सय मिटर (९८५ फिट) माथिको भू–भागमा ४० सेन्टिमिटर (१५ इन्च) सम्म हिउँ जम्ने भएकाले विशेषगरी इङ्ल्यान्डको उत्तरी भेगका धेरै ग्रामीण समुदाय अलग्गिन सक्ने चिन्ता छ ।

देशको विद्युत सञ्जालको निरीक्षण गर्ने नेसनल ग्रिडले देशभर विद्युत आपूर्ति बन्द भएपछि पुनःस्थापना गर्ने काम गरिरहेको बताएको छ । कम्पनीको प्रत्यक्ष नक्शाले मध्य इङ्गल्यान्डको बर्मिङ्घम, पश्चिममा ब्रिस्टल र वेल्सको कार्डिफमा विद्युत् कटौती देखाएको छ ।

धेरै खेलकुद कार्यक्रम पहिले नै स्थगित भइसकेका छन् तर लिभरपूल र म्यानचेस्टर युनाइटेड बीचको हेभिवेट प्रिमियर लिग फिक्स्चर अझै हुने तय छ । यद्यपि त्यहाँ पछि थप निरीक्षण गरिनेछ ।

लिभरपुलको जोन लेनन विमानस्थल र म्यानचेस्टर विमानस्थलले धावनमार्गहरू बन्द गर्नुपरेको थियो तर तर दुवै आइतबार बिहान ढिलोसम्ममा पुनः खोल्न तयार देखिन्थे । यद्यपि लिड्स ब्राडफोर्ड विमानस्थलले आइतबार बिहान आफ्नो धावनमार्ग बन्द गरेको बताएको छ ।

क्रिसमस र नयाँ वर्षको बिदाबाट धेरै परिवारहरू घर फर्किने र विद्यार्थीहरू विश्वविद्यालयतर्फ फर्कने दिन भएकाले अत्यन्त व्यस्त हुने यो दिनमा सडक सञ्जाल पनि व्यापक रूपमा प्रभावित भएको थियो ।

स्थानीय अधिकारीहरूले धेरै सडकहरू पहिले नै बन्द गरेका थिए तर अन्यत्र फसेका सवारी साधन र दुर्घटनाहरूले अवरोध सिर्जना गरेका छन् । रेलमार्गमा धेरै सेवाहरू रद्द गरिए र राष्ट्रिय रेलले अवरोध कार्य हप्तासम्म जारी रहने चेतावनी दिएको छ ।

बेलायतको मुख्य मौसम पूर्वानुमानकर्ता मेट अफिसले आइतबार हिमपात र असिना उत्तरतर्फ बढ्ने र उत्तरी इङ्गल्यान्ड र दक्षिणी स्कटल्याण्डमा सबैभन्दा बढी हुने बताएको छ । अति चिसो पानी ठोक्किएर जम्ने जमाउने वर्षाको अनुभव गरेपछि दक्षिणी क्षेत्र केही न्यानो हुनेछ ।

वातावरण एजेन्सीले दक्षिणी इङ्गल्यान्डमा टाव नदी र एभन नदीमा आठवटा बाढीको चेतावनी पनि जारी गरेको छ ।

हिउँ र बरफले जर्मनीमा पनि विनाश निम्त्याइरहेको छ । त्यहाँ जहाँ दक्षिणपश्चिमबाट जाडो मौसम फैलिएको छ ।

अधिकारीहरूले चालक र पैदल यात्रीहरूका लागि कालो बरफ चेतावनी जारी गरेका छन् र मानिसहरूलाई सम्भव भएसम्म घरमै बस्न सल्लाह दिएका छन् ।

फ्रेङ्कफर्ट विमानस्थलले आइतबार योजना गरिएका एक हजार ९० उडान र अवतरणमध्ये १२० रद्द गरेको फ्रापोर्ट प्रेस कार्यालयले जनायो । म्युनिख विमानस्थलमा एउटा धावनमार्ग खुला थियो भने अर्को सफा गरिँदै थियो ।

बाडेन–वुर्टेमबर्गमा हेमिङ्गेन सहर नजिकै एउटा बस चिप्लेर सडकबाट बाहिर जाँदा आठ जना घाइते भए ।

फ्रेङ्कफर्ट क्षेत्रमा लामो दूरीका रेल सम्पर्कहरूमा पनि अनियमितता देखियो ।

कम्युनिष्टहरु किन कुर्सीमै बसेर स्वर्गारोहण गर्न लालायित हुन्छन् ?

डा. बाबुराम भट्टराई ।
नेपालका करिब एक दर्जन ’कम्युनिष्ट’ नाउँ रहेका पार्टीहरूमध्ये संसदीय गणितका हिसाबले दुई ठूला पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको वैठक एकै दिन (पौष २१) शुरू हुनु आकस्मिकता मात्र हुनसक्छ । बैठकको दस्तावेज र निर्णयहरु बाहिर आएपछि मात्रै उनीहरूवीचको समानता÷असमानता र उनीहरूको आगामी दिशा बढी प्रष्ट हुनेछ।

तैपनि उनीहरूको विगत र प्रमुख नेताहरूको प्रवृत्तिलाई हेरेर सहज अनुमान गर्न सकिन्छः
– उनीहरूले अर्कालाई पूरै अशुद्ध र आफूलाई चौवीस क्यारेटको शुद्ध ’कम्युनिष्ट’ प्रमाणित गर्न न्वारानदेखिको बल लगाउनेछन् !

– दुवै ठूला नेताका बफादारहरूले शब्दकोशमा भएका सबै शब्द छानीछानी आफ्नो सर्वोच्च नेताको देवत्वकरण र अर्कोको दानवीकरण गर्नेछन् !

– दुवैका बैठकमा तीस वर्ष पहिले विश्वका १६ देशमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकल शासन भएकोमा अहिले किन ५ देशमा मात्र सीमित भए ? संसदीय चुनावबाट सरकारमा पुगेका छिमेकी भारतका तीन प्रदेशमध्ये किन अब एउटा मात्र बाँकी छ? किन सत्तामा पुगेपछि आफूलाई सर्वहारावर्गको नेता भन्नेहरू उल्टै नयाँ नोकरशाही पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरित हुन्छन् र कुर्सीमै बसेर स्वर्गारोहण गर्न लालायित हुन्छन् ? आदि गम्भीर प्रश्नहरूबारे खासै बहस छलफल हुनेछैन।
त्यसैले हाम्रो विनम्र सुझाव छः
– नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्था, अत्यन्त पिछडिएको आर्थिक–सामाजिक संरचना, लामो समयसम्मको निरंकुश राजतन्त्रात्मक

शासनप्रणाली आदिको सन्दर्भमा हिजो पुँजीवादी लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेकाले नेपालमा ’कम्युनिष्ट’ ब्राण्ड स्थापित र पपुलर भएको हो। अब २१ औं शताब्दीको नयाँ युगको नयाँ कार्यभार पुरानै कम्युनिष्ट भाष्य, नीति, कार्यक्रम, संगठन, नेतृत्व शैलीबाट पूरा गर्न सम्भव छैन । बेलैमा आफूलाई आमूल रूपान्तरण नगरे पुरानै ’कम्युनिष्ट’ ब्राण्ड अब क्रमशः क्षयीकरण हुँदै जाने मात्र हो। ( चीन लगायत हिजो पूर्ण जनक्रान्तिबाट एकल सत्तामा पुगेकाहरूको सन्दर्भ अर्कै हो।)

– अर्कोतिर, विश्व र नेपालमा कायम रहेको नव–उदारवादी पुँजीवादले ल्याएको विश्वव्यापी वस्तु र सेवाको प्रचुरता बीच चरम आर्थिक–सामाजिक असमानता, भयंकर पर्यावरण विनाश, आणविक हातहतियारको विभीषिक, एआईको संशय आदिले संसारले नयाँ उत्तर–पुँजीवादी विकल्प खोजेको प्रष्टै छ । नेपाल भने भर्खरै पुँजीवादी चरणमा संक्रमण गरेकाले एकैसाथ पुँजीवादी र उत्तर–पुँजीवादी राजनीतिक,आर्थिक, सामाजिक,सांस्कृतिक प्रणाली बीच तालमेल मिलाएर हिंड्नुपर्ने अत्यन्त चुनौतिपूर्ण अवस्थामा छ ।

– विश्वमा र नेपालमा चलिरहेको वैकल्पिक राजनीतिको विमर्शको चुरो कुरा यही हो । हाम्रो संविधानमा उल्लिखित ’लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवाद’ भन्ने पदावलीको आशय पनि हाम्रा विचारमा त्यही हो । यसबारे सबै दलका बैठक,भेला, सम्मेलन, अधिवेशनमा र सार्वजनिक मञ्चहरूमा बहस होस् ।

माओवादीका केन्द्रीय सदस्यहरुले फागुन १ भित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।

आइतबारदेखि सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । प्रतिवेदन पेस गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले चन्दा र कमिसनमा रमाउने नेता कार्यकर्तालाई उत्पादन र श्रममा फर्काउनुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

उनले पार्टीभित्र चरम व्यक्तिवादी अराजकता मौलाएको र यसबाट नेतृत्वलाई अप्ठ्यारो परिरहेको बताएका छन् ।

उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकार आफैँ नांगिँदै गएको आरोप लगाएका छन् । उनले भने, ‘ मेरो नेतृत्वको सरकारले सुरू गरेका कामलाई यो सरकारले पन्छाउँदै गइरहेको छ । केपी ओली सरकार आफैँ नांगिदै गइरहेको छ ।’

प्रचण्डले एमालेले प्रतिशोध साँधेकाले शान्ति प्रक्रियाले गति लिन नसकेको बताएका छन् । उनले आगामी फागुन १ भित्र सबै केन्द्रीय सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

उनको प्रस्ताव भनिएको छ, ‘फागुन १ गतेसम्ममा सबै सीसीएमहरुले आफू र परिवारको सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने र जीवननिर्वाहको स्रोत खुलाउनु पर्ने ।’

स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणः रविसहित ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता, दुई अर्ब ४१ करोड बिगो माग

काठमाडौं । काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको बचत रकम ठगी आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले रविसहित ३९ जनाविरुद्ध आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

उनीहरुविरुद्ध दुई अर्ब ४१ करोड ३४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको छ । लामिछाने र गोर्खा मिडियाका सञ्चालक जीबी राईविरुद्ध मात्रै पाँच करोड आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसअघि यो प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान सकेर यही पुस १८ गते अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले लामिछानेसहित ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाउन राय दिँदै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सरकारी वकिलले ३९ जनालाई मात्रै प्रतिवादी बनाएको हो ।

रवि पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गत कात्तिक ३ गतेदेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् ।

सगरमाथा क्षेत्रमा हवाई उडान बन्द गर्ने वायु सेवा सञ्चालकको निर्णय

काठमाडौँ । वायुसेवा सञ्चालक संघले खुम्बु क्षेत्रमा हुने सबै हेलिकोप्टर तथा जहाजका उडान अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेको छ ।

सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकालगायतका स्थानीय समूहले धम्की दिएको भन्दै संघले उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संघका प्रथम उपाध्यक्ष प्रतापजंग पाण्डेले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी आइतबारदेखि त्यस क्षेत्रमा हुँदै आएका उद्धार, चार्टर तथा व्यावसायिक उडान स्थगन गरेको जानकारी दिएका छन् ।

स्थानीय युवा समूह, क्लबलगायत सरोकारवालाहरूले हेलिकोप्टर अवतरण भएमा चालकलाई समातेर कारबाही गर्ने जस्ता अभिव्यक्ति सञ्चारमाध्यममार्फत व्यक्त गरेका कारण हेलिकोप्टर सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति नभएसम्म त्यस क्षेत्रका सबै उडान वायुसेवा कम्पनीले अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेको पाण्डेले जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो निर्णयबाट यात्रु महानुभाव तथा सर्वसाधारणमा पर्न जाने असुविधाप्रति वायुसेवा सञ्चालक संघ क्षमायाचना गर्दछ ।’

हेलिकोप्टर उडानले निकुञ्जको वन, वातावरण तथा वन्यजन्तुको सुरक्षा तथा बासस्थानमा चुनौती थपिएको भन्दै पुस १७ देखि उद्धारबाहेक पर्यटकका लागि हुने चार्टर उडान रोकिएको हो ।

उडान सञ्चालन गर्न शुक्रबार गृहमन्त्री रमेश लेखक, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीसहित सरोकारवालाहरूको बैठक बसेको थियो । बैठकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समस्या हल गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

मान्छे बेगरका घरहरु

लमजुङ । छेवैको घर जीर्ण छ। आँगन घाँसेमैदान जस्तै बनेको छ। भत्किन लागेको ढोकामा ताल्चा झुण्डिएको छ। ‘मान्छे बेगरको घर यस्तै त हुन्छ नि! बेवारिसे झैँ,’ छिमेकीविहीन घर देखेर लमजुङको राइनास नगरपालिका–१० बोराङकी ८७ वर्षिया रमादेवी न्यौपानेलाई उद्देक लाग्छ।

उनको घर दायाँबायाँ, जहाँत्यहीँ फर्किंदा उस्तै जीर्ण र छिमेकी बेगर घर छन्। रमादेवी अहिले लगभग छिमेकीविहीन जस्तै छिन्। उनको घर वरिपरिका झण्डै १५ घरमा ताल्चा झुण्डिएको छ। घरधनी सहरतिर छन्। गाउँमा मान्छे पलायन हुँदै गएको देख्दा अचेल बोराङ टोलभरिकै उमेरले पाकी रमादेवीको मन अत्तालिन्छ।

उनलाई गाउँ रित्तिँदै गएकामा चिन्ता लाग्छ। किनभने त्यो गाउँसँग उनको बाल्यकालदेखि बुढौलीसम्मकै प्रगाढ सम्झना छ। ‘बालखैमा बिहे गरेर आएको गाउँ हो। यहाँ पहिला कति रमाइलो हुन्थ्यो। अहिले कस्तो भयो,’ उनी भन्छिन्,’हराउँदै गयो गाउँको रौनक।’

बिहे भएर आएदेखिको उनको मानसपटलमा पुरानो गाउँ अझै फनफनी घुम्छ, अतित बनेर। ‘कच्ची बाटो पारि र वारि दुवैतिर घनाबस्ती थियो,’ उनी गाउँको विगत स्मरण गर्दै भन्छिन्, ‘अहिले घरहरु छन्, बस्ने कोही छैनन्। सबै सहरतिर लागे। सुख र सुविधाले त्यति तान्यो।’

छोराबुहारीको साथमा घरमै बस्न पाए पनि रमादेवीलाई सुनसान गाउँको अवस्थाले मन पोल्छ। अझ बढी त करेसाबारीमा फलफूल फल्दा टिपेर खाइदिने चकचके केटाकेटी नहुँदा उनलाई खल्लो लाग्छ। ‘कुनै समय थियो। गाउँभरका चकचके केटाकेटीले बोटमा बतिला नलाग्दै फुलफूल टिपेर बिठ्याइँ गरिदिन्थे,’ उनको स्मृति बग्दै गयो,’उतिबेला लट्ठी लिएरै भुराभुरी लखेट्दै दौडिनुपर्थ्यो। अहिले चरा र बाँदरले खाएर रित्याउँछन्। मान्छे भेटिदैनन्।’

लमजुङको राइनास नगरपालिका–१० बोराङलाई न्यौपाने टोल पनि भनेर चिनिन्छ। किनभने त्यहाँ तीन घर अधिकारीबाहेक प्रायः सबै न्यौपाने थरका छन्। अधिकांश शिक्षक पेशामा आबद्ध टोल भएकाले यस गाउँको अर्को नाम मास्टरटोल पनि हो। ‘यहाँका अधिकांश बुवाहरु शिक्षक पेशामै आबद्ध हुनुभयो भने छोराछोरी केहीले यही शिक्षण पेशा अपनाएका छन्,’ रमादेवीका छोरा राममणि न्यौपानेले बताए।

उनी गाउँकै महेन्द्र प्राथमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक छन्। उनका अनुसार टोलमा ५५ घरधुरी छन्। यसमध्ये मुस्किलले २६/२७ घरमा मात्रै घरमुली बसोबास गर्छन्। अरु अधिकांश सहरतिरै त कोही विदेश पलायन छन्।

शिक्षकहरु जन्माएको थलोप्रति राममणिलाई जति गर्व अनुभूति छ, त्यससँगै हाल आफ्नै विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या दिनानुदिन घट्दै गएकामा पीडा उत्तिकै छ। पाँच जनाको शिक्षक दरबन्दी घटेर अहिले दुई जनामा सीमित हुनुपरेको छ।

कक्षा शिशुदेखि कक्षा ५ सम्म जम्मा १७ जना विद्यार्थी पढ्न आउँछन्। त्यसमा पनि बोराङटोलको एक जना मात्रै विद्यार्थी पढ्छन्। ‘गाँउमा अभिभावक नै नभए पनि पढ्न आउने केटाकेटी कहाँ पाउनु?,’ उनी भन्छन्।

अझ भनौँ कहिलेकाहीँ विद्यार्थी विद्यालय नआइदिएर कक्षा रित्तै हुने गर्छ। राममणिका अनुसार गाउँमा स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, यातायातलगायतका भौतिक पूर्वाधार सुविधाको अभावले गर्दा घरहरु रित्तिदै गएको हो। यसले टोलको विकाससहित विद्यालयको पठनपाठनमा समेत असर गरेको छ।

राइनास नगरपालिका–१० मा प्यारजुङ, लामा गाउँ, सिमघारी, पात्लेपानी, कत्रेनी, बोराङलगायत टोल छन्। टोलैपिच्छे मौरीपालन, तरकारी खेतीजस्ता उत्पादन र उद्यमशील काम भएका छन्। यद्यपि पालिकाले योजनाबद्ध ढङ्गमा आधुनिक खेती बसाउने र रोजगारोन्मुख कार्ययोजनामा खासै चासो नल्याएको हुँदा स्थानीय सहरमुखी हुन थालेको बताउँछन्।

बस्तीमा मान्छे बस्न छाडेपछि प्रेम न्यौपानेको मनोबल कमजोर हुँदै गएको अनुभव सुनाउँछन्। ‘छरछिमेकी हुँदा गाह्रोसाह्रो परेको बेला सहयोगी हात हुन्थे,’ उनी भन्छन्,’अहिले बिरामी भइयो भने छिमेकी गुहार्न पनि ठाउँ छैन।’

गाउँका युवा पुस्ताहरु रोजगारी र शिक्षा आर्जन गर्नका लागि सहर पसेका छन्। चाडपर्वमा घर सम्झेर एकाध परिवार आउँछन् नभए वर्षौदेखि घरले स्याहार नपाएको स्थानीयले बताए। प्रेमका छिमेकी हुन्, विजयराज, दामोदर, अर्जुन। उनीहरु तीनैजनाको घरमा ताल्चा छ।

रोजगार र छोराछोरी पढाउन काठमाडौँ पसेका छिमेकी उतै बसेको प्रेम बताउँछन्। ‘मेरो वरिपरि त सबै घरमा ताला लागेको छ। छिमेकी नहुँदा निकै नियास्रोको महसुस हुन्छ,’ उनी भन्छन्,’गाउँका टाढाबाढा मान्छेहरु नै सहर पसेपछि गाउँको विकास हुने कुरै भएन।’

गाउँको छेउमै चौतारा छ। चौतारा अचेल पहिलेजस्तो भरिभराउ हुँदैन। ७२ वर्षे स्थानीय विष्णुहरि न्यौपानेले अब बूढाबूढीपछि पुर्ख्यौली घर कसले धान्ला भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको बताउँछन्। उनका ठूलो छोरा चितवन रोजगारका सिलसिलामा उतै छन्। माइलो र कान्छो काठमाडौँमा छन्। सुविधा नभएको गाउँमा नबस्नु सहरतिरै आउनु भनेर छोराहरु जोड गरे पनि जन्मेलको थलो छोड्न मन नलाग्ने गरेको उनले सुनाए।

‘हामी चिसो छल्न गाउँ आएका। होइन भने प्रायः काठमाडौँतिर बस्छौँ,’ उनले भने, ‘किन बस्ने गाउँमा भो अब दुःख गर्नु पर्दैन भन्छन् छोराहरु।’ बिरामी परेको बेला सिटामोलसमेत पाउन मुस्कील हुने गाउँको दुःख सम्झिँदा विष्णुहरीले गाँउको माया गर्ने आदर्श भाव ओझेल पर्दै गएको बताउँछन्। उनले भनेजस्तै गाउँमा बस्न सजिलो भने पक्कै छैन।

जति हेर्दा क्षणभर रमाइलो लाग्छ, त्यहाँ सुविधायुक्त जीवन बिताउन चुनौतीपूर्ण छ। ६८ वर्षे डिल्लीराम न्यौपानेले गाउँका अनेक दुःखलाई बेलीविस्तार लगाए। उनको पुर्खौली जिउने आधार खेती किसानी हो। सकिनसकी लगाएको बाली बाँदर, मृग, दुम्सी जस्ता जनावरले एकैछिन सखाप पारिदिन्छन्। ‘अन्न लगायो बाँदरलाई बाख्रा पाल्यो बाघलाई,’ उनी किसानले भोग्नु परेको पीडा सुनाउँछन्, ‘के खाएर बस्ने हो यो गाउँमा? अनि सहर नपसे के गर्ने?’

लालीगुँरास आमा समूहकी अध्यक्ष राजुकुमारी न्यौपानेका अनुसार गाउँमा स्थानीय टिकाउनका लागि स्थानीय सरकारले खासै कुनै पनि योजना नल्याएको गुनासो गर्छिन्। रोजगारको अभाव, उद्यमशीलताका आधारहरु नहुँदा युवा पलयान भएका छन्। यति मात्रै होइन, बुढापाका पनि छोराछोरीसँगै सहर पस्न थाले। यसले गर्दा गाउँ सुनसान हुँदै गएको उनले सुनाइन्।

उनका अनुसार मान्छे नै नरहे स्थानीय क्षेत्रको विकासको आधार हराउँछ। गाउँमा मान्छे टिकाउन ग्रामीण योजना ल्याउन अति आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ। सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमा आबद्ध रहेकी स्थानीय विमला अधिकारी न्यौपानेले कृषिमा आधुनिकीरण गर्ने र स्वास्थ्य, खानेपानी बाटोघाटोको सुविधा विस्तार गर्न सके न्यौपाने गाउँ स्वर्गजस्तै रहेको बताइन्।

धुलोधुवाँदेखि पर रहेको गाउँ प्राकृतिक हिसाबले जति सुन्दर छ, उति नै पर्यटकीय दृष्टिले आकर्षित छ। परम्परागत रुपमा धान, गहुँ, मकैखेती गर्दै आएका यहाँका किसानहरुका अहिले अधिकांश जग्गा बाँझै छन्। ‘खेती गर्ने बुढापाका छन्, सक्ने गर्छन् नसक्नेको बाँझै रहन्छ,’ विमला भनिन्, ‘कृषिमा आधुनिकीरण गर्न सके पनि आयआर्जनमा धेरै राहत हुन्थ्यो।’ 

माघेसङ्क्रान्ति नजिकिएसँगै सर्लाहीका किसानलाई तरुल खन्न भ्याइनभ्याइ

 सर्लाही । माघेसङ्क्रान्ति नजिकिएसँगै सर्लाहीको बागमतीका किसानलाई तरुल खन्न भ्याइनभ्याइ भएको छ । पुसको दोस्रो हप्ता लागिसक्दा सङ्क्रान्तिका लागि तरुल निकाल्ने चटारो बढेको बागमती नगरपालिका–५ टेकानीका तरुल किसान दलबहादुर लुङ्गेलीले बताए । लुङ्गेलीले बागमती खोला बगरमा पाँच कट्ठा खेतमा तरुल लगाएका छतन् ।

चाडबाडको मुखमा मूल्यसमेत राम्रो पाउने भएकाले पुसको तेस्रो हप्तासम्म तरुले बेचिसक्ने योजना बनाएको उनले सुनाए । “तरुलको मूल्य माघेसङ्क्रान्तिमा राम्रो पाइन्छ ।” उनले भने, “त्यसकारण पुस २५/२६ सम्म बेचिसक्ने योजना छ ।” त्यसपछि तरुलले उति राम्रो मूल्य नपाउने उनको अनुभव छ । तरुल स्वास्थ्यका हिसाबले चिसो मौसममा उपयोगी रहेकाले यस बेला ब्यापार र मूल्य बढ्ने गरेको छ ।

बागमती नगरपालिका–५ स्थित बागमती नदी उकास जमिनमा किसानले ठूलो क्षेत्रफलमा तरुलखेती गर्ने गरेका छन् । बालुवा तथा खोलाको पाँगो माटो भएका जग्गामा तरुल उत्पादन राम्रो हुने गरेको स्थानीय किसान हिरालाल मण्डलको भनाइ छ । “बगरको खेती सुन जस्तै बनेको छ”, उनले भने, “तरुल उत्पादनबाट मनग्य आम्दानी हुन्छ ।”

तरुलखेती गरेका बागमती नगरपालिका–४, जिराएतका किसान विमल खड्काले तरुलको उत्पादन राम्रो हुँदा अन्यबालीभन्दा धेरै आम्दानी हुने गरेको बताए । आफ्नो र ठेक्का गरेर खड्काले पनि एक बिघा बगर खेतमा तरुल लगाएका छन् । केहीमा तरुल उत्पादन राम्रो भएको र केहीमा बिग्रिएको उनको भनाइ थियो ।

यहाँका किसानहरूले आकासे र पताले गरी दुई जातको तरुल उत्पादन गर्ने गरेका छन् । आकासे अर्थात् सेतो तरुल कम स्वादिलो हुने धेरै उत्पादन हुने तथा मूल्य केही कम हुने गरेको बागमती–४ जिरायतका तरुल व्यापारी राम दरेस महतोले बताए । अर्को पताले अर्थात् रातो जातको तरुल भने उत्पादन केही कम हुने खान पनि स्वादिलो हुने भएकाले मूल्यसमेत राम्रो रहेको उनको भनाइ छ ।

यहाँका किसानले प्रतिबिघा ८० देखि एक सय २० क्विन्टलसम्म तरुल फलाउने गरेका छन् । यस वर्ष छठको समयमा तरुल प्रतिकिलो एक सय २० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको थियो । अहिले बजार मूल्य प्रतिकिलो ५५ देखि ६० रुपैयाँ रहेको तरुल व्यापारी डम्बरबहादुर खड्काको भनाइ छ । यस वर्ष उनी २० बिघामा लगाएको तरुल बजार लैजाने योजनामा छन् ।

उनले आफ्नो र भाडामा गरी २० बिघा बढी खेतमा तरुल लगाएका छन् । जग्गा भाडामा लिदा वर्षको प्रतिबिगाहा ५० देखि ६० हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तरुल खेती गर्दा प्रतिकठ्ठा बीउ, मलखाद, कामदार गरी आठ हजारसम्म खर्च हुने गर्दछ । उनका अनुसार तरुल खेतीबाट किसानहरूले प्रतिकट्ठा ३० देखि ४० हजारसम्म आम्दानी गर्दछ ।

बागमती नगरपालिका कृषि शाखाका अनुसार यस क्षेत्रमा बर्सेनि लगभग तीन सय बिगाहा क्षेत्रफलमा तरुलखेती हुँदै आएको छ । सिँचाइ हुने खेतमा पानी जम्ने जोखिम रहेकाले तरुल उत्पादनका लागि बगर खेत उपयुक्त हुने कृषि प्राविधिकहरू बताउँछन् । बागमती नदी उकास जग्गा तरुल उत्पादनका लागि निकै उपयोगी बनेको छ ।

केही समयअघिसम्म यसैखेर गइरहेको बगरखेतीमा यतिबेला किसानले सुन फलाइरहेका बागमती नगरपालिका कृषि शाखा प्राविधिक हिमाल शाहीले बताए। खोलाको बगर स्थानीय किसानले प्रतिपरिवार पाँच कट्ठाको दरले भाग लगाएर केही समय ता खेती गर्दै आएका छन् ।

बगरमा किसानले तरुलसहित मुम्फली, सखरखण्ड, तोरी, मकै, रहरी, परबर, बोडीलगायतको खेती गर्ने गरेका छन् । खेती राम्रो हुने गरेकाले स्थानीयको आयस्तरमा समेत परिवर्तन ल्याएको नगरपालिकाले जनाएको छ । 

नेप्से सामान्य अङ्कले बढ्यो

काठमाडौँ । यो साता कारोबारको पहिलो कारोबार दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक सामान्य अङ्कले बढेको छ । आइतबार नेप्से परिसूचक पाँच दशमलव ३२ अङ्कले बढेर दुई हजार पाँच सय ९१ दशमलव ५६ को बिन्दुमा कायम भएको हो ।

आज तीन सय २७ कम्पनीका ९३ लाख ८६ हजार सात सय २१ कित्ता शेयर ६१ हजार एक सय ६७ पटक खरिदबिक्री हुँदा रू चार अर्ब ८६ करोड दुई लाख एक हजार नौ सय ७४ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ ।

आजको कारोबारमा बैंकिङ शून्य दशमलव ५५, वित्त एक दशमलव ०४, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव ६०, लघुवित्त शून्य दशमलव १४ र म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव ७४ प्रतिशतले घटेको छ । अरु सबै समूहको उपसूचक बढेको छ । विकास बैंक शून्य दशमलव ०२, होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव ६०, जलविद्युत् एक दशमलव ६७ र लगानी समूह शून्य दशमलव ३९ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, जीवन बीमा शून्य दशमलव २७, निर्जीवन बीमा शून्य दशमलव ०४, व्यापार एक दशमलव १४ र अन्य समूह शून्य दशमलव १० प्रतिशतले बढेको छ ।

तीन वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, दोर्दीखोला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड र ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेडको शेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको हो । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको शेयर मूल्य आठ दशमलव ८८ प्रतिशतले घटेको छ ।

कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको रू १९ करोड नौ लाख ५० हजार बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा भने सबैभन्दा धेरै प्रभु बैंक लिमिटेडको तीन लाख ८३ हजार पाँच सय छ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

जनकपुरधाममा रङ्गशाला बनाउन डिपिआर तयार गरिँदै

धनुषा । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जनकपुरधाममा रामजानकी अन्तर्राष्ट्रिय बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला बनाउन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइरहेको बताएका छन् ।

आइतबारदेखि जनकपुरधाममा सुरु भएको ‘जय ट्रफी मेन्स एलाइट कप’को उद्घाटन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले सोमबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र गुठी संस्थानसँग प्रदेश सरकारले खेल मैदानका लागि सम्झौता गर्ने बताए ।

रङ्गशाला बनाउने स्थानको जमिन सरोकार भएका निकायसँगको सहमतिमा मालपोतबाट पास हुनेवित्तिकै प्रदेशस्तरीय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर प्रतिवेदन सङ्घीय सरकारसमक्ष पेस गरिने उनले उल्लेख गरे ।

करिब सात वर्षअघि भारत सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुरधामको विकासका लागि एक अर्ब उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको रकम हालसम्म खर्च नभएकाले उक्त रकम रङ्गशाला निर्माणमा लगाउने मुख्यमन्त्री सिंहले जानकारी दिए । बाँकी रकम प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने उनले बताए ।

भारत सरकारले प्रदान गर्ने भनिएको रकम खर्च गर्न प्रदेशस्तरीय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर केन्द्रमा पठाउनुपर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री सिंहले केन्द्र सरकारले स्वीकृत गरी भारतीय दूतावासमा पठाउनुपर्ने र दूतावासले स्वीकृति प्रदान गरेपछि मात्र बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने जानकारी दिए । केही प्राविधिक त्रुटिका कारण अहिलेसम्म बोलपत्र आह्वान हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।

गुठी संस्थानले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँग सम्झौता गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारसँग जग्गा नभएकाले टिप्पणी उठाउन नसकिएको मुख्यमन्त्री सिंहले बताए । उनले रङ्गशालाका लागि दुई अर्ब ५० करोडदेखि तीन अर्बसम्म खर्च लाग्ने अनुमानसहित बोलपत्र आह्वान गरिने जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री सिंहले खेलकुदका साथै अन्य पूर्वाधार विकासमा पनि प्रदेश सरकारले युवासँग सहकार्य र समन्वय गरी अवसरहरू सिर्जना गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाए ।

जय ट्रफी उद्घाटन कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साह, मटिहानी नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद मण्डल, नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)का उपाध्यक्ष रोशन सिंह, सचिव पारस खड्का, धनुषा क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष गुड्डु पाण्डेय, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनितिधिलगायत खेल प्रेमीहरूको उपस्थिति थियो ।