`

‘जेन्जी’ पुस्तालाई लक्षित गरी ‘स्टार्टअप’ कार्यक्रम सुरु गरिने

काठमाडौँ । सरकारले सबै उद्यममा ‘बिजनेस प्लान’ र त्यसको ‘इकोसिस्टम’ निश्चित गरी ‘जेन्जी’ पुस्ता लक्षित ‘युवा पुस्ता स्टार्टअप’ कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उद्यमशीलताको माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गरिने बताए ।

राष्ट्रपतिले पौडेलले भने, ‘उद्यमशीलतामैत्री शिक्षा अपनाई श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रम शक्तिको अभाव र सीपहीन श्रमशक्ति जगेडामा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, अध्ययन सिकाइ विधिमा व्यापक परिवर्तन गरिनेछ ।’

उनले विद्यालय शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने, विश्वविद्यालय शिक्षालाई ज्ञान, अनुसन्धान तथा विकासतर्फ केन्द्रित गर्ने उल्लेख गरे ।

गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार स्वास्थ्य बीमाबाटै गरिने

काठमाडौँ । सरकारले गम्भीर प्रकृतिका उपचार स्वास्थ्य बिमाबाट गरिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्मा शुक्रबार प्रस्तुत गरिएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार बीमाबाट हुनेगरी सुविधा थैली परिमार्जन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बीमा सेवाको सुशासन र वित्तीय दायित्वका लागि बीमा बोर्डको पुनः संरचना गरिने उल्लेख गरे ।

साथै बीमा प्रणालीमाथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधि बीमा प्रणालीमा जोडिने जनाइएको छ ।

धौवादी फलाम कम्पनी र सेजलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरिने

काठमाडौँ । सरकारले धौवादी फलाम कम्पनी र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) लाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ ।

सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस्तो नीति लिएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै यी दुवैलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अघि बढाउने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गरे ।

यस्तै, पेट्रोलियम, फलाम, तामाजस्ता खानीको उत्खनन र प्रयोगलाई महत्वका साथ अघि बढाइने बताए । व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत सुरु गरिएका नीतिगत सुधारका कार्यक्रमको आधारमा उद्यमशीलतामा निजी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरे ।

यस्तै, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने विभिन्न विधामा उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

स्थानीय कच्चापदार्थ, उद्यमशीलता र सीपमा आधारित औद्योगिक विकासलाई प्रोत्साहित, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई उद्योगतर्फ आकर्षित गर्ने, स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार, स्टार्टअप उद्यमीलाई सबै प्रदेशमा व्यवसाय संवद्र्धन केन्द्र स्थापनालगायतका नीति सरकारले लिएको छ ।

यस्तै, लजिस्टिक गुरुयोजना बनाउने, रेल र जल परिवहनको पूर्वाधार बनाई ढुवानी लागत घटाउने, रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने, राष्ट्रिय सुरक्षा भण्डार र खाद्य सुरक्षा भण्डारमा आवश्यक खाद्यान्न मौज्दात राख्नेजस्ता विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

साथै, अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डार क्षमता बढाउने नीति सरकारको छ । ग्रिन हाइड्रोजनको प्रारम्भिक प्रयोगका लागि तयारी गर्ने र पेट्रोलमा बायो इथानोल मिश्रणको नीति कार्यान्वयन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अनिवार्य गरिने

काठमाडौँ । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम संसद् बैठकमा प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणालाई थप सुुदृढ गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलगायत निकायबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबीच समन्वय गरिने उनले उल्लेख गरे ।

सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण कोष खडा गरिने

काठमाडौं । सरकारले सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान तथा कोष स्थापना गरेर बचत फिर्ता गर्ने सरकारले भएको छ ।

शुक्रबार संसदमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको घोषणा गरेका हुन् । उनले बचत फिर्ताका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका कोष खडा गरिने बताए ।

उनले सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ नीति जारी गरिने पनि बताए । त्यस्तै सरकारले सहकारी ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

उद्यमशीलतामैत्री शिक्षामा जोड दिइने

काठमाडौं । सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने भएको छ । शुक्रबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विद्यालय शिक्षामा देखिएको समस्या समाधान गर्न कानुन बनाइने बताएका हुन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले विद्यालय शिक्षामा देखिएको चुनौती समाधान गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध पनि गरिने बताए ।

उनले उद्यमशीलतामैत्री शिक्षामा जोड दिने सरकारको नीति रहेको र पाठ्यक्रममा सुधार गरिने बताए । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुलक बनाइने उनले बताए ।

सरकार लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ गर्न प्रतिबद्ध छः राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानमा रहेका कमीकमजोरीलाई सच्याउन संविधान संशोधन गर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन गरिने बताएका हुन् ।

उनले गणतन्त्रविरोधीलाई पनि कडा प्रतिवाद गरिने बताए । उनले भने, ‘गणतन्त्रविरुद्धका प्रतिक्रियालाई कडा प्रतिवाद गरिने छ । समाजमा बेला बेलामा प्रकट हुने नकारात्मक सोचको दोहन गरी संविधान र व्यवस्थाप्रति अफवाह फैलाई अराजकता सिर्जना गर्नेहरू विरुद्ध संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सदृढ गर्दै नेपाली जनताको बलिदान, संघर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्वका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न सरकार दृढ छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वेतपत्र जारी, प्राधिकरण ५ अर्ब भन्दाबढी घाटामा रहेको दाबी

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले श्वेत पत्र सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हेतेन्द्रदेव शाक्यले श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै उनले हालसम्म प्राधिकरण हाल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानीमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार थप ह्रासकट्टीको दाबीसहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानीमै रहेको जानकारी गराएका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म प्राधिकरणको कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड भएको छ । तर आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार थप ह्रासकट्टीको दाबीसहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानीमै रहेको उनले बताए ।

सुनकोशी मरिन आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न उर्जामन्त्री खड्काको निर्देशन

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय ‘डाइभर्सन’ आयोजना समयमै निर्माण गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ‘वर्तमान ठेक्का कार्यान्वयनको अवस्था समस्या एवम् चुनौती’बारे शुक्रबार जानकारी लिँदै मन्त्री खड्काले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी समाधान खोज्न निर्माणमा संलग्न पक्षलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

“सुनकोशी मरिनबारे प्रधानमन्त्रीले बारम्बार चासो राख्दै आउनुभएको छ, यो आयोजना समयमै निर्माण गर्न समाधान खोज्न जरुरी छ”, उनले भने । एउटै निर्माण व्यवसायीले धेरै आयोजना लिने र समयमै काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृतिले विकासमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहेको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनासमेत चार वर्षमा बन्नुपर्नेमा ६ वर्षसम्म पनि ६० प्रतिशत मात्र प्रगति हुनु दुःखको कुरा भएको मन्त्री खड्काले बताए ।

मन्त्रालयकी सचिव सरीता दवाडीले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रगति न्यून भएको बताए । “पटकपटक विभाग र मन्त्रालयको टोलीले आयोजनाको प्रगतिबारे चासो लिए पनि सोचेजस्तो प्रगति भएन,” उनले भने ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सञ्जीव बरालले निर्माणमा संलग्न व्यवसायीले प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्दा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए । 

सुमन र सम्पदा उत्कृष्ट खेलाडी

काठमाडौँ । काठमाडौँका सुमन घले र सम्पदा सिवाकोटी तेस्रो बागमती प्रदेशस्तरीय खुला तेक्वान्दो लिगमा उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन् ।

सुमन पुरुषतर्फ तथा सम्पदा महिलातर्फ उत्कृष्ट खेलाडी बनेका हुन् । नेपाल तेक्वान्दो सङ्घ, बागमती प्रदेश र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाद्वारा संयुक्तरुपमा आयोजित प्रतियोगिताको पुरुष ५०–५४ किलो तौल समूहमा सुमनले स्वर्ण पदक जितेका हुन् । यस्तै महिला ४०–४३ किलो तौल समूहतर्फ सम्पदाले स्वर्ण पदक जितेकी हुन् ।

यसैगरी पुरुष ४६–५० किलो तौल समूहमा करण ढोली, ५४–५८ किलो तौल समूहमा अर्पण लामा, ५८–६३ किलो तौल समूहमा सुझपकुमार यादव र ६३–६८ किलो तौल समूहमा आशिष भुजेलले स्वर्ण जिते ।

यस्तै महिला ४३–४६ किलो तौल समूहतर्फ सुप्रिमा बजगाईं, ४६–४९ किलो तौल समूहतर्फ रोजिना लामा, ४९–५३ किलो तौल समूहतर्फ प्रतिमा भुजेल र ५३–५८ किलो तौल समूहतर्फ मनीषा तामाङले स्वर्ण जिते ।

विजेतालाई बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारी, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका खेलकुद संयोजक एवं वडा ८ का अध्यक्ष सुमन तामाङ, काठमाडौँ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सन्तोष बुढाथोकी, नेपाल तेक्वान्दो सङ्घ, बागमती प्रदेशका अध्यक्ष केशव पुरीलगायतले पुरस्कार प्रदान गरे ।

प्रतियोगितामा पुरुष/महिलातर्फ गरी गरी २१० खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका तेक्वान्दो प्रशिक्षक रञ्जितबहादुर डङ्गौराले जानकारी दिए ।

एनपिआर, पिबिएस सार्वजनिक कोष कटौती गर्ने कार्यकारी आदेशमा ट्रम्पको हस्ताक्षर

वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समाचार संस्थाहरूलाई पक्षपाती भएको आरोप लगाउँदै बिहीबार एनपिआर र पिबिएसको सार्वजनिक कोष कटौती गर्न खोज्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

एनपिआर र पिबिएस केवल आंशिक रूपमा अमेरिकी करदाताद्वारा वित्त पोषित छन् र निजी अनुदानमा धेरै निर्भर छन् ।

ट्रम्पको धेरैजसो मुख्यधाराका समाचार मिडियासँग लामो समयदेखि शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेको छ । पहिले तिनीहरूलाई ‘जनताको शत्रु’ भनेर वर्णन गरिएको थियो ।

एउटा उल्लेखनीय अपवाद शक्तिशाली रूढिवादी प्रसारक फक्स न्यूज हो । यसका केही आयोजकले उहाँको प्रशासनमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

“नेसनल पब्लिक रेडियो (एनपिआर) र पब्लिक ब्रोडकास्टिङ सर्भिस (पिबिएस) ले कर्पोरेसन फर पब्लिक ब्रोडकास्टिङ (सिपिबी) मार्फत करदाताको कोष प्राप्त गर्दछन्”, ट्रम्पले आफ्नो कार्यकारी आदेशमा भने, “त्यसैले म सिपिबीको निर्देशक मण्डल र सबै कार्यकारी विभाग र एजेन्सीहरूलाई एनपिआर र पिबिएसका लागि सङ्घीय कोष बन्द गर्न निर्देशन दिन्छु ।”

उनले थपे कि “कुनै पनि संस्थाले करदाता नागरिकहरूलाई वर्तमान घटनाहरूको निष्पक्ष, सही, वा निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत गर्दैन।”

उनले थपे कि “कुनै पनि संस्थाले करदाताका नागरिकहरूलाई वर्तमान घटनाहरूको निष्पक्ष, सही वा निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत गर्दैन”, उनले भने ।

सन् २०२७ सम्मका लागि कंग्रेसले सिपिबीको बजेट स्वीकृत गरिसकेकाले यसले ट्रम्पको आदेशको दायरामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

चार करोडभन्दा बढी अमेरिकी प्रत्येक हप्ता एनपिआर सार्वजनिक रेडियो सुन्छन् र उनीहरूको अनुमान अनुसार प्रत्येक महिना पिबिएस नेटवर्कबाट तीन करोड ६० लाखले स्थानीय टेलिभिजन स्टेसन हेर्छन् ।

एनपिआर निर्देशक क्याथरिन माहेरले मार्चमा अनुमान रेडियो स्टेसनले सन् २०२५ मा सिपिबीबाट करिब १२ करोड डलर प्राप्त गर्ने अनुमान गरेका थिए । यो यसको बजेटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम हो ।

मिडिया अधिकार समूह आरएसएफले शुक्रबार ट्रम्पको नेतृत्वमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा ‘प्रेस स्वतन्त्रतामा खतरनाक गिरावट’ र विश्वभरका स्वतन्त्र पत्रकारहरूका लागि ‘अभूतपूर्व’ कठिनाइहरूको बारेमा चेतावनी दिएको छ । 

भेनेजुएलाका ३ लाख ५० हजार आप्रवासीको कानूनी सुरक्षा खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतलाई ट्रम्प प्रशासनको आग्रह

वासिङ्टन । ट्रम्प प्रशासनले बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई तीन लाख ५० हजार भेनेजुएलालीबाट अस्थायी कानूनी सुरक्षा हटाउन आग्रह गरेको छ । यसले उनीहरूलाई निर्वासनको जोखिममा पार्न सक्छ ।

न्याय मन्त्रालयले उच्च अदालतलाई सान फ्रान्सिस्कोको एक सङ्घीय न्यायाधीशको फैसलालाई रोक्न आग्रह गरेको छ । उक्त फैसलाले भेनेजुएलाका लागि अस्थायी संरक्षित स्थिति (टिपिएस) कायम राखेको थियो अन्यथा यो गत महिना समाप्त हुने थियो ।

यस स्थितिले संयुक्त राज्य अमेरिकामा पहिले नै रहेका मानिसहरूलाई कानूनी रूपमा बस्न र काम गर्न अनुमति दिन्छ किनभने तिनीहरूको मूल देशहरू प्राकृतिक प्रकोप वा नागरिक द्वन्द्वका कारण फर्कन असुरक्षित मानिन्छन् ।

सङ्घीय अपिल अदालतले यसअघि प्रशासनको अनुरोधलाई अस्वीकार गरेको थियो ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आप्रवासीहरूलाई देशमा रहन अनुमति दिने विभिन्न सुरक्षा फिर्ता लिन आक्रामक रूपमा कदम चालेको छ । यसमा कुल छ लाख भेनेजुएलाली र पाँच लाख हाइटीवासीका लागि टिपिएस समाप्त अन्त्य गर्ने कुरा समावेश छ । टिपिएस १८ महिनाको अन्तरालमा प्रदान गरिन्छ ।

टेक्सासका एक सङ्घीय न्यायाधीशले १८औँ शताब्दीको युद्धकालीन कानूनअन्तर्गत भेनेजुएलालीहरूलाई निर्वासित गर्ने प्रशासनको प्रयासलाई अवैध ठहर गरेको दिन नै उच्च अदालतमा आपत्कालीन अपिल आएको थियो । यी मामिलाहरू सम्बन्धित छैनन् ।

संरक्षणहरू अप्रिल ७ मा समाप्त हुने थियो तर अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश एडवर्ड चेनले ती योजनाहरूमा रोक लगाए । उनले म्याद सकिएपछि लाखौँ मानिसको जीवनलाई गम्भीर रूपमा अवरुद्ध गर्ने खतरा थियो र अर्बौं डलरको आर्थिक गतिविधि गुम्न सक्थ्यो भन्ने पत्ता लगाए ।

डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति बाराक ओबामाद्वारा नियुक्त न्यायाधीश चेनले कार्यक्रमलाई जीवित राखेर सरकारले कुनै हानि देखाएको नभएको पाए ।

तर प्रशासनको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता डी जोन सोअरले चेनको आदेशले आप्रवासन र विदेशी मामिलामा प्रशासनको शक्तिमा हस्तक्षेप गरेको बताए ।

यसका अतिरिक्त सोअरले न्यायाधीशहरूलाई भने, “संरक्षित स्थिति अन्त्य गर्नबाट प्रभावित व्यक्तिहरूसँग देशमा रहन प्रयास गर्नका लागि अन्य कानूनी विकल्पहरू हुन सक्छन् किनकि टिपिएस समाप्त गर्ने निर्णय अन्तिम निष्कासन आदेश सरह होइन ।”

प्राकृतिक प्रकोप वा नागरिक द्वन्द्वबाट पीडित देशहरूमा निर्वासन रोक्नका लागि काङ्ग्रेसले सन् १९९० मा टिपिएसको स्थापना गरेको थियो । 

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौँ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा सडक, विद्युत लगायत पूर्वाधारको विकास भएकाले सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्न वैदेशिक लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका छन्।

राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०८२ का अवसरमा शुक्रबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई आधुनिक र प्रविधिमय बनाउन हरेक दिन एक पाइला अगाडि भन्ने सोचका साथ काम गर्न आग्रह गरेका हुन्।

उनले मुलुकको सुशासन, विकास र सहज सेवा प्रवाहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगको अधिकारलाई विस्तार गर्दै थप उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने बताए।

“हाम्रो मुलुक उर्बर र जीवनमय छ। यहाँ लगानीको प्रचुर सम्भावना छ। हामी हाम्रै पालामा केही गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविशवासका साथ काम गरौँ। हाम्रो यात्रा अग्रगामी कदमतर्फ अवश्य बढ्नेछ,”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ” शिक्षालगायत हरेक क्षेत्रमा सूचना र प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको छ। एसइइमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तिर्ण हुने अवस्था अन्त्यका लागि व्यक्तिगत पहलमा पनि गत वर्षदेखि अनलाइन माध्यमबाट महत्वपूर्ण विषयमा कक्षा सञ्चालन गरियो। विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्धकारमा पार्नु हुन्न भनेर गरिएका यस्ता कामलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले अब हामीले आफ्नै सुरक्षासहितको डेटा प्रणाली कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै व्यवस्था परिवर्तनपछि अवस्थामा परिवर्तन भएन भन्नेहरुका लागि सूचना प्रविधिको विकास आफैमा जवाफ भएको टिप्पणी गरे।

“एक लाइन टेलिफोन पाउन मन्त्रीको तोक लगाउनुपर्ने अवस्थाबाट हामी धेरै अघि बढिसकेका छौँ। अन्तरक्षिमा पनि आफ्नै स्याटेलाइट पठाउने प्रयास सुरु भएको छ। यस क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताका एक सय एक हस्ती तयार भइसकेका छन्,”, उनले भने,“हामी आत्मविश्वासका अघि बढौँ। सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा थप दक्ष जनशक्ति उत्पादन र तालिममा जोड दिँदै जानोछौँ। अब मुलुकको समृद्धिका लागि कुनाकुनाका जनजनमा विकास र सुशासनका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विस्तार र प्रयोगमा जानुपर्छ। सूचना र प्रविधिको दुरुपयोग गरेर मान्छेको हुर्मत लिने प्रवृत्तिबाट चाँही सचेत हुनुपर्छ।”

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बागमती प्रदेश सरकारको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) र सवारी धनी प्रमाणपत्र (ब्लु बुक) लाई नागरिक एपमा आबद्ध गर्ने कार्यको शुभारम्भ गरे।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि अवार्डबाट प्रा.डा. शशीधर राम जोशीसहित विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई पुरस्कृत गरिएको थियो।

काठमाडौंको परोपकारस्थित पुलमुनी एक पुरूषको हत्या

काठमाडौं । काठमाडौंको परोपकारस्थित पुलमुनी एक पुरूषको हत्या भएको छ । काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका–१० का ४२ वर्षीय माइला भन्ने विक्रम तामाङको हत्या भएको हो ।

हत्या आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी अंगुर जिसीले जानकारी दिएका छन् ।

उनकाअनुसार वैशाख १६ गते बिहान साढे ११ बजेतिर धारिलो हतियार प्रहारबाट घाइते अवस्थामा फेला फेला परेका तामाङलाई उपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर काठमाडौं लगिएको थियो ।

तर उपचारको क्रममा उनको साढे १२ बजे मृत्यु भएको थियो । प्रहरीले प्राविधिक एवं विभिन्न विधिको प्रयोग गरी हत्या आरोपी सिन्धुपाल्चोक चौतारा साँगाचोकगढी–७ घर भई डल्लु बस्ने ३२ वर्षीय आशिष श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले भन्यो-प्रिसा मृत्युबारे ओडिसा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ

काठमाडौं । भारतीय विदेश मन्त्रालयले भारतको ओडिसास्थित कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआइआइटी)मा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ ।

विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै भारत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सुरक्षाको विषयमा गम्भीर रहेको बताएको हो ।

उसले भारत सरकार नेपाली अधिकारी, उडिसा राज्य सरकार र केआइआइटीको व्यवस्थापनसँग नजिक रहेर कुराकानी गरिरहेको उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रालयले ओडिसा सरकारले मृतक परिवारलाई पूर्ण सहयोग प्रदान गरेको र प्रहरीले यस घटनाको अनुसन्धान थालेको जनाएको छ ।

वीरगञ्जकी प्रिसा साह बिहीबार राति आफ्नै होस्टलमा झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएकी थिइन् । यसअघि गत फागुनमा नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्साल मृत भेटिएकी थिइन् ।

ताकमगाउँमा चलचित्र ‘माइतीघर’को छायाङ्कन

म्याग्दी । गुर्जा चुरेन र धौलागिरि हिमालको लस्करलाई नजिकबाट देख्न सकिने म्याग्दीको पर्यटकीय गाउँ ताकममा चलचित्र ‘माइतीघर’ को छायाङ्कन सुरु गरिएको छ । धवलागिरि गाउँपालिका–७ ताकमगाउँ धौलागिरि पदमार्गअन्तर्गत पहिलो पर्यटकीय बस्तीका रुपमा परिचित छ । यहाँ पहिलोपटक चलचित्रको छायाङ्कन गर्न थालिएको हो ।

गाउँमा ठूलो पर्दाको चलचित्र छायाङ्कन गर्न निर्माता र कलाकारहरुको टोली आएपछि स्थानीयवासीले बाजागाजा र नाचगान गरेर स्वागत गरेका छन् । त्यस अवसरमा स्थानीय मन्दिरमा पूजापाठ गरेर धवलागिरि गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम पुनले र वडाध्यक्ष अशोक खत्रीले छायाङ्कन कार्यको शुभारम्भ गरे ।

चक्रिय धौलागिरि पदमार्ग, गुरिल्ला पदमार्ग र ढोरपाटन जलजला जाने पदमार्गले समेटिएको यस गाउँमा चलचित्रको छायाङ्कनले देश–विदेशमा परिचित गराउन सहयोग पुग्ने गाउँपालिका अध्यक्ष पुनले बताए ।

आँखै अगाडि ठोकिन आउने हिमाल र परम्परागत ढुङ्गे घरहरूमा मिलेर बसेको ताकमगाउँ मनमोहक देखिन्छ । चलचित्रका निर्माता रोहित अधिकारीले छायाङ्कन गरिने ४० दिनमध्ये २० दिन ताकम र धारापानीगाउँमा छायाङ्कन हुनेछ भने बाँकी दृश्य म्याग्दीकै दरबाङ, तातोपानी क्षेत्रमा छायाङ्कन गरिने जानकारी दिए ।

आगामी दसैँको फूलपातीमा प्रदर्शनमा ल्याउने लक्ष्यसहित छायाङ्कन सुरु गरिएको चलचित्रमा धीरज मगर, केदार घिमिरे ‘माग्ने बुढा’, प्रकाश सपुत, उपासनासिंह ठकुरी, श्यामाश्री शेर्पा, बुद्धि तामाङ, शिशिर बाङ्देललगायत कलाकारको प्रमुख अभिनय रहेको छ ।

मिलन तामाङले निर्देशन गर्ने यो फिल्मको छायाङ्कन सुसन प्रजापतिले गर्ने जनाइएको छ । रोहित अधिकारी फिल्म्सको प्रस्तुति रहेको यो फिल्मको निर्मातामा अधिकारी, रबिन शेरचन र धीरज तामाङ रहेका छन्भने कार्यकारी निर्मातामा ईश्वर श्रेष्ठ र नीरज कटुवाल छन् ।

पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमितताको न्यायिक छानबिन आवश्यक छः महासचिव गुरुङ

कास्की । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भनिएको अनियमितताको न्यायिक छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रेस सेन्टर नेपाल कास्कीले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटमा उनले हालै संसदीय छानबिन उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा न्यायिक छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

महासचिव गुरुङले भने, ‘पोखरा विमानस्थलबारे संसदीय समितिले नीतिगत प्रतिवेदन दिएको छ । यसका आधारमा कानुनविद्, इञ्जिनियर, प्राविधिक तथा अनुसन्धानकर्तासहितको न्यायिक छानबिन गरिनुपर्छ र दोषीहरू कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ ।’

उनले दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले गर्ने राम्रा कामको माओवादी केन्द्रले जहिले पनि सहयोग र समर्थन गर्ने बताए ।

‘हामी परम्परागत ढर्राबाट चल्ने प्रतिस्पर्धी होइनौँ । गुण र दोषका आधारमा सरकारको समर्थन वा विरोध गर्छौं । सरकारले राम्रो काम गर्दा विरोध गर्दैनौँ तर हाल दुई ठूलासहितको बलियो सरकार हुँदासमेत राम्रो काम गर्न सकेको छैन’, महासचिव गुरुङले भए ।

उनले देशमा प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताका लागि शान्तिसम्झौताका सहयात्री दलहरू एकैठाउँमा रहनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता नदिए सम्बन्धन रोक्ने स्वास्थ्यमन्त्रीको चेतावनी

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

आवासीय चिकित्सक र नेपाल चिकित्सक संघको टोलीसँग शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिने भनेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय नमाने निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

उनले आयोगको निर्णय निजी मेडिकल कलेजले मान्नैपर्ने बताए । उनले भने, ‘आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिने भनेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय नमान्ने हो भने निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज हुन सक्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्छ ।’

आयोगका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत माघ २५ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको सोह्रौं बैठकले विभिन्न विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजहरूका चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

तर निजी मेडिकल कलेजहरुले निर्णय कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । केही निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले आवासीय चिकित्सकले माफी माग्नुपर्ने भनेर धम्की दिइरहेको र कलेजमा जान पनि रोकेको गुनासो गरेका छन् ।

सोही गुनासोसहित आवासीय चिकित्सक र नेपाल चिकित्सक संघको टोली स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलकहाँ पुगेको थियो । मन्त्री पौडेलले आन्दोेलनमा रहेका चिकित्सकहरुलाई उपचार सेवामा फर्किन आग्रह गरेका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी बल विपद् उद्धारमा अब्बल बन्दै गएको छ: गृहमन्त्री लेखक

मनाङ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले हरेक स्थानमा हुने विपद्‌मा उद्धार र सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बल अब्बल बन्दै गएको बताएका छन् ।

शुक्रबार आयोजित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल पर्वतीय उद्धार तालिम शिक्षालयबाट प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थीको दीक्षान्त समारोहमा उनले विपद्‌मा उद्धार गर्ने कार्यले देश तथा विदेशका मानिसको विश्वास र भरोसा बढाएको बताए ।

गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘सीमा सुरक्षा, विपद्‌बाट मानिस आक्रान्त भएको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले खेल्ने भूमिका र योगदान सराहनीय छ । यही योगदानले सशस्त्र प्रहरी भरोसायोग्य बनेको छ । यसलाई थप उत्कृष्ट बनाउन लागिपरेका छौँ ।’

उनले मनाङ स्वर्गको आभास दिने पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले यहाँ हुने पर्वतीय जोखिम उद्धारमा सशस्त्रले सहयोग पुर्‍याउने गरी प्रशिक्षित गरिएकाले आगामी दिनमा स्थानीयहरूका साथै पर्यटकलाई सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

विश्वकै जोखिमयुक्त मानिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गतको पदमार्गमा आउने पर्यटकको यात्रा सुरक्षित बनाउन मद्दत पुग्ने भन्दै गृहमन्त्री लेखकले पर्यटन देशको अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले यसलाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

‘यहाँ हुने पर्यटकीय गतिविधिले नै जिल्ला र देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्छ । त्यसैले जोखिम मानिएको यस पदमार्गमा यात्रा गर्दा सुरक्षित छौँ भन्ने आभास दिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब यहाँबाट दीक्षित सशस्त्र प्रहरीले जोखिमयुक्त हिमालमा यात्रा गर्ने पर्यटकलाई सुरक्षित बनाउन थप महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास छ । विश्वको आकर्षणको केन्द्र मनाङको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि यात्रा सुरक्षित बनाउँदै पर्यटक आगमनलाई वृद्धि गर्न लाग्नुपर्छ ।’

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हुने गरेका विपद् तथा जोखिममा यस तालिमले थप जिम्मेवारी दिएको बताए । उनले जल उद्धारलाई जस्तै पर्वतीय उद्धारलाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

अर्यालले भने, ‘सुरक्षाको प्रत्याभूतिले नै पर्यटक आगमनमा वृद्धि गराउन सकिन्छ । गोताखोरलाई जसरी उद्धारमा जुटेका सशस्त्र प्रहरीलाई जस्तै पर्वतीय उद्धारमा खटिने प्रहरीलाई पनि सेवा–सुविधासम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । सरकारबाट व्यवस्थापन नहुँदासम्म कल्याणकारी कोषबाट भए पनि उद्धारमा खटिने सशस्त्र प्रहरीलाई रु एक हजार भत्ताको प्रबन्ध गरिनेछ ।’

शिक्षालयबाट ४५ जना दीक्षित भएका छन् । दीक्षान्त समारोहमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी, प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वराज्यमन्त्री टेकबहादुर घलेलगायतको उपस्थिति थियो ।

अमेरिकी व्यापार वार्ताको प्रस्तावप्रति चीन खुला 

बेइजिङ । चीनले शुक्रबार भन्सार शुल्कमा वार्ताका लागि अमेरिकी प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरिरहेको तर वार्ता सुरु हुनुअघि विश्वव्यापी बजार र आपूर्ति शृङ्खलालाई हल्लाएको करहरू हटाउन वासिङ्टन तयार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

धेरै चिनियाँ उत्पादनमा एक सय ४५ प्रतिशत पुगेको अमेरिकी भन्सार शुल्क अप्रिलमा लागु भएको थियो भने बेइजिङले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट आयातमा एक सय २५ प्रतिशत ताजा भन्सार शुल्क लगाएको छ ।
स्मार्टफोन, सेमिकन्डक्टर र कम्प्युटरजस्ता उच्च–स्तरका प्राविधिक वस्तुहरूले अमेरिकी भन्सार शुल्कबाट अस्थायी छुट पाएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनले भन्सार शुल्कमा वार्ताका लागि सम्पर्क गरेको बारम्बार दाबी गरेका छन् र यस हप्ता उनले ‘हामी सम्झौता गर्न जाँदैछौँ’ भन्ने धेरै राम्रो सम्भावना रहेको विश्वास गरेको बताए ।
बेइजिङको वाणिज्य मन्त्रालयले शुक्रबार अमेरिकाले सम्पर्क गरेको र यो प्रस्तावको ‘हाल मूल्याङ्कन’ गरिरहेको बताएको छ ।

तर मन्त्रालयले कुनै पनि वार्ताका लागि पहिले अमेरिकी पक्षबाट छुट चाहिने बताएको छ । “यदि अमेरिका वार्ता गर्न चाहन्छ भने, उसले त्यसो गर्न आफ्नो निष्कपटता देखाउनु पर्छ, आफ्नो गलत अभ्यासहरू सुधार गर्न र एकपक्षीय शुल्कहरू रद्द गर्न तयार हुनुपर्छ”, मन्त्रालयले भन्यो, “कुनै पनि सम्भावित वार्ता वा संवादमा यदि अमेरिकी पक्षले आफ्नो गलत एकपक्षीय भन्सार शुल्क उपायहरू सुधार गरेन भने, यसको मतलब अमेरिकी पक्ष पूर्ण रूपमा निष्ठाहीन छ र यसले दुई पक्षबीचको आपसी विश्वासलाई थप क्षति पुर्याउनेछ, एउटा कुरा भन्नु र अर्को गर्नु वा वार्ताको आडमा जबरजस्ती र ब्ल्याकमेल गर्ने प्रयासले पनि काम गर्दैन ।”

साङ्घाईको फुदान विश्वविद्यालयको सेन्टर फर अमेरिकन स्टडिजका निर्देशक वु सिन्बोले बेइजिङले कठोर धारणा अपनाउने सम्भावना रहेको बताए ।

“निस्सन्देह अमेरिकाले सकेसम्म चाँडो वार्ता सुरु गर्ने आशा गर्दछ, तर हाम्रो मनोवृत्ति होः तपाईँले पहिले इमानदारी देखाउन केही कदम चाल्नुपर्छ”, वुले भने, “एक पटक अमेरिकाले चीनमाथि लगाएको कर फिर्ता लिएपछि, वासिङ्टनको असन्तुलित द्विपक्षीय व्यापारको चिन्ता र यसको प्राविधिक विकासलाई ‘दबाउने’ अमेरिकी प्रयासहरूमा बेइजिङको पकड जस्ता हामी हाम्रो वैध चिन्ताहरूबारे छलफल गर्न सक्छौँ ।”
दर्जनौँ देशले वासिङ्टनसँग सम्झौता गर्न र उच्च, देश–विशिष्ट दरहरूबाट बच्न जुलाईमा समाप्त हुने ९० दिनको समयसीमा सामना गर्नुपरेको छ ।

यसको विपरित चीनले यदि आवश्यक परेमा व्यापार युद्धलाई अन्तिम क्षणसम्म लड्ने बताएको छ । यस हप्ता चीनको विदेश मन्त्रालयद्वारा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएको एक भिडियोले ‘कहिल्यै पनि घुँडा नटेक्ने !’ प्रतिज्ञा गरेको छ ।

“चीनको स्थिति सधैँ पूर्ण रूपमा स्थिर रहेको छ”, वाणिज्य मन्त्रालयले शुक्रबार भन्यो, “यदि यो लडाइँ हो भने, हामी अन्त्यसम्म लड्नेछौँ; यदि यो कुरा हो भने, ढोका खुल्ला छ । भन्सार शुल्क युद्ध र व्यापार युद्ध एकतर्फी रूपमा अमेरिकी पक्षले सुरु गरेको थियो ।”

दक्षिण कोरियाका पूर्व प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति पदको दौडमा

सियोल । पूर्व राष्ट्रपतिको महाभियोगबाट सुरु भएको आकस्मिक चुनावमा दक्षिण कोरियाका पूर्व प्रधानमन्त्री हान डक–सूले शुक्रबार राष्ट्रपति पदका लागि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।

दक्षिण कोरियालाई लामो राजनीतिक उथलपुथलमा डुबाएको डिसेम्बरमा मार्सल लको दुर्भाग्यपूर्ण घोषणापछि जुन ३ मा हुने मतदानले पदबाट हटाइएका महाभियोगमा परेका पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योललाई कसले प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ ।

चुनावी कानून उल्लङ्घन गरेको आरोपमा राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वारलाई पुनः सुनुवाइको आदेश दिएपछि र हानसहित दुई प्रमुख सरकारी व्यक्तित्वले राजीनामा दिएपछि बिहीबार देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ ।

हानले बिहीबार कार्यवाहक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका रूपमा राजीनामा गर्दा सम्भावित राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिने सङ्केत गरेका थिए । उनले ‘ठूलो जिम्मेवारी लिन’ इच्छुक रहेको बताएका थिए ।

“मैले गहिरो रूपमा माया गरेको कोरिया गणतन्त्रको भविष्यका लागि र हामी सबैका लागि, मैले जे गर्न सक्छु गर्ने निर्णय गरेको छु”, हानले शुक्रबार टेलिभिजन भाषणमा भने, “यो राष्ट्रपति चुनावमा हाम्रा जनताले रोज्नका लागि म सक्दो प्रयास गर्नेछु ।”

डिसेम्बरमा संसद्ले युनलाई महाभियोग लगाएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री हानले देशको कार्यवाहक राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गरेका थिए ।

पचहत्तर वर्षीय करियर ब्युरोक्र्याट हानले युनको पिपुल पावर पार्टीसँग मिलेर लिबरल फ्रन्ट रनर ली जे–म्युङ विरुद्ध एकीकृत कन्जरभेटिभ अभियान सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

उदार र कन्जरभेटिभ दुवै सरकारमा हानले अर्थमन्त्री, व्यापार मन्त्री र अमेरिकाका लागि देशको राजदूतसहित धेरै वरिष्ठ भूमिका सम्हालेका छन् ।

विशेष गरी हानले दुई पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा सेवा गर्नुभएको छ । पहिलो स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति रोह मो–ह्युनको अधीनमा र हालसालै युनको अधीनमा ।

“मैले गणतन्त्र कोरियाको गौरवशाली सार्वजनिक सेवकका रूपमा आर्थिक विकासको अग्रपङ्क्तिमा सेवा गर्न मेरो जीवन समर्पित गरेको छु”, हानले भने । उनले वासिङ्टनको करहरू समावेश भएको व्यापारमा चलिरहेको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने वाचा गरे ।

उनले राष्ट्रपतिको कार्यकाल छोटो गर्न संविधान संशोधन गर्ने वाचा पनि गरे ।

दक्षिण कोरियाको एकल पाँच वर्षे राष्ट्रपति कार्यकालले लामो समयदेखि एक व्यक्तिमा अत्यधिक शक्ति केन्द्रित गरेकोमा आलोचनाको सामना गरिरहेको छ । आलोचकहरूले यसलाई पर्याप्त नियन्त्रण र सन्तुलनको अभाव भएको आरोप लगाएका छन् ।

हानको घोषणा देशको सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो अभियानका क्रममा झूटो बयान दिएकोमा दोषी नभएको फैसला खारेज गरेको एक दिनपछि आएको छ ।

सोही दिन हानलाई कार्यवाहक राष्ट्रपतिका रूपमा प्रतिस्थापन गर्न तयार भएका अर्थमन्त्री चोई साङ–मोकले विपक्षी सांसदहरूले मार्सल ल घटनामा संलग्न भएको आरोपमा उनको महाभियोगमा मतदान गरेपछि राजीनामा दिए । चोईको राजीनामापछि महाभियोग प्रक्रिया स्थगित गरिएको थियो । 

नियमित खोप लगाउन छुटेका बालबालिकालाई वैशाख ३१ गते खोप लगाइने

काठमाडौँ । सरकारले खोप लगाउन छुट भएका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई यही वैशाख ३१ गते खोप लगाउने भएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाप्रमुख डा अभियान गौतमले छुट बालबालिकालाई नौ प्रकारका नियमित खोप लगाइने जानकारी दिए । “नियमित खोप लगाउन छुटेका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई हामीले वैशाख ३१ गते खोप लगाउँदैछौँ”, उनले भने, “त्यो दिन विगतमा नियमित खोप लगाउन छुटेका बालबालिकाले खोप लगाउनेछन् ।”

नेपालमा पाँच वर्षमुनिका ९५ प्रतिशत बालबालिकाले पूर्ण खोप लगाइसकेका छन् । शाखाप्रमुख डा गौतमले छुटेका पाँच प्रतिशत बालबालिकालाई खोजी गरेर खोप लगाइने बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खोप लगाउन छुट भएका आ–आफ्ना सबै बालबालिकालाई नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा लगेर खोप लगाउन अभिभावकलाई आग्रह गरेको छ ।

कर्णालीको पर्यटनमा लगानी गर्न मुख्यमन्त्री कँडेलको आग्रह

धनकुट । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णालीको पर्यटन क्षेत्रमा लगानीका गर्न आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रबार भेडेटारस्थित स्काइवाक अवलोकनपछि उनले निर्माण कम्पनी वन्डर्स एम्युजमेन्ट पाक्र्स एण्ड अट्रयाक्सन्स प्रालिलाई कर्णाली प्रदेशमा पनि साहसिक पर्यटनको ठूलो सम्भावना भएको उल्लेख गर्दै लगानी गर्न आग्रह गरे ।

“आज यहाँको स्काइ वाकमा अवलोकन गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको छ, म चाहन्छु, निर्माण कम्पनीले कर्णाली प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि लगानी गर्नुहोस्, यसका लागि प्रदेश सरकार सहजीकरणका लागि तयार छ”, उनले भने ।

उनले स्काइ वाकमा हिँड्दा डरसँगै खुसीको अनुभव भएको प्रतिक्रिया समेत दिए ।धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका–४ र धरान उपमहानगरपालिका–६ को संगमस्थल भेडेटारस्थित चाल्र्स प्वाइन्टमा २० करोडमा स्काइवाक निर्माण गरिएको हो । स्काइवाक निर्माणपछि यहाँको पर्यटकीय गतिविधि बढेको स्काइवाक भेडेटारका निर्देशक सुनिल भुसालले बताइन् ।

स्काइवाकबाट भेडेघाटर बजार, धरानदेखि इटहरीसम्मको मनोरम दृश्य तथा चारकोसे झाडी, सानोपाथीभरा मन्दिर साँगुरीगढीलगायतको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । स्काइवाकको अनुभव लिनका लागि प्रतिव्यक्ति ५०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

स्काइवाकमा ३३ मिमि सिसाको प्रयोग गरिएको छ भने परियोजनामार्फत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा करिब १०० जनाले रोजगारी पाएका छन् । यहाँ स्वदेशीसँगै भारतीय र बंगलादेशी पर्यटक आउने गरेका छन् ।

त्यसअवसरमा नेकपा (एमाले) प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम, एमाले नेता विशाल भट्टराई, यज्ञराज सुनुवार, कोसी प्रदेशसभा सदस्य निरन राईलगायतको उपस्थिति थियो ।

चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने लगानी बोर्डको योजना

काठमाडौँ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) अवधारणामा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य हासिल गर्ने योजनासहित लगानी बोर्ड नेपालको ‘रणनीति तथा व्यावसायिक योजना २०८१–८६’ स्वीकृत भएको छ ।

गत आइतबार बसेको लगानी बोर्ड नेपालको बैठकले उक्त योजना स्वीकृत गरेको हो । बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार आगामी चार वर्षभित्रमा विभिन्न परियोजनामा गरिसक्नुपर्ने कामको योजना र रणनीति तयार पारिएको हो ।

‘रणनीतिमा राखिएका विषयहरु निकै महत्वकाङ्क्षी छन् । न्यूनतम र अधिकतम कतिसम्म लगानी भित्र्याउन सकिन्छ भनेर लक्ष्य तोकिएको छ । लगानीका लागि राम्रो वातावरण हुने, जनशक्ति व्यवस्थापन हुने र आवश्यक कानुनहरु बन्यो भने त्यति लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो’, प्रवक्ता उपाध्यायले भने ।

बोर्डको संस्थागत संरचना परिवर्तन, सङ्गठन सुदृढीकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि यो दस्तावेज महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

बोर्डको उक्त रणनीतिक तथा व्यावसायिक योजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा आठ अर्ब ९५ करोड अमेरिकी डलर बराबरका ११ वटा परियोजना निर्माणसम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, लक्ष्यअनुसार सबै ११ वटा परियोजना सम्पन्न हुन नसकेको खण्डमा पनि कम्तीमा चार अर्ब सात करोड अमेरिकी डलरका पाँचवटा परियोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइसक्ने लक्ष्य छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा कम्तीमा दुई अर्ब ८३ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागतका सातवटा परियोजनाहरू निर्माणको चरणमा पुगिसक्नेछन् ।

यो अवधिसम्ममा अधिकतम पाँच अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलरका १४ वटा निर्माणको अन्तिम चरणसम्म पुर्याउन सकिने लक्ष्य बोर्डको छ । आगामी चार वर्षमा अधिकतम २४ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबरका कुल ५७ वटा परियोजना ‘पाइपलाइन’मा राखी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रस्ताव गरिएका छन् ।

त्यस्तै, २३ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरका ५२ वटा परियोजनाहरू खरिदको चरणमा पुर्याइनेछ । बोर्डका अनुसार यो अवधिसम्ममा १७ अर्ब ९५ करोड अमेरिकी डलर बराबरका ४२ वटा र परियोजनाहरू परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) तथा परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पिआइए) वार्ताको चरणमा हुनेछन् ।

साथै, १५ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर लागतका ३२ वटा परियोजनाहरू वित्तीय व्यवस्थापन र पूर्व–विकास गतिविधि सञ्चालनको अवस्थासम्म लगिने व्यवसायिक रणनीतिमा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्र र अन्य निकायले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाको अवस्था हेर्दा आगामी चार वर्षभित्रमा निजी लगानीका अधिकतम ६७ वटा परियोजनाका लागि सात अर्ब ४५ करोड अमेरिकी डलर र अन्य निकायबाट कार्यान्वयन हुने २५ वटा परियोजनाका लागि तीन अर्ब १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको लगानी स्वीकृती बोर्डले दिइसक्नेछ ।

लगानीको यो योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न निर्देशनालयसहितको सङ्गठन संरचनाको खाका पनि बोर्डले तयार पारेको छ । जसअन्तर्गत योजना प्रशासन तथा वित्तीय व्यवस्थापन निर्देशनालय, सार्वजनिक–निजी साझेदारी निर्देशनालय, लगानी प्रवद्र्धन तथा सहजीकरण निर्देशनालय र आयोजना विकास तथा व्यवस्थापन निर्देशनालय राखिएको छ ।

यी सबै निर्देशनालयमा कम्तीमा सहसचिवस्तरको कर्मचारी आवश्यक पर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ । लगानी बोर्डको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ । यसरी महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यसहित बोर्डले आफ्नो रणनीतिक योजना स्वीकृत गर्दैगर्दा विगत डेढ दशकमा भएका उपलब्धि भने कमजोर छन् ।
बोर्डले आफ्नो स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न ३८ वटा परियोजनाका लागि १२ खर्ब बराबरको मात्रै लगानी स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत भएको लगानी र वास्तविक प्राप्तिको खाडल हेर्ने हो भने पनि निकै ठूलो छ ।

लगानी बोर्डको कार्यालयमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना भए तापनि सोको प्रभावकारी सञ्चालन हुन सकेको छैन । एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा पर्याप्त जनशक्ति छैन भने बोर्डबाट भएका निर्णयहरुको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र आनाकानी गरिरहेको छ ।

लगानी बोर्डको छुट्टै कोष स्थापना गर्ने भनिए पनि १२ वर्षसम्म हुन सकेको छैन । त्यस्तै, जग्गा अधिग्रहण कोष, सम्भाव्य न्यूनता परिपूरक कोषलगायतका कोषहरुको स्थापना हुन सकेको देखिँदैन । विज्ञ र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि दातृ निकायमाथि भरपर्नु पर्ने स्थिति छ ।

दरखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु

म्याग्दी । म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका-३ मुनाको कुनौटामा ६ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको दरखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको छ। दरखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको आयोजनाको बाँध स्थलसम्म पहुँच मार्ग पुर्‍याएपछि अन्य संरचना निर्माण थालिएको हो।

कुनौटोदेखि विद्युतगृहतर्फ पेनस्टक पाइप राख्ने ठाउँ बनाउन सडक निर्माण गर्न थालिएको दरखोला हाइड्रोपावरका अध्यक्ष रेशमबहादुर भण्डारीले बताए।

कुनौटोदेखि दरखोलाको दायाँ किनार हुँदै दर गाउँको फेदीतर्फ पेनस्टक पाइप राख्ने करिब दुई किलोमिटर कच्चि सडकको ट्र्याक निर्माण भइसकेको छ। तीन वटा डोजर परिचालन गरिएको छ। सोलवाङमा निर्माण हुने विद्युतगृहसम्म पानी लैजान तीन किलोमिटर एकसय मिटर लामो पेनस्टक पाइपलाइन जडान गरिने अध्यक्ष भण्डारीले बताए।

पाँचसय ४८ मिटर उचाइबाट विद्युतगृहमा पानी खसालेर उत्पादन गरिने विद्युत सात किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बनाएर डाँडाखेत सबस्टेसनमा लगेर राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध गराइनेछ। सम्भाव्यता अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता, जग्गा खरिद र वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको काम सकेर पूर्वाधार निर्माण थालिएको हो।

विसं २०८३ को फागुनभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यतालिका छ। रन अफ द रिभर (नदी प्रवाहमा आधारित) प्रकृतिको यो आयोजना निर्माणमा करिब एक अर्ब रूपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको छ। 

रविन्द्र मिश्रलगायतका नेताको रिहाइको माग गर्दै रिले अनसन सुरु

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र लगायत सबै आस्थाका बन्दीहरुको रिहाइको माग गर्दै राष्ट्रवादी देशभक्त जनता नामक संगठनले जावलाखेलमा रिले अनसन सुरु गरेको छ ।

संगठनले शुक्रबार बिहानदेखि जावलाखेलको ललित मण्डपमा रिले अनसन सुरु गरेको हो । मिश्र लगायतका नेताहरु चैत १५ गते राजावादीहरुले गरेको प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका थिए ।

विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले आन्दोलन घोषणा गरेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले धोका दिएर सरकारसँग सम्झौता गरेको भन्दै विद्यालय कर्मचारी परिषदले आन्दोलन घोषणा गरेको हो । परिषदले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।

परिषदले बब्बन मिश्रको संयोजकत्वमा आन्दोलन परिचालन कमिटीसमेत बनाएको छ । परिषदका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले महासंघले रहस्मय ढंगले सरकारसँग सम्झौता गरेर विद्यालय कर्मचारी, राहत, बाल विकासलगायतका कोटाका कर्मचारी शिक्षकलाई अलपत्र पारेको बताए ।

मनहरीमा चैते धानको परीक्षण

चितवन । कृषि विकास कार्यालयले मकवानपुरको मनहरीमा विभिन्न छ प्रजातिका चैतेधानको परीक्षण गरेको छ।

कार्यालयकी सूचना अधिकारी सुरुची त्रिपाठीका अनुसार उन्नत तथा स्वदेशी ‘हाइब्रिड’ जात अध्ययन परीक्षण तथा प्रविधि अनुशरण कार्यक्रमअन्तर्गत मनहरीमा चैतेधानको परीक्षण गरिएको हो।

कार्यालयबाट आलु र मकै पनि परीक्षण भएको छ। चितवनको कालिका नगरपालिकामा मकैको परीक्षण जारी छ भने खैरहनी नगरपालिकामा आलुको परीक्षण भइसकेको छ।

मनहरीमा हर्दिनाथ हाइब्र्रिड १, हर्दिनाथ १, ५, चैते ५, सुक्खा २ र ३ जातको परीक्षण गरिएको हो । कुन जातको चैतेधान कति उत्पादन हुन्छ भनेर परीक्षण गरिएको जनाइएको छ।

परीक्षणका क्रममा रासायनिक मल, विषादी, प्राङ्गारिक मल, विषादीको प्रयोग पनि परीक्षण गरिएको छ। मल विषादीसँगै पानीको प्रयोग कति गर्दा उत्पादनमा हुने परिवर्तनबारे पनि अध्ययन भएको छ।

खैरहनी नगरपालिकामा चैते ५ मा नाइट्रोजन परीक्षण गरिएको छ। नाइट्रोटनको मात्राअनुसार धानमा आउने परिवर्तन अध्ययन गर्न परीक्षण गरिएको छ। नाइट्रोजनको प्रयोगले धानको गाँज, उचाइ र उत्पादनबारे जानकारी हुने सूचना अधिकारी त्रिपाठीले बताए। 

राष्ट्रपति पौडेलसँग अजरबैजानका उपविदेशमन्त्रीको भेट

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पाौडेलसँग अजरबैजानका उपविदेशमन्त्री एलनुर मामेडोभले शिष्टचार भेट गरेका छन् ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शुक्रबार बिहान भएको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ प्रगति भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै दुई देशबीचको सहकार्यका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।

उनले कोप–२९ मा आफ्नो सहभागिताबारे स्मरण गर्दै आगामी दिनमा दुई देशको सम्बन्ध थप प्रगाढ बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उपविदेशमन्त्री मामोडोभले राष्ट्रपति पौडेलको अजरबैजान भ्रमणका कारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयम थपिएको बताउदै ३० वर्षसम्म कुनै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन नसके पनि अब कुनै न कुनै समझदारीपत्रमा चाँडै हस्ताक्षर हुने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री पौडेल र भाजपा नेता चौथाइवालेबीच भेटवार्ता

काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेबीच भेटवार्ता भएको छ ।

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री पौडेल र चौथाइवालेबीच भेटवार्ता भएको हो । भेटमा दुई देशको आपसी सम्बन्धकाबारेमा छलफल भएको थियो ।

यसअघि चौथाइवालेले बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेका थिए । त्यस्तै उनले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेट गरेका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइक वाल्ट्जद्वारा राजीनामा

बीबीसी । अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइक वाल्ट्जले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव जितेपछि नियुक्त गरेका सुरुवाती उच्च अमेरिकीहरूमा वाल्ट्ज एक थिए ।

वाल्ट्जका साथ उनका सहयोगी एलेक्स वाङ्गले पनि राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले वाल्जलाई उनको कामका लागि धन्यवाद दिएका छन् ।

उनको स्थानमा केही समयका लागि विदेशमन्त्री मार्क रुबियोलाई नियुक्त गरिएको छ । वाल्ट्ज यसअघि ग्रुप च्याटमा भुलवश पत्रकारलाई आबद्ध गराएका कारण आलोचित भएका थिए ।

परराष्ट्रद्वारा केआईआईटीमा नेपाली विद्यार्थी मृत्यु छानबिनका लागि कुटनीतिक पहल सुरु

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले भारतको ओडिसास्थित कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली छात्रा प्रिसा साह मृत्यु घटनाको छानबिनका लागि कुटनीतिक पहल थालेको बताएकी छन् ।

शुक्रबार बिहान सामाजिक संजालमार्फत मन्त्री राणाले परराष्ट्र मन्त्रालयले घटना लगत्तै हिजो नै भारत सरकार, ओडिसा सरकारका उच्च अधिकारीहरु र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत घटनाको सत्य तथ्य छानविन गर्न कूटनीतिक पहल थालेको जानकारी दिएकी हुन् ।

उनले प्रिसा आफ्नै होस्टल कोठामा मृत भेटिएको घटनाले निकै मर्माहित बनाएको उल्लेख गरेकी छन् । कलेजको होस्टलमा बिहीबार साँझ प्रिसा मृत फेला परेकी हुन् ।

उनी स्नातक प्रथम वर्षमा अध्ययनरत रहेको बताइएको छ । नियमित जाँचको क्रममा उनले ढोका नखोलेपछि बलपूर्वक भित्र पसेर हेर्दा उनी मृत भेटिएकी नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । केआईआईटी अध्ययनरत रुपन्देहीकी प्रकृति लम्साल गत फागुन ४ मा छात्रावासमा मृत भेटिएकी थिइन् ।

केआईआईटीमा फेरि नेपाली छात्रा मृत फेला

काठमाडौं । भारतको ओडिसास्थित कलिंग इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) मा अर्की नेपाली विद्यार्थी छात्रा मृत फेला परेकी छिन् ।

कलेजको होस्टलमा बिहीबार नेपाली विद्यार्थी मृत फेला परेकी हुन् । मृत्यु हुनेमा वीरगञ्जकी प्रिशा साह हुन् । उनी स्नातक प्रथम वर्षमा अध्ययनरत रहेको बताइएको छ ।

नियमित जाँचको क्रममा उनले ढोका नखोलेपछि बलपूर्वक भित्र पसेर हेर्दा उनी मृत भेटिएकी नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । केआईआईटी अध्ययनरत रुपन्देहीकी प्रकृति लम्साल गत फागुन ४ मा छात्रावासमा मृत भेटिएकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग भाजपा नेता चौथाइवालेको भेट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का विदेश प्रमुख विजय चौथाइवालेले भेटवार्ता गरेका छन् ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको भेटमा उनीहरुबीच दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध र हितका विविध विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसअघि बिहीबार दिउँसो चौथाइवालेले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेका थिए ।

त्यस्तै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापासँग पनि भेट गरेका थिए । त्यस्तै चौथाइवालेले बुधबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

प्रचण्ड र भाजपा विदेश विभाग प्रमुख चौथाइवालेबीच भेटवार्ता

काठमाडौं । नेकाप माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेबीच भेटवार्ता भएको छ । बिहीबार खुमलटारस्थित प्रचण्ड निवासमा दुई नेताबीच भेटवार्ता भएको हो ।

भेटमा दुई देश तथा माओवादी केन्द्र र भाजपा पार्टीबीचको सबन्धका बारेमा छलफल भएको बताइएको छ ।

नेपाल भ्रमणमा रहेका चौथाइवालेले बुधबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग भेट गरेका थिए ।

Exploring the Evolution of Gaming at Golden Pharaoh Com: From Ancient Roots to Modern Live Dealer Action

Exploring the Evolution of Gaming at Golden Pharaoh Com: From Ancient Roots to Modern Live Dealer Action

When you look for a reliable online casino that serves the UK market, many players start by checking licensing, game variety, and payment speed. Industry experts often point to platforms that blend classic casino charm with cutting‑edge technology. One such platform is Golden Pharaoh Com, which has built a reputation for fast withdrawals, a rich selection of live dealer games, and the option to bet with both fiat and crypto payments.

If you’re curious about why seasoned gamblers keep returning, keep reading. We’ll walk through the key features, show how the site solves common player problems, and give you a clear roadmap to start playing today.

Why Players Choose This Platform – The Core Benefits

Golden Pharaoh Com stands out for several reasons that matter to everyday players. First, the welcome package is generous, offering a large match bonus plus reload and cashback promos. Second, the game library exceeds 3,000 titles, so you’ll never run out of options. Third, the minimum deposit is low, making it easy for newcomers to test the waters without a big bankroll.

Key advantages at a glance

  • Fast payouts – most withdrawals are processed within 24 hours.
  • 24/7 support – live chat agents are ready to help any time.
  • Mobile‑friendly design – the site works smoothly on phones and tablets.

Pro Tip: Always read the wagering requirements before you claim a bonus; it saves you from surprise conditions later.

But what really sets top players apart from the rest? They look for a casino that balances excitement with security. Golden Pharaoh Com’s licensing from reputable authorities guarantees fair play and player protection. For UK players who need non‑GamStop access, this platform offers a legal, regulated environment that respects local rules while still delivering a global gaming experience.

From Classic Tables to Live Dealer Games – How the Experience Grows

The evolution from simple slot reels to immersive live dealer games mirrors the broader shift in the industry. Early online casinos offered only computer‑generated tables, which felt distant compared to a real casino floor. Today, thanks to high‑definition streaming, you can sit at a virtual roulette wheel and watch the dealer spin the ball in real time.

Golden Pharaoh Com’s live studio features popular titles such as Live Blackjack, Live Baccarat, and Live Roulette. The dealers are professional, and the chat function lets you interact just like you would in a brick‑and‑mortar venue.

Example: Imagine you’re playing Live Roulette with a £50 stake. The dealer announces the spin, the ball lands on red 32, and you win instantly. The win is credited to your account within seconds, and you can either cash out or keep playing.

Did you know? Live dealer games often have higher RTP (return‑to‑player) percentages than their virtual counterparts because they use real cards and wheels, reducing the house edge.

If you prefer slots, the platform also hosts titles from leading providers like NetEnt, Microgaming, and Pragmatic Play. These games feature high volatility, multiple paylines, and progressive jackpots that can reach millions.

Payments Made Easy: Fiat, Crypto, and Fast Withdrawals

One of the biggest frustrations for online gamblers is slow or costly payments. Golden Pharaoh Com tackles this problem by offering a wide range of deposit and withdrawal options. Traditional methods such as credit cards, debit cards, and e‑wallets are supported, alongside popular crypto payments like Bitcoin, Ethereum, and Litecoin.

Below is a quick comparison of the most common payment methods on the site:

Method Speed Fees Crypto Support
Credit/Debit 1‑2 days Low/None No
E‑wallets Instant None No
Bank Transfer 2‑5 days Small No
Bitcoin Instant Minimal Yes
Ethereum Instant Minimal Yes

Pro Tip: Use e‑wallets or crypto for the fastest withdrawals; they typically clear within minutes.

For UK players, the platform accepts GBP, making it straightforward to fund your account without currency conversion fees. The low minimum deposit—just £10—means you can start playing with a modest bankroll. When it’s time to cash out, the site processes most requests within 24 hours, and the crypto withdrawals are often completed even faster.

Safety, Licensing, and Responsible Play – Trust Factors

When you gamble online, trust is essential. Golden Pharaoh Com holds licenses from respected regulators, ensuring that games are audited for fairness and that player data is protected with SSL encryption. The platform also follows strict anti‑money‑laundering (AML) procedures, which adds another layer of security for users.

Responsible gambling tools are built into the site. You can set daily deposit limits, loss limits, and session timers. The platform also provides links to counseling services for anyone who feels they need extra help.

Industry Secret: Casinos that display clear responsible‑gaming options tend to have higher player retention because users feel safer and more in control.

By keeping your personal information secure and offering transparent terms, the site builds a trustworthy environment that appeals to both casual players and high‑rollers alike.

Getting Started: A Step‑by‑Step Guide for New Users

Ready to join the action? Follow these simple steps to create an account, claim your welcome bonus, and make your first deposit.

  • Step 1 – Register: Click the “Sign Up” button, fill in your email, create a password, and verify your identity.
  • Step 2 – Claim the Bonus: After logging in, navigate to the promotions page and opt into the welcome package.
  • Step 3 – Deposit Funds: Choose a payment method (e‑wallet or crypto for speed) and enter the amount you wish to deposit.
  • Step 4 – Explore Games: Use the menu to browse slots, table games, and live dealer sections.
  • Step 5 – Play and Withdraw: Place your bets, enjoy wins, and request a withdrawal when you’re ready.

Pro Tip: Start with low‑risk games like European Roulette to get comfortable before moving to high‑volatility slots.

Common Mistake to Avoid: Ignoring the wagering requirements on bonuses can lead to a blocked withdrawal later. Always read the fine print before you claim any offer.

Once you’ve completed these steps, you’ll experience why many UK players trust Golden Pharaoh Com for a seamless, exciting, and secure gaming journey. Remember to gamble responsibly and set limits that match your budget.

By understanding the platform’s strengths—generous bonuses, an extensive library of live dealer games, fast crypto payments, and strong licensing—you can make an informed choice. Whether you’re a beginner looking for a safe entry point or an experienced player seeking high‑stakes action, Golden Pharaoh Com offers the tools and features to meet your needs. Dive in, enjoy the games, and may the odds be ever in your favor.

राजतन्त्र पक्षधरको अराजकता चैत १५ मै देखियोः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको आन्दोलनबाट फालिसकिएको निरङ्कुश राजतन्त्र फर्काउने सपना देखेर अराजक र असहिष्णु प्रवृत्ति बोक्नेहरु सक्रिय भएकाले तिनका विरुद्ध खबरदारी गर्न मजदुर वर्गलाई आग्रह गरेका छन् ।

१३६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसका अवसरमा बिहीबार नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन र सचेतनाका लागि योगदान दिने मजदुर वर्गलाई एकताबद्ध भएर सही र महान उद्देश्यप्राप्तिमा गतिशील हुन आग्रह गरेका हुन् ।

उनले राजतन्त्र पक्षधरको अराजकता चैत १५ मा तीनकुनेमा देखिएको बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘राजावादीहरु प्रशंसा नगर्ने कलाकारको फिल्म नहेर्नेजस्ता असहिष्णु व्यवहार गर्ने कुचेष्टा गरिरहेका छन् । शान्ति कायम गर्न उभिएका प्रहरीमाथि गाडी लिएर किच्न जान्छन् भने त्यस्ताहरुको हातमा शासन सत्ता पुुगेमा के गर्लान् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।’

हाम्रो झण्डा ख्यालख्यालमा रातो नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले मजदुरहरुले शान्तिपूर्ण र न्यायपूर्ण समाजका लागि लाग्दा गोली खाएर सेतो झण्डामा रगत लतपतिएर रातो भएको बताए ।

कानुनी तथा विधिको शासनका पक्षमा लेखापढी व्यवसायीको भूमिका महत्त्वपूर्णः सभामुख घिमिरे

ललितपुर। सभामुख देवराज घिमिरेले पारदर्शी, उत्तरदायी र कानुनी शासनको निर्माणमा लेखापढी व्यवसायीको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताएका छन् ।

नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसनको नवौँ महाधिवेशनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले बुझिने भाषामा कानुनको व्याख्या गरी कामकाजमा सहजीकरण गर्ने कानुन व्यवसायीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।

“नागरिक र सरकारी कार्यालयबीच सहजता कायम गर्न लेखापढी व्यवसायीको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ”, सभामुख घिमिरेले भने, “जिल्ला प्रशासन, मालपोत तथा नापीजस्ता सरकारी कार्यालयमा विभिन्न प्रकारका कागजपत्र तयार गर्दा नागरिकलाई कानुनी प्रक्रिया, निवेदन लेखन, अभिलेख व्यवस्थापन जस्ता कार्यमा मार्गदर्शनसहित सहजीकरण गरी सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्ने काममा लेखापढी व्यवसायी केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।”

सभामुख घिमिरले भने, “सेवाग्राहीका निवेदन, लिखत तथा अन्य कागजात मस्यौदा गर्ने, घरसारका लिखत तयार गर्नेलगायत महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै स्वरोजगारको बलियो माध्यम बनेको यो पेसाबाट धेरै व्यक्ति लाभान्वित भएका छन् । आमजनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने यो पेसालाई आयआर्जनसहित अझ मर्यादित बनाउने जिम्मेवारी यहाँहरूको हो ।”

मालपोत तथा जग्गा नापजाँचसम्बन्धी ऐनमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको उनले बताए । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायत प्रविधिको विकाससँगै लेखापढी क्षेत्रमा पनि आवश्यक रूपान्तरणको खाँचो रहेको धारणा राख्दै उनले सूचना प्रविधिको प्रयोगले पेसागत सहजता हुनेभएकाले त्यसलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

सभामुख घिमिरले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने कार्यमा आमजनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर कामकाज गर्ने लेखापढी व्यवसायीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै जनताको विश्वास जित्नेगरी कानुनी राज्य र विधिको शासनका पक्षमा उभिन अनुरोध गरे । नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसनअन्तर्गत करिब २२ हजार सदस्य रहेका छन् । सो महाधिवेशनमा एक हजार ३०० प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । 

सेनाको वन्यजन्तु संरक्षणमा ५० वर्ष

कसरा (चितवन) । प्रकृति र वन्यजन्तु संरक्षणमा साझेदारी र सहकार्य गरिँदा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण पछिल्ला दशकमा नेपालले प्रस्तुत गरेको छ। उसो त नेपालले वन संरक्षण गर्न समुदायलाई नै हस्तान्तरण गर्ने नीति अर्थात् सामुदायिक वनको अवधारणालाई विश्वका कैयौँ देशले अनुसरण गरेका छन्।

प्रकृति र वन्यजन्तु संरक्षणमा वन तथा वातारण मन्त्रालय, नेपाली सेना र स्थानीयवासीको सामूहिक सहकार्य, समन्वय र प्रयासले गर्दा विश्वमै लोपोन्मुखको सूचीमा रहेको पाटेबाघ, एक सिङ्गे गैँडा, बाह्रसिङगाजस्ता जङ्गली जनावरको सङ्ख्या पछिल्लो एक दशकभित्रै दोब्बर भएका छन्।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता गौरवकुमार केसीले भन्नुभयो,“संसारमै लोपोन्मुखको सूचीमा रहेका पाटेबाघ, एक सिङ्गे गैँडा, बाह्रसिङगाजस्ता जनावरको सङ्ख्या पछिल्लो एक दशकभित्रै दोब्बर पु¥याउन सफल भएको छौँ। यो हाम्रो लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हो। साझेदारी र सहकार्य मार्फत् प्रकृति र वन्यजन्तु संरक्षण गरिँदा महत्वपूर्ण उपलब्धि हाँसिल गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने यो गतिलो सिकाइ हो।”

उनका अनुसार सेनाले ‘वन र वन्यजन्तु सबैको लागि’ भन्ने नाराकासाथ प्रकृति संरक्षणमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्थानीयवासीसंग सहकार्य गरेको ५० वर्ष भएको छ। विसं २०३२ मा तत्कालीन सरकारले सेनालाई प्रकृति संरक्षण गर्न सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएको थियो।

यसअवधिमा सेना, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिबीचको सहकार्य प्रकृति र वन्यजन्तु संरक्षणका क्षेत्रमा नमूना सावित भएको छ। उनले भने,“निजामती प्रशासन र सैनिकबीच राष्ट्रिय निकुञ्जको बजेट, योजना, कार्यक्रम, रणनीतिका लागि भइरहेको सहयोग, समन्वय र सहकार्यबाट नै राष्ट्रिय निकुञ्जमा लक्ष्य प्राप्तिमा सफलता मिलेको छ। अन्य क्षेत्रमा यो विरलैछ।”

पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्जकारुपमा विसं २०३० मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना भएको हो। यद्यपि विसं २०१८ देखि सेनाबाट गैँडा जस्ती सुरु गरिएको थियो। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन २०२९ र मन्त्रिपरिषदबाट विसं २०६७ मा पारित स्थायी कार्य सञ्चालन विधिमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण र संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छ,भन्ने उल्लेख भएअनुसार निकुञ्जको सुरक्षामा सेनालाई तैनाथी गरिएको हो।

हाल त्यस्ता २० संरक्षित क्षेत्र ३३ जिल्लामा फैलिएको र त्यसको सुरक्षाका लागि सेनाका आठ गण, सात अनाश्रित गुल्म र एक प्रकृति शिक्षालय गरी करिब आठ हजार सुरक्षा फौज तैनाथ रहेको जनाइएको छ।

त्यसक्रममा प्रकृति संरक्षण कार्यमा तैनाथ भएपश्चात् सेनाका ११६ जना सकल दर्जाले वीरगति प्राप्त गरेका नेपाली सेनाको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण निर्देशनालयले जनाएको छ। मानव र वन्यजन्तु द्वन्दका कारण चालु आर्थिक वर्षमा मात्र विभिन्न जङ्गली जनावरको आक्रमणमा परी २१ जनाको मृत्यु हुनका साथै ५४ जना घाइते भएकामा नेपाली सेनाका सकल दर्जाका सङ्ख्या आठ छ। त्यस्ता संरक्षित क्षेत्रले मुलुकको कूल भू–भागको २३।३९ अर्थात ३४ हजार ३२४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयक अनुसार चितवन, बर्दिया, खप्तड, पर्सा, रारा, लामटाङ, शिवपरी– नागार्जुन, सगरमाथा, बाँके, मकालु–बरुण, शुक्लाफाँटा र शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज छन् भने, कोशी टप्पु वन्यजन्तु र ढोरपाटन शिकार आरक्षण क्षेत्रका रुपमा छ। त्यस्तै संरक्षण क्षेत्रका रुपमा अन्नपूर्ण, कञ्चनजङ्घा, मनास्लु, कृष्णसार, अपिनप्पा, गौरीशङ्कर आरक्षण क्षेत्र हुन्,भने चितवन, बर्दिया,शे–फोक्सुण्डो, खप्तड, रारा, लामटाङ, शिवपुरी नार्गाजुन, बाँके, मकालुबरुण, शुक्लाफाँटा, कोशी टप्पु, सगरमाथा र पर्सा गरी १३ मध्यवर्ती क्षेत्रका रुपमा छन्।

सेना संरक्षित क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्पदा, सरकारी कार्यालय तथा अन्य भौतिकपूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षामा सेना अहोरात्र खटिएको छ। सेनाले निकुञ्जको सुरक्षा र चोरी शिकारी नियन्त्रण गर्न छोटो, मध्यम र लामो दुरीका गस्ती, एम्बुस, सर्च एण्ड स्वीपसहित चेतनामूलक कार्य गर्दै आएको छ।

त्यस क्रममा १८ हजार ६३० जनालाई जनचेतनामूलक तालिम प्रदान गरिएको सेनाले जानकारी दिएको छ। निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको धरातलीय अवस्था र स्थान विशेषकाआधारमा सवरी साधन, हात्ती, डुङ्गा, साइकल, मोटरसाइकल र अरु साधनबाट सेनाले गस्ती गर्दैआएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सेनाले गस्तीका क्रममा ११ थान हतियार, एक हजार चार सय ६७ पासो, एक हजार ५६५ घरेलु औँजार, २५२ सवारी साधन र १० वटा आखेटोपहार बरामदको छ।
निकुञ्ज तथा आरण क्षेत्रको प्रभावकारी सुरक्षाका लागि विभिन्न समयमा ‘हण्ट’ र ‘महाहण्ट’जस्ता अभियान सञ्चालन गर्दैआएको छ। सोही क्रममा ठिक समयमा असरदार गस्ती, प्रभावकारी दृष्टि, सिसी क्यामेरा, स्पाई क्यामेरा, ड्रोन र भेइकल ट्र्याकिङसमेत सञ्चालन गरिएको छ। नेपाली सेना, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको पहल र प्रयासको परिणामस्वरुप केही दशकभित्रै लोपोन्मुख वन्यजन्तुको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।

सन् २००९ मा १२१ को सङ्ख्यामा रहेको पाटो बाघ सन् २०२२ मा आइपुग्दा ३५५ भएको छ। त्यस्तै सन् २००५ मा ४०० को सङ्ख्यामा रहेको एक सिङ्गे गैँडा हालको सङ्ख्या ७५२ पुगेको छ। नेपालमा हात्तीको सङ्ख्या १२० भन्दामाथि छ भने हिउँ चितुवा ३९७ र अर्ना ४४१ रहेको अनुमान गरिएको छ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जः शून्य चोरी सिकार

यसैबीच, अहिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज ५२९ दिनदेखि शून्य चोरी सिकारीको अभ्यासमा रहेको त्यहाँ तैनाथ नयाँ गोरखनाथ गणका गणपति शिवराम बस्नेतले जानकारी दि‌ए। तीन प्रदेशका चार जिल्ला फैलिएको चितवन ९५२ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ, भने त्यसको बफर जोन ७२९।३७ वर्गकिलोमिटर छ।

त्यसक्षेत्रमा नेपाल भारत सीमा स्तम्भ सात वटा जंगेसहित २७ वटा रहेको छ। चितवनमा हालसम्म १८ वटा यूनिट तैनाथ रहेको छ। त्यसका लागि अहिले आठ सय जनशक्तिले ६० वटा आउट पोष्टमार्फत कार्य जिम्मेवारी सम्हाली रहेको छ। त्यहाँ तैनाथ रहेका सेनाले गत वैशाख १० देखि यो वर्षको वैशाख १५ गतेसम्म ८४ हजार ६०६ पटक सञ्चालन गरेको गस्तीमा १० लाख ९६ हजार ९५२ किमी दुरीको यात्रा भएको थियो। त्यसमा तीन लाख ५२ हजार ८० जना व्यक्ति गस्तीमा सहभागी भएको नयाँ गोरखनाथगण कसरा ब्यारेकले जानकारी दिएको छ। हाल दैनिक २१५ भन्दा बढी गस्ती हुने गरेको छ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सुरक्षाका लागि काठका २८, पक्की १४ र जीर्ण मचान ९ छन्। हालसम्म प्रकृति संरक्षणका दौरानमा सो निकुञ्जमा मात्र सेनाका ४४ जना सकल दर्जाले वीरगति प्राप्त गरेका छन्।

विश्व सम्पादा सूचीमा सूचीकृत घाँसे मैदानसहित दुर्लभ वन्यजन्तुको उल्लेखनीय विविधता रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा हात्ती र गैँडा तथा गोही प्रजनन केन्द्रको अवलोकनमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक बाक्लोरुपमा आउने गरेको निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत गणेश पन्तले जानकारी दिए। बाघको सुरक्षा, बासस्थान व्यवस्थापन र आहरा प्रजातिको उपलब्धताका आधारमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सन् २०१५ मा बाघ पाइने देशमध्ये पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्जकारुपमा पुरस्कृत भएको उनले जानकारी दिनुभयो। जैविक विविधताका हिसाबले चिनवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ४० भन्दा बढी प्राकृतिक ताल, रिउ, राप्ती र नारायणी नदी प्रणाली र वन तथा घाँसे मैदानका विभिन्न प्रकार छन्।

कसरा, माडी, सौरहा र अमलटारीबीचमा रहेको यस निकुञ्ज क्षेत्रमा १२८ वटा बाघ, ४५ हात्ती, ३८८ चौरी गाई, ६९४ घडियाल गोही, स्तनधारी ७०, चरा ५४६, सरीरसृप र उभयचर ४९ माछा १२० प्रजातीका पाइन्ने पनि जानकारी दिइयो।

यसक्षेत्रका सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाका १७, निकुञ्ज र सेनाका संयुक्त ३४ र निकुञ्जका कर्मचारी मात्र रहने नौ समेत गरी ६० वटा सुरक्षा पोष्ट रहेको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ। निकुञ्जले बासस्थान संरक्षण र व्यवस्थापन, प्रजाति संरक्षण, चोरी शिकारी नियन्त्रण, अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन, संरक्षण शिक्षाप्रदान, पर्यापर्यटन व्यवस्थापन, सांस्कृतिक र धार्मिकक्षेत्रको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्ममा निकुञ्जको अवलोकन र भ्रमणका लागि ९२ हजार ८९० नेपाली, १६ हजार ७९८ सार्कमूलुक तथा ७२ हजार ५३९ जना विदेशी यहाँ आएको पनि निकुञ्ज प्रशासनले जनाएको छ। निकुञ्जले यस अवधिमा करिब २३ करोड, ६४ लाख ९९ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ।

सौरहास्थित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषकाका प्रमुख राजकुमार गुरुङले कोषले निकुञ्जलाई सहयोग र वन्यजन्तु उद्धारलाई मूल लक्ष्य राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिए। उनले भने, “कोषले निकुञ्ज क्षेत्रमा पाइने प्राणी तथा जीवनजन्तु सङ्कलन गरी विसं २०५० देखि म्यूजियम सञ्चालन गर्दैआएका छाँै। वार्षिकरुपमा त्यसको अवलोकन गर्न आउनेको सङ्ख्या करिब ५० हजारको हाराहारीमा छ।”

नेपाली सेना राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण निर्देशनालयका महासेनानी अजय गुरुङ र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रकाश ढुङगानाले पछिल्ला दिनमा मुख्य चुनौती भनेको निकुञ्जवरपरको मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तु र मानवबीच द्वन्दको न्यूनीकरण तथा प्रकृति र वातावरण संरक्षणको प्रभावकारी संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिहेको बताए।

महासेनानी गुरुङले पर्यटन विकास, स्थानीयको रोजीरोटी र जीविकोपार्जनमा पर्नेसक्ने असरको विषय पनि जोडिएकाले त्यस पाटोमा पनि ध्यान पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। प्रकृति संरक्षणजस्तो पवित्र कार्यले नेपालमा मात्र नभइ विश्वकै जैविक विविधता संरक्षणमा अतुलनीय योगदान हुनकासाथै नेपालमा दीगो प¥यो पर्यटनमासमेत टेवा पुग्ने नेपाली सेनाको विश्वास छ।

हिमाल सफाइ अभियान

यसैबीच, पछिल्ला वर्षमा सेनाले प्रत्येक वर्ष हाम्रा अनुपम हिमालको सौन्दर्यलाई कायम राख्न सफा हिमाल अभियान सञ्चालन गर्दैआएको छ। नेपालमा हिमालको दृश्यअवलोकन तथा आरोहणका लागि वार्षिक औषत ५४ हजार पर्यटक तथा ८० हजारको सङ्ख्यामा सहयोगी त्यसक्षेत्रको भ्रमण गर्दैआएको तथ्याङ्क छ।

हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको असरका हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील र विश्व तामक्रम वृद्धिको पहिलो प्रभावित क्षेत्र हो। हिमाली क्षेत्रमा हाल १५ हजारदेखि ३० हजार फोहोर तथा ३०० देखि ४०० को सङ्ख्यामा मृत मानव शरीर भएको अनुमान गरिएको छ। नेपालको हिमाली क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानीको स्रोत मानिदै आएको छ।

सेनाको अगुवाइमा सन् २०१९ बाट सगरमाथा र ल्होत्सेको सफाइ अभियान सुरु गरिएकोमा हालसम्म पुमरी, मकालु, धौलागिरि, आमदब्लम, कञ्चनजङ्गा, अन्नपूर्ण, मनास्लु, बरुन्चेहुँदै हालसम्म नुप्सेसम्म पुगको छ। त्यो अभियान हिमाल र हिमाली क्षेत्रको सफाइ, दीगो पर्यापर्यटनमा टेवा तथा जिम्मेवार पर्वतारोहणको विश्वव्यापी सन्देशका लागि भएको सेनाले जनाएको छ।

हालसम्म हिमाल सफाइ अभियानमा सेनाका ११५ र शेर्पा १८० जना परिचालन भई १२ वटा शव र ४ मानव अस्थिपञ्जरसहित कुइने र नकुहिने गरी एक लाख १९ हजार ५६ किलो फोहोर सङ्कलन भइसकेको छ।