Author: nepal one

काठमाडौं । कृत्रिम खुट्टाको भरमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्ने लक्ष्यसाथ भूतपूर्व गोरखा सैनिक हरि बुढामगर लुक्ला पुगेका छन् । शारीरिक रूपमा अशक्त बुढामगर बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै लुक्ला पुगेका हुन् ।

घुडामुनिको खुट्टा नभएका उनी कृत्रिम (प्रोस्थेटिक) खुट्टाको सहायतामा पहिले मीरा पिक आरोहण गरेर आउँदो वैशाखको मध्यसम्ममा आरोहणका लागि सगरमाथा बेस क्याम्प पुग्ने कार्यतालिका छ ।उनले कृत्रिम खुट्टाको सहायतामा यसअघि सगरमाथाको आधार शिविर पुगेर ‘स्काई ड्राइभिङ’ गरिसकेका छन् ।

आरोहणका लागि लुक्ला उड्नुअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छोटो प्रतिक्रिया दिँदै उनले आरोहणको तयारीअनुसार आफूलाई विभिन्न चरण पार गर्न पाँच वर्ष लागेको बताए ।

उनले भने, “शारीरिक रूपमा अशक्त भएका व्यक्ति कोहीभन्दा कमजोर हुँदैनन् भन्ने सबैमा आत्मविश्वास जगाउनका लागि सगरमाथाको सफल आरोहण गर्न लागेको हुँ । विभिन्न हिमाल आरोहण गरिसकेकाले उक्त अनुभवलाई सगरमाथा आरोहणमा प्रयोग गरेर आरोहण पूरा गरेरै फर्किन्छु ।”

हिमालयन स्कीमार्फत आरोहण गर्न लागेका उनीको साथमा एक जना आरोहीसहित आठ जना शेर्पा सहयोगीका रूपमा रहने छन् । हिमाली वातावरणमा घुममिल हुन करिब १५ दिन मीरा पिक आरोहणमा खर्चिने बताउँदै उनले सगरमाथा आरोहण पूरा गर्न दुई महिना लाग्ने बताए ।यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी १० वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारले गर्न पाउने अधिकतम खर्च तोकेको छ । बुधबार आयोगले उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारले गर्न पाउने अधिकतम खर्च बारे जानकारी गराएको हो । आयोगका अनुसार उपनिर्वाचन प्रयोजनको लागि मिति २०७९ असोज ३१ को नेपाल राजपत्रमा तोकिए बमोजिम नै हुने गरी चितवन–२ तथा बारा–२ को लागि २९ लाख रुपैयाँ र र तनहुँ–१ को लागि ३१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने निर्धारण गरेको हो । 

आयोगले तोकेको खर्चको हदभित्र रही निर्वाचनमा खर्च गर्न र प्रतिनिधि सभासदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण उम्मेदवार वा उम्मेदवारको प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ (पैंतीस) दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने समेत आयोगले निर्णय गरेको छ ।

आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ति : निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १० गते आइतबार हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने अधिकतम हद तोक्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको आजको बैठकले उपनिर्वाचन प्रयोजनको लागि मिति २०७९ असोज ३१ को नेपाल राजपत्रमा तोकिए बमोजिम नै हुने गरी चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ तथा बारा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को लागि रु.२९,००,००० (अक्षरमा उनन्तीस लाख रुपैयाँ) र तनहुँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को लागि रु.३१,००,००० (अक्षरमा एकतीस लाख रुपैयाँ) निर्धारण गरेको छ । 

आयोगले तोकेको खर्चको हदभित्र रही निर्वाचनमा खर्च गर्न र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण उम्मेदवार वा उम्मेदवारको प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ (पैंतीस) दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने समेत आयोगले निर्णय गरेको छ । 

शालिग्राम शर्मा पौडेल
सहसचिव एवं प्रवक्ता
 

भक्तपुर, २२ चैत – चाँगुनारायण नगरपालिका-२ बर्खेबाट अन्दाजी ९ सय ९८ ग्राम तौल भएको सालकको खपेटासहित दु्ई जनालाई मंगलबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

पक्राउ पर्नेमा चाँगुनारायण नगरपालिका-२ बस्ने मकवानपुर हेटौंडा उपमहानगरपालिका-३ घर भएका २२ वर्षीय आसुतोष थपलिया र सिन्धुपाल्चोक त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका-२ घर भएका २६ वर्षीय अमृत गजमेर रहेका छन् । 

विशेष सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरबाट खटिएको प्रहरीले बाग्मती प्रदेश ०२-०२० प ८४९७ नम्बरको मोटरसाइकललाई जाँच गर्ने क्रममा मोटरसाइकलमा सवार उनीहरूलाई उक्त तौलको खपेटासहित फेला पारी पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

काठमाडौं, २२ चैत – मुगुमा एक प्रहरी जवान मृत फेला परेका छन् । जुम्ला जिल्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका-९ का २६ वर्षीय प्रहरी जवान अनिल बुढाको शव बुधबार दिउँसो अन्दाजी २:४५ बजेतिर फेला परेको प्रहरीको भनाइ छ ।

छाँयानाथ रारा नगरपालिका-१ स्थित रानिवन जंगलमा सल्लाको रुखमा पासो लगाएको अवस्थामा उनको शव फेला परेको हो । उनले आफै ज्यान फालेको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।

उनी नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण सुर्खेत, हाल नेपालगञ्ज, कोहलपुर बाँके दरबन्दी भई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुमा काजमा खटिएका थिए ।

काठमाडौं, २२ चैत पुतलीसडकस्थित शंकरदेव क्याम्पसमा कांग्रेस निकट संगठन नेविसंघको १२औं इकाइ अधिवेशन सम्पन्न भएको छ।

मंगलबार भएको क्याम्पस अधिवेशनबाट विवेक लामा घिसिङ क्याम्पस इकाइ अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन भएका छन्। नेविसंघको केन्द्रीय प्रतिनिधि शालिकराम अधिकारीको सभापतित्वमा घिसिङको नेतृत्वमा ५१ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरिएको हो।

उपाध्यक्षहरूमा देब बस्नेत, गणेश बहादुर शाही, कृष्ण थापा र अरुण केसी चयन भएका छन्। सचिवमा विजेश खड्का र सहसचीवमा नितेश जैशी, ममता लमसाल, सुरेन्द्र जाग्री, सन्तोष कार्की, अनिल शाही, छत्र रावल, अशोक मगर, सरिता पौडेल, असीम सुवेदी र नारायण सुवेदी चयन भएका हुन्। कोषाध्यक्षमा मनिषा रानाभाट चयन भएकी छन्।

त्यस्तै सदस्यमा नमिन्द्रा भट्टराई, एलिसा रिजाल कार्की, टिका रिजाल, विनोद शाही ठकुरी, पंकज कोइराला, कर्तव्य वस्नेत, एलिस विक्रम शाही, राजेन्द्र जोशी, मन्जित तामाङ, निरज काफ्ले, दिपक विष्ट, अमोद भट्ट, भुवन भट्ट, केशव जोशी, हेमन्त न्यौपाने, विपुल अधिकारी, पुष्प कुँवर, सन्तोष तिवारी, प्रशान्त गौतम, निरज शाही, ऋषी आचार्य, सागर श्रेष्ठलगायत रहेका छन्।

सफलतापूर्वक क्याम्पस अधिवेशन सम्पन्न भएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलन थप चलायमान हुने शंकरदेव क्याम्पसका पूर्व स्ववियु सभापति शुभराम बस्नेतले जानकारी दिए। भर्खरै स्ववियु निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुँदा त्यसले ठूलो हौसला दिएको भन्दै विद्यार्थी नेताको अबको जिम्मेवारी शैक्षिक मुद्दा उठाउनुपर्ने रहेको बताए।

काठमाडौँ । उद्योग विभागले दस करोड रुपियाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट)बाट स्वीकृत हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । उद्योग विभागले लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ लाई संशोधन गरेर दुई करोडदेखि दस करोड रुपियाँसम्म लगानी हुने परियोजनारप्रस्ताव स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था गरेको हो ।

हाल विद्यमान रहेको प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले यसलाई सरलीकृत गरेर सिधै स्वचालित मार्गबाट हुने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शङ्कर सिंह धामीले नियमावली संशोधन गरेर विदेशी लगानी स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

न्यूनतम आवश्यक डकुुमेन्ट पूरा गरेका लगानीकर्ताको विदेशी लगानी स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुँदा छिटोछरितो हुने उनको भनाइ छ । “यसअघि अनलाइनबाट विदेशी लगानी स्वीकृत भए पनि कर्मचारी आवश्यक पर्ने हुँदा झन्झटिलो थियो, अब स्वचालित हुँदा लगानीकर्तालाई लगानी गर्न सहज हुन्छ­­,” उनले भने । नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिएकाले पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा आउने विभागले जनाएको छ ।

राजपत्रमा सूचना प्रकाशित स्वचालित मार्गबाट सेवा प्रदान गर्न सकिने गरी निर्धारण गरेको लगानीको सीमामा नबढ्ने गरी शतप्रतिशत सेयर स्वामित्व वा संयुक्त लगानीमा नयाँ कम्पनी संस्थापना वा विदेशी लगानीमा संस्थापना भई सञ्चालनमा रहेको कम्पनीको तत्काल पुँजी वृद्धिका लागि गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ ।

स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानीसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि विभागले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा नियमावलीबमोजिम विदेशी लगानीको स्वीकृतको लागि पेस गर्नुपर्ने विवरण तथा कागजपत्र विद्युतीय प्रणालीबाट पेस गर्न सकिने गरी विद्युतीय प्रणाली सञ्चालन गरिने विभागले जनाएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

काठमाडौं । दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदालाई लिएर राष्ट्रियसभा बैठकमा विरोध भएको छ। विधेयकमा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधान गायब पारिएको भन्दै त्यस्तो विधेयक नल्याउन सांसदले सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्।

बैठकमा विशेष समय लिएर एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेललाई सरकारले ऐन परिर्वतन गरी अनन्तकालसम्म निजी कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। ‘संशोधन विधेयकको मस्यौदाले ऐनमा भएका प्रावधानलाई परिवर्तन गर्न खोजेको छ। एनसेल लगायत सेवा प्रदायक संस्था २५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधान ऐन संशोधन गरी हटाउन खोजिएको छ,’ राईले भने।

नागरिक दैनिकले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ संशोधन गर्न तयार पारेको मस्यौदा सम्बन्धमा निरन्तर समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको छ। यस विषयमा सांसदहरूले पनि चासो दिन थालेका छन्। ‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३ का विभिन्न दफा परिवर्तन गर्न खोजिएको छ। यो कसको योजनामा परिवर्तन गर्न खोजिएको हो थाहा छैन,’ एमाले सांसद राईले बैठकमा भने। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ मा भएको व्यवस्थालाई संशोधन विधेयकको दफा ४२ मा राखेर चलखेल गर्न खोजिएको छ।

मस्यौदा विधेयकको दफा ४२ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बुँदा छ। जसको उपदफा १ मा भएको प्रावधानले एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट रोक्न खोजेको छ। ‘यस ऐनबमोजिम अनुमतिपत्र खारेज वा स्वतः रद्द भएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवा ऐनसँग सम्बन्धित दूरसञ्चार प्रणालीसँग जोडिएका जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनाको स्वामित्वसहित त्यस्तो दूरसञ्चार सेवा चालु हालतमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ,’ मस्यौदाको दफा ४२ को उपदफा १ मा भनिएको छ। कम्पनी नवीकरण नगरे वा सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरेमा मात्रै अनुमति पत्र खारेज वा रद्द हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ। तर अहिले तयार पारिएको मस्यौदामा भएको प्रावधानले एनसेललाई अनन्तकालसम्म नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट वञ्चित गर्नसक्नेछ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भम्रणको आन्तरिक तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको भए पनि अझै मिति सार्वजनिक गरिएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका लागि प्रस्ताव तयार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग आवश्यक प्रस्ताव माग भएको एक उच्च तहका कर्मचारीले बताए ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अप्रिलको दोस्रो साता हुने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण वैशाख पहिलो साता हुने बताएकी थिइन् । औपचारिक भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतलाई विद्युत् बिक्री गर्ने विषयमा सम्झौता गर्नका लागि प्रस्ताव तयार गरिएको बताइएको छ ।

भारतसँग २५ वर्षको सम्झौता गर्नका लागि नेपालले प्रस्ताव गर्ने बताइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको स्रोतका अनुसार तयारी गरिएको प्रस्तावहरूको विषयमा विस्तारमा तयारी गरिएको छ । फेब्रुअरीमा भएको ऊर्जा सहयोग सञ्चालक समितिको १०औं सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले ऊर्जा खरिदसम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो ।

राजस्थानको माउन्ट आबुमा भएको बैठकमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ट्रासमिसन लाइनको क्षमतालाई ६ सय मेगवाटबाट वृद्धि गरी ८ सय मेगावाट बनाउने विषयमा हस्ताक्षर नै भएको थियो । वर्षायाममा नेपालबाट बिहारलाई विद्युत् बिक्री गर्नका लागि आवश्यक कार्य गर्ने विषयमा समेत सहमति भइसकेको छ । त्यसका कारण प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा ऊर्जासम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौता हुने विश्वास ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले गरे । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

काठमाडौं । सरकारले दिएको अनुदानको दुरुपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने उदाहरण काभ्रेको एउटा कृषि कार्यक्रम बनेको छ। ‘आलु सुपरजोन’का लागि अनुदान लिएर चक्लाबन्दी गरिएको जमिनमा पहिलो पटक आलु रोपियो पनि तर अहिले भने त्यही जमिनमा इँटा बनाउन थालिएको छ।

तरकारी तथा खाद्यान्न बाली उत्पादनका लागि दुई वर्षअघि १० वर्षसम्म खेती गर्ने र घडेरीकरण नगर्ने सर्तमा हस्ताक्षर गराएर साना–साना गरालाई एकीकृत गर्दै चक्लाबन्दी गरेको दोस्रो वर्षमै स्थानीयले इँटाभट्टालाई प्रतिरोपनी १५ हजार रुपियाँमा जग्गा भाडामा लगाएका छन्।

‘पाँचखाल नगर, कृषि सहर’को नारा बोकेको काभ्रेपलाञ्चोककै खाद्य भण्डारका रूपमा परिचित पाँचखाल नगरपालिकालाई चक्लाबन्दी गरेको जग्गामा इँटा बनाउन थाल्दासम्म पत्तो छैन। पालिकाका पदाधिकारी यसबारे आफूहरू अनभिज्ञ रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन्। पाँचखाल नगरपालिका–२ का स्थानीयले सरकारी लगानीमा गरिएको चक्लाबन्दीमा इँटा बनाएको गुनासो गरेपछि मात्र यो विषय बाहिरिएको वडाध्यक्ष रामेश्वर दाहालले बताए।

पाँचखाल नगरपालिकाको समन्वयमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (सुपर जोन)को आर्थिक सहयोगमा सो स्थानमा २०७७ सालमा २८ रोपनी क्षेत्रफलमा चक्लाबन्दी गरिएको थियो। सो जग्गामा ११ जना कृषकको स्वामित्व रहेको छ। एकीकृत खेती गर्न भनेर बनाइएको जग्गालाई प्रतिरोपनी १५ हजार रुपियाँको दरले इँटा बनाउन भाडामा लगाइएको हो।

२०७७ सालमा पाँचखालमा मात्रै चक्लाबन्दीका तीनवटा परियोजनाका लागि सरकारले ३६ लाख रुपियाँ खर्च गरेको थियो। हाल इँटा पारिएको जमिनको चक्लाबन्दी गर्दा पाँच लाख रुपियाँ खर्च गरिएको परियोजनाले जनाएको छ। चक्लाबन्दी गरेपछि उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि यति बेला सोही जग्गामा धमाधम इँटा पारिएको छ। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।