Author: nepal one

काठमाडौं । सरकारको नीतिगत तहमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सचिव सहसचिवले नै आफ्नो व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्यमा बेवास्ता गरेको पाइएको छ । सचिव सहसिचव भइसक्दासमेत उनीहरूको सुरुको सेवा अवधिमा रहेका खरिदार, सुब्बालगायतको पदकै विवरण रहेको पाइएपछि राष्ट्रिय किताबखानाले सरकारका सचिव सहसचिवलाई आफ्नो पछिल्लो व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।

किताबखानाले सरकारका सचिव र सहसचिवसरहका कर्मचारीका लागि ७ दिनभित्र आफ्नो व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गर्न सूचना जारी गरिएको जनाएको छ । कर्मचारीको सरुवा वढुवा र पदस्थापन विज्ञताका अधारमा गर्ने सरकारको तयारीपछि किताबखानाले यस्तो सूचना जारी गरेको हो ।

कतिपय कर्मचारीको सुरु सेवा प्रवेशको मात्र शैक्षिक योग्यता रहेको तथा सरुवा बढुवाको विवरणसमेत अद्यावधिक नरहेकाले यस्तो सूचना जारी गरी विवरण अद्यावधिक गर्न लागिएको राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक डा। टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए । सो निर्णय सबै सेवा समूहका कर्मचारीका लागि भएको महानिर्देशक पाण्डेले बताए । निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम १० मा भएको व्यवस्थाबमोजिम यस्तो निर्णय गरिएको राष्ट्रिय किताबखानाले जनाएको छ ।

किताबखानाका अनुसार सचिव र सहसिचवको पदमा पुगेका कर्मचारी पनि सुरुमा खरिदार वा नासुसरहको पदबाट सेवा प्रवेश गरेसरहको व्यक्तिगत विवरणमा एसएलसी वा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको मात्र शैक्षिक योग्यता रहेको छ । विवरण अद्यावधिक गर्न किताबखानाको वेभसाइडमा रहेको इमेलमार्फत वा स्वयं कागजात लिई पुल्चोकस्थित कार्यालयमा गई विवरण अद्यवधिक गर्न सकिने किताबखानाले जनाएको छ । हाल निजामती सेवामा सचिवसरहका ७० र सहसचिवसरहका सबै सेवा समूहका झन्डै ७ सय ५३ कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन लागेको र सरकारले विज्ञताका अधारमा कर्मचारी खटाउने भनिरहेकै समयमा व्यक्तिगत विवरण अधावधिक गर्न खोज्नुलाई सुधारका रूपमा हेरिएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय चूल्होको प्रयोग बढाउने भनेर लामो समयदेखि अभियान चलाइरहेको छ । तर, सरकारबाट इन्डक्शन चूल्हो विक्री वितरणको अख्तियारी पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडबाट अत्यन्त थोरै मात्रामा चूल्होको विक्री भएको पाइएको छ ।

कम्पनीको बागमती प्रादेशिक कार्यालयका अनुसार हालसम्म ४ हजार ५ सय थान इन्डक्शन चूल्हो विक्री भएको छ । कम्पनीले अहिले बागमती प्रदेशमा मात्रै इन्डक्शन चूल्हो विक्री गरिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

नेपाल सरकारले २०७२ सालको भूकम्पको लगत्तै पछिबाट विद्युतीय चूल्हो प्रयोगलाई व्यापक बनाउन भन्दै अभियान थालेको थियो । त्यतिबेला एलपी ग्यासमा अत्यधिक भर पर्दा छिमेकी भारतबाट घोषित वा अघोषित रूपमा बारम्बार हुने नाकाबन्दीले अप्ठ्यारो पारेको, सिलिन्डर आयातमा ठूलो धनराशि बाहिरिएको, ग्यास सिलिन्डरको उच्च मूल्यले उपभोक्ता मारमा परेको जस्ता कारण इन्डक्शन चूल्हो प्रयोगमा जोड दिइएको थियो । यसको प्रयोगबाट स्वदेशमै उत्पादित बिजुलीले बजार पाउनुका साथै विदेशी मुद्रा जोगिने र उपभोक्ताले राहत पाउने सरकारको अपेक्षा थियो ।

तर, सरकारले अभियान शुरू गरेका यतिका वर्षसम्म पनि थोरै संख्यामा मात्रै विद्युतीय चूल्हो प्रयोगमा आउँदा अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको जानकार बताउँछन् ।

ऊर्जाविद् जगन्नाथ श्रेष्ठले राज्य संयन्त्रमा इन्डक्शन चूल्हो प्रयोग बढाउने इच्छाशक्ति नै कमजोर रहेको बताए । ‘टाढाको कुरा छोडिदिउँ सिंहदरबारभित्रै सरकारले इन्डक्शन चूल्हो प्रयोग गराउन सकेको छैन । एलपी ग्यास प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाए पनि रोकिएको छैन । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्रमै यस्तो स्थिति भएपछि अन्यन्त्रको अवस्था के हुन्छ रु’ ऊर्जाविद् श्रेष्ठले भने ।

उनले इन्डक्शन चूल्होसम्बन्धी जानकारी र ज्ञानको पनि व्यापक अभाव रहेको बताए । सिंहदरबारभित्रका क्यान्टिन सञ्चालकहरूमा ठूलो परिमाणमा खाना पकाउन मिल्ने विद्युतीय चूल्हो हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञानसमेत नभएको उनले बताए । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चलेको १३ महिना पुगेको छ। २०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि संसद्मा महाभियोग दर्ता भएयता अदालत कायममुकायमका भरमा चलिरहेको छ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका बहुमत दलले त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग दर्ता गरेका थिए तर सात महिनासम्म प्रस्तावबारे कुनै निर्णय भएन। अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा चल्यो। असोज १७ देखि कार्कीले अवकाश पाएपछि पुनः हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायमको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । महाभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीश जबराले मङ्सिर २७ गते उमेरहदका कारण अवकाश पाएको तीन महिना पूरा भइसके पनि अझै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुने अवस्था छैन।

प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा २८४(३)ले पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि सिफारिसको व्यवस्था गरेको छ। उक्त उपधारामा भनिएको छ, “संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा कुनै संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ।”

तर कार्यकाल सकिनुअघि सिफारिस त होइन सिफारिसको कार्यविधि समेटिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको कानुनी शून्यता पूर्ति नै भएको छैन। कानुनी शून्यताको अवस्था भएको डेढ वर्ष पूरा भए पनि विधायिकी प्रक्रियाबाट साबिकको कानुनी व्यवस्था जगाउने कुनै ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। सरकार र संसद् दुवैको प्राथमिकतामा विधेयक परेको छैन।

संवैधानिक परिषद्को सचिवालयको समेत हेर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले कानुन अभावका कारण प्रधानन्यायाधीश सिफारिस नभएको जनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको ढिलाइबारे अधिवक्ता कपिलदेव ढकाललाई सूचना दिँदै कार्यालयले कानुन नबन्दासम्म सिफारिस नहुने स्पष्ट पारेको छ। यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।

काठमाडौं । बहालवाला राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले मासिक पारिश्रमिक, आवास, सुरक्षाकर्मी, इन्धन, सञ्चार, चाडपर्व खर्च, उपचार खर्च, बिमा सुविधा, विज्ञतासम्बन्धी व्यवस्था, निजी सचिवलायलगायत सेवासुविधा पाउने गर्छन्। ती सेवासुविधा उपलब्ध गराउन राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ। उक्त ऐनले मासिक पारिश्रमिकलगायत अन्य सेवासुविधाको व्यवस्था गरेको छ।

ऐनअनुसार बहालवाला राष्ट्रपतिले पारिश्रमिकबापत प्रतिमहिना १ लाख ५० हजार ४ सय ५० रूपैयाँ पाउँछन्। राष्ट्रपतिका लागि पोसाक भत्ता वार्षिक २५ हजार रूपैयाँ दिने व्यवस्था हुन्छ। उपराष्ट्रपतिले भने मासिक पारिश्रमकि १ लाख ८ हजार ३० रूपैयाँ तथा पोसाकका हकमा वार्षिक २० हजार भत्ता बुझ्ने गर्छन्।

राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिलाई मासिक पारिश्रमिक बराबर अतिरिक्त रकम दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। उक्त रकम भने अतिथि सत्कार तथा भैपरि आउने खर्च शीर्षकअन्तर्गत छुट्याइन्छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा गई उपचार गराउँदा लागेको खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ।

जसअनुसार राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा कुरुवा बस्नुपर्ने भए त्यसबापत तीन जनासम्मको खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिकोे उपचार खर्चबापतको रकम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति भर्ना भएको अस्पताललाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ।

‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको आवासका लागि नेपाल सरकारबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त गरिनेछ, घरको मर्मत र सम्भार नेपाल सरकारबाट हुनेछ तथा घरका लागि उपयुक्त फर्निचरको व्यवस्था नेपाल सरकारबाट हुनेछ’भनी ऐनमा उल्लेख छ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार मनाउने चाडपर्वका लागि खाईपाई आएको एक महिनाको पारिश्रमिकबराबरको रकम प्रत्येक वर्ष उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि छ। ऐनअनुसार आफ्नो पदीय काममा सहयोग पुर्याउन राष्ट्रपतिले सात र उपराष्ट्रपतिले पाँचजना विज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका कामकारबाहीका विषयमा पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि पनि अदालतमा मुद्दा चलाइनेछैन भनी ऐनमा उल्लेख छ। यसैगरी २५ लाख रूपैयाँ बराबरको बिमाको व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले स्वदेशमा भ्रमण गर्दा ३ हजार ३ सय रूपैयाँ तथा विदेश भ्रमणमा जाँदा २ सय ५० अमेरिकी डलर दैनिक भत्ता तोकिएको छ। युरोपियन मुलुकहरू, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, क्यानडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङकङ, रुस, कतार, जाम्बिया, युएई, सिंगापुर, लेबनान, बहराइनको भ्रमणमा जाँदा भने उल्लिखित दरमा ३३ प्रतिशत रकम थपेर दिने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले प्रमुख स्वकीय सचिव (रा.प. विशिष्ट श्रेणीसरह ) एक(एकजना कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। स्वकीय उपसचिव (रा.प. प्रथम श्रेणीसरह) राष्ट्रपतिका लागि २ जना तथा उपराष्ट्रपतिका लागि १ जना व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिका लागि उपस्वकीय सचिव (रा.प. द्वितीय श्रेणीसरह), स्वकीय अधिकृत (रा.प. तृतीय श्रेणी सरह), कम्प्युटर सहायक, फोटोग्राफर, प्रेस संयोजक (रा.प. अनंकित प्रथम श्रेणीसरह), सवारी चालक (श्रेणीविहीन) तथा कार्यालय सहयोगीको समेत व्यवस्था गरिएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

लमजुङ, २९ फागुन – लमजुङको राइनास नगरपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि थप तीनवटा कक्षामा स्थानीय  पाठ्यक्रम लागू गर्ने भएको छ ।

आधारभूत तह अन्तरगत कक्षा १ देखि ५ सम्म स्थानिय पाठ्यक्रम निमार्ण गरिसकेको नगरपालिकाले थप तीनवटा कक्षामा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने भएको हो ।

 अगामी शैक्षिक सत्र २०८० देखि कक्षा ६, ७ र ८ मा स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको नगरपालिकाले पाठ्यक्रम निमार्णलाई तिव्रता दिएको छ ।

 हाल पालिका भित्रका पाँचवटा सस्थागत र ३६ वटा सामुदायिक गरी ४१ विद्यालयमा कक्षा १ देखि पाँच सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम अध्यापन भैरहेको राइनास नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख  पूर्णवहादुर अछामीले बताए । 

चालु शैक्षिक सत्रमा ६ देखि ८ सम्मको पाठ्यक्रम निमार्ण गरी आगामि शैक्षिक सत्रदेखि पालिका भित्रका सवै विद्यालयमा  कार्यान्वयनमा ल्याउने शिक्षा शाखा प्रमुख अछामीले बताए ।  

स्थानीय पाठ्यक्रम निमार्ण लेखनको लागि शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान पुराएक व्यक्ति एवं स्थानिय शिक्षक सहितको नौ सदस्यीय समिति रहेको छ ।

 नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकिय अधिकृत, सामाजिक विकास समिति संयोजक र शिक्षा शाखा प्रमुख सहितको सल्लाहाकार समिति रहेको छ । 
 
पाठ्यक्रम तयार पार्न समितिले प्रधानाध्यापक, अभिभावक, राजनीति संगठनका प्रतिनिधि, शिक्षक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि लगायतको सहभागितामा सुझाव संकलन गरि सोही आधारमा विषयलाई प्राथमिकता दिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गोकर्णराज सयुल वताए । स्थानीय विषयबस्तुलाई समेटेर पालिका भित्रका सवै विद्यालयमा कक्षा १ देखि ८ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम लागु गर्न पाठ्यक्रम निमार्णलाई तिव्रता दिइएको सुयलको भनाई छ ।  

यसअघि कक्षा १–५ मा समाबेश भएका विषयवस्तुलाई कक्षा ६–८ मा विस्तृत रुपमा समेटिने शिक्षा शाखा अधिकृत पुर्णवहादुर नेपालीले वताउनुभयो । नेपालीका अनुसार विषयवस्तुतको विस्तृतीकरण, क्रियाकलाप, शिक्षण सामाग्री र मुल्यांकन विधिका वारेमा छलफल गरी मयौदा तयार गरिएको छ । 

जसमा नगरपालिकाको वस्तुस्थिती सँगै प्राकृतिक स्रोत सम्पदा, जैविक विविधता र पूर्वाधार विकास, धार्मिक/ऐतिहासिक र पर्यटकिय स्थल, परम्परागत पेशा, उद्यमशिता/प्रविधि, व्यवसाय र प्रयोग, पोषण/स्वास्थ्य जीवनशैली/सरसफाई र स्थानिय खेलकुद, प्रकोप व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र वातावरण मैत्री विद्यालय लगायतका विषय समेटिएको छ । 

विशेषत स्थानीय आवश्यकता, सम्भावना, स्रोत, साधन तथा स्थानीय परिवेश अनुकूलका स्थानीय विषयवस्तु समेटेर कक्षा १–५ को पाठ्यक्रम निर्माण गरेको नगरपालिकाले सरोकारवालाको सुझावका आधारमा पाठ्यक्रममा उत्पादन र जीविकोपार्जनको विषयलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । 

तिनै विषयवस्तुलाई अझ विस्तृत रुपमा समेट्दै, यसअघि छुटेका विषय र सरोकारबालाको सुझावलाई समावेश गरेर ६–८ पाठ्यक्रम निमार्णको तयारी तिव्र पारिएको निमार्ण समितिका सदस्य कृष्णराज ओलियाले बताए। 

स्थानीय पाठ्यक्रमले विद्यार्थीमा ज्ञान सिपको अभिवृद्धिसँगै नगरपालिकालाई समृद्ध पालिका बनाउन  तथा पालिकाको चिनारीमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको राईनास नगरप्रमूख खड्गबहादुर गुरुङले बताए 
 

धनगढी, २९ फागुन – दार्चुलामा युवतीमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले एक पुरुषलाई पक्राउ गरेको छ । आइतबार जिल्लाको दुहुँ गाउँपालिका वडा नम्बर ४ चिनचिरीका ३६ वर्षीय इन्द्रबहादुर बम युवतीलाई युवतीमाथि करणी गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।

उनले गत शुक्रबार राति १९ वर्षीया युवतीमाथि घरमै पसेर बलात्कार गरेको उजुरीपछि पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ।

पक्राउ परेका बममाथि अहिले जिल्ला अदालत दार्चुलाबाट ७ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइहरेको प्रहरीको भनाइ छ।

घरमा अरू कोही नभएको मौकामा बमले रातिको समयमा घरमै गएर जबरजस्ती करणी गरेको आरोप छ। शनिबार जिल्ला अस्पताल दार्चुलामा पीडित युवतीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जनाएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

धनगढी, २९ फागुन – राना थारु समुदायको खख्डेहरा पर्वको अवसरमा फागुन ३० गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने जनाएको छ ।

पर्वको अवसरमा सुदूरपश्चिमका २ जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बिदा दिने निर्णय गरेको हो । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले एक सूचना जारी गरेर कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूमा सार्वजनिक बिदा दिएको जानकारी गराएको हो ।

यस अघि चैत १ गते बिदा दिने निर्णय गरेको भए पनि अहिले फागुन ३० गते बिदा दिने गरी मिति संशोधन गरिएको जनाएको छ । कञ्चनपुर र कैलालीमा बसोबास गर्ने रानाथारू समुदायले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो महत्वपूर्ण पर्व होरीको अन्तिम दिनका रुपमा खख्डेहरा मनाउँछन् ।

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई वर्षअघि मात्रै विकास निर्माण कार्यमा ठेकेदारले लगेको मोबिलाइजेसनबापतको २४ अर्ब रुपैयाँ डुब्न लागेको भन्दै सो रकम उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो तर अख्तियारको सो निर्देशनअनुसार सरकारी राज्यकोषबाट गएको सो रकम उठाउन सरकारी निकाय असफल देखिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

त्यतिबेला ठेकेदारको भ्रष्ट र कामचोर चरित्रका कारण २४ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुन लागेको भन्दै अख्तियारले सो रकम उठाउन गम्भीर चासो पनि दिएको थियो तर त्यसयता भने अख्तियारले सो रकम उठे नउठेको बारेमा खासै चासो नराख्दा सरकारी निकायलाई हाइसञ्चो भएको छ । सुरुका दिनमा अख्तियारले विभिन्न विकासे जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै मोबिलाइजेसनबापतको रकम उठाउन ताकेता पनि गरेको थियो । तर, सरकारी निकायले जिम्मेवारीपूर्वक ताकेता गर्न नसक्दा त्यति धेरै रकम फस्ने अवस्थामा पुगेको हो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौँ । रोजगारीका लागि कतार जाने नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या झन्डै ५० प्रतिशतले घटेको छ । कतारमा विश्वकप फुुटबल सम्पन्न भएसँगै वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार जाने नेपालीको सङ्ख्या आधाले घटेको हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिरयता वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार जाने नेपालीको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै आएको हो ।

मङ्सिरमा दुुई हजार ६६५ जना, पुसमा दुुई हजार ५०६ जना र माघ महिना दुुई हजार २२९ जना मात्रै रोजगारीका लागि कतार गएको विभागले जनाएको छ । आव २०७८÷७९ मा मङ्सिर महिनामा सात हजार ७१ जना, पुस महिनामा छ हजार ८९ जना, माघ महिनामा छ हजार ५४४ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्याङ्क विभागसँग छ । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा कतारका लागि २६ हजार २२० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौं प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको मौलिक पहलले नेपालमा एक दशक लामो सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य भई शान्ति स्थापना भएको बताएका छन् । आइतबार बहराइनको राजधानी मनामामा आयोजित अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घको १४६औँ महासभामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूको मौलिक पहलले आफ्नो मुलुकमा शान्ति स्थापना सम्भव भएको बताए । उनले भने समावेशी सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्दै सन् २०१५ मा जारी नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा छ । यसैको परिणाम हाल हाम्रो सङ्घीय संसद्मा ३४ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ३६ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन सफल भएका छन् ।

नेपाल सदैव शान्ति र सहअस्तित्वको पक्षधर रहँदै आएको भन्दै उनले आफ्नो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नै शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रहेको बताए ।