Author: nepal one

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले एकिकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई हेरेर मात्रै नल्याइएको बताएका छन्

काठमाडौंमा रहेका धरानका राजनीतिक दलहरुसंगको भेटमा उनले वीपी प्रतिष्ठानलाई चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने विषय सकारात्मक भएको भन्दै ऐनको विरोध नगर्न आग्रह गरेका हुन् । यस्तै, उनले वीपी प्रतिष्ठान आफैमा सवल र सक्षम प्रतिष्ठान भएता पनि अन्य प्रतिष्ठानहरुमा धेरै पदहरु भएका कारण खर्च धान्न नसकिरहेको र आर्थिक अवस्थामा जर्जर रहेकाले व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन छाता ऐन ल्याएको बताए ।

सरकारले ‘एकिकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०८२’ जारी गर्दै धरानको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सहित विभिन्न ६ वटा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुलाई एउटै छाता ऐनमा समेट्नखोजेपछि धरानका राजनैतिक दलहरु त्यसको विरुद्धमा रहेका छन् ।

बीपी प्रतिष्ठानलाई चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउनु पर्ने र छाता ऐनबाट अलग गर्नुपर्ने माग गर्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा, (एमाले), नेकपा (माओवद्यी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल असार १२ गतेदेखि काठमाण्डौंमा रहेर सरकार, राजनीतिक दलका नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ ।

टोलीले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

टोलीमा नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेश भीमज्वाला राई, नेपाली काग्रेस धरान सभापति श्याम पोखरेल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) धरान अध्यक्ष उद्धव लिम्बू, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका धरान अध्यक्ष ताजुव लिम्बू र धरान उपमहानगर प्रवक्ता तथा १७ नम्बर वडा अध्यक्ष सूर्यप्रसाद भट्टराई (मनोज), सहभागी रहेकाछन् । टोलीमा एमाले कोशी प्रदेश सदस्य मौसम राई, नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश सम्मेलन सदस्य कुसुम ओली आचार्य, नेपाली काग्रेस धरान सचिव हिमाल श्रेष्ठलगायत सहभागी रहेका छन् ।

सर्वदलीय टोलीले शनिबार नै नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट गर्ने तालिका रहेको टोलीमा सहभागी कांग्रेस धरान सभापति श्याम पोखरेलले जानकारी दिए ।

महेन्द्रनगर (धनुषा), १३ असार: मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यविना मुलुकको विकास सम्भावना नहुने धारणा राख्नुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आज जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ‘अन्तर–सरकार सम्बन्धका सवालहरू’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा कार्यसम्पादनमा अन्योलको अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

आपसी सहकार्य र समन्वयको अभावका कारण जनता केन्द्रित कार्यसम्पादन नहुँदा नागरिकमा वर्तमान शासन व्यवस्थाप्रति निराशा र गुनासा बढ्न थालेका मुख्यमन्त्री सिंहले उल्लेख गर्नुभयो । तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यबिना पूर्वाधार विकास, रोजगारी, शिक्षा, पर्यटन प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रमा प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री सिंहले संविधान र कानुनले दिएका अधिकारअनुसार तीनै तहका सरकार आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर मुलुकमा रहेका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सकिनेमा जोड दिनुभयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका काम आमनागरिकले अनुभूति गरेमा मुलुक आर्थिक समृद्धिको मार्गतर्फ आगडि बढ्ने उहाँले धारणा राख्नुभयो ।

मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले वर्तमान लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था उत्कृष्ट प्रणाली भएको बताउँदै यसलाई संरक्षण गर्दै जनताका चाहनाअनुसार कार्यसम्पादनमा सबैले सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधान र कानुनले दिएका अधिकारका विषयमा पटकपटक विवाद हुने गरेकाले विकासले गति लिन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले सङ्घीयता सफल बनाउन सबै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने बताउँदै सङ्घ र प्रदेश सरकार नीतिगत नेतृत्वमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “सङ्घ र प्रदेशले नीतिगत स्पष्टता दिनुपर्छ, स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसपछि मुलुक समृद्ध बन्दै जान्छ र सङ्घीयताको सौन्दर्य झल्किन्छ ।”

मधेस प्रदेशका पूर्वनीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा भोगेन्द्र झासहित अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताले अन्तर सरकारका विषयमा आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न पालिकाका प्रमुख, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलगायको सहभागिता थियो ।

काठमाडौँ, १३ असारः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को सचिवालय बैठकले रोपाइँको समयमा किसानलाई आवश्यक मल व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा आज बसेको बैठकले किसानको मागअनुसार मल आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

वर्षात्को समयमा सम्भावित विपद् रोकथाम, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका साथै विपद्पछिको पुनस्र्थापना तथा व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै बैठकले मनसुनजन्य महामारी र स्वास्थ्य जोखिमको पूर्वतयारी गर्न सुझाव दिएको पार्टी केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार विपद् व्यवस्थापनमा तालिमयुक्त दक्ष जनशक्ति, ¥यापिड रेस्क्यु टिम तयार गर्ने, हरेक स्वास्थ्य केन्द्रमा पर्याप्त स्रोत साधन र औषधिको भण्डारण गर्ने, क्षतिको जोखिम पूर्वानुमान गरी नागरिकलाई सुसूचित गर्न आवश्यक रहेको प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको छ ।

सरकारले ३० वर्षदेखि उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल रु ७० अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएकामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सो रकम बजेटमा कटौती गरेकामा बैठकले सो निर्णय सच्याएर अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

मुलुकको समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि छलफल गरेको थियो । बैठकमा पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पार्टी अध्यक्ष नेपाललाई अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले रु ३५ लाख धरौटीमा छाडेकोबारे पनि छलफल गरिएको थियो ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकार बाहिर रहेको भए पनि राजनीतिक दबाबका कारण भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको प्रचार विभाग प्रमुख ज्वालाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आजको बैठकमा मुद्दा दर्ता भएपछि पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता तोक्नुपर्ने केही नेताले सुझाव दिनुभएको थियो ।

काँक्रेविहार (सुर्खेत), १३ असारः कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको काँक्रेविहारलाई कर्णालीको आर्थिक विकासको केन्द्रका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।

आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘काँक्रेविहार खोज, अनुसन्धान तथा पर्यटन महोत्सव एवं युवा, बालबालिका तथा विद्यार्थी सम्मेलन’ लाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले काँक्रेविहारको महत्त्व बुझ्न र सम्भावनालाई उजागर गराउन सरोकार भएका सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “काँक्रेविहारलाई पर्यटकीय रूपमा लुम्बिनी प्रदेशसँग जोड्न सके यो क्षेत्र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षक केन्द्र बन्न सक्छ ।” यो धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहेकाले यसको प्रभावकारी रूपमा प्रचारप्रसार गर्न सके यसले समग्र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक स्वरूप परिवर्तन हुने उहाँको भनाइ छ ।

काँक्रेविहारलाई खुला चिडियाखानाका रूपमा विकास गर्न चरणबद्ध योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले त्यसले शिक्षा, पर्यटन र रोजगारीका क्षेत्रमा सम्भावना खोल्दै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “पर्यटकीय पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, वातावरण संरक्षण र स्थानीय सहभागितामार्फत काँक्रेविहारलाई व्यवस्थित गर्ने योजना जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले विकासको कुरा मात्र नगरी सम्भावना बोकेका क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सबै मिलेर प्रभावकारी पहल गर्न जरुरी छ ।”

तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज, अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य र समन्वयबाट काँक्रेविहारको पहिचान विस्तार गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कँडेलले जोड दिनुभयो । उहाँले यस क्षेत्रका पर्यटकीय सम्भावना बोकेका प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धनमा सहभागी भई उद्यमशीलताको अवसर खोज्न स्थानीय युवालाई आह्वान गर्नुभयो । कार्यक्रममा विभिन्न तहका विद्यार्थी, युवा अभियन्ता, अनुसन्धानकर्ताको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौँ, १३ असारः नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले कांग्रेसलाई बलियोे बनाउन सबै नेताकार्यकर्ताबीच समन्वय आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभएको छ ।

कांग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिका–१० द्वारा आज यहाँ आयोजित एकदिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा सिंहले भ्रातृ सङ्गठन, कांग्रेस पार्टीका शुभेच्छुक सङ्घसंस्थाहरू बलियो भएकामा पार्टी बलियो हुने भएकाले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले कांग्रेस जनताको परीक्षामा पास भइसकेकाले अबको मार्ग जनहितका विकास, निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

“कांग्रेस, पार्टीका भ्रातृ सङ्गठन तथा पार्टीका शुभेच्छुक सङ्घसंस्थाहरू बलियो भएमा जनताको विश्वास अझ बढ्दै जाने भएकाले हामी सहकार्य र समन्वयका माध्यमबाट बलियो बन्दै जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्छ”, उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “हामी पटकपटक जनता माझमा गएर परीक्षामा पास भएर आएका छौँ ।”

उहाँले मुलुकको समसामयिक परिस्थितिलाई बुझेर समयसापेक्ष रूपमा अघि बढ्नुपर्ने भन्दै २००३ सालमा स्थापना भएको कांग्रेसले हालसम्म परिवर्तन ल्याएर मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गरेको बताउनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले वर्तमान एमाले र कांग्रेसको गठबन्धनबाट बनेको सरकार गठन हुँदाको सहमतिअनुसार अघि बढिरहेको बताउँदै यो सहमति नयाँ राजनीतिक दलहरूका कारण नटुट्ने उल्लेख गर्नुभयो । “नयाँ पार्टीले जे भन्यो त्यो मान्दै जान सकिँदैन । जनताको अधिकारका लागि लडेका पार्टीलाई नजरअन्दाज गरेर कुनै पनि आन्दोलनमा सहभागी नभएका दलबाट आशा गर्नु तर्कसङ्गत हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री सिंहले जनताको अधिकारका लागि प्रतिकूल अवस्थामा सङ्घर्ष गरेका पार्टीहरूलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । सबैको विचार र धारणा सुन्नुपर्ने भन्दै उहाँले जनतालाई हित हुने तथा उहाँहरूले चाहेका उपलब्धि प्राप्त गर्न काम गर्दा मुलुक, जनता र सरकारलाई दीर्घकालीन र सकारात्मक फाइदा हुने भएकाले यसतर्फ सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको बताउनुभयो ।

काठमाडौँ, १३ असार : बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमाका सम्बन्ध आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मन्त्री कुन्दन काफ्लेलाई जोडेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित र प्रसारित भएका समाचारप्रति मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीकृष्ण आचार्यद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मन्त्रालयसँग कुनै सत्यतथ्य नबुझी प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर बजेट विनियोजन भएको भन्ने सन्दर्भमा उक्त कार्यक्रम सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत सशर्त अनुदानको रहेको र हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नं २० र २२ जोड्ने कर्रा खोला सडक पुल आयोजना साविककै क्रमागत आयोजनाको निरन्तरता हो ।”

मन्त्रालयमा बजेट निर्माणसम्बन्धी प्रक्रियागत छलफललाई विवाद भएको भनी झुठा प्रचारप्रसार गरिएको र जनतामा भ्रम फैलाइएको भन्दै मन्त्रालयले सम्बन्धित सबैमा त्यस्ता भ्रममा नपर्न सूचित गरेको छ ।