Author: nepal one

काठमाडौँ । वालेन्द्र शाह नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकामा रूसका प्रधानमन्त्री मिखाइल मिशुस्टिनले बधाई ज्ञापन गरेका छन् ।प्रधानमन्त्री शाहलाई बुधबार एक सन्देश पठाएर रूसी प्रधानमन्त्रीले रूसको सङ्घीय सरकार तथा व्यक्तिगत रूपम बधाई ज्ञापन रेका हुन् ।

सन्देशमा उनले प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा रूस–नेपाल सम्बन्ध मित्रता, आपसी सम्मान र पारस्परिक हित संरक्षणको भावनाअनुसार अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।साथै प्रधानमन्त्री मिशुस्टिनले सरकारी तहमा हुने रचनात्मक सहकार्यले व्यापार, आर्थिक, लगानी, सांस्कृतिक तथा मानवीय सहयोग विस्तारमा टेवा पुग्ने उल्लेख गरेको यहाँस्थित रूसी राजदूतावासले जनाएको छ ।

रूसी प्रधानमन्त्रीले आपसी सहकार्य दुवै देशका दीर्घकालीन हितअनुकूल हुने विश्वास व्यक्त गर्दै सन्देशमा प्रधानमन्त्री शाहको सुस्वास्थ्य, सुख, समृद्धि तथा कार्यकालको सफलताको कामना गरेका छन् ।

काठमाडौँ, १९ चैतः लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संसद् कानुन बनाउने थलो हो, तर यति मात्र सैद्धान्तिक परिधिभित्र संसद्को भूमिकालाई सीमित गरिनुहुँदैन । किनभने संसद् जनआकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था पनि हो । संसद्ले नै मुलुकको कार्यकारिणी सरकार निर्माण गर्दछ र त्यही सरकारले देश र जनताका लागि काम गर्छ । यसकारण मुलुकको संसद् र सरकार दुवैले जनताको आशा, अपेक्षा र आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ ।

हालै सम्पन्न निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभामा उल्लेख्य सङ्ख्यामा युवा तथा नयाँ अनुहार जनताका प्रतिनिधिका रूपमा छानिएका छन् । विगतको संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अनुहारसँग तुलना गर्ने हो भने हालको प्रतिनिधित्व खासमा नाति पुस्तामा सरेको छ । केही दिनअघि संसद्का ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सांसदहरूलाई शपथ गराइरहेको दृश्यबाट त्यस्तै देखिन्थ्यो । यो नयाँ ऊर्जा, नयाँ सोच र नवीन ‘एजेन्डा’ बोकेको उमेर पनि हो र यसले जनताको भावना र चाहनाको पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

नयाँ जनादेशसहित अब बस्न लागेको संसद्को अधिवेशन केवल औपचारिक बैठकमा मात्र सीमित नभएर देशको दिशा निर्धारण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । युवा सांसदहरूको उपस्थितिले यो अधिवेशन अझ परिणाममुखी, उत्तरदायी र जनमुखी हुनुपर्छ ।

सुशासनको स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण वर्तमान सरकार र संसद्को पहिलो प्राथमिकता हो । हुन त यो यसअघिका सरकार र संसद्को पनि प्राथमिकताकै विषय हो, तर हिजो ती प्राथमिकता केवल भाषणमा सीमित रहे । त्यसैकारण परिणाम पनि निस्किएन । वर्तमान संसद् र सरकार जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा बनेको हो । सो आन्दोलनको पहिलो र प्राथमिक ‘एजेन्डा’ भनेकै सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य हो । यसकारण पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा नीति, कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपायहरू यो संसद्ले तय गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक निकायहरूको पारदर्शिता बढाउने र जिम्मेवार बनाउने विषयमा संसद्ले ठोस भूमिका खेल्नुपर्छ । संसद् सबै राजनीतिक दलहरूका आवाज र योजना मुखरित हुने थलो हो । विपक्षी दलहरूले अघि सार्ने योजना र उनीहरूले राख्ने गुनासा पनि पहिले संसद्मै आउँछन् र संसद्को बाटो भएरै सरकारसमक्ष पुग्ने गर्दछन् । यसकारण पनि यस विषयमा संसद् अझ बढी जागरुक र चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ ।

यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि सबैभन्दा पहिले नयाँ संसद्ले जनताको विश्वास जित्न पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा ध्यान दिनुपर्दछ । हिजोका दिनमा संसद्प्रतिको जनताको बुझाइ र भोगाइमा व्यापक परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । विगतको त्यो निराशा र अविश्वासलाई चिर्न संसद्ले आफ्नो भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्दै प्रत्येक निर्णय र गतिविधि जनउत्तरदायी र जनमुखी बनाउन आवश्यक छ । संसद्का छलफलहरू पनि केवल संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरता र शब्दजालले भरिएका लम्बेतान बहस मात्र नभएर सार्थक, तथ्यपरक र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

जनतालाई दिनुपर्ने ‘डेलिभरी’का विषमा केन्द्रित नीति तथा कानुन निर्माण अबको संसद्को मुख्य आकर्षण हुनेछ । यस विषयमा यो संसद्ले नवीनता र व्यावहारिकता थप्ने अपेक्षा जनताको छ । युवा सांसदहरूको आगमनले सूचना प्रविधिको विकास, नवप्रवर्तनसहितको उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना, शिक्षामा सुधार, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार जस्ता क्षेत्रमा नयाँ सोचले प्रवेश पाउने अपेक्षा छ । देशका विद्यमान समस्या जस्तै बेरोजगारी, गरिबी, भ्रष्टाचार र असमानताको समाधानतर्फ केन्द्रित एजेन्डा पनि संसद्ले सुरुमै तय गर्नुपर्दछ ।

संसद्मा एउटै पार्टीको बहुमत नरहेको धेरै समय भयो, जसकारण मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता छैन । नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्पष्ट मात्र होइन दुई तिहाइ नजिकको जनमत हासिल गरेकाले यो जनमतको सम्मान गर्दै हिजोका दिनमा संसद्भित्र देखिने गरेका दलहरूबीचका शक्ति सङ्घर्ष एवं संसद्कै गरिमा घटाउने खालका क्रियाकलापहरू हुन दिने छैन । यसकारण राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरूमा संसद्ले साझा समझदारी कायम गर्दै सहकार्यको संस्कृति विकास गर्ने अपेक्षा छ । बहस र आलोचना त संसद्मा हुन्छ नै, त्यो पनि आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा होस् र विकास र समृद्धिको मार्गमा संसदीय कारबाही अघि बढोस् भन्ने आशा सबै नेपाली जनताले राखेका छन् ।

हिजोका दिनमा सांसदहरूले जनतासँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन सकेनन् । उनीहरू चुनाव जितेर राजधानी फर्किएपछि प्रायः गाउँ फर्किएनन् । यो कसैप्रतिको आरोप नभएर प्रतिनिधिसभाको गत निर्वाचनमा जनताले नै मत माग्न जाने उम्मेदवारहरूसँग गरेको गुनासो हो । वर्तमान संसद्का प्रतिनिधिहरूले कम्तीमा पनि आफ्ना मतदाताको आवाज बन्नुपर्ने दायित्वलाई नभुलून् र नियमित रूपमा जनतासँग संवाद गरी समाधानका प्रयास गरून् । यो जनताको अपेक्षा हो र यसले लोकतन्त्रलाई अझ सशक्त पनि बनाउनेछ ।

विकास निर्माण होस् या अन्य कुनै अग्रगामी योजना तर्जुमा, सबैभन्दा जटिलता र समस्या देखाउने गरिएको विषय कानुनको अभाव हो । धेरै काम कानुनको अभावले रोकिएका र कतिपय योजनाको ढिलाइमा कानुन नै बाधक देखिने गरेको विगतमा धेरै सुनिएको हो । यसकारण पनि यी सबै बाधा–व्यवधानहरूको अध्ययन गरी प्रभावकारी कानुन निर्माण संसद्को यो अधिवेशनको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । यो अधिवेशनले जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कानुनहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि र सुशासनका क्षेत्रमा सुधार ल्याउने विधेयकहरू ल्याएर छिटो पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सरकारको कामको निगरानी त संसद्को मुख्य काम हो नै । संसद्ले नै सरकारलाई कामयाबी र जवाफदेही बनाउनु पर्दछ । मन्त्रीहरूलाई कामका विषयहरूमा प्रश्न गर्ने, कामको प्रगति माग्ने र समीक्षा गर्ने अनि आवश्यक निर्देशन दिने कार्य पनि संसद्को हो । त्यसैले यस काममा पनि संसद् सक्रिय हुनु जरुरी छ ।

यसैगरी, आर्थिक विकास र बजेट तयारीको दिशामा पनि यो संसद् थप सक्रिय हुनुपर्दछ । खासमा सरकारले सुशासन र विकासका कामहरू दिने र सेवाको ‘डेलिभरी’ दिने काम बजेटमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न दीर्घकालीन योजना, लगानीमैत्री वातावरण, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित छलफललाई संसद्ले थप सिर्जनात्मक र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो पनि वर्तमान संसद्को आगामी बजेटका लागि एक प्रकारको स्पष्ट मार्गदर्शन हो ।

कतिपय पुराना राम्रा योजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए पनि यो सरकारले कामको ‘मोडालिटी’ भने नयाँ नै प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । युवामैत्री र नवीन एजेन्डा नै वर्तमान सरकारले अघि बढाउनुपर्दछ । यसका लागि आवश्यक पर्ने नियम, कानुनमा यो संसद्ले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ सांसदहरूले ‘स्टार्टअप’, ‘डिजिटल’ अर्थतन्त्र, प्रविधि, नवप्रवर्तन जस्ता विषयमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ र यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा जुट्नुपर्दछ । खासमा यसले नै मुलुकलाई आधुनिक विकासतर्फ अघि बढाउन मद्दत गर्नेछ ।

राष्ट्रिय एकताका साथै मुलुकको निकासका लागि आवश्यक पर्ने सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने थलो संसद् हो । संसदीय प्रजातन्त्रमा संसद् विपक्षीहरूको सत्ता हो भनिन्छ । विपक्षी दलहरूले आफ्ना कुरा सदनमै राख्छन् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछन् । सरकारले पनि विपक्षीहरूको मागको तथा जनताका आवाजको जवाफ सदनमै दिनुपर्दछ । त्यसैले दलहरूबीच सहकार्यको भावना विकास गर्दै राष्ट्रिय हितका मुद्दामा एकजुट भएर काम गर्न यो संसद्को अभिभारा गहन हुन आउँछ । विगतमा संसद् अवरोधको शृङ्खला हामीले निकै लामो देख्दै आएका छौँ । संसद् अवरोध हुने बहाना विपक्षीहरूले खोजी नै रहेका हुन्छन् । यसलाई पनि सरकारले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।

संसद्लाई सिधै जनतासँग जोड्नका लागि संवाद र सहकार्य जरुरी छ । सरकारले पनि संसद्लाई बिजनेस दिनुपर्ने हुन्छ अनि संसद्ले सरकारसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । संसद्मा मन्त्रीको उपस्थिति जरुरी छ र आफ्नो मन्त्रालयका बारेमा संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ पनि मन्त्रीहरूले त्यहीँ नै दिँदा प्रभावरकारी हुन्छ । यसका लागि अधिवेशनका छलफलहरू पनि जनताले चासो राख्ने र जनजीविकासँग जोडिने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका मुद्दाहरू उठाउने र समाधान खोज्ने प्रयास यही थलोबाट गर्नुपर्छ । अन्यथा यो संसद् पनि हिजोका जस्तो निस्प्रभावी र जनताको आकर्षण हुन नसकेको संसद्का रूपमा हुन आउनेछ ।

संसद् केवल नीति र कानुन बनाउने मात्र होइन, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए– नभएको अनुगमन गर्ने पनि निकाय हो । यस कार्यका लागि प्रभावकारी संसदीय संयन्त्र आवश्यक छ र त्यसैम आधारमा संसद्को काम–कारबाहीका साथै संसद्ले निर्माण गरेका कानुन, नीति नियमहरूको कार्यान्वयनको अवस्थालाई बलियो बनाउनु पर्दछ ।

यसरी यो संसद् अधिवेशनले खासमा काम गर्ने संसद् एवं कामयाबी संसद्को सन्देश दिन सक्नुपर्दछ । यसले थोरै बहस र धेरै परिणामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जस्तो कि बजेट छलफलका क्रममा आउने एक रुपैयाँ घटाइयोस् भन्ने जस्ता प्रस्तावहरूमा दिनहुँ छलफल हुुने, तर पछि त्यो प्रस्ताव फेल हुनेजस्ता नाटकीय कार्यसूचीमा अल्मलिएर समय बर्बाद गर्ने जस्ता काम यो संसद्मा हुनुहुँदैन ।

यस्तै कामहरूका साथै नाराबाजी तथा सानातिना दलीय मागहरूमा पनि संसद् अवरुद्ध गर्ने जस्ता कारण हिजोका दिनमा संसद्प्रति जनताको धारणा सकारात्मक छैन । यसलाई चिर्नका लागि पनि आगामी संसद् अधिवेशनले जनअपेक्षाअनुसार काम गरेर संसद्प्रति जनविश्वास आर्जन गर्ने र मजबुत बनाउने काममा ठूलो योगदान दिन सक्दछ । हालको संसद्मा जसरी युवा र सिर्जनशील उमेर समूहकाहरूको बाहुल्यता छ, ठीक त्यसैगरी सिर्जनात्मक काम गर्न सक्यो भने नेपालको संसदीय मूल्यमान्यतामा यो संसद्को कामकारबाही नयाँ मानक पनि बन्नसक्छ ।

यदि यसो हुन सक्यो भने अबको संसद्ले दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ देशको समृद्धि र सुशासनतर्फ मुलुकलाई मार्गनिर्देश गर्न सक्दछ । नयाँ पुस्ताको नेतृत्वले पुराना कमजोरीहरूलाई सुधार्दै सकारात्मक परिवर्तनको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेमा मु्लुकको यो संसद् साँच्चिकै नयाँ सोच, नयाँ ‘एजेन्डा’ र नयाँ दिशा बोकेको संस्थाका रूपमा सुपरिचित र स्थापित हुनेछ ।

यसका लागि नयाँ सांसदहरूको ऊर्जा, प्रतिबद्धता र जनमुखी कार्यशैली आवश्यक छ । संसद्लाई प्रभावकारी, विश्वासिलो र परिणाममुखी बनाउन अबको संसद् हिजोको जस्तो निरर्थक बहस मात्र गर्ने नभई देश र जनताको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउने दिशामा अघि बढ्न सक्दछ । आजदेखि सुरु हुन लागेको संसद् अधिवेशनबाट नेपाली जनताले यही अपेक्षा गरिरहेका छन् ।

लुम्बिनी। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले प्रहरीका लागि आवश्यकता अनुसार भवन, साधनस्रोत र कानुनी अधिकार अपुग रहेको बताउनुभएको छ ।

विभिन्न अभावका बीच पनि प्रहरीले नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा नवनिर्मित महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र भवनको आज उद्घाटन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले नेपाल प्रहरीका झण्डै आधा युनिटमा भवन, आवश्यक साधनस्रोत र पर्याप्त कानुन नहुँदा पनि जनताप्रतिको जिम्मेवारी बहन गर्न नचुकेको बताउनुभयो ।

नेपाल प्रहरीका हरेक क्रियाकलापमा पछिल्लो समय नागरिकको अपार समर्थन पाएको बताउँदै उहाँले नागरिकको त्यही सहयोग र समर्थनले थप जिम्मेवार र उत्तरदायी भएर काम गर्न प्रोत्साहन मिलेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले नेपाल प्रहरी विभिन्न राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक किसिमका सङ्घर्ष चिर्दै र त्यसको बीचबाट शान्ति सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, अमनचयन र घटित अपराधको सफल अनुसन्धान यहाँ सम्मको ७० वर्षको यात्रा तय गरेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले संविधानले सुनिश्चित गरेका महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको सेवाको लागि बेलायत सरकारले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रभित्र वडा प्रहरी कार्यालय आवश्यक रहेको बताउँदै यसका लागि आवश्यक सहयोगका लागि अनुरोध गर्नुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक भूपेन्द्र खत्री, पूर्व प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तथा परियोजनाका प्रमुख इन्द्र न्यौपाने, रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद पौडेल लगायतले नवनिर्मित भवनबाट प्रदान हुने सेवाले महिला र बालबालिकाको पहुँच बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

महिला र बालबालिकाको सुरक्षा र न्यायमा पहुँच वृद्धिका लागि नेपाल प्रहरीका लागि हालसम्म ४२ वटा भवन निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिएको छ । त्यस्तै १० वटा भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । यस कार्यालयबाट महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने हिंसा, शोषण र दुव्र्यवहारका घटनाको उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने र पीडितलाई उद्धार तथा कानुनी सहयोग प्रदान गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय परिसरमा २८७ दशमलव २५ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा उक्त भवन निर्माण गरिएको हो । कूल रु दुई करोड ४१ लाख ४३ हजार ७५३ लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको भवनमा ११ वटा कोठा रहेका छन् । भवनभित्र आवास कक्ष, बाल हेरचाह कक्ष, स्वागत, सामान्य केस दर्ता, परामर्श कक्ष, बैठक र सम्मेलन कक्षलगायत रहेका छन् ।

दुईतले उक्त भवनमा अपाङगमैत्री शौचालय निर्माण गरिएको छ भने सौर्य ऊर्जा प्रणाली, सुरक्षाको लागि तारबार र फर्निचर तथा उपकरणहरूको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौँ। प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले नेपालको भूराजनीति हाम्रा लागि अवसर र चुनौती भएकाले बदलिँदो विश्व परिवेशमा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।रक्षा मन्त्रालयको समन्वय र नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा शिवपुरीस्थित सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेजमा सञ्चालन गरिएको सिसं ११ उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सुरक्षातालिमको समापनका अवसरमा प्रधानसेनापति सिग्देलले सो धारणा राख्नुभएको हो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारीको विषय नभएर सबैको साझा चासोको विषय भएको बताउँदै उहाँले भूराजनीतिलाई प्रविधिसँगै पनि जोडेर हेर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।
सो अवसरमा प्रधानसेनापति सिग्देलले दुई सातासम्म सञ्चालन भएको तालिमका सहभागीलाई प्रमाणपत्र वितरण गनुभएको थियो भने रक्षा सचिव केदारनाथ शर्माले मायाको चिनो प्रदान गर्नुभएको थियो ।

कलेजका निमित्त शिक्षाध्यक्ष सहायक रथी दिलविक्रम सुब्बाले तालिमको महत्त्व र उपादयिताका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । तालिममा नेपाल सरकारका प्रथम तथा दितीय श्रेणीका अधिकृत, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकृत, सञ्चारकर्मीलगायत गरी ३० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

तालिमकै दौरानमा ‘आधुनिक राज्य व्यवस्था र मौलिकता’ विषयक एक दिवसीय सेमिनारको आयोजना गरिनुको साथै सम्पन्न सहभागीलाई पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रको अवलोकन भ्रमण गराइएको थियो ।

काठमाडौँ। उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवसँग नेपालका लागि साउदी अरेबियाका राजदूत फाहद मोहम्मद ए मनिकरले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा आज भएको भेटवार्तामा उपराष्ट्रपति यादवले नेपालको राजदूतमा नियुक्ति हुनुभएकोमा राजदूतलाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सन् १९७७ मार्चमा नेपाल र साउदी अरेबियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध मित्रता, सद्भावना, आपसी समझदारी र सहयोगमा आधारित रही आएको छ ।”

उपराष्ट्रपति यादवले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन उच्चस्तरीय भ्रमण आदान–प्रदानको आवश्यकता औँल्याउँदै हालै सम्पन्न साउदी विदेशमन्त्री फैसल बिन फरहान अल साउदको नेपाल भ्रमण र नेपालका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीहरूको साउदी भ्रमणलाई स्मरण गर्नुभयो ।

नेपाली आप्रवासी कामदारका लागि साउदी अरेबिया प्रमुख गन्तव्य रहेको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले कामदारहरूको हकहितको संरक्षणका लागि साउदी सरकारको सहयोगप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै २५ जनवरी २०२६ मा हस्ताक्षर भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता श्रम सहयोगलाई मजबुत बनाउन महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो ।

पर्यटनका सन्दर्भमा उपराष्ट्रपति यादवले नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यता, संस्कृति र नेपालीहरूको मिलनसार व्यवहारका कारण साउदी पर्यटकका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्ने बताउनुभयो । साथै, नेपाली मुस्लिम समुदाय हज तथा उमराहका लागि हरेक वर्ष साउदी अरेबिया जाने गरेको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा साउदी सरकारको सहयोगप्रति धन्यवाद दिनुभयो ।

राजदूत फाहद मोहम्मद ए मनिकरले नेपालको विकासका लागि साउदी अरेबिया विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक क्षेत्रमा विशेष सहकार्यको सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो कार्यकालमा नेपाल–साउदी सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।