`

सेवाग्राहीलाई सेवा सहज र छिटो कसरी दिने भन्नेमा ध्यान दिन श्रममन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दिपककुमार साहले आज भैँसेपाटीस्थित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (इपिए)को निरीक्षण गर्नुभएको छ ।

निरीक्षणका क्रममा श्रमिकले अनावश्यक लाइनमा बस्नुपर्ने स्थिति हटाएर टोकन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, सुरक्षा व्यवस्थापन, बाटो व्यवस्थित गर्नेलगायत सुधार गर्न उहाँले कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।

“सेवाग्राहीलाई सेवा सहज र छिटो कसरी दिने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तत्कालै लाइन बस्नुपर्ने झन्झटलाई टोकन प्रणाली लागू गरी सहज बनाउन निर्देशन दिएको छु ।”

श्रमका लागि वैदेशिक रोजगारमा जानुपूर्व श्रमिकले लिनुपर्ने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई समेत ध्यानमा राखेर श्रमिकको हितमा काम गर्ने तयारी रहेको मन्त्री साहले बताउनुभयो ।

जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधन हुनुपर्छः नेता खड्का

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसदलाई बधाई दिन आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले संविधान रक्षाका लागि दृढताका साथ उभिन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले पार्टीको इतिहास, आदर्श र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर संसद््मा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संविधान संशोधनका मुद्दा उठेकाले सो विषयमा संसद्मा प्रवेश गर्नसक्ने हुँदा राष्ट्रियता, स्वाभिमान र संविधानका मौलिक अधिकारमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।“यस पटकको संसद्मा वरिष्ठ र पुराना सांसदहरु धेरै छैनन्, पूर्वसांसदको अनुभवबाट सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

यातायात कार्यालय एकान्तकुनाबाट विचौलियाको आरोपमा १५ जना पक्राउ

काठमाडौँ। यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाबाट १५ जनालाई विचौलियाको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर र मातहत प्रहरी वृत्त सातदोबाटोबाट खटिएको ‘स्विप अप्रेसन’ प्रहरी टोलीले आज ललितपुर महानगरपालिका–१३ एकान्तकुनाबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।

ललितपुर प्रहरीले आज एक सूचना जारी गरी यातायात कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई अनावश्यक हैरानी, सास्ती र अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको पाइएपछि १५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख गरेको छ ।उनीहरुलाई प्रहरी वृत्त सातदोबाटोमा राखिएको र थप आवश्यक अनुसन्धान थालिएको पनि प्रहरी परिसरले जनाएको छ ।

सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका सिइओ पक्राउ

त्यसैगरी नेपाल प्रहरीले सन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) राजकुमार अर्याललाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)को टोलीले धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि सिइओ अर्याललाई आज पक्राउ गरेको हो ।

अर्याललाई काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं २९ न्यूप्लाजा पुतलीसडकबाट पक्राउ गरिएको हो ।ब्यूरोका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) शिवकुमार श्रेष्ठले कर्मचारीलाई छुट्याएको सेयर बाँडफाँट सम्बन्धमा नियमनकारी निकायले माग गरेको विवरण पेस गर्दा कम्पनीबाट प्राप्त सक्कल आवेदन फाराम र त्यसका प्रतिलिपिको विवरण फरकफरक निकायमा पेस गरेकाले पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

अर्यालले गरेको उक्त काम धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १०० विपरीत कसुर भएकाले पक्राउ गरिएको ब्यूरोले जनाएको छ । पक्राउ परेका अर्यालसँग थप अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

मलेखु–मुग्लिन सडक आजदेखि राति छ घण्टा बन्द हुने

धादिङ। पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत मलेखु–मुग्लिन सडकको इच्छाकामना खण्ड आजदेखि तीन दिनसम्म राति छ घण्टा पूर्ण रूपमा बन्द गरिने भएको छ ।सडक स्तरोन्नति भइरहेकाले यही चैत १९ गतेसम्मका लागि राति आवागमन बन्द गर्न लागिएको हो । मुग्लिन–नागढुङ्गा सडक योजना (पश्चिम खण्ड) अन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–४ स्थित घोप्टेभिरलगायतका स्थानमा सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ ।

पटक–पटक सवारी रोक्दा यात्रुहरूले सास्ती भोग्नुपरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राति १०ः०० बजेदेखि बिहान ४ः०० बजेसम्म सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

एम्बुलेन्स, दमकलजस्ता अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सबै प्रकारका निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनको आवागमन बन्द रहने जनाइएको छ । सडक निर्माणलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन सडक बन्द गरेर कामलाई तीव्रता दिन लागिएको सडक योजनाका सूचना अधिकारी सचिन मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।

सडक बन्द रहेको समयमा यात्रुहरूलाई पर्नसक्ने असुविधा र थप जानकारीका लागि सडक योजनाका सूचना अधिकारी मिश्र (९८४९५४४६०७) र इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनका प्रहरी निरीक्षक प्रतीकसिंह (९८५५०९०१२०) लाई सम्पर्क गर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।

महासङ्घद्वारा १३ जना ज्येष्ठ पत्रकारलाई वार्षिक भत्ता वितरण

झापा। नेपाल पत्रकार महासङ्घ झापा शाखाले आज १३ जना ज्येष्ठ पत्रकारलाई पेन्सनस्वरुप वार्षिक भत्ता वितरण गरेको छ ।महासङ्घको ७१औँ स्थापना दिवसका अवसरमा काँकरभिट्टामा आयोजित ‘पत्रकारिताको शुद्धीकरण र सुदृढीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा १५ हजार रुपैयाँका दरले वार्षिक भत्ता वितरण गरेको हो ।

महासङ्घले स्थापना गरेको पत्रकार सहारा उपचार कोषको ब्याजबाट २०८० सालदेखि ६५–७५ वर्ष उमेरसम्मका ज्येष्ठ पत्रकारलाई वार्षिक वृत्तिस्वरुप १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा माथिका ज्येष्ठ पत्रकारलाई वार्षिक २० हजार रुपैयाँका दरले भत्ता रकम प्रदान गरिँदै आएको महासङ्घका झापा अध्यक्ष एकराज गिरीले जानकारी दिनुभयो ।

वार्षिक भत्ता पाउने ज्येष्ठ पत्रकारमा गोविन्द चन्द क्षेत्री, केशव आचार्य, चिन्तामणि दाहाल, चन्द्र भण्डारी, गञ्जबहादुर दाहाल, लक्ष्मण ढकाल, शिरोमणि खतिवडा, विष्णुकुमार भट्टराई, चुडामणि वशिष्ठ, लेखनाथ परदेशी, लीला बराल, गोपाल गिरी र लक्ष्मी लुइँटेल हुनुहुन्छ ।

उहाँहरुलाई अध्यक्ष गिरी र महासङ्घका कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर खड्काले रकम वितरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा अध्यक्ष खड्का, नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय महासचिव चन्द्र भण्डारी, कोशी प्रदेश समितिकी उपाध्यक्ष अम्बिका भण्डारीले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा पत्रकारिताको शुद्धीकरण र सदृढीकरणका लागि आचारसंहिताको पूर्णपालना र पत्रकारको क्षमता विकासलगायतका विषयमा जोड दिँदै ११ बुँदे ‘झापा सङ्कल्प पत्र–२०८२’ पारित गरिएको थियो ।

सर्वसम्मत नेतृत्वले निजी क्षेत्रका महत्वपूर्ण एजेन्डाहरू कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ :अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुन सके निजी क्षेत्रका महत्वपूर्ण एजेन्डाहरू कार्यान्वयनमा सहज हुने बताएका छन्।

महासंघको आसन्न निर्वाचनअन्तर्गत वस्तुगततर्फका उपाध्यक्षका उम्मेदवार नरेशलाल श्रेष्ठ समूहले आयोजना गरेको उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै ढकालले आफ्नो कार्यकालको सुरुवातमा लिएका पाँच वटा प्रमुख एजेन्डा अधिकांश पूरा भइसकेको दाबी गरे।

उनले भने,‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुन सक्यो भने राम्रो हो । तीन वर्ष पहिलो सपथ लिने बेला मैले लिएको पाँच वटा कुरा नै पूरा भएको छ । निजी संस्थालाई यही हामीले शिक्षण संस्थानहरुमा आक्रमण गर्नुहुँदैन । शान्ति क्षेत्र हो ,भनेको जस्तै व्यवसायीक प्रतिष्ठानहरुमा पनि ४६ साल पछिको हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न महासंघले निजी क्षेत्र संरक्षण र योजना रणनीति भनेर बुझाएको थियौं । अहिलेको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय नै त्यही भएको छ ।

उनले निजी क्षेत्रमाथि हुने अनावश्यक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै शिक्षण संस्थानजस्तै व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई पनि शान्ति क्षेत्रका रूपमा हेरिनुपर्ने बताए।
२०४६ सालपछिको निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न महासंघले ‘निजी क्षेत्र संरक्षण र योजना रणनीति’ अघि सारेको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत सोही दिशामा निर्णय गरेको बताए।

ढकालले महासंघभित्र सहमतिको संस्कार विकास हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै आफू र वरिष्ठ उपाध्यक्षबीच समन्वय भएमा उक्त समूहलाई खुला रूपमा समर्थन गर्ने संकेत पनि दिए।

संघीय संसदको अधिवेशन चैत १९ मा बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस

काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत आगामी चैत १९ गते संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चैत १९ गते बोलाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका हुन् ।

उनको अनुसार अपरान्ह बिहीबार दिउँसो २ बजे अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरिएको हो ।

शासकीय सुधार कार्यसूची : स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिटिजल प्रणाली चुस्त बनाइने

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीयसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि ६ वट बुँदा समेटिएकोे छ । जसमा डिजिल प्रणाली चुस्त बनाउने सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ ।

सरकारले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीले अस्पताल सेवामा पहुँच नपाउने, आर्थिक कारणले उपचारबाट वञ्चित अवस्थाको अन्त्य गर्न र निजी–सरकारी दुवै क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क सेवा उपलब्धता, लाभग्राही विवरण तथा सेवा उपयोगको रियल टाइम अनुगमनका लागि ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ विकास गरी उक्त पोर्टल ३० दिनभित्र देशभर लागू गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । बिरामीको उपचार इतिहास, रिफरल, पुनःसेवा र क्लिनिकल फलोअप व्यवस्थित गर्न बिरामीको अभिलेख प्रणालीका लागि डिजिटल, एकीकृत र अन्तरआबद्ध स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास तीन महिनाभित्र गर्ने र अनावश्यक निजी अस्पताल रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न स्पष्ट ‘रिफर प्रोटोकल’ लागू गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।

सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ र सेवाको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्न ‘अटेन्डेस मोनिटरिङ’, ‘कन्डक्ट रिभ्यू’ र ‘क्लिनिलेन्स अडिट’ एक हप्ताभित्र अनिवार्य गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री र जवाफदेही बनाउने भनिएको छ । अस्पताल फार्मेसीमा औषधिको मौज्दात तथा मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ ।

यसैगरी नागरिकलाई गुणस्तरीय तथा सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले, देशभरका सरकारी अस्पताल तथा प्रमुख स्वास्थ्य संस्थामा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, उक्त फार्मेसीमार्फत आवश्यक औषधि जेनेरिक नाममा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने र उक्त कार्यक्रम एक सय दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा देशभर सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको कार्यसूची रहेको छ ।

जलन उपचारका लागि प्रदेशस्तरमा सुविधासम्पन्न अस्पतालको अभाव हुँदा मृत्युदर, अपाङ्गता र दीर्घकालीन पुनःस्थापना समस्या बढ्ने अवस्थाको समाधान गर्न ३० दिनभित्र अधिकांश अस्पतालमा बर्न वार्ड स्थापना प्रक्रिया सुरु गर्ने र जलनका बिरामीका लागि सहुलियत दरमा उपचार हुने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।

सुदूरपश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका पहाडी क्षेत्रमा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखे व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको छ । जनस्वास्थ्य विद् डा शरद वन्त सरकारले वाचा र प्रतिबद्धता गरेका कार्यसूची एक्सनमा गएर परिणाम ल्याए मात्र जनताले अनुभूत गर्न पाए यी कार्यसूचीहरूको सार्थकता हुने बताउँछन् । उनका अनुसार हरेक सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि कागजी प्रतिबद्धता गर्दे आएका छन्, तर अझै जनताले प्रत्याभूत गर्न पाएका छैनन् ।

राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानन्यायाधीश राउतबीच भेट

काठमाडौँ, चैत १६ –राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले आज भेट गर्नुभएको छ ।

शीलत निवासस्थित राष्ट्रपति भवनमा राष्ट्रपति पौडेलसँग आफ्नो पदावधि सकिन लागेका अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश राउतले भेट गर्नुभएको हो । प्रधान न्यायाधीश राउतको यही चैत १८ गते पदावधि सकिदैछ ।

ऊर्जा सुधारमा सरकारको जोडः १८० दिनभित्र पिपिए टुङ्ग्याइने

काठमाडौँ,चैत चैत १६ –सरकारले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारअन्तर्गत एक सय बुँदे कार्यसूचीमा ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको निर्णयअनुसार ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न महत्त्वपूर्ण कदम अघि सारिएका छन् ।

सरकारका योजनामा ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातमा रहेका अवरोध हटाउने, तथा पेन्डिङ रहेका विद्युत् खरिद सम्झौता ९पिपिए० र अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजार, विशेषगरी साँझको पिक समयमा केन्द्रित भएर विद्युत् निर्यात रणनीति कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ ।

साथै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारका लागि रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी समेटिने बहुआयामिक वित्तीय संरचना विकास गर्ने नीति पनि कार्यसूचीमा समावेश छ ।

सरकारको यस पहललाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था ९इप्पान० का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउने सरकारी लक्ष्यले लगानीकर्तामा उत्साह थपिएको बताउनुभयो । विशेषगरी लामो समयदेखि रोकिएका पिपिए १८० दिनभित्र खुलाउने निर्णयले आयोजना अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार उत्पादनसँगै प्रसारण, वितरण र निर्यात क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने नीति कार्यान्वयन भएमा संरचनागत समस्या समाधानमा टेवा पुग्नेछ । ऊर्जा निर्यात रणनीति शीघ्र तयार गर्ने प्रतिबद्धताले पनि ऊर्जा व्यापार विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

इप्पानले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार, औद्योगिक सुरक्षा संयन्त्र सुदृढीकरण तथा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक लगानी संरचना विकास गर्ने योजनालाई स्वागत गरेको छ । यसैगरी, खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा देखिएको समन्वय अभाव अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नेतृत्वमा एकीकृत संयन्त्र गठन गरिने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल खानेपानी संस्थान र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागलाई समेट्दै “एकीकृत खानेपानी समन्वय टास्कफोर्स” गठन गरिनेछ, जसले ३० दिनभित्र सुधार प्रस्ताव पेस गर्नेछ ।

पोखरास्थित फेवा तालको संरक्षित जलाधार क्षेत्रमा देखिएको अतिक्रमण हटाउने, पुनःस्थापना गर्ने तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रम तीन महिनाभित्र अघि बढाइने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । त्यस्तै, सहरी विकास तथा फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक सङघीय संसद्मा पेस गर्न दुई महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव लैजाने तयारी छ । रासस

यस्ता भेला र कार्यक्रम पहिलेपनि हुन्थे, अहिले त्यसको निरन्तरता होः डा. कोइराला

काठमाडौं,चैत १६ –नेपाली कांग्रेसका नेता डा।शेखर कोइरालाले यसपटक धेरै नेता संसदबाहिर रहेको उल्लेख गर्दै संसदमा कसरी जाने भन्ने विषयमा वरिष्ठ नेताहरूसँग सरसल्लाह गर्न नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई सुझाव दिएका छन् ।आइतबार आयोजित एक भेला कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्ता भेटघाट र कार्यक्रमहरू नेपाली कांग्रेसभित्र पहिले पनि हुँदै आएको र अहिले पनि निरन्तर जारी रहेको उल्लेख गरे ।

‘संसदमा धेरै विषयवस्तुहरू आउने भएकाले ती विषयहरू गहिरो रूपमा बुझ्न र विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै यसका लागि आफूहरू तयार रहेको पनि स्पष्ट पारे।उनले भने ‘यो सबै कुरा हामी नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले पहिले–पहिले पनि गरिराखेकै कुरा हो । र अहिले पनि हामीले यस्ता कार्यक्रमहरु गरिराखेका तपाईँहरूसँग सधैँ यस्तो भेटघाट भइरहन्छ ।

संसद्मा के भइरहेको छ, कसो भइरहेको छ ? हामी संसद बाहिर छौँ । त्यो कुरालाई पनि तपाईँहरूले ध्यान दिएर संसदमा कसरी जाने भनेर म भन्दा पनि धेरै पूराना वरिष्ठ साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू वा हामीसित सरसल्लाह पनि गर्नुहोला ।

संसदमा धेरै विषयवस्तु आउने बताउँदै उनले ती विषयवस्तु बुझेर विज्ञसँग छलफल गर्नुपर्छ भने तयार छौं ।’संसदमा जाने सांसदहरुलाई नेपाली कांग्रेसको गरिमालाई उच्च राख्नेगरी काम गर्न अपिल गरे ।

पक्राउ परेकी लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद रेखा शर्मामाथि अनुसन्धान सुरु

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद रेखा शर्मा बालश्रम शोषणको आरोपमा पक्राउ परेकी छन् ।सांसद शर्मालाई आइतबार राति काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित निवासबाटै पक्राउ गरेको हो ।

एमालेबाट निर्वाचित सांसद शर्मामाथि नाबालिकालाई घरेलु श्रममा लगाएर बालबालिकाविरुद्धको कसुर गरेको गम्भीर आरोप छ ।प्रहरीले सांसद शर्मालाई पक्राउ गरी बालबालिका सम्बन्धी ऐनअन्तर्गत थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रहरीले जनाएको छ ।केही वर्ष पहिला उनको घरबाट एक बालिकालाई काठमाडौं महानगरपालिले उद्धार गरेको थियो ।

ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिटमा सुनुवाइ आज हुने भएको छ । आइतबार दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ आज हुने भएको हो ।

गैरकानुनी थुनामा राखिएकाले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै ओलीकी पत्नी राधिका शाक्यले र लेखकका तर्फबाट यशोदा लेखकले सर्वोच्चमा आइतबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् ।

यसैगरी, पूर्व लेखकलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको जिकिर गरिएको रिटको सुुनुवाइ पनि आजै नै हुनेछ ।प्रहरीले ओली र नेता लेखकलाई शनिबार बिहान पक्राउ गरेको थियो ।

ओली र लेखकलाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुमति दिएको छ ।ओली अस्वस्थ रहेका कारण शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा भर्ना भई उपचाररत छन् । लेखकलाई महाराजगन्जस्थित प्रहरीको दुई नम्बर गणमा राखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक आज बस्दै

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठक आज बस्ने भएको छ ।प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आज अपराह्न ४ बजे बस्ने गरी बैठक बलाएका हुन् ।

बैठक सिंदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने भएको हो ।

झापामा चन्द्रगढी महिला गोल्डकप हुँदै,विजेताले ११ लाख राशिको पुरस्कार प्राप्त गर्ने

झापा। भद्रपुरस्थित मेची रङ्गशालामा चन्द्रगढी महिला गोल्डकप आगामी वैशाख ५ देखि १४ गतेसम्म हुने भएको छ । प्रतियोगिताको विजेताले रु ११ लाख राशिको पुरस्कार प्राप्त गर्ने छन् ।चन्द्रगढी युवा क्लबको आयोजनामा हुने प्रतियोगितामा १० टिमको सहभागिता रहने क्लबका अध्यक्ष रोहित सुब्बाले जानकारी दिनुभयो । नेपालका तीन विभागीय एपिएफ फुटबल क्लब, नेपाल पुलिस फुटबल क्लब, त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब, ए डिभिजन क्लब चर्च ब्वाइज युनाइटेड, सङ्कटा फुटबल र आयोजकको एक टिम रहनेछ ।

त्यस्तै, भारत, भुटानका एकएक क्लबले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने टुङ्गो लागेको क्लबका अध्यक्ष सुब्बाले बताउनुभयो । नेपाली टिमको हकमा एक टिममा चार जनासम्म विदेशी खेलाडी दर्ता गराउन पाउने र एक समय तीन जना खेलाउन पाइने नियम रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतियोगिताका प्लेयर अफ द म्याचले नगद रु ११ हजार र ट्रफी प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै, प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले रु ५० हजार प्राप्त गर्नेछन् ।

विधागत उत्कृष्ट खेलाडीलाई जनही रु २५ हजार प्रदान गरिनेछ । जिल्लालाई महिला फुटबलको पनि हब बनाउने र फुटबलमा भविष्य देखेका खेलाडीलाई नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न तयार पार्ने लक्ष्यसहित यो प्रतियोगिता गर्न लागेको आयोजकले जनाएको छ ।

यस्तो छ आजका लागि कृषि उपजको थोक मूल्य

काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७५, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो प्रतिकिलो रु २०, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २२ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३६ रहेको छ ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु २५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (नरिबल) प्रतिकिलो रु २५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६५, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ८०, काउली तराई प्रतिकिलो रु ५०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ६० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ७० कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ८०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ७५, तिते करेला प्रतिकिलो रु १५०, लौका प्रतिकिलो रु ८०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु १००, घिरौँला प्रतिकिलो रु ९०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३०, भिन्डी प्रतिकिलो १२०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ७०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ६० र स्कुस प्रतिकिलो रु ५० कायम गरिएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु ११०, चमसुर प्रतिकिलो रु ११०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ७०, मेथी प्रतिकिलो रु ११०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १३०, बकुला प्रतिकिलो रु ५०, तरुल प्रतिकिलो रु ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १३०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ८०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु १३०, कोइरालो प्रतिकिलो रु २५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ७०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ६०, सेलरी प्रतिकिलो रु १२०, पार्सले प्रतिकिलो रु २००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ११०, पुदिना प्रतिकिलो रु १२०, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १३०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३२० तोकिएको छ ।

स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (दर्जन) रु २२०, कागती प्रतिकिलो रु २३०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २२०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु १५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १६०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु २५, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ११०, निबुवा प्रतिकिलो रु ८०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११०, किनु प्रतिकिलो रु १३०, स्ट्रबेरी प्रतिकिलो रु ३००, किबी प्रतिकिलो रु ४०० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ४०० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अमला प्रतिकिलो रु १८०, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी (हरियो) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ९०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु ८००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १३०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १२०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १५०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २४०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १८०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २८० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० निर्धारण गरिएको छ ।

पुराना ऐन खारेज गर्ने र नीतिगत सुधारको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य: नेपाल उद्योग परिसंघ

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले असान्दर्भिक तथा धेरै पुराना ऐन खारेजी तथा नीतिगत सुधारको प्रतिबद्वताप्रति नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले स्वागत गरेको छ ।

उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक उद्योगको प्रतिनिधिमूलक संस्था परिसंघले निरन्तर रुपमा दिँदै आएका सुझाव कार्यान्वयनलाई नवगठित सरकारले प्राथमिकतामा राखेकामा खुसी व्यक्त गरेको हो । सुशासन कायम तथा भ्रष्टाचार अन्त्यको आम चाहनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै मुलुकलाई यसतर्फ लैजाने विश्वास परिसंघको छ ।

विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, क्षतिपूर्ति ऐन, कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, नेपाल एजेन्सी ऐनलगायतका कानुन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको परिसंघको टिप्पणी छ । यसैगरी राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णयको पनि परिसंघले स्वागत गरेको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तर आबद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने निर्णयलाई परिसंघले समर्थन गरेको छ ।

आज कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना

हाल नेपालमा पश्चिमी वायूका साथै स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ ।हाल देशका पहाडी र हिमाली भूभागमा साधारणतया बादल लागेको छ भने बाँकी भूभागमा आंशिक बादल लागेको छ । गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र हिमाली भूभागका एकरदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ ।

दिउँसो देशका पहाडी र हिमाली भूभागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ भने तराई भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी र हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा तथा मधेश प्रदेशसहित कोशी प्रदेशको तराई भुभाग, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र हिमाली भूभागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित मध्यमको वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

आज राती लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत पहाडी र हिमाली भूभागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ भने बाँकी तराई भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र हिमाली भूभागका एकरदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

भरतपुर ५ को रोयल फर्निचरमा भीषण आगलागि

चितवन – भरतपुर महानगरपालिका ५ स्थित रोयल फर्निचरमा भीषण आगलागि भएको छ । सोमबार बिहान ३ बजेदेखि लागेको आगो निभाउन ३ वटा दमकल प्रयोग गरिएको थियो ।

आगो निभाउन भरतपुर महानगरपालिकाको दमकल,गैंडाकोट नगरपालिकाको दमकल ,कालिका नगरपालिकाको दमकल र नेपाली सेनाको दमकल प्रयोग गरिएको थियो । आगलागि साढे २ घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको छ । आगलागिको कारण भने अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन ।

कर्णाली प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन अन्त्य

कर्णाली। कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सातौँ अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले आइतबार राति १२ः०० बजेबाट अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको जानकारी सभामुख नन्दा गुरुङले दिनुभयो ।

सभामुख गुरुङले सातौँ अधिवेशनमा सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यहरु मध्ये कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा व्यवस्था गर्न विधेयक र केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभामा टेबुल र कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा तयार पारिएको छ बुँदे संकल्पपत्र समेत सभामा प्रस्तुत गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सभामुख गुरुङका अनुसार सातौँ अधिवेशनअन्तर्गत पहिलो बैठक गत माघ १८ गतेदेखि यही चैत १५ गतेसम्म गरी दश वटा बैठक बसेको र त्यसमा १३ घण्टा ४२ मिनेट ब्यतित भएको छ ।

कर्णाली राजमार्गका चार रुग्ण ठेक्का तोडिए

जुम्ला। जुम्लास्थित सडक डिभिजन कार्यालयले कर्णाली राजमार्ग सडकखण्डअन्तर्गतका चार रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

बिहीबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै सडक कार्यालय जुम्लाले ठेक्का सम्झौता गरेर पनि समयमा काम सम्पन्न नगरेपछि ठेक्का अन्त्य गरिएकोसम्बन्धी १५ दिने सार्वजनिक सूचना निकालिएको सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी सौरभकुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यालयले कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतका चार रुग्ण अवस्थाका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । डिभिजन कार्यालयको आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कालीकोटका दुई, मुगुको नाग्म–गमगडी सडकखण्डको एक र जुम्ला डोल्पा हुँदै मनाङ–मुस्ताङ जोड्ने सडकको ठेक्का तोड्ने प्रक्रियाअन्तर्गत सार्वजनिक सूचना जारी गरी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई जानकारी गराएको सडक सूचना अधिकारी सिंहले बताउनुभयो ।

सडक डिभिजनअन्तर्गत कालिकोट, जुम्ला र मुगु जिल्लामा सञ्चालित ठेक्कामध्ये आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सडक सुधार कार्यअन्तर्गत मनाङ मुस्ताङ हुँदै डोल्पा जुम्ला सडक किनारामा घुमाउरो संरचना र फुटपाथको पहिलो प्याकेजको ठेक्काको काम काशीयाय निर्माण सेवा कलङ्की काठमाडौँसँग सम्झौता भई उल्लेखित मितिमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सो हुन नसकी पटक–पटक म्याद थप गरिएको र थपिएको म्यादसमेत समाप्त भइसकेकाले ठेक्का तोडिएको हो ।

यसैगरी आव २०७६÷७७ मा नाग्म–गमगडी सडकको सुधार कार्यको ठेक्का शङ्कर माली निर्माण सेवा काठमाडौँ र आव २०७५÷७६ मा दुई ठेक्का कालीकोटको सेरीघाटमा सडक सुधार कार्य र दहीखोलादेखि नाग्म बजारसम्म सडकको मर्मत कामको ठेक्का सम्झौता मन शाही निर्माण सेवा कालीकोटसँग भएको थियो ।

निर्माण व्यवसायीलाई लिखित तथा मौखिक रूपमा कार्य सम्पन्न गर्न पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौताका शर्त बमोजिम आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (२) अनुसार ठेक्का अन्त्य गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयका निमित्त डिभिजन प्रमुख श्रवणकुमार महतराले जानकारी दिनुभयो ।

सम्झौताअनुसार काम गर्न, गराउन पटकपटक ताकेता गरे पनि काम नभएपछि बाध्य भई ठेक्का रद्द गर्ने क्रममा सूचना जारी गरेको स्पष्ट गर्दै कार्यालय प्रमुख महतराले प्रचलित नियमानुसार ठेक्का प्राप्त गरी काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई जमानत जफतसहित अन्य कानुनी कारबाही हुने बताउनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि २०७८÷७९ सम्म सडक डिभिजन कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र चार ठेक्का सम्झौता भएका, सम्झौताअनुसार काम नभएपछि पटकपटक ताकेता गरेको र धेरै पटकभन्दा पनि काम नभएपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढेको उहाँको भनाइ छ ।

ठेक्का सम्झौताबमोजिम निर्माण व्यवसायीलाई यथाशीघ्र कार्यस्थल छोडन साथै सोही सम्झौताबमोजिम भुक्तानी हुन बाँकी स्वीकार्य रूपमा सम्पन्न भइसकेका कुनै कार्य भएमा प्रकाशित सूचनाभित्रमा निर्माण व्यवसायीलाई कार्यालयमा सम्पर्क राखी वित्तीय फरफारक गर्नसमेत अनुरोध गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ।

निर्धारित विनिमयदर अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ०१ पैसा तोकिएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७४ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर १७४ रुपैयाँ ९६ पैसा, युके पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर २०० रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर २०१ रुपैयाँ ५६ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८९ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर १९० रुपैयाँ २९ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०४ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ४८ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ४० पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११७ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ ९३ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४८ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ९९ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ५१ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ६९ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६२ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ३८ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ८८ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ०८ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ०५ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ४१ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९३ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर ४९५ रुपैयाँ २३ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०१ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर ४०३ रुपैयाँ २१ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९३ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर ३९४ रुपैयाँ ८४ पैसा रहेको छ ।

यस्तै,भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।

बालिकाहरूलाई काममा लगाएको आरोपमा पोखराको लेकसाइडका आठ स्पा सञ्चालक पक्राउ

गण्डकी। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले पोखराको लेकसाइडमा सञ्चालित स्पा सेन्टरमा बालिकाहरूलाई काममा लगाएको आरोपमा आठ जना स्पा सञ्चालकलाई आइतबार पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा पोखरा महानगरपालिका–६ लेकसाइड बस्ने ४७ वर्षीय होमबहादुर बुढाथोकी, सोही स्थानका २४ वर्षीया जेनिशा श्रेष्ठ सुनार, २३ वर्षीया शर्मिला परियार, ४२ वर्षीय सुरेश विक, २७ वर्षीय जीवन श्रेष्ठ, ३० वर्षीया अप्रिना खातुन, ४४ वर्षीय राजु थापामगर र पोखरा–१७ का २८ वर्षीय सरोज सुनार रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

मापदण्ड विपरीत स्पा सेन्टर चलाएको, बालिकाहरूलाई कामदार बनाएको र स्पा सेन्टरभित्र अवान्छित क्रियाकलाप गर्ने/गराउने गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

स्पा सेन्टरबाट उद्धार गरिएका बालिकाहरूलाई परिवार र आफन्तको जिम्मा लगाइएको उहाँको भनाइ छ । पक्राउ परेकामाथि अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाइएको छ ।

एमालेकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य शर्मा पक्राउ

काठमाडौँ – लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

सांसद शर्माका श्रीमान चिन्तामणि शर्माले रेखा पक्राउ परेको पुष्टि गर्नुभयो । काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धानको टोलीले उहाँलाई आइतबार राती करिब ११ बजे पक्राउ गरेको जनाइएको छ ।

धुम्बराहीस्थित घरबाटै उहाँलाई प्रहरीले पक्राउ गरी लिएर गएको श्रीमान चिन्तामणिले जानकारी दिनुभयो । उहाँमाथि एक बालिकालाई घरमा राखेर बालश्रम गराएको आरोप लागेको छ ।

कर्णाली राजमार्गका चार रुग्ण ठेक्का तोडिए

जुम्ला। जुम्लास्थित सडक डिभिजन कार्यालयले कर्णाली राजमार्ग सडकखण्डअन्तर्गतका चार रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।बिहीबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै सडक कार्यालय जुम्लाले ठेक्का सम्झौता गरेर पनि समयमा काम सम्पन्न नगरेपछि ठेक्का अन्त्य गरिएकोसम्बन्धी १५ दिने सार्वजनिक सूचना निकालिएको सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी सौरभकुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यालयले कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतका चार रुग्ण अवस्थाका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । डिभिजन कार्यालयको आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कालीकोटका दुई, मुगुको नाग्म–गमगडी सडकखण्डको एक र जुम्ला डोल्पा हुँदै मनाङ–मुस्ताङ जोड्ने सडकको ठेक्का तोड्ने प्रक्रियाअन्तर्गत सार्वजनिक सूचना जारी गरी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई जानकारी गराएको सडक सूचना अधिकारी सिंहले बताउनुभयो ।

सडक डिभिजनअन्तर्गत कालिकोट, जुम्ला र मुगु जिल्लामा सञ्चालित ठेक्कामध्ये आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सडक सुधार कार्यअन्तर्गत मनाङ मुस्ताङ हुँदै डोल्पा जुम्ला सडक किनारामा घुमाउरो संरचना र फुटपाथको पहिलो प्याकेजको ठेक्काको काम काशीयाय निर्माण सेवा कलङ्की काठमाडौँसँग सम्झौता भई उल्लेखित मितिमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सो हुन नसकी पटक–पटक म्याद थप गरिएको र थपिएको म्यादसमेत समाप्त भइसकेकाले ठेक्का तोडिएको हो ।

यसैगरी आव २०७६÷७७ मा नाग्म–गमगडी सडकको सुधार कार्यको ठेक्का शङ्कर माली निर्माण सेवा काठमाडौँ र आव २०७५÷७६ मा दुई ठेक्का कालीकोटको सेरीघाटमा सडक सुधार कार्य र दहीखोलादेखि नाग्म बजारसम्म सडकको मर्मत कामको ठेक्का सम्झौता मन शाही निर्माण सेवा कालीकोटसँग भएको थियो ।

निर्माण व्यवसायीलाई लिखित तथा मौखिक रूपमा कार्य सम्पन्न गर्न पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौताका शर्त बमोजिम आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (२) अनुसार ठेक्का अन्त्य गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयका निमित्त डिभिजन प्रमुख श्रवणकुमार महतराले जानकारी दिनुभयो ।

सम्झौताअनुसार काम गर्न, गराउन पटकपटक ताकेता गरे पनि काम नभएपछि बाध्य भई ठेक्का रद्द गर्ने क्रममा सूचना जारी गरेको स्पष्ट गर्दै कार्यालय प्रमुख महतराले प्रचलित नियमानुसार ठेक्का प्राप्त गरी काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई जमानत जफतसहित अन्य कानुनी कारबाही हुने बताउनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि २०७८÷७९ सम्म सडक डिभिजन कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र चार ठेक्का सम्झौता भएका, सम्झौताअनुसार काम नभएपछि पटकपटक ताकेता गरेको र धेरै पटकभन्दा पनि काम नभएपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढेको उहाँको भनाइ छ ।

ठेक्का सम्झौताबमोजिम निर्माण व्यवसायीलाई यथाशीघ्र कार्यस्थल छोडन साथै सोही सम्झौताबमोजिम भुक्तानी हुन बाँकी स्वीकार्य रूपमा सम्पन्न भइसकेका कुनै कार्य भएमा प्रकाशित सूचनाभित्रमा निर्माण व्यवसायीलाई कार्यालयमा सम्पर्क राखी वित्तीय फरफारक गर्नसमेत अनुरोध गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

सुनसरीमा भारत सरकारको सहयोगमा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण सुरु

काठमाडौँ। सुनसरीको दुहवी नगरपालिका–४ मा भारत सरकारको सहयोगमा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण सुरु भएको छ ।यहाँस्थित भारतीय राजदूतावासका प्रथम सचिव नारायणसिंह र दुहवी नगरपालिका प्रमुख वेदनारायण गच्छदारले आज उक्त केन्द्रको संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्नुभयो ।

भारतको करिब रु १६ करोड ४० लाख आर्थिक सहयोगमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाअन्तर्गत दुहवी नगरपालिकामार्फत केन्द्र निर्माण गरिने दूतावासले जनाएको छ ।

श्रमसँँग सम्बन्धित विषय कार्य योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्न मन्त्री साहको निर्देशन

काठमाडौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दिपककुमार साहले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेका श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित एवंम सुरक्षित बनाउन तत्काल कार्ययोजना बनाई कायान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

आज मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गते बसेको बैठकले स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमाथि छलफल गरी मन्त्री साहले श्रमसँग सम्बन्धित विषय कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । श्रम स्वीकृतिमा रहेको ‘टोकन’ प्रणालीको अन्त्य गरी आवेदन दिएको दिनमै श्रम स्वीकृति प्रदान हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन भएअनुसार मन्त्रालयले आजैदेखि कार्य सुरु गरेको छ ।

त्यस्तै, पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम पाठ्यक्रममा आधारित श्रव्य दृश्य सामग्री निर्माण गरी ‘डिजिटल’ माध्यममा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न, पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम (प्रि डिपार्चर ओरेन्टेसन ट्रेनिङ, पिडिओटी)लाई पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाउन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई आबद्ध गर्न अभियान सञ्चालन गर्न तथा श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न मन्त्री साहले निर्देशन दिनुभएको हो ।

यस्तै मन्त्री साहले श्रमाधान योजनालाई आन्तरिकीकरण गर्दै श्रमाधान कल सेन्टरलाई थप व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउन, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा जोखिम मूल्याङ्कन गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा (अकोपेन्सनल हेल्थ एन्ड सेफ्टी—प्रवद्र्धन गर्न, उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न, थप पाँच मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्न तथा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनहरुमा समसामयिक सुधारका अन्तरवस्तुहरु पहिचान गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी १० कार्ययोजना तय गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

एसइई परीक्षामा मोबाइल निषेध, फेला परे जफत गरी नष्ट गरिने

धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले एसइई परीक्षा विद्यार्थीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले यसको सञ्चालनमा कुनै किसिमको लापरबाही हुन नहुने बताएकी छन् ।

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय मधेस प्रदेशको आयोजनामा आज जनकपुरधाममा विद्यालय शिक्षा परीक्षा एसइई–२०८२ लाई व्यवस्थित, मर्यादित र निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले आयोजित प्रदेशस्तरीय समन्वय बैठकमा मन्त्री तिवारीले परीक्षा शान्त, व्यवस्थित र मर्यादित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सबै सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार र सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिइन् ।

मन्त्री तिवारीले परीक्षालाई थप कडाइका साथ सञ्चालन गरिने स्पष्ट पार्दै परीक्षा केन्द्रमा मोबाइल फोन लैजान पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको बताइन् । यदि कुनै परीक्षार्थीले मोबाइल साथमा ल्याएको पाइएमा सो मोबाइल जफत गरी नष्ट गरिने उनले बताइन् । उनले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई कुनै पनि प्रकारको लापरबाही नगर्न आग्रह गर्दै नियमको पूर्ण पालना गर्न अपिल गरिन् ।

मन्त्री तिवारीले परीक्षा केन्द्रहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन, प्रश्नपत्रको गोपनीयता, नक्कल नियन्त्रण तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष जोड दिँदै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय र शिक्षा निकायबीच समन्वय मजबुत बनाउन आग्रह गरिन् ।

बैठकमा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेल, मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक गोविन्द थपलिया, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका निमित्त प्रदेश सचिव दिलीपकुमार ठाकुर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बराल, शिक्षा विकास निर्देशनालय मधेस प्रदेशका निमित्त निर्देशक महेन्द्र महतोलगायतले आ–आफ्नो धारणा राखे ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड जनकपुरका प्रमुख दयाराम राई, शिक्षा विकास समन्वय इकाइ धनुषाका प्रमुख चेतकुमार पोखरेल, सप्तरीका प्रमुख शशिकुमार यादव, सिरहाका प्रमुख दीपकराज कलौनी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारीहरू उपस्थित थिए ।

बैठकले एसइई परीक्षा अवधिभर सुरक्षा व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, परीक्षा केन्द्र वरपर निषेधित क्षेत्र कायम गर्ने, अनुगमन टोली परिचालन गर्ने, नकल नियन्त्रणमा कडाइ अपनाउने र परीक्षासम्बन्धी कुनै समस्या आए तत्काल समाधान गर्ने संयन्त्र सक्रिय राख्नेलगायतका निर्णय गरेको छ । प्रदेशभरका सबै जिल्लामा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी परीक्षा निष्पक्ष, व्यवस्थित र मर्यादित रूपमा सम्पन्न गराउन आवश्यक तयारी तीव्र पारिएको सो मन्त्रालयका उपसचिव उज्ज्वल पोखरेलले बताए ।

रुपन्देहीमा एक करोडको अवैध सामान बरामद

रुपन्देही। रुपन्देही प्रहरीले जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट जाँच गर्ने क्रममा एकैदिन रु एक करोडको अवैध सामान बरामद गरेको छ ।जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले आज अवैध रुपमा भन्सार छली चोरी पैठारी गरेको उक्त सामान बरामद गरेको हो ।

बरामद गरिएको सामान र सवारीसाधन आवश्यक कारवाहीका लागि पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय भैरहवा तथा भन्सार कार्यालय बेलहिया पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णकुमार चन्दले जानकारी दिनुभयो ।

प्रहरीले बरामद गरेको सामानमा सुन काट्न प्रयोग हुने सामान, पित्तलको पाता, सुन, खरबुजा, केरा, अङ्गुर, हरियो तरकारी, चिनी, मटर दाना, विभिन्न किसिमका किराना सामान, बोइलर कुखुराको मासु, भारतीय नम्बर प्लेटको जिप, मोटरसाइकल, बोइलर कुखुरा, हरियो खुर्सानी, गम्छा, साइकल, धागो, युरिया मललगायत रहेका छन् ।

नेपालगन्जको कोरियनपुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा तीन जना पक्राउ

बाँके। बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१२ कोरियनपुरमा आगोले जलेको अवस्थामा भेटिएकी एक युवतीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा तीन जनालाई पक्राउ गरिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक पातलीले एक जना पुरुष र दुई महिलासहित तीन जनालाई आज पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो । पीडित पक्षले पाँच जनाको नाममा किटानी जाहेरी दिए पनि तीन जनालाई पक्राउ गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

गएराति नेपालगन्ज—१२ कोरियनपुरस्थित भेरी प्राविधिक शिक्षालय नजिकै जलेर घाइते भएको अवस्थामा भेटिएकी युवतीको उपचारका क्रममा भेरी अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो । सुरुमा पहिचान नखुले पनि अनुसन्धानका क्रममा निज नेपालगन्ज–१२ कोरियनपुरकै २२ वर्षीया सिर्जना बुढा मगर भएको पत्ता लागेको प्रहरी नायब उपरीक्षक पातलीले जानकारी दिनुभयो ।

पक्राउ परेकाबाहेक अन्य व्यक्तिको संलग्नताबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सुर्खेत, जुम्ला र रुकुम पश्चिममा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट २१ करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन

सुर्खेत। यातायात व्यवस्था कार्यालयले फागुनसम्म रु २१ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेत, जुम्ला र रुकुम पश्चिममा रहेको कार्यालयबाट साउनदेखि फागुनसम्ममा रु २१ करोड ४८ लाख ८१ हजार ३०२ राजस्व सङ्कलन भएको हो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयले तीन प्रकारका शीर्षकमा राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ । यातायात क्षेत्रको आम्दानी (पटके तथा रुट परमिट), पत्र, सवारीदर्ता किताबसम्बन्धी दस्तुर, सवारीसाधन कर र प्रशासनिक दण्ड जरिवाना, जफत शीर्षकमा राजस्व सङ्कलन हुने गरेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

उत्तर कोरिया : अमेरिकासम्म पुग्ने मिसाइल तयारी तीव्र

सियोल, १५ चैत-उत्तर कोरियाले आफ्नो रणनीतिक सैन्य क्षमता विस्तार गर्ने दिशामा अर्को महत्त्वपूर्ण कदम चाल्दै उच्च–थ्रस्ट ठोस इन्धनयुक्त क्षेप्यास्त्र इन्जिनको परीक्षण गरेको छ । यसलाई अमेरिकाको मुख्य भूमिसम्म प्रहार गर्न सक्ने मिसाइल कार्यक्रमसँग जोडेर हेरिएको छ ।

उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले उक्त इन्जिन परीक्षण प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नुभएको र यसलाई देशको सैन्य शक्ति थप उकास्ने महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बताउनुभएको कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सी (केसिएनए)ले जनाएको छ । परीक्षण गरिएको इन्जिन कम्पोजिट कार्बन फाइबर सामग्री प्रयोग गरी उन्नत बनाइएको बताइएको छ । यसको अधिकतम थ्रस्ट दुई हजार ५०० किलोटन पुगेको उल्लेख गरिएको छ । यसअघि सेप्टेम्बरमा परीक्षण गरिएको यस्तै इन्जिनको क्षमता करिब एक हजार ९७१ किलोटन रहेको थियो ।

विश्लेषकहरूका अनुसार इन्जिनको थ्रस्ट क्षमता वृद्धि गर्नुको उद्देश्य एउटै क्षेप्यास्त्रमा बहु वारहेड जडान गर्ने सम्भावना बढाउनु हुन सक्छ, जसले प्रतिरक्षा प्रणाली छल्ने क्षमता थप मजबुत बनाउँछ । यद्यपि परीक्षण कहिले र कहाँ गरिएको हो भन्नेबारे केसिएनएले स्पष्ट जानकारी दिएको छैन ।

यो परीक्षण उत्तर कोरियाको पाँच वर्षे सैन्य आधुनिकीकरण योजनाअन्तर्गत गरिएको हो, जसको लक्ष्य ‘रणनीतिक आक्रमणका साधनहरू’ लाई स्तरोन्नति गर्नु रहेको बताइएको छ । यसले अन्तरमहाद्वीपीय ब्यालिस्टिक मिसाइल (आइसिबिएम) विकासलाई सङ्केत गर्छ, जसले अमेरिकाको मुख्य भूमिसम्म प्रहार गर्न सक्ने क्षमता राख्ने मानिन्छ ।

किमले पछिल्लो परीक्षणले देशको रणनीतिक शक्ति उच्च स्तरमा पु¥याउने महत्त्व राख्ने बताउनुभएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा उत्तर कोरियाले विभिन्न प्रकारका आइसिबिएम परीक्षण गर्दै आएको छ, विशेषगरी ठोस इन्धन प्रयोग गर्ने प्रविधिमा प्रगति गरेको छ । यस्तो इन्धनयुक्त मिसाइलहरू छिटो प्रक्षेपण गर्न सकिने र पहिल्यै पत्ता लगाउन कठिन हुने भएकाले अझ खतरनाक मानिन्छ । यसअघि प्रयोग हुँदै आएका तरल इन्धन मिसाइलहरू प्रक्षेपणअघि लामो तयारी आवश्यक पर्ने र लामो समयसम्म तयार अवस्थामा राख्न नसकिने कमजोरी रहेका थिए ।

तर केही अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले उत्तर कोरियाले अझै पूर्ण रूपमा कार्यक्षम आइसिबिएम विकास गर्न प्राविधिक चुनौतीहरू सामना गरिरहेको बताएका छन् । विशेषगरी वारहेडलाई वायुमण्डलीय पुनःप्रवेशका क्रममा हुने अत्यधिक ताप र दबाबबाट सुरक्षित राख्ने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि अन्य विश्लेषकहरू भने उत्तर कोरियाले लामो समयदेखि गरेको लगानी र परीक्षणका आधारमा ती अवरोधहरू पार गरिसकेको हुन सक्ने तर्क गर्छन् ।

यसैबीच, उत्तर कोरियाले आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने नीति निरन्तर अघि बढाइरहेको छ । किमको अमेरिकासँगको उच्चस्तरीय कूटनीतिक प्रयास सन् २०१९ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग असफल भएपछि यस्तो रणनीति थप आक्रामक बनेको देखिन्छ । हालै फेब्रुअरीमा आयोजित सत्तारूढ वर्कर्स पार्टीको बैठकमा किमले अमेरिकासँग वार्ताका लागि ढोका खुला राखे पनि त्यसका लागि उत्तर कोरियाको आणविक निशस्त्रीकरणको माग त्याग्न वासिङ्टनलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

यसबीच, किमले हालै संसद्मा सम्बोधन गर्दै आफ्नो देशको आणविक शक्ति हैसियतलाई अपरिवर्तनीय बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो र मध्यपूर्वको विकसित परिस्थितिलाई उल्लेख गर्दै अमेरिकामाथि ‘वैश्विक राज्य आतङ्कवाद र आक्रामकता’ को आरोप लगाउनुभएको थियो ।

‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ : नतिजामुखी बजेट र पारदर्शी कर प्रणालीमा जोड

काठमाडौँ, १५ चैत : सरकारले आज सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ ले बजेट तथा राजस्व प्रणालीमा व्यापक संरचनागत सुधारको खाका प्रस्तुत गर्दै कर प्रशासनदेखि वित्तीय हस्तान्तरण, बजेट तर्जुमा र पुँजीबजारसम्मका क्षेत्रलाई समेटेर दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता, पारदर्शिता र परिणाममुखी व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मार्गचित्रले विशेषगरी नागरिक अपेक्षालाई केन्द्रमा राख्दै कर प्रणालीलाई न्यायोचित, प्रगतिशील र पारदर्शी बनाउने आवश्यकता औँल्याएको छ भने बजेट प्रणालीलाई खुला, उत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

मार्गचित्रमा नागरिकका करसम्बन्धी अपेक्षालाई विस्तृत रूपमा उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “आय र क्षमताअनुसार कर लगाइने न्यायोचित र प्रगतिशील कर प्रणाली विकास गरिनुपर्छ, जसले न्यून आय भएका समूहलाई संरक्षण गर्दै उच्च आय समूहबाट उचित योगदान सुनिश्चित गर्छ । उठेको राजस्व कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्ने स्पष्ट जानकारी नागरिकलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराइनुपर्छ र बजेट तथा खर्च विवरण सार्वजनिक र पहुँचयोग्य बनाइनुपर्छ ।”

यस्तै, कर प्रशासनलाई सरल, ‘डिजिटल’ र झन्झटरहित बनाउनेतर्फ पनि मार्गचित्रले जोड दिएको छ । “कर दर्ता, फाइलिङ र भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा सरल र डिजिटल बनाइनुपर्छ, अनावश्यक कागजी प्रक्रिया हटाइनुपर्छ र करदाताले लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ”, करदर र नीतिमा स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मार्गचित्रमा भनिएको छ, “बारम्बार करदर परिवर्तन नगरी नीतिगत स्थिरता कायम गरिनुपर्छ, जसले दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्छ ।”

यसैगरी करको समान र निष्पक्ष कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न राजनीतिक प्रभावका आधारमा छुट वा दर हेरफेर रोक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राख्दै मार्गचित्रले कर निर्धारण र सङ्कलनमा घुस तथा मिलेमतो अन्त्य गरिनुपर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र ‘डिजिटल ट्र्याकिङ’ सुदृढ गरिनुपर्नेलगायत सिफारिस गरिएको छ ।

त्यस्तै, सेवामुखी कर प्रशासनको अवधारणालाई अघि सार्दै दस्तावेजमा कर कार्यालयलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन, गुनासो छिटो समाधान गर्ने संयन्त्र विकास गर्न तथा करदाताको अधिकार संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । “कर निर्धारणमा पुनरावलोकनको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ र अनुचित जरिवाना वा उत्पीडनबाट करदातालाई संरक्षण गरिनुपर्छ”, मार्गचित्रमा भनिएको छ ।

यस्तै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभावका कारण देखिने दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्न स्पष्ट अधिकार क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । बजेट प्रणालीतर्फ मार्गचित्रले पारदर्शी र खुला प्रक्रिया, आवश्यकतामा आधारित प्राथमिकता र समावेशी वितरणको आवश्यकता औँल्याएको छ । “बजेट निर्माण, विनियोजन र खर्चको स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गरिनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधारजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुनुपर्छ । सीमित क्षेत्र वा प्रभावशाली व्यक्तिको प्रभावमा बजेट मुक्त हुनुपर्छ”, मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी बजेट खर्चलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मार्गचित्रमा भनिएको छ, “रकम खर्च हुनु मात्र पर्याप्त होइन, त्यसले ठोस उपलब्धि र सेवा सुधार देखिनुपर्छ । असारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी समयमै कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।”

तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभावका कारण दोहोरो कार्यक्रम र स्रोत दोहोरिने समस्या समाधान गर्न साझा परियोजना बैङ्क स्थापना गर्ने तथा समन्वित बजेट प्रणाली विकास गर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । नागरिक सहभागितालाई संस्थागत गर्दै बजेट तर्जुमा प्रक्रिया मन्त्री वा उच्चपदस्थको खल्तीबाट नभई नागरिकको सुझाव समावेश गरी सञ्चालन गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

सुधारका लागि प्रस्तुत सुझावहरूमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई केवल स्रोत वितरण नभई क्षेत्रीय असमानता घटाउने रणनीतिक साधनका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । “खुला बजेट पोर्टलमार्फत वास्तविक समय (रियल टाइम) मा विनियोजन र खर्च विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ, तथ्याङ्कमा आधारित प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्छ र परिणाममा आधारित बजेट प्रणाली लागू गरिनुपर्छ”, मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।

राजस्व प्रशासन सुधारतर्फ मार्गचित्रले पूर्ण डिजिटल प्रणाली, अन्तरआबद्ध सूचना प्रविधि संरचना र जोखिममा आधारित कर परीक्षण प्रणाली विकासमा जोड दिएको छ । “ई–दर्ता, ई–फाइलिङ, ई–पेमेन्ट र ई–इनभ्वाइसिङ प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनुपर्छ, कृत्रिम बौद्धिकता प्रयोग गरी कर छली नियन्त्रण गर्नुपर्छ,” दस्तावेजमा भनिएको छ ।

यस्तै, कर प्रशासनमा ‘फेसलेस अडिट’ प्रणाली लागू गरी करदाता र कर्मचारीबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क न्यून गर्ने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई संस्थागत गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । गैरकर राजस्वतर्फ मार्गचित्रले सेवा शुल्क, रोयल्टी र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त आम्दानीको दायरा विस्तार गर्न, सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रभावकारी उपयोग गर्न तथा सबै आम्दानीलाई सञ्चित कोषमा अनिवार्य दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै, कम प्रतिफल दिने सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना र व्यावसायिक व्यवस्थापन आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।

भन्सार प्रशासन सुधारका लागि पूर्ण डिजिटल, कागजविहीन र ‘फेसलेस’ प्रणाली लागू गर्न, जोखिममा आधारित जाँच प्रणाली विकास गर्न तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने सुझाव मार्गचित्रले दिएको छ । “सम्पूर्ण घोषणा, मूल्याङ्कन, भुक्तानी र जाँचपास प्रक्रिया अनलाइन गरिनुपर्छ, इलेक्ट्रोनिक डेटा इन्टरचेन्ज प्रणाली सुदृढ गरिनुपर्छ र सेवाग्राही तथा कर्मचारीबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क न्यून गरिनुपर्छ”, सुशासन मार्गचित्रमा भनिएको छ ।

इनिशा बिक प्रकरण : चारैजना अभियुक्तविरुद्ध अभियोग दायर

सुर्खेत । सुर्खेतकी इनिशा बिक ह त्या अभियोगमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सुर्खेतले अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले मिति २०८२ चैत १५ आइतबार अभियुक्त चारै जनालाई सामूहिक बलात्कार अभियोगमा १० देखि १२ बर्ष कैदसहित ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र कर्तव्य ज्यान मुद्धामा आजीवन जन्मकैद माग दाबी गर्दै ४१ पृष्ठ लामो अभियोगपत्र सुर्खेत जिल्ला अदालतमा पेश गरेको छ ।

अभियुक्त चारै जना नाबालक भएकोले कुल सजायको दुई तिहाई कैद दाबीसहित अभियोगपत्र दायर गरिएको जिल्ला न्यायाधिवक्ता कर्णबहादुर महतले बताए । प्रहरीले बुधबार अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो ।

न्यायाधिवक्ता महतले मुख्यअभियुक्तले बलात्कार गरेको अन्य तिनजनाले मृतकलाई अस्पताल पु¥याउने प्रयाप्त समय भएपनि अस्पताल लैजाने प्रयास समेत नगर्नुले उनीहरूको मनोसाय पनि त्यही देखिएकाले चारजना विरुद्ध अभियोग पत्र पेश गरिएको बताए ।

चैत्र ११ गते प्रहरीले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाए पनि बीचमा सार्वजनिक बिदा परेकोले आइतबारमात्र अदालतमा अभियोग दायर गरिएको जिल्ला न्यायधिवक्ता महतले बताए । प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा सामुहिक बलात्कार नभएको निश्कर्ष निकाले पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले चारैजनालाई समान अभियोगपत्र लिएर अदालत पुगेको उनले बताए ।

‘किटानी परेका चारै जना १६ देखि १८ बर्षका हुनुहुन्छ’ उनले भने, ‘प्रहरी प्रतिवेदनमा देखिएको तथ्यका आधारमा पनि घटनास्थलमा भएकाहरुले बचाउन प्रयास गरेको देखिएन ।’

प्रहरीले अनुसन्धानकाक्रममा इनिशा घटनामा सामुहिक बलात्कारको तथ्य फेला नपरेको भन्दै मुख्य अभियुक्तलाई जवरजस्तीकरणीसहित कर्तव्य ज्यान र अन्य तीन जनालाई कर्तव्य ज्यानमा मुद्धा चलाउन माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियुक्तलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ को १, २ र ७ अनुसार कैद सजाय र जरिवाना मागदाबी गरि अभियोग दायर गरेको हो ।

उक्त अभियोग अनुसार २१९ को उपदफा ३ को खण्ड (घ) बमोजिम जवरजस्तीकरणीमा १० देखि १२ बर्ष कैद सजाय र कसुर प्रमाणित भयो भने पीडितलाई क्षतिपुर्ती दिने गरी पाँच लाख रुपैया जरिवाना र कर्तव्य ज्यान अन्तर्गत आजीवन काराबासको मागदाबी गरिएको छ । अभियुक्तहरुको आइतबारदेखि नै बयान लिन सुरु गरिएपनि सोमबारमात्रै थुनछेक बहस हुने सुर्खेत जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी उज्जवलदेव रावलले जानकारी दिए ।

सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरी प्रतिवेदन अनुसार अदालतमा अभियोग दायर गर्दै गर्दा इनिशाका आफन्त र अधिकारकर्मीहरुले दिनभर अदालत अगाडि धर्ना र नाराजुलुस गरेका थिए । अनुसन्धानप्रति अविश्वास जनाउँदै आएका पीडित परिवार र अधिकारकर्मीहरुले घटनाको निष्पक्ष र सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

फागुन २३ गते मृत्यु भएकी इनिशाको शव २४ दिनदेखि कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालको शवगृहमै छ । इनिशाका आफन्तहरुले पोस्टमार्टम रिपोर्टप्रति समेत असन्तुष्टि जनाउँदै परिवारले पुनः अनुसन्धानको माग गरिरहेका छन् ।

सुर्खेतको उषा बालवाटिका विद्यालयमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत इनिशाको घरपरिवार र आफन्तले सामूहिक बलात्कार पछि हत्या गरिएकोले इनिशाको हत्यामा संलग्लाई कार्वाही हुने विश्वस्त वातावरण नभएको भन्दै दबाब बढाइरहेका छन् ।

सरकारले इन्ट्रान्स तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्सहरू बन्द गर्ने

काठमाडौं – रास्वपा नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्काे महत्वपूर्ण निर्णहरु गरिरहेको छ । सरकारले इन्ट्रान्स तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्सहरू बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म सञ्चालन हुँदै आएका ‘एण्ट्रान्स प्रिपरेशन’ कक्षा तथा ब्रिज कोर्सहरू बन्द गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो।

मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूले भर्ना प्रक्रिया अघि नै प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्दै आएकोमा यसले विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै अनावश्यक आर्थिक बोझ बढाएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

आगामी २०८३ साल वैशाख १ गतेदेखि यस्ता कार्यक्रम पूर्ण रूपमा बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ।

विषादी प्रयोगमा सावधानी नअपनाउँदा क्यान्सर र मिर्गौला रोगी बढ्दै

ललितपुर। तरकारी उत्पादनका समयमा गरिने तरकारीमा हुने अत्यधिक विषादी प्रयोगमा सावधानी नअपनाउँदा क्यान्सर र मिर्गाैला रोगी बढ्दै गएको भन्दै सरोकारवालाले सचेतता जगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरले आज यहाँ आयोजना गरेको पोषण प्रवद्र्धनअन्तर्गत विषादी न्यूनीकरणसम्बन्धी समन्वयात्मक बैठकमा धारणा राख्नुहुँदै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा खगेश्वर गेलालले तरकारी उत्पादनका समयमा विषादी प्रयोग गर्दा सचेत नहुँदा क्यान्सर, मिर्गाैलालगायतका रोगीको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गएकाले प्रभावकारी रुपमा सचेतना जगाउनु आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

“विषादी प्रयोगमा सचेत नहुँदा हरेक जटिल किसिमका रोगको समस्या भएका धेरै बिरामीका लागि सिफारिस गर्नुपरेको छ, यसको प्रमुख कारण विषादीको अत्यधिक प्रयोग हो, त्यसको असरबाट बच्ने उपाय थाहा नहुँदा समस्या परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

डा गेलालले पोषण प्रवद्र्धनअन्तर्गत विषादी न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिणाममुखी कार्यका लागि ध्यान दिनुपर्ने भन्दै यसका लागि स्थानीय तहको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ भन्नुभयो । “उत्पादन बढाउन विषादी प्रयोग गर्नुस्, तर विषादीको प्रयोग र उत्पादित तरकारीको उपयोगमा सुरक्षित हुनुस् भनेर सचेतता जगाउनु आवश्यक छ, विषादीको असर न्यूनीकरण भएपछि मात्रै तरकारीउपयोग गर्नुस् भनेर सचेतना जगाउन ध्यान दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुप्रभा घिमिरे ढुङ्गेलले धेरै सचेतना जगाउनुपर्ने अवस्था छ भन्दै कृषक, उपभोक्ता र व्यवसायीबीच समन्वय तथा सचेतना जगाउन स्थानीय तहलाई नै बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्नेमा जोड दिनुभयो ।

“जिल्ला प्रशासन कार्यालयले धेरै विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुँदा प्रभावकारी काम हुन सकिरहेको छैन, विषादीका बारेमा कोरोना महामारीका समयमा नागरिकलाई अलि सचेत गराउन सकिएको थियो, सचेतना जगाउन सबै सरोकारवाला कार्यालयले संयुक्तरूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सहायक प्रजिअ घिमिरेले विषादीको उपयोग अनुगमनको पक्षलाई बलियो बनाउन स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भोलिको पुस्तालाई सचेत गराउन विद्यालय तहमा गएर सचेतना जगाउन आवश्यक छ भन्नुभयो । उहाँले पूर्वाधार, परीक्षण प्रयोगशाला र शिक्षाका लागि काम गर्न स्थानीय तहलाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।

पोषण प्रवद्र्धन तथा कृषि क्षेत्रमा विषादीको न्यूनीकरणका उपायका बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नुहुँदै कृषि विकास कार्यालय ललितपुरका बाली संरक्षण अधिकृत रितिक्षा पौडेलले विषादीको उपयोग खतरा भएको बताउँदै बीउको उपचार र कीटनाशक कार्यका लागि प्रयोग गरिने विषादीले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने हुँदा अत्यन्तै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“नेपालमा १९९० को दशकदेखि नै विषादी उपयोग हुँदै आएको थियो, तराई र उपत्यकामा धेरै विषादी उपयोग हुँदै आएको छ, तरकारी बालीमा धेरै विषादी प्रयोग हुने गरेको तथ्याङ्क छ, नेपाल विश्वमा कम विषादी प्रयोग गर्ने देश भए पनि सुरक्षित प्रयोगमा ध्यान नदिँदा त्यसको असर बढी पर्ने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालमा शुन्य दशमलव ३९६ किलोग्राम प्रतिहेक्टर विषादी प्रयोग हुने गरेको जानकारी गराउँदै बाली संरक्षण अधिकृत पौडेलले विषादीलाई औषधिका रुपमा परिभाषित गर्दै प्रयोग गर्ने कार्यले समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो ।

विषादी व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश बानियाँले स्थानीय तहको प्राविधिक जनशक्तिले किसानसम्म पुगेर सचेतना जगाउने कार्यमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै किसानलाई आइपिएम खेती पद्धतिलाई प्रोत्साहन गर्न जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

हेटौँडा सिमेन्ट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भण्डारीद्वारा राजीनामा

बागमती। हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका सञ्चालक समिति अध्यक्ष नरेन्द्र भण्डारीले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ ।नयाँ सरकारलाई काम गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले आफूले अध्यक्षबाट राजीनामा दिएको पत्र आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८१ जेठ २४ गतेको निर्णयअनुसार तीन वर्षका लागि भण्डारीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो। आफ्नो कार्यकालमा उद्योगलाई सुदृढ बनाउन विभिन्न चुनौतीका बीच निरन्तर प्रयास गर्दै पुराना मेसिनरी, प्रविधिगत सीमितता तथा आर्थिक अभावका बाबजुद उद्योगबाट हाल क्लिङ्कर उत्पादन र सिमेन्ट बिक्री प्रक्रियामा रहेको अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो ।

बाँकेमा अझै १३ जना उम्मेदवारले बुझाएनन् निर्वाचन खर्च विवरण

नेपालगञ्ज, १५ चैत : गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा बाँकेमा उम्मेदवार बनेका ५६ जनामध्ये ४३ जनाले मात्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छन् । जिल्लाको तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी ५६ जना उम्मेदवार बनेका थिए ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार निर्वाचनमा ५६ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएकोमा हालसम्म ४३ जनाले मात्र खर्च विवरण बुझाएका छन् । कार्यालयका सूचना अधिकारी युवराज पन्तका अनुसार अझै १३ जनाले निर्वाचन खर्च बुझाउन बाँकी रहेको छ ।

निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको एक महिनाभित्र सबै उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । चैत २३ गतेभित्र खर्च विवरण बुझाइसक्नुपर्ने समयसीमा रहेको छ ।

बाँके जिल्लाको क्षेत्र नं १ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सुरेशकुमार चौधरी, क्षेत्र नं २ बाट नेकपा (एमाले) का मोहम्मद इश्तियाक राई र क्षेत्र नं ३ बाट रास्वपा कै खगेन्द्र सुनार निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटः गण्डकी प्रदेश विजयी

काठमाडौँ। गण्डकी प्रदेशले एपिएफ क्लबलाई पराजित गर्दै प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगितामा जित हासिल गरेको छ ।काठमाडौँको तल्लो मुलपानी मैदानमा आज भएको खेलमा गण्डकी प्रदेशले एपिएफलाई ४३ रनले पराजित गरेको हो ।टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको गण्डकी प्रदेशले २१ ओभरमा ७ विकेट गुमाउँदै १५० रन बनायो ।

उसका लागि गौरव विकले ३७, अर्जुन कुमालले २५, दीपक डुम्रेले ३४ तथा कप्तान विपिन खत्रीले अविजित २० रन जोडे । बलिङतर्फ एपिएफका लागि अभिनाश बोहराले ३ विकेट लिए ।

एक सय ५१ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको एपिएफ क्लबले १८ दशमलव ३ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १०७ रन मात्र बनायो । एपिएफका लागि लोकश बम र आसिफ शेखले १४÷१४ रन बनाए ।

कप्तान रोहितकुमार पौडेलले ३ रन मात्र बनाए । सुमित महर्जनले २२ तथा कमलसिंह ऐरीले १७ रन बनाए ।लिङतर्फ गण्डकीका अपराजित पौडेल र सिब्रिन श्रेष्ठले ३/३ विकेट लिए । त्यस्तै सुभाष भण्डारीले २ विकेट लिए ।

अध्यक्ष ओलीको रिहाइको माग गर्दै ७७ वटै जिल्लाका प्रशासन कार्यलयमा एमालेद्वारा ज्ञापनपत्र

काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रिहाइको माग गर्दै आज एमालेले ७७ वटै जिल्लाका प्रशासन कार्यलयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

एमालेले पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई तत्काल रिहाइको माग गर्दै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइएको एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा भीष्म अधिकारीले बताउनुभयो ।

काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा एमाले जिल्ला कमिटीले आ–आफ्नो जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट एमाले अध्यक्ष ओलीको रिहाइको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।