Author: nepal one

दक्षिण अफ्रिकामा स्वेत अफ्रिकीहरूलाई योजनावद्धरूपमा ‘हत्या’ गरिएको दाबी गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त्यहाँ हुने जी–२० शिखर सम्मेलनमा कुनै पनि अमेरिकी अधिकारी उपस्थित नहुने बताउनुभएको छ ।

दक्षिण अफ्रिकाले राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोपलाई खण्डन गरेको छ। ट्रम्पले सेप्टेम्बरमा उपराष्ट्रपति जेडी भान्स यस महिनाको अन्त्यमा उहाँको सट्टा बैठकमा सहभागी हुने बताउनुभएको भए पनि यसलाई संशोधन गर्दै अमेरिकी प्रतिनिधिहरूले यसलाई पूर्ण रूपमा वेवास्ता गर्ने बताउनुभएको छ।

“जी–२० दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना गरिनु पूर्ण रूपमा लज्जाको बिषय हो,” ट्रम्पले आफ्नै लगानीको सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा भन्नुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “यी मानवअधिकार उल्लङ्घनहरू जारी रहेसम्म कुनै पनि अमेरिकी सरकारी अधिकारी उपस्थित हुने छैनन्।”

ट्रम्पले भन्नुभयो, “दक्षिण अफ्रिकाका युरोपबाट आप्रबासन गरी सवैभन्दा पहिले बसोबास गर्ने श्वेत अफ्रिकीहरूलाई ‘हत्या’ गरिएको र उनीहरूको जग्गा र खेतहरू अवैध रूपमा जफत गरिएको छ।”

उहाँले थप्नुभयो, “संयुक्त राज्य अमेरिका सन् २०२६ को जी–२० शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न उत्सुक छ । अर्बपति अमेरिकी राष्ट्रपतिले विवादास्पद रूपमा फ्लोरिडाको मियामीमा रहेको आफ्नै गल्फ रिसोर्टमा सम्मेलन आयोजना गर्ने यस पहिले नै घोषणा गर्नुभएको छ।

दक्षिण अफ्रिकी विदेश मन्त्रालयले ट्रम्पको टिप्पणीलाई ‘खेदजनक’ भनेको छ र नोभेम्बर २२ र २३ मा तय गरिएको शिखर सम्मेलनको सफलतापूर्वक आयोजना गर्ने बताएको छ।

“अफ्रिकीहरूलाई विशेष रूपमा गोरा समूहको देशको रूपमा चित्रण गर्नु ऐतिहासिक छ तर यो समुदायले सतावटको सामना गरिरहेको दाबी तथ्यले प्रमाणित गर्दैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रिटोरियाले आफ्नो जी–२० अध्यक्षताको विषयवस्तुको रूपमा ‘एकता, समानता, र दिगोपन’ रोजेको तर वाशिङ्गटनबाट केही प्रतिरोधको सामना गर्नु परेको जनाएको छ।“दक्षिण अफ्रिकाको ध्यान यसको सकारात्मक विश्वव्यापी योगदानमा केन्द्रित छ,” विदेश मन्त्रालयले भनेको छ।

“जातीय विभाजनबाट लोकतन्त्रसम्मको हाम्रो आफ्नै यात्रालाई ध्यानमा राख्दै हाम्रो राष्ट्र जी–२० भित्र वास्तविक एकताको भविष्यको विशिष्ट रूपमा काम गर्नेछ।”

जनवरीमा ह्वाइट हाउस फर्केदेखि ट्रम्पले दक्षिण अफ्रिकालाई धेरै मुद्दाहरूमा कठोर व्यवहार गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । विशेष गरी दक्षिण अफ्रिकामा ‘श्वेत नरसंहार’ हुने गरेको दावी उहाँको छ।

उहाँले यस वर्षको सुरुमा ओभल अफिसमा दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाविरूद्ध बोल्दै रङ्गभेद पछिको सरकारद्वारा गोरा किसानहरू विरुद्धको अभियान चलाएको आरोप लगाउनुभएको थियो । दक्षिण अफ्रिकाको सरकारले यस्तो कुनै पनि नीतिलाई अस्वीकार गर्दछ।

ट्रम्पको प्रशासनले गत हप्ता संयुक्त राज्य अमेरिकाले वार्षिक रूपमा स्वीकार गर्ने शरणार्थीहरूको सङ्ख्यालाई सात हजार ५०० को रेकर्ड न्यूनतम सङ्ख्यामा घटाउने र गोरा दक्षिण अफ्रिकीहरूलाई प्राथमिकता दिने योजना घोषणा गरेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्र संघको सर्वोच्च अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतमा गाजामा इजरायललाई नरसंहारको आरोप लगाएको दक्षिण अफ्रिकाको मुद्दा लगायतका मुद्दाहरूमा पनि दुई देशहरू विवादमा परेका छन्।

यसैबीच ट्रम्पले दक्षिण अफ्रिकाबाट आयातच हुने सामानमा ३० प्रतिशत कर लगाउनुभएको छ र यो उप–सहारा अफ्रिकामा सबैभन्दा उच्च हो।
—

डेनिस प्रतिद्वन्द्वी नोभो नोर्डिस्कले बोलकबोल रोक्ने घोषणा गरेपछि मेटसेरालाई अधिग्रहण गर्ने तयारी गरेको फाइजरले शनिबार जनाएको छ।

मोटोपन उपचारमा विशेषज्ञता हासिल गरेको अमेरिकी फर्म मेटसेरा अमेरिकी औषधि दिग्गज फाइजर र नोभो नोर्डिस्कबाट बढ्दो प्रस्तावहरूको विषय बनेको थियो । तर नोभो नोर्डिस्क पछि हटेपछि तौल घटाउने औषधि वेगोभी र मधुमेह प्रतिरोधी औषधि ओजेम्पिक उत्पादन गर्दै आएको मेटसेराको शेयर मूल्य किनेर गाभ्ने तयारी गरेको फाइजर बताएको छ ।

शुक्रबार जारी एक प्रेस विज्ञप्तिमा मेटसेराले भनेको छ, “फाइजरले प्रति शेयर ८६.२५ सम्ममा यसलाई प्राप्त गर्न सुधारिएको प्रस्ताव गरेको बताएको छ। यसरी हेर्दा मेटसेराको सबै सेयर किन्न करिब ४१० अर्ब अमेरिकी डलरको सम्झौता भएको छ।”

मेटसेराको सम्झौताका लागि जिम्मा पाएको सञ्चालक समितिले स्टकहोल्डरहरूले संशोधित फाइजर मर्जर सम्झौतालाई स्वीकार गर्न र मर्जरलाई अनुमोदन गन ‘सर्वसम्मतिले सिफारिस गरेको बताएको छ।

शेयरधनीहरूको नोभेम्बर १३ को बैठकपछि ‘तुरुन्तै’ सम्झौता कार्यान्वयनमा लाने अपेक्षा गरिएको छ।फाइजरको पछिल्लो प्रस्तावले सेप्टेम्बरमा कम्पनीहरूले गरेको प्रारम्भिक सम्झौताको तुलनामा यसको मूल्याङ्कन दोब्बर हुनेछ ।

डेनिस फर्म नोभो नोर्डिस्कले शनिबार भनेको छ, “कम्पनीले ‘मेटसेरा’ अधिग्रहण गर्ने प्रस्ताव गर्ने कुनै थप चाहना राख्नेछैन।”फाइजरले ‘व्यापार विकास र अधिग्रहणका लागि अवसरहरूको मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलार्ई जारी राख्नेछ र अधिग्रहणपछिको रणनीतिक उद्देश्यहरूलाई अगाडि बढाउने बताएको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् २०२२ सम्ममा विश्वभर एक अर्बभन्दा बढी मानिसहरू मोटोपनको साथ बाँचिरहेका र ८० करोडभन्दा बढी मानिसहरू मधुमेहको समस्यासाथ बाँचिरहेका बताएको समय यससम्बन्धी औषधी उत्पादन गर्ने मेटसेराको अधिग्रहणलाई फाइजरले विशेष चासोका साथ हेरेको थियो।

कुखुराको मासुको विश्वको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्तामध्ये एक ब्राजिलले यस वर्षको सुरुमा बर्ड फ्लूको प्रकोपपछि उत्पादनको आयातमा इयू र चीनमा लागेको प्रतिबन्ध हटाउने इयू र चीनको कदमको शुक्रबार स्वागत गरेको छ।

प्रकोप पछि मे महिनामा चीन र युरोपेली सङ्घ (इयू)ले ब्राजिलबाट कुखुराको मासुको आयात स्थगित गरेको थिए।ब्राजिलले जुनमा बर्ड फ्लू मुक्त भएको र निर्यात पुनः सुरु गर्ने बताएको थियो।“बिस्तारै, कुखुराको मासुका सबै प्रमुख आयातकर्ताहरूले खरिद पुनः सुरु गरेका छन्,” ‘ब्राजिलियन एनिमल प्रोटिन एसोसिएसन (एबिपिए)’ ले शुक्रबार आफ्नो वेबसाइटमा जारी एक विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हालै, युरोपेली सङ्घले ब्राजिलबाट कुखुरा ढुवानी पुनः सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो भने चीनले शुक्रबारदेखि प्रतिवन्ध फुकुवा गरेको छ।” एबिपिएले निर्यात पुनः सुरु गर्न ब्राजिल सरकारले ‘व्यापक र तीव्र कूटनीतिक प्रयास’ गरेको बताएको छ।निलम्बन अघि चीन ब्राजिलबाट कुखुराको मासुको सबैभन्दा ठूलो आयातकर्ता थियो।

एबिपिएका अनु्सार जनवरीदेखि मे महिनाको बीचमा चीनले दुई लाख २६ हजार २०० टन कुखुराको मासु आयात गरेको थियो । यसबाट ब्राजिलले ५४ करोड ५० लाख ८० हजार अमेरिकी डलर राजस्व आर्जन गरेको थियो । हालैका वर्षहरूमा ‘एभियन फ्लू’ विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको र केही मानव मृत्युसमेत भएको छ, जसले गर्दा कुखुराको मासुको मात्राको प्रयोगमा व्यापक कटौती भएको छ भने अण्डाको मूल्य बढेको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार मानिसहरूमा सङ्क्रमणले उच्च मृत्युदरको साथ गम्भीर रोग निम्त्याउन सक्छ, तर भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्ने देखिँदैन।अहिलेसम्म पत्ता लागेका मानव सङ्क्रमण प्रायः सङ्क्रमित चरा र अन्य जनावर वा दूषित वातावरणसँग नजिकको सम्पर्क भएका मानिसहरूमा थिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार इरानमाथि लगाइएका कडा अमेरिकी प्रतिबन्धहरूबारे छलफल गर्न आफू खुला रहेको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार तेहरानले बारम्बार ती प्रतिबन्धहरू हटाउन माग गर्दै आएको छ ।

मध्य एसियाली नेताहरूसँगको रात्रिभोजका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभयो, “स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, इरानले प्रतिबन्धहरू हटाउन सकिन्छ कि भनेर सोधिरहेको छ । उनीहरू अत्यन्त कठोर अमेरिकी प्रतिबन्धको चपेटामा छन्, जसले उनीहरूको स्थिति साँच्चै कठिन बनाएको छ । म यो विषय सुन्नका लागि खुला छु र के हुन्छ भनेर हेर्नेछौँ, तर म यसबारे छलफल गर्न इच्छुक छु ।”

संयुक्त राज्य अमेरिका र पश्चिमी मुलुकहरूले लामो समयदेखि इरानमाथि आणविक हतियार प्राप्त गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्, तर इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम पूर्णतः शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

सन् २०१८ मा अमेरिका तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय आणविक सम्झौताबाट पछि हटेपछि र पुनः कठोर आर्थिक प्रतिबन्धहरू लागू गरेपछि इरान वर्षौंको अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दीमा परेको थियो ।

यस वर्ष जुन महिनाको मध्यतिर इजरायलले इरानविरुद्ध अभूतपूर्व हवाई आक्रमण अभियान सुरु गरेपछि युद्ध भड्किएको थियो । सो आक्रमणका क्रममा अमेरिकाले पनि केही समयका लागि इजरायलको पक्षमा इरानी आणविक स्थलहरूमा आक्रमणमा भाग लिएको देखिएको थियो ।

१२ दिन लामो उक्त युद्धमा इजरायली बमबारीको प्रत्युत्तरमा इरानले मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरेको थियो, जसका कारण तेहरान र वासिङ्टनबीच अप्रिलमा सुरु भएको आणविक वार्ता स्थगित भएको थियो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभयो, “इरान एक समय मध्यपूर्वको ‘बदमाशी’ राष्ट्र थियो, तर अहिले त्यसले आणविक हतियारको सम्भावना गुमाइसकेको छ ।” जनवरीमा दोस्रो कार्यकालका लागि पदभार ग्रहण गरेपछि उहाँले हालको आक्रमणले इरानको आणविक कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गरेको बारम्बार दाबी गर्दै आउनुभएको छ, यद्यपि क्षतिको वास्तविक स्तर अझै स्पष्ट भएको छैन ।

गत सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीको पहलमा ‘स्न्यापब्याक’ संयन्त्रमार्फत तेहरानविरुद्धका पुराना प्रतिबन्धहरू पुनः लागू गरेको थियो । ती प्रतिबन्धले इरानको आणविक र ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र गतिविधिसँग सम्बन्धित सबै आर्थिक कारोबारलाई रोक लगाएका छन् ।

अमेरिका–इरानबीचको आणविक वार्ताका धेरै चरणको संयोजन गरिसकेको ओमानले पुनः दुवै पक्षलाई वार्तामा फर्किन आग्रह गरेको छ । वार्ताको उद्देश्य नयाँ सम्झौता तर्जुमा गर्नु हो, जसअन्तर्गत इरानले आफ्नो आणविक गतिविधि सीमित गर्ने सर्तमा प्रतिबन्धहरूको केही राहत पाउनेछ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभएको छ, “यदि इरानले शान्तिपूर्ण बाटो रोज्छ भने, भविष्यमा सहकार्यका ढोका खुला रहनेछ ।”

युक्रेन युद्धको लगभग चार वर्ष पछि युरोपेली सङ्घले शुक्रबार यूरोपमा सुरक्षा खतरा बढेको भन्दै रूसी नागरिलाई दिइदै आएको मल्टिपल इन्ट्री भिसा अस्वीकार गर्ने बताएको छ।“युरोपमा आक्रमण गर्नु र स्वतन्त्र रूपमा घुम्न अपेक्षा गर्नुलाई पुष्टि गर्न गाह्रो छ,” इयू विदेश मामिला प्रमुख काजा कल्लासले एक्समा लेख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “युरोपेली भूमिमा निरन्तर ड्रोन अवरोध र तोडफोडका घटनापछि इयूले रूसी नागरिकहरूको लागि भिसा नियमहरू कडा गर्दैछ।”धेरै देशहरूमा ड्रोन आक्रमण र आगजनीका संदिग्ध घटनापछि इयूमा रूसी ‘हाइब्रिड युद्ध’ को खतरा बढेको भन्दै भिसा प्रतिबन्धको उपाय अपनाइएको हो।

ब्रसेल्सले भनेको छ, “अबदेखि रूसी नागरिकहरूले इयू यात्रा गर्ने योजना बनाउँदा प्रत्येक पटक नयाँ भिसाको लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । यसले कुनै पनि सम्भावित सुरक्षा जोखिम कम गर्न आवेदकहरूको नजिक र बारम्बार छानबिन गर्न अनुमति दिनेछ।”

नयाँ नियमहरू ‘स्वतन्त्र पत्रकार र मानव अधिकार रक्षकजस्ता जायज मामिलाहरूको लागि अपवाद’ हुने बताइएको छ। गत महिना नयाँ प्रतिबन्धहरूमा २७ सदस्य राष्ट्रहरूको समूह (इयू) मा तैनाथ रूसी कूटनीतिज्ञहरूको यात्रामा समूहले पहिले नै कडा नियन्त्रण गरिसकेको छ।

रूसप्रति कडा अडान राख्ने केही देशहरूले युक्रेनमा युद्ध चलिरहेको बेला पर्यटनको लागि स्वतन्त्र रूपमा सहज यात्रा गर्न सम्भव छैन भन्दै लामो समयदेखि साधारण रूसीहरूमा कडा भिसा सीमाको लागि जोड दिइरहेका थिए । उनीहरूले सन् २०२२ मा रूससँगको आफ्नो भिसा सहजीकरण सम्झौता निलम्बन गरेको र सदस्य राष्ट्रहरूलाई रूसीहरूको लागि भिसामा ‘रोक’ लगाउन निर्देशन गरेको छ।

ब्रसेल्सका अनुसार इयूले रूसीहरूलाई दिएको भिसाको सङ्ख्या युद्धअघिको ४० लाख थियो भने यो सन् २०२३ पछि घटेर पाँच लाखमा सीमित भएको छ। कूटनीतिज्ञहरूले स्वीकृतिको सङ्ख्या पछिल्ला दिनहरूमा फेरि बढ्न थालेको बताएका छन् ।

पर्यटक आकर्षण केन्द्र फ्रान्स, स्पेन र इटाली यसरी सबैभन्दा धेरै भिसा प्रदान गर्ने देशहरू हुन्।कडा रोक लगाउनु पर्ने पक्षधर मुलुकहरूले साधारण रूसीहरूले युद्धबाट बढी प्रभाव महसुस गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिए पनि, क्रेमलिनका विपक्षीहरूले समूहलाई युरोपबाट उनीहरूलाई अलग नगर्न आग्रह गरेका छन्।

विपक्षी नेता युलिया नाभाल्नायाले सेप्टेम्बरमा भन्नुभएको थियो, “व्यापक प्रतिबन्धहरू लगाउने निर्णय ‘गम्भीर गल्ती’ हुनेछ किनकि यसले सबै रूसीहरूप्रति युरोप शत्रुतापूर्ण धारणा राख्छ भन्ने क्रेमलिनको दावीलाई बढावा दिनेछ ।

उहाँले युरोपेली सङ्घलाई राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको नजिकका अभिजात वर्गलाई लक्षित गर्दै रूसी नेतालाई दबाब दिन प्रयास गर्न तर सबै रूसी नागरिकलाई आवतजावतमा रोक नलगाउन आग्रह गर्नुभयो । “युरोपमा शान्ति प्राप्त गर्ने उद्देश्यका लागि रूसी समाजलाई अलग गर्न रूसी अधिकारीहरूलाई सहयोग गर्नु प्रतिकूल हुनेछ,” नाभाल्नायाले कल्लासलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

दुई वर्षअघि फुकुसिमा दाइची आणविक ऊर्जा संयन्त्रबाट प्रशोधित रेडियोधर्मी फोहोर पानी समुद्रमा छोडिएपछि चीनले जापानी समुद्री खाद्य पदार्थमा लगाएको प्रतिबन्ध अन्ततः हटेको छ । जापानले शुक्रबार यस कदमपछि पहिलोपटक चीनलाई समुद्री खाद्य निर्यात पुनः सुरु गरेको घोषणा गरेको हो ।

मुख्य क्याबिनेट सचिव मिनोरु किहाराका अनुसार, होक्काइडोमा उत्पादन गरिएको करिब छ मेट्रिक टन (६.६ टन) स्क्यालप बुधबार चीन पठाइएको थियो । यो ढुवानी सन् २०२३ को अगस्टमा बेइजिङले सबै जापानी समुद्री खाद्य पदार्थमाथि लगाएको प्रतिबन्धपछि पहिलो आधिकारिक निर्यात हो ।

किहाराले पत्रकारहरूलाई भन्नुभयो, “यो पुनः सुरु जापान–चीन सम्बन्धमा सकारात्मक प्रगति हो । सरकारले यसलाई समुद्री खाद्य निर्यातका लागि महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको छ ।” उहाँले चिनियाँ पक्षलाई बाँकी जापानी निर्यातकहरूको आवेदन पुनः दर्ता गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

चीनले लामो वार्तापछि गत जुन महिनामा प्रतिबन्धलाई क्रमशः सहज बनाउने र आयात पुनः सुरु गर्ने तयारी गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

फुकुसिमा दाइची ऊर्जा संयन्त्रबाट प्रशोधित फोहोर पानीको निकासी जापान भित्रै लामो समयदेखि विवादास्पद विषय बन्यो । यसले स्थानीय उत्पादनको प्रतिष्ठामा असर मात्र नपारी छिमेकी देशहरू — विशेष गरी चीन र दक्षिण कोरिया — सँगको सम्बन्धमा पनि तनाव ल्यायो ।

प्रतिबन्धका कारण जापानको समुद्री खाद्य उद्योग, विशेषतः स्क्यालप र समुद्री काँक्रा निर्यातमा ठूलो असर परेको थियो । चीन जापानी समुद्री खाद्य पदार्थहरूको सबैभन्दा ठूलो विदेशी बजार हो ।

हाल पनि चीनले फुकुसिमा र वरपरका नौ प्रान्तका समुद्री उत्पादनमाथि प्रतिबन्ध कायम राखेको छ । किहाराका अनुसार, जापानले बाँकी प्रतिबन्धहरू हटाउन र जापानी गोमांसको आयात पनि पुनः सुरु गर्न चीनलाई निरन्तर आग्रह गर्नेछ ।

सन् २०११ मा गएको भीषण भूकम्प र सुनामीपछि फुकुसिमा दाइची संयन्त्रमा भएको ट्रिपल मेल्टडाउनले ठूलो मात्रामा रेडियोधर्मी फोहोर पानी चुहावट गरेको थियो । त्यसपछि उक्त फोहोर पानी सङ्कलन गरी ट्याङ्कीहरूमा भण्डारण गरिएको थियो ।

सरकारको स्वीकृति र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) को समर्थनसहित जापानले प्रशोधित र कमजोर बनाइएको पानीलाई बिस्तारै समुद्रमा छोड्ने निर्णय गरेको थियो । ट्याङ्कीहरूमा सीमित स्थानले प्लान्टको विघटन कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्दै आएकाले अधिकारीहरूले यो कदम आवश्यक भएको बताएका थिए ।

जापानी अधिकारीहरूका अनुसार, प्रशोधित पानीले वातावरण वा मानिसमा पर्ने प्रभाव अत्यन्त न्यून हुनेछ । आइएइएको विस्तृत प्रतिवेदनले पनि पानीको निर्वहनले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डहरू पूरा गरेको पुष्टि गरेको छ ।

किहाराले भन्नुभयो, “हाम्रो लक्ष्य जापानी समुद्री खाद्य उद्योगप्रति विश्वास पुनः स्थापित गर्नु र पारदर्शिताका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई निश्चिन्त गराउनु हो ।”

इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्तास्थित एक क्याम्पसमा शुक्रबार भएका दुईवटा विस्फोटमा परी कम्तिमा २० जना घाइते भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। विष्फोट के कारण भएको थियो भन्ने बिषयमा अनुसन्धान भइरहेको अधिकारीहरूले बताए ।

उत्तरी जकार्ताको माध्यमिक तहकोसमेत पढाइ हुने मस्जिद नजिकै रहेको क्याम्पसमा स्थानीय समय अनुसार दिउँसो १२ः१५ बजे विस्फोट भएको राजनीति तथा सुरक्षा उप–समन्वय मन्त्री लोडेविज्क फ्रेड्रिक पाउलसले बताउनुभयो ।

के भयो र किन भयो भन्ने बारे तत्काल बोल्नु हतार हुने उहाँले बताउनुभयो । “यो आतङ्कवादी कार्य हो भन्ने निष्कर्षमा नपुग्नुहोस्,” अन्तारा राज्यको सञ्चार माध्यमले लोडेविज्कलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ।

विस्फोट मस्जिदको पछाडि र विद्यालयको ढोका नजिकै भएको थियो।जकार्ता प्रहरी प्रमुख एसेप एडी सुहेरीलेपनि बिष्फोटको पुष्टि गर्दै थप अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो ।

“हामीले प्राप्त गरेको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले लगभग ५४ जना प्रभावित भएको सङकेत गर्छ,“ कोम्पास टिभीद्वारा प्रसारित टिप्पणीमा पत्रकारहरूसँग एसेपले भन्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “घाइतेमध्ये केहीलाई सामान्य चोटपटक लागेको र उनीहरूलाई सामान्य उपचारपछि घर फर्काइएको छ भने केही व्यक्ति अस्पतालमा उपचाररत छन् ।”