काठमाडौँ, २० कात्तिकः विसं २०७६ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले सबै स्थानीय तहमा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने निर्णय गर्यो । यो निर्णयको उद्देश्य स्थानीय तहमा पारदर्शिता, एकरूपता र डिजिटल लेखा प्रणालीको विकास थियो । तर, साढे छ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि ‘सूत्र’ प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन ।
सूत्र प्रणालीमा स्थानीय तहको आयव्ययको अनुमान, बजेट स्वीकृति, धरौटी, राजस्व बाँडफाँट, तलबी विवरण, राजस्व तथा अनुदानलगायत विवरण राखिन्छन् । तर स्थानीय तहले ती विवरण सूत्र प्रणालीमा राख्नेभन्दा पनि निजी क्षेत्रबाट खरिद गरी आफ्नो छुट्टै सफ्टवेयर प्रणालीलाई बढावा दिँदा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । यस अवस्थाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा मात्र नभई स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन र सुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका)का अनुसार अधिकांश पालिकाले आफ्नो बजेट (आय–व्यय)को अनुमान सूत्र प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्न थालिसकेका छन् । तर, राजस्व बाँडफाँटको काम ९० वटा पालिकाबाट मात्रै सूत्र प्रणालीबाट हुन्छ । त्यस्तै, तलबी विवरण ६८३ वटा पालिकाले यस प्रणालीबाट व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । राजस्व मोडल पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने पालिकाको सङ्ख्या ५८३ छ भने ६४० वटा पालिकाले आंशिक रुपमा मात्रै प्रयोगमा ल्याएका छन् ।
मलेनिकाबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन भइरहेको सूत्र प्रणाली लामो समयसम्म पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुमा मलेनिका र स्थानीय तहका आआफ्नै तर्क छन् । यद्यपि, प्रणाली सञ्चालनका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक चुनौती, दक्ष जनशक्ति अभाव, स्थानीय तहको अटेरीपन, मलेनिकाको कमजोर पहलकदमीजस्ता समस्या ज्युँकात्युँ छन् ।
दूरदराज र कमजोर स्रोतसाधन भएका स्थानीय तह मात्र नभई सुविधासम्पन्न पालिकालेसमेत सूत्र प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरेका छैनन् । देशका छवटै महानगरपालिकाले सूत्रलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाएका छैनन् । तुलनात्मक रुपमा पोखरा महानगरपालिकाको प्रगति देखिए पनि अरु महानगरले भने आफ्नो छुट्टै राजस्व प्रणाली चलाइरहेका छन् ।
वीरगञ्ज महानरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णका अनुसार निजी क्षेत्रबाट सेवा लिइरहेको सफ्टवेयर पहिल्यैदेखि सञ्चालन भइरहेको र त्यसको डाटा सूत्र प्रणालीमा सार्न कठिनाइ भएका कारण समस्या देखिएको छ । “हामीले पहिल्यैदेखि निजी क्षेत्रबाट सेवा लिएर सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेका छौँ । त्यो प्रणालीमा काम गरिरहेको र सजिलो पनि भएका कारण अहिले पनि निरन्तर छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सूत्र प्रणालीमा जानका लागि समस्या छैन । तर डाटा सार्न समय लाग्छ । सुरक्षित रुपमा तथ्याङ्क प्रणालीमा प्रविष्ट हुनुप¥र्यो ।”
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले वार्षिक करिब रु साढे दुई लाख खर्च गरेर निजी क्षेत्रको साङ्ग्रिला सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि सम्झौता भइसकेकाले यस वर्ष पूर्ण रुपमा सूत्र प्रणालीमा जान समस्या हुने महानगरपालिकाको भनाइ छ । त्यस्तै, प्राविधिक समस्या पनि उत्तिकै छन् ।
महानगरपालिकाको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका इञ्जिनियर मनोज कर्णले लेखाशाखा र राजस्व शाखाले फरकफरक बैंकमार्फत कारोबार गरेकोदेखि सूत्र प्रणालीमा तथ्याङ्क सार्न नसकेको र फाइलहरु अपलोड गर्न नसकेको सम्मका समस्या त्यहाँ छन् । जसकारण सूत्र प्रणालीलाई आंशिक रुपमा प्रयोग गर्दै गए पनि तत्काल सबै काम यही प्रणालीबाट गर्न नसकिने र पुरानो सफ्टवेयर बन्द गर्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
“हामीले प्रयोग गरिरहेको सफ्टवेयरको डाटा प्रविष्टि प्रणाली र सूत्रको प्रणाली फरक छ । हामीसँग २०५५ सालदेखिको राजस्व बक्यौता बाँकी छ । जसलाई सूत्रले चिन्दैन । पुरानै प्रणालीबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण अहिले तत्काल सूत्र प्रणाली मात्रै चलाउनसक्ने अवस्था छैन”, उहाँले भन्नुभयो । त्यस्तै, सूत्र प्रणालीमा फाइल पिडिएफ वा अन्य डिजिटल फम्र्याटमा राख्न नमिल्ने भएका कारण पनि पुरानै सफ्टवेयरलाई निरन्तरता दिइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
लामो प्रयास गर्दा पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले ‘डाटा माइग्रेसन’ नगरिदिएपछि सूत्र प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकेको गुनासो विराटनगर महानगरपालिकाको छ । सम्पत्ति करको ३०–३५ वर्षदेखिको बक्यौताको विवरण सूत्र प्रणालीमा प्रविष्टि गर्न नसकेपछि महानगरले पुरानै सफ्टवेयरबाट काम गरिरहेको छ । त्यस्तै सूत्र प्रणालीमा प्राविधिक समस्या देखिएमा तत्काल समाधान गर्न कठिन हुने गरेको गुनासो पनि स्थानीय तहहरुले गर्दै आएका छन् ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष तथा नीलकण्ठ नगरपालिकाका नगरप्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गाना सूत्र प्रणालीमा पटकपटक समस्या आउन थालेको भनेर देशभरका नगरपालिकाबाट लामो समयदेखि गुनासो गरिरहेको बताउनुहुन्छ । “केही समय अगाडि रातिको समयमा मात्रै चल्थ्यो, जसकारण हामीले रातमा चेक काट्नुपर्ने हुन्थ्यो । अहिले रातमा पनि चल्न छाडेको छ । धेरै ठाउँबाट सूत्र सुस्त (स्लो) भयो भनेर गुनासो आइरहेका छन् । यसबारे मैले मलेनिकालाई पटकपटकभन्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन”, ढुङ्गानाले भन्नुभयो । करिब २१ हजार हाराहारी करदाता रहेको नीलकण्ठ नगरपालिकाले पहिलो चरणमा वडा नं ३, ८, १२ को राजस्व सङ्कलन सूत्र प्रणालीबाटै गर्ने तयारी थालेको थियो । उक्त नगरपालिकाले आफैँ सञ्चालन गरिरहेको प्रणालीको तथ्याङ्क तथा विवरण सार्न (डाटा माइग्रेसन) का लागि महालेखालाई दुई पटकसम्म पत्राचार गर्दा पनि त्यसको प्रतिक्रिया नपाएको गुनासोसमेत गरेको छ ।
सूत्र प्रणाली लागू गर्नु भनेर पटकपटक परिपत्र गर्ने गरेको भए पनि स्थानीय तहलाई बाध्यकारी बनाउन नसकेको तर्क महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको छ । उपमहालेखा नियन्त्रक यज्ञप्रसाद ढकालका अनुसार सूत्र कार्यान्वयन नगरे कुनै कारबाही गर्ने प्रावधान छैन । जसकारण स्थानीय तहले अटेरी गर्ने, समयमा तथ्याङ्क उपलब्ध नगराउनेलगायत समस्या छन् । त्यस्तै, प्रणालीको कमजोर प्राविधिक क्षमता र जनशक्ति अभावलाई पनि ढकाल कारण मान्नुहुन्छ ।
“सूत्र प्रणाली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनका लागि हामीले सबैभन्दा बढी क्षमता विकास र पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । दक्ष जनशक्ति पनि पर्याप्त छैन”, उहाँले रासससँग भन्नुभयो । अहिले पनि सूत्र प्रणालीमा दैनिक औसत पाँच हजारदेखि छ हजार प्रयोगकर्ताले चलाइरहेका हुन्छन् । यसको क्षमता बढाएर औसत १५ हजार जनाले चलाउँदा पनि प्रणालीमा समस्या नहुने गरी तयार पार्न आवश्यक रहेको उपमहालेखा नियन्त्रक ढकाल बताउनुहुन्छ । त्यस्तै, स्थानीय तहलाई यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी बनाउने र त्यसका लागि केही हस्तक्षेप गर्ने हो भने सुधार हुने अपेक्षा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
सूत्र कार्यान्वयनबाट राजस्वको पारदर्शिता, सञ्चित कोषमा हुने अनियमितता नियन्त्रण, एकीकृत वित्तीय तथ्याङ्क प्रणालीको विकास, नीति निर्माणका लागि सही तथ्याङ्कमा आधारित निर्णय, लेखापरीक्षणलगायत प्रक्रियालाई सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो । उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमै समस्या देखिएपछि यी लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिएको छ । महालेखापरीक्षकको बासठ्ठीऔँ प्रतिवेदनलेसमेत सूत्र प्रणाली प्रभावकारी कार्यान्वन हुन नसक्दा स्थानीय तहको वित्तीय विवरणको विश्वसनीयता माथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
“महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय तहको कोष व्यवस्थापनका लागि सूत्रको प्रयोग गरे तापनि राजस्व, धरौटी तथा विभिन्न कोष उक्त प्रणालीमा पूर्ण रुपमा समावेश भएको छैन”, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “स्थानीय तहले स्थापना गरेका धरौटीसमेतका विभिन्न कोष सूत्रमा आबद्ध नहुँदा प्रणालीबाट तयार हुने वित्तीय विवरणको विश्वसनीयता कम भएको हुनाले सबै कारोबारलाई प्रणालीमा समावेश गर्नुपर्छ ।”
सम्भावित जोखिम र अवको कार्यदिशा
स्थानीय तहहरूले मनपरी सफ्टवेयर वा म्यानुअल प्रणालीमार्फत सञ्चित कोष व्यवस्थापन गर्दा वित्तीय अनियमितता लुकाउने ठाउँ रहन्छ । लेखापरीक्षण गर्न कठिन हुन्छ र सम्पूर्ण तथ्याङ्क समेटिएको केन्द्रीय ड्यासबोर्ड बन्न सक्दैन । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रणाली चलाउँदा तथ्याङ्कमा तलमाथि हुनसक्ने र हराउने जोखिम रहनेहुँदा त्यस्ता सफ्टवेयरलाई विश्वसनीय मान्न नसकिने उपमहालेखा नियन्त्रक ढकाल बताउनुहुन्छ । सूत्र प्रणाली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्दा निजी सफ्टवेयर खरिद, मर्मतसम्भार तथा सेवा शुल्कका रुपमा हुने जथाभावी खर्च पनि नियन्त्रण हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यस्तै, तहगत सरकारबीचको समन्वय नहुँदा तथ्याङ्क दोहोरिने विसङ्गति देखिन सक्छ । जसकारण गलत सूचना तथा तथ्याङ्कका आधारमा नीति तथा वार्षिक बजेटलगायत योजना बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । जब वित्तीय प्रणालीमै विकेन्द्रीकरण छैन वा त्यसमा पारदर्शिता छैन भने सङ्घीयता केबल नाम मात्रको रहन्छ । यस्तो प्रणालीविहीन अवस्थाले अन्ततः सङ्घीय शासनमा जनताको विश्वास डगमगाउने सम्भावना रहन्छ ।
यसरी सूत्र कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइका पछाडि सबै तह उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन् । सङ्घीय सरकारले नीतिनिर्माण, सफ्टवेयर निर्माण तथा अनुगमन, प्रदेश सरकारले प्राविधिक तथा प्रशासनिक समन्वय र स्थानीय सरकारले कर्मचारीको क्षमता विकास तथा प्रणालीको नियमित प्रयोग कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन निर्देशिका, स्पष्ट समयसीमा र परिणामअनुसार मूल्याङ्कन प्रणाली ल्याउन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
‘सूत्र’ प्रणाली लागू गर्नु भनेको केबल एक प्रविधि प्रयोग गर्नुमात्र होइन, यो त स्थानीय तहका लागि वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र सुशासनको महत्वपूर्ण आधार हो । तर मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान छ वर्षभन्दा बढी समय लाग्नुले सरकारी संयन्त्रको अकर्मण्यता र जवाफदेहीहीनता उजागर गरेको छ ।
