लुम्बिनी, ८ साउनः लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सङ्घीयताको मर्मअनुसार प्रदेश संरचनाको औचित्य प्रमाणित गर्न नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
संवैधानिक र कानुनी सुधार, सुशासन र पारदर्शिता, विकास परियोजना, वित्तीय प्रबन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, कृषि र रोजगार, पयर्टन, संस्कृति र वातावरण तथा जनतासँगको संवादलगायत काममा प्रदेश सरकार सक्रिय रहेको जनाइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आज प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा ‘एक वर्षे कार्यकालका उपलब्धि’ विषयक कार्यक्रम आयोजना गरी एक वर्षका उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभएको हो । सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले ७६ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ ।
सङ्घीयताको सवलीकरण र प्रदेशलाई सक्षम बनाउन शासकीय सुधार, नीति तथा कानुन निर्माणसँगै त्यसको कार्यान्वयनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सफलता हासिल गरिरहेको जनाइएको छ ।
सङ्घीयताको संस्थागत अभ्यासमा प्रदेशले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको, सरकार जनताका लागि देखिने, भेटिने र सुनिने बनोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएका नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशलाई सङ्घीय अभ्यासको ढाँचामा उभ्याउने प्रयास गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
एक वर्षको अवधिमा सरकारले आफ्ना काम जनस्तरसम्म पुर्याउँदै विकासप्रतिको नागरिकको अपेक्षा सम्बोधन गर्न सफल भएको, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई नागरिकस्तरमा अनुभूत गराउन प्रदेश सरकारले अहम भूमिका निर्वाह गरिरहेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताउनुभयो ।
सरकारले चालु खर्चलाई घटाउँदै विकास खर्चलाई बढाएर लैजाने सन्दर्भमा अनावश्यक चालु खर्च न्यून गर्दै लगिरहेको छ भने पूर्वविशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई दिँदै आइएको सेवासुविधा पनि कटौती गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमतासँगै आम्दानीसमेत निरन्तर बढ्दै गइरहेका बताउँदै उहाँले यो एक वर्षको उपलब्धि मानिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
यस अवधिमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल खर्च ६६ दशमलव १४ प्रतिशतबाट बढेर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७२ दशमलव शून्य नौ प्रतिशत पुगेको छ । प्रदेश सरकारले गरेको नीतिगत सुधार एवम् प्रभावकारी अनुगमनका कारण प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी बढ्दै गएको मुख्यमन्त्री आचार्यले धारणा राख्नुभयो ।
उहाँका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु एक अर्ब ५० करोड आन्तरिक राजस्व बढेको छ । अघिल्लो वर्ष रु चार अर्ब ५० करोड राजस्व सङ्कलन भएकामा गत आवमा रु पाँच अर्ब ६४ करोड राजस्व सङ्कलन भएको हो ।
गौरवका आयोजनामा फड्को
प्रदेशका गौरवका आयोजनासहित प्रदेशस्तरीय अन्य आयोजना तथा कार्यबाट स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक सुधार र सडक सञ्जालमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई मुलुककै नमुना अस्पताल बनाउने लक्ष्यका साथ १२ तलाको एक हजार दुई शय्याको अस्पताल निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ ।
हालसम्म २७ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भइसकेको उक्त अस्पताल पाँच वर्षभित्र पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने योजनाकासाथ प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको मुख्यमन्त्री आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
करिब रु छ अर्ब १८ करोड लागतमा विसं २०८५ पुससम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कार्यारम्भ भएको उक्त अस्पतालको एक वर्षमा भौतिक प्रगति २७ प्रतिशत पुगेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।
यस अस्पतालले नेपालको उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधारसहित अत्याधुनिक सेवा सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । साथै, यो आयोजनाले बुटवल–भैरहवा क्षेत्रलाई समग्र आर्थिक केन्द्र (हव)का रूपमा विकास गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास सरकारले लिएको छ ।
प्रदेश राजधानीको एकै परिसरमा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको कार्य सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रदेशको आफ्नै सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । अहिलेसम्म ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ ।
नदी सभ्यतामा आधारित व्यवस्थित राजधानी बनाउने उद्देश्यले सहरको निर्माण अघि बढिरहेको छ । राजधानीको समग्र विकासअन्तर्गत नयाँ बस्ती क्षेत्रमा १५० बिघा क्षेत्रफलमा ‘ल्याण्डपुलिङ्ग’ अवधारणामा आयोजना सुरु हुने तयारीमा रहेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताउनुभयो ।
शैक्षिक क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै बाँकेमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने विद्यार्थी सङ्ख्यामा पनि वृृद्धि हुँदै गएको छ । हाल विभिन्न सङ्कायमा गरी २१० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
सूचना प्रविधिको विकाससँगै प्राविधिक विषयमा विद्यार्थीको रुची बढेको छ । प्रदेशले लुम्बिनीलाई प्राविधिक शिक्षाको केन्द्र बनाउने उद्देश्यसहित लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको हो । अघिल्लो वर्ष ३३ जना विद्यार्थी भर्ना भएकामा एक वर्षको अवधिमा यो सङ्ख्या २१० पुगेको मुख्यमन्त्री आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
सडक पूर्वाधार विकासमा प्रदेश सरकार योजनाबद्ध हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ । रामपुर–कपुरकोट सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
रामपुर–कपुरकोट सडक आयोजनाअन्तर्गत पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान र रोल्पा जिल्लामा कालोपत्र, सडक स्तरोन्नति र संरचना निर्माणमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल भएको मुख्यमन्त्री आचार्यले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार हालसम्म कुल ४४ दशमलव ४० किमी सडकमा कालोपत्र सम्पन्न, तीन दशमलव आठ किमीमा ग्राभेल सडक सम्पन्न र २१ दशमलव १५ किमी सडक कालोपत्र गर्ने तयारीमा रहेको छ ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले उपलब्धिहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकार सङ्घीय संरचनाको अपरिहार्य तहका रूपमा विकास हुँदै गएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
“सुशासनलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै हामीले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार पारेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “जसअनुसार राजस्व वृद्धि, पुँजीगत खर्चमा सुधार र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ, सुशासनको पाटोलाई दृढताका साथ अघि बढाइनेछ ।”
उहाँका अनुसार चालु खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउने रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन, मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र अनुगमनका लागि ‘मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड’ स्थापना गरिएको बताउँदै उहाँले यसबाट नीतिगत तथा कार्यान्वयन पक्षमा नियमित अनुगमन हुने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले कानुन निर्माणमा लुम्बिनी प्रदेशले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको बताउनुभयो । जनताले मूल्याङ्कन गर्न सक्नेगरी पारदर्शी रूपमा काम भएका बताउँदै उहाँले अब बाँकी रहेका सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित ऐनहरू यसै अधिवेशनमा पेस गरेर पारित गरिने जानकारी दिनुभयो ।
