`

सशस्त्रका एआइजी ठाडा मगरलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान

काठमाडौँ, ४ असार : सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभएका गणेशबहादुर ठाडा मगरलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्नुभएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालय हल्चोकमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्नुभएको हो ।

यही असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उहाँलाई अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा पदोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो अवसरमा महानिरीक्षक अर्यालले पदोन्नतिसँगै थपिएको जिम्मेवारीलाई पूर्ण व्यावसायिकता साथ निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घकी अध्यक्ष अनिता लामिछाने अर्याल, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय नारायणदत्त पौडेल र वंशीराज दाहाललगायत सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घका पदाधिकारी एवं सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सिनियर तथ जुनियर अधिकृत र जवानहरूको उपस्थिति थियो ।

११ महिनामा कैलाली भन्सार कार्यालयद्धारा सात अर्ब ८१ करोड राजस्व सङ्कलन

अत्तरिया (कैलाली), ४ असारः कैलाली भन्सार कार्यालयले ११ महिनामा रु सात अर्ब ८१ करोड २८ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
उक्त कार्यालयका सूचना अधिकारी खिमप्रसाद अर्यालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म उक्त रकम सङ्कलन भएको हो । कार्यालयले भन्सार महसुलतर्फ रु दुई अर्ब ८९ करोड ६३ लाख, मूल्य अभिवृद्धिकरतर्फ रु दुई अर्ब ९१ करोड ७५ लाख, अन्तःशुल्कतर्फ रु १९ करोड ५१ लाख र अन्यतर्फ रु एक अर्ब ८० करोड ३९ लाख सङ्कलन गरेको छ ।

चालु आवमा भन्सार कार्यालयको रु ११ अर्ब १६ करोड २६ लाख राजस्व सङ्कलनको वार्षिक लक्ष्य रहेकामा ११ महिनामा सङ्कलन भएको राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ६९ दशमलव ९९ प्रतिशत छ । चालु आवको साउनमा रु ५७ करोड ५० लाख, भदौमा रु ५३ करोड ८४ लाख, असोजमा रु ६७ करोड २४ लाख, कात्तिकमा रु ६२ करोड ७८ लाख, मङ्सिरमा रु ८१ करोड १३ लाख र पुसमा रु ६५ करोड ८७ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

त्यसैगरी माघमा रु ७३ करोड दुई लाख, फागुनमा रु ७२ करोड ७६ लाख, चैतमा रु ७८ करोड ८० लाख, वैशाखमा रु ८१ करोड ८० लाख र जेठमा ८७ करोड १३ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । बढी राजस्व सङ्कलन हुने पेट्रोलियम पदार्थलगायत वस्तुको आयातमा कमी हुनु तथा यस्तै विविध कारणले राजस्व सङ्कलन लक्ष्यमा पुग्न नसकेको सूचना अधिकारी अर्यालले बताउनुभयो ।

गत आवमा रु ११ अर्ब ५८ करोड २४ लाख वार्षिक राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकामा रु सात अर्ब ९१ करोड ८० लाखमात्र सङ्कलन भएको थियो ।

‘बिजनेस दिन’ र संसद्लाई सक्रिय तुल्याउन सरकार चुकेको छैनः कानुनमन्त्री चौरसिया(अन्तरवार्ता)

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संसद्लाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिइएको बताएका छन् । सङ्घीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)लगायत प्रतिपक्षी राजनीतिक दलले संसद्लाई बिजनेस नदिएको आरोप लगाइरहेका बेला उनले सदनमा बिजनेसको कमी नभएको बताए ।

मन्त्री चौरसियाले भने, ‘सरकारले संसद्लाई पर्याप्त बिजनेस दिएको छ, सबै मन्त्रालयबाट कानुन निर्माण र संशोधनका लागि विधेयकको काम अघि बढिरहेको छ । अब छिट्टै शिक्षा, निजामती र प्रहरी विधेयक आउँदैछ, अरु महत्त्वपूर्ण दुईतीनवटा ऐन पनि पारित हुँदैछ ।’

मधेस प्रदेश पर्सा जिल्ला विन्दवासिनी गाउँपालिका–४ अमरपट्टिमा २०२१ साल माघ १५ गते जन्मिएका मन्त्री चौरसिया गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित भए । विसं २०४८ सम्म नेपाल सद्भावना पार्टीमा रहेका उनी २०५१ सालदेखि नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति गर्दै आएका छन् । विसं २०५२ मा महासमिति सदस्य र विसं २०६६ मा केन्द्रीय सदस्य बनेका उनी २०५६ सालमा पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट सांसदमा निर्वाचित भएपछि २०५८ सालमा स्थानीय सहायकमन्त्री बने ।

विसं २०६२/६३ को आन्दोलनमा पाँच महिना जेलजीवन बिताएका उनी २०६४ सालमा संविधानसभा सदस्य थिए । चौरसियासँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले कानुन निर्माण, संसदीय गतिविधि, संविधान कार्यान्वयन तथा संशोधन र तीन तहका सरकारबीचको कानुन निर्माणलगायत समसामयिक विषयमा लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

वर्तमान सरकार गठन भएको  एक वर्ष हुन लाग्यो, यो अवधिका उल्लेखनीय उपलब्धि बताउनुहुन्छ ? 

नयाँ सरकार बनेपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक (टिआरसी) कानुन पास भएको छ । यो धैरै लामो समयदेखि अड्किएर बसेको थियो । त्यसपछि सत्य, निरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको छ । ती आयोगले काम सुरु गरिसकेका छन् । हामीले फौजदारी देवानी कार्यसंहितासम्बन्धी धेरै कानुन बनाएका छौँ । जुन पहिला सर्वोच्च अदालतले पनि पटकपटक आफ्नो फैसलामा सुनाएको नजिरमा आएको विषय हो । सर्वोच्चको आदेशपछि विभिन्न कमिटीले सिफारिस गरेको कानुन बनाउने क्रममा छौँ । उदाहरणका लागि लामो समयदेखि विभिन्न कोणबाट उठिरहेको विवाहको उमेरसम्बन्धी कानुन । त्यो नहुँदा अभिभावकको सहमतिमा भएको विवाहमा पनि बलात्कार, शरीर बन्धक मुद्दा लाग्ने र जेल बस्नुपर्ने बाध्यता आएपछि कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ । यीलगायत धेरै संशोधन मन्त्रालयले दुईचार दिनमा मन्त्रिपरिषद्मा लैजाँदैछ । ती संशोधन विधेयक केही समयपछि संसद्मा प्रस्तुत हुनेछन् ।

सरकारले संसद्लाई पर्याप्त बिजनेस नदिएको आरोपप्रति  तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?

सरकारले संसद्लाई पर्याप्त बिजनेस दिएको छ । सबै सङ्घीय मन्त्रालयले लगातार कानुन निर्माण र संशोधनका काम संसद्लाई दिएका छन् । सरकारले ल्याएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ संसद्मा छ ।  यसले पछिल्लोपटक देखिएका शिक्षकहरूको समस्यासँगै समग्र विद्यालय शिक्षाको समस्या समाधान गर्ने छ  । त्यसैगरी ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ पनि सदनमा पुगेको छ । यो विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सदनमा पेस गरिसकेको छ । ‘कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ राष्ट्रियसभाबाट पास भई अहिले प्रतिनिधिसभा ‘कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समिति’मा सांसदले राख्नुभएको संशोधनमाथि छलफल भइरहेको छ । ‘नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१’ पनि अगाडि बढेको छ । अहिलेको यही बजेट अधिवेशनकै क्रममा सरकारले महत्त्वपूर्ण दुईतीनवटा ऐन पनि पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।  भूमिसम्बन्धी ऐन पनि पास हुने क्रममै छ । त्यसकारण सरकारले सदनलाई पर्याप्त बिजनेस दिएको छ । सदनलाई बिजनेस दिएर सक्रिय बनाउने कुरामा सरकार कहीँकतै चुकेको छैन् । विभिन्न मन्त्रालयबाट गएका कतिपय विधेयक संसदीय समितिमा छलफलकै क्रममा छन् । अब ती विधेयक समितिबाट पास भएर छिट्टै सदनमा पेस हुँदैछ ।

संविधान जारी भएको एक दशक हुन लाग्यो, यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ ?

संविधान कार्यान्वयनका लागि जति कानुन बनाउनुपर्ने  थियो, ती सबै कानुन विस्तारै बनिरहेका छन् । अर्कातर्फ संविधान जारी भएपछि दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । महिलालगायत अन्य उत्पीडित समुदायको हकमा पनि संविधान कार्यान्वयन भइरहेको छ ।  आवश्यकताका आधारमा सरकारले कानुन निर्माणको पाटोलाई तीव्रता दिएको छ ।

संविधानप्रति व्यक्त असन्तुष्टिलाई  तपाईँले कसरी लिनुभएको छ ?

हाम्रो संविधान संसारकै उत्कृष्ट संविधान हो । यो संविधानमा सबै जनताका अधिकार सुनिश्चित भएको छ । यो संविधान लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउने आफ्नै मौलिकतामा आधारित छ । यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेको उत्कृष्ट संविधान हो । जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि आफैँ छान्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

संविधान संशोधनबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?

संशोधनको विषयमा सबैभन्दा पहिला राजनीतिक पार्टीको बीचमा छलफल हुन्छ । छलफलपछि सहमति हुन्छ र त्यही सहमतिको आधारमा संशोधनको विषय अगाडि बढ्छ ।  संविधानलाई आवश्यकतानुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ । जनतालाई परेको पिरमर्कालाई ख्याल गरेर सरकारले समयसमयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारले जनताको आवश्यकताका आधारमा ऐन, कानुन संशोधन र परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्ने हो ।  संविधान, ऐन÷कानुन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलताका आधारमा संशोधन गर्ने कुरा स्वाभाविक हो ।  समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई असर नपर्ने गरी कानुन संशोधन हुन्छ । संविधान संशोधन भए पनि महिला, दलित, मधेसी, जनजाति र मुस्लिमलगायत सीमान्तकृत समुदायको अधिकार कटौती हुँदैन । महिलामहिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुने निर्वाचन प्रणालीको लागि संशोधन हुनुपर्छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएको दलित अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा किन विलम्ब भयो ?

दलित समुदायसँग सम्बन्धित सवालमा सरकार गम्भीर छ । छुवाछूत र जातीय विभेद अन्त्य गर्न सरकारले नीतिगत र कानुनी प्रतिबद्धता लिएको छ । सरकारले संविधानमा दलितको अधिकारलाई छिट्टै कानुन बनाएर कार्यान्वय गर्ने उद्घोष गरेको छ । हामी त संविधान संशोधन गरेर दलितदलितबीच प्रतिस्पर्धा हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउने कुरा गरिरहेका छौँ ।

संविधानबमोजिम हालसम्म कति कानुन निर्माण भए ?

संविधान जारी भएपछि हालसम्म करिब दुई सय १४ वटा ऐन बनाइसकेको छ । आवश्यकतानुसार थप कानुन बनाउने काम भइरहेको छ । अब सङ्घीय सरकारले कानुन बनाउँदा व्यवस्थित ढङ्गले सरोकारवालसँग छलफल गरेरमात्र बनाउने छ । प्रदेश र स्थानीय तहसम्बन्धी कानुन बनाउँदा विज्ञको सुझावका आधारमा कानुन बनाउने काम भइरहेको छ । जनआन्दोलनमार्फत नेपाली जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धि रक्षाका लागि परिवर्तनकारी शक्ति एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ । यसैबीच तीनै तहबीचको सहकार्य, समन्वय र सहमतिमै  देशमा भइरहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच तालमेल नमिलेको जस्तो देखिन्छ नि ?

स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय गरी तीन तहको अधिकारको सम्बन्धमा संविधानमा नै व्यवस्था छ । त्यसका विषयमा धेरै कममात्र विवाद छ । केही साझा अधिकार पनि छन् । ती साझा अधिकारका सम्बन्धमा तीनै तहले आआफ्नो आवश्यकतानुसार कानुन बनाउने भनेर तोकिएको छ । जुन काम भइरहेको छ । गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका महासङ्घले स्थानीय सरकारलाई अझै व्यवस्थित गर्दै अनुशासनमा ल्याउने काम गर्नुपर्छ ।

कानुन निर्माणका क्रममा सम्बन्धित पक्षको सुझाव लिने काम कत्तिको भएको छ ?

सङ्घीय सरकारले कानुन बनाउँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती गरेको छैन । अधिकार सुरक्षित गर्नेगरी कानुन बनाइएको छ । सबै कानुन सरोकार भएकाहरूसँग सघन छलफल गरेर बनाइएका हुन् ।

पहिरोले बेँसीसहर–चामे सडक अवरुद्ध , पहिरो पन्छाउने प्रयास जारी

लमजुङ, ४ असारः पहिरोले बेँसीसहर–चामे सडक अवरुद्ध भएको छ । लमजुङ मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–४ बुङ झरना नजिक आज बिहान पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नायब उपरीक्षक रमेश बोहोराका अनुसार गए रातिको अविरल वर्षाका कारण पहिरो खसेको हो । पहिरो पन्छाउने प्रयास जारी छ ।

एसियाली राजमार्गःकाँकडभिट्टा–लौकही खण्डमा कालोपत्र थालियो

बेलबारी (मोरङ), ४ असारः सडक सञ्जालबाट एसियाली राष्ट्रहरूलाई जोड्ने उद्देश्यका साथ निर्माण थालिएको ‘एसियन हाइवे’ को काँकडभिट्टा–लौकहीखण्ड कालोपत्र गर्न सुरु भएको छ ।

आयोजना पश्चिम खण्ड इटहरी कार्यालयका प्रमुख जगत् प्रजापतिका अनुसार मङ्गलबार लक्ष्मीमार्गबाट एक लेन कालोपत्रको काम प्रारम्भ भएको हो । निर्माण सम्झौता भएको १५ महिनामा करिब २३ प्रतिशत काम सकिएको छ । एसियाली राजमार्ग नम्बर २ अन्तर्गत काँकडभिट्टाबाट लौकहीसम्मको एक सय २० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुने भनिए पनि हाल ९५ दशमलव ७६ किमीमा मात्र काम भइरहेको छ । पूर्वी र पश्चिम खण्डमा विभाजन गरेर काम भइरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षभित्र कम्तीमा १० किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेको छ । आयोजना पूर्वीखण्ड दमक कार्यालयका प्रमुख सुनिलबाबु पन्तका अनुसार पूर्वी खण्डमा २१ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । पूर्वी खण्डमा पनि चालु आवमा १० किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य छ । पूर्वी खण्डमा ५० र पश्चिममा ७० वटा कल्भर्ट निर्माण भएका छन् ।

यो राजमार्ग बजार क्षेत्रमा ५० मिटर, जङ्गलमा २४ मिटर र ग्रामीण क्षेत्रमा ३३ मिटर चौडा हुनेछ । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा २०८० साल माघ १९ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको हो ।

राप्ती प्रादेशिक अस्पतालः एक वर्षदेखि ‘सिटीस्क्यान’ सेवा प्रभावित

तुलसीपुर (दाङ), ४ असार : राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको सिटीस्क्यान मेसिन एक वर्षदेखि बिग्रिएपछि सेवा प्रभावित भएको छ । अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा पदमराज अधिकारीका अनुसार उक्त मेसिन मर्मत हुन नसक्ने प्राविधिकहरू बताएका छन् ।

विसं २०७७ मा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले उक्त मेसिन उपलब्ध गराएपछि अस्पतालमा सिटीस्क्यान सेवा सुरु भएको थियो । मेसिन रु तीन करोडमा खरिद भएको थियो ।

चलचित्र ‘महाभोज’को कथाले दर्शकहरू भावुक र आक्रोशित

काठमाडौं । शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आएको नेपाली चलचित्र ‘महाभोज’ले दर्शक र समीक्षकबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छ ।सहकारी संस्थाहरूमा हुने ठगी र त्यसले सिर्जना गरेका चुनौतीहरूलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएको नेपाली चलचित्र ‘महाभोज’ले नेपालको आर्थिक अवस्था र सामाजिक पक्षलाई छुन खोजेको छ ।

दर्शकहरुले यो चलचित्र मनोरञ्जन मात्र नभई शिक्षा दिने काम गरेको बताउछन् । एक दर्शकले भने, ‘चलचित्रले समाजमा भएको अन्यायलाई यति नजिकबाट देखायो कि म भावुक भएको छु ।’

विशेष शोमा सहभागी साहित्यकार अमर न्यौपानेले फिल्मले कानूनी व्यवस्थाको कमजोरीमाथि प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरे । ‘संविधान र कानूनका कारण हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं तर सहकारी पीडितलाई न्याय नपाएको अवस्था फिल्मले देखायो। यो यथार्थले हामीलाई सोच्न बाध्य पार्छ,’ उनले भने ।

यस्तै अभिनेता हरिवंश आचार्यले जनताको पैसा कसरी दुरुपयोग हुन्छ भन्ने कुरा फिल्मले स्पष्ट देखाएको बताए ।चलचित्रमा आर्यन सिग्देल, दयाहाङ राई, खगेन्द्र लामिछाने लगायतका कलाकारहरूले अभिनय गरेका छन् जसले कथालाई प्रभावकारी बनाएको छ ।

काभ्रेका १३ उत्कृष्ट स्थानीय तह सम्मानित

काभ्रेपलाञ्चोक, ४ असारः जिल्लाका १३ स्थानीय तहलाई सम्मान गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको आठौँ सभा तथा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा उत्कृष्ट ती स्थानीय तहलाई सम्मान गरिएको हो ।

चालु आवमा बेरुजुलाई शून्यमा कायम गर्न सफल महाभारत गाउँपालिका, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मूल्याङ्कनमा जिल्ला प्रथम भएको बनेपा नगरपालिका, लिजामा गाउँपालिकामध्ये जिल्ला प्रथम भएको खानीखोला, लिजामा नगरमध्ये जिल्ला प्रथम हुने नमोबुद्धलाई सम्मान गरिएको हो ।

त्यसैगरी, स्वास्थ्य नगर घोषणा गर्न सफल भएकामा धुलिखेल, विपद्मा राहत तथा उद्धारमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने बेथानचोक गाउँपालिका, स्थानीय तह वित्तीय सुशासनमा उत्कृष्ट रोशी गाउँपालिका, वन डढेलोमुक्त गाउँपालिका घोषणा भएको भुम्लु, नगरमध्ये कम बेरुजु बनाउने मण्डनदेउपुर, पशुबिमा कार्यक्रममा उत्कृष्ट पनौती नगर, नसर्ने रोगको क्षेत्रमा अनुकरणीय काम गर्ने तेमाल गाउँपालिका, आम्दानी जोड्ने पाँचखाल नगर र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा उत्कृष्ट काम गरेबापत चाँैरीदेउराली गाउँपालिकालाई सम्मान गरिएको छ ।

काठमाडाँै विश्वविद्यालयका उपकुलपति अच्युत वाग्ले, जिल्ला विपद् व्य कोमल शाह, सशस्त्र प्रहरी १५ नम्बर गुल्म, श्रीमेयर गण, राष्ट्रिय अनुसन्धानलगायत सुरक्षा निकायका प्रमुखललाई पनि सम्मान गरिएको थियो । विपद्मा सूचना तथा प्रसारणमार्फत सहयोग गरेकामा नेपाल पत्रकार महासङ्घ काभ्रेपलाञ्चोक शाखालाई पनि सम्मान गरिएको थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का पोलिटब्यूरो सदस्य गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा र जिसस प्रमुख दीपककुमार गौतमले संयुक्त रूपमा सम्मान गर्नुभएको थियो ।

बारा प्रहरीद्धारा २२ किलो लागू औषध सहित एक जना पक्राउ

रौतहट । बारा प्रहरीले २२ किलो लागू औषध गाँजा सहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा र ईलाका प्रहरी कार्यालय सिमराबाट मंगलवार खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलिले लागू औषध गाँजा सहित एक जनालाई पक्राउ गरेको हो ।पक्राउ पर्नेमा बारा जीतपुर सिमरा उप–महानगरपालिका वडा नं.८ लोसण्डा बस्ने वर्ष ४५ को रामपुकार सहनी रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

जीतपुर सिमरा उप–महानगरपालिका वडा नं.०८ ईम्लिप्रति स्थित फिल्डमा २ वटा बोरामा लैजादै गरेको अवस्थामा बरामद गरिएको बारा प्रहरीले जनाएको छ । लागू औषध गाँजा सहित पक्राउ परेका व्यक्तीलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कानूनी कारवाही प्रकृया अगाडी बढाईएको जिल्ला प्रहरी कार्यलय बाराले जनाएको छ ।

यस्तो छ आजको सागसब्जी र फलफूलको थोक मूल्य

काठमाडौँ, ४ असार : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ४८, आलु रातो भारतीय प्रतिकिलो रु ४३, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (मुडे) प्रतिकिलो रु ३८, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४२, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ४५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३२, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६०, मूला रातो प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु २०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ३५, तने बोडी प्रतिकिलो रु २५, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ ।

यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु १६०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ४५, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३५, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ११०, टाटे सिमी मूल्य प्रतिकिलो रु ५५, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १००, तीतो करेला प्रतिकिलो रु ३५, लौका प्रतिकिलो रु २५, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु २५, घिरौला प्रतिकिलो रु ४०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ४५, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, भिण्डी प्रतिकिलो रु ४० कायम गरिएको छ ।

यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, पिँडालु प्रतिकिलो रु १००, स्कूस प्रतिकिलो रु ५०, रायोसाग प्रतिकिलो रु ४०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो रु ४५, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ३०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १६०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३७०, कुरिलो प्रतिकिलो रु ३००, निगुरो प्रतिकिलो रु ३० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ७०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ७०, सजिवन प्रतिकिलो रु १७०, रातो बन्दा रु ८५, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ७०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ११०, पुदिना प्रतिकिलो रु ११०, इमली प्रतिकिलो रु १७०, तामा प्रतिकिलो रु १२०, तोफु प्रतिकिलो रु १४० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (दर्जन) रु १५०, कागती प्रतिकिलो रु १७०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, आँप (माल्द) प्रतिकिलो रु ७०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु ८०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २५०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३५०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ४०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु २५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १९०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १२, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ६०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११०, लिची (लोकल) प्रतिकिलो रु १९० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु ११०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ४५, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ३०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ३०, खुर्सानी हरियो अकबरे प्रतिकिलो रु २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, धनियाँ प्रतिकिलो रु ४०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु १७०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १२०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३३०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० तोकेको छ ।

कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक बस्दै

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक आज बस्दैछ । बैठक बिहान साढे ८ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने भएको हो ।

बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी, सदस्य एवं आमन्त्रित सदस्यहरूलाई बोलाइएको छ ।बैठक कांग्रेस पूर्वसांसद ढुण्डिराज शास्त्रीको गत सोमबार निधन भएपछि शोक प्रस्ताव पारित गर्नेका लागि बोलाइएको हो ।शास्त्री २०४८ र २०५१ सालमा अर्घाखाँची निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

इरानको राजधानी नजिकैका रिफाइनरी र तेल डिपोहरु इजरायलको मुख्य निशासानामा

काठमाडौं । इजरायलले इरानी राजधानी तेहरान नजिकैको रिफाइनरी र तेल डिपोहरूलाई निशाना बनाएर नयाँ आक्रमण गरिरहेको छ । मध्येपुर्वका यी दुई मुलुकचि चलिरहेको युद्ध छैटौं दिनमा प्रवेश गरेको छ ।

रोयटर्सका अनुसार इजरायली सैन्य प्रवक्ताले तेहरानको तोकिएको क्षेत्र खाली गर्न इरानलाई चेतावनी जारी गरेको केही समयपछि आक्रमण अझ चर्किएको हो । रोयटर्सले उल्लेख गरे अनुसार सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिएका दृश्यहरूले इरानी राजधानीको उत्तरपूर्वमा, ताजरिशको छिमेक नजिकै ठूलो आगो लागेको देखाएको छ ।

बुधबार बिहान इरानले इजरायलतर्फ लगभग १० वटा ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेपछि तेल अभिभमा पनि विस्फोटहरू सुनिएका थिए, एक इजरायली सैन्य अधिकारीले भने, धेरैजसो मिसाइलहरू रोकिएका थिए । इजरायल र इरान दुवैले द्वन्द्व बढाउने योजना बनाएको संकेत गरेका छन्, जसका कारण लगातार पाँच दिनसम्म दुवै पक्षले क्षेप्यास्त्र हानाहान गरेका छन् ।

वायु प्रदूषणका कारण वार्षिक २६ हजार नेपालीको मृत्यु

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका र भारतसँग सिमाना जोडिएका तराई क्षेत्रको वायु बर्खायाममा बाहेक अन्य समयमा अधिक प्रदूषित हुने गरेको जनाउँदै नेपालको विकासका साझेदारहरूले स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सरकार, विश्व बैंक, कोरिया र स्वीस सरकारको सहयोगमा यहाँस्थित विश्व बैंकको देशीय कार्यायलयले मङ्गलबार राजधानीमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा स्वच्छ वायुः लाभ, प्रदूषण स्रोत र समाधान’ प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गर्दै स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउनुपर्ने मानवको नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीसहित वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा मृत्यु र अपाङ्गताको जोखिम बढाउने प्रमुख कारक वायु प्रदूषण भएको बताए ।

विश्व बैंकको देशीय कार्यायलयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका र भारतसँग सिमाना जोडिएका तराई क्षेत्र वायु प्रदूषणका जोखिमपूर्ण स्थान हुन् । वायु प्रदूषणले नेपालीको औसत आयु तीन वर्ष चार महिनाले घटाउने गरेको तथा वार्षिक रूपमा २६ हजारको हाराहारीमा मृत्यु निम्त्याउने जोखिम बढाएको छ । प्रतिवेदनमा मानव स्वास्थ्यका अतिरिक्त वायु प्रदूषणले श्रम उत्पादकत्व, पर्यटन र नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको छ ।

मन्त्री ठकुरीले स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउने हरेक नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै वायु प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको उपयोगका साथै कलकारखानामा पनि नवीकरणीय ऊर्जाको अधिकभन्दा अधिक उपयोगयमा जोड दिइएको जानकारी दिए । उनले साना तथा मझौला उद्योगका साथै घरासयी प्रयोजनमा पनि विद्युतीय चुलो र अन्य उपकरणको प्रयोग प्रवद्र्धन गर्न सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेको बताए ।

नेपालीको स्वास्थ्य र समृद्धिका निम्ति स्वच्छ हावा अपरिहार्य भएकाले यसको सुनिश्चितता तथा वायुको गुणस्तर सुधाका निम्ति नेपाल सरकारले गर्ने प्रयासमा विश्व बैंकले हरसम्भव सहयोग गर्ने नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका निर्देशक डेभिड सिस्लेनले बताए ।

डिजेल र पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधन, इँटाभट्टा, प्लाष्टिकलगायत फोहर बाल्ने प्रवृत्ति, बाली उठाइसकेपछि माटोको उर्वराशक्ति कायम रहने विश्वासमा आगो बाल्ने प्रवृत्ति, सडकको धुलो र डढेलोलाई वायु प्रदूषणको प्रमुख कारकका रूपमा प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

रामघाट सुर्खेतमा व्यावसायिक लिचीमा आकर्षण,गाउँभर किसानलाई लिची टिप्न भ्याइ–नभ्याइ

वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत), ४ असार : भेरीगङ्गा नगरपालिका रामघाट सुर्खेतका किसान पछिल्लो समय व्यावसायिक लिची उत्पादनतर्फ आकर्षित भएका छन् । परम्परागत रूपमा मकै खेती गर्दै आएका यहाँका किसान अब मकैका बारीमा लिची र आँपका बोट लगाउन थालेका छन् ।

यस क्षेत्रमा लिची र आँपलाई प्रमुख नगदे फलफूलका रूपमा लिइन्छ । पछिल्लो केही वर्षयता कृषकले मकैखेतीको तुलनामा फलफूलखेती बढी लाभदायक देखेपछि बारीका डिल, छेउछाउ तथा घर आँगनमै लिची र आँपका बिरुवा रोप्न थालेका छन् ।

गाउँभर अहिले लिची टिप्न किसानलाई भ्याइ–नभ्याइ छ । किसानहरु हरेक दिन भ¥याङ ठड्याएर लिचीका दान चिप्ने चटारो देखिन्छन । रामघाट–११ की रूपा धौलाकोटीले लिची उत्पादनबाट वार्षिक रुपमा लाखौँको आम्दानी गर्दै आइरहेको बताउनुभयो । ४६ वर्षीया धौलाकोटीले करिब चार बिघामा ३० वटा लिचीका बोट र १५० वटा आँपका बोट रोप्नुभएको छ । २५ वर्षअघि रोपेका लिची र आँप उहाँको आम्दानीको स्रोत हुन् । ‘‘यसपालि हावाहुरीले आँपमा असर ग¥यो तर लिची राम्रो फल्यो”, उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार बोटमै प्रतिकिलो रु एक सयदेखि रु एक सय ५० सम्ममा लिची बिक्री हुने गरेको छ । ग्राहक स्वयं किसानको घरमै आइपुग्ने भएकाले बजार खोज्न जानु नपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । “वार्षिक रूपमा लिचीबाट मात्र एक लाखभन्दा बढी आम्दानी हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस आम्दानीले घर खर्च धान्न र केही बचत गर्न सकेको छु ।”

उहाँले थप्नुभयो, ‘‘बाहिरबाट ल्याइने फलफूलमा विषादीको मात्रा बढी पाइने भएकाले पनि ग्राहकहरु आफैँ बगैँचा मै आउने गर्नुभएको छ, यसले हामी किसानले बजार खोज्न जान पनि परेको छैन र मूल्य पाएका छौँ ।’’

रुपा जस्तै रामघाट–११ का किसान टेकबहादुर धमला अचेल लिची टिप्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ । पाँच रोपनी जमिनमा लिची खेती गर्दै आउनुभएका धमलाले यस वर्ष पनि लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भएको बताउनुभयो । “यो वर्ष कीरा लागेर लिची उत्पादन अघिल्ला वर्षहरूजस्तो धेरै भएन, तै पनि झण्डै एक लाख जति आम्दानी भयो”, उहाँले भन्नुभयो ।

धमलाका अनुसार लिची खेतीले राम्रो आम्दानी दिने देखिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “पानी, मल र समयमै हेरचाह गर्न सके राम्रो फलेर बजारमा राम्रै मूल्य पाइन्छ । अहिले त लिचीको माग पनि बढ्दो छ ।”

रामघाटमा सबै जसो घरघरमा दुई÷चार वटा लिचीका बोटहरू देख्न सकिन्छ । कतिपय किसानले भने लिचीलाई व्यावसायिक रूपमा विस्तार गर्न थालेका छन् । धमलाले थप्नुभयो, “अहिले गाउँका धेरै किसान लिचीखेती गर्न थालेका छन् । सुरुवाती लगानी धेरै नपर्ने र बजार सहज भएकाले लिची आकर्षक बन्दै गएको हो ।” उहाँका अनुसार सरकारले मल, प्राविधिक सहयोग र बजार सुनिश्चितता गरिदिए लिचीखेतीमा किसान आकर्षित भएका हुन् ।

हाल रामघाटका किसानहरू आफ्नै क्षेत्रका बजार, वीरेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र दाङमा लिची बिक्री गर्दै आइरहेका छन् । भेरीगङ्गा नगरपालिका कृषि विकास शाखाका प्रमुख सुरज विसीका अनुसार रामघाटको वडा नम्बर ११ र १३ लिची र आँप उत्पादनका मुख्य केन्द्र हुन् । उहाँले भन्नुभयो, “रामघाटको वडा नम्बर १२, ७ र ८ मा लिची उत्पादनका लागि वातावरणीय अवस्था उपयुक्त छ । यहाँको हावापानी र जमिनको बनावट फलफूल खेतीका लागि अनुकूल छ ।’’

रामघाट क्षेत्रमा हाल फलफूलका विभिन्न जात व्यावसायिक रूपमा लगाइएका छन् । आँप २९.९ हेक्टर, सुन्तला ३.१ हेक्टर, केरा १६ हेक्टर, कागती ७.८ हेक्टर र लिची १३.५ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुँदै आएको छ । रामघाट क्षेत्रको झण्डै ८० प्रतिशत भूभाग वडा नम्बर ११ र १३ ले ओगटेको छ ।

कृषि विकास शाखाका प्रमुख बिसीका अनुसार भेरीगङ्गा नगरपालिकाले किसानहरूलाई फलफूल खेतीतर्फ आकर्षित गर्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “कृषक, कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि फर्महरूलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा आँप, लिची र कागतीका बोटबिरुवा वितरण गरिने कार्यक्रम यस वर्ष पनि सञ्चालनमा छ । फलफूल बगैँचा सुधार र क्षेत्र विस्तारलाई प्राथमिकता दिएका छौँ ।”

१० करोड ९४ लाख लागतमा सिरहामा पाँच वर्षपछि खानेपानी आयोजना सम्पन्न

सिरहा, ४ असार : धनगढीमाई नगरपालिका–१३ स्थित डावर र नैनपुरटोलमा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको छ । सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरमार्फत रु १० करोड ९४ लाख लागतमा पाँच वर्षपछि निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाबाट वडा नं ११, १२ र १३ का एक हजारभन्दा बढी परिवार लाभान्वित भएका छन् ।

परीक्षणका रूपमा उपभोक्तालाई पानी वितरण गरिएको डावरटोल नैनपुरटोल खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सर्वण ठकुरीले जानकारी दिनुभयो । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री प्रदीप यादवले यही असार ५ गते आयोजनाको औपचारिक उद्घाटन हुने कार्यक्रम रहेको उहाँले बताउनुभयो । आयोजना उद्घाटनको तयारीमा आफूहरू रहेको बताउनुभयो ।

कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ, ४ असार : हाल कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही भाग तथा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वी क्षेत्रका केही भागमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । साथै देशका पश्चिमी भागमा पश्चिमी तथा स्थानीय वायुको पनि आंशिक प्रभाव रहेको छ । भारतको पश्चिम बङ्गाल आसपास बनेको न्यूनचापीय क्षेत्रको समेत आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

आज दिउँसो देशभर साधारणतया बदली हुनेछ । कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थान र अन्य प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।

महाशाखाका अनुसार आज राति देशभर साधारणतया बदलीदेखि पूर्णयता बदली रहने छ । कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थान तथा अन्य प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।

कोशी, मधेस, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थान तथा अन्य प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षाका साथै हिमपात पनि हुनसक्ने छ ।

सङ्घ र प्रदेशको अधिकारको विवादले वन मुद्दा फछ्र्यौट हुनै सकस

वीरगञ्ज (पर्सा), ४ असार : डिभिजन वन कार्यालय कार्यालय पर्सामा २०७७ साल चैत १० गते अवैध रुपमा ११ दशमलव ८४ क्यूफिट ‘ए’ ग्रेडको सालको वन पैदावर ओसारपसार गरेको अभियोगमा पर्साका तीन जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो ।

वीरगञ्ज महानगर वडा नम्बर २९ का रतनपुरका कासिम मिया नेटुवा, वीरगञ्ज–३२ का परसवाका रामलाल महतो र सुखल महतोले अवैध रुपमा वनपैदावर ओसारपसार गरेको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको पनि चार वर्ष बितिसक्यो । तर अहिलेसम्म पनि सो मुद्दा किराना लाग्न सकेको छैन । उक्त मात्रै होइन् २०७७ साल चैत १३ गते पनि पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका वडा नम्बर १ का सखुनियाँ टाँडीका शिव शर्माले सात दशमलव ७३ क्यूफिट ‘सी’ ग्रेडको सालको काठ अवैध ओसारपसार गरेको अभियोगमा डिभिजन वन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता भयो । तर, शर्मा कसुर रहेको मुद्दाको छिनोफानो भने अझैसम्म पनि हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै २०७७ साल चैत १३ गते बहुदरमाई नगरपालिका वडा नम्बर ४ डोकैलाका राजकुमार साह र सोही नगरपालिकाका वडा नम्बर २ बस्ने मोतिलाल साहले १३ दशमलव ४१ क्यूफिट काठ अवैध ओसारपसार गरेको कसुरमा दर्ता भएको मुद्दाको अहिलेसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन ।

यी केही प्रतिनिधिमुलुक घटना मात्रै हुन । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपनि वनसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच अधिकार र क्षेत्राधिकारको विषय बाझिँदा वन मुद्दाको निरुपण गर्न समस्या थपिँदै गइरहेका ज्वलन्त उदाहारण हुन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ र वन ऐन,२०७६ का कतिपय प्रावधानले अहिले पनि जिल्ला अदालत र डिभिजन वन कार्यालयबीच क्षेत्राधिकारको विवादको कारणले वनसँग सम्बन्धित मुद्दा सात वर्षदेखि अल्झिँदै आइरहेका छन् ।

विसं २०७५ १ भदौदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ अनुसार सरकारवादी मुद्दा सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिले मात्र चलाउने व्यवस्था भएपछि वन तथा पैदावारसँग जोडिएको मुद्दा फछ्र्यौटमा समस्या देखिएको हो । अर्काेतर्फ वन ऐन, २०७६ को दफा ६७ मा यस ऐनअन्तर्गत रु दुई लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्धा सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले डिभिजनल वन अधिकृत (डिएफओ) भने प्रदेश सरकार मातहतका छन् । यस कारणले पनि जिल्लामा दर्ता भएका वन मुद्दा फछ्र्यौट गर्न कानुनी अड्चन देखिएको हो ।

डिभिजन वन कार्यालय पर्साका डिभिजनल वन अधिकृत मञ्जुर अहमदले वन मुद्दासँग टुङ्गो लगाउनका लागि कानुनी जटिलता र अड्चन भएकाले पनि समयमै मुद्दा फछ्र्यौट गर्न चुनौती थपिएको बताउनुहुन्छ ।

“वन ऐन २०७६ को दफा ६७ मा यस ऐनअन्तर्गत रु दुई लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्नेछन भन्ने व्यवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले डिभिजनल वन अधिकृत प्रदेश सरकार मातहतको रहेका छन् । तर, कानुनी व्यवस्थामा सङ्घीय डिभिजन वन अधिकृतले गर्ने भन्ने व्यवस्थाको कारणले पनि वन मुद्दालाई किनारा लगाउनका लागि ठाउँपिच्छे नै फरक–फरक रहेको छ । कतै प्रदेशका डिभिजन वन अधिकृतले मुद्दाको किनारा लगाउँदै आइरहनुभएको छ । त कतै पनि सो मुद्दा किनारा लगाउन समस्या भइरहेको छ ।”

डिभिजन वन कार्यालय पर्साकाका अनुसार आव २०७५÷७६ देखि आव २०८१÷८२ चैत मसान्तसम्मको अवधिमा डिभिजन वन कार्यालयमा अवैध वन पैदावार चोरीसँग सम्बन्धित एक सय ८९ मुद्दा छन् । त्यस्तै अदालतमा विचाराधीन अवैध वनपैदावरसँग सम्बन्धित २७ वटा मुद्दा रहेका छन् । कार्यालयमा वन्यजन्तु चोरी सिकारीसम्बन्धी मुद्धा छ वटा छन् । त्यस्तै अवैध ढुङ्गा गिटी बालुवा ओसरपसारसँग सम्बन्धित एक र अतिमक्रमणसँग सम्बन्धित दुई र वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित मुद्दा छ वटा छन् । कार्यालयका अनुसार कार्यालयसँग समग्रमा १९५ वटा मुद्दा रहेका छन् भने जिल्ला अदालतमा ३३ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

मधेस प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रदेश वन निर्देशक जगन्नाथप्रसाद जयसवालले कानुनी दुविधा देखिएकाले यो समस्या एउटा डिभिजन वन कार्यालयसँग सम्बन्धित नभएर मुलुकभर रहेका ८४ वटै कार्यालयमा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।

“गत वैशाख ३० र ३१ गते काठमाडौँमा भएको ८४ वटै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखहरुको बैठकमा पनि यो विषय जोडतोडले उठेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “यो विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्री, मुख्यसचिव तथा महान्याधीवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेका छौँ । सम्भवत् उहाँहरुले आवश्यक कानुनी समस्या सल्टाएर यो विवाद अन्त्य गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ ।”

प्रदेश वन निर्देशक जयसवालले कानुनी अड्चनकै कारणले समयमै सहज र सरल ढङ्गले न्याय प्राप्तिमा असर पारिरहेको बताउनुहुन्छ । यो अधिकारको विवाद जति धेरै लम्बिँदै जान्छ । त्यति नै न्याय निरुपणमा समस्या थपिँदै जानेछ । जतिसक्दो छिटो न्याय निरुपण गर्न आवश्यक भइसकेको छ उहाँको भनाइ छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साका कार्यालय प्रमुख भोलानाथ निरौलाले वन पैदावरसँग सम्बन्धित मुद्दा सङ्घीय सरकार मातहतको डिभिजन वन अधिकृतले हेर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले मधेस सरकार मातहतका डिभिजन अधिकृतले हेर्न नमिल्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । “क्षेत्राधिकार सङ्घीय डिभिजनल वन अधिकृतलाई दिएकाले पनि सो मुद्दाको निरुपण हुन सकिरहेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले त मौजुदा कानुनमा जे उल्लेख गरिएको छ । सोही बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दै आइराखेका छौँ । क्षेत्राधिकार नभएको कुरालाई दिन सकिने कुरा पनि भएन नि ।”

वन ऐन,२०७६ को दफा ६२ मा ऐन बमोजिम एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको प्रदेश सरकारको कर्मचारीले गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । ऐनमा भनिएको छ, “यस ऐन बमोजिम एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको नेपाल सरकारको कर्मचारीले गर्नेछ ।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्रा डा राजेश राईले दुवै कानुन आएको झण्डै सात वर्ष बित्दासमेत सङ्घ र प्रदेश सरकारबीचको अधिकार स्पष्ट किटान गर्न नसक्दा समस्या भएको बताउनुभयो । “नेपालको संविधान २०७२ मा फौजदारी मुद्दा नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वन ऐन, २०७६ मा डिएफओ प्रदेश सरकार मातहत हुने भएको छ । तर, सोही ऐनकोे दफा ६७ मा यस ऐनअन्तर्गत रु दुई लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्नेछन् भन्ने व्यवस्थाकै कारणले अहिले वनपैदावरसँग मुद्दाको फछ्र्याैट हुन नसकेको हो ।”

प्रा डा राईले प्रदेशलाई अधिकार दिए जस्तो पनि गर्ने तर पूर्णरुपमा अधिकार नदिँदा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको बताउनुहुन्छ । “अहिले देखिएको समस्या निरुपणको उपाय भनेको नै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ र वन ऐन, २०७६ को प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

वन मुद्दाको फछ्र्यौट मात्रै नभएर सशस्त्र वन रक्षक सङ्घीय सरकार मातहत छन् । तर, अहिले प्रदेश सरकार मातहतका डिएफओले सशस्त्र वन रक्षकलाई खटाउँदै आइरहेको अवस्था छ । डिभिजनल वन अधिकृत अहमद कतिपय जिल्लामा डिभिजनल वन अधिकृत, जल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र न्यायाधीशको समन्वयमा वनपैदावारसँग सम्बन्धित मुद्दा सहमतिमा अदालतबाट सल्टाउने गरिएको दाबी गर्नुहुन्छ ।

आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौँ, ४ असार: नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३७ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर १३८ रुपैयाँ २९ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १५९ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १५९ रुपैयाँ ९९ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८६ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर १८७ रुपैयाँ ५६ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १६९ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर १७० रुपैयाँ २० पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९० रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर ९० रुपैयाँ ४१ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०१ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर १०१ रुपैयाँ ९६ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ९५ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ५६ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ २५ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ८६ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ९४ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ २५ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ६५ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ५७ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ १३ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर १४ रुपैयाँ ६३ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ४५ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ६२ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४९ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर ४५१ रुपैयाँ ७८ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६५ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर ३६६ रुपैयाँ ७७ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५७ रुपैयाँ ६१ पैसा र विक्रीदर ३५९ रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ ।

भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैङ्कको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

सरकारले संविधान संशोधनमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन : प्रवक्ता डा महत

म्याग्दी, ३ असारः नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेस म्याग्दीले आज बेनीमा आयोजना गरेको भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रवक्ता महतले सहमतिअनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रिया तत्काल थालनी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एक वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा दुई दलबीच भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधनको काम अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

“सहमति बमोजिम काम नहुँदा कांग्रेस र एमाले सत्ताका लागि एक ठाउँमा आए भन्ने सन्देश जनतामा गएको छ,” उहाँले भन्नुभयो “कांग्रेस र एमालेको सरकार गठन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि पनि सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ गर्नुहुदैन् ।” सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही सुधार गर्ने कोसिस भए पनि अझै ठोस् र स्पष्ट रूपमा आउन नसकेको प्रवक्ता डा महतको भनाइ थियो ।

पार्टीको नीति र सिद्धान्त उत्कृष्ट भए पनि व्यक्तिवादी चरित्र हाबी हुँदा केन्द्रदेखि टोलसम्म सङ्गठन कमजोर बनेको उहाँले बताउनुभयो । क्रियाशील सदस्यतालगायतका काम बाँकी रहेकाले कांग्रेसको महाधिवेशन आउने मङ्सिरमा सम्भव नहुने नेता डा महतले बताउनुभयो । कर्मचारीलाई मुद्दा लाग्दैमा भिजिट भिसा मुद्दामा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिन आवश्यक नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशस्तरीय क्रिकेट : कास्की र नवलपुरको विजयी सुरूआत

कास्की,३ असार : पोखरा रङ्गशालाको क्रिकेट मैदानमा गण्डकी प्रदेशस्तरीय पुरूष टि–२० क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको छ । यही जेठ ३१ गतेदेखि सुरू भएको प्रतियोगितामा आजदेखि लिगचरण अन्तरगत समूह ‘बी’ का खेल सुरू भएका छन् ।

समूह ‘ए’ बाट भने स्याङ्जाले फाइनलमा स्थान बनाइसेको छ । समूह ‘बी’को लिग चरणको पहिलो खेलमा कास्की र नवलपुरले विजयी सुरूआत गरेका छन् । कास्कीले पर्वतमाथि २० रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ भने नवलपुरले गोरखालाई ९१ रनले फराकिलो अन्तरले हराएको हो । जितसँगै यस समूहमा दुवै टोलीको समान दुई अङ्क भएको छ ।

खराब मौसमका कारण छोट्ट्याइएको १३ ओभरको खेलमा पर्वतले टस जितेर ‘फिल्डिङ’ रोजेपछि कास्कीले पूरै ओभर खेल्दै नौ विकेटको क्षतिमा एक सय आठ रन बनायो ।

कास्कीका लागि सफल श्रेष्ठले आक्रामक प्रदर्शन गर्दै २२ बलमा चार चौका र दुई छक्कासहित ४० रन बनाए भने अर्का ओपनर अर्जुन कुमालले १२ बलमा २३ रन जोडे । पर्वतका लागि अमृत गुरूङले तीन विकेट लिए भने रोशन गौतमले दुई विकेट र राजु थापाले एक विकेट लिए ।

जितका लागि एक सय नौ रनको लक्ष्य लिएर जवाफी ब्याटिङमा उत्रेको पर्वतले निर्धारित १३ ओभरमा चार विकेटको क्षतिमा ८८ रन मात्र बनाउन सक्यो । रोशन गौतमले सर्वाधिक ३५ रन बनाए भने सन्देश खड्का र अभिषेक थापाले क्रमशः १२ र १० रनको योगदान दिए । कास्कीका सिब्रिन श्रेष्ठले दुई विकेट लिए भने कृष्ण पौडेल र सुभाष भण्डारीले समान एक/एक विकेट झारे ।

यसैगरी आजनै भएको दोस्रो खेलमा नवलपुरले निर्धारित २० ओभरको खेलमा आठ विकेटको क्षतिमा एक सय ४३ रन बनाएको थियो । जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको गोरखा १५ ओभरको दोस्रो बलमा ‘अलआउट’ हुँदै ५२ रन मात्र बनाउन सक्यो ।

नवलपुरका रिजन काफ्लेले ३६ बलमा ३७ रन र अपराजित पौडेलले २३ बलको सामना गर्दै २६ रन बनाउँदै पारीलाई सम्हाले । सुदीप अर्यालले १० बलमा २१ रन बनाउँदै तीव्र पारी खेले । गोरखाका युनिश थापाले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै तीन विकेट लिए भने स्वरूप राज श्रेष्ठ र मेहुल श्रेष्ठले दुई/दुई विकेट लिए ।

बुधबार समूह ‘बी’ अन्तरगत लिगको खेलमा पर्वतले नवलपुरको सामना गर्नेछ भने गोरखाले कास्कीको सामना गर्ने आयोजक गण्डकी प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष सञ्जयकान्त सिग्देलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतियोगिताको विजेता टिमले नगद रु एक लाख, उपविजेताले रु ५० हजार, ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ । त्यस्तै, उत्कृष्ट खेलाडीलाई रु चार हजार, उत्कृष्ट ब्याटर, बलर र उदियमान खेलाडीलाई जनही रु दुई हजारसहित ट्रफी प्रदान प्रतियोगिताका संयोजक ऋषिराम गौतमले बताउनुभयो ।

ट्रम्पले इरानविरुद्ध ‘थप कदम’ चाल्न सक्ने उपराष्ट्रपति भान्सको भनाइ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको आणविक कार्यक्रम रोक्न ‘थप कदम’ चाल्न आवश्यक रहेको निर्णय गर्न सक्ने उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले मङ्गलबार बताउनुभएको छ । भान्सले एक्समा लेख्नुभएको छ, “राष्ट्रपतिले हाम्रो सेनाको ध्यान हाम्रा सेनाको सुरक्षा र हाम्रा नागरिकको सुरक्षामा केन्द्रित गर्न उल्लेखनीय संयम देखाउनुभएको छ । उहाँले इरानी युरेनियम संवद्र्धन अन्त्यका लागि थप कदम चाल्न आवश्यक रहेको निर्णय लिन सक्नुहुन्छ।”

–इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध –

यसैबीच, तेहरानबाट प्राप्त सूचना अनुसार इरान र इजरायलबीच लगातार पाँचौं दिन पनि हवाई आक्रमण भइरहँदा मङ्गलबार तेहरानमा ठूलो विस्फोटका आवाजहरू सुनिएका इरानी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । इजरायली आक्रमणका कारण इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको र यसले सूचना र समाचारको पहँचमा कठिनाई भइरहेको इरानी सञ्चारमाध्यमले मङ्गलबार जनाएका छन् ।

“धेरै प्रान्तका इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले व्यापक रूपमा इन्टरनेट अवरुद्ध भएको रिपोर्ट गरिरहेका छन्,“ हाम मिहान पत्रिकाले समाचारमा उल्लेख गरेको छ । मङ्गलबार अन्य सञ्चारमाध्यमले पनि यस्तै समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् ।

के कारणले अवरोध भएको हो भन्ने बारे तत्काल केही खुल्न सकेको छैन । इजरायलले शुक्रबार इरानी सेना र आणविक केन्द्रविरुद्ध अभूतपूर्व हवाई अभियान सुरु गरेसँगै इरानमा व्यापकरूपमा इन्टरनेट सेवा अवरूद्ध बनेको छ ।

‘मन्त्रालय मातहत भएका कामको प्रगति चित्तबुझ्दो भएन’ – ऊर्जामन्त्री खड्का

काठमाडौँ, ३ असारः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रालय मातहत भएका कामको प्रगति चित्तबुझ्दो नभएको बताउनुभएको छ ।ऊर्जा मन्त्रालयमा आज भएको उच्च व्यवस्थापन समूह (एसएमटि) को बैठकमा मन्त्री खड्काले चालु आवको ११ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट चित्तबुझ्दो काम हुन नसकेको बताउनुभयो ।

“मन्त्रालय अन्तरगतको प्रगति कम देखिँदा काम गर्ने कर्मचारी र काम नगर्ने कर्मचारी एउटै डालोमा परेको देखियो, हामी कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भन्छौँ, तर व्यवहारमा त्यो स्थायित्व देखिँदैन, कामलाई गम्भीरताका साथ लिनुहोस्, लक्ष्य प्राप्तिका लागि पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरौँ,” मन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।

पूर्वाधारसँग प्रत्यक्ष्य जोडिएको र टड्कारो रुपमा प्रगति भएको छ की छैन भनेर देखिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय भएकाले प्रगति चित्त बुझाउने ठाउँ नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्रालय र त्यसअन्तरगतका निकायमा देखिएको कामको ढिलासुस्तीबारे सचिवहरुले जानकारी लिएर ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न लाग्नुपर्ने मन्त्री खड्काको भनाइ थियो ।

“आफ्नो काम के हो, के उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ सबै लाग्नुपर्छ, खर्च गर्न सकिँदैन भने बजेट किन माग्ने, के का लागि माग्ने?,” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । मन्त्रालय मातहत निकायको प्रमुख बन्न हानथाप गर्ने तर जिम्मेवारी पूरा नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री खड्काले मन्त्रालय र यसअन्तरगतका निकायमा रहेको बेरुजुलाई समयमै फछ्यौट गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । मन्त्रालय अन्तरगतका निकायमा अर्थको तालमेल हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

ऊर्जा राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजा उपस्थित रहेको उक्त बैठकमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन लाग्दासमेत मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तरगतका निकायमा चित्तबुझ्दो काम हुन नसकेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव दिनानाथ मिश्र, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सञ्जीव बराल, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, मन्त्रालयका सहसचिवलगायत सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारीको उपस्थिति थियो ।

बैठकमा मन्त्रालय र मातहतका निकायको चालु आवको जेठ मसान्तसम्मको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण मन्त्री खड्कासमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो ।

चैते धानको उत्पादन बढ्दा, मूल्यमा गिरावट

बेलबारी (मोरङ), ३ असार : मोरङमा चैते धान उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष दुई हजार चार सय २२ मेट्रिक टन बढी धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र मोरङले जनाएको छ ।

चैते धानको उत्पादन बढेपनि मूल्यमा गिरावटका कारण किसान चिन्तित बन्नुपरेको छ । जिल्लामा गत वर्ष ९८ हजार नौ सय ५२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकामा यस वर्ष वृद्धि भई एक लाख एक हजार तीन सय ७४ मेट्रिक टन उत्पादन भएको हो । गतवर्ष १७ हजार ६ सय ७० हेक्टर जमिनमा चैते धान लगाइएकोमा यस पटक वृद्धि भई १७ हजार सात सय ५५ हेक्टर पुगेको कृषि ज्ञान केन्द्र मोरङको प्रमुख दिपा देवले बताउनुभयो ।

अघिल्लो साल चैते धानको मूल्य प्रतिमन रु एक हजार दुई सयसम्म पुगेकोमा यस वर्ष आघा घटेर प्रतिमन ६०० मा कारोबार भइरहेको बेलबारी–९ का धान काँटा व्यवसायी हरेराम शाहले जानकारी दिनुभयो । चैते धानले लगानी पनि नउठेको गुनासो गर्दै बेलबारी ११ भाङबारीका किसान वीरेन्द्र खत्रीले भन्नुभयो “भण्डारणको समस्याले गर्दा पनि धान सस्तोमा बेच्नुपरेको छ, धानको भूस रु आठ सय मन हुँदा चैते धान ६ सय छ ।”

कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार १७ पालिकामध्ये सुन्दरहरैचा, बेलबारी, पथरीसनिश्चरे, उर्लाबारी, कानेपोखरी, रतुवामाई, सुनवर्षी, रङ्गेली र जहदाका किसानले विशेषगरी चैते धानको खेती गर्ने गरेका छन् । चैते धानमा हर्दिनाथ १, चैते ५, चैते ६ र राम धान किसानले रोप्ने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।

राहदानी बनाउन स्पेनको बेनिड्रोमबाट २५२ को आवेदन

लिस्बन (पोर्चुगल), ३ असार-विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) बनाउनका लागि स्पेनको बेनिडोर्मबाट दुई सय ५२ जना नेपालीको राहदानी आवेदन सङ्कलन गरिएको छ ।राहदानी विभाग काठमाडौँ र स्पेनस्थित नेपाली दूतावासको संयुक्त टोलीले आलिकान्तेको बेनिडोर्ममा सम्पन्न गरेको दुई दिने घुम्ती शिविरबाट विद्युतीय राहदानीका लागि जैविक विवरणसहितको आवेदन सङ्कलन गरेको हो ।

शिविरबाट राहदानीको म्याद सकिएका, राहदानीको म्याद एक वर्षभन्दा कम भएका, क्षति भएका र हराएका गरी कूल दुई सय ५२ जनाको जैविक विवरणसहितको आवेदन सङ्कलन गरिएको म्याड्रिडस्थित नेपाली दूतावासका सहचारी विपीन चन्दले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

नयाँ राहदानी बनाउनका लागि आवेदन दिनेमा राहदानी क्षति भएका र नष्ट भएकाको सङ्ख्या धेरै रहेको उहाँले बताउनुभयो । शिविरबाट करिब ३५ हजार यूरो अर्थात् झण्डै रु ५५ लाख राजस्व सङ्कलन भएको चन्दले बताउनुभयो ।

आलिकान्ते क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीको सहजताका लागि राहदानी विभागसँगको समन्वयमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेर राहदानी सेवा प्रदान गरिएको दूतावासले जनाएको छ । घुम्ती सेवालाई नेपाल समाज एसोसियसन कोष्टाव्लाङ्का, एनआरएनए कोष्टाव्लाङ्का लगायतका नेपाली सङ्घ संस्थाले समन्वय र सहजीकरण गरेका थिए ।

घुम्ती शिविरमार्फत बेनिड्रोमै सेवा पाउँदा राहदानीसम्बन्धी समस्यामा परेका नेपालीहरूले राहत मिलेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेको शिविर संयोजक असिम लोप्चनले बताउनुभयो । शिविरमा काल्पे, आल्तेया, कास्पे, आल्भिर, खाबिया, डेनिया, मुर्सिया, टोरटोसालगायतका क्षेत्रमा बस्ने नेपालीले सेवा लिएको उहाँले बताउनुभयो ।

राहदानीसम्बन्धी समस्या परेका आलिकान्ते क्षेत्रका नेपालीको सहजताका लागि दूतावासलाई आग्रह गरेर घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिएको संयोजक लोप्चनले बताउनुभयो । शिविरमा दूतावासका द्वितीय सचिव पुरक अधिकारी, सहचारी विपीन चन्द, राहदानी विभागका नायब सुब्बा ज्योत्सना काफ्ले, दूतावासका कर्मचारी लक्ष्मण शर्मा खटिनुभएको थियो ।

भने एनआरएनए स्पेनका उपमहासचिव केशवराज कँडेल, एनआरएनए कोष्टाव्लाङ्का अध्यक्ष सुरेश बज्राचार्य, नेपाल समाज एसोसिएसनका अध्यक्ष केसरबहादुर थापालगायतले शिविरको समन्वय र सहजीकरण गर्नुभएको थियोे ।

सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सतर्क रही काम गर्न मन्त्री यादवद्धारा निर्देशन

काठमाडौँ। खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले बाढी पहिराका कारण निम्तिने सम्भावित जोखिमका लागि पूर्ण रुपमा सतर्क रही काम गर्न सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय अन्तर्गत ललितपुरको धोबीघाटस्थित निर्माणाधीन फोहर पानी प्रशोधन केन्द्रको स्थलगत रुपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै मन्त्री यादवले गत वर्ष बाढीले पु¥याएको क्षतिको अनुभवलाई मध्यनजर गर्दै, यस वर्षसमेत सम्भावित जोखिमका लागि पूर्ण सतर्क रहन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे ।

उनले भने, “गत वर्षको बाढीले निर्माणाधीन यस फोहर पानी प्रशोधन केन्द्रमा ठूलो क्षति पु¥याएको थियो । यसवर्ष पनि जोखिम आउन सक्छ । सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै पूर्ण सतर्क रही काम गर्नु होला ।” अनुगमनका क्रममा मन्त्री यादवले फोहर पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढिरहेकाले यसले वातावरण संरक्षण र दिगो शहरी विकासतर्फ सकारात्मक सङ्केत दिएको उल्लेख गरे ।

यसैगरी मन्त्री यादवले फोहर पानीको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत वातावरणीय संरक्षण तथा शहरी जनजीवनको गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको यो परियोजना तोकिएको समयमा नै सम्पन्न हुने आफुले विश्वास लिएको बताए ।
सरकारले वातावरणीय संरक्षण र जनस्वास्थ्यको सुधारका लागि यस्ता फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माणलाई निरन्तर प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।

उनले निर्माण कम्पनीलाई जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक पालना गर्दै तोकिएको समय सीमाभित्र काम सम्पन्न गर्नसमेत निर्देशन दिए ।
उक्त अनुगमनमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ईञ्जिनियर प्रमिलादेबी शाक्य बज्राचार्य, एसियाली विकास बैंकका प्रतिनिधि, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख लक्ष्मिप्रसाद उपाध्याय, निर्माण कम्पनीका कर्मचारी लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।

इच्छाअनुसार सन्तान जन्माउन किन अनिच्छुक ?

काठमाडौँ, ३ असार : संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष ( युएनएफपिए) को एक प्रतिवेदनले नेपाललगायत संसारभरका लाखौँ व्यक्तिहरूले आर्थिक तथा सामाजिक बाधाका कारण इच्छाअनुसार सन्ताउन जन्माउन अनिच्छुक भएको देखाएको छ ।

आज सार्वजनिक प्रतिवेदनले विभिन्न प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा १४ राष्ट्रहरूमा गरिएको अध्ययनले प्रत्येक पाँचमध्ये एक व्यक्तिले आफूले इच्छा गरे जति बच्चा नजन्माउन नपाएको उल्लेख गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनकाअनुसार यो हुनुमा बढ्दो खर्च, घट्दो पारिवारिक सहयोग र भविष्यको प्रतिको चिन्ता रहेको देखाएको हो ।

यसैगरी जीवनयापनका लागि बढ्दो खर्च, रोजगारीको असुरक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच र विश्वव्यापी सङ्कटजस्तै युद्घ र जलवायु परिवर्तन यसका थप असरहरू रहेका छन् ।

नेपालको अवस्था र कारणहरू विश्वव्यापी अरू कारणहरू जस्तै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ । भनिएको छ, “दुई र सोभन्दा बच्चा जन्माउने इच्छा राखे पनि दम्पतीहरूले कम बच्चा जन्माइरहेका छन् । यो प्रवृत्ति विकसित प्रदेशमै जस्तै बागमती र गण्डकीमा रहेका छन् । नेपालको कूल प्रजनन दर दुईभन्दा कम घटेको छ र यो आँकडा सबै भौगोलिक क्षेत्र, शिक्षित–अशिक्षित, आय समूहहरूमा उस्तै रहेको छ ।”

त्यसैगरी नेपालका विभिन्न प्रदेशहरूमा मानिसहरूले चाहेको परिवारको सङ्ख्या र वास्तविक परिवारको सङ्ख्याबीचको दूरी बढ्दै गएको देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । रोजगारीको असुरक्षा, वैदेशिक रोजगारीका कारण दम्पती साथमा नहुने, बालबच्चा हेरचाहमा समस्या र बढ्दो घर खर्चजस्ता कारणले सन्तान जन्माउने निर्णय अझ कठिन बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा नेपालका लागि युएनएफपिए प्रतिनिधि वन योङ होङले विश्वभर धेरै मानिसहरू आफूले इच्छा गरेको परिवारको सङ्ख्या बनाउन नसकिरहेका बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको अवस्था पनि योभन्दा फरक छैन । केही मानिसहरू आमाबुबा बन्नबाट वञ्चित छन् भने केहीलाई बाध्यात्मक रूपमा आमाबुबा बन्नुपरेको छ । आफूले कल्पना गरेको परिवार बनाउन सक्ने अनुकूल वातावरण र सहज अवसरहरूको उपलब्धताको कुरा हो । तलबसहितको पारिवारिक बिदा, प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, बाल हेरचाह सुविधा र सहयोगी जीवनसाथी यी आवश्यक आधारहरू हुन् ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा डा आरपी बिच्छाले प्रकाश पार्दै जनसङ्ख्याको यो अवस्था र गतिशीलतालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रा नीतिहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो । उहाँले युवाहरूको उत्पादकत्व वृद्धि र जीवन गुणस्तरको प्रवद्र्धन नै नीतिको मुख्य लक्ष्य हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले नेपालको प्राथमिकता समावेशी र समानतामा आधारित विकास रहेको बताउँदै भन्नुभयो, “सबै व्यक्तिहरूलाई सुसूचित गरेर इच्छाअनुरूप प्रजननसम्बन्धी निर्णय गर्ने अवसर दिनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रमहरूले प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्दै त्यसमा अवरोध सिर्जना गर्ने बाधालाई हटाउनुपर्नेछ ।”

धरौटी बुझाएर रिहा भएपछि रविन्द्र मिश्रले भने – ‘नेपालको न्याय प्रणालीमाथि दृढ विश्वास जागेको छ’

काठमाडौं । राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले नेपालको न्याय प्रणालीमाथि दृढ विश्वास जागेको बताएका छन् । मंगलबार तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटे पश्चात उनले धरौटीमा छोड्ने अदालतको फैसलाले यस्तो बताए ।

उनले भने, ‘अदालतले न्याय दिएकोमा राज्यले अन्याय गर्दा पनि अहिलेको अवस्थामा अदालत न्याय दिन सक्षम रहेछ र अदालतले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने ठाँउमा विवेक प्रयोग गर्ने रहेछ भन्ने कुराले नेपालको न्याय प्रणालीमाथि दृढ विश्वास यसले जगाइ दिएको छ ।’

यस्तै, उनले राज्यले जसरी आरोप लगाएको थियो त्यो दुखद भएपनि अदालतले न्याय दिएकोमा खुसि रहेको बताए ।
उनले भने, ‘राज्यले जुन किसिमको आरोप हामी माथि लगायो र हामीलाई दोषि करार गर्नको लागि जसरी राज्य पक्षबाट विभिन्न किसिमका आरोप लगाइयो त्यो दुखद थियो तर अदालतले न्याय दिएकोमा म खुसि छु ।’

काठमाडौंको तीनकुनेमा चैत १५ गते राजावादीले गरेको आन्दोलन हिंसात्मक भएपछि मिश्र पक्राउ परेका थिए । मिश्रमाथि राज्यविरुद्धको कसूर, आपराधिक उपद्रव, सङ्गठित अपराध र एकीकृत कसूरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

मिश्रसँगै पक्राउ परेका राप्रपाका महामन्त्री धवलशमशेर राणा भने हिजो बेलुका तीन लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन् ।

निजामती सेवा विधेयकबारे मधेसी अधिकृत समाजद्वारा मन्त्री गुप्ताको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, ३ असार : मधेसी अधिकृत समाज नेपालले ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ बारे सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

निजामती विधेयकमा मधेसी समुदायको प्रतनिधित्व निष्पक्ष, समावेशी र न्यायसङ्गत हुनुपर्ने माग गर्दै समाजले मन्त्री गुप्ताको ध्यानाकर्षण गराएको हो । आज मन्त्रालयमै पुगेर समाजले आफ्नो ध्यानाकर्षणपत्र मन्त्री गुप्तालाई हस्तान्तरण समेत गरेको छ ।

ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत समाजले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको समावेशी खुला प्रतिस्पर्धाको निरन्तरता, आरक्षणमा सुधार, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा पदावधि तोकिनुपर्ने, सबै सेवा समूहमा वृत्तिपथको समान अवसर र पदोन्नतिको व्यवस्थामा एकरूपता हुनुपर्ने तथा समावेशी पदोन्नति प्रणाली विकास गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । समावेशी, उत्तरदायी र सङ्घीय मूल्यमान्यतासँग मेल खाने निजामती प्रशासन निर्माणका लागि आफूहरूले ध्यानाकर्षणपत्र मन्त्रीसमक्ष पेस गरेको समाजका अध्यक्ष भुदेव झाले जानकारी दिनुभयो ।

संविधानको धारा १८, ४२ र २८५ ले समाजका सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न स्पष्ट व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा मधेसी समुदायको समावेशितासम्बन्धी विशेष प्रावधानहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

वर्तमान अवस्थामा मधेसी समुदायका कर्मचारीहरू नीतिगत तह तथा नेतृत्व तहमा न्यून प्रतिनिधित्वमा सीमित रहेको भन्दै अध्यक्ष झाले सङ्घीय शासन प्रणालीअन्तर्गतको समावेशी प्रशासनको उद्देश्य नै प्रभावहीन बनाउने जोखिम उत्पन्न गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार मधेसी अधिकृत समाज नेपालले निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवामा मधेसी समुदायबाट प्रवेश गरेका अधिकृतस्तर वा सोभन्दा माथिका सबै कर्मचारीहरूबीच आपसी सञ्जाल विस्तार, सामूहिक हित, आपसी सहकार्य, पेसागत व्यावसायिकताको विकास, सेवामा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व तथा पहुँचको विस्तार, सामुदायिक र सामूहिक हितको संरक्षण गर्ने कार्यहरू गर्दै आएको छ ।

एमआइटीका वैज्ञानिक अनुसन्धानकर्ता शेर्पाले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि…

काठमाडौँ, ३ असार : विदेशमा पाएको ज्ञान र सीपलाई स्वदेशको विकासमा प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रहपछि स्वदेश फर्किएका संयुक्त राज्य अमेरिकाको मासाच्युसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआइटी) का वैज्ञानिक अनुसन्धानकर्ता मिङ्मार शेर्पाले आज प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गर्नुभएको छ । तीन महिना अघि स्वदेश फर्किएका शेर्पाले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रका अनुसन्धान परियोजना सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ ।

गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिएर अमेरिकाको बोस्टनस्थित हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन भएका दिन त्यहाँस्थित विश्वविद्यालयमा विभिन्न विषयमा अध्यापन र अध्ययनरत नेपाली शिक्षक–विद्यार्थीहरूसँग संवाद गरी प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले पाएको ज्ञान र अनुभवलाई स्वदेशमा उपयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरणमा कुनै कमी नहुने विश्वास उहाँले दिलाउनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फिर्ता भएपछि त्यहाँ भेट भएका नेपाली शिक्षक–विद्यार्थीहरू सबैलाई सम्बोधन गरी पत्र पठाइ मेधावी विद्यार्थीले मातृभूमिको समृद्धि र हितका लागि साथ दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको पत्रबाट उत्साहित हुँदै शेर्पाले बेलायतको ब्रिष्टल विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा ब्राइट भिजन फाउण्डेशन दर्ता गरी नेपालका नसर्ने रोगहरूको अवस्था, त्यसको उपचार तथा उपयुक्त पोषणका विषयमा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी रु १० करोडको अनुसन्धान परियोजना सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराउनुभयो । उक्त पाँच वर्षे परियोजनालाई नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्सँग पनि सहकार्य गरिने शेर्पाले जनाउनुभयो ।

फाउण्डेशनले सोलु्खुम्बुमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी एक हजार ७०० लाई सेवा दिइसकेको छ भने जिल्लामा ग्रामीण भेगका मानिसलाई लक्ष्य गरी
ब्राइट फ्युचर कम्प्युटर सेन्टरमार्फत निःशुल्क तालिम सञ्चालन गरेको छ ।

सोलुखुम्बुको सल्लेरीका शेर्पाले अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा इम्युनोलोजी विषयमा छात्रवृत्ति पाइ अध्ययन पूरा गर्नुभएको थियो । उहाँले अनुसन्धानका क्षेत्रमा सरकारले कम्तीमा एक प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र नेपालको अनुसन्धानात्मक जर्नलहरूलाई सबल बनाइ अन्तरराष्ट्रियस्तरमा सञ्चार गराउन सुझाव दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर स्वदेशमा केही गर्छु भन्ने अठोट लिएकामा शेर्पाप्रति धन्यवाद दिँदै थप उज्ज्वल भविष्यको कामना गर्नुभयो ।

रास्वपाको अवरोधका कारण आजको बैठक स्थगित, अर्को बैठक बिहीबार बस्ने

काठमाडौँ, ३ असारः प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहीबार ११ बजे बस्ने भएको छ । ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निरन्तर सदन अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बिहीबारसम्मका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गर्नुभएको हो ।

आज दिउँसो १ बजे बस्ने भनिएको बैठक पटक पटक सूचना टाँसेर समय परिवर्तन गरिए पनि बस्न सकेन । सदन सञ्चालन गर्नेबारे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) बीच दुईबुँदे सहमति भएको छ । तर, रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले बैठक अवरोध गर्दै आएका छन् ।

इरानमाथिको आक्रमणमा संलग्नता अमेरिकाद्वारा अस्वीकार

संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानमा इजरायली संस्थाको आक्रमणमा संलग्नता अस्वीकार गरेको छ ।

ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता एलेक्स फाइफरले एक्स प्लेटफर्ममा एक पोस्टमा भन्नुभयो, “इरानमा भएको आक्रमणमा अमेरिकी संलग्नताको रिपोर्ट ‘नक्कली समाचार’ हो, अमेरिकी सेनाले आफ्नो रक्षात्मक गतिविधि कायम गरिरहेका छन् र त्यो परिवर्तन भएको छैन । हामी अमेरिकी हितको रक्षा गर्नेछौँ ।”

पेन्टागनका प्रवक्ता सिन पार्नेलले पनि इजरायली च्यानलले अमेरिकी विमानले इरानविरुद्ध आक्रमणमा भाग लिएको रिपोर्टमा टिप्पणी गर्दै यो ‘सत्य होइन’ भन्नुभएको छ ।

सम्बन्धित घटनाक्रममा ह्वाइट हाउसले सोमबार साँझ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मध्यपूर्वको घटनाक्रमका कारण हाल क्यानाडामा भइरहेको जी–७ शिखर सम्मेलन समाप्त हुनु अघि वासिङ्टन फर्कनुहुने घोषणा गरेको छ ।

शुक्रबार बिहान इजरायली संस्थाले इरानमा आणविक र सैन्य सुविधाहरूलाई लक्षित गर्दै हवाई आक्रमण गरेको थियो । उक्त आक्रमणबाट नागरिक हताहतका अतिरिक्त नेताहरू र वैज्ञानिकहरूको मृत्यु भयो ।

इरानले कब्जा गरिएका क्षेत्रहरूमा मिसाइल र ड्रोन आक्रमणको साथ प्रतिक्रिया दिएसँगै यस क्षेत्रले क्षेत्रीय स्थिरतालाई खतरामा पार्ने द्वन्द्व र बढाउने डर खडा गरेको छ ।

डेनमार्कमा ‘अद्भुत’ भाइकिङ चिहान फेला

एउटा आकस्मिक खोजमा उत्तरी डेनमार्कमा एउटा भाइकिङ कुलीन परिवारको हो भन्ने विश्वास गरिएको १०औँ शताब्दीको चिहान फेला परेको एक सङ्ग्रहालयले मङ्गलबार घोषणा गरेको छ । यो चिहान प्राचीन वस्तुहरूको ‘शानदार’ भण्डारले भरिएको छ ।

डेनमार्कको दोस्रो ठूलो सहर आर्हसबाट सात किलोमिटर उत्तरमा अवस्थित गाउँ लिस्बर्ज नजिकै निर्माण कार्यका क्रममा मोती, सिक्का, सिरेमिक र सुनको धागो भएको बक्स फेला परेपछि यो खोज आएको हो ।

पुरातत्वविद्हरूले १०औँ शताब्दीको उत्तरार्धमा प्रसिद्ध राजा हेराल्ड ब्लुटुथको शासनकालमा करिब ३० वटा चिहान भएको फेला पारेको आर्हसको मोस्गार्ड सङ्ग्रहालयले बताएको छ ।

सङ्ग्रहालयका पुरातत्त्वविद् म्याड्स रेभनका अनुसार चिहानहरू सम्भवतः भाइकिङ युगको कुलीन परिवारसँग जोडिएको छ । यो आठौँ र ११औँ शताब्दीको बीचमा चलेको थियो । यो फार्म सन् १९८० को दशकको अन्तमा चिहान स्थलबाट एक किलोमिटरभन्दा कममा फेला परेको थियो ।

“यो हाराल्ड ब्लुटुथको कुनै अर्ल वा भण्डारे हुनसक्छ”, रेभनले भन्नुभयो ।

रेभनका अनुसार आजको डेनमार्कमा इसाई धर्मको परिचय गराउने राजाले केही क्षेत्रहरू व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा कुलीनहरूलाई दिएका थिए ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले स्थलमा दाँत र हड्डीहरू जस्ता केही मानव अवशेषहरू पनि फेला पारेका छन् ।

“मानिसहरूले मूलतः उनीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण कुराहरू चिहानमा लगे किनभने तिनीहरू यसलाई अर्को संसारमा हस्तान्तरण गर्न चाहन्थे”, पुरातत्त्वविद् रेभनले भन्नुभयो ।

वैज्ञानिकहरूले एक महत्वपूर्ण महिलाको भएको मानेको एउटा चिहानमा सजावटी वस्तुहरू र एक जोडी कैँची भएको बाकस थियो ।

रेभनका अनुसार यो ‘भव्य’ बाकस एक उल्लेखनीय खोज हो । यसअघि केही मात्र फेला परेका छन्, जसमा दक्षिणपूर्वी जर्मनीमा एउटा समावेश छ ।

“यो धेरै दुर्लभ छ, हामीलाई थाहा भएका केवल तीनवटा मात्र छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

लिस्बर्जमा उत्खनन यस हप्ता सम्पन्न हुनेछ । त्यसपछि विज्ञहरूले बरामद गरिएका वस्तुहरूको गहन विश्लेषण सुरु गर्नेछन् ।

विशेष गरी काठका वस्तुहरूले तिनीहरूलाई चिहान स्थलको सही मिति निर्धारण गर्न मद्दत गर्नेछ ।

एक शाही र व्यापारिक केन्द्रका रूपमा आर्हस भाइकिङ युगमा डेनमार्कका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सहरहरू मध्ये एक थियो ।

भारतद्वारा नागरिकहरूलाई तेहरान छोड्न चेतावनी जारी

भारतले मङ्गलबार आफ्ना नागरिकहरूलाई तेहरान छोड्न आग्रह गरेको छ । इरान इजरायली बमबारीको अधीनमा आएकाले केही नागरिकले पहिले नै इरानी सीमा पार गरिसकेका छन् ।

जवाफी आक्रमण सुरु गरेको इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेको चार दिनपछि इजरायलले आफ्नो आक्रमण जारी राख्ने वाचा गरेपछि नयाँदिल्लीले भारतीय विद्यार्थीहरू पहिले नै तेहरान छोडेर गएको बताएको छ ।

“यातायातका सन्दर्भमा आत्मनिर्भर रहेका बासिन्दाहरूलाई पनि विकासशील अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सहरबाट बाहिर जान सल्लाह दिइएको छ”, विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भन्यो ।

इजरायलको सहयोगी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘सबैले’ तुरुन्तै ‘इरानी राजधानी छोड्नुपर्ने बताउनुभएपछि यो चेतावनी आएको हो । तेहरानमा करिब एक करोड मानिस बस्छन् ।

नयाँदिल्लीले तेहरानबाट सयौँ किलोमिटर उत्तरपश्चिममा ‘केही भारतीयलाई आर्मेनियासँगको सीमा हुँदै इरान छोड्न सहयोग गरिएको’ बताएको छ ।

गत वर्ष सरकारी तथ्याङ्कअनुसार करिब १० हजार भारतीय रहेका इरानमा कति जना नागरिक प्रभावित भएका छन् भन्ने विवरण विदेश मन्त्रालयले दिएको छैन ।

हजारौँ भारतीय पनि इजरायलमा छन् र नयाँदिल्लीले आफ्ना नागरिकहरूलाई ‘सतर्क रहन’ चेतावनी जारी गरेको छ ।

ढुङ्गा लागेर घाइते प्रहरी जवानको उपचारका क्रममा मृत्यु

खलङ्गा (दार्चुला), ३ असारः यहाँको महाकाली नगरपालिका– ६ मा ढुङ्गा लागेर गम्भीर घाइते प्रहरी जवान दीपेन्द्र पालको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । आज बिहान ‘निसिलको थागिल’ भन्ने स्थानमा खर काट्न गएको बेला माथिबाट खसेको ढुङ्गा टाउकामा लागेपछि पाल गम्भीर घाइते हुनुभएको थियो ।

स्थानीयले तत्काल उद्धार गरी जिल्ला अस्पताल दार्चुला पु-याए पनि उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक छत्रबहादुर रावतले जानकारी दिनुभयो । पाल केही दिनअगाडि मात्रै बिदामा घर आउनुभएको थियो ।

द्वन्द्वकालमा घाइते परिवारको कथामा बन्यो चलचित्र ‘सिटामोल’

काठमाडौँ, ३ असारः द्वन्द्वकालमा घाइते भएका एक परिवारको कथामा आधारित रहेर तयार गरिएको चलचित्र ‘सिटामोल’ आगामी साउन २३ मा प्रदर्शन हुने भएको छ । चलचित्रमा समावेश गीत ‘झुम्का कानैमा’ सार्वजनिक गर्दै चलचित्रका निर्देशक राजबहादुर सानेले आफ्नो निर्देशन यात्रालाई फरक ढङ्गले परिभाषित गर्ने काम गरेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा मैले गरेको कामभन्दा यो निकै फरक छ । यसपटक मैले रोजेको कथा र त्यसमा लेखिएका चरित्रमा जीवन्त बनाउनुभएका कलाकारले गर्दा भिन्न रूपमा आएको छु । यो चलचित्रले माओवादी द्वन्द्वकालमा घाइते भएको एक व्यक्ति र उसको परिवारको कथालाई समेटेको छ ।”

उहाँले यसलाई सिन्धुलीमा छायाङ्कन गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो । अभिनेता सौगात मल्लले पनि चलचित्र जोडिनाका कारण विषय र युद्ध लडेको लडाकुको जीवनसँगको सङ्घर्ष रहेको बताउनुभयो ।

“समाज र देश परिवर्तन गर्न युद्धमा होमिएको एउटा व्यक्तिले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि गर्नुपरेको सङ्घर्ष कम छैन । यो एउटा द्वन्द्वको प्रभाव परेको व्यक्ति र उसको परिवारको कथा हो । यसले हाम्रो सोचाइमा परिवर्तन ल्याउँछ जस्तो लाग्छ”, अभिनेता मल्लले भन्नुभयो ।

चलचित्रमा अभिनेता मल्लसँगै अभिनेत्री बेनिशा हमाल, श्रीकृष्ण निरौला, जानुका विश्वकर्मा, लोकेन्द्र लेखक, भूगोल कार्की, हिउँवाला गौतम, सुशील पोखरेल, दिनेश रेग्मीलगायतका कलाकारले अभिनय गर्नुभएको छ । उक्त चलचित्रको कथा निर्देशक सुनुवारसँगै प्रदीप भारद्वाजले लेख्नुभएको हो ।

हिमाल र पर्वतीय क्षेत्रको बजारीकरण गरौँ : पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ, ३ असारः पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हिमाल हाम्रो गौरवपूर्ण सम्पत्ति भएकाले यसकोे संरक्षणसहित सौन्दर्य कायम कसरी गर्ने भन्ने आजको चुनौती रहेको बताउनुभएको छ ।राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले आयोजना गरेको ‘पर्वतीय पर्यटनः हाम्रो शान, हाम्रो पहिचान’ विषयक तस्बिर प्रदर्शनीको आज अवलोकनपछि पूर्वमन्त्री शर्माले हिमाल र पर्वतीय क्षेत्रलाई बजारीकरण गर्न सके मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव शर्माले भन्नुभयो, “हामीसँग अथाह प्राकृतिक साधनस्रोत छ । हिमाल हाम्रा गौरव हुन्, यो देशको पुँजी पनि हो । प्राकृतिक रुपमा मनमोहक दृश्यहरु पनि छन् । तथापि जलवायु सङ्कटले विश्वव्यापी समस्या खडा भएको छ ।”

राससले आफ्ना कामको एउटा संश्लेषणका रुपमा तस्बिर प्रदर्शनी गरेकामा प्रशंसा गर्दै पूर्वऊर्जा, जलस्रोत सिँचाइमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “प्रदर्शनीमा जलवायु सङ्कट र प्राकृतिक सौन्दर्य, संस्कृतिसँग सम्बन्धित अत्यन्त दुर्लभ र महत्वपूर्ण तस्बिर छन् । प्रदर्शनीले धेरै क्षेत्रलाई एक ठाउँमा प्रस्तुत गर्न सफल भएको छ ।”

प्रदर्शनीले यस क्षेत्रमा काम गर्नेलाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने नभई ती ठाउँ घुम्न नपाएकालाई त्यहाँ जान प्रेरित गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदर्शनीले मुलुकमा पर्यटकीय गन्तव्यहरुको थप विस्तार गर्न योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेता शर्माले भन्नुभयो, “आमसञ्चार क्षेत्रमा राससले गरेका काम र ऐतिहासिक घटनाक्रमको प्रदर्शनी केन्द्र भएको छ, यो राष्ट्रकै लागि पुँजी हो ।”

सो अवसरमा पूर्वमन्त्री शर्माले रासस मिडिया सङ्ग्रहालय र समाचार बुलेटिन कक्षको पनि अवलोकन गर्नुभयो । यसअघि राससका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा र महाप्रबन्धक सिद्धराज राईले उहाँलाई स्वागत गर्दै हिमाल र पर्वतीय क्षेत्रका मनमोहक दृश्यलाई एकै थलोबाट हेर्न, जान्न र बुझन सकियोस् भन्ने हेतुले प्रदर्शनी आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।

गत जेठ ११ गतेदेखि सुरु भएको प्रदर्शनीमा नेपालका पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएका विभिन्न हिमशृङ्खला, हिमाली जनजीवन तथा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यसम्बन्धी ९६ तस्बिर राखिएका छन् ।

‘द्वन्द्व पीडित र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन नहुनुमा राजनीतिक स्वार्थ छ’ : महासचिव चन्द

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)ले द्वन्द्व पीडित र बेपत्ताकै नाममा पैसा खर्च भइरहेको तर काम नभएको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित वेपत्ता पारिएका नागरिकको सार्वजनिककरणको प्रश्न विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले बेपत्ताकै नाममा पैसा खर्च भइरहेको तर काम नभएको भन्दै यो मुद्दालाई निष्पक्ष छानबिन नगर्नुको पछाडि केही स्वार्थ रहेको बताए ।

उनले भने ‘एउटा निष्कर्षचाँहि समयमै दिनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय झनै धेरै लागि परिरहको छौँ । हाम्रोतर्फबाट हुन सक्ने सहयोग गर्ने छौँँ । राज्यले धेरै नै लापरबाही गरिरहेको छ । राज्य संवेदनहीन देखापरेको छ । जवाफविहीन बनेको छ । यो क्रम १९ बर्षदेखि भइरहेको छ । तर यो मुद्दा निश्कर्षमा पु¥याउनपर्ने भनेर बहस चलिरहँदा आयोग भत्काउने काम भएको छ । बेपत्ता आयोगकै नाममा पैसा खर्च भइरहेको छ तर काम भएको छैन ।’

यस्तै, उनले आयोग बन्ने कुरा पीडित परिवारको लागि राम्रो भएको भन्दै यसबारे देशका तीन ठूला दल गम्भीर हुनपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘आयोग बन्ने कुरा नराम्रो होइन कि आयोग बन्दा पीडित परिवारको लागि बन्नु पर्नेछ । यसबारे देशका तीन ठूला दल गम्भीर हुनपर्ने देखिन्छ । १९ बर्ष लागिरहँदा अर्को एक हप्ता समय दिए निष्कर्षमा पुगिने देखिन्छ । पीडित परिवारसँग बसेर निस्कर्ष निकाल्दा पार्टीले सहयोग गर्नेछ । माओवादीको आन्दोलन कस्तो हो इतिहासमा फर्किएर हेर्न आवश्यक छ । माओवादी आन्दोलन भनेको आफु मरे पनि आफ्नो आदर्श भुल्न हुँदैन ।’

सोही कार्यक्रममा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय सञ्जालकी संयोजक देवी खड्काले आयेग गठन भएको तीन महिनासम्म सुचना जारी गर्नपर्ने भन्दै पीडितले दुःख गरेर परिवर्तन गरेको कानुनमा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताइन् ।

उनले पीडितप्रति राज्य जिम्मेवार नभएकाले गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठिरहेको समेत दाबी गरिन् । उनले नेताहरुले समाज परिर्वतनका कुरा गर्न छाडेर काम गर्नुपर्ने र अझैपनि कुप्रथा चलिआएको छ केही स्थानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने समेत बताइन् ।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका सचिव देव गुरुङ्गले वेपत्ता भएका परिवारको आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन यो विषय सार्वजानिक होस् भन्ने पक्षमा लागि रहेको बताए ।

उनले राजनीतिक दलका कारण आजसम्म वेपत्ता परिवारका बारेमा सार्वजनिक हुन नसकेकोबताए ।उनले भने, ‘वेपत्ता भएका परिवारको आजसम्म सार्वजानिक भएको छैन । यो विषय सार्वजनिक होस् भन्ने पक्षमा लागि रहेको छौ । छिटै सार्वजानिक होस् । सार्वजनिक नहुनुको कारण राजनीतिक दलहरु गैरजिम्मेवार भएर हो ।’

नेसनल ओपन स्काउट क्र्यूको आँखा शिविरमा ७५ जनाको सफल शल्यक्रिया

काठमाडौं । सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल स्काउटको नेशनल ओपन स्काउट क्र्यूले निःशुल्क मोतियाविन्दु शल्यक्रियासहितको आँखा शिविर आयोजना गरेको छ ।तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानको प्राविधिक सहकार्यमा आयोजना गरेको निःशुल्क मोतियाविन्दु शल्यक्रिया सहितको तीनवटा शिविरमा ७५ जनाको सफल शल्यक्रिया गरिएको थियो ।

शल्यक्रियामा वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ डा.सन्दुक रुइत नेतृत्वको टोलीद्वारा मोतियाविन्दुको शल्यक्रिया गरिएको हो ।आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सेवाग्राहीहरूका लागि शिविर फलदायी भएको डा.रुइतले बताए ।शिविर बाल गीतान्जली स्कूल, अल्पाइन एकेडेमी र त्रिकोण पब्लिक माध्यमिक विद्यालयको सहकार्यमा स्काउटहरूको सक्रियता र समर्पणका कारण सफल भएको हो ।

नेपाल स्काउट, नेसनल ओपन स्काउट क्र्यूका अध्यक्ष एवम् बाल गीतांजली स्कूलका प्रिन्सिपल महेन्द्रराज घिमिरेले भने,‘सेवा भावनाले नै राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुग्छ । स्काउटहरूले जुन समर्पण देखाए, त्यसले हामी सबैलाई गर्वित बनाएको छ ।’
अल्पाइन एकेडेमीका प्रिन्सिपल श्रीराम पोखरेलले भने, ‘विद्यार्थीहरूमा सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना विकास गराउने यस्ता कार्यक्रमहरू अत्यन्तै आवश्यक छन् । हामी निरन्तर यस्ता सेवामा लाग्नेछौं ।’

त्रिकोण पब्लिक माध्यमिक विद्यालयका प्रिन्सिपल जित बहादुर बस्नेतले भने, ‘शिविरमा सहभागी गराउन पाउनु हाम्रो लागि अवसर हो । विद्यार्थीहरूले व्यावहारिक ज्ञानको अनुभव र सामाजिक सेवाको महत्व बुझ्ने प्लेटफर्मका रूपमा यस्ता कार्यक्रम अतुलनीय हुन्छन् ।’कार्यक्रमका समन्वयक नेपाल स्काउटका सहायक राष्ट्रिय प्रशिक्षक तथा नेसनल ओपन स्काउट क्र्यूका संस्थापक विदुर गिरीले भने शिविरको सफलतामा सबैको संयुक्त प्रयास रहेको बताए ।

शल्यक्रियाबाट सेवा पाएका धेरैजसो लाभग्राहीहरूले नेसनल ओपन स्काउट क्र्यू, तीनवटै विद्यालय र सम्पूर्ण स्वयंसेवकहरूलाई धन्यवाद प्रकट गरेका छन् । उनीहरूले बिनाअर्थिक भार आँखा उपचार पाउनु भाग्यको कुरा भन्दै आयोजक संस्थाप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे ।

वर्षाले विभिन्न राजमार्गका छ स्थानमा सडक अवरुद्ध

काठमाडौँ, ३ असार : वर्षापछिको बाढीपहिरोका कारण आज विभिन्न राजमार्गका छ स्थानमा सडक अवरुद्ध भएको छ । यसका कारण यातायात आवागमन प्रभावित भएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार ललितपुरको बागमती गाउँपालिका–३ छपेलीमा पहिरो खस्दा आज बिहानैदेखि कान्ति लोकथप सडक अवरुद्ध भएको छ । यस्तै सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकामा तीन ठाउँमा पहिरो खसेर अरनिको राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । भोटेकोशी गाउँपालिका–२ कोदारी, वडा नं ३ लार्चा र वडा नं २ कै कोप्लाङमा पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको हो ।

यस्तै नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–१ मा रहेको विनयी खोलाको बाढीले डाइभर्सन नै बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । त्यसैगरी, गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका–६ बर्लबामा पहिरो खस्दा कालीगण्डकी करिडोर पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ भने जुम्लाको सिंजामा पहिरो खस्दा बन्द गराएको जुम्ला–मुगु सडक र धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका–५ को रवि–राके–भेडेटार सडक एकतर्फी खुलाइएको छ । अवरुद्ध रहेका सडक खुलाउने प्रयास जारी जनाएको छ ।

अझै खुलेन पहिरोका कारण अवरुद्ध कालीगण्डकी करिडोर

गुल्मी, ३ असार : पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको कालीगण्डकी करिडोर सडक अझै सञ्चालन हुनसकेको छैन । कालीगण्डकी करिडोर सडकको गुल्मी खण्डअन्तर्गत कालीगण्डकी गाउँपालिका–६ स्थित बरल्बा भन्ने स्थानमा सोमबार दिउँसो सडकमा चट्टानसहितको पहिरो खसेपछि सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको थियो ।

कालीगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष बेदबहादुर थापाका अनुसार सडक सञ्चालन गर्न सोमबार रातिसम्म पहल गरिए पनि निरन्तर पहिरो खसिरहेका कारण सञ्चालन गर्न समस्या परेको छ । सडक अवरुद्ध भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले प्रहरी चौकी भुर्तुङबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक देवबहादुर भुजेलको नेतृत्वमा प्रहरी टोली पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा खटिएको प्रहरी उपरीक्षक नारायणप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो ।

सडक अवरूद्धपछि सवारीसाधनलाई पर्वत हुँदै वैकल्पिक सडकमार्ग प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । लामो समयसम्म सडक अवरुद्ध हुँदा त्यस क्षेत्रबाट पर्वत, बागलुङ र पोखरासम्म आवतजावत गर्ने यात्री थप समस्यामा परेका छन् ।