`

‘स्काइवाक टावर’मा प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ, ७ फागुनः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँको कमलादीस्थित स्वाइवाक टावरको अवलोकन गर्नुभएको छ । प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा उक्त टावरमा राष्ट्रिय झन्डाको झन्डोत्तोलन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले टावर बालकदेखि वृद्धसम्म सबैका लागि सहज गन्तव्य भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

पत्नी राधिका शाक्य र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सदस्यसहित प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको अवलोकनले पर्यटन व्यवसायको क्षेत्रमा हौसला मिलेको स्काइवाक टावरका प्रबन्ध निर्देशक विष्णुहरि पाण्डेले बताउनुभयो ।

कूल ७८ दशमलव ५ मिटर अग्लो टावरमा जमिनको सतहबाट ६५ मिटर उचाइमा सिसामा हिँड्ने गरिन्छ । दुई वटा लिफ्ट रहेको टावरमा एक पटकमा ४५ जनाभन्दा धेरै मानिस तलमाथि गर्न सक्ने क्षमता छ ।

म्याक्रोँले युक्रेनबारे नयाँ वार्ताका इयूका अधिकारीसँग छलफल गर्ने

फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोँले रूसको ‘अस्तित्वको खतरा’ बारे युरोपेली प्रतिक्रियाको समन्वय गर्न युक्रेनबारे बुधबार नयाँ बैठक आयोजना गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले युक्रेनविरुद्धको रूसको तीन वर्षे युद्धपछि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग कूटनीति पुनः सुरु गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएसँगै यसले इयूका अधिकारीहरूलाई चकित पारेको छ ।

सोमबार म्याक्रोँले रूसमा वासिङ्टनको आश्चर्यजनक नीति परिवर्तनको समन्वयात्मक प्रतिक्रियाबारे छलफल गर्न प्रमुख युरोपेली नेताहरूका साथै नेटो र ईयू प्रमुखहरूलाई आकस्मिक वार्ताका लागि बोलाउनुभएको थियो । रोमानिया र चेक रिपब्लिकलगायतका केही साना युरोपेली देशहरू युक्रेनको बलियो समर्थक हुँदाहुँदै पनि निमन्त्रणा नपाएकोमा आश्चर्यचकित भएका थिए । म्याक्रोँले बुधबार नयाँ बैठक बोलाउने र उनीहरूलाई पनि छलफलमा सहभागी गराउने बताउनुभएको थियो ।

मङ्गलबार फ्रान्सका क्षेत्रीय पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा उहाँले आफूले ‘धेरै युरोपेली र गैर–युरोपेली राष्ट्रहरुसँग’ भेटघाट गर्ने योजना बनाएको बताउनुभएको छ ।

बुधबार अपरान्ह हुने भनिएको वार्तामा अधिकांश सहभागीले भिडियो लिङ्कमार्फत भाग लिने एलिसी (फ्रान्सको राष्ट्रपतिको कार्यालय)ले जनाएको छ ।

म्याक्रोँले भन्नुभयो, “रूस युरोपेलीहरूको अस्तित्वको लागि खतरा हो ।”

रूसले सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि पूर्ण आक्रमण सुरु गरेयता फ्रान्स युक्रेनको प्रमुख पश्चिमी समर्थकमध्ये एक रहँदै आएको छ ।

अन्तर्वार्तामा म्याक्रोँले युक्रेनमा सेना पठाउने विचारको लागि खुला रूपमा देखा पर्नुभएको थियो तर यो केवल सबैभन्दा सीमित फैशनमा र द्वन्द्व क्षेत्रहरूबाट टाढा हुन सक्छ भन्ने कुरामा जोड दिए।

उनले पेरिसले ’द्वन्द्वका लागि जुझारु जमीनी सेना पठाउने तयारी नगरेको’ बताएका छन्।

तर फ्रान्सले आफ्नो सहयोगी बेलायतसँग मिलेर ’कुनै पनि द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रभन्दा बाहिर सीमित शर्तमा विशेषज्ञ वा सेना पठाउने’ विचार गरिरहेको थियो।

म्याक्रोँले अमेरिकी घोषणाका दिनहरूमा निडरताका साथ ट्रम्पले पुटिनसँग ‘उपयोगी वार्ता पुनः सुरु गर्न सक्नुहुन्छ’ भन्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।

युक्रेनका विदेशमन्त्री ज्याँ नोएल बारोटले म्याक्रोँले युक्रेनबारे छलफल गर्न चाँडै नै पार्टीका नेतासँग भेटघाट गर्ने योजना बनाएको बताउनुभएको छ ।

“यो धेरै महत्वपूर्ण छ । सबै फ्रान्सेली जनता र उनीहरूका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले हामी आँफैलाई फेला पार्ने परिस्थितिको गम्भीरता र हामीले गर्नुपर्ने केही छनौटहरूको कठिनाईलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नुपर्छ,” उहाँले समाचारसंस्था आरटीएलसँग भन्नुभयो ।

“रूसले हामीलाई शत्रु बनाउने निर्णय गरेको छ र हामीले आँखा खोल्नुपर्छ, खतराको मात्रा बुझ्नुपर्छ र आफ्नो रक्षा गर्नुपर्छ । क्रेमलिनसँग व्यवहार गर्दा विगतका गल्तीहरू स्वीकार गर्दै कदम चाल्ने समय आएको बताए।“यदि हामीले केही गरेनौं भने र खतराप्रति अन्धो भयौँ भने ‘फ्रन्ट लाइन’ हाम्रो सीमाको नजिक जानेछ,” बैरोटले भन्नुभयो ।

जनताको हित र मुलुकको समृद्धिको पक्षमा अध्यादेश ल्याइएको होः सञ्चारमन्त्री

काठमाडौँ, ७ फागुनः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जनताको हित र मुलुकको समृद्धिको पक्षमा ल्याइएको अध्यादेशको विरोध हुनु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री गुरुङले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन, सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न र सुकुम्बासी समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न ल्याइएका अध्यादेशका विरुद्धमा एक भई प्रतिपक्ष विरोधमा उत्रिनु दुःखको विषय हो भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को ६४औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उहाँले अध्यादेशभित्र भएका विषयवस्तुमाथि टीकाटिप्पणीसहित विरोध हुनुपर्नेमा त्यो नभई एकोहोरो अध्यादेशका बारेमा मात्र विरोध भएकामा आश्चय व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री गुरुङले जनताको सेवा गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिई स्थायित्व प्रदान गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्न ल्याइएको अध्यादेश पास गर्नुको विकाल्प नरहेकोमा जोड दिँदै समग्रमा देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको अध्यादेशका पक्षमा साथ दिन सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग आग्रह गर्नुभयो ।

विभिन्न कालखण्डमा मुलुकमा भएका आन्दोलनबाट देशको शासन व्यवस्था र प्रणाली फेरिए पनि पुराना कानुन र नीति परिवर्तन नभइदिँदा अपेक्षा गरिएअनुसारको परिणाम दिन नसकेको स्पष्ट गर्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले अब शासन व्यवस्थाअनुसार कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने समय आएको बताउनुभयो ।

संविधानको भावनाअनुसार सरकारका सबै निकाय पूर्ण लोकतान्त्रिक र समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले प्रजातन्त्रमा विधिको शासनसहित स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा त्यो नभइदिँदा लोकतन्त्र ‘ट्र्याप’मा परेको होकी भन्ने कोणबाट टीकाटिप्प्पी हुनेगरेको बताउनुभयो ।

हाम्रो प्रदेश सरकार, पालिका, समग्र प्रहरी प्रशासन हाँक्ने व्यक्तिको कार्यशैली र आचरण ठीक हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै उहाँले पुराना संरचनालाई नयाँ व्यवस्थाअनुरुप लोकतान्त्रिक र विधिसम्मत बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभया ।

“हामीले नीति र कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउन नसक्दा मुलुकले सोचे अनुकूल उपलब्धि हासिल गर्न सकेन”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “अहिले हामीले आवश्यक नीति रुपान्तरणमा जोड दिएका छौँ ।”

पछिल्लो समय हामीले ल्याएको लोकतन्त्र खतरामा पर्न लागेको महशुस गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता दुई ठूला राजनीतिक दलको गठबन्धन गर्नुपरेको हो भन्दै विकास र समृद्धिसहित लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्न वर्तमान सरकार सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री गुरुङले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई अझ व्यवस्थित र समयानुकूल बनाउन मन्त्रालय सधैँ सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री गुरुङका अनुसार सरकारी मातहतका सञ्चारमाध्यम् जनताको सूचना सेवाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउँदै राससले उक्त भूमिका प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गर्दै आएको छ ।

मन्त्री गुरुङले राससले दीर्घकालीन महत्वका काम गरेकामा खुसी व्यक्त गर्दै चौबिसैँ घन्टा सेवा प्रवाह, मिडिया सङ्ग्रहालयको सुरुआत गरी समाचार बुलेटिन कक्ष सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने, समावेशी भाषामा सेवा विस्तारलगायतका रचनात्मक एवं सिर्जनात्मक काम गरेकामा राससलाई धन्यवाद दिनुभयो ।

राष्ट्रको समृद्धिको लागि एकताबद्ध हुन पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह

काठमाडौँ, ७ फागुनः पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास र समृद्धिका लागि निरन्तर लाग्न सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरोकार भएका निकायलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत ७५औँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले निरङ्कुश जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको यो दिनमा नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील रही समृद्धिका लागि एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

“नेपालीको लागि एउटा कोशेढुङ्गा सावित भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको जगमा उभिएर नेपालीलाई बहुदल हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापनासम्मका आन्दोलनमा सफलता हासिल भयो । सम्पूर्ण सहिदहरूको बलिदानलाई उच्च कदर गर्दै नेपालको सर्वाङ्गीण विकास र समृद्धिका लागि निरन्तर सङ्घर्षरत रहन सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरोकारवाला निकाय र हामी सबै नेपालीलाई मिल्ने छ भन्ने मैले विश्वास लिएकी छु । प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउनुहुने सम्पूर्ण ज्ञातअज्ञात सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु”, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले एक्समा लेख्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना

काठमाडौँ, ७ फागुनः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस’का अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उहाँले गौरवपूर्ण एवं ऐतिहासिक यस दिनमा सम्पूर्ण लोकतन्त्रप्रेमी नेपालीहरूमा दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो ।

“फागुन ७ गते । आजको दिन हामी नेपालीको जीवनमा सर्वाधिक महत्वको दिन हो, बलिदानपूर्ण सङ्घर्षद्वारा आफूलाई रैतीबाट जनताको दर्जामा पुर्याएको दिन हो”, प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको नक्सासँगै नेपालको राष्ट्रिय झण्डा ‘पोष्ट’ गर्दै लेख्नुभएको छ, “जहानियाँ शासनविरुद्ध जीवन उत्सर्ग गर्नुभएका शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठलगायत अमर सहिदहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र सम्मान !!”

‘आम जीवनशैलीलाई लोकतान्त्रिक आचरणमा ढाल्न सक्दा मात्र प्रजातन्त्र दिवसको सार्थकता’

लुम्बिनी, ७ फागुनः लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आमनागरिकको जीवनशैलीलाई लोकतान्त्रिक आचरणमा ढाल्न सक्दा मात्र प्रजातन्त्र दिवसको सार्थकता पुष्टि हुने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा आज जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा उहाँले जनता नै सार्वभौमसत्तासम्पन्न भएको र सम्पूर्ण स्रोत जनतामा निहित रहेको बताउनुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन र सम्पूर्ण स्रोत जनतामा निहित हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा आम जीवनशैलीलाई लोकतान्त्रिक आचरणमा ढाल्न सक्दा मात्र प्रजातन्त्र दिवसको सार्थकता पुष्टि हुने शुभकामना सन्देशमा बताउनुभएको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग २००७ सालको जनक्रान्तिबाटै निर्माण भएको बताउँदै उहाँले सन्देशमा सहिदहरूको सपना र जनताको आकाङ्क्षालाई मूर्तरूप दिन वर्तमान शासन प्रणालीलाई सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सद्भाव तथा आर्थिक समृद्धितर्फ केन्द्रित गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

मुख्यमन्त्रीले जनताको एकताबद्ध सामथ्र्यबाट जस्तोसुकै निरङ्कुशतालाई पराजित गर्न सक्ने, साथै हक, अधिकार, मानवाधिकार तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने यथार्थलाई प्रजातन्त्र दिवसले सदा स्मरण गराउने सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

यस्तो छ आजको तरकारी एवं फलफूलको थोक मूल्य

काठमाडौँ, ७ फागुन : कालीमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।

आज गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकेजी रू ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी रू ६०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी रू २३, आलु रातो प्रतिकेजी रू ३६, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी रू ३२, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी रू ७६, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी रू ३५, गाजर (तराई) प्रतिकेजी रू ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी रू १२, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी रू १२, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी रू १२, काउली स्थानीय प्रतिकेजी रू १५, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी रू २०, काउली (तराई) प्रतिकेजी रू १५, मूला रातो प्रतिकेजी रू ३०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी रू २५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रू २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी रू २५ र भन्टा डल्लो प्रतिकेजी रू ५० कायम भएको छ ।

यसैगरी मटरकोसा प्रतिकेजी रू ५०, घिउसिमी (लोकल) प्रतिकेजी रू ४०, घिउसिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रू ४०, घिउसिमी (राजमा) प्रतिकेजी रू ११०, टाटेसिमी प्रतिकेजी रू ४५, तिते करेला प्रतिकेजी रू १३०, लौका प्रतिकेजी रू ६०, घिरौला प्रतिकेजी रू १२०, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी रू ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी रू १२, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी रू १२, भेण्डी प्रतिकेजी रू ११०, सखरखण्ड प्रतिकेजी रू ८०, बरेला प्रतिकेजी रू ४०, पिँडालु प्रतिकेजी रू ९०, स्कूस प्रतिकेजी रू ४०, रायो साग प्रतिकेजी रू १५, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ४०, चमसुरको साग प्रतिकेजी रू ५०, तोरीको साग प्रतिकेजी रू २५, मेथीको साग प्रतिकेजी रू ५०, प्याज हरियो प्रतिकेजी रू ३०, बकुला प्रतिकेजी रू ७०, तरूल प्रतिकेजी रू ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकेजी रू १०० र च्याउ (डल्ले) प्रतिकेजी रू ३७० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकेजी रू ३०, चुकुन्दर प्रतिकेजी रू ६०, रातो बन्दा प्रतिकेजी रू ६०, जिरीको साग प्रतिकेजी रू ६०, ग्याठ कोबी प्रतिकेजी रू ५०, सेलरी प्रतिकेजी रू ४००, पार्सले प्रतिकेजी रू ७००, सौफको साग प्रतिकेजी रू ६०, पुदिना प्रतिकेजी रू ४००, गान्टे मूला प्रतिकेजी रू ६०, इमली प्रतिकेजी रू १६०, तामा प्रतिकेजी रू १००, तोफु प्रतिकेजी रू १२० र गुन्द्रुक प्रतिकेजी रू ३०० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी रू २२०, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी रू ३००, केरा (दर्जन) रू १५०, कागती प्रतिकेजी रू १६०, अनार प्रतिकेजी रू ३२०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी रू १८०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी रू २८०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी रू १९०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी रू १२०, तरबुजा हरियो प्रकितेजी रु ५०, मौसम प्रतिकेजी रू १५०, जुनार प्रतिकेजी रू ११०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रू १८०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी रू ११०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रू ४५, रूख कटहर प्रतिकेजी रू ११०, निबुवा प्रतिकेजी रु ६०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी रू २४०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी रू ६०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी रू १००, अम्बा प्रतिकेजी रू १४०, लप्सी प्रतिकेजी रू ७०, स्ट्रबेरी (भुइँऐसेलु) प्रतिकेजी रू ३७० र किबी प्रतिकेजी रू २५० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी अदुवा प्रतिकेजी रू १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकेजी रू ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकेजी रू ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकेजी रू १००, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकेजी रू ५०, भेँडेखुर्सानी प्रतिकेजी रू ७०, लसुन हरियो प्रतिकेजी रू ६०, हरियो धनिया प्रतिकेजी रू ४०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकेजी रू ३००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकेजी रू ३००, छ्यापी सुकेको प्रतिकेजी रू १६०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी रू ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी रू २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजी रू २६०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रू ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रू ८०० तोकेको छ ।

लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु हाम्रो साझा दायित्व होः अध्यक्ष नेपाल

काठमाडौँ, ७ फागुन : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले देशमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास तथा समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुनु वर्तमानको कार्यभार भएको बताउनुभएको छ ।

साथै उहाँले लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व भएको स्मरण गराउनुभएको छ । अध्यक्ष नेपालद्वारा ७५औँ प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा आज एक विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, “मुलुकमा रहेको निरङ्कुश, जहानियाँ र तानाशाही व्यवस्थाबाट देशलाई मुक्त गरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको शुभारम्भ भएको प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु । यस अवसरमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि आफ्नो ज्यानको बलिदानी दिने सम्पूर्ण सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु ।”

“मुलुकको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुनुपर्दछ र राज्यशक्तिको स्रोत जनता मात्र हुन् भन्ने मान्यतालाई जनताको सङ्घर्ष तथा वीर वीराङ्गना सहिदको बलिदानबाट स्थापित गरेको हुनाले नेपालको इतिहासमा आजको दिन गौरवपूर्ण र अविस्मरणीय रहेको छ । जनताको सङ्घर्षबाट प्रजातन्त्रकै जगमा हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गरेका छौँ”, सन्देशमा भनिएको छ ।

देशमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास तथा समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुनु अहिलेको हाम्रो कार्यभार होभने लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो । निरङ्कुशतन्त्र र अधिनायकवादलाई परास्त गरेका हामीले अब गरिबी, बेरोजगारी, पछौटेपन, विभेद र कुरीतिका विरुद्ध ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।”

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र लोकतन्त्रका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरूमा योगदान गर्नुहुने सबैप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै प्रजातन्त्र दिवसले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय सङ्कल्प गर्न सबैमा प्रेरणा मिल्ने विश्वास अध्यक्ष नेपालले व्यक्त गर्नुभएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य

लुम्बिनी, ७ फागुनः लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम फागुन ६ गते राति १२ः०० बजेदेखि लागू हुनेगरी अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो ।

गत पुस १६ गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशनमा ११ पटक बैठक भएको थियो । प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरका अनुसार अधिवेशनबाट लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक पारित भएको छ ।

यसअघि प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएका प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी विधेयक अधिवेशनबाट पारित भएको थियो ।

खाडी समन्वय परिषद्स्थित नेपाली नियोगका प्रमुखसँग परराष्ट्रमन्त्रीको छलफल

काठमाडौँ, ७ फागुनः आठौँ ‘इण्डियन ओसन कन्फ्रेन्स’ तथा द्विपक्षीय बैठकहरूमा सहभागी हुन ओमान भ्रमणमा रहनुभएकी परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाको उपस्थितिमा मङ्गलबार ओमानलगायत खाडी समन्वय परिषद्स्थित नेपाली नियोगका प्रमुखसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

ओमानस्थित नेपाली राजदूतावासले परिषद्स्थित नेपाली नियोगका राजदूत, कार्यवाहक महावाणिज्यदूत, नियोग उपप्रमुख, श्रम काउन्सेलर तथा श्रम सहचारीलगायत नियोगमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सहभागितामा ‘भर्चुअल’ बैठक गरेको हो ।

उक्त बैठकमा महिला घरेलु कामदारलगायत नेपाली श्रमिकको उद्धार, सहायता, स्वदेश फिर्ती, बिमा तथा क्षतिपूर्ति, आश्रयस्थल व्यवस्थापन, शव व्यवस्थापनलगायत श्रमिकसँग सम्बन्धित समस्या एवं समाधानका उपाय, प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा देखिएका चुनौती र समाधानका उपायबारे छलफल भएको थियो ।

उक्त दूतावासका अनुसार बैठकमा आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सार्वजनिक कूटनीतिका विविध आयाम, व्यापार, लगानी, पर्यटन, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, तथा रोजगार प्रवर्द्धन, जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार, नेपाली समुदाय तथा सामाजिक सङ्घसंस्थासँगको सहकार्य तथा नेपाली नियोगमा उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा उपयोगलगायत विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल भएको थियो ।

छलफलका क्रममा प्राप्त सुझावलाई समावेश गरी उठान भएका विषयउपर परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायबाट उपयुक्त निर्णयका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको उक्त दूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री देउवाले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित, भरपर्दो बनाउने सरकारको नीति बताउँदै यो महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हासिल गर्न विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको प्रमुख भूमिका हुने भएकाले लागि सबैले तदारूकताका साथ कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय अवलम्बन गर्न सरोकार भएका ा सबै निकाय सक्रिय हुनुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गरी यस क्षेत्रलाई आकर्षक बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

दूतावासका अनुसार परराष्ट्रमन्त्रीले ‘डिजिटल’ सुशासन कायम गर्ने सरकारको नीतिबमोजिम मागपत्र प्रमाणीकरणलगायत नियोगको सेवा प्रवाहलाई मितव्ययी, सरल, पारदर्शी, प्रभावकारी तथा सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन निर्देशन दिनुभयो । नेपालको समग्र विकासका लागि आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धनमा नियोगहरुले विशेष सक्रियता देखाउन तथा सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्न अपरिहार्य रहेको बताउँदै यस सम्बन्धमा कुनै व्यवधान देखिएमा बाधा अड्काउ फुकाउन परराष्ट्र मन्त्रालय तत्पर छ भन्नुभयो ।

बैठकपश्चात् परराष्ट्रमन्त्री देउवाले ओमानस्थित नेपाली सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, राजदूतावासका स्वयंसेवक तथा नेपाली समुदायका अगुवाहरुसँग अन्तरक्रिया गर्नुभयो । यस क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै उहाँले सबैलाई इमान्दारीपूर्वक काम गरी नेपालको छवि अभिवृद्धि गर्न आह्वान गर्नुभयो ।

सरकारले नेपाली श्रमिकहरुको हकहित र सेवासुविधाको सुरक्षा एवं प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीतिगत, संस्थागत तथा कानुनी संरचना निर्माण तथा नियमित परिमार्जन गरिरहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री देउवा तथा उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा राजदूत डोरनाथ अर्यालले रात्रिभोजको आयोजना गर्नुभएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री तथा उहाँको प्रतिनिधिमण्डल ओमानको भ्रमण सम्पन्न आज स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक लाख ४३ हजारभन्दा बढीलाई लगाइयो एचपिभी खोप

कञ्चनपुर, ७ फागुनः सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक लाख ४३ हजार चार सय ८९ जना किशोरीलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको एचपिभी खोप लगाइएको छ । सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालय दीपायल, डोटीका सूचना अधिकारी धर्मानन्द गिरीका अनुसार यो निर्धारित लक्ष्यको ९५ प्रतिशत हो ।

निर्देशनालयले प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका एक लाख ५१ हजार ५९ जना किशोरीलाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ । सूचना अधिकारी गिरीका अनुसार कैलालीका ४५ हजार ८८८, कञ्चनपुरका २५ हजार ८४०, डोटीका ११ हजार ३८८, अछामका १३ हजार ८९७ र डोटीका ११ हजार ३८८ जना किशोरीहरुलाई खोप लगाइएको छ ।

यसैगरी, डडेलधुराका छ हजार ९४९, बझाङका ११ हजार ८९७, बाजुराका सात हजार ६४९, बैतडीका १२ हजार ८२८ र दार्चुलाका सात हजार १५३ किशोरीहरुलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप लगाइएको छ । 

गत माघ २२ गतेदेखि देशव्यापी रुपमा पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको एचपिभी (ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस) खोप अभियान सञ्चालन गरिएको हो । अभियान यही फागुन ७ गतेसम्म जारी रहने बताइएको छ । 

अभियानका क्रममा कक्षा ६ देखि कक्षा १० सम्म अध्ययन गर्ने छात्राहरुलाई पाठेघरको क्यान्सरविरुद्धको खोप लगाइएको छ भने विद्यालय बाहिर रहेका १० वर्षदेखि १४ वर्ष उमेर समूहका किशोरीलाई पनि खोप लगाइएको छ ।

संविधानको रक्षा, पालना र कार्यान्वयन अहिलेको प्राथमिकताः अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौँ, ७ फागुनः राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले नेपाली जनताको ठूलो बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रको रक्षा एवं प्रवर्द्धनमा सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस २०८१ का अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको पालना, संरक्षण र कार्यान्वयन अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

आजको दिन अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तन र जनताको अधिकारका लागि एकताबद्ध हुन प्रेरणा दिने ऐतिहासिक दिन भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २००७ सालको परिवर्तन नै लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि पहिलो सङ्गठित, सशक्त र सशस्त्र आन्दोलन हो भन्नुभएको छ ।

“लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको रक्षा, सुदृढीकरण तथा प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन अघि बढ्ने प्रण गर्नुमै प्रजातन्त्र दिवस मनाउनुको सार्थकता हुनेछ”, अध्यक्ष दाहालले सन्देशमा भन्नुभएको छ । उहाँले लोकतन्त्रको रक्षा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं देशको समृद्धि र विकासका लागि एकताबद्ध भई अघि बढ्न प्रेरणा मिलोस् भनी कामना गर्नुभएको छ ।

लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति प्रतिबद्ध रहन प्रजातन्त्र दिवसले प्रेरणा दिने : सभामुख घिमिरे

काठमाडौँ, ७ फागुनः सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसले लोकतान्त्रिक मूल्य र आदर्शप्रति प्रतिबद्ध रहन प्रेरणा दिने बताउनुभएको छ ।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सभामुख घिमिरेले आज जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको सपना साकार पार्न आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने वीर सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उक्त प्रेरणा दिने बताउनुभएको हो ।

“विसं २००७ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले नेपाली जनतालाई निरङ्कुशताको अन्धकारबाट मुक्त गरी स्वतन्त्रताको उज्यालोमा ल्याएको थियो”, सन्देशमा भनिएको छ, “प्रजातन्त्र दिवसले हामीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र आदर्शप्रति प्रतिबद्ध रहन प्रेरणा दिने गरेको छ ।”

सभामुख घिमिरेले सन्देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको सपना साकार पार्न आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुभएका वीर सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ । “सहिदहरूको बलिदानले प्रजातन्त्र तथा नागरिक स्वतन्त्रतासँगै देशले गणतन्त्रको यात्रा तय गरेको थियो, विसं २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले पञ्चायती निरङ्कुशता र राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युग प्रारम्भ गर्यो” सन्देशमा भनिएको छ, “यो उपलब्धि नेपाली जनताको साहसिक सङ्घर्ष र सहिदहरूको त्यागकै कारण सम्भव भएको हो ।”

मुलुकले राजनीतिक आन्दोलन र क्रान्तिमा महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त गरेको तर जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको सन्देशमा उल्लेख छ ।

हमासले शनिबार थप ६ जना इजरायली बन्धकलाई रिहा गर्ने

प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमासले थप ६ जना इजरायली बन्धकलाई रिहा गर्ने भएको छ । उत्तरी गाजामा मानिसहरूलाई फर्कन इजरायलले अनुमति दिने बदलामा थप बन्धकहरूलाई यो हप्ता रिहा गर्न लागेको हो ।जरायल र हमासले शनिबार जारी युद्धविराम सम्झौताको पहिलो चरणमा गाजामा बन्दी रहेका बाँकी छ जना बन्धकहरूलाई रिहा गर्ने सहमति गरेको इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको कार्यालयले मङ्गलबार जनाएको छ ।

इजिप्टको राजधानी कायरोमा भएको वार्तापछि नयाँ समझदारीमा पुगेको कार्यालयले एक विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।गाजा युद्धविराम सम्झौता कार्यान्वयन भएदेखि, हमासले बन्धकहरूलाई रिहा गरेको छ । इजरायलले बदलामा २०० प्यालेस्टिनी बन्दीलाई रिहा गरेको छ ।

नेतन्याहुको कार्यालयले हमासले चार जना बन्धकको शव अर्को हप्ता फिर्ता गर्ने बताएको छ ।हमासका एक वरिष्ठ अधिकारी तथा मुख्य हमास वार्ताकार खलिल अल–हयाले एक टेलिभिजन सम्बोधनमा चार शव बिहीबार हस्तान्तरण गरिने पुष्टि गर्नुभयो । उहाँले प्यालेस्टिनी बन्दीहरूको सट्टामा हमासले छ जना इजरायली बन्धकहरूलाई पनि मुक्त गर्ने बताउनुभयो ।

युद्धविराम सम्झौताको मूल सर्तहरू अन्तर्गत, हमासले सयौं प्यालेस्टिनी बन्दीहरूको बदलामा शनिबार तीन जीवित बन्धकहरूलाई र अर्को शनिबार तीन जनालाई रिहा गर्ने थियो ।

यो आदानप्रदान इजरायल र हमासबीच युद्धविराम सम्झौताको एक भाग हो, जसको उद्देश्य द्वन्द्वको स्थायी अन्त्यको मार्ग प्रशस्त गर्नु हो ।

युद्धविराम सम्झौता तीन चरणमा लागू गर्ने सहमति भएको थियो । पहिलो ४२ दिनको अवधिमा इजरायली जेलमा रहेका करिब एक हजार ९०० प्यालेस्टिनी कैदीको बदलामा ३३ जना बन्धकलाई फिर्ता गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

अर्को चरणमा युद्धको थप स्थायी अन्त्यका लागि वार्ता हुनुपर्दछ, जबकि अन्तिम चरणमा गाजाको पुनर्निर्माण र मृत बन्धकहरूको शव वा उनीहरूको अवशेष फिर्ती हुनेछ ।

सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा इजरायलमाथि भएको आक्रमणका क्रममा हमासका लडाकुहरूले २५१ जनालाई बन्धक बनाएका थिए, जसमध्ये ९१ जना गाजामा जीबित अवस्थामा रहेका विश्वास गरिएको छ ।

इजरायलको तथ्याङ्कअनुसार उक्त आक्रमणमा परी एक हजार २१० जनाको मृत्यु भएको थियो । इजरायलको जवाफी कारबाहीमा गाजामा कम्तीमा ४७ हजार २८३ जनाको मृत्यु भएको हमासको नियन्त्रण रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आज ७५औँ ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै

काठमाडौँ, ७ फागुनः आज ७५औँ ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस’ देशका विभिन्न भागमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ ।प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा मूल समारोह समितिद्वारा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आज बिहान आयोजना हुने कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहभागी हुनुहुने कार्यक्रम छ ।

कार्यक्रममा मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएका विभिन्न सङ्घर्षमा जीवन उत्सर्ग गर्नुभएका ज्ञातअज्ञात सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिने छ ।

प्रजातन्त्र दिवस समारोहलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम छ । सरकारले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ । नेपालको इतिहासमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको प्रादूर्भाव भएको गौरवपूर्ण र अविस्मरणीय दिनका रूपमा २००७ फागुन ७ गतेलाई लिने गरिएको छ ।

प्रजातन्त्र दिवसकै उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति पौडेलले शुभकामना सन्देश जारी गर्दै मुलुकको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सङ्घर्ष र सहिदको बलिदानबाट स्थापित भएको स्मरण गराउनुभएको छ ।

इटहरी गोल्डकपः चर्च ब्वाइजलाई हराउँदै धरान फुटबल क्लब सेमिफाइनलमा

धरान (सुनसरी-चर्च ब्वाइज यूनाइटेड काठमाडौँलाई २–१ गोलअन्तरले पराजित गर्दै धरान फुटबल क्लब १५औँ अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण कन्ट्रोल लुब्रिकेन्टस इटहरी गोल्डकपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।

मंगलबार भएको खेलको धरानका लागि दोर्जे तामाङ र विवेक राईले एक÷एक गोल गरे । चर्च ब्वाइजका अनन्त तामाङले एक गोल फर्काए । प्लेयर अफ द म्याच धरान फुटबल क्लबका दोर्जे तामाङ घोषित भए । उनले रु १० हजार प्राप्त गरे । प्रतियोगिताअन्तर्गत बुधबार पहिलो सेमिफाइनल युनाइटेड खर्साङ फुटबल क्लब र मच्छिन्द्र फुटबल क्लब काठमाडौँबीच हुने आयोजकले जनाएको छ ।

यही फागुन १० गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा आठ टिमको सहभागिता छ । प्रतियोगिताका विजेताले ट्रफीसहित रु १० लाख र उपविजेताले रु पाँच लाख पुरस्कार पाउनेछन् ।   विधागततर्फ सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले रु एक लाख, प्रत्येक खेलको प्लेयर अफ द म्याच हुनेले रु १० हजार, उत्कृष्ट गोलरक्षक, उत्कृष्ट डिफेन्डर, उत्कृष्ट मिड फिल्डर, उत्कृष्ट स्ट्राइकर, उत्कृष्ट प्रशिक्षकले जनही रु २० हजार प्राप्त गर्नेछन् । साथै सर्वाधिक गोलकर्ताले रु २५ हजार पाउने आयोजक राष्ट्रिय जागृति क्लबका प्रतियोगिता संयोजक अनुरोध थापाले बताउनुभयो ।

प्राप्त उपलब्धिलाई अक्षुण राख्नु आजको आवश्यकता : उपराष्ट्रपति यादव

काठमाडौँ, ७ फागुन : उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, कानुनी राज्य, सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण्ण राख्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, २०८१ को अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सफल बनाउन गरिबी, भेदभाव, अशिक्षा र बेरोजगारीको अन्त्य गर्दै अघि बढ्नु हाम्रा लागि निर्विकल्प भएको बताउनुभएको छ ।

“लोकतन्त्र, शासनको रूपमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । मुलुकमा सामाजिक आदर्श, चरित्र, परम्परा, संस्कृति, सद्भाव र मूल्यलाई अजम्बरी बनाउनतर्फ पनि लोकतन्त्रलाई केन्द्रित गर्नुपर्दछ”, उपराष्ट्रपति यादवले शुभकामना सन्देशमा भन्नुभएको छ, “लोकतन्त्रमा कुनै पनि विशेषाधिकारयुक्त वर्ग हुँदैन, जाति, धर्म, वर्ण, वंश, धन, लिङ्ग आदिका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिसँग कुनै प्रकारको भेदभाव पनि गरिन्न । राजनीतिक लोकतन्त्रको सफलताका लागि उसको आर्थिक लोकतन्त्रसँग गठबन्धन आवश्यक छ ।”

अग्रजहरूको सङ्घर्ष, बलिदान र अटुट सङ्कल्पकै कारण प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र स्वतन्त्रताको उपहार प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले यस अवसरमा सबैले मुलुकको द्रुत विकास, समृद्धि र सामाजिक समरसताका लागि सदैव समर्पित भावका साथ अघि बढ्ने प्रण एवं दृढ सङ्कल्प लिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

दिवसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो, सुदृढ र सबल बनाउने दायित्व, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई स्मरण र बोध समेत गराएको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपतिले सम्पूर्ण नागरिकहरूको अधिकारहरूको रक्षा, न्यायपूर्ण समाजको स्थापना र सबैका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्ने दिशामा एकजुटताका साथ क्रियाशील हुन पनि उत्प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

मुलुकमा एक सय चार वर्षसम्म कायम रहेको जहानियाँ निरङ्कुश शासनविरूद्ध बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको परिणामस्वरूप २००७ सालको आन्दोलन सफल भएको ऐतिहासिक उपलब्धिको सम्झना र सम्मानस्वरूप प्रत्येक वर्ष फागुन ७ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय प्रचार विभागले फागुन ९ देखि २१ सम्म प्रचार अभियान सञ्चालन गर्ने

ललितपुर-नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागले आमजनमानसमा पार्टीले गरेका सकारात्मक काम तथा त्यसबाट देशमा भएका परिवर्तनबारे ‘राष्ट्र निर्माणमा युवाको योगदान, तथ्यमा आधारित प्रचार अभियान’ सुरु गर्ने भएको छ ।

ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा विभागले पत्रकार सम्मेलन गरी ‘राष्ट्र निर्माणमा युवाको योगदान, तथ्यमा आधारित प्रचार अभियान’ सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको बताएको हो ।

विभागले देशका सातवटै प्रदेशमा कार्यक्रम हुनेगरी फागुन ९ देखि २१ गतेसम्म अभियान सञ्चालन हुने जानकारी दिएको छ । जसमा पहिलो दिन ९ गते कोशीको विराटनगर, १० गते मधेसको जनकपुरधाम, १७ गते गण्डकीको पोखरा, १८ गते लुम्बिनीको बुटवल, २० गते कर्णालीको सुर्खेत र २१ गते सुदूरपश्चिमको धनगढीमा कार्यक्रम हुने त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो ।

कार्यक्रममा सम्बन्धित प्रदेशका कांगे्रसका केन्द्रीय पदाधिकारी, सदस्य, प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारी, सदस्य, प्रदेशसभाकाननीय सदस्य, जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा प्रचार विभाग प्रमुखको सहभागिता रहनेछ ।

जनता नै राज्य शक्तिको सम्पूर्ण स्रोत : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ, ७ फागुन : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रले सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सद्भाव तथा समृद्धिसहित बृहत् राष्ट्रिय एकतालाई अझै मजबुत तुल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, २०८१ को अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उहाँले जनता नै राज्य शक्तिको सम्पूर्ण स्रोत हुन् भन्ने मान्यतालाई यसले स्थापित गरेको बताउनुभएको छ ।

“मुलुकको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई जनताको सङ्घर्ष तथा सहिदको बलिदानबाट स्थापित गरेको हुनाले यस दिन नेपालको इतिहासमा गौरवपूर्ण र अविस्मरणीय दिनको रूपमा अङ्कित छ”, राष्ट्रपति पौडेलले शुभकामनामा भन्नुभएको छ, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामी नेपालीले सात दशकभन्दा लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । विसं २००७ को क्रान्तिको जगमा नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न सफल भएका हौँ ।”

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई अङ्गीकार गर्दै न्याय र समानतामा आधारित समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, “लोकतान्त्रिक निर्वाचनका माध्यमबाट जनप्रतिनिधि छनोट भई अहिले संविधानतः तीनै तहका सरकारहरू बनेका छन् । यी निश्चिय नै हाम्रा लागि धेरै ठूला र ऐतिहासिक उपलब्धि हुन् । यिनै उपलब्धिको जगमा हाम्रो भविष्यको सुखद् यात्रा प्रारम्भ भएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।”

राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएका विभिन्न सङ्घर्षमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आन्दोलनलाई पथप्रदर्शन गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजप्रति पनि सम्मान एवं श्रद्धा प्रकट गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपतिले सबै जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, राजनीतिक दल तथा राज्यका सबै अङ्गलाई संवैधानिक मूल्य एवं मान्यता कार्यान्वयन गर्न प्रेरणा मिल्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ । उहाँले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र लोकतन्त्रका लागि  भएका विभिन्न आन्दोलनमा योगदान गर्ने सबैप्रति सम्मान प्रकट गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुगोस् भन्ने कामना गर्नुभएको छ ।

विसं २००७ को क्रान्ति सफल भएर निरङ्कुशताविरूद्धको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको परिणामस्वरूप मानवअधिकार तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता हासिल गरेको ऐतिहासिक उपलब्धिको सम्झना र सम्मानस्वरूप प्रत्येक वर्ष फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदैछ ।

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ, ७ फागुनः नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३८ रूपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३९ रूपैयाँ ४३ पैसा, युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४५ रूपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४५ रूपैयाँ ९० पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर एक सय ७४ रूपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर एक सय ७५ रूपैयाँ ७१ पैसा कायम गरिएको छ । स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर एक सय ५३ रूपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५४ रूपैयाँ ६५ पैसा तय गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८८ रूपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ८८ रूपैयाँ ६४ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९७ रूपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर ९८ रूपैयाँ ३१ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय तीन रूपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर एक सय तीन रूपैयाँ ९१ पैसा निर्धारण गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रूपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ १९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रूपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर १९ रूपैयाँ १६ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ १८ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रूपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर ३८ रूपैयाँ २५ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रूपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर चार रूपैयाँ १४ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ ९६ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रूपैयाँ २३ पैसा र बिक्री दर ३१ रूपैयाँ ३६ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रूपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ६८ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रूपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १३ रूपैयाँ ०२ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रूपैयाँ ४८ पैसा र बिक्री दर १९ रूपैयाँ ५६ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रूपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर १७ रूपैयाँ ९३ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ४९ रूपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर चार सय ५१ रूपैयाँ ८१ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ६८ रूपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६९ रूपैयाँ ९७ पैसा र ओमनी रियाल एकको खरिददर तीन सय ६० रूपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६२ रूपैयाँ १५ पैसा निर्धारण भएको छ ।

यस्तै, भारतीय रूपैयाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रूपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रूपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंककले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने उल्लेख छ ।

यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान

काठमाडौँ, ७ फागुनःहाल देशमा पश्चिमी वायुका साथै पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको जनाउँदै जल तथा मौसम विज्ञान पूर्वानुमान महाशाखाले कोशी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मुख्यतया सफा रहेको बताएको छ । साथै तराईका केही भागमा हुस्सु लागेको छ ।

महाशखाका अनुसार आज दिउँसो सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भेगमा मौसम सफा रहने छ भने उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ ।

त्यसैगरी, राति सुदूरपश्चिम,कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा आंशिक बदली रहने छ भने उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

आगामी २४ घण्टामा देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको तथा बिहीबार बिहान तराईका केही भागमा हुस्सु लाग्ने सम्भावना रहेको जनाउँदै महाशाखाले त्यसबाट दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाईउड्डयनमा आंशिक प्रभाव पर्नसक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरेको छ ।

अध्यक्ष नेपालको राजनीतिक प्रतिवेदन अनुमोदन

काठमाडौँ, ६ फागुन : नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालयमा आज बसेको बैठकले उक्त प्रतिवेदनसहित सात वटा प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो । सो प्रतिवेदन यही फागुन ८ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ ।

बैठकले नियमावली निर्देशिका, आचारसंहिता, दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको समीक्षा, तात्कालीन कार्ययोजना, सरकारले ल्याएको अध्यादेश, प्रकृति लम्साल मृत्यु प्रकरण र समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले अध्यादेश देश र जनताको हितमा नभएकाले संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएमा त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो । यही फागुन ७ गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ ।

कोशी अस्पतालमा आजदेखि पाँच शय्याको पोष्ट अपरेटिभ वार्ड सञ्चालनमा

मोरङ, ६ फागुनः कोशी अस्पताल विराटनगरमा आजदेखि पाँच शय्याको पोष्ट अपरेटिभ वार्ड सञ्चालनमा आएको छ ।अस्पतालमा उपलब्ध स्रोत साधनकोे प्रयोग गरी भेन्टिलेटरसहितको वार्ड सञ्चालनमा ल्याइएको हो । शल्यक्रियापछि बिरामीलाई राख्न उक्त वार्ड सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यसअघि शल्यक्रियापछि बिरामीलाई सघन उपचार कक्ष (आइसियु) तथा बिरामीको अवस्था हेरेर अन्य वार्डमा राख्ने गरिएको थियो ।

अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा रुना झाले वार्डको उद्घाटन गर्दै अस्पतालमा रहेको स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी बिरामीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउनु मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले अस्पतालमा हाल नसिङ जनशक्ति पर्याप्त रहेको र दैनिक आठ बिरामीको शल्यक्रिया गरिँदै आएको जानकारी दिनुभयो । अस्पतालमा स्वदेशी तथा भारतीय सीमा क्षेत्रका नागरिकले सेवा लिइरहेका छन् ।

चीनमा तीन वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि संस्थाको स्थापना

चीन विज्ञान तथा प्रविधि सङ्घ (कास्ट) का अनुसार विगत तीन वर्षमा चीनमा १७ अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि संस्थाहरू स्थापना भएका छन् ।संस्थाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय हाइड्रोजन फ्युल सेल एसोसिएसन, विश्व रोबोट सङ्गठन, युवा वैज्ञानिकको विश्व सङ्घ र एशिया सिमुलेशन महासङ्घ समावेश छन् ।कास्ट नेटवर्क भित्र दुई हजार भन्दा बढी विशेषज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा कार्यरत रहेका छन् ।

कास्टले अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक आदानप्रदान, विज्ञान लोकप्रियता र शिक्षामा सहयोग लगायत धेरै डोमेनहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षहरूसँग सहयोग सुदृढ गरेको छ । कास्टको अनुसार, सन् २०२४ मा धेरै शैक्षिक संस्थाहरूले चीनमा एक हजार भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू आयोजना गरे ।सङ्गठनले सन् २०२५ मा विदेशी वैज्ञानिक समुदायसँग व्यावसायिक आदानप्रदानका लागि निरन्तरता दिने र अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी वैज्ञानिक सहयोग विस्तार गर्ने बताएको छ ।

’फेरि रेशम फिलिली’को ट्रेलर सार्वजनिक

काठमाडौं । अमेरिकाको भिषा लागेको रेशम र भिषासँग जोडिएका विभिन्न पात्रको सपना, चाहना र स्वार्थको द्वन्द्वको सेरोफेरोमा घुमेको ’फेरि रेशम फिलिली’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ ।राजधानीमा एक कार्यक्रमकाबीच सार्वजनिक सिनेमाको ३ मिनेट ७ सेकेण्डको टिजरले सिनेमा हास्यरसले भरिपूर्ण रहेको देखाएको छ ।ट्रेलर हेर्दा झण्डै १० वर्ष अगाडि रिलिज भएको सिनेमाको यो नयाँ सिक्वलले उस्तै कमेडीको तड्का दिने देखिन्छ । सिनेमाले त्यतिबेला हरिया पात्रलाई लोकप्रिय बनाएझैं यसपटक मेक्सम गौडेललेको हाजमोला चरित्र दर्शकका लागि फ्रेस अफर हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

हरियाको रेशमलाई समस्यामा पारिरहने पुरानो शैलीले यसपटक पनि दर्शकलाई पेट मिचिमिचि हसाउने सम्भावना ट्रेलरले दिएको छ । संमग्रमा ट्रेलरले हलसम्म दर्शकलाई सजिलै आकर्षित गर्ने देखाएको छ । झण्डै तीन दर्जनबढी पात्रको सेरोफेरोमा घुम्ने सिनेमाको परिस्थितजन्य कमेडी दर्शकका लागि रुचिकर हुने ट्रेलर देखाएको छ ।

सिनेमामा विनय श्रेष्ठ, सुपुष्प भट्ट, कामेश्वर चौरासिया, नीर शाह, प्रकाश घिमिरे, शिशिर वाङ्गदेल, रविन्द्र झा, लक्ष्मी गिरी, महेश त्रिपाठी, एवनराज उप्रेती, मेक्सम गौडेल, प्रकाश घिमिरे, सजन थापालगायतको पनि अभिनय छ ।

सुसन प्रजापतीको छायांकन, निर्देशक महर्जन र आकाश बरालको पटकथा, नरेश किङ्ग योगीको द्वन्द्व निर्देशन तथा कालीप्रसाद बाँस्कोटा, एसडी योगी, हर्क साउद, जयन जे वाइवा र दीपक शर्माको संगीत र सुरेन्द्र पौडेलको सम्पादन सिनेमामा रहेको छ ।

सिनेमा आट्र्स र वि मोसन पिक्चर्सको सहकार्यमा निर्माण भएको सिनेमामा रौनक विक्रम कडेल निर्माता तथा कार्यकारी निर्माता सुरज बम ठकुरी र सह–निर्मातामा एनि थापा छन् । सिनेमालाई निरोज महर्जनले निर्देशन गरेका हुन् । सिनेमाको कथा पनि उनले नै लेखेका हुन् ।

सिनेमाको पोस्टर डिजाइन ट्राइडेन्ट कन्सेप्टका रोयल भिमसेनले गरेका हुन् । यो सिनेमालाई गोविन्द शाहीको काफिया फिल्मस् र कुवेर सिने डिष्ट्रीव्युसनले वितरण गर्दैछन् ।

भारतको उडिसा घटनाबारे शिक्षा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, ६ फागुनः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भारतको उडिसा राज्यस्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआइआइटी) विश्वविद्यालयमा अध्ययरत छात्रा प्रकृति लम्सालको रहस्यमय मृत्यु र तत्पश्चात नेपाली विद्यार्थीप्रति भएको व्यवहारका सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालय आज विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थीहरूले सम्बन्धित विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको नियमानुसार बुझाउनुपर्ने शुल्क बुझाइ अध्ययन गर्न पाउने विश्वव्यापी मान्यताविपरीत विश्वविद्यालय प्रशासनबाट त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीप्रति भएको व्यवहार निन्दनीय भएको जनाएको हो ।

   उक्त घटनाका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यमका साथै औपचारिक जानकारी प्राप्त हुनासाथ घटनाको यथार्थ जानकारी एवं समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सोमबार नै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिसकेको जनाएको छ ।

    उक्त घटनाबाट विद्यार्थी र अभिभावकको मनोविज्ञानमा पर्न गएको प्रभाव तथा भारतकै अन्य विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत हजारौँ नेपाली विद्यार्थीमा उत्पन्न हुन सक्ने त्रास र अन्योलतालाई समेत दृष्टिगत गरी यथाशीघ्र सबै विद्यार्थीको पठनपाठन कार्य पूर्ववत् सञ्चालन गराउने व्यवस्था मिलाउन भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । “विद्यार्थीहरूले निर्वाध रूपमा अध्ययन गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चितताको लागि कूटनीतिक तवरबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रालयले निरन्तर पहल भइरहेको छ । मन्त्रालयले अन्य विदेशी विश्वविद्यालयमा समेत घट्न सक्ने शैक्षिक समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मन्त्रालयले अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूलाई संयमता अपनाउनसमेत अपिल गरेको छ । उक्त घटनाबाट सृजित समस्याको न्यायपूर्ण र वैधानिक रूपमा समाधान नगरिएमा भविष्यका लागि भारतको उडिसा राज्यका विश्वविद्यालय÷ शिक्षण संस्थानमा अध्ययनका लागि प्रदान गर्दै आएको वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कार्य स्थगित गर्न सकिनेतर्फ मन्त्रालयले सूचित गराएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य

लुम्बिनी, ६ फागुन : लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरले प्रदेशसभाको पाँचौँ (हिउँदे) अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम फागुन ६ गते मङ्गलबार राति १२ः०० बजेदेखि लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही आधारमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले प्रदेशसभामा सूचना पठाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ को नियम ३ को उपनियम (३) अनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन सूचना प्रकाशन गरिएको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जानकारी दिनुभयो ।

पुस १६ गतेदेखि सुरु भएको यो अधिवेशनमा ११ वटा बैठक बसेका थिए । प्रदेशसभाका सचिव पुनका अनुसार अधिवेशनले लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक पारित गरेको छ ।

यसैगरी, यसअघि प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएका प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक पनि पुनः हुबहु पारित गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसभाको पाँचौँ बैठक (सिनेट) सम्पन्न

काठमाडौँ, ६ फागुन : प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज सम्पन्न राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसभाको पाँचौँ बैठक (सिनेट) ले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा बसेको बैठकले रजिष्ट्रार प्रा श्याम लम्सालद्वारा प्रस्तुत नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटसम्बन्धी प्रस्तावहरू छलफलसहित स्वीकृत गरिएका हुन् । प्रतिष्ठानले हाल तीन सय ३० बेडको व्यवस्थाअन्तर्गत विभिन्न विषयमा विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा प्रदान गर्दै आएकामा आगामी दिनमा चार सय बेडको शिक्षण अस्पताल निर्माणसम्बन्धी गुरूयोजना पारित गरेको छ । सोका लागि अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सुनिश्चितताको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

बैठकले प्रतिष्ठानको सभा सदस्यमा पदेन पदाधिकारीका अतिरिक्त दलित, आदिवासी/जनजाति तथा पिछडिएका वर्गबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा बलीभद्र राना, श्रीप्रकाश श्रेष्ठ, यमुना थापा मगर, सुशीला चौधरी, चन्दादातामध्येबाट सुदीप गौतम र कर्मचारीमध्येबाट विनोद दाहाललाई मनोनयनको निर्णय गरेको छ ।

यस्तै बैठकले प्रतिष्ठानको स्वामित्वको अतिक्रमित जग्गा खाली गराई उपयोग ल्याउन, कार्यकारी परिषद् सदस्यमा मनोनयन र कर्मचारी सेवा, शर्त नियमावलीलाई विस्तृत गृहकार्य गरी आगामी बैठकमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिष्ठानको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रम तततत समयमा सिनेट बैठक बस्न नसकी पछि अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्था आउने खालका कमजोरी आगामी दिनमा नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देश गर्नुभयो । उहाँले नियम, विधि र प्रक्रिया पूरा गरी समयभित्रै कार्य सम्पन्न गर्ने अभ्यासमा जान आग्रह गर्दै नेपाली जनताको खुसी र मुलुकको समृद्धिमा ध्यान दिएर सबै क्षेत्रबाट अवस्थामा थप परिवर्तन ल्याउन पनि जोड दिनुभयो ।

बैठकले आगामी बजेट निर्माणका लागि रजिष्ट्रार लम्सालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री एवं सहकुलपति प्रदीप पौडेल र प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा विकास लामिछाने, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका सचिवलगायत सहमागी हुनुहुन्थ्यो ।

गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्नु सरकारको प्रमुख उद्देश्य: गृहमन्त्री लेखक

मकवानपुर, ६ फागुनः गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधानको रक्षा गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्नु सरकारको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताउनुभएको छ ।

बागमती प्रदेश राजधानी हेटौँडामा आजदेखि सुरु भएको दोस्रो राष्ट्रिय निर्माण तथा व्यापार महोत्सव २०८१ उद्घाटन गर्दै उहाँले सोही उद्देश्यका साथै मुलुकलाई समृद्धि र सुशासनको यात्रामा अगाडि बढाउन वर्तमान सत्तासमीकरण बनेको बताउनुभयो ।

गृहमन्त्री लेखकले निजी क्षेत्रलाई पनि समाहित गर्दै सरकार लगानीमैत्री वातावरण बनाउन लागि परेको उल्लेख गर्नुभयो । निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक वातावरणको सुनिश्चित गर्नको लागि नै अध्यादेश ल्याइएको भन्दै उहाँले वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिने प्रक्रिया सुरु भइरहेको बताउनुभयो ।

निर्माण व्यवसायीहरूले जिम्मा लिएको काम गुणस्तरीय र समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ थियो ।

निर्माण व्यवसायी सङ्घ मकवानपुरको आयोजनामा हेटौँडा–१०, टिसिएन चौरमा सुरु भएको मेला यही फागुन १८ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

मेलामा करिब तीन सय स्टल रहेका छन् । मेलामा नवीनतम निर्माण उपकरण तथा सामग्री,स्थानीय तथा राष्ट्रिय कम्पनीका साथै बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीका औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि तथा कृषि उत्पादन, घरेलु तथा हस्तकला सामग्री, महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित सामग्री बिक्री–वितरणका लागि राखिएका छन् ।

महोत्सवमा स्थानीय तथा राष्ट्रिय कलाकारद्वारा मनोरञ्जनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम, घरजग्गा, अटो, खाना तथा वस्तु र सेवाको प्रदर्शनी एवं बिक्रीलगायत कार्यक्रम रहेका छन् ।

अमेरिकासँग आर्थिक वार्तामा प्रगति हुने मस्कोको अपेक्षा

रुसले आगामी महिनाहरूमा अमेरिकासँग आर्थिक वार्तामा ‘प्रगति’ हुने अपेक्षा गरेको एक रूसी वार्ताकारले मङ्गलबार साउदी अरेबियामा बताएका छन् । साउदी अरेबियामा दुवै देशका शीर्ष अधिकारीहरूले भेट गरिरहेका छन् र वार्ताबाट क्रेमलिनले सम्बन्धको ‘पुनःस्थापना’ हुने आशा गरेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत हप्ता रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई फोन गरेदेखि र अमेरिकी अधिकारीहरूले रुसप्रतिको नीतिमा परिवर्तन सङ्केत गर्ने भाषणहरू दिएपछि मस्कोमा वासिङ्टनले युक्रेन आक्रमणका कारण लगाइएका प्रतिबन्धहरू हटाउन सक्ने आशा बढेको छ ।

“हामीसँग अर्थतन्त्रमा धेरै महत्त्वपूर्ण मार्ग छ”, रसियन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्डका प्रमुख र वार्ताका लागि मस्कोका आर्थिक वार्ताकार किरिल दिमित्रिएभले सरकारी टेलिभिजन भन्नुभयो, “हामीसँग प्रस्तावहरूको शृङ्खला छ, जसको बारेमा हाम्रा सहकर्मीहरूले सोच्दैछन् र मलाई लाग्छ कि आगामी दुई–तीन महिनामा सम्भवतः यति टाढाको भविष्यमा प्रगति हुनेछ ।”

उहाँले ती प्रस्तावहरू के थिए वा अर्थतन्त्रबारे कुनै भविष्यका वार्ताहरू कहिले हुनेछन् भनेर विशेष रूपमा बताउनुभएन ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा अध्ययन गर्नुभएका र पहिले गोल्डम्यान स्याक्समा काम गर्नुभएका दिमित्रिएभ क्रेमलिनका लागि महत्त्वपूर्ण वार्ताकारका रूपमा हेरिनुहुन्छ ।

अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमले सन् २०२२ मा युक्रेनमा सेना पठाउँदा रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

मस्कोले विगत तीन वर्षमा आफ्नो सेनामा व्यापक रूपमा खर्च बढाएको छ । यसबाट रुसलाई मन्दीबाट बचाउन मद्दत गरेको छ तर घरमा उच्च मुद्रास्फीति र असन्तुलन निम्त्याएको छ ।

विशेषज्ञहरूले सेना र हतियारहरूमा यस्तो उच्च खर्च लामो समयसम्म दिगो नहुने बताएका छन् ।

तर दिमित्रीभले पश्चिम यसको आफ्नै प्रतिबन्ध नीतिको मुख्य सिकार हो भन्ने क्रेमलिनको भनाइलाई दोहो¥याउनुभयो । “वार्ता सुरु गर्नु र प्रतिबन्धले रुसभन्दा अमेरिकी कम्पनीहरूलाई बढी असर गरेको भन्नु महत्त्वपूर्ण छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

कम्बोडियाको संसद्मा खमेर रूज नरसंहार अस्वीकार विरुद्ध कानून पारित

कम्बोडियाका सांसदहरूले मङ्गलबार सन् १९७० को दशकमा खमेर रुज शासनले नरसंहारसहित गरेको अत्याचारलाई अस्वीकार गर्न अवैध बनाउने मस्यौदा कानूनलाई अनुमोदन गरेका छन् ।

सन् १९७५–७९ को शासनकालमा ‘ब्रदर नम्बर वन’ पोल पोटको नेतृत्वमा भएको अति–कम्युनिस्ट आन्दोलनले भोकमरी, यातना, जबरजस्ती श्रम र सामूहिक मृत्युदण्डको माध्यमबाट करिब २० लाख मानिसको सफाया गरेको थियो ।

नरसंहार अस्वीकार विरूद्ध जर्मनीको कानून जस्तै मस्यौदा कानूनलाई अझै पनि राजा नोरोडोम सिहामोनीले घोषणा गर्नुअघि सिनेटबाट स्वीकृति चाहिन्छ तर दुवै चरण औपचारिकता मानिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री हुन मानेटसहित सबै एक सय १५ सांसदले मस्यौदा कानूनलाई अनुमोदन गर्न मतदान गरेको राष्ट्रिय सभाले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

“यो विधेयकले खेमर रूजका पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्न र कम्बोडियामा अत्याचारहरू फर्किनबाट रोक्ने हो”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सात–अनुच्छेद भएको विधेयकअन्तर्गत जो कोहीले खेमर रूजद्वारा गरिएका अत्याचारहरू अस्वीकार गर्ने वा माफ गर्नेलाई एकदेखि पाँच वर्षसम्म जेल हुनसक्छ र दुई हजार पाँच सय डलरदेखि एक लाख २५ हजार डलरसम्मको जरिवाना लाग्नसक्छ ।

विधेयकको अत्याचारको परिभाषामा नरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराध समावेश छन्, जसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा समर्थित अदालतले नौ वर्षअघि शीर्ष खेमर रूज नेताहरूलाई मुद्दा हालेको थियो ।

अप्रिलको मध्यमा कम्बोडियाको खमेर रुज शासनको ५०औँ वार्षिकोत्सवअघि मस्यौदा विधेयकको स्वीकृति आएको छ ।

यो विधेयक प्रभावशाली पूर्व नेता हुन सेनको अनुरोधमा बनाइएको थियो । हुन सेनले मे महिनामा केही राजनीतिज्ञहरूले अझै पनि खेमर रूजको नरसंहारलाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेको र उनीहरूलाई कानूनद्वारा सजाय दिन सरकारलाई आह्वान गरेको दाबी गर्नुभएको थियो ।

कानूनले हुन सेनद्वारा सुरु गरिएको र सन् २०१३ मा पारित गरिएको यस्तै विधेयकलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ । उक्त विधेयकले कम्युनिस्ट खमेर रुजद्वारा अपराध अस्वीकार गर्ने बयानहरूलाई प्रतिबन्धित गर्दछ र दुई वर्षसम्म जेल सजाय दिन्छ ।

देशले खमेर रुजको निष्कासनको वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा हुन सेनले गत महिना पनि आफ्नो छोराको सरकारलाई अपदस्थ गर्ने प्रयास गर्ने जो कोहीलाई पनि ‘आतङ्कवादी’ भनेर लेबल गर्न नयाँ कानूनको आह्वान गर्नुभएको थियो ।

करिब चार दशकसम्म कम्बोडियामा शासन गर्नुभएका हुन सेनले विपक्षीलाई दमन गर्न कानूनी प्रणाली प्रयोग गरेको अधिकार समूहहरूले आरोप लगाएका छन् ।

स्वयं पूर्व खमेर रूज क्याडर रहनुभएका हुन सेनले सन् २०२३ मा राजीनामा दिनुभयो र आफ्नो जेठो छोरा हुन मानेटलाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा समर्थित न्यायाधिकरणले सन् २०१८ मा एउटा ऐतिहासिक फैसलामा दुई शीर्ष खेमर रूज नेतालाई नरसंहारको दोषी पाएको थियो ।

जर्मनी, अस्ट्रिया र फ्रान्सलगायत धेरै युरोपेली देशमा सन् १९३० र १९४० को दशकमा एडोल्फ हिटलरको शासनले गरेको नरसंहारलाई अस्वीकार गर्न अवैध बनाउने कानूनहरू छन् । हिटलरको शासनले करिब ६० लाख यहुदीको हत्या गरेको थियो।

इन्डोनेसियाले सन् २०३० सम्ममा ६३ हजार चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने

इन्डोनेसियाले सन् २०३० सम्ममा ६३ हजार विद्युतीय सवारी (ईभी) चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने योजना बनाएको ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राज्य ऊर्जा कम्पनी पीटी पीएलएनको तथ्याङ्क अनुसार इन्डोनेसियामा हाल विभिन्न स्थानहरूमा तीन हजार २३३ चार्जिङ स्टेशनहरू छन् ।

“चार्जिङ स्टेशनहरूको विस्तारको उद्देश्य आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने, कार्बन उत्सर्जन घटाउने र नवीकरणीय ऊर्जामा सङ्क्रमणलाई गति दिनु हो,” मन्त्रालयका विद्युत महानिर्देशक जिस्मान हुताजुलुले बताउनुभयो ।

इन्डोनेसियाको राष्ट्रिय इन्धन खपत हाल प्रति दिन औसत १.४ लाख ब्यारेल छ । ईभी चार्जिङ स्टेसनहरू थपिएसँगै देशले प्रतिदिन ६६ हजार ब्यारेलसम्म बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

“यसले वार्षिक रूपमा एक लाख टन सीओ२ उत्सर्जनमा कटौती गर्ने अनुमान गरिएको छ ।”

नवौँ निर्वाचन दिवस मनाइँदै

काठमाडौँ, ६ फागुन : नेपालमा आमनिर्वाचन प्रारम्भ भई बालिग नेपालीले आफ्नो मताधिकार उपयोग गर्न पाएको महत्त्वपूर्ण दिनको सम्झनामा बुधबार नवौँ निर्वाचन दिवस मनाइँदैछ । मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाको आठ वर्षपछि विसं २०१५ फागुन ७ गते आमनिर्वाचन भएको थियो ।

संवैधानिक अङ्गका रूपमा रहेको निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहदेखि राष्ट्रपतिसम्मको निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा गराउँदै आएको छ । आयोगले वर्तमान संविधान जारी भएपछि दुई पटक प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा र स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन, तीन पटक राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, राष्ट्रियसभा सदस्यको विभिन्न निर्वाचन र उपनिर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ ।

उक्त निर्वाचनमार्फत् जनप्रतिनिधि निर्वाचित भई जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक सङ्घीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह भइरहेको छ । इतिहासका सबै कालखण्ड र राजनीतिक परिवर्तनका हरेक नयाँ उपलब्धिमा मुलुकले अङ्गीकार गरेको शासन व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीलाई संविधान र कानुन बमोजिम निर्वाचनको माध्यमबाट वैधानिकता प्रदान गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै आइरहेको छ ।

यसवर्ष ‘निर्वाचनको प्रभावकारिता : आमनागरिकको सहभागिता’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोगले बुधबार कान्तिपथस्थित आयोग परिसरमा मूल समारोह आयोजना गर्दै छ । दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संवैधानिक एवम् कानुनी दायित्व पूरा गर्न आयोग थप क्रियाशील हुनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत अनुशरण गर्दै नेपालको वर्तमान निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन कृत सङ्कल्पित रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना, निर्वाचनमा नागरिक संलग्नता नीति, निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि सञ्चार नीति, निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा नीति एवं स्थानीय तहबाट मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधिबमोजिम आयोग आगामी दिनमा अघि बढ्नेछ ।”

प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन सम्पन्न गराउन राजनीतिक नेतृत्व, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, नागरिक समाज, गैरसरकारी एवं निजी क्षेत्र, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग, पर्यवेक्षकलगायत निर्वाचनका क्षेत्रमा क्रियाशील निकाय एवं व्यक्ति, सञ्चार जगत र आम नागरिकप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुभएको छ ।

आयोगले निर्वाचनमा आम नागरिकको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मतदाताको घर आँगनसम्म नै निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षाका कार्यलाई सघन र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने जनाएको छ । सरोकारवालाबाट प्राप्त सहयोग, शुभेच्छा र सद्भावले स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारी अझै सशक्त, व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न हौसला र प्रेरणा प्राप्त भएको आयोगको भनाइ छ ।

प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७५ संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण

मकवानपुर ६, फागुन : बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले बागमती प्रदेशसभाबाट पारित भई आएको प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।

प्रदेशसभाको केही दिनअघि बसेको बैठकबाट पारित विधेयकलाई आज उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुभएकोे प्रदेश प्रमुखको सचिवालयका प्रवक्ता प्रकाश चौलागाईंले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीलाई संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन हस्तान्तरण

काठमाडौँ, ६ फागुन : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ ।प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा सो समितिका संयोजक शेखरप्रसाद पौडेलले विश्वविद्यालयको विद्यमान जग्गाहरूको उपयोग, अतिक्रमणको अवस्था र अतिक्रमण हटाउन चालिनुुपर्ने कदमका विषयमा सुुझावसहितको प्रतिवेदन कुलपति ओलीलाई बुुझाउनुुभएको हो ।

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को गत असार २० गतेको निर्णयबाट उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय जग्गा खोजबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिले दाङमा रहेको विश्वविद्यालयको कूल एक हजार छ सय ६२ बिघा जग्गा रहेको र देउखुरी क्षेत्रमा एक हजार तीन सय ३६ बिघामध्ये नौ सय १० बिघा अतिक्रमण भई २०५९ देखि ती जग्गाबाट विश्वविद्यालयले कुनै आम्दानी प्राप्त नगरेको पाइएको बताउनुभयो ।

सोही क्षेत्रमा विश्वविद्यालयको दुुई सय बिघा जमिन राप्ती नदीले कटान गरेको पाइएको छ । संयोजक पौडेलले जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन भाडामा दिन सकिने र अतिक्रमण हटाउन सरकार र राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक हुुने सुुझाव दिनुुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अध्ययन र छलफल गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने विश्वास दिलाउँदै विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी र अतिक्रमणजस्ता अवाञ्छित क्रियाकलाप रोकिनुपर्नेमा जोड दिनुुभयो । प्रतिवेदन हस्तान्तरणका अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराई पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

किसानका उपज आफूखुशी बिक्री वितरण गर्ने वातावरण माग

काठमाडौँ, ६ फागुन : सांसदहरूले कृषकद्वारा उत्पादित कृषि उपज आफूखुशी बिक्रीवितरण गर्न पाउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद रामप्रकाश चौधरीले तराई मधेशका किसानले सहज रूपमा तरकारीलगायत कृषि उपज बिक्री वितरणमा अवरोध गरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले विपीन जोशीको रिहाइका लागि आवश्यक पहल हुन नसकेको र द्वन्द्वग्रस्त देशमा पुनः रोजगारीका लागि पठाउन खोजिएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।

सांसद गणेश पराजुलीले सुपारी आयातमा देखिएको वेथितीको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । उहाँले आन्तरिक खपतका लागि आन्तरिक उत्पादन नै काफी हुने भएपनि अत्याधिक मात्रामा आयातका लागि मार्ग प्रशस्त गरिएकामा उहाँले आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।

साध्सद डिकबहादुर लिम्बुले पाथीभरामा केवलकार निर्माणका विषयमा भइरहेको विवादलाई सार्थक पहलमार्फत सार्थक समाधान गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न, विकास निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद रेखा यादवले भारतमा नेपाली विद्यार्थी मृत्युका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उजिरसिंह रङ्गशाला निर्माण कार्य अघि बढ्ने

लुम्बिनी, ६ फागुन : बुटवल उपमहानगरपालिका–१३ मा निर्माण हुने उजिरसिंह रङ्गशाला निर्माण कार्य अघि बढ्ने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश स्थापनादेखिनै महत्त्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा प्रस्ताव गरेको यो रङ्गशाला वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्त हुन नसक्दा अघि बढ्न सकेको थिएन ।

प्रदेश सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेपनि जग्गाको समस्याका कारण बजेट फ्रिज हुने गरेको थियो । रङ्गशाला निर्माणस्थल वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज १८ गते वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । 

प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उजिरसिंह रङ्गशाला निर्माणका लागि आवश्यक बजेट तथा अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई उक्त रङ्गशाला निर्माण कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार चालु आव २०८१/८२ का लागि रू तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । अब उक्त बजेट प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई निकासा गर्दै निर्माण कार्यलाई अघि बढाइनेछ । यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको उक्त आयोजना हालै गठन भएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । उक्त रङ्गशाला निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमतिअनुसार आवश्यक बजेट व्यवस्थापनको निर्णय लिएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका(देउखुरी)मा सम्पन्न बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका उच्चस्तरीय निर्देशक समितिका विज्ञ सदस्यको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । भू–प्रविधिविज्ञ मन्दीप सुवेदी र कानुनविज्ञ पदमप्रसाद वैदिकले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको हो । 

यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार वन क्षेत्रभित्रका खोलाखोल्सी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ (पहिलो संशोधन) लाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ को तेस्रो संशोधनका लागि प्रस्ताव समेत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

रुम–ताराखोला सडकमा मार्ग खुलेको पाँच वर्षपछि यातायात सञ्चालन

म्याग्दी, ६ फागुनः जिल्लाको मालिका गाउँपालिका–२ रुम र बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका जोड्ने सडकमा मार्ग खुलेको पाँच वर्षपछि यातायातका साधन सञ्चालन हुन थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मार्ग खुलेको रुमबाट खवाङ हुँदै ताराखोला जोड्ने १३ किलोमिटर सडकमा खसेको पहिरो, ग्रेड र घुम्ती नमिलेका कारण यातायातका साधन सञ्चालन हुनसकेका थिएनन् ।

मालिका गाउँपालिका–२ रुमका वडाध्यक्ष उदयबहादुर बुढाथोकीले पाँच वर्षअघि मार्ग खुलेको सडक मर्मत गरेर जिप, मोटरसाइकल र ट्रयाक्टर सञ्चालन गरेपछि रुम, निस्कोट, डाडागाउँ र ताराखोलाका एक हजार बढी घरपरिवार लाभान्वित भएका बताउनुभयो । “यसअघि मार्ग मात्र खोलिएको सडकमा यातायातका साधन सञ्चालन हुनसकेको थिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “यसपालि वडाको बजेटबाट सडक सरसफाइ गरेर यातायात सेवा सुरु गरेका छौँ ।” रुम म्याग्दीको धेरै जनसङ्ख्या भएको वडा हो । रुमबाट ताराखोला पुग्न चार घण्टा पैदलयात्रा गर्नुपर्नेमा गाडी चल्न थालेपछि एक घण्टामै पुग्न सकिने भएको छ ।

रुमबाट ताराखोला हुँदै बागलुङको गलकोटमा मध्यपहाडी राजमार्गसँग जोडिने सडकलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । यो सडक भएर म्याग्दीको मालिका, धवलागिरि र मङ¬्गला गाउँपालिकाका बासिन्दालाई बागलुङ हँुदै लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल बजार जान आउन नजिक पर्छ ।

म्याग्दी क्षेत्र नं १ ( ख) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले गलकोटबाट ताराखोलाको घुस्मेलीसम्म १० किलोमिटर सडक कालोपत्रको अन्तिम चरणमा रहेको, घुस्मेलीबाट करिमेला खण्डको चार किलोमिटर स्तरोन्नतिको सुरु भएको र रुमबाट ताराखोलातर्फ स्तरोन्नतिका लागि यस वर्ष बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने तयारी भएको बताउनुभयो । ताराखोलाको रानीबासामा मोटरेबल पुल निर्माण सुरु भएको छ ।

प्रदेश सरकारका पुर्व भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रि समेत रहेका जुग्जालीले चालु आर्थिक वर्षमा रु. ३० लाख बजेट बिनियोजन भएको रुम–ताराखोला सडक योजनाका लागि थप रु. ३० लाख बजेट व्यवस्था गरेर रु. तीन करोड बराबरको बहुबर्षीय ठेक्का आव्हानका लागि प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरिएको बताउनुभयो ।

यसैगरी मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङबाट अदिभारा–ताक्से–बिलबाङ हुँदै रुम जोड्ने सडक स्तरोन्नतिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दश वर्षअघि स्थानीयवासीले चन्दा सङ्कलन र तत्कालीन गाविस कार्यालयको बजेटबाट खनेको सडक प्राविधिक रूपमा उपयुक्त नभएको र जोखिमयुक्त भएपछि दुई वर्षदेखि यातायात बन्द गरेर स्तरोन्नतिको काम थालिएको थियो ।

वडाध्यक्ष बुढाथोकीका अनुसार सङ्घीय सरकार र मालिका गाउँपालिकाको ५०÷५० प्रतिशत साझेदारीमा आव २०७९/८० मा रु दुई करोड ४० लाख, २०८०/८१ मा एक करोड ६० लाख र चालु आव २०८१ /८२ मा विनियोजन भएको रु चार करोड बजेटबाट ठेक्कामार्फत टाक्से क्षेत्रमा नयाँ मार्ग बनाउन योजना सञ्चालन भएको छ ।

अदिभारा–स्याउलीबाङ–औला–बेली–जेम हुँदै रुम जोड्ने घुमाउँरो सडकमा यात्रा गर्दा एक घण्टा लाग्ने गरेकामा अदिभारा–टाक्से हुँदै २० मिनेटमै रुम पुग्न सकिने वडाध्यक्ष बुढाथोकीले बताउनुभयो । बस सञ्चालन गर्न मिल्ने गरेर सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
–––

युवालाई व्यवसायमा खुड्किलो चढ्ने माध्यम बन्यो ‘ब्याज अनुदान’

पाल्पा । स्वदेशमै बसेर केही गर्छु भन्ने मनसाय बोकेका युवालाई ब्याज अनुदान कार्यक्रम एउटा खुड्किलो चढ्ने माध्यम बनेको बताउँछन् युवा व्यवसायी विनोद श्रेष्ठ । रामपुर नगरपालिकामार्फत सञ्चालित युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ब्याज अनुदानमा सिफारिस भई उनले व्यवसाय चलाएका छन् ।

पहिलोपटक ब्याज अनुदानमा नगरपालिकाबाट सिफारिस भई उनले १० लाखको ब्याज अनुदान लिए । दोस्रोपटकका लागि पनि उनी यस आर्थिक वर्षको कार्यक्रममार्फत पुनः कार्यक्रममा दोहोरिएका छन् । उनले पहिलोपटक नगरपालिकाले तोकेको प्रक्रियाअनुसार व्यवसाय चलाएका थिए । यसपटक सो कार्यक्रममा २० लाख सिफारिसमा परेको श्रेष्ठले बताए ।

“व्यवसाय भनेको आफैँले लगानी गर्ने हो, अनुदान भनेको एउटा खुड्किलो चढ्ने माध्यम हो, नगरपालिकाले ल्याएको यस कार्यक्रमले व्यवसायमा सहजता ल्याएको छ, व्यवसायका लागि बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज नगरपालिकाले तिरिदिएपछि धेरै सजिलो भएको छ”, उनले भने ।

उनले होलस्टिन नामबाट पशुफार्म चलाएका छन् । लामो समयदेखि पशुफार्म व्यवसायमा आबद्ध श्रेष्ठले नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ब्याज अनुदान कार्यक्रमको प्रभाव युवामा परेको बताए । यसले युवालाई व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ । “ब्याज अनुदान कार्यक्रम असाध्यै राम्रो छ, व्यवसाय सानो होस् या ठूलो लगानी आफैँले गर्ने हो”, उनले भने, “तर अनुदान आउनु र पाउनु भनेको एउटा व्यवसायमा खुड्किलो चढ्ने आधार हो, यसलाई हामीले प्रोत्साहनका रूपमा लिनुपर्छ ।”

उनले पशु खरिद बिक्री, दूध उत्पादन तथा बजारीकरण कार्य गरिरहेका छन् । श्रेष्ठले विदेश जान लागेका युवालाई स्वदेशमै बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण देखाउँदै पशुपालनमा लागेको बताएका छन् । हाल उनको फार्ममा गाईभैँसीसहित १० वटा पशु छन् । पशु थप्ने तयारी गरिरहेका छन् । उनले २० वटा लैनो भैँसीपालन गर्ने योजना बनाएका छन् । हाल ६० लिटर दूध उत्पादन लिइरहेको र धेरै हुँदा एक सय ३० लिटर उत्पादन हुने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

रामपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत युवाले विभिन्न व्यवसाय गरेर आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन् । विदेश गएर फर्केका र जाने तयारीमा रहेका युवालाई स्वदेशमै बसेर विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गरी स्वरोजगार बनाउन आव २०७६÷७७ देखि नगरपालिकाले युवा स्वरोजगारअन्तर्गत ब्याज अनुदान कार्यक्रम सुरु गरेको हो । यस कार्यक्रममा सिफारिस भएका व्यवसायीलाई बैंकमा लिएको ऋणको ब्याज बुझाउनुपर्ने झन्झट व्यहोर्नुपरेको छैन ।

सुरुमा पाँच लाखबाट ब्याज अनुदान दिन थालेको नगरपालिकाले हाल भने ३० लाखसम्म अनुदान दिने गरेको छ । यस कार्यक्रमबाट अहिलेसम्म ९७ युवा लाभान्वित भएका छन् । हालसम्म एक करोड ११ लाख ६९ हजार आठ सय २८ बराबरको रकम लगानी गरिएको छ । युवा वैदेशिक रोजगारमा जाने बढ्दै गइरहेको अवस्था हुँदा उनीहरुलाई गाउँमै व्यवसाय सञ्चालन गरेर टिक्ने वातावरण बनाउँदै ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको रामपुर नगरप्रमुख एवं युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन समिति संयोजक रमणबहादुर थापा बताउँछन् ।

“सिधैँ अनुदान रकम दिनुभन्दा ब्याजमा लगानी गरिदिँदा व्यवसाय दीर्घकालसम्म टिक्ने र व्यवसायीलाई पनि बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने भार परेन”, नगरप्रमुख थापाले भने, “बैंकको ब्याज रकम नगरपालिकाले बुझाइदिने भएपछि व्यवसायीलाई ब्याज तिर्ने तनाव भएन, व्यवसायमा मात्रै ध्यान दिएर भयो, ब्याज अनुदान कार्यक्रम धेरै प्रभावकारी र लामो समयसम्म व्यवसाय टिक्ने देखिएको छ ।”

यस आवमा नगरभित्रका ४४ जना युवालाई कार्यक्रममा छनोट गरिएको नगरप्रमुख थापाले बताए । मापदण्डअनुसार व्यवसाय नगर्नेका लागि भने अनुदान रोक्का गरिने उनी बताउँछन् । नगरप्रमुख थापाका अनुसार कार्यक्रममा समावेश व्यवसायीले तोकेको मापदण्डअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्नेलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

तरकारी, फलफूलखेती, संरचनाभित्र तरकारीखेती÷तरकारी वा फलफूल वा पुष्प नर्सरी, कुखुरापालन (ब्रोइलर), कुखुरापालन (स्थानीय, लेयर्स, हाँसलगायत अन्य पन्छीपालन), माछापालन, बाख्रापालन, मौरीपालन, च्याउखेती, बङ्गुरपालन, गाईभैँसीपालन व्यवसाय गर्नका लागि नगरपालिकाले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख एवं सदस्यसचिव नारायणप्रसाद गैरेले बताए । कार्यक्रममा सिफारिस भएर व्यवसायमा लागेका व्यवसायीको बेलाबेलामा समितिले तोकेको मापदण्डअनुसार काम गरे– नगरेको अनुगमन गर्ने कार्य भइरहेको प्रमुख गैरे बताउँछन् ।

उनका अनुसार तरकारीखेती÷फलफूलखेती न्यूनतम दुईदेखि पाँच रोपनीमा खेती गर्नेलाई रु पाँच लाख, १० रोपनीमा रु १० लाख, ३० रोपनीमा रु २० लाख, ५० रोपनीमा रु ३० लाख रहेको छभने संरचनाभित्र तरकारी खेती÷तरकारी वा फलफूल वा पुष्प नर्सरी व्यवसाय न्यूनतम एक रोपनीमा रु पाँच लाख, पाँच रोपनीमा रु २० लाख, १० रोपनीमा रु ३० लाख र च्याउखेती न्यूनतम तीन डुम हाउसलाई रु पाँच लाख, छ डुम हाउसलाई रु १० लाख, १२ डुम हाउसलाई रु २० लाख र १८ डुम हाउसलाई रु ३० लाख रहेको छ ।

बङ्गुरपालनतर्फ न्यूनतम पाँच माउ वा २० वटा बच्चा भएकालाई रु छ लाख, १० वटा माउलाई रु १२ लाख, २० माउलाई रु २४ लाख, २५ माउलाई रु ३० लाख छभने गाईभैँसीपालनतर्फ न्यूनतम पाँच माउका लागि रु १० लाख, १० माउलाई रु २० लाख, २० माउका लागि रु ३० लाख रहेको छ ।

यस्तै, कुखुरापालन (ब्रोइलर) न्यूनतम पाँच सय पालन गरेमा रु तीन लाख, आठ सयलाई रु पाँच लाख, एक हजार छ सय गर्नेलाई रु १० लाख, तीन हजार दुई सयलाई रु २० लाख छ । पाँच हजार कुखुरापालनका लागि रु ३० लाख र कुखुरापालनमै (लोकल, लेयर्स, हाँसलगायत अन्य पन्छीपालन) न्यूनतम पाँच सय पन्छीका लागि रु छ लाख, एक हजार पाँच सय पन्छीपालन गर्नेलाई रु १५ लाख, तीन हजार कुखुरापालन गर्नेलाई रु ३० लाख रकम ब्याज अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

माछापालनतर्फ भने न्यूनतम दुई रोपनीमा रु पाँच लाख, पाँच रोपनीमा रु १० लाख, १० रोपनीमा रु २० लाख, १५ रोपनीमा रु ३० लाख छभने बाख्रापालनतर्फ (माउबाख्रा) न्यूनतम दशवटा माउ बाख्राका लागि रु पाँच लाख, २० भएमा रु १० लाख, ४० भएमा रु २० लाख, ६० माउबाख्रालाई रु ३० लाख र मौरीपालनतर्फ न्यूनतम २० घार भएमा रु तीन लाख, ४० घारलाई रु छ लाख, ८० घारलाई रु १२ लाख, दुई सय घारलाई रु ३० लाख रहेको छ । अन्य व्यवसाय तथा विन व्यवसायका लागि भने समितिको निर्णयानुसार उपलब्ध गराइनेछ ।

दुई वर्षसम्म युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत ब्याज अनुदान प्राप्त गरिसकेका युवा उद्यमीले पुनः कार्यक्रममा सहभागी भई ब्याज अनुदानका लागि प्रस्ताव पेस गरेमा समितिले पूर्वसञ्चालित व्यवसायमा थप न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरी मापदण्डअनुसारको कर्जा रकममा ब्याज अनुदान दिइने कार्यविधिमा जनाइएको छ । समितिले तोकेको मापदण्ड र कार्यविधिमा रहेर व्यवसाय गर्ने युवालाई कार्यक्रममा समावेश गरिने गरिएको छ । केही काम गर्न चाहना भएका युवा उद्यमीलाई व्यवसायबाट स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउन ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । यस कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक व्यक्तिका लागि २१ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर तोकिएको छ ।

प्रजातन्त्र संस्कारको रुपमा विकसित हुनुपर्छ

–हरिविनोद अधिकारी

हामी ७५औँ प्रजातन्त्र दिवस मनाउन लागेका छौँ । एउटा अकल्पनीय युग थियो जहानियाँ शासनको । त्यो जहानियाँ राणाशासनको संस्थापक थिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा । उनले जुनसुकै उद्देश्यले आफ्ना सन्तानहरूले मात्र शासन चलाउन पाउने गरी राणाहरूको शासकहरूको क्रम बसाले जसको अन्त्य २००७ सालको जनक्रान्तिले गरेको थियो । त्यसरी एउटा परिवारको हालीमुहालीमा राज्य चलाउने राणा परिवारका विरुद्धमा अन्याय खप्न नसक्ने राणाहरू पनि जनक्रान्तिका पक्षमा लागेको इतिहास भेटिन्छ ।

राणाशासनको विरुद्धमा केही सङ्गठित, केही असङ्गठित प्रयास २००७ सालभन्दा पहिले पनि भएको पाइन्छ, जसको मुख्य आधारका रुपमा १९९७ सालको प्रजापरिषद्को जनविद्रोहको आवाज थियो, जसलाई राणाशासनले कुल्चियो र नेपालका महान् सपूतहरू शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा र गङ्गालाललाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । त्यसले तत्कालका लागि त राणा प्रशासनलाई राहत नै भएको थियो होला तर त्यसैको झिल्को र जनचेतनाको लहर नेपाल र भारतमा बसेका नेपालीहरूका माझ यसरी फैलियो कि राणाले कल्पना नै नगरेको विद्रोह भयो, नेपाली जनताहरू आफ्नो नागरिक स्वतन्त्रताका लागि हतियारसम्म उठाउन बाध्य भए, जसका लागि २००३ साल फेरि अर्को कोसेढुङ्गो साबित भयो, जसले नेपालीहरूको प्रजातान्त्रिक हक प्राप्तिका लागि, जन्मसिद्ध नागरिक हक प्रजातान्त्रिक अधिकार प्राप्तिका लागि भारत प्रवासमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापना गरियो ।

नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसमा प्रमुख नेताहरू थिए, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद उपाध्याय तर उनीहरूले त्यो संस्थाको अध्यक्षका रुपमा प्रजातन्त्रका लागि नेपाली जेलमा रहेका टङ्कप्रसाद आचार्यलाई बनाए र कार्यवाहक अध्यक्षको रुपमा कार्यकारी नेता बनाएर विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला थिए । उता प्रजातन्त्र कांग्रेसका मुख्य नेताहरू थिए सुवर्णशमशेर राणा, महेन्द्रविक्रम शाह र सूर्यप्रसाद उपाध्याय । मुलुकको वृहत्तर हित र नागरिक अधिकारको तत्काल बहालीका लागि ती दुवै दलहरू एकाकार भए र नेपाली कांग्रेस नामक दलको स्थापना गरियो । एकाकार प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसले नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि आवश्यक परे सशस्त्र क्रान्तिसमेत गर्ने निधो ग¥यो ।

तत्कालको राणाशासनले सम्झाएर बुझाएर किन प्रजातन्त्र दिन्थ्यो र ? स्थिति कतिसम्म संवेदनशील बन्यो भने राजा मुलुक बाहिर जान बाध्य भए । अनि प्रजातन्त्रका लागि राजाको समेत समर्थनमा सशस्त्र क्रान्ति भएको थियो जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले लिएको थियो । विसं २००७ कात्तिक २६ गते सुरु भएको जनक्रान्तिले फागुन ७ गतेभित्रै आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्दै फागुन ७ मा नै प्रजातन्त्र घोषणा गराउने काम गर्न सफल भएको थियो ।

दुई दल मिलेपछि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको लागि सशस्त्र क्रान्तिसमेत गरियो र त्यसको फलस्वरुप मुलुकमा प्रजातन्त्र घोषणाको तयारी भयो । भारत प्रवासमा रहेका राजा र उनका परिवार पनि फर्किए । सशस्त्र क्रान्ति पनि सहमतिमा रोकियो र राजाले २००७ फागुन ७ गते मुलुकलाई नयाँ युगको प्रतीकस्वरुप प्रजातन्त्र घोषणा गरे र भने “… हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले…’’ भन्ने घोषणासँगैै आफूलाई सहयोग गर्ने एक मन्त्रिपरिषद् पनि घोषणा गरिएको थियो । त्यो मन्त्रिपरिषद्मा राणा पक्षीय, कांग्रेस पक्षीय र राजा पक्षीय मन्त्रीहरू थिए । राजा त्रिभुवनले प्रधानमन्त्रीमा तत्कालै निवर्तित भएका श्री ३ महाराज प्राइममिनिस्टर मोहनशमशेर जङ्गबहादुर राणालाई नै परराष्ट्रमन्त्रीसमेत नियुक्त गरेका थिए भने अन्य मन्त्रीहरू थिए– बबरशमशेर जङ्गबहादुर राणा रक्षामन्त्री, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला गृहमन्त्री, सुवर्ण शमशेर राणा अर्थमन्त्री, चुडाराजशमशेर वन विभाग मन्त्री, गणेशमान सिंह उद्योग वाणिज्यमन्त्री, नृपशमशेर जङ्गबहादुर राणा शिक्षामन्त्री, भद्रकाली मिश्र यातायातमन्त्री, यज्ञबहादुर बस्न्यात् स्वास्थ्य र स्वायत्त शासनमन्त्री, भरतमणि शर्मा खाद्य र कृषिमन्त्रीसमेत अरु मन्त्रीहरू सम्मिलित भएको एक मन्त्रिमण्डल गठन गरिएको थियो । राजा त्रिभुवनले यो मन्त्रिपरिषद् निजको इच्छाअनुसार पदमा रहनेछन् भनेको थिए ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको अभ्यास र शासन प्रणालीको स्वर्णिम कल्पना गर्ने हाम्रा ती महान प्रजातन्त्रवादीहरूलाई स्मरण गर्ने बेलामा के पनि बिर्सनु हुँदैन । जुन प्रजातन्त्रको हामी उपयोग र अभ्यास गरिरहेका छौँ, के त्यही परिणामका लागि लाखौँ नेपालीले. रगत र पसिना बगाएका हुन् प्रजातन्त्र प्राप्ति र पुनप्र्राप्तिका लागि ? यो प्रश्न आजको समयमा सर्वत्र उठिरहेको छ । प्रजातन्त्रवादीले प्रजातन्त्रको नेतृत्व गरिरहेको छ कि प्रजातन्त्र विरोधीले प्रजातन्त्रको विरुद्धमा प्रजातन्त्र शब्द र प्रयोगको दुरुपयोग गरिरहेको छ ? यो त सबै जनताले हेर्ने र समीक्षा गर्ने कुरा हो । नागरिक समाजको पनि कर्तव्य हो कि के प्रजातन्त्रका पक्षमा हो र के विपक्षमा हो भनेर जनतालाई जानकारी गराउने ।

प्रजातन्त्रमा केही अत्यावश्यक विशेषताहरू अनिवार्य हुनुपर्छ । ती विशेषताहरू हुन्—जनतालाई शासन गर्न जनताबाटै निर्वाचित पदाधिकारीहरू, स्वतन्त्र निष्पक्ष र नियमितरुपमा आवधिक निर्वाचनहरू, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, सूचनाको हक र सूचनाका जानकारीका लागि वैकल्पिक स्रोतहरू, सङ्घसंस्थाहरू खोल्न पाउने र उनीहरूको निरन्तरताको प्रत्याभूति र सबै नागरिकहरूको समावेशीतामा शासन प्रणालीले दिने विकास र समानताको सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति । ंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंं२००७ सालको जनक्रान्तिले ल्याएको जनचेतनाको प्रतिफल नेपाली जनताले प्रजातन्त्र प्राप्त गरे र त्यसको अगुवाइ नेपाली काँग्रेसले गरेको कुरा नेपालको इतिहासमा अविस्मरणीय घटना बनेकै छ । यसपटकको फागुन ७ गते हामीले नेपालीले स्वतन्त्रताको ७५औँ दिवस मनाइरहेका छौँ । यी विगतका ७४ वर्षहरू किन र कसरी अस्थिर राजनीतिका समयका रुपमा व्यतीत भए भन्नेकुरा अनुसन्धानकै विषय बनेको पाइन्छ । तर हाम्रो प्रयास चाहिँ स्थिर सरकार होस् र सरकारका प्रयासहरू सदैव जनहितमा मात्र केन्द्रित होउन् भन्नेमा नै केन्द्रित रहनुपर्छ ।

प्रजातन्त्रका लागि लड्नेहरूले प्रजातन्त्रको एउटा विश्वव्यापी खाकाको सैद्धान्तिक धारणालाई आत्मसात् गरेका हुन्छन् र एउटा प्रजातान्त्रिक सीमाको धर्को कोरेका हुन्छन् । त्यो धर्को भनेको प्रजातन्त्रको खुला सीमा हो, जसको एउटा अनुशासनलाई त्यसप्रति आस्था हुनेले मान्नैपर्छ, नत्र उ प्रजातन्त्रवादी हुनै सक्दैन । जनताको प्रत्यक्ष सहभागितालाई २००७ सालमा आदर्श मानेर प्रजातन्त्रको स्थापना गरिएको थियो र विभिन्न बहानाबाजीमा राजाहरूले २०१५ सालमा मात्र जननिर्वाचित संस्थाको व्यवस्था गरेका थिए । प्रजातन्त्रले त्यही बेलादेखि नै अभ्यासबाट टाढा बस्न बाध्य हुनुपरेको थियो । २०१७ पुस १ गतेको प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्ने र संसद भङ्ग गरी जननिर्वाचित सरकार विघटन गर्ने आततायी घटना र त्यसपछिका ३० वर्षको निर्दलीयताको कुरै नगरौँ ।

बिपी कोइरालाले स्वेच्छिक निर्वासन त्यागेर २०३३ पुस १६ गते नेपाल प्रवेश गरेपछि एउटा नयाँ चेतनाले नेपालमा प्रजातन्त्रका पक्षमा एउटा चेतनाको दियो बाल्ने काम ग¥यो तर त्यसबेलासम्ममा प्रजातन्त्र विरोधीहरूको नयाँ भूइँफुट्टा समूह तयार गरिसकेको थियो, जसले राजालाई प्रजातन्त्रप्रतिको मोहभन्दा उनीहरूको सहयोगमा निर्दलीय व्यवस्थाको दीर्घकालीन अभ्यासका लागि प्रेरित गरेको थियो । त्यसैको फलस्वरुप २०३६ सालको बहुदल या निर्दलीय पञ्चायत भन्ने विकल्पको जनमत सङ्ग्रहमा जनमत सङ्ग्रह धोका हो भन्दै पञ्चायतको पक्षमा मत हाल्नेहरूको दबदबा बढ्यो । तर जनताको चाहना र प्रजातन्त्रको बाटो विपरीत तीन दशकमै नराम्ररी मक्किसकेको थियो । अन्ततः राजाका असल हिमायती हौँ भन्नेहरूले न त पञ्चायत जोगाउन सके, न त राजतन्त्र नै जोगाउन सके ।

वास्तवमा प्रजातन्त्रका विरुद्धमा लाग्नेहरू, प्रजातन्त्रको नाममै भए पनि, ती सबै बडारिने रहेछन् भन्ने कुरा सोभियत सङ्घको पतनले मात्र प्रमाणित गरेको होइन कि हिटलरको समूल पतनले समेत प्रमाणित गरेकै हो । त्यसैले अन्ततः प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था नै उपयुक्त हुने रहेछ भन्ने संसारभर नै नयाँ चेतना आएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा परेकै छ र कतिपय घटनामा नेपालको शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणले नजिरको काम समेत गरेको छ । अहिले नेपालमा तेस्रो पुस्ताको प्रजातन्त्रको शासन चलेको छ । पहिलो पुस्ताको शासन २०१६ जेठदेखि २०१७ पुस १ गतेसम्म, दोस्रो पुस्ताको प्रजातन्त्र २०४७ वैशाख ६ गतेदेखि २०५९ असोज १९ सम्म र तेस्रो पुस्ताको प्रजातन्त्र २०६३ वैसाख ११ देखि आजसम्मको हो । मुलुक समाजवादोन्मुख छ र समाजका पक्षमा शासन प्रणाली हुन आवश्यक छ । निश्चित आयस्रोतको अवस्था र भएको प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्ने काममा तदारुकता आवश्यक देखिन्छ । प्रजातन्त्र शासन प्रणालीको मात्र नाम होइन, यो त एउटा संस्कार हो, जसले मानवीय गुणहरूको व्यक्तिगत तथा सामूहिक रुपमा सम्मान गर्छ ।

प्रजातन्त्र दिवसका उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा शुभकामना र प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि सदैव सजग रहन सावधान हुनुपर्ने सतर्कता आवश्यक रहेको अनुरोध गर्दै ज्ञातअज्ञात सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्नु सामयिक हुनेछ । प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र मात्र हो भन्ने विश्वव्यापी सत्यलाई आत्मसात् गर्नका लागि मुखले मात्र प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने तर सदैव प्रजातन्त्रका विरुद्धमा मात्र तानाबाना बुन्नेहरूलाई चुनौती दिन पनि प्रजातन्त्र दिवसले प्रेरणा प्रदान गरोस् ।