`

रुम–ताराखोला सडकमा मार्ग खुलेको पाँच वर्षपछि यातायात सञ्चालन

म्याग्दी, ६ फागुनः जिल्लाको मालिका गाउँपालिका–२ रुम र बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका जोड्ने सडकमा मार्ग खुलेको पाँच वर्षपछि यातायातका साधन सञ्चालन हुन थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मार्ग खुलेको रुमबाट खवाङ हुँदै ताराखोला जोड्ने १३ किलोमिटर सडकमा खसेको पहिरो, ग्रेड र घुम्ती नमिलेका कारण यातायातका साधन सञ्चालन हुनसकेका थिएनन् ।

मालिका गाउँपालिका–२ रुमका वडाध्यक्ष उदयबहादुर बुढाथोकीले पाँच वर्षअघि मार्ग खुलेको सडक मर्मत गरेर जिप, मोटरसाइकल र ट्रयाक्टर सञ्चालन गरेपछि रुम, निस्कोट, डाडागाउँ र ताराखोलाका एक हजार बढी घरपरिवार लाभान्वित भएका बताउनुभयो । “यसअघि मार्ग मात्र खोलिएको सडकमा यातायातका साधन सञ्चालन हुनसकेको थिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “यसपालि वडाको बजेटबाट सडक सरसफाइ गरेर यातायात सेवा सुरु गरेका छौँ ।” रुम म्याग्दीको धेरै जनसङ्ख्या भएको वडा हो । रुमबाट ताराखोला पुग्न चार घण्टा पैदलयात्रा गर्नुपर्नेमा गाडी चल्न थालेपछि एक घण्टामै पुग्न सकिने भएको छ ।

रुमबाट ताराखोला हुँदै बागलुङको गलकोटमा मध्यपहाडी राजमार्गसँग जोडिने सडकलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । यो सडक भएर म्याग्दीको मालिका, धवलागिरि र मङ¬्गला गाउँपालिकाका बासिन्दालाई बागलुङ हँुदै लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल बजार जान आउन नजिक पर्छ ।

म्याग्दी क्षेत्र नं १ ( ख) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले गलकोटबाट ताराखोलाको घुस्मेलीसम्म १० किलोमिटर सडक कालोपत्रको अन्तिम चरणमा रहेको, घुस्मेलीबाट करिमेला खण्डको चार किलोमिटर स्तरोन्नतिको सुरु भएको र रुमबाट ताराखोलातर्फ स्तरोन्नतिका लागि यस वर्ष बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने तयारी भएको बताउनुभयो । ताराखोलाको रानीबासामा मोटरेबल पुल निर्माण सुरु भएको छ ।

प्रदेश सरकारका पुर्व भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रि समेत रहेका जुग्जालीले चालु आर्थिक वर्षमा रु. ३० लाख बजेट बिनियोजन भएको रुम–ताराखोला सडक योजनाका लागि थप रु. ३० लाख बजेट व्यवस्था गरेर रु. तीन करोड बराबरको बहुबर्षीय ठेक्का आव्हानका लागि प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरिएको बताउनुभयो ।

यसैगरी मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङबाट अदिभारा–ताक्से–बिलबाङ हुँदै रुम जोड्ने सडक स्तरोन्नतिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दश वर्षअघि स्थानीयवासीले चन्दा सङ्कलन र तत्कालीन गाविस कार्यालयको बजेटबाट खनेको सडक प्राविधिक रूपमा उपयुक्त नभएको र जोखिमयुक्त भएपछि दुई वर्षदेखि यातायात बन्द गरेर स्तरोन्नतिको काम थालिएको थियो ।

वडाध्यक्ष बुढाथोकीका अनुसार सङ्घीय सरकार र मालिका गाउँपालिकाको ५०÷५० प्रतिशत साझेदारीमा आव २०७९/८० मा रु दुई करोड ४० लाख, २०८०/८१ मा एक करोड ६० लाख र चालु आव २०८१ /८२ मा विनियोजन भएको रु चार करोड बजेटबाट ठेक्कामार्फत टाक्से क्षेत्रमा नयाँ मार्ग बनाउन योजना सञ्चालन भएको छ ।

अदिभारा–स्याउलीबाङ–औला–बेली–जेम हुँदै रुम जोड्ने घुमाउँरो सडकमा यात्रा गर्दा एक घण्टा लाग्ने गरेकामा अदिभारा–टाक्से हुँदै २० मिनेटमै रुम पुग्न सकिने वडाध्यक्ष बुढाथोकीले बताउनुभयो । बस सञ्चालन गर्न मिल्ने गरेर सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
–––

युवालाई व्यवसायमा खुड्किलो चढ्ने माध्यम बन्यो ‘ब्याज अनुदान’

पाल्पा । स्वदेशमै बसेर केही गर्छु भन्ने मनसाय बोकेका युवालाई ब्याज अनुदान कार्यक्रम एउटा खुड्किलो चढ्ने माध्यम बनेको बताउँछन् युवा व्यवसायी विनोद श्रेष्ठ । रामपुर नगरपालिकामार्फत सञ्चालित युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ब्याज अनुदानमा सिफारिस भई उनले व्यवसाय चलाएका छन् ।

पहिलोपटक ब्याज अनुदानमा नगरपालिकाबाट सिफारिस भई उनले १० लाखको ब्याज अनुदान लिए । दोस्रोपटकका लागि पनि उनी यस आर्थिक वर्षको कार्यक्रममार्फत पुनः कार्यक्रममा दोहोरिएका छन् । उनले पहिलोपटक नगरपालिकाले तोकेको प्रक्रियाअनुसार व्यवसाय चलाएका थिए । यसपटक सो कार्यक्रममा २० लाख सिफारिसमा परेको श्रेष्ठले बताए ।

“व्यवसाय भनेको आफैँले लगानी गर्ने हो, अनुदान भनेको एउटा खुड्किलो चढ्ने माध्यम हो, नगरपालिकाले ल्याएको यस कार्यक्रमले व्यवसायमा सहजता ल्याएको छ, व्यवसायका लागि बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज नगरपालिकाले तिरिदिएपछि धेरै सजिलो भएको छ”, उनले भने ।

उनले होलस्टिन नामबाट पशुफार्म चलाएका छन् । लामो समयदेखि पशुफार्म व्यवसायमा आबद्ध श्रेष्ठले नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ब्याज अनुदान कार्यक्रमको प्रभाव युवामा परेको बताए । यसले युवालाई व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ । “ब्याज अनुदान कार्यक्रम असाध्यै राम्रो छ, व्यवसाय सानो होस् या ठूलो लगानी आफैँले गर्ने हो”, उनले भने, “तर अनुदान आउनु र पाउनु भनेको एउटा व्यवसायमा खुड्किलो चढ्ने आधार हो, यसलाई हामीले प्रोत्साहनका रूपमा लिनुपर्छ ।”

उनले पशु खरिद बिक्री, दूध उत्पादन तथा बजारीकरण कार्य गरिरहेका छन् । श्रेष्ठले विदेश जान लागेका युवालाई स्वदेशमै बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण देखाउँदै पशुपालनमा लागेको बताएका छन् । हाल उनको फार्ममा गाईभैँसीसहित १० वटा पशु छन् । पशु थप्ने तयारी गरिरहेका छन् । उनले २० वटा लैनो भैँसीपालन गर्ने योजना बनाएका छन् । हाल ६० लिटर दूध उत्पादन लिइरहेको र धेरै हुँदा एक सय ३० लिटर उत्पादन हुने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

रामपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत युवाले विभिन्न व्यवसाय गरेर आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन् । विदेश गएर फर्केका र जाने तयारीमा रहेका युवालाई स्वदेशमै बसेर विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गरी स्वरोजगार बनाउन आव २०७६÷७७ देखि नगरपालिकाले युवा स्वरोजगारअन्तर्गत ब्याज अनुदान कार्यक्रम सुरु गरेको हो । यस कार्यक्रममा सिफारिस भएका व्यवसायीलाई बैंकमा लिएको ऋणको ब्याज बुझाउनुपर्ने झन्झट व्यहोर्नुपरेको छैन ।

सुरुमा पाँच लाखबाट ब्याज अनुदान दिन थालेको नगरपालिकाले हाल भने ३० लाखसम्म अनुदान दिने गरेको छ । यस कार्यक्रमबाट अहिलेसम्म ९७ युवा लाभान्वित भएका छन् । हालसम्म एक करोड ११ लाख ६९ हजार आठ सय २८ बराबरको रकम लगानी गरिएको छ । युवा वैदेशिक रोजगारमा जाने बढ्दै गइरहेको अवस्था हुँदा उनीहरुलाई गाउँमै व्यवसाय सञ्चालन गरेर टिक्ने वातावरण बनाउँदै ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको रामपुर नगरप्रमुख एवं युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन समिति संयोजक रमणबहादुर थापा बताउँछन् ।

“सिधैँ अनुदान रकम दिनुभन्दा ब्याजमा लगानी गरिदिँदा व्यवसाय दीर्घकालसम्म टिक्ने र व्यवसायीलाई पनि बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने भार परेन”, नगरप्रमुख थापाले भने, “बैंकको ब्याज रकम नगरपालिकाले बुझाइदिने भएपछि व्यवसायीलाई ब्याज तिर्ने तनाव भएन, व्यवसायमा मात्रै ध्यान दिएर भयो, ब्याज अनुदान कार्यक्रम धेरै प्रभावकारी र लामो समयसम्म व्यवसाय टिक्ने देखिएको छ ।”

यस आवमा नगरभित्रका ४४ जना युवालाई कार्यक्रममा छनोट गरिएको नगरप्रमुख थापाले बताए । मापदण्डअनुसार व्यवसाय नगर्नेका लागि भने अनुदान रोक्का गरिने उनी बताउँछन् । नगरप्रमुख थापाका अनुसार कार्यक्रममा समावेश व्यवसायीले तोकेको मापदण्डअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्नेलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

तरकारी, फलफूलखेती, संरचनाभित्र तरकारीखेती÷तरकारी वा फलफूल वा पुष्प नर्सरी, कुखुरापालन (ब्रोइलर), कुखुरापालन (स्थानीय, लेयर्स, हाँसलगायत अन्य पन्छीपालन), माछापालन, बाख्रापालन, मौरीपालन, च्याउखेती, बङ्गुरपालन, गाईभैँसीपालन व्यवसाय गर्नका लागि नगरपालिकाले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख एवं सदस्यसचिव नारायणप्रसाद गैरेले बताए । कार्यक्रममा सिफारिस भएर व्यवसायमा लागेका व्यवसायीको बेलाबेलामा समितिले तोकेको मापदण्डअनुसार काम गरे– नगरेको अनुगमन गर्ने कार्य भइरहेको प्रमुख गैरे बताउँछन् ।

उनका अनुसार तरकारीखेती÷फलफूलखेती न्यूनतम दुईदेखि पाँच रोपनीमा खेती गर्नेलाई रु पाँच लाख, १० रोपनीमा रु १० लाख, ३० रोपनीमा रु २० लाख, ५० रोपनीमा रु ३० लाख रहेको छभने संरचनाभित्र तरकारी खेती÷तरकारी वा फलफूल वा पुष्प नर्सरी व्यवसाय न्यूनतम एक रोपनीमा रु पाँच लाख, पाँच रोपनीमा रु २० लाख, १० रोपनीमा रु ३० लाख र च्याउखेती न्यूनतम तीन डुम हाउसलाई रु पाँच लाख, छ डुम हाउसलाई रु १० लाख, १२ डुम हाउसलाई रु २० लाख र १८ डुम हाउसलाई रु ३० लाख रहेको छ ।

बङ्गुरपालनतर्फ न्यूनतम पाँच माउ वा २० वटा बच्चा भएकालाई रु छ लाख, १० वटा माउलाई रु १२ लाख, २० माउलाई रु २४ लाख, २५ माउलाई रु ३० लाख छभने गाईभैँसीपालनतर्फ न्यूनतम पाँच माउका लागि रु १० लाख, १० माउलाई रु २० लाख, २० माउका लागि रु ३० लाख रहेको छ ।

यस्तै, कुखुरापालन (ब्रोइलर) न्यूनतम पाँच सय पालन गरेमा रु तीन लाख, आठ सयलाई रु पाँच लाख, एक हजार छ सय गर्नेलाई रु १० लाख, तीन हजार दुई सयलाई रु २० लाख छ । पाँच हजार कुखुरापालनका लागि रु ३० लाख र कुखुरापालनमै (लोकल, लेयर्स, हाँसलगायत अन्य पन्छीपालन) न्यूनतम पाँच सय पन्छीका लागि रु छ लाख, एक हजार पाँच सय पन्छीपालन गर्नेलाई रु १५ लाख, तीन हजार कुखुरापालन गर्नेलाई रु ३० लाख रकम ब्याज अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

माछापालनतर्फ भने न्यूनतम दुई रोपनीमा रु पाँच लाख, पाँच रोपनीमा रु १० लाख, १० रोपनीमा रु २० लाख, १५ रोपनीमा रु ३० लाख छभने बाख्रापालनतर्फ (माउबाख्रा) न्यूनतम दशवटा माउ बाख्राका लागि रु पाँच लाख, २० भएमा रु १० लाख, ४० भएमा रु २० लाख, ६० माउबाख्रालाई रु ३० लाख र मौरीपालनतर्फ न्यूनतम २० घार भएमा रु तीन लाख, ४० घारलाई रु छ लाख, ८० घारलाई रु १२ लाख, दुई सय घारलाई रु ३० लाख रहेको छ । अन्य व्यवसाय तथा विन व्यवसायका लागि भने समितिको निर्णयानुसार उपलब्ध गराइनेछ ।

दुई वर्षसम्म युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत ब्याज अनुदान प्राप्त गरिसकेका युवा उद्यमीले पुनः कार्यक्रममा सहभागी भई ब्याज अनुदानका लागि प्रस्ताव पेस गरेमा समितिले पूर्वसञ्चालित व्यवसायमा थप न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरी मापदण्डअनुसारको कर्जा रकममा ब्याज अनुदान दिइने कार्यविधिमा जनाइएको छ । समितिले तोकेको मापदण्ड र कार्यविधिमा रहेर व्यवसाय गर्ने युवालाई कार्यक्रममा समावेश गरिने गरिएको छ । केही काम गर्न चाहना भएका युवा उद्यमीलाई व्यवसायबाट स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउन ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । यस कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक व्यक्तिका लागि २१ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर तोकिएको छ ।

प्रजातन्त्र संस्कारको रुपमा विकसित हुनुपर्छ

–हरिविनोद अधिकारी

हामी ७५औँ प्रजातन्त्र दिवस मनाउन लागेका छौँ । एउटा अकल्पनीय युग थियो जहानियाँ शासनको । त्यो जहानियाँ राणाशासनको संस्थापक थिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा । उनले जुनसुकै उद्देश्यले आफ्ना सन्तानहरूले मात्र शासन चलाउन पाउने गरी राणाहरूको शासकहरूको क्रम बसाले जसको अन्त्य २००७ सालको जनक्रान्तिले गरेको थियो । त्यसरी एउटा परिवारको हालीमुहालीमा राज्य चलाउने राणा परिवारका विरुद्धमा अन्याय खप्न नसक्ने राणाहरू पनि जनक्रान्तिका पक्षमा लागेको इतिहास भेटिन्छ ।

राणाशासनको विरुद्धमा केही सङ्गठित, केही असङ्गठित प्रयास २००७ सालभन्दा पहिले पनि भएको पाइन्छ, जसको मुख्य आधारका रुपमा १९९७ सालको प्रजापरिषद्को जनविद्रोहको आवाज थियो, जसलाई राणाशासनले कुल्चियो र नेपालका महान् सपूतहरू शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा र गङ्गालाललाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । त्यसले तत्कालका लागि त राणा प्रशासनलाई राहत नै भएको थियो होला तर त्यसैको झिल्को र जनचेतनाको लहर नेपाल र भारतमा बसेका नेपालीहरूका माझ यसरी फैलियो कि राणाले कल्पना नै नगरेको विद्रोह भयो, नेपाली जनताहरू आफ्नो नागरिक स्वतन्त्रताका लागि हतियारसम्म उठाउन बाध्य भए, जसका लागि २००३ साल फेरि अर्को कोसेढुङ्गो साबित भयो, जसले नेपालीहरूको प्रजातान्त्रिक हक प्राप्तिका लागि, जन्मसिद्ध नागरिक हक प्रजातान्त्रिक अधिकार प्राप्तिका लागि भारत प्रवासमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापना गरियो ।

नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसमा प्रमुख नेताहरू थिए, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद उपाध्याय तर उनीहरूले त्यो संस्थाको अध्यक्षका रुपमा प्रजातन्त्रका लागि नेपाली जेलमा रहेका टङ्कप्रसाद आचार्यलाई बनाए र कार्यवाहक अध्यक्षको रुपमा कार्यकारी नेता बनाएर विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला थिए । उता प्रजातन्त्र कांग्रेसका मुख्य नेताहरू थिए सुवर्णशमशेर राणा, महेन्द्रविक्रम शाह र सूर्यप्रसाद उपाध्याय । मुलुकको वृहत्तर हित र नागरिक अधिकारको तत्काल बहालीका लागि ती दुवै दलहरू एकाकार भए र नेपाली कांग्रेस नामक दलको स्थापना गरियो । एकाकार प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसले नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि आवश्यक परे सशस्त्र क्रान्तिसमेत गर्ने निधो ग¥यो ।

तत्कालको राणाशासनले सम्झाएर बुझाएर किन प्रजातन्त्र दिन्थ्यो र ? स्थिति कतिसम्म संवेदनशील बन्यो भने राजा मुलुक बाहिर जान बाध्य भए । अनि प्रजातन्त्रका लागि राजाको समेत समर्थनमा सशस्त्र क्रान्ति भएको थियो जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले लिएको थियो । विसं २००७ कात्तिक २६ गते सुरु भएको जनक्रान्तिले फागुन ७ गतेभित्रै आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्दै फागुन ७ मा नै प्रजातन्त्र घोषणा गराउने काम गर्न सफल भएको थियो ।

दुई दल मिलेपछि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको लागि सशस्त्र क्रान्तिसमेत गरियो र त्यसको फलस्वरुप मुलुकमा प्रजातन्त्र घोषणाको तयारी भयो । भारत प्रवासमा रहेका राजा र उनका परिवार पनि फर्किए । सशस्त्र क्रान्ति पनि सहमतिमा रोकियो र राजाले २००७ फागुन ७ गते मुलुकलाई नयाँ युगको प्रतीकस्वरुप प्रजातन्त्र घोषणा गरे र भने “… हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले…’’ भन्ने घोषणासँगैै आफूलाई सहयोग गर्ने एक मन्त्रिपरिषद् पनि घोषणा गरिएको थियो । त्यो मन्त्रिपरिषद्मा राणा पक्षीय, कांग्रेस पक्षीय र राजा पक्षीय मन्त्रीहरू थिए । राजा त्रिभुवनले प्रधानमन्त्रीमा तत्कालै निवर्तित भएका श्री ३ महाराज प्राइममिनिस्टर मोहनशमशेर जङ्गबहादुर राणालाई नै परराष्ट्रमन्त्रीसमेत नियुक्त गरेका थिए भने अन्य मन्त्रीहरू थिए– बबरशमशेर जङ्गबहादुर राणा रक्षामन्त्री, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला गृहमन्त्री, सुवर्ण शमशेर राणा अर्थमन्त्री, चुडाराजशमशेर वन विभाग मन्त्री, गणेशमान सिंह उद्योग वाणिज्यमन्त्री, नृपशमशेर जङ्गबहादुर राणा शिक्षामन्त्री, भद्रकाली मिश्र यातायातमन्त्री, यज्ञबहादुर बस्न्यात् स्वास्थ्य र स्वायत्त शासनमन्त्री, भरतमणि शर्मा खाद्य र कृषिमन्त्रीसमेत अरु मन्त्रीहरू सम्मिलित भएको एक मन्त्रिमण्डल गठन गरिएको थियो । राजा त्रिभुवनले यो मन्त्रिपरिषद् निजको इच्छाअनुसार पदमा रहनेछन् भनेको थिए ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको अभ्यास र शासन प्रणालीको स्वर्णिम कल्पना गर्ने हाम्रा ती महान प्रजातन्त्रवादीहरूलाई स्मरण गर्ने बेलामा के पनि बिर्सनु हुँदैन । जुन प्रजातन्त्रको हामी उपयोग र अभ्यास गरिरहेका छौँ, के त्यही परिणामका लागि लाखौँ नेपालीले. रगत र पसिना बगाएका हुन् प्रजातन्त्र प्राप्ति र पुनप्र्राप्तिका लागि ? यो प्रश्न आजको समयमा सर्वत्र उठिरहेको छ । प्रजातन्त्रवादीले प्रजातन्त्रको नेतृत्व गरिरहेको छ कि प्रजातन्त्र विरोधीले प्रजातन्त्रको विरुद्धमा प्रजातन्त्र शब्द र प्रयोगको दुरुपयोग गरिरहेको छ ? यो त सबै जनताले हेर्ने र समीक्षा गर्ने कुरा हो । नागरिक समाजको पनि कर्तव्य हो कि के प्रजातन्त्रका पक्षमा हो र के विपक्षमा हो भनेर जनतालाई जानकारी गराउने ।

प्रजातन्त्रमा केही अत्यावश्यक विशेषताहरू अनिवार्य हुनुपर्छ । ती विशेषताहरू हुन्—जनतालाई शासन गर्न जनताबाटै निर्वाचित पदाधिकारीहरू, स्वतन्त्र निष्पक्ष र नियमितरुपमा आवधिक निर्वाचनहरू, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, सूचनाको हक र सूचनाका जानकारीका लागि वैकल्पिक स्रोतहरू, सङ्घसंस्थाहरू खोल्न पाउने र उनीहरूको निरन्तरताको प्रत्याभूति र सबै नागरिकहरूको समावेशीतामा शासन प्रणालीले दिने विकास र समानताको सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति । ंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंं२००७ सालको जनक्रान्तिले ल्याएको जनचेतनाको प्रतिफल नेपाली जनताले प्रजातन्त्र प्राप्त गरे र त्यसको अगुवाइ नेपाली काँग्रेसले गरेको कुरा नेपालको इतिहासमा अविस्मरणीय घटना बनेकै छ । यसपटकको फागुन ७ गते हामीले नेपालीले स्वतन्त्रताको ७५औँ दिवस मनाइरहेका छौँ । यी विगतका ७४ वर्षहरू किन र कसरी अस्थिर राजनीतिका समयका रुपमा व्यतीत भए भन्नेकुरा अनुसन्धानकै विषय बनेको पाइन्छ । तर हाम्रो प्रयास चाहिँ स्थिर सरकार होस् र सरकारका प्रयासहरू सदैव जनहितमा मात्र केन्द्रित होउन् भन्नेमा नै केन्द्रित रहनुपर्छ ।

प्रजातन्त्रका लागि लड्नेहरूले प्रजातन्त्रको एउटा विश्वव्यापी खाकाको सैद्धान्तिक धारणालाई आत्मसात् गरेका हुन्छन् र एउटा प्रजातान्त्रिक सीमाको धर्को कोरेका हुन्छन् । त्यो धर्को भनेको प्रजातन्त्रको खुला सीमा हो, जसको एउटा अनुशासनलाई त्यसप्रति आस्था हुनेले मान्नैपर्छ, नत्र उ प्रजातन्त्रवादी हुनै सक्दैन । जनताको प्रत्यक्ष सहभागितालाई २००७ सालमा आदर्श मानेर प्रजातन्त्रको स्थापना गरिएको थियो र विभिन्न बहानाबाजीमा राजाहरूले २०१५ सालमा मात्र जननिर्वाचित संस्थाको व्यवस्था गरेका थिए । प्रजातन्त्रले त्यही बेलादेखि नै अभ्यासबाट टाढा बस्न बाध्य हुनुपरेको थियो । २०१७ पुस १ गतेको प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्ने र संसद भङ्ग गरी जननिर्वाचित सरकार विघटन गर्ने आततायी घटना र त्यसपछिका ३० वर्षको निर्दलीयताको कुरै नगरौँ ।

बिपी कोइरालाले स्वेच्छिक निर्वासन त्यागेर २०३३ पुस १६ गते नेपाल प्रवेश गरेपछि एउटा नयाँ चेतनाले नेपालमा प्रजातन्त्रका पक्षमा एउटा चेतनाको दियो बाल्ने काम ग¥यो तर त्यसबेलासम्ममा प्रजातन्त्र विरोधीहरूको नयाँ भूइँफुट्टा समूह तयार गरिसकेको थियो, जसले राजालाई प्रजातन्त्रप्रतिको मोहभन्दा उनीहरूको सहयोगमा निर्दलीय व्यवस्थाको दीर्घकालीन अभ्यासका लागि प्रेरित गरेको थियो । त्यसैको फलस्वरुप २०३६ सालको बहुदल या निर्दलीय पञ्चायत भन्ने विकल्पको जनमत सङ्ग्रहमा जनमत सङ्ग्रह धोका हो भन्दै पञ्चायतको पक्षमा मत हाल्नेहरूको दबदबा बढ्यो । तर जनताको चाहना र प्रजातन्त्रको बाटो विपरीत तीन दशकमै नराम्ररी मक्किसकेको थियो । अन्ततः राजाका असल हिमायती हौँ भन्नेहरूले न त पञ्चायत जोगाउन सके, न त राजतन्त्र नै जोगाउन सके ।

वास्तवमा प्रजातन्त्रका विरुद्धमा लाग्नेहरू, प्रजातन्त्रको नाममै भए पनि, ती सबै बडारिने रहेछन् भन्ने कुरा सोभियत सङ्घको पतनले मात्र प्रमाणित गरेको होइन कि हिटलरको समूल पतनले समेत प्रमाणित गरेकै हो । त्यसैले अन्ततः प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था नै उपयुक्त हुने रहेछ भन्ने संसारभर नै नयाँ चेतना आएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा परेकै छ र कतिपय घटनामा नेपालको शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणले नजिरको काम समेत गरेको छ । अहिले नेपालमा तेस्रो पुस्ताको प्रजातन्त्रको शासन चलेको छ । पहिलो पुस्ताको शासन २०१६ जेठदेखि २०१७ पुस १ गतेसम्म, दोस्रो पुस्ताको प्रजातन्त्र २०४७ वैशाख ६ गतेदेखि २०५९ असोज १९ सम्म र तेस्रो पुस्ताको प्रजातन्त्र २०६३ वैसाख ११ देखि आजसम्मको हो । मुलुक समाजवादोन्मुख छ र समाजका पक्षमा शासन प्रणाली हुन आवश्यक छ । निश्चित आयस्रोतको अवस्था र भएको प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्ने काममा तदारुकता आवश्यक देखिन्छ । प्रजातन्त्र शासन प्रणालीको मात्र नाम होइन, यो त एउटा संस्कार हो, जसले मानवीय गुणहरूको व्यक्तिगत तथा सामूहिक रुपमा सम्मान गर्छ ।

प्रजातन्त्र दिवसका उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा शुभकामना र प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि सदैव सजग रहन सावधान हुनुपर्ने सतर्कता आवश्यक रहेको अनुरोध गर्दै ज्ञातअज्ञात सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्नु सामयिक हुनेछ । प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र मात्र हो भन्ने विश्वव्यापी सत्यलाई आत्मसात् गर्नका लागि मुखले मात्र प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने तर सदैव प्रजातन्त्रका विरुद्धमा मात्र तानाबाना बुन्नेहरूलाई चुनौती दिन पनि प्रजातन्त्र दिवसले प्रेरणा प्रदान गरोस् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची

काठमाडौं । संघीय संसद् अन्तर्गत् प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै छ । मंगलवार दिउँसो १ बजे संसद् भवनमा बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० पेश गर्ने छन् ।

यस्तै आजको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको प्रतिवेदन सहितको राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । यसैगरी उनले विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्श) विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाद्वारा नवनियुक्त सहसचिव अर्याल सम्मानित

काठमाडौँ, ६ फागुन : चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्याल राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) पदमा सिफारिस हुनुभएकामा उहाँलाई विशेष सम्मान गरिएको छ ।

करिब एक वर्ष पाँच महिना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका उहाँले समग्र नगरको उन्ननयमा ऐतिहासिक कार्य गर्न सफल हुनुभएको थियो । चन्द्रागिरि नगरपालिकाद्वारा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा सहसचिव पौडेललाई नगरप्रमुख घनश्याम गिरीले सम्मान गर्नुभयो ।

सो अवसरमा नगरप्रमुख गिरीले नगर प्रहरी गठन, जिपिएस र डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयन, प्रसूति अस्पताल निर्माणजस्ता दूरगामी महत्वका योजना कार्यान्वयमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्यालको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मैले हालसम्म १० जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग काम गर्ने मौका पाएँ तर राजनीतिक लक्ष्यलाई बुझेर छिटो काम गर्नसक्ने क्षमता प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्यालसँग मात्र पाएँ । सत्य र तथ्यमा आधारित कार्यसम्पादन गर्ने उहाँको शैली अनुकरणीय छन् ।”

सो अवसरमा सहसचिव अर्यालले राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि चन्द्रागिरि नगरपालिकामा काम गर्ने वातावरण अब्बल रहेको हुँदा आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म नगरको उन्नयनमा आफूले कार्यसम्पादन गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “म खोजेर र रोजेर चन्द्रागिरि नगरपालिकामा आएको होइन, दबाब र प्रभावमा कार्यसम्पादन गर्ने बानी मसँग छैन ।”

फरक प्रसङ्गमा सचिव अर्यालले आफूले किताबी सैद्धान्तिक ज्ञानभन्दा समाज र समुदायलाई सुक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेका कारण राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा नाम निकाल्न सफल भएको सुनाउनुभयो । सहसचिव अर्यालले आफूले थालनी गरेका असल अभ्यासलाई आगामी दिनमा अगाडि बढाउन सुझाव दिनुहुँदै ५१ बुँदा संस्थागत ‘सस्थागत स्मरण’ हस्तान्तरणसमेत गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुजनराज खनाल र उपप्रमुख वसन्ती श्रेष्ठ र नगरप्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई पुर्याउनुभएको योगदानलाई सदैव सम्झने बताउनुभयो ।

कलिङ्गा इन्स्टिच्युट घटनाप्रति भारतीय दूतावासद्वारा दुःख व्यक्त

काठमाडौँ, ६ माघ : यहाँस्थित भारतीय दूतावासले ओडिसाको भुवनेश्वरस्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजीमा एक नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ ।

दूतावासले विज्ञप्तिमार्फत मृतक परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ । दूतावासले ओडिसा राज्य सरकारसँग सम्पर्कमा रहेको र स्थानीय अधिकारीहरूले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ । कलिङ्गा इन्स्टिच्युटले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई क्याम्पसमा फर्कन, आफ्नो कक्षा पुनः सुरु गर्न र छात्राबासमा बस्न अपिल गरेको छ ।

कलिङ्गा इन्स्टिच्युटले विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक रूपमा परेको क्षतिको पनि जिम्मेवारी लिने आश्वासन दिएको दूतावासले जनाएको छ । भारतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरू दुई देशबीचको स्थायी जनस्तर सम्बन्धका महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उल्लेख गर्दै दूतावासले भारत सरकारले नेपाली विद्यार्थीहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न सबै आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ ।

यस्तो छ आजको तरकारी एवं फलफूलको थोक मूल्यसूची

काठमाडौँ, ६ फागुन : कालीमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । आज गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकेजी रू ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी रू ६०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी रू २५, आलु रातो प्रतिकेजी रू ३५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी रू ३२, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी रू ७७, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी रू ३०, गाजर (तराई) प्रतिकेजी रू २५, बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी रू १५, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी रू १५, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी रू १५, काउली स्थानीय प्रतिकेजी रू १५, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी रू २०, काउली (तराई) प्रतिकेजी रू १५, मूला रातो प्रतिकेजी रू ३०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी रू २५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रू २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी रू २५ र भन्टा डल्लो प्रतिकेजी रू ५० कायम भएको छ ।

यसैगरी मटरकोसा प्रतिकेजी रू ६०, घिउसिमी (लोकल) प्रतिकेजी रू ४०, घिउसिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रू ४०, घिउसिमी (राजमा) प्रतिकेजी रू ११०, टाटेसिमी प्रतिकेजी रू ४०, तिते करेला प्रतिकेजी रू १२०, लौका प्रतिकेजी रू ६०, घिरौला प्रतिकेजी रू १००, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी रू ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी रू १२, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी रू १२, भेण्डी प्रतिकेजी रू ११०, सखरखण्ड प्रतिकेजी रू ८०, बरेला प्रतिकेजी रू ३५, पिँडालु प्रतिकेजी रू ९०, स्कूस प्रतिकेजी रू ४०, रायो साग प्रतिकेजी रू १५, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ४०, चमसुरको साग प्रतिकेजी रू ५०, तोरीको साग प्रतिकेजी रू २५, मेथीको साग प्रतिकेजी रू ५०, प्याज हरियो प्रतिकेजी रू ३०, बकुला प्रतिकेजी रू ६०, तरूल प्रतिकेजी रू ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकेजी रू १२० र च्याउ (डल्ले) प्रतिकेजी रू ३२० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकेजी रू ३०, चुकुन्दर प्रतिकेजी रू ६०, रातो बन्दा प्रतिकेजी रू ६०, जिरीको साग प्रतिकेजी रू ६०, ग्याठ कोबी प्रतिकेजी रू ६०, सेलरी प्रतिकेजी रू ४००, पार्सले प्रतिकेजी रू ७००, सौफको साग प्रतिकेजी रू ६०, पुदिना प्रतिकेजी रू ४००, गान्टे मूला प्रतिकेजी रू ६०, इमली प्रतिकेजी रू १६०, तामा प्रतिकेजी रू १००, तोफु प्रतिकेजी रू १२० र गुन्द्रुक प्रतिकेजी रू ३०० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी रू २३०, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी रू ३००, केरा (दर्जन) रू १५०, कागती प्रतिकेजी रू १६०, अनार प्रतिकेजी रू ३२०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी रू २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी रू ३००, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी रू १८०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी रू ११०, मौसम प्रतिकेजी रू १५०, जुनार प्रतिकेजी रू ११०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रू १८०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी रू ११०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रू ४०, रूख कटहर प्रतिकेजी रू ११०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी रू २४०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी रू ६०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी रू १००, अम्बा प्रतिकेजी रू १२०, लप्सी प्रतिकेजी रू ७०, स्ट्रबेरी (भुइँऐसेलु) प्रतिकेजी रू ४०० र किबी प्रतिकेजी रू २५० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी अदुवा प्रतिकेजी रू १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकेजी रू ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकेजी रू ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकेजी रू १००, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकेजी रू ५०, भेडेखुर्सानी प्रतिकेजी रू ७०, लसुन हरियो प्रतिकेजी रू ६०, हरियो धनिया प्रतिकेजी रू ४०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकेजी रू ३००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकेजी रू ३००, छ्यापी सुकेको प्रतिकेजी रू १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकेजी रू २५०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी रू ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी रू २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजी रू २६०, ताजा माछा (मुङ्गरी) प्रतिकेजी रू ४५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रू ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रू ८०० तोकेको छ ।

अन्तर पालिकास्तरीय महिला फुटबलको उपाधि कनकाईलाई

झापा, ६ फागुनः प्रथम अन्तरपालिका महिला फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि कनकाई नगरपालिकाले जितेको छ । च्याम्पियन बनेसँगै कनकाई नगरपालिकाले नगद रु तीन लाख पाएको छ ।बिर्तामोडस्थित डोमालाल राजवंशी रङ्गशालामा सोमबार भएको फाइनल खेलमा अर्जुनधारा नगरपालिकालाई ३–० गोलअन्तरले पराजित गर्दै कनकाई नगरपालिका च्याम्पियन बनेको हो । उपविजेता अर्जुनधारा नगरपालिकाले ट्रफीसहित नगद रु एक लाख ५० हजार पाएको छ ।

कनकाईको जितमा सिमन राई र पूर्णिमा राईले गोल गरेका हुन् । पहिलो हाफको सात मिनेटमै कनकाईकी सिमनले गोल गर्दै अग्रता दिलाएकी थिइन् । दोस्रो हाफमा थप दुई गोल भएको थियो । खेलको ५३औँ मिनेटमा कनकाईकी पूर्णिमाले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर बनाएकी हुन् । यसैगरी सिमनले ६०औँ मिनेटमा व्यक्तिगत दुई गोल तथा टिमका लागि तेस्रो गोल गरेकी हुन् ।

फाइनल खेलमा एक गोल गरेकी कनकाईकी पूर्णिमा प्लेयर अफ दी म्याच बन्दै नगद रु पाँच हजार पाउन सफल भइन् । कनकाईकी सुशीला चौधरी बेस्टकिपर, कप्तान खुमा राई बेस्ट डिफेन्ड र सिमन राई बेस्ट मिडफिल्डर भइन् । उनीहरुले जनही रु सात हजार पाए ।

यसैगरी अर्जुनधाराकी जेनिफ रानामगर सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बन्दै नगद रु १५ हजार पाउन सफल भइन् । खेलमा सर्वाधिक १० गोल गरेकी जेनिफरले थप रु सात हजार र खेलप्रेमीबाट रु दुई हजार पाँच सय नगदसहित ट्रफी पाइन् । उनले एप्पल वाच पुरस्कार पनि पाइन् ।

यस्तै, अर्जुनधाराकी कुसुम खतिवडाले बेस्ट फरवार्डको उपाधिसहित नगद रु सात हजार पाइन् । विजेता तथा उपविजेता टिमलाई बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख पवित्रा महतरा प्रसाईँ, अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेवसिंह गोम्देन, कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्र पोखेल, बिर्तामोडका उपप्रमुख नगेन्द्रप्रसाद सङ्ग्रौला, झापा जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष भेषराज भण्डारी, बिर्तामोड नगर खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष विकास गिरीलगायतले पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको थियो ।

रेसेफाँटको पहिरोमा परेर ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई राहत रकम प्रदान

गोरखा, ६ फागुनः उत्तरी गोरखाको धार्चे गाउँपालिका–५ सिङ्लास्थित रेसेफाँटको पहिरोमा परेर ज्यान गुमाएकाको परिवार र घाइतेलाई राहत रकम प्रदान गरिएको छ ।

वाटर इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको आयोजनास्थलमा गत साउन १३ गतेको भीषण पहिरोमा परेर ज्यान गुमाएकाको परिवार र घाइतेलाई आयोजनाको तर्फबाट पहिलो किस्ताको राहत रकम उपलब्ध गराइएको छ ।

धार्चे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजीमान सुनारका अनुसार गाउँपालिकाको पहलमा कम्पनीसँग प्रतिमृतक रु तीन लाख र घाइतेलाई रु छ लाख दुई किस्ता गरेर उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो, सोही सहमति बमोजिम मृतकको परिवारलाई पहिलो किस्ताको राहत रकम प्रतिमृतक रु एक लाख ५० हजार र घाइतेलाई रु तीन लाख उपचार खर्च सोमबार उपलब्ध गराइएको हो ।

कम्पनीका कर्मचारीसमेत भएकाले मृतक रमेश गुरुङको परिवारलाई भने कम्पनीले राहतबाहेक थप रु सात लाख दिने सहमतिअनुसार पहिलो किस्ताको रु तीन लाख ५० हजार पनि प्रदान गरिएको प्रशासकीय अधिकृत सुनारले जानकारी दिनुभयो । कम्पनीले बाँकी रकम दोस्रो किस्तामा उपलब्ध गराउने उहाँको भनाइ छ । गएको गत साउन १३ गते रेसेफाँटको पहिरोमा परेर एकै परिवारका तीन जनासहित पाँच जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

गाउँपालिका र कम्पनीबीच गत पुस २५ गते बैठक बसेर मृतकका परिवार र घाइतेलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । पहिरोमा परी घाइते हुनुभएका दिलीप गुरुङलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट सामेबार नै रु एक लाख राहत उपलब्ध गराएको प्रसासकीय अधिकृत सुनारले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाले भने मृतकका परिवारलाई यसअघि नै राहत रकम उपलब्ध गराइसकेको छ ।

आजको मौसम : सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा आंशिक बदली

काठमाडौँ, ६फागुन : हाल देशको पश्चिमी वायुको साथै पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा आज बिहान जारी मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

साथै बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ भने तराईका भू–भागका केही स्थानहरूमा हुस्सु÷कुहिरो लागेको छ । बुलेटिनमा आज दिउँसो देशको पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने उल्लेखछ । 

 उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई  स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । कोशी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै स्थानहरू तथा बागमती प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको बुलेटिमा उल्लेख  छ । 

साथै आज बिहानीपख तराईका थोरै भू–भागहरुमा हुस्सु÷कुहिरो लाग्ने हुनाले यसको प्रभावले दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा त्यसबाट हुन सक्ने असरबाट बच्न आवश्यक उपाय तथा सतर्कता अपनाउन विभागले अनुरोध गरेको छ ।

निःशुल्क डायलायसिस सेवाले एउटै अस्पतालबाट दैनिक ६० जना लाभान्वित

झापा- नेपाल सरकारले मिर्गौला रोगीका लागि हेमोडायलायसिस सेवा निःशुल्क दिन थालेपछि धेरै बिरामी लाभान्वित भएका छन् । झापाको भद्रपुरस्थित ओमसाई पाथिभरा अस्पतालमा दैनिक ६० जना बिरामीले निःशुल्क सेवा पाइरहेका अस्पतालका प्रशासन प्रमुख मनोज दाहालले जानकारी दिनुभयो । सरकारले सञ्चालन गरेको विपन्न नागरिक उपचार कोषमार्फत मिर्गौलाका बिरामीले अस्पतालबाट निःशुल्क सेवा पाइरहेका छन् । “बिरामीले कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । एक जनाको एकपटक डायलायसिस गरेबापत नेपाल सरकारले अस्पताललाई कोषमार्फत रु दुई हजार पाँच सय उपलब्ध गराउँछ । यसबाट विपन्न नागरिकहरू निकै लाभान्वित भइरहेका छन्”, दाहालले भन्नुभयो ।

दुवै मिर्गौलाले काम नगरेको अवस्थामा शरीरको रगत शुद्धीकरणका लागि चिकित्सकको सिफारिसमा बिरामीको हेमोडायलायसिस गराउनुपर्ने हुन्छ । झापामा यो सेवा उपलब्ध गराउने ओमसाई पहिलो र सबैभन्दा बढी क्षमताको अस्पताल हो । हाल सेवा दिने अरु पाँचवटा स्वास्थ्य संस्था थपिएका छन् ।

ओमसाई पाथिभरा अस्पतालमा हेमोडायलायसिसका लागि २१ वटा मेसिन सञ्चालनमा छन् । एक जना बिरामीलाई सेवा दिन चार घण्टाको समय लाग्ने र दैनिक तीन सिफ्टमा औसत ६० जनाले सेवा पाइरहेको दाहालले बताउनुभयो । अस्पतालबाट हाल एक सय ६७ जनाले नियमित डायलायसिस सेवा लिइरहेका छन् । सरकारको स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध नरहेका बिरामीले समेत पालिकाको सिफारिसमा सेवा प्राप्त गर्ने अस्पतालले जनाएको छ ।

मिर्गौलाका बिरामीको उपचारमा सरकारले निःशुल्क डायलायसिस सेवा दिएर नागरिकको प्राण बचाइरहेको भद्रपुर नगरपालिका–७ लेखनाथ चोकका ७० वर्षीय मनोरञ्जन न्यौपानेले बताउनुभयो ।

उहाँले विगत १० वर्षदेखि नियमित रूपमा हेमोडायलायसिस सेवा लिइरहेको बताउनुभयो । “हप्ताको तीनपटक डायलायसिस गर्नु परिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अस्पताल र सरकारले दिएको निःशुल्क सेवा सुविधाप्रति आभारी छु ।”

मेचीनगर–७ की सीता निरौलाले आफ्ना पति विष्णुप्रसाद निरौलाको डायलायसिस गराउन साताको दुईपटक अस्पताल धाउनुपरेको बताउनुभयो । सरकारले डायलायसिस निःशुल्क गरिदिएता पनि घरबाट अस्पताल ओहोरदोहोर गर्न एम्बुलेन्स सुविधा नदिएकामा केही समस्या भने रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

“माथिको सरकारले डायलायसिस निःशुल्क गरिदियो, स्थानीय सरकार (पालिका) ले एम्बुलेन्स सुविधा निःशुल्क गरिदिए बिरामीलाई सहज हुन्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो । 

कोशी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो डायलायसिस उपचार थलोका रूपमा परिचित ओमसाई पाथिभरा अस्पतालमा १८ देखि ८२ वर्षसम्मका बिरामीले नियमित रूपमा सेवा लिइरहेका छन् । फिस्टुला राख्ने सुविधासमेत स्वास्थ्य बिमामार्फत दिने हुँदा उक्त अस्पतालमा मिर्गौला डायलायसिस गराउन आउने बिरामीको सङ्ख्या बढिरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा ठगिएकाको उद्धारमा सक्रिय बन्दै आप्रवासी स्रोत केन्द्र

ढोरपाटन (बागलुङ), ६ फागुनः आप्रवासी स्रोत केन्द्र बागलुङले वैदेशिक रोजगारमा गएर समस्यामा परेका सात जनाको उद्धार गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा ११ को उद्धारका लागि उजुरी परेकामा हालसम्म सात जनाको उद्धार भएको हो ।

खासगरी साउदी, दुबई, कतार, कुवेतलगायत गाडी मुलकमा पुगेर समस्यामा परेकाहरूको उद्धार गरिएको आप्रवासी स्रोत केन्द्र बागलुङकी सूचना अधिकारी तथा परामर्शकर्ता गङ्गा शर्मा रिजालले जानकारी दिनुभयो । वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारले समयमा तलब नपाउने, बिदामा नेपाल फर्किन नपाउनेलगायत समस्यालाई विभिन्न निकायसँग सहकार्य गरी उद्धार गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

रिजालका अनुसार ठगी, मृत्युलगायत ९० उजुरी परेकामा हालसम्म ४१ वटा समाधान भइसकेका छन् । ठगीको उजुरी ५४ जनाले दिएकामा हालसम्म १७ वटा समाधान भइसकेका उहाँले जानकारी दिनुभयो । वैदेशिक रोजगारका लागि प्रलोभनमा पारेर लाखौँ रकम ठगी गरेकामा हालसम्म स्रोत केन्द्रले रु ४३ लाख पाँच हजार पाँच सय ठगिएको रकम फिर्ता गरेको छ ।

“धेरैजसो ठगी मेनपावरलेभन्दा व्यक्तिले ठगेको पाइएको छ । साउन महिनायता मृत्यु उजुरी आठ वटा परेकामा आठवटै समाधान भएका छन्”, परामर्शकर्ता रिजालले भन्नुभयो । सबैभन्दा बढी साउदी र कतारमा पुगेका कामदारको मृत्यु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

आफूहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सम्बन्धित पालिका, सम्बन्धित देशको राजदूतावास, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र कन्सुल सेवा विभाग काठमाडौँसँग सहकार्य गरेर वैदेशिक रोजगारमा गएका नागरिकहरूको समस्या समाधान गरिरहेको परामर्शकर्ता रिजालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विदेशमा सम्पर्कविहीन भएका पाँच वटा उजुरी परेकामा हालसम्म एक जनालाई परिवारको सम्पर्कमा ल्याएको छ ।

रिजालले मेसियामा सम्पर्कविहीन भएका जैमिनीका एकजनालाई परिवारको सम्पर्कमा ल्याइएको बताउँदै स्रोत केन्द्रले ठगिएकोसहित मृत्यु भएका र कम्पनीमा तलब पाउन बाँकी रहेको रु ९७ लाख आठ हजार आठ सय ३१ फिर्ता गरेको उल्लेख गर्नुभयो । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद सुवेदीले गैरकानुनी रूपमा विदेश जानेहरू बढी समस्यामा परेका बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहदानी लिन आउने हरेक नागरिकलाई रोजगारी तथा अध्ययनका लागि विदेश जाँदा बढी सचेत हुन आग्रह गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “विदेशमा गएर मृत्यु हुने र समस्यामा पर्ने बढीजसो न्यूनवर्ग र कम शिक्षित व्यक्तिहरू हुनुुहुन्छ, विदेशमा कतिले आत्महत्या गरेको र कतिको काम गर्दा गर्दै मृत्यु भएको पाइन्छ, धेरै कुरा सचेतनासँग जोडिएको हुँदा विदेश पलायन हुँदा कानुनी कुरा बुझ्न र कहाँ जाँदैछु, के काम गर्ने हो ?, कस्तो कम्पनीमा जाँदैछु भनि प्रष्ट भएर गइयो भने धेरै समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।”

नगरकोट भ्रमण वर्ष सफल पार्ने उपत्यका मेयर्स फोरमको निर्णय

भक्तपुर, ६ फागुनः भक्तपुरको पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोटमा सोमबार सम्पन्न उपत्यका मेयर्स फोरमको ११औँ बैठकले आगामी वैशाख १ गतेदेखि चाँगुनारायण नगरपालिकाले आयोजना गर्न लागेको ‘नगरकोट भ्रमण वर्ष’ सफल पार्ने निर्णय गरेको छ ।

चाँगुनारायण नगरपालिकाको आयोजनामा नगरकोटमा सम्पन्न उपत्यका मेयर्स फोरमको बैठकमा सहभागी बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रीहरू, नगर प्रमुखहरू, उपप्रमुखहरूलगायत जनप्रतिनिधिहरूको बैठकले तीनै तहका सरकारले भ्रमण वर्ष सफल पार्न सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।  

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले नगरकोट भ्रमण वर्ष सफल बनाउन प्रदेश सरकारबाट आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उपत्यका मेयर्स फोरमसँग सहकार्य गर्दैै अगाडि बढ्न तयार रहेको भन्दै उहाँले त्यसका लागि नियमित छलफल आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । 

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य भए धेरै क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिने आँैल्याउनुभयो । उहाँले सहकार्य र समन्वयका आधारमा भ्रमण वर्ष सफल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले पर्यटकीय नगरी नगरकोटको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गर्न लागिएको नगरकोट भ्रमण वर्ष सफल पार्न प्रदेश सरकारको सहयोग रहने बताउनुभयो । उहाँले पर्यद्धन प्रवर्द्धनका माध्यमबाट नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नुका साथै समृद्ध मुलुक निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित सवारीसाधनको धुवाँ प्रदूषण परीक्षण प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याउने, उपत्यकाका अस्पाललजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन गर्नेलगायत निर्णय बैठकले गरेको छ । 

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाट र अन्तरतह समन्वयसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्नुका साथै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबीचको आपसी सहकार्य, समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नेबारे सहमति भएको थियो । 

चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्रीले पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोटलाई मेयर्स फोरमका माध्यमबाट चिनाउने अवसर पाएको चर्चा गर्दै समग्र नगरपालिकाको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले नगरकोट भ्रमण वर्ष मनाउन लागिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मेयर्स फोरमलगायत प्रदेश सरकारलाई निमन्त्रणा दिँदै भ्रमण वर्ष सफल पार्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । 

चाँगुनारायणका उपप्रमुख रमेश बुढाथोकीले नगरकोट भ्रमण वर्ष चाँगुनारायणको मात्रै नभई बागमती प्रदेशका साथै मुलुकको पहिचान र पर्यटकीय गन्तव्य भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई नगरकोटको बसाई लम्ब्याउन पर्यटन वर्ष सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनको सभापतित्वमा सम्पन्न बैठकमा उपत्यकाका नगर प्रमुख र उपप्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा चाँगुनारायण नगरपालिकाको बृहत रूपमा तयार पारिएको वृत्तचित्र प्रर्दशन गरिनुका साथै कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णमान डङ्गोललाई पहिलो पटक बैठकमा स्वागत गरिएको थियो ।

मानवअधिकार अवस्थाको अनुगमन गर्न राष्ट्रसङ्घ विज्ञ सुडान भ्रमणमा

दक्षिण सुडानमा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोगका विज्ञहरूले मानव अधिकारको अवस्थाबारे छलफल गर्न सोमबार चार दिने भ्रमण सुरु गरेका छन् ।

नियोगको नेतृत्व गर्दै आएकी आयोगका अध्यक्ष यास्मिन सौकाले विज्ञहरूले सरकारका सदस्य, मानवअधिकार उल्लङ्घनमा परेका व्यक्ति, नागरिक समाजका सदस्य, न्यायविद्, मानवीय तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि र राष्ट्रसङ्घीय निकायका प्रतिनिधिसँग भेटघाट गर्ने बताउनुभयो ।

आयोगले दक्षिण सुडानको राजधानी जुबामा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उनीहरूले आयोगको पछिल्लो निष्कर्ष र यसको स्वतन्त्र अनुसन्धानका सिफारिस सहित दक्षिण सुडानमा मानव अधिकारको अवस्थाबारे छलफल गर्ने योजना बनाएका छन् ।”

आयोगले दक्षिण सुडानको मानवअधिकार अवस्थाको बारेमा आफ्नो पछिल्लो निष्कर्ष अर्को हप्ता जेनेभामा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।

दक्षिण सुडान मानवअधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्द्वारा निर्देशित एक स्वतन्त्र निकाय हो । उक्त निकाय पहिलो पटक मार्च सन् २०१६ मा स्थापना भएको थियो ।

आयोगलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत अपराधहरूका लागि मानवअधिकार उल्लङ्घन र दुव्र्यवहारका तथ्य निर्धारण गरी प्रतिवेदन गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ ।

इटहरी गोल्डकपः झापा–११ लाई हराउँदै मच्छिन्द्र क्लब सेमिफाइनलमा

धरान (सुनसरी), ६ फागुनः झापा ११ क्लबलाई १–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै मच्छिन्द्र क्लब काठ्माडौँ १५औँ अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण कन्ट्रोल लुब्रिकेन्टस इटहरी गोल्डकप प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।

सोमबार भएको तेस्रो क्वाटरफाइनलमा खेल मच्छिन्द्र क्लब र झापा–११ फुटबल क्लबबीच भएको खेलमा ३१औँ मिनेटमा मच्छिन्द्र क्लबका मलिक बामिदेले युसुफले गोल गरेका थिए । अन्तिम समयसम्म दुवै टिमले गोल गर्न नसकेपछि युसुफले गरेको गोल नै निर्णायक बन्न पुग्यो ।

सोमबारको खेलको म्यान अफ दी म्याच बामिदे घोषित भएका छन् । उनलाई नगद रु १० हजार पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । आज अन्तिम क्वाटरफाइनल खेल चर्च ब्वाइज युनाइटेड काठमाडौँ र धरान फुटबल क्लबबीच हुनेछ । फागुन १० गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा आठ टिमको सहभागी छ । प्रतियोगिताको विजेताले ट्रफीसहित रु १० लाख र उपविजेताले नगद रु पाँच लाख लाख पुरस्कार पाउनेछन् ।

विधागततर्फ सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले रु एक लाख, प्रत्येक खेलको म्यान अफ दि म्याच हुने खेलाडीले रु १० हजार, उत्कृष्ट गोलरक्षक, उत्कृष्ट डिफेन्डर, उत्कृष्ट मिड फिल्डर, उत्कृष्ट स्ट्राइकर, उत्कृष्ट प्रशिक्षकले जनही रु २० हजार प्राप्त गर्नेछन् भने सर्वाधिक गोलकर्ता खेलाडीले नगद रु २५ हजार पाउने आयोजक राष्ट्रिय जागृति क्लबका प्रतियोगिता संयोजक अनुरोध थापाले जानकारी दिएका छन् ।

‘चुरेको संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक’

जनकपुर, ६ फागुनः मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले चुरे विनाशले मधेसका जिल्लामा पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएकाले यसको संरक्षणमा तीनै तहका सरकारबीचमा समन्वय तथा सहकार्य हुन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

जनकपुरधाममा सोमबार प्रदेशको गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा जलवायु पूर्वानुमानसम्बन्धी आसमान नेपाल र मर्सिकोर नेपालले आयोजना गरेको जलवायु उत्थानशील सामुदायिक परियोजनाअन्तर्गतको जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी एकदिने कार्यशालामा मन्त्री लेखीले सबैको सहकार्य र समन्वयबाट जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव उद्धवप्रसाद रिजालले जलवायु परिवर्तनले यस वर्ष जाडो कम हुनुका साथै हिउँदमा पानी नपरेकाले बढी गर्मी र गर्मीमा आगलागी बढ्ने खतरा रहेकाले यसप्रति सजगता बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले चुरे विनाशको प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन भएको भन्दै यसको संरक्षणमा सबैको सहयोगको आवश्यक औँल्याउनुभयो ।

मधेसका जिल्लामा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण गर्दै वातावरणविद् मधुसुदन गौतमले मधेस प्रदेशका जिल्लाहरू प्राकृतिक विपद्को दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा रहेकाले जोखिमको सामना गर्न पूर्वतयारीको काम कम भएको बताउनुभयो ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका उपमहानिर्देशक अर्चना श्रेष्ठले मौसम विज्ञान विभागले समयमा विभिन्न विषयको पूर्वानुमान गर्ने गरेकाले नेपालमा धेरै धनजनको क्षति हुनबाट जोगिएको उदाहरण दिँदै मधेस प्रदेशका जिल्लामा मौसम विभागले संरचनाहरू विस्तार हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा शिला मिश्रले मधेस जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको बताउँदै वातावरण संरक्षणका लागि सबैमा जागरूकता हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । मधेस बचाउन चुरे बचाउनुपर्ने भन्दै उहाँले चुरे संरक्षणमा हातेमालो गर्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

‘बालविवाह अन्त्यका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड’

ललितपुर, ६ फागुनः बालविवाह अन्त्यका लागि विद्यमान ऐन, कानुन, नीतिको व्यावहारिक प्रचलन र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सोमबार यहाँ आयोजना गरेको ‘विवाहको उमेर सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक छलफलमा सहभागीले बालविवाह हुने समुदाय, वर्गलाई लक्षित गरी प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनसँगै चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

सहभागीहरूले विवाहको उमेर घटाएर १८ वर्ष बनाउनुभन्दा २० वर्ष कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसले किशोरीको शारीरिक, मानसिक र शैक्षिकस्तरमा सुधार गर्नुका साथै बाल मृत्युदर र मातृमृत्युदर न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

उपसभामुख इन्दिर रानाले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न आफ्ना छोरा र छोरी दुवैलाई सामाजिक परिवेश र शिक्षाका बारेमा समयसापेक्ष ज्ञान दिनु जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले लैङ्गिक असमानता पनि बालविवाहको कारक तत्व भएकाले लैङ्गिक विभेद् अन्त्य गर्नु सबैको पहिलो कर्तव्य भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने भन्दै बालविवाहविरुद्ध भएका विद्यमान कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

समूहगत र खुला छलफल गरी दुई चरणमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । यसअघि आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले ‘बालविवाहको
अवस्था, व्यवस्था, चुनौती र सरोकार भएका निकाय भूमिका’ मा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

खरेलले नेपालमा १८ वर्ष नपुग्दै पहिलो विवाह गर्नेहरू ३५ दशमलव एक प्रतिशत र १८–२० वर्षमा पहिलो विवाह गर्नेहरू ५० प्रतिशत रहेका जानकारी दिनुभयो । धनुषामा बालविवाह उच्च रहेको जनाउँदै मनाङमा न्यून बालविवाह दर पाइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

“भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा तराईमा १८ वर्ष नपुग्दै ३६ दशमलव छ र १८–२० वर्षमा विवाह गर्नेहरू ४९ दशमलव नौ प्रतिशत छन् । पहाडी क्षेत्रमा १८ वर्ष नपुग्दै ३३ दशमलव एक र १८–२० वर्षमा विवाह गर्नेहरू ४९ दशमलव नौ प्रतिशत छन् । साथै हिमाली क्षेत्रमा १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने ३२ दशमलव छ प्रतिशत र १८–२० वर्षमा ५३ दशमलव एक प्रतिशतले विवाह गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

बालविवाहका प्रमुख कारण बालविवाह गर्दा भोग्नुपर्ने दण्डसम्बन्धी जनचेतनाको कमी, विद्यमान कानुनको कमजोर कार्यावन्यन, आर्थिक अवस्था कमजोर, गरिबी र परम्परागत सोच, राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरता, कारबाही नहुनु, न्यून शैक्षिकस्तर, लैङ्गिक अपमानता, कन्यादानलाई पुण्यको काम मान्नुलगायत रहेका खरेलले बताउनुभयो ।

बालविवाह न्यूनीकरण गर्न परिवार र समुदायको परिचालन गर्ने, समुदायमा रहेका विभिन्न समूह (आमा, उपभोक्ता, किशोरी तथा महिला) तथा धार्मिक व्यक्तित्व, ज्योतिष, पुरोहित, धाँमीझाँक्रीलाई बालविवाहविरुद्ध जानकारी गराई परिचालन गर्ने र दाइजो लेनदेन नगर्ने, कानुन र नीतिको सुदृढीकरण र कार्यान्वयन गर्ने, बालविवाहलाई सम्बोधन गर्ने कानुन तथा नीतिलाई संविधान र अन्तरराष्ट्रिय कानुनसँग समायोजन गर्ने, बालविवाहसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका प्रतिनिधिको अभिवृद्धि गर्ने, बालविवाह विरुद्धका न्यायिक कारबाहीलाई उच्च प्राथमिकता दिनेलगायत रहेका उहाँको भनाइ छ ।

बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका प्रमुख मीना शर्माले नेपालमा २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ३६ दशमलव छ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्षको उमेरभित्र हुने गरेको बताउँदै ११ प्रतिशत मात्र पुरुषको मात्र विवाह यही उमेरभन्दा कममा हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार १० दशमलव चार प्रतिशत बालिकाको विवाह १५ वर्षको उमेरभित्र हुने गरेको छ ।

“नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा (५) ले बालबालिकालाई बालविवाह तथा गैरकानुनी ओसारपसारविरुद्धकोे अधिकार मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । बालविवाहलाई सङ्घीय कानुनबमोजिम दण्डनीय मानेर प्रतिबन्ध गरी त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । तर यी कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा बालविवाह न्यूनीकरण हुन सकेको छैन”, शर्माले भन्नुभयो ।

बालश्रम निषेधित तथा नियमितसम्बन्धी ऐन, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन, जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कानुन, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनले बालविवाहलाई निरुत्साहित गरेको जनाउँदै उहाँले बालविवाहसम्बन्धी उमेरको हद घटाउने विषय गम्भिर भएकाले सरोकार भएका सबैसँग आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले उमेर घटाउनुभन्दा विवाहको उमेर २० वर्ष कायम गरी विद्यामान कानुनलाई कडाइका साथ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

समूहगत छलफलमा सहभागी प्रतिनिधिसभाका सांसद रञ्जु झाले सुदूरपश्चिम, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा विज्ञसहितको टोलीले गरेको अन्तरक्रियाका आधारमा विवाहको उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष बनाउनुपर्ने पाइएको उल्लेख गर्नुभयो । नागरिक समाज, जनप्रतिनिधि, विभिन्न सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधि, कानुनविज्ञसहित कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गरेको अन्तरक्रियामा विवाह गर्ने उमेर घटाएर १८ वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सांसद झाले यो विषय सामाजिक संरचना र परम्परासँग पनि जोडिएकाले सबै क्षेत्रमा एउटै किसिमको नियम लागू गर्नु उचित नहुने धारणा राख्नुभयो । शिक्षा, सचेतना, रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी बालविवाह न्यूनीकरण गर्न सकिने भन्दै उहाँले बृहत् छलफलका माध्यमबाट कानुनी र व्यवहारिक बाधाहरू फुकाएर समाजलाई सहज मार्गमा लैजाने जिम्मेवारी सबैको भएकाले आसपी सहकार्य र समन्वय आवश्यकपर्ने बताउनुभयो ।

बालअधिकारका क्षेत्रमा तीन दशकदेखि सक्रिय डा तारक धितालले कानुनले समाजलाई निर्देश गर्ने भएकाले विवाह गर्ने उमेर घटाउनु समाजलाई नकारात्मकतातर्फ लैजानु हो भन्नुभयो । “आमा शिक्षित छ भने, बच्चाको सिकाइस्तर दुई गुणाबढी हुने भएकाले शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । बालविवाहले बच्चा, परिवार र राष्ट्रको विकासमा बाधा पुग्ने भएकाले बालविवाह रोक्नु राज्य, समाज, परिवार र सरोकार भएका निकाय सबैको दायित्व हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

सामाजिक अभियन्ता भावना भट्टले आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक र गरिबीका कारण बालविवाह भइरहेकाले जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु, रोजगाररीका अवसर सिर्जना गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले बालविवाहले आत्महत्यका घटना पनि बढ्नसक्ने भएकाले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष नै कायम राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

“दार्चुलामा केही समयअघि १७ वर्षकी केटी र २१ वर्षको केटाले विवाह गरेपछि परिवारको दबाबमा केटालाई कुटपिट गरियो । पछि केटा जेल परेपछि केटीलाई हिनताबोध भएर आत्महत्या गरिन् । यस्ता घटना घट्न नदिन समयमा नै शिक्षा दिनु जरुरी छ”, उहाँले भननुभयो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक तथा लैङ्गिक हिंसा व्यवस्थापन शाखाकी प्रमुख कविता अर्यालले बालविवाहले महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पु¥याउने भएकाले विवाह गर्ने उमेर घटाउनु उचित नहुने धारणा राख्नुभयो । मानसिक स्वास्थ्का साथै प्रजनन स्वास्थ्य, पाठेघरसम्बन्धी समस्या आङ खस्ने, आमाको उमेर नपुगी जन्मने बच्चा अपरिपक्क, अस्वस्था, कुपोषणको समस्या, पुड्कोपनलगायत समस्या देखिने गर्दछ । तसर्थ विवाहबारी २० वर्ष पारी नै उचित विकल्प हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

खुला छलफलमा सहभागीले बालविवाह आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक कारणले हुने भएकाले ती विषयवस्तु सम्बोधनका लागि तीनै तहका सरकारले एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । अधिकांश वक्ताले स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोवैज्ञानिक अवस्थालगायत कारणले पनि किशोरीको उमेर २० वर्ष पुगेपछि मात्र विवाह गर्नु उचित हुने बताउनुभएको थियो । किशोरी सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, शैक्षिकलगायत क्षेत्रमा सक्षम भएपछि मात्र विवाह गर्ने कानुन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा उपसभामुख रानासहित विभिन्न संवैधानिका आयोगका प्रमुख, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विभिन्न समितिका सदस्यहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कानुन व्यावसायी, अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता, पत्रकारलगायतको उपस्थिति थियो ।

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ, ६ फागुनः नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य पुनः उकालो लागेको छ ।

अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३८ रूपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३९ रूपैयाँ ३१ पैसा, युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४५ रूपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर एक सय ४६ रूपैयाँ तीन पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर एक सय ७४ रूपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर एक सय ७५ रूपैयाँ ५१ पैसा कायम गरिएको छ । स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर एक सय ५३ रूपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५४ रूपैयाँ ६६ पैसा तय गरिएको छ

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८८ रूपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर ८८ रूपैयाँ ६२ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९७ रूपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर ९८ रूपैयाँ १५ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय तीन रूपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर एक सय तीन रूपैयाँ ८६ पैसा निर्धारण गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

\जापानी येन १० को खरिददर नौ रूपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ १८ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रूपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर १९ रूपैयाँ १८ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रूपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ १४ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रूपैयाँ पाँच पैसा र बिक्रीदर ३८ रूपैयाँ २२ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रूपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर चार रूपैयाँ १३ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ ९३ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रूपैयाँ २८ पैसा र बिक्री दर ३१ रूपैयाँ ४२ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रूपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ६५ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रूपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १३ रूपैयाँ एक पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रूपैयाँ ४९ पैसा र बिक्री दर १९ रूपैयाँ ५८ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रूपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर १७ रूपैयाँ ९१ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ४९ रूपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर चार सय ५१ रूपैयाँ ४१ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ६८ रूपैयाँ चार पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६९ रूपैयाँ ६३ पैसा र ओमनी रियाल एकको खरिददर तीन सय ६० रूपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६१ रूपैयाँ ८३ पैसा निर्धारण भएको छ ।

यस्तै, भारतीय रूपैयाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रूपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रूपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंककले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने उल्लेख छ ।

सडक दुर्घटनाः छ महिनामा एक हजार दुई सय ३३ जनाको निधन

काठमाडौँ, ६ फागुनः चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा सडक दुर्घटनामा परेर एक हजार दुई सय ३३ जनाको निधन भएको छ । लापराहीपूर्वक सवारीसाधन चलाएको तथा ट्राफिक नियमको पूर्ण परिपालनामा ध्यान नदिएका कारण दुर्घटनामा ज्यान जानेको सङ्ख्या गत आवको सोही अवधिको तुलनामा वृद्धि भएको हो ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार विसं २०८० को पुस मसान्तसम्म देशभर १२ हजार आठ सय ५६ सडक दुर्घटनामा एक हजार एक सय ४९ जनाको ज्यान गएको थियो । यस वर्षको पुस मसान्तसम्म ११ हजार तीन सय ३८ सडक दुर्घटना हुँदा एक हजार दुई सय ३३ जनाको ज्यान गएको छ ।

गत वर्षको छ महिनाको तुलनामा यस वर्षको छ महिनामा सडक दुर्घटनाको सङ्ख्या घटे पनि मृत्यु हुनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । गत मङ्सिरको तुलनामा पुसमा सडक दुर्घटना बढे पनि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या घटेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयका अनुसार गत साउनमा एक हजार छ सय २८ सडक दुर्घटनामा एक सय ५२, भदौमा एक हजार छ सय १९ दुर्घटनामा एक सय ७४ जनाको अकालमा ज्यान गएको थियो । गत असोजमा एक हजार आठ सय ७३ सडक दुर्घटनामा दुई सय, कात्तिकमा एक हजार नौ सय २८ दुर्घटनामा परी दुई सय ५८ जनाको निधन भएको विवरण छ । अघिल्लो गत मङ्सिरमा दुई हजार १४ सडक दुर्घटनामा परी दुई सय ५२ र पुसमा सबैभन्दा बढी दुई हजार दुई सय ७६ दुर्घटनामा परेर एक सय ९७ जनाको निधन भएको छ ।

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार गण्डकी, काठमाडौँ उपत्यका र कर्णालीमा दुर्घटनाको सङ्ख्या घटे पनि मृत्यु हुनेको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको छ । मधेस प्रदेश र बागमती (काठमाडौँ उपत्यका) बाहेकमा दुर्घटनाको सङ्ख्या बढे पनि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या घटेको छ ।

भयावह आत्मह त्या

मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको छ महिनामा तीन हजार एक सय ३४ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा तीन हजार चार सय ५७ जनाले अकालमा ज्यान फालेका थिए । गत वर्षको छ महिनाको तुलनामा आत्महत्याको कुल सङ्ख्या घटेको छ ।

यस्तै गत मङ्सिरको तुलनामा र पुसमा आत्महत्याको सङ्ख्या घटेको छ । यस वर्षको कात्तिकमा सबैभन्दा बढी छ सय २८, मङ्सिरमा चार सय ७१ र पुसमा चार सय २५ जनाले आत्महत्या गरी ज्यान फालेका गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साइबर अपराध

मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको छ महिनामा १० हजार सात सय ७६ वटा साइबर अपराधसँग जोडिएका निवेदन दर्ता भएका छन् । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर अपराध गर्नेहरूले सबैभन्दा बढी टेलिग्राम प्रयोग गरेको पाइएको छ । कुल एक हजार एक सय ८७ वटा निवेदन टेलिग्रामसँग जोडिएको दर्ता भएका छन् ।

यस्तै, फेसबुक प्रयोग गरेर एक हजार ९८, इन्टाग्राम प्रयोग भएका सात सय ३१ र टिकटकसँग जोडिएका एक सय ५३ वटा निवेदन दर्ता भएका छन् । आव २०८०/८१ मा कुल १९ हजार सात सय ३०, आव २०७९/८० मा नौ हजार १३ वटा साइबर अपराधसँग जोडिएका निवेदन दर्ता भएका मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल चिनाउन टेक्ससमा ‘नेपाल उत्सव’

टेक्सास (अमेरिका), ५ फागुनः टेक्ससको राजधानी अस्टिनमा आइतबार नेपाल उत्सव (नेपाल डे परेड) मनाइएको छ । नेपाली कला, संस्कृतिको प्रदर्शन गरी नेपाललाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा चिनाउन टेक्ससमा विभिन्न सामाजिक संस्थाले नेपाल डे परेडको आयोजना गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा सहभागी हुन ड्यालस, ह्युस्टन, लबक, सानान्टनियोबाट दर्जनौँ नेपाली अस्टिन आइपुगेका थिए । अस्टिनको हट्टोसिटी भवन प्राङ्गणमा जम्मा भएका नेपालीहरू मौलिक पोशाकमा सजिएर सांस्कृतिक झाँकी, ढिकीजाँतो, नेपाली मठमन्दिरलगायत कलात्मक प्रदर्शनीसहित परेडमा सहभागी भएका थिए । 

नेपाल डे परेडको मुख्य आकर्षण नेपाली पन्चेबाजा रहेको थियो । नेपाली पन्चेबाजाको धुनमा ‘यो नेपाली शीर उचाली.....’ गीत घन्किँदा परेडमा सहभागी नेपालीहरू छमछमी नाचेका थिए । परेडका क्रममा प्रदर्शन गरिएको कला र संस्कृति स्थानीय अमेरिकी समुदायले रुचिपूर्वक अवलोकन गरेका थिए । नेपालीलाई हौसला दिन अस्टिनस्थित हट्टोसिटीका मेयर माइक स्नाइडरलगायत स्थानीय जनप्रतिनिधि, युलेश सिटीका उपमेयर टीका पौडल परेडमा नेपालीसँगै सहभागी भएका थिए ।

नेपाल डे परेडमा सहभागी अस्टिनस्थित हट्टो सहरका मेयर स्नाइडरले सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देश लेख्दै हट्टोसिटीमा बसोबास गर्ने संसारभरका मानिसहरुले  हट्टो विविधतायुक्त सहर भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले हट्टोसिटीले संसारभरमा मानिस बसोबास गर्ने भएकाले हट्टोसिटीले बिभिन्न देशका २२ वटा भाषामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको समेत बताउनुभयो ।

परेडपश्चात ग्रेटर अस्टिन नेपाली समाज (ग्यान्स)को प्राङ्गणमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा आयोजकका तर्फबाट ग्रेटर अस्टिन नेपाली समाजका अध्यक्ष विदुर खतिवडा, नेपाली समाज टेक्ससका अध्यक्ष राजेन्द्र वाग्ले, नेपाली समाज ह्युस्टनका सल्लाहकार द्रोण गौतम, युलेश सिटीका उपमेयर टीका पौडेलले नेपाली समुदायको यस्तो ऐतिहासिक जमघटले प्रवासी नेपालीहरूको आत्मसम्मान बढाउनुका साथै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । 

प्रतिनिधिसभाबाट ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ सर्वसम्मतिले पारित

काठमाडौँ, ५ फागुनः ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले सभासमक्ष पेस गर्नुभएको विधेयक सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । सोही अवसरमा विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लेखकले नागरिकको सुख, शान्ति तथा आर्थिक हित, समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न विधेयक ल्याउनुपरेको प्रष्ट पार्नुभयो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले सभासमक्ष ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनले स्वीकृत गरेका नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको संयन्त्रहरू (महासन्धि, प्रोटोकल र सिफारिस) सम्बन्धी प्रतिवेदन’ पेस गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन ६ गते दिनको १ बजे बस्नेछ ।

चीनमा पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १० पुग्यो

दक्षिणपश्चिम चीनमा यस महिना पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १० पुगेको छ भने थप १९ जना अझै बेपत्ता रहेको स्थानीय अधिकारीहरूले सोमबार जानकारी दिएका छन् ।
फेब्रुअरी ८ मा सिचुआन प्रान्तको यिबिन सहरमा भारी वर्षाले विपत्ति निम्त्याएको राज्य सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

पहिरोमा परी दुई जना घाइते, १० घर पुरिएको र १०० हेक्टर बाली नष्ट भएका काउन्टीका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।पहिरोको समयमा राज्य प्रसारक सीसीटीभीको भिडियो फुटेजमा उद्धारकर्मीहरूले टर्चहरू लिएर अँध्यारोमा भग्नावशेष खोजिरहेको देखाइएको छ ।चीन हालैका महिनाहरूमा चरम बाढीको चपेटामा परेको छ । गत वर्ष बाढीमा दर्जनौंको मृत्यु भएको थियो ।

महोत्तरी पुगेर ‘बादल’ले भने- ‘मुलुकको समृद्धि एमालेको ध्येय’

महोत्तरी, ५ फागुनः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले मुलुकको समृद्धि नेकपा एमालेको ध्येय रहेको बताउनुभएको छ । आज यहाँको गौशालामा पार्टीको जिल्लास्तरीय तीनमहिने वडाकेन्द्रित अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले यसै ध्येयका लागि एमाले अहिले आधारभूत तहमै पार्टी सुदृढीकरण अभियानमा जुटेको बताउनुभयो ।

आफ्नो दलसँग मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षा र समृद्धिको सङ्कल्प रहेको उहाँको भनाइ थियो । आगामी निर्वाचनमा एमालेले तीनै तहका सरकारको बहुमतका साथ नेतृत्व गर्न सम्पूर्ण पार्टीपङ्क्तिलाई जनताको घरआँगन पुग्न परिचालित गरेको थापाले बताउनुभयो ।

“हामी जनतासँग एकाकार हुँदै अघि बढ्न निरन्तर अभियानमा छौँ” थापाले भन्नुभयो, “सम्पूर्ण पार्टीपङ्क्ति अहिले जनसम्बन्ध विस्तारमा जुट्नुहोस् ।”

कार्यक्रममा पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा मधेस प्रदेश इञ्चार्ज लीलानाथ श्रेष्ठ, पार्टी केन्द्रीय सङ्गठन विभागका सचिव माधव ढुङ्गेलसहितका नेताले अहिलेको तीनमहिने अभियानबारे प्रकाश पार्नुभयो । कार्यक्रममा पार्टीका पोल्युटब्यूरो सदस्य रामदलाल मण्डल, केन्द्रीय कमिटी सदस्य सरोजकुमार यादव र केन्द्रीय अनुशासन विभागका सदस्य दुर्गा दाहालसहितको उपस्थिति थियो ।

गिरिबन्धु टी इस्टेट मुद्दा : सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश

काठमाडौँ, ५ फागुनः सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गासम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गर्दै दर्ता भएको अवहेलना निवेदनमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू सारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग्नुका साथै सम्बन्धित मुद्दाको फाइल राख्न आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? कारबाही हुन नपर्ने कानुनबमोजिमको आधार कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू ।”

आदेशमा संवैधानिक इजलासबाट २०८० माघ २४ मा आदेश भएकोे उत्प्रेषण मुद्दाको सक्कल मिसिलसमेत साथै राखी नियमानुसार गरी पेस गर्न भनिएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले उक्त मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयनको साटो हदबन्दी खुकुलो हुने गरी अध्यादेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।

वर्तमान सरकार बनेपछि अवरुद्ध विकास योजना कार्यान्वयन हुँदैछन्ः महासचिव पोखरेल

देउखुरी (दाङ), ५ फागुन : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले एमाले नेतृत्वमा मात्रै दाङको समृद्धि सम्भव हुने बताउनुभएको छ । एमाले दाङले घोराहीमा आयोजना गरेको बृहत् आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले एमाले सरकार बनेपछि लामो समयदेखि रोकिएका विकास योजनाहरू कार्यान्वयन हुन थालेको उल्लेख गर्नुभयो ।

“घोराही–तुलसीपुर चारलेन सडकको निर्माणकार्य पुनः थालनी भएको छ भने राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसको पठनपाठन सुरु भइसकेको छ । टरिगाउँ विमानस्थलको स्रोत सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरिएको छ”, महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो,“यसले दाङको भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउने विश्वास छ ।”

सरकारले भूमि समस्या समाधान र अन्य दीर्घकालीन महत्व राख्ने छ वटा अध्यादेश ल्याएको र यी संसद्बाट पारित भएरै छाड्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो । अन्य प्रक्रिया अपनाउँदा कानुन बनाउन ढिलाइ हुने भएकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको जिकिर गर्दै महासचिव पोखरेलले ती अध्यादेशहरू संसद् छल्न नभई जनताका लागि प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन गर्न ल्याइएका बताउनुभयो ।

‘प्रहरी विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत

काठमाडौँ, ५ फागुनः ‘नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ११२ बमोजिम संशोधन पेस गर्न चाहनुहुने सांसदलाई सङ्घीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा पेस गर्नसक्ने जानकारी दिनुभयो ।

सो विधेयकमाथिको सामान्य छलफलका क्रममा आज ६७ जना सांसदले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभासमक्ष पेस गर्नुभएको थियो । मन्त्री लेखकले विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो ।

स्ववियु निर्वाचनमा क्याम्पसलाई हानी–नोक्सानी हुने गरी प्रचार गर्न नपाइने

काठमाडौँ, ५ फागुनः त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आगामी चैत ५ गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आचारसहिंता जारी गरेको छ । विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले जारी गरेको ‘स्ववियु निर्वाचसम्बन्धी निर्देशिका’ अनुसार आचारसंहिता तोकिएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार आचारसंहितामा क्याम्पस हाताभित्र स्ववियु निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी सरकारी कोषबाट तलबभत्ता लिने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाका कार्यक्रम गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

यस्तै, आचारसंहितामा क्याम्पसको पर्खालको बाहिर, भित्रपट्टि र क्याम्पस परिसरमा निर्वाचनसम्बन्धी भित्तेलेखन, तुल, फ्लेक्स तथा कुनै पनि प्रकारको पोष्टर टाँस्न नपाइने, विश्वविद्यालय र यसअन्तर्गतका क्याम्पसलाई हानी–नोक्सानी हुने कुनै प्रकारको प्रचारप्रसार र अन्य गतिविधि गर्न नपाइनेसमेत उल्लेख छ ।

यस्तै, क्याम्पसको निर्वाचन समितिमा दर्ता भएका सङ्घ, सङ्गठन, समूह वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई एउटै मञ्चमा राखी परिचयात्मक कार्यक्रम निर्वाचन समितिले सञ्चालन गर्न सक्ने र उक्त कार्यक्रममा एकअर्काप्रति आक्षेप वा आरोप लगाउने वाक्य बोल्न नपाइने उल्लेख छ ।

आचारसंहितामा प्रत्येक सङ्घ, सङ्गठन, समूह र स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्र र उम्मेदवारको नामावली भएको पर्चामात्र प्रचारप्रसार गर्न पाइने उल्लेख छ । निर्वाचनका बेला क्याम्पस हाताभित्र माइकबाट कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार, विभिन्न माग राखी वा निर्वाचनको विषयलाई लिएर बन्द, हडताल र मतदान हुनुभन्दा ४८ घण्टा अगाडिदेखि निर्वाचनको प्रसारप्रसार गर्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

निर्वाचनमा विसं २०५३ फागुन २८ गतेपछि जन्मिएका विद्यार्थी उम्मेदवार हुन नपाउने निर्देशनालयका निर्देशक अधिकारीले बताउनुभयो । देशभरिका ६२ आङ्गिक र एक हजार ४० सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसमा एकैदिन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरी निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा टरिगाउँ विमानस्थल अवलोकन,आगामी वर्ष बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता

दाङ, ५ फागुनः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाङको तुलसीपुरस्थित टरिगाउँ विमानस्थलको अवलोकन गर्नुभएको छ । आज विमास्थलको अवलोकन गर्दै उहाँले विमानस्थल सञ्चालन र स्तरोन्नतिका लागि आगामी वर्ष बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

“यस वर्ष विमानस्थलका लागि बजेट छुट्याइएको छैन । आगामी वर्ष बजेट छुट्याएर स्तरोन्नति गर्नेछौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीसँगै नेकपा (एमाले) महासचिव शङ्कर पोखरेल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य कोमल वलीलगायतले विमानस्थल अवलोकन गर्नुभयो ।

आजै प्रधानमन्त्री ओलीले तुलसीपुरस्थित कोमल रिसोर्टको पनि उद्घाटन गर्नुभएको छ । राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य कोमल वलीले उक्त रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याउनुभएको हो ।

‘कर्णालीलाई समस्या होइन सम्भावनाको सरोवर बनाऔँ’: मुख्यमन्त्री कँडेल

कर्णाली, ५ फागुनः कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णालीलाई समस्याको खाल्डो नभई सम्भावनाको सरोवर बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । ऋति फाउण्डेसनद्वारा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आज आयोजित ‘कर्णाली उत्सवः कुडा कर्नालीका’ छैटौँ संस्करणको उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले प्रदेशको विकासका लागि सबै सरोकारवालाले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“कर्णालीलाई हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोण जे छ, त्यो सत्य होइन । यहाँका नागरिकले यस्तो सुन्दर कर्णालीको नाम लिँदा लघुताभास गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन बरु कर्णालीको सौन्दर्यताप्रति उच्चताभास गर्नुपर्छ । कर्णाली दुःखको घाउ मात्र होइन, सम्भावनाको मल्हम पनि हो भन्ने विषयलाई हामी सबैले बुझन र बुझाउन सक्नुपर्दछ”, मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो ।

उहाँले कर्णाली सभ्यता र इतिहासका दृष्टिले वैभवशाली र यो आमनेपालीको गौरवका रूपमा रहेको धारणा राख्नुभयो । मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो, “नेपाली भाषाको उद्गमस्थलका रूपमा जुम्लाको सिञ्जा पहिचान भएकाले नेपाली भाषा, सभ्यता, संस्कृतिका हिसाबले कर्णालीलाई विश्वभरका नेपाली भाषीले आफ्नो उद्गम थलोकै रुपमा स्वीकारेका छन् । ठूला–ठूला सहरको मानव सभ्यताको विकास नदीसँग जोडिएजस्तै नेपालको पुरानो सभ्यता कर्णाली नदीसँग जोडिएकाले कर्णाली प्रदेश मुलुककै एक अनुपम र सम्भावनाको अवसर बोकेको क्षेत्र हो ।”

उत्सवको पहिलो दिन आज राजनीतिक चिन्तक विश्वभक्त दुलाल (आहुति)ले ‘मान्ठ र मइडो’सँग सम्बन्धित कर्णालीको मानव सभ्यता, विकास, खस साम्राज्यको इतिहास, मष्टो संस्कृति, जात व्यवस्थाबारे विद्धत प्रवचन दिनुभयो । ‘के पढ्याँै, के पढायौँ ?’ शीर्षकमाथि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा ध्रुवकुमार गौतम, नेपाल खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा शिलु मानन्धर बज्राचार्य र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका उपकुलपति डा मङ्गल रावलले आफ्ना धारणा राख्नुभयो ।

यस्तै, कर्णालीको महिला आन्दोलनसँग सम्बन्धित ‘स्वाइनी स्वर’ शीर्षकमाथि धारणा राख्दै पत्रकार दिलमाया शाही, नेपाल सरकारका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत र अभियन्ता पुना कामी, ‘बैकिनी बोल्लिछन्’ शीर्षकमाथि कर्णाली प्रदेशका सभामुख नन्दा गुरुङ, नेपाल सरकारका सञ्चार सचिव राधिका अर्याल, ‘खस कुडा खास कुडाः किस्सा तन्नेडीका’ शीषकमा वासुदेव उपाध्याय, इब्स्याल सञ्ज्याल र नवराज भण्डारीले आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभयो ।

देवघाट महा–महोत्सवमा २७ करोडभन्दा बढी सङ्कलन

चितवन, ५ फागुनः देवघाटधाममा माघ महिनाभर सञ्चालन गरिएको देवघाट महा–महोत्सव २०८१ मा रु २७ करोड ४५ लाख ५७ हजार नौ सय ८० सङ्कलन भएको छ । आयोजक विश्वजागरण महाअभियान ट्रष्टले आज देवघाटमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयव्यय सार्वजनिक गर्दै महा–महोत्सवमा देशका विभिन्न जिल्लाबाट र विदेशबाट आएका भक्तजनबाट सो रकम सङ्कलन भएको जानकारी दिएको हो । यसबाहेक भक्तजनबाट बोलकबोल रु ८० लाख सङ्कलन हुन बाँकी छ ।

महा–महोत्सवका संयोजक डा केशवराज भुर्तेलका अनुसार देश विदेशबाट यहाँ आएका करिब ३० लाख भक्तजनबाट सो रकम सङ्कलन गरिएको हो । उहाँले महोत्सव सम्पन्न गर्न रु तीन करोड ४८ लाख ४८ हजार एक सय सात खर्च भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

मातापिता आश्रम तथा देवघाट दिव्यधाम निर्माणार्थ आयोजना गरिएको महामहोत्सवमा सङ्कलित रकममध्ये ट्रष्टको बैंक खातामा रु २५ करोड ७७ लाख १७ हजार छ सय पाँच र दान पेटिकामा रु एक करोड ६८ लाख ४० हजार तीन सय ७५ जम्मा भएको त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो ।

महोत्सवको समयमा देवघाट क्षेत्रमा विभिन्न नौ वटा धार्मिक सङ्घ संस्थाले यहाँ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान तथा आर्थिक एवं जिन्सी सङ्कलन गरेको त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो । एक महिना यहाँ भएको धार्मिक महोत्सवले देवघाट क्षेत्रमा मात्र दानसहित डुङ्गा, पार्किङ, होटल, खाजाघर, अस्थायी स्टल, यातायातलगायतका क्षेत्रमा करिब रु दुई अर्ब कारोबार भएको अनुमान गरिएको छ ।

महा–महोत्सवमा सङ्कलन भएको रु ७० लाखभन्दा बढीको जिन्सी सामग्री देशभरका ३० भन्दा बढी गुरुकूल, अनाथालय, अपाङ्ग आश्रम, गौशाला र वृद्धाश्रममा गरी ५० भन्दा बढी संस्थालाई वितरण गरिएको जानकारी दिइयो । ट्रष्टका अध्यक्ष ईश्वरकृष्ण महाराजले भक्तजनको विश्वास टुट्न नदिने गरी काम गर्ने बताउनुभयो । महोत्सवमा ६७ हजार आठ सय ५९ रसिद काटिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको थियो । ईश्वरकृष्णको नेतृत्वमा देवघाट गाउँपालिकामा मातापिता आश्रम निर्माण भइरहेको छ । आश्रममा तीन सय ६५ कोठा निर्माण गरिने जनाइएको छ । त्यसका लागि रु दुई अर्ब खर्च हुनेछ ।

प्रलिशाले जितिन् ‘मिस नेवाः ११४५’ को उपाधि

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिका–१६ की प्रलिशा शाक्यले ‘नेपाल टेलिकम मिस नेवाः ११४५’ को उपाधि जितेकी छिन् ।नेप्लीज फेसन होमले कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा आयोजना गरेको समारोहमा आफ्ना १९ जना प्रतिस्पर्धीहरुलाई पछाडि पार्दै प्रलिशाले आकर्षक क्राउनसहित उपाधि जितेकी हुन् ।
‘मिस नेवाः ११४५’ को उपाधिसहित प्रलिशाले नगद एक लाख रुपैंयाँ तथा अन्य विभिन्न उपहारहरु प्राप्त गरिन् ।

नाथम कलेजबाट पर्यटन विषयमा स्नातक उत्तिर्ण गरेकी प्रलिशा अहिले नेपाल दर्शन कम्प्लिट टुरिजम प्रालिमा कार्यरत छिन् ।
मञ्जु बज्राचार्य तथा प्रदिप शाक्यकी सुपुत्री प्रलिशा पाँच फिट तीन ईन्च अग्ली छिन् ।

नेप्लीज फेसन होमले नै सन् २०१३ मा आयोजना गरेको मिस लिटिल नेवाः ११३३ मा पनि प्रलिशा मुख्य उपाधि नै जितेकी थिइन् ।प्रलिशा पछिल्लो एक दशकदेखि सञ्चार माध्यममा पनि आवद्ध छिन् । यो प्रतियोगितामा प्रलिशाले बेस्ट नेपाल भाषाको टाइटल अवार्डसमेत जित्न सफल भएकी छिन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नगरपालिका तथा जिल्लाबाट आएका २० जना प्रतिस्पर्धिहरुबीचको यो प्रतियोगितामा चन्द्रागिरी नगरपालिका, नैकापकी लूनिभा मानन्धरले फस्ट रनर्सअपको उपाधि जितिन् भने चमती, काठमाडौंकी लुमना महर्जनले सेकेण्ड रनर्सअपको उपाधिमा जित्न सफल भइन् ।

उनीहरुले क्रमशः २५ हजार रुपैयाँ तथा १५ हजार रुपैयाँसहित विभिन्न उपहारहरु प्राप्त गरे ।प्रतियोगिताका अन्य विजेताहरुतर्फ श्रद्धा महर्जनले मिस ट्यालेन्टका साथमा सोसल वेलफेयर सेकेण्ड रनर्सअपको उपाधि पनि जितिन् भने अनुश्री शाक्यले मिस ट्यालेन्ट फस्ट रनर्सअप तथा श्रीया मानन्धरले मिस ट्यालेन्ट सेकेण्ड रनर्सअपको उपाधि जितिन् ।

प्रतियोगितामा रोनिशा महर्जनले सोसल वेलफेयर एम्बासडर चिफको उपाधि जितिन् भने डिबिना डंगोलले सोसल वेलफेयर एम्बासडर फस्ट रनर्सअपको उपाधि जितिन् । प्रतियोगितामा प्रसिद्धि शाक्यले मिस डिसिप्लिनको उपाधि जितिन् भने अल्पा महर्जनले मिस पब्लिक च्वाइसको अवार्ड जितिन् ।

प्रतियोगिताका अन्य अवार्डहरुमध्ये प्राश्ना श्रेष्ठले बेस्ट ड्रेस, रितिशा बज्राचार्यले मिस कल्चर, संस्कृति श्रेष्ठले मिस कन्फिडेन्ट, सुभेक्षा श्रेष्ठले मिस पर्सनालिटी, रिम्षा श्रेष्ठले बेस्ट हेयर, रमुना बज्राचार्यले बेस्ट स्किन, कुन्ता श्रेष्ठले मिस फोटोजेनिक, अनुषा बज्राचार्यले बेस्ट स्माइल, शुवास्ना श्रेष्ठले मिस चार्मिङ तथा रुजी शाक्यले मिस फ्रेण्डशीपको उपाधि जित्न सफल भए ।
प्रतियोगितामा सरस्वती मल्टिपल क्याम्पसका प्रमुख दिव्या लक्ष्मी बज्राचार्य मुख्य निर्णायकको रुपमा रहेकी थिइन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले छात्राबासहरुको अनुगमन गर्ने

काठमाडौँ, ५ फागुनः काठमाडौँ महानगरपालिकाले छात्राबासहरू (होस्टल)लाई तोकिएको मापदण्डअनुरुप सञ्चालन गराउन सूचकका आधारमा अनुगमन गरिने जनाएको छ । कामपाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले छात्राबास व्यवस्थापनका लागि अनुगमन गरिने बताउनुभएको हो । छात्राबासलाई व्यवस्थित बनाउन जारी गरिएको ‘छात्राबास सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०८०’ ले तोकेका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन कामपा शिक्षा विभागले अनुगमन गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

मापदण्डले कामपाभित्र छात्राबास सञ्चालन गर्न कार्ययोजना, प्रतिबद्धतासहितको निवेदन, वडाको सिफारिस, छात्राबास राख्ने भवनको नक्सा र नक्सापास प्रमाणपत्र, निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रसहित कागजातसहित दर्ता गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । 

छात्राबासभित्र हुनुपर्ने न्युनतम पूर्वाधारअन्तर्गत शौचालय, भान्छा घर, पानीको आपूर्ति, विद्युत्, प्रत्येक छात्रछात्राका लागि पलङ, दराज र टेबल फोहरमैला व्यवस्थापन तथा सरसफाइको प्रबन्ध गरिनुपर्ने भनिएको छ । कोठाहरू फराकिला, खुल्ला हुनुपर्ने र  पर्याप्त प्रकाश छिर्ने,  हावा दोहोरो चल्ने हुनुपर्नेलगायत उल्लेख छ । 

कामपाले तोकेको आकारमा स्पष्ट देखिने गरी परिचय पाटी राख्नुपर्ने, बस्ने छात्रछात्राको हालसालै खिचेको तस्बिर, पहिचान देखिने सरकारी कागज राख्नुपर्ने व्यवस्थामा भनिएको छ । असम्बन्धित व्यक्तिभित्र आउन दिन नहुने,  कोठाभित्र मदिराजन्य, लागुपदार्थ, सुर्तिजन्य पदार्थ ओसारपसार, बिक्रीवितरण र प्रयोग गर्न नपाइने भनिएको छ । सञ्चालकबाट अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले उमेर ३० वर्ष पूरा हुनुपर्ने जनाइएको छ ।

ओडिसा घटनाका विषयमा कूटनीतिक पहल भइरहेको छः परराष्ट्रमन्त्री डा देउवा

काठमाडौँ, ५ फागुनः परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले भारतको ओडिसास्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआइआइटी) विश्वविद्यालयमा भएको घटनाका विषयमा आवश्यक कूटनीतिक पहल भइरहेको बताउनुभएको छ ।

सो विश्वविद्यालयको छात्राबासमा नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु भएको र त्यसपछि नेपाली विद्यार्थीमाथि भएको व्यवहारका सन्दर्भमा आफूले आज बिहानदेखि नै सम्पर्कमा रहेर आवश्यक कूटनीतिक पहल थालेको उहाँले बताउनुभएको हो ।

एक औपचारिक कार्यक्रमका लागि हाल ओमनमा रहनुभएकी मन्त्री डा देउवाले यससम्बन्धी समाचार आएपछि विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर आज बिहानदेखि नै कूटनीतिक पहल सुरु गरेको उहाँको सचिवालयले राससलाई जानकारी दिएको हो ।

मन्त्री डा देउवाले सम्बद्ध पक्षसँग सम्पर्कमा रहनुका साथै आफूले भारतका लागि नेपाली राजदूत डा शङ्कर शर्मालाई घटनाको वास्तविकता बुझेर नेपाली विद्यार्थीको समस्याबारे आवश्यक तत्परता लिइ काम गर्न निर्देशन दिएकोसमेत जानकारी दिइएको छ ।

सोहीबमोजिम राजदूत डा शर्माले काम गरिरहनुभएको र केहीबेरअघि नेपाली दूतावास नयाँ दिल्लीले विज्ञप्ति पनि प्रकाशन गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो । “यसका साथै आज अपराह्न नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षाको वातावरणका लागि फोनमा कुरा गरेको छु । उहाँले पनि यसका लागि आवश्यक पहल र समन्वय गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ ।

यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक तत्परताका साथ काम गरिरहेको छ र मन्त्रालयले पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी पनि गराउने छ”, मन्त्री डा देउवालाई उद्धृत गर्दै उहाँको सचिवालले भनेको छ ।  

नेपाली छात्राको मृत्युका सम्बन्धमा सरकारले कूटनीतिक तवरबाट काम गरिरहेको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ, ५ फागुनः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको ओडिसास्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआइआइटी) विश्वविद्यालयको होस्टलमा एक नेपाली छात्राको मृत्यु भएको विषयमा सरकारले कूटनीतिक तवरबाट काम गरिरहेकोे बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत सो विषयमा सरकारले कूटनीतिक तवरले काम गरिरहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भन्नुभएको छ, “भारतको ओडिसास्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआइआइटी) विश्वविद्यालयको होस्टलमा एक जना नेपाली छात्राको मृत्यु भएको र नेपाली विद्यार्थीलाई होस्टलबाट जबर्जस्ती निकालेको कुरा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारीमा आएको छ । यस विषयमा सरकारले कूटनीतिक तवरले काम गरिरहेको छ ।”

उक्त विश्वविद्यालयमा अध्ययरत नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु थियो ।

अध्यादेश संसद्बाट पारित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

दाङ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसदबाट पारित हुने बताएका छन् । घोराहीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) जिल्ला कमिटीद्वारा सोमबार आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे । 

नेपाल सुरुङमार्ग र पानी जहाजको युगमा प्रवेश गरिसकेको बताउँदै उनले दाङको देउखुरीमा पनि सुरुङमार्ग बनाउने योजना रहेको जानकारी दिए ।

‘अहिले पुष्पलाल मार्ग, मदन भण्डारी मार्गजस्त आयोजना निर्माण भइरहेका छन्’, उनले भने, “हामी अलमल नगरी मिसन २०८४ तर्फ लाग्नुपर्छ, तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ, देश बदल्ने कामको अगुवाइ गर्ने जिम्मा मेरो हो, कसैले पनि यो अभियानलाई रोक्न सक्दैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेको नेतृत्वले मात्र देश विकास गर्न सक्ने बताए । 

परराष्ट्रमन्त्री डा देउवा र ओमानका विदेशमन्त्री अलबुसाइदीबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ, ५ फागुनः परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा र ओमानका विदेशमन्त्री सय्यद बद्र बिन हमद बिन हमुद अलबुसाइदीबीच मस्कटमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ ।

आठौँ हिन्द महासागर सम्मेलनमा सहभागिताका लागि ओमनको राजधानी मस्कटमा रहनुभएका परराष्ट्रमन्त्री डा देउवा र ओमनी समकक्षी अलबुसाइदीबीच आज भेटवार्ता भएको हो । त्यसअवसरमा मन्त्री डा देउवाले सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकामा विदेशमन्त्री अलबुसाइदीलाई बधाई ज्ञापन गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । भेटमा नेपाल–ओमान सम्बन्धका विविध पक्ष र विभिन्न क्षेत्रहरू सहकार्य प्रवर्द्धनका उपायबारे पनि छलफल भएको थियो ।

मन्त्री डा देउवाले नेपालमा दूतावास स्थापना गर्न तथा ओमन काठमाडौँ सीधा हवाई उडान सुरु गर्न ओमन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको थियो । यसै सन्दर्भमा नेपाल र ओमानबीच कूटनीतिक अध्ययन र तालिमका क्षेत्रहरूमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । यस सम्झौताले कूटनीतिक तालिम र कूटनीतिक क्षेत्रका सूचना आदानप्रदानमा सहकार्यको अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

इजरायली सुरक्षा क्याबिनेटले गाजा युद्धविरामको नयाँ चरणबारे छलफल गर्दै

गाजामाथि अमेरिकी नियन्त्रण गर्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रस्तावलाई अघि बढाउन अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले साउदी अरेबियाको भ्रमण सुरु गरेसँगै इजरायलको सुरक्षा क्याबिनेटले सोमबार हमाससँगको युद्धविरामको अर्को चरणबारे छलफल गर्न तयारी गरेको छ ।

इजरायलबाट रियाद पुग्नुभएका रुबियोले ट्रम्पको विदेशमन्त्रीका रूपमा आफ्नो पहिलो मध्यपूर्व भ्रमण सुरु गर्नुभएको हो ।

“हमास सैन्य वा सरकारी शक्तिको रूपमा जारी रहन सक्दैन… उनीहरूलाई समाप्त पार्नुपर्छ”, प्यालेस्टिनी इस्लामवादी समूहबारे रुबियोले इजरायलमा भन्नुभयो । सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासको आक्रमणले गाजालाई तहसनहस पार्ने १५ महिने युद्ध सुरु गरेको थियो ।

उहाँको छेउमा उभिएर इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले दुई मित्रराष्ट्रको ‘एउटा साझा रणनीति’ छ र गाजामा उग्रवादीहरूले बन्धक बनाएका सबैलाई मुक्त नगरिए ‘नरकको ढोका खोलिनेछ’ भन्नुभयो ।

हमासले तीन सय ६९ प्यालेस्टिनी कैदीको बदलामा तीन इजरायली बन्धकलाई रिहा गरेको एक दिनपछि यी टिप्पणी आएका हुन् । यो कतार र इजिप्टको सहयोगमा अमेरिकाले मध्यस्थता गरेको युद्धविराम सम्झौताअन्तर्गत छैटौँ आदानप्रदान थियो ।

इजरायल र हमासले एकअर्कालाई युद्धविराम उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन् । भग्नावशेषले भरिएको गाजामाथि नियन्त्रण लिने र यसका २० लाखभन्दा बढी बासिन्दालाई गाजाबाट बाहिर सार्ने ट्रम्पको व्यापक रूपमा निन्दा गरिएको प्रस्तावले यो थप तनावग्रस्त बनेको छ ।

“हामीले गाजाको भविष्यका लागि ट्रम्पको साहसी दृष्टिकोणबारे छलफल गर्‍यौँ र त्यो दृष्टिकोणलाई वास्तविकता बनाउन सुनिश्चित गर्न काम गर्नेछौँ”, नेतन्याहुले भन्नुभयो ।

नेतन्याहुले वासिङ्टन भ्रमण गर्दा यस महिनाको सुरुमा ट्रम्पले रेखाङ्कित गर्नुभएको योजनामा विवरणहरू थिएनन् तर उहाँले यसले गाजावासीहरूलाई जोर्डन वा इजिप्टमा सार्ने काम समावेश गर्ने बताउनुभयो ।

– एकमात्र योजना –

इजरायलको शीर्ष सहयोगी र हतियार आपूर्तिकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिकाले अरब सरकारहरूबाट वैकल्पिक प्रस्तावहरूका लागि खुला रहेको बताएको छ तर रुबियोले अहिलेका लागि ‘ट्रम्प योजना मात्र योजना हो’ भन्नुभएको छ ।

यद्यपि साउदी अरब र अन्य अरब राज्यले उहाँको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन् र त्यसको सट्टा इजरायलको साथमा एक प्यालेस्टिनी राज्यको स्थापनालाई समर्थन गर्छन् ।

इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल–सिसीले आइतबार प्यालेस्टिनी राज्य मध्यपूर्वमा दीर्घकालीन शान्तिको ‘एक मात्र ग्यारेन्टी’ हुने बताउनुभएको छ ।

साउदी अरेबियापछि रुबियो संयुक्त अरब इमिरेट्स पनि जानुहुनेछ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले साउदी अरेबियाले इजरायललाई मान्यता दिने सम्भावित ऐतिहासिक सम्झौताका लागि दबाब दिइरहेको छ तर ट्रम्पको गाजा योजनाले त्यो प्रयासलाई जटिल बनाएको छ ।

हमास र इजरायलले युद्धविरामको पहिलो ४२–दिने चरण कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । यो युद्धविराम गत हप्ता भङ्ग हुने नजिक पुगेको थियो ।

“कुनै पनि क्षणमा लडाइँ पुनः सुरु हुन सक्छ । शान्ति जारी रहनेछ र इजिप्टले इजरायललाई युद्ध पुनः सुरु गर्न र मानिसहरूलाई विस्थापित गर्नबाट रोक्न दबाब दिनेछ भन्ने हामी आशा गर्छौं”, दक्षिणी गाजाका सेवानिवृत्त शिक्षक ६२ वर्षीय नासेर अल–अस्टलले भन्नुभयो ।

जनवरी १९ मा युद्धविराम लागु भएदेखि एक हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनी कैदीको बदलामा १९ इजरायली बन्धकलाई रिहा गरिएको छ ।

युद्ध सुरु गर्ने हमासको सन् २०२३ अक्टोबर ७ को इजरायलमाथिको आक्रमणमा पक्राउ गरिएका दुई सय ५१ जनामध्ये ७० जना अझै गाजामा छन् र तीमध्ये ३५ जनाको मृत्यु भएको इजरायली सेनाले बताएको छ ।

एक वक्तव्यमा रुबियोले हमासको बन्धक बनाउने कार्यलाई ‘बिरामी दुष्टता’ को रूपमा निन्दा गर्नुभयो र बाँकी सबै बन्धक, जीवित र मृत, विशेषगरी पाँच इजरायली–अमेरिकी दोहोरो नागरिकको तत्काल रिहाइको माग गर्नुभयो ।

युद्धको थप स्थायी अन्त्य गर्ने उद्देश्यले युद्धविरामको दोस्रो चरणमा वार्ता यस हप्ता दोहामा सुरु हुनसक्ने हमासका एक अधिकारी र वार्तासँग परिचित अर्को स्रोतले बताएका छन् ।

नेतन्याहुको कार्यालयले दोस्रो चरणको छलफलका लागि सोमबार आफ्नो सुरक्षा मन्त्रिमण्डलको बैठक बोलाउने बताएको छ ।

पहिलो चरणको ‘निरन्तर कार्यान्वयन’ बारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले सोमबार कायरोमा वार्ताकारहरू पनि पठाउँदै गरेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले बताएको छ ।“मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि टोलीले दोस्रो चरणमा वार्ताका लागि थप निर्देशनहरू प्राप्त गर्नेछ”, कार्यालयले भन्यो ।

संसद्मा झुट बोलेको अभियोगमा सिङ्गापुरका विपक्षी नेतालाई जरिवाना

सिङ्गापुरका विपक्षी दलका नेतालाई संसद्मा झुट बोलेको र पार्टीका एक सदस्यलाई झूटो साक्षीको विवरण ढाकछोप गर्न सहयोग गरेको अभियोगमा सोमबार जरिवाना गरिएको छ ।

सिङुगापुर वर्कर्स पार्टीका महासचिव ४८ वर्षीय प्रितम सिंहलाई एक सांसदमाथि छानबिन गरिरहेको संसदीय समितिसमक्ष झूट बोलेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो ।

केही महिनाभित्रै हुने चुनावमा सत्तारुढ पिपुल्स एक्सन पार्टी (पिएपी) को अत्यधिक प्रभुत्वलाई चुनौती दिन खोजिरहेको बेला यो सजाय आएको हो ।
पिएपीले सन् १९५९ देखि धनी शहर–राज्यमा शासन गर्दै आएको छ ।

सिंहले समितिलाई भनेको कुरा विपरीत सांसद रईसाह खानलाई संसद्मा आफ्नो झूटलाई ढाकछोप गर्न भनिएपनि सिकाए अनुसार ‘बनाउटी कुरा’ गर्दै गर्दा उहाँ चुकेको देखिएको जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ल्यूक टानले बताउनुभयो ।

न्यायाधीशले खानको बयानलाई उद्धृत गर्दै भन्नुभयो, “सिंहले खानलाई बैठकको क्रममा आफ्नो दावीलाई बास्तविक प्रमाणित गर्न’ हदैसम्म्को अभिनय गर्न भनेको रहेछन् तर खानले सिंहले भनेजस्तो गर्न सकेनन् । ”

अदालत बाहिर पत्रकारहरूसँग बोल्दै आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध लिने मनसायबाट सत्ताधारी मान्छेहरूले फसाएको बताउँदै सिंहले भन्नुभयो, “मसँग भएको सल्लाह र मलाई शुभेच्छुकहरूले दिएको सल्लाहको आधारमा म आम चुनावमा भाग लिनेछु ।”

उहाँले भन्नुभयो, “मलाई कानुन एकदम स्पष्ट छ भनेर सल्लाह दिइएको छ । निर्वाचन विभागले पछि विज्ञप्ति जारी गर्नेछ भन्ने मैले बुझेको छु ।”
उहाँले भन्नुभयो, “यो चुनाव सजिलो हुनेवाला छैन । हामीले कडा सङ्घर्ष गर्नु पर्नेछ र हामी त्यही गर्नेछौँ ।”

सिंहलाई प्रत्येक अभियोगमा सात हजार सिंगापुर डलर जरिवाना गरिएको अदालतको फैसलाविरुद्ध अपिल गर्ने सिंहले बताउनुभयो ।
सिंहले भन्नुभयो, “विपक्षी राजनीति रोज्ने बाटो कमजोर मन भएकाहरूका लागि होइन ।”

संविधानअनुसार न्यूनतम १० हजार सिंगापुर डलर (सात हजार ४०० अमेरिकी डलर) जरिवाना वा कम्तीमा एक वर्षको जेल सजाय पाउने व्यक्ति निर्वाचनमा भाग लिन वा पाँच वर्षसम्म संसदीय सिट धारण गर्न अयोग्य ठहरिन्छ ।

“प्रतिआरोप १० हजार अमेरिकी डलर जरिवानाको सीमा ननाघेकाले उहाँ निर्वाचनमा जान अयोग्य ठहरिनुहुने छैन,” सिंगापुर म्यानेजमेन्ट युनिभर्सिटीमा संवैधानिक कानुनका प्राध्यापक यूजीन टानले एएफपीसँग भन्नुभयो ।

यस प्रकरणपछि विधायिकाबाट राजीनामा दिएकी रईसा खानले आफूसँगै आएकी एक महिला बलात्कार पीडितको बारेमा संसद्मा सुनाएको कथा तयार पारेको स्वीकारेकी थिइन्।

पूर्व सांसदले सन् २०२१ मा संसदलाई दिएको जानकारीमा एक प्रहरी अधिकारीले कथित पीडितको पहिरनबारे ‘असंवेदनशील टिप्पणी’ गरेको र उनले रक्सी पिएको बताउनुभएको थियो तर गृहमन्त्री के शनमुगमले यस्तो घटनाको प्रहरी फाइलमा कुनै रेकर्ड नभएको र खानले अन्ततः झूट बोलेको स्वीकारेका बताउनुभयो ।

त्यसपछि सिंहमाथि खानको बयानबारे छानबिन गर्ने संसदीय समितिसमक्ष झूट बोलेको आरोप लागेको थियो।

उहाँले पार्टी नेताको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारीलाई कम आँक्ने प्रयासमा खानले बलात्कार पीडितको बारेमा कथा बनाएको बारे आफूलाई थाहा नभएको समितिलाई बताउनुभएको थियो ।

तर न्यायाधीशले साक्षीको रूपमा सिंहको विश्वसनीयतालाई तोडिदिएका छन् ।सन् २०२० को आम चुनावमा पीएपीले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न ९३ मध्ये ८३ सिट जितेको थियो ।

प्रमुख विपक्षी वर्कर्स पार्टीले सन् १९६५ मा स्वतन्त्र भएयताको सबैभन्दा बलियो प्रदर्शन गर्दै १० सिट जितेको थियो ।

यसका नेताहरूले आगामी चुनावमा संसद्मा पार्टीको संख्या अझ बढाउने आशा व्यक्त गरेका छन् । यो चुनौति नयाँ प्रधानमन्त्री लरेन्स वोङको पहिलो ठूलो राजनीतिक परीक्षा हुनेछ।

श्रीलङ्काका बजेट : डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा जोड

श्रीलङ्काले आफ्नो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता नेटवर्क विस्तार गर्न र साना तथा मझौला आकारका उद्यमहरूलाई कच्चा पदार्थमा अझ सजिलै पहुँच गर्न आफ्नो आयात शुल्क संरचनालाई सरल बनाउने तयारी गरेको छ ।

सन् २०२४ मा निर्वाचित राष्ट्रिय जनशक्ति (एनपीपी) सरकारको यो पहिलो बजेट हो ।राष्ट्रपतिले मध्यम अवधिमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी जीडीपी वृद्धि हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ ।सरकारले सन् २०२५ मा वस्तु तथा सेवाको निर्यात करिब १९ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने जनाएको छ ।

“सरकारले श्रीलङ्काको वस्तु तथा सेवाको निर्यात बढाउन राष्ट्रिय निकासी विकास योजना (सन् २०२५–२०२९) तर्जुमा गर्नेछ । लघु, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई नयाँ निर्यात बजारहरू ट्याप गर्न, विद्यमान बजार विस्तार गर्न र विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा जोडिन सहजीकरण गरिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।

उच्च गुणस्तरीय, किफायती कच्चा पदार्थमा पहुँचका सीमितता हटाउने दृष्टिकोणले सरल, पारदर्शी र अनुमान गर्न सकिने महशुल ढाँचा निर्माण गर्न राष्ट्रिय महसुल नीतिमा आधारित नयाँ महसुल दर लगाइने राष्ट्रपतिले बताउनुभयो ।

उहाँले आगामी पाँच वर्षमा श्रीलङ्काको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई १५ अर्ब डलर वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको १२ प्रतिशतभन्दा बढी पु¥याउने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो । डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासलाई तीव्रता दिन सरकारले ३ अर्ब (करिब १० करोड डलर) विनियोजन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।

राष्ट्रपतिले सन् २०२५ बजेट विनियोजनबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य वृद्धि हुने बताउनुभयो ।

महिला फुटबल : म्यानमारद्वारा लेबबान पराजित

काठमाडौँ, ५ फागुनः अन्तरराष्ट्रिय महिला फुटबल प्रतियोगितामा म्यानमारले लेबबानलाई पराजित गरेको छ ।

त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा म्यानमारले लेबनानलाई ३–१ गोलअन्तरले पराजित गर्दै विजयी भएको हो । म्यानमारको जितमा विन थेङ्गी तुन, स्वेय यी तुन र सान थाअले समान एक–एक गोल गरे । यता लेबबानका लागि लायला इस्कन्दरले सान्त्वना गोल गरिन् ।

खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो । खेलको ५६औँ मिनेटमा म्यानमारकी विनले पेनाल्टी बक्सबाट प्रहार गरेको बलले सिधै जाली चुम्यो । त्यसपछि खेलको ६०औँ मिनेटमा लेबनानकी लायलाले एक गोल गरिन् ।

खेलको ७२औँ मिनेटमा म्यानमारकी अर्की खेलाडी स्वेय यीले हेडमार्फत बललाई जाली चुमाइन् । त्यसको तीन मिनेटपछि सानले अर्को गोल थपिन् । उनले रिबाउन्डमा गोल गरेकी हुन् ।

यस जितसँगै म्यानमारले तीन अङ्क जोडेको छ । सोही प्रतियोगिताअन्तर्गत आजै हुने दोस्रो खेलमा नेपाल र कीर्गिस्तानबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । खेल साँझ ६ बजे सुरु हुने छ ।