काठमाडौँ-सूर्य धनु राशिमा रहेका बेला पशुपतिनाथ मूल मन्दिरमा आज मङ्गलबार रातभर विधिपूर्वक धनुर्मास पूजा आराधना गरिँदै छ ।पुस महिनाभर सूर्य धनु राशिमा हुन्छन् । प्रत्येक वर्ष पुस महिनामा साइत जुराएर पशुपतिनाथ मूल मन्दिरमा धनुर्मास पूजा आराधना गर्ने परम्परा छ । धनुर्मास पूजा गर्नुअघि आज बिहान पशुपतिनाथलाई चिसोबाट बचाउन तातोपानीले स्नान गराउने कार्यक्रम रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ ।

बाला चतुर्दशीदेखि चिसो लाग्ने भएकाले पशुपतिनाथलाई तातोपानीले स्नान गराउने परम्परा छ । पानीमा बस्ने माछासमेत चिसोबाट बच्न पानीको सतहमुनि बस्ने मीनपचासको समयमा पशुपतिनाथलाई पनि चिसोबाट बचाउन धनुर्मास पूजासहित खिचडी खुवाउने वैदिक सनातनी परम्परा छ । परम्पराअनुसार मङ्गलबार रातिदेखि बिहानसम्म धनुर्मास पूजा गरिने कोषका प्रवक्ता कोषका सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापाले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

धनुर्मास पूजापछि गेडागुडीबाट बनेको खिचडी पशुपतिनाथलाई खुवाइन्छ । मङ्गलबार रातभर धनुर्मास पूजा गरेपछि बुधबार पशुपतिनाथलाई उपवास राख्ने गरिन्छ । बुधबार अपराह्न १२ बजेदेखि मन्दिर बन्द गरिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उपवासका दिन बिहानै महादेव शिवपुरी डाँडामा गएर तोरीको तेल लगाएर घाममा शयन गर्नुहुने धार्मिक विश्वाससमेत रहेको छ ।

यसै विश्वासमा बुधबार बिहानै पशुपतिनाथलाई तोरीको तेल लगाइन्छ । बेलुकी भने शिवपुरी डाँडाबाट घाम तापेर फर्कनुहुने विश्वासमा आरती गरिन्छ । बिहीबार बिहानदेखि नियमित पूजा आराधना गर्ने कार्यक्रम रहेको कोषले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, २२ पुसः सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिगत सूचनामा अनधिकृत पहुँच नदिन नेपाल टेलिकमको नाममा आदेश गरेको छ । न्यायाधीश डा नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८१ भदौ २५ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै आज सर्वोच्चले व्यक्तिलाई गोपनीयता, वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भएकाले त्यस्ता सूचनामा पहुँच नदिन भनेको हो ।

“कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत लिखत, तथ्याङ्क र पत्राचार आदि कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ, यस्तो हकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुने विषयमा विवाद भएन । व्यक्तिगत सूचनामा अनधिकृत रूपमा हुने कुनै पनि प्रकारको पहुँचले व्यक्तिको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकजस्ता मौलिकहकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको समेत गम्भीर उल्लङ्घन हुने भएकाले बिलिङ प्रणालीको खरिद तथा जडान कार्यमा समेत त्यस्ता मौलिक हक संरक्षणको सुनिश्चितता र यससम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नू”, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ । 

फैसलामा बोलपत्रबमोजिम खरिद गरिने ‘बिलिङ’ प्रणालीमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) का सेवाग्राहीको मोबाइल फोनमा रहेका सूचना र तथ्याङ्कसम्म आपूर्तिकर्ताको पहुँच पुग्ने र यसबाट नागरिकका संवेदनशील एवं गोप्य सूचना जोखिममा पर्ने भनी जिकिर लिएको अवस्था देखिएको उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ, “त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भएमा नागरिकका वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मर्यादाको संरक्षण तथा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवम् सुरक्षामा समेत गम्भीर आघात पर्न जान्छ ।”

नेपाल टेलिकमले एकीकृत ‘बिलिङ’ प्रणालीलाई विस्थापित गरी ‘सीआरटीबी’ प्रणाली जडान गर्न गत चैत १८ गते बोलपत्रसमेत आह्वान गरेको थियो । उक्त कार्य नयाँ नभई त्रुटिपूर्ण, खर्चिलो र ग्राहकको गोपनीयता चुहिन सक्ने तथा नेपाल टेलिकमलाई आर्थिक क्षति हुने प्रक्रिया भएको भन्दै रीता कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवदेन दायर गर्नुभएको थियो । उक्त निवेदनमाथिको सुनवाइपछि यस्तो फैसलामा भएको हो ।  

“कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रिया स्वच्छ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी मितव्ययीसमेत हुनुपर्ने हुन्छ । लामो समयसम्म अवरुद्ध खरिद प्रक्रियाको पुनः सुरुआत गर्दा कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनीको हितलाई अधिकतम ख्याल गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने भनी निर्णय गरेको र खरिद प्रक्रियामा बोलपत्रका सर्तको व्याख्या गर्दा कम्पनीको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी प्रत्यर्थी कम्पनीलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सम्झौताको व्याख्या तथा कार्यान्वयन गर्नू÷गराउनू”, फैसलामा भनिएको छ । 

काठमाडौँ, २२ पुस : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेश, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा नम्रता सिंहसहित आठ जना र एउटा कृषि फार्मविरुद्ध गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

आव २०७९/०८० मा मन्त्रालयका खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख एवं कृषि ज्ञान केन्द्र, धनुषाका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञले सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमको रकममा भ्रष्टाचार गरेको, नक्कली बिल भरपाइका आधारमा भुक्तानी दिएको र ‘स्पेशिफिकेशन’ अनुसारको सामान खरिद नगरेका भन्दै उजुरी परेअनुसार आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

उजुरीमा अनुसन्धान हुँदा मन्त्रालयको सहकार्यमा आधारित कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमका लागि वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञको संयोजकत्वमा गठन भएको प्रस्ताव छनौट समितिले कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, महोत्तरीबाट प्राप्त प्रस्तावको सूची बनाउने गरी विसं २०७९ पुस ५ गते नै निर्णय भई सूचनामा निर्धारित समयभित्र प्रस्ताव पेस नगर्ने कुनै पनि फर्म, कम्पनी वा व्यक्ति मन्त्रालयको सहकार्यमा आधारित कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमका लागि सहभागी हुन नपाउने कानुनी प्रावधान रहेको थियो । 

सूचीमा समावेश हुन नसकेको, निर्धारित समयमा प्रक्रियामा संलग्न नै नरहेको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालि, औरही–३, महोत्तरीलाई सहभागी गराउनु भनी तोक आदेश गर्ने, प्रस्तावको सूचीमा समावेशको निर्णय गर्ने, एकापसमा मिलेमतो गरी उक्त कृषि फार्मको एउटा मात्र प्रस्तावको लागि मिति २०७९ माघ १० गते पुनः बैठक बसी प्रारम्भिक सूचीमा समावेश गर्ने गरी छनौट गरेको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

आव २०७९/०८० मा मन्त्रालयबाट सञ्चालित सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदानग्राही कृषि फार्म र  मन्त्रालयबीच २०७९ चैत २९ को कार्यक्रम सम्झौतामा दोस्रो पक्षको दायित्व रकम रु एक करोड ४७ लाख ८४ हजार हुने र उक्त दायित्व बराबरको बैंक ग्यारेन्टी प्रथम पक्षसमक्ष पेस गरेपछि प्रथम पक्षले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ भन्ने उल्लेख भएको जनाइएको छ । लाभग्राही कृषि फार्मले पेस गरेको ‘स्पेशिफिकेशन’ को लागत अनुमानलाई कुनै तुलना वा जाँच नगरी स्वीकृत गरेको पाइएको प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो । 

एक वर्ष एक महिनाको म्याद भएको रु ११ लाख ३२ हजारको बैंक ग्यारेन्टीसहित सम्झौता गर्न आउन पत्राचार गरेकामा बैक ग्यारेन्टीबिना नै मिति २०८० असार १० गते सम्झौता गरेको, सम्झौता गरेको मितिभन्दा तीन दिनपछि रु ११ लाखको बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेकामा बैंकबाट जारी भए÷नभएको यकिन नै नगरी रु ३२ हजार घटीको नक्कली बैंक ग्यारेन्टीलाई नै स्वीकार गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

 अनुदान रकम भुक्तानीका लागि सामान खरिद गरेको रु दुई करोड २६  लाख ४० हजारको बिललगायत कागजात कृषि फार्मले २०८० असार १५ गते पेस गरेकामा उक्त बिलमा मूल्य अभिवृद्धि कर अस्वाभाविक रूपमा कम उल्लेख भएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । भुक्तानीका लागि निवेदन पेस गरेकाभन्दा पछि २०८० असार १८ र १९ मा पेस गरेको भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा सो कुरा स्वीकार गरिएको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको अख्तियारले जिकिर गरेको छ । 

शङ्करप्रसाद साहसमेतको भ्रमण टोलीले स्थलगत भ्रमण गरी पेस गरेको भ्रमण प्रतिवेदनमा कृषि फार्मको अनुगमन गर्दा दाना उद्योग विस्तारको लागि आवश्यक यन्त्र जडान गरिरहेको तर यन्त्र यकिन गर्न सकिने अवस्थामा नरहेको व्यहोरा उल्लेख गर्नुका साथै प्राविधिक ‘स्पेसिफिकेसन’ को ‘भेरिफिकेसन’ प्रतिवेदनमा कतिपय उपकरणमा क्षमता प्रमाणित गरिएको छैन भन्ने उल्लेख हुँदाहुँदै कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी सोही वर्षको असार २२ मा अनुदान रकम भुक्तानीको लागि टिप्पणी पेस गरी भुक्तानी आदेश स्वीकृत गरी÷गराई सोही असार २३ मा अग्रीम आयकर कट्टा गरी रु ९६ लाख ६९ हजार ३३६ भुक्तानी गरेको देखिएको छ । 

बैंक ग्यारेन्टीबिना नै सम्झौता गरी त्यसअनुसार कार्यसम्पन्न नहुँदै काम सकिएको प्रतिवेदन तयार गरी, लाभग्राही फार्मले अनुदानमा प्राप्त हुने मेसिनरी औजार तथा उपकरण खरिद नै नगरी पहिलाको सामानलाई अनुदान लिने उद्देश्यले भन्सार प्रज्ञापन पत्रको मिति र निर्यातकर्ताको विवरण सच्याइ सामान नै नल्याई ल्याएको नक्कली प्रज्ञापनपत्र तथा खरिद प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने बैंक ग्यारेन्टीका नक्कली कागजात तयार गरी÷गराई सरकारी कोषबाट रु एक करोड भुक्तानी दिएको अख्तियारको आरोप छ । 

मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सिंहलाई रु एक करोड बिगोसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय ङ बमोजिमको कसुरमा सजाय माग दाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । मन्त्रालयका तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ तथा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका कार्यालय प्रमुख (सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमका संयोजक) साहलाई पनि रु एक करोड, मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत अमरचन्द्र मण्डल, मन्त्रालयका सहलेखापाल ब्रजेकुमार साह, कृषि फार्मका सञ्चालक एवं अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण यादवसँग पनि रु एक÷एक करोड बिगोसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कसुरमा सजाय माग दाबी गरिएको छ ।

मन्त्रालयका तत्कालीन पशु चिकित्सक रञ्जितकुमार अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकृत अविनाशकुमार झा र कृषि विकास निर्देशनालय मधेस प्रदेशका तत्कालीन कृषि अर्थविज्ञ विकासकुमार साहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) (ङ) मतियारको कसुरमा दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन माग दाबीसहित आरोपपत्र दायर गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो ।

काठमाडौँ, २२ पुस : चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ नागढुङ्गाबाट प्रहरीले १५ हजार ट्याब्लेट ट्रामाडोल नामक लागुऔषध बरामद गरेको छ ।

प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गा र लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो शाखा नागढुङ्गाबाट खटिएका प्रहरीले सुनौलीबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको लु.२ ख ६८१८ नम्बरको बस जाँच गर्ने क्रममा डिकीमा राखी ल्याएको उक्त परिमाणको लागुऔषध फेला पारी आज बरामद गरेको हो ।

उक्त लागुऔषधबारे अनुसन्धान गर्ने क्रममा काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका–६ बस्ने २७ वर्षीय किरण श्रेष्ठको संलग्नता रहेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले श्रेष्ठलाई गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कबाट पक्राउ गरेको छ ।

यसैबीच रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका–१ रामडाँडामा लु.३ त ४५०५ नम्बरको ट्याक्टर अनियन्त्रित भई आज दिउँसो दुर्घटना हुँदा ट्याक्टरमा सवार सोही गाउँपालिका–२ मटेरियाका ६० वर्षीय चिन्का चौधरीको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते हुनुभएका चौधरीको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । साथै दुर्घटनामा घाइते हुनुभएका ट्याक्टर चालक समेत गरी दुई जनाको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

त्यसैगरी उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–११ मेनचोकस्थित सडकमा स.१ त ७८२१ नम्बरको ट्याक्टरले किचेर प्र.१–०५–००१ प ७६८४ नम्बरको स्कुटर चालक रौतामाईं गाउँपालिका–७ मुर्कुची बस्ने ४० वर्षीय बासु खड्काको आज दिउँसो मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते हुनुभएका खड्काको जिल्ला अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । ट्याक्टर चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा आज प्रकाशित बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

सिरहा- हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला पुल निर्माण पुनः सुरु भएको छ । गत असार पहिलो सातादेखि रोकिएको पुल निर्माण गत हप्तादेखि सुरु गरिएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरका योजना प्रमुख कृष्णकुमार महतोले जानकारी दिनुभयो ।

असोजबाटै सुरु हुनुपर्ने काम निर्माण कम्पनी ‘लुम्बिनी बिल्डर्स’ र बिमा कम्पनीबीचको विवादले ढिलाइ भएको थियो । “एक वर्ष अघि देखि पुल निर्माण कम्पनी र बिमा कम्पनीबीचको विवाद उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ । यसबीचमा निर्माण कम्पनीले काम रोकेको थियो”, योजना प्रमुख महतोले भन्नुभयो, “अदालतको निर्णय आउँदासम्म कुर्नुभन्दा पुल निर्माण सुरु गर्न दबाब परेपछि गत हप्तादेखि सुरु गरेको हो ।”

विसं २०६८ जेठ ३१ मा तीन वर्ष वर्षभित्र पुल निर्माण सम्मन्न गर्ने गरी निर्माण कम्पनी ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सन’ लाई दिइएको थियो । तर निर्माण नगरेपछि पप्पुलाई कालोसूचीमा राखी बाँकी काम ‘लुम्बिनी बिल्डर्स’ लाई दिइएको थियो । 

यसबीचमा हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय र निर्माण कम्पनीबीच विसं २०८१ असार मसान्तसम्म भासिएको पुलको पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो । पुल निर्माण अन्तिम चरणमा भएका बेला बाढीले क्षति पु-याएपछि कम्पनीले क्षतिवापत बिमाबाट पाउनुपर्ने रु १२ करोड रकम नपाएपछि अदालत गएको निर्माण कम्पनीका ‘साइट इन्चार्ज’ सुदीप थापाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बिमा कम्पनीले बेइमानी नगरेको भए सम्भवत पुल निर्माण भइसक्थ्यो ।”

मधेसको ‘लाइफ लाइन’ मानिने कमला पुल निर्माण १३ वर्षदेखि अधुरो छ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय प्रमुख महतोको अनुसार निर्माण कम्पनीले अन्तिम पटक थपिएको म्यादअनुसार आगामी असारसम्म पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । “निर्धारित समयमा पुल निर्माण हुन प्राविधिक समस्या हल भएका छन् । कानुनी समस्या बाँकी रहेकाले समयमा पुल निर्माण हुनेमा अझै शङ्का छ”, प्रमुख महतोले भन्नुभयो । 

वर्षौदेखि हुलाकी राजमार्ग प्रयोग गर्ने यात्रु तथा यहाँका स्थानीय वर्षातमा रु एक सय तिरेर डुङ्गाको सहारामा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्ने गरेका छन् । हिउँदमा स्थानीय युवाको पहलमा अस्थायी बाँस र काठले बनाएको पुलमा रु २० तिरी वारपार गर्दै आइरहेका छन् ।  लामो समयदेखि रोकिएको पुल निर्माण सुरु भएपछि स्थानीय बासिन्दालाई पक्की पुलबाट यात्रा गर्ने आशा फेरी जागेको छ । 

चितवन-जिल्लामा लगाइएको काउली र बन्दामा नयाँ रोग देखिएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार पात कुहिने, फल ठूलो नहुने र पात डढ्ने र तन्कने गरेको छ ।

कार्यालयका बाली संरक्षण अधिकृत गीता केसीका अनुसार पुसको पहिलो सातादेखि राप्ती नगरपालिका–५ र ८ मा यो रोग देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “रोग देखिएको जानकारी आएपछि पहिलो पटक नमुना परीक्षणका लागि पठाइएकामा रोग पुष्टि नभएकाले दोस्रो पटक पुनःपरीक्षणका लागि पठाएका छौँ ।” कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरको प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइएको उहाँले बताउनुभयो । दोस्रो पटक नमूना पठाउँदा ढुसी हो की भन्ने आए पनि हालसम्म रोग पत्ता लाग्न नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यालय प्रमुख झलकनाथ कँडेलले रोगको नमुना प्रयोगशालामा पठाइएको भएपनि रोग पुष्टि हुन समय लाग्दा किसान चिन्तित भएको बताउनुभयो । 

वीरगञ्ज (पर्सा), २२ पुस : लगातार दुई दिनदेखि हुस्सु र कुहिरो लागेसँगै जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ । शनिबार र आइतबार निरन्तर हुस्सु लागेपछि सर्वसाधारण चिसोबाट प्रभावित भएका हुन् ।

तराईका विभिन्न जिल्लामा शीतलहरको कारण स्याँठ चल्दा घर बाहिर निस्किने सर्वसाधारणको सङ्ख्या थोरै मात्र देखिएको छ । चिसो बढेसँगै ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिकाहरु बढी प्रभावित भएका छन् । 

मौसम फिल्ड कार्यालय सिमराका सहायक मौसमविद् लक्ष्मण कंडेलले मधेशमा हुस्सु र कुहिरो लागेसँगै बारा, पर्सा दुवै जिल्लाको तापक्रम घटिरहेको जानकारी दिनुभयो । कार्यालयका अनुसार वीरगञ्जको शनिबारको अधिकतम् तापक्रम १५ डिग्री सेल्सियस र शनिबारको न्यूनतम तापक्रम नौ दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो । 

आइतबार बिहानको न्यूनतम तापक्रम १० दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ । बारामा आइतबार विहान ८ : ५६ बजे तापक्रम मापन गर्दा नौ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ । वीरगञ्ज महानगरले वीरगञ्ज आसपासमा जाडो बढेसँगै नारायणी अस्पताल, नयाँबसपार्क चोक, घण्टाघर चोक माईस्थान चोक, मुरली चोक लगायतका स्थानमा दाउरा उपलब्ध गराएर आगो ताप्ने व्यवस्था गरेको छ । 

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) गणेश अर्यालले  चिसोबाट जनतालाई जोगाउन विभिन्न स्थानमा दाउरा वितरण गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । प्रजिअ अर्यालले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई सिरक तथा न्यानो लत्ताकपडा वितरण भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

शीतलहरले जनजीवन प्रभावित भएपछि जाडो बढेसँगै लाग्ने हुस्सु र कुहिरोले चिसो बढ्ने भएकाले स्वास्थ्यमा विशेष सावधानी अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।