Author: nepal one

काठमाडौँ, १६ फागुन । नेपाल सरकारले मध्यपूर्व क्षेत्रमा पछिल्लो विकसित घटनाक्रमपछि त्यहाँ रहेका १७ लाख बढी नेपालीलाई सम्बन्धित मुलुकको सुरक्षा निर्देशन पालना गरी सुरक्षित रहन आग्रह गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सरकारले त्यस क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा उच्च प्राथमिकतामा रहेको जनाउँदै सुरक्षा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो । संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि शनिबार संयुक्त रूपमा सैन्य आक्रमण गरेपछि र इरानले त्यसको प्रत्याक्रमण गरेपछि मध्यपूर्वको स्थिति तनावपूर्ण बनेको छ ।

सो सम्बन्धमा जानकारी दिन मन्त्रालयले आज यहाँ आयोजना पत्रकार सम्मेलनमा सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालले भने, “हालसम्म त्यस क्षेत्रमा नेपाली नागरिक सुरक्षित छन् । नेपाल सरकारले घटनाक्रम नजिकबाट हेरिरहेको छ । सम्बन्धित मुलुकले जारी गरेको सुरक्षासम्बन्धी सूचना जानकारी लिई त्यसको पालना गर्न आग्रह गर्दछौं ।”

यस्ता घट्नाक्रमलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले ‘र्‍यापिड एक्सन टिम’ गठन गर्न लागेको सहसचिव ढाललले जानकारी दिए ।

मध्यपूर्व र आसपासका इरानमा छ जना, इजरायलमा छ हजार ५००, इजिप्टमा ५००, ओमानमा २५ हजार, कतारमा तीन लाख ५७ हजार, कुवेतमा एक लाख ७५ हजार, जोर्डनमा तीन हजार, बहराइन २८ हजार, साउदी अरबमा तीन लाख ८४ हजार ८६५, संयुक्त अरब इमिरेट्समा चार लाख ७८ हजार १४४, लेबनानमा एक हजार ५००, इराकमा ३० हजार र साइप्रसमा १७ हजार गरी हाल कुल १७ लाख २९ हजार २८८ जना नेपाली नागरिक रहेको जनाइएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले त्यस क्षेत्रका नेपालीको सुरक्षाका लागि सरकारले आवश्यक काम र पहल गरिरहेको बताए । उनले त्यहाँ नेपाली नागरिकलाई घरभित्रै सुरक्षित रहन, सूचना पालना गर्न, अफ्ठ्यारो परेमा दूतावास र मन्त्रालयसँग सम्पर्कमा रहन आग्रह गरे।

मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखाका प्रमुख रामकाजी श्रेष्ठले नेपाली नागरिकको सरक्षाका लागि त्यस क्षेत्रका आठ दूतावास र दुई कन्सुलर सेवाबाट सूचना जारी गरी समन्वय भइरहेको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताउ । यसैगरी मन्त्रालयले ‘एडभाइजरी’ जारी गर्दै सुरक्षासम्बन्धी निर्देशन तथा सूचना कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह गरेको हो ।

“सकेसम्म घरभित्रै बस्नुहोस्, सतर्क रहनुहोस्, आवश्यक सावधानी अपनाउनुहोस् र आफू रहेको स्थानका नेपाली समुदायसँग नियमित सम्पर्कमा रहनुहोस् । सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृतिबिना अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस् । काठमाडौंस्थित परराष्ट्र मन्त्रालय, तेल अविवस्थित नेपाली दूतावास तथा दोहास्थित नेपाली राजदूतावाससँग नियमित सम्पर्कमा रहनुहोस्”, मन्त्रालयले जारी गरेको एडभाइजरीमा उल्लेख छ ।

मध्यपूर्वको घट्नाक्रमपछि हाल भिसा र टिकट लिई गन्तव्य मुलुक जाने तयारीमा रहेका, गन्तव्य मुलुक जानका लागि विमानस्थल पुगेका र युरोप तथा अमेरिका जानका लागि ट्रान्जिट विमानस्थलमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको पनि जनाइएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रसले आज काठमाडौं उपत्यकाका ६ ठाउँमा चुनावी सभा गर्ने भएको छ ।आज हुने चुनावी सभामा पार्टी सभापति गगनकुमार थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र प्रवक्ता देवराज चालिसेले सम्बोधन गर्ने भएका छन् ।चुनावी सभा दिउँसो १ बजे काठमाडौं १० को कीर्तिपुर, दिउँसो २ बजे भक्तपुरको ठिमी र दिउँसो ३ बजे बालाजुमा हुनेछ ।

यसैगरी, दिउँसो ३ः३० बजे काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ र ६ को संयुक्त चुनावी सभा सभामुखी चोकमा हुनेछ । यस्तै, दिउँसो ४ बजे काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ को बालुवाखानीमा चुनावी सभा हुनेछ ।

दिउँसो १ बजे काठमाडौं १० को कीर्तिपुरमा हुने चुनावी सभामा सभापति गगनकुमार थापा र प्रवक्ता देवराज चालिसेले सम्बोधन गर्नेछन् ।दिउँसो २ बजे भक्तपुरको ठिमीमा हुने कांग्रेसको चुनावी सभामा पार्टी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सम्बोधन गर्ने छन् ।

काठमाडौं ९२ को पेप्सीकोला टाउनप्लानिङमा हुने चुनावी सभामा पनि उपसभापति शर्माले सम्बोधन गर्ने भएका छन् ।काठमाडौं ९७ को बालाजुमा दिउँसो ३ बजे हुने चुनावी सभामा सभापति गगन थापा र प्रवक्ता देवराज चालिसेले सम्बोधन गर्नेछन् ।

कञ्चनपुर । हरेक निर्वाचनमा दलहरूको चुनावी एजेन्डा बन्ने गरेको शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्थापितको विषय यस पटकको निर्वाचनमा पनि सबै दलका उम्मेदवारको चुनावी एजेन्डामा छ । स्थानीय तह निर्वाचनदेखि सङ्घीय निर्वाचनमा आरक्ष विस्थापितको पुनः स्थापनाको एजेन्डा बन्दै आएको दुई दशक भइसकेको छ ।

तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हालको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा २०५८ सालमा विस्थापित भएका आरक्ष विस्थापित अहिले पनि कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानमा शिविरमा बस्दै आएका छन् । एक सय ५० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा रहेको शुक्लाफाँटाको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गरेर ३०५ वर्ग किलोमिटर पुर्‍याइएको थियो । उक्त क्षेत्र विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका दुई हजार ४७३ परिवार विस्थापित जङ्गल छेउमा कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन् ।

“अहिले पनि नेताहरू आएर तपाईँहरूको पुनः स्थापना गर्छौँ हामीलाई भोट दिनुस् भन्छन्”, ढक्का शिविरका आरक्ष विस्थापित वीरसिंह धामीले भने, “आश्वासन धेरै पायौँ चुनावमा मात्रै हुन्छ भन्छन्, त्यसपछि हाम्रो सुनुवाइ हुँदैन ।” उनले यसअघि पुनः स्थापनाको आश्वासनमा चार पटक मतदान गरिसके ।

“हाम्रो पुनः स्थापना होला भन्ने विश्वास त छैन यस पटक पनि सबै पार्टीका उम्मेदवारले पुनः स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्”, धामीले भने, “राज्यले हाम्रो समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएन ।” आरक्ष विस्थापितका लागि सरकारले पटकपटक गरेर ३३ आयोग बनाए पनि पीडितको समस्या समाधान हुन नसक्दा उनीहरू राजनीतिक दलहरूले आफूहरूलाई भोट बैंकमात्र बनाएको दुःखेसो गर्दै आएका छन् ।

“आरक्ष विस्थापितका नाममा आयोग बनायो, कार्यकर्ता भर्ती गर्‍यो त्यतिमात्रै हुन्छ”, पीडित रामलाल डगौंराले भने, “३३ आयोग बन्दा पनि हाम्रो समस्या समाधान भएन ।” उनले आफूहरूको माग सरकारले सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रहेको बताए । “हामीलाई राज्यले घरवारविहीन बनाएको हो, राज्यले नै हाम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ”, डगौंराले भने, “हामी सरकार र राजनीतिक दलहरूबाट पटकपटक ठगिएका छौँ ।”

आरक्ष विस्थापितको व्यवस्थापनका लागि सरकारले पटकपटक आयोग गठन गरे पनि उक्त आयोगले समस्या समाधान गर्नुको साटो सङ्ख्यामात्रै थपघट हुने गरेको आरक्ष विस्थापितहरु बताउँछन । विस्थापित भएपछि पाँच वर्ष सडकमा बिताएका विस्थापितहरू २०६४ सालमा जङ्गलको छेउको खाली जग्गामा अतिक्रमण गरेर बस्दै आएका छन् ।

“हामी जहिल्यै पनि भोटका लागि मात्रै प्रयोग भयौँ”, स्थानीय नरेश रानाले भने, “सरकारले पुनः स्थापना नगर्दा अन्धकारमा बस्नुपरेको छ ।” विस्थापितहरू अतिक्रमण गरेर जङ्गल छेउको खाली जग्गामा बसेका कारण राज्यबाट पाउने आधारभूत सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित भएको उनी बताउँछन् ।

आरक्ष विस्थापितको पुनः स्थापना हुने आसमा २४ वर्षदेखि कष्टकर जीवनमा बाँचिरहेको रामदास चौधरी बताउँछन् । “जङ्गली हात्ती आउँछ घर भत्काउँछ, पुनः झुपडी बनाउन निकुञ्जले बनाउन दिँदैन”, चौधरीले भने, “यहाँ बिजुली बत्ती, खानेपानी केही सुविधा छैन ।” विस्थापितको समस्या समाधानका लागि सरकारले राज्य कोषबाट करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरे पनि अवस्थामा सुधार आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकालाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले २०३७ सालमा अमृतमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले जग्गाको लालपुर्जा भएका ६२ परिवारलाई ४४४ बिघा जग्गा सट्टाभर्ना दियो । पछि २०३८ सालमा सर्वज्ञराज पण्डितको अध्यक्षता र २०४२ सालमा युगनाथ शर्माको अध्यक्षतामा बनेका आयोगले दुई हजार १७५ परिवारलाई दुई हजार २३० बिघा जग्गा सट्टाभर्ना दिएको देखिन्छ । विसं २०४४ पछिका आयोगहरूले ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका आरक्ष विस्थापितको लगत सङ्कलन गर्ने र थपघट गर्नेबाहेक कुनै काम गरेको देखिँदैन । सरकारले २०७१ सालमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो ।

उक्त आयोगले विगतका आयोगले प्रमाणीकरण गरेकामध्ये ‘क’ वर्गमा एक हजार ४८०, ‘ख’ मा २५६ र ‘ग’ मा २४४ परिवारको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरे पनि विस्थापितहरूको व्यवस्थापन हुन सकेन । त्यसपछि क्षेत्रीय वन निर्देशक सुधीर कोइरालाको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले कुनै काम गरेन । उक्त आयोगपछि सुरेन्द्र बमको अध्यक्षतामा गठन गरिएको छ । उक्त आयोगले एक हजार ४८० परिवारभित्र पनि छानबिन गरेर वास्तविक विस्थापितलाई १० कट्ठासम्म जमिन वा रु ६० लाख नगद दिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।

सुझाव पेस गरेको केही समयमै सरकारले २०७८ सालमा पुनः दलबहादुर बोहरा नेतृत्वको ३२औँ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले पनि आरक्ष विस्थापितको समस्या समाधान गर्न सकेन । सरकारले २०८१ सालमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरुको अध्यक्षतामा ३३औँ आयोग गठन गर्‍यो । उक्त आयोगले ठाकुरप्रसाद शर्मा आयोगले सिफारिस गरेका आधारमा छुटफुट रहेका पीडितको लगत सङ्कलन गरेर दुई हजार २७ परिवारको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । विस्थापितहरू जिल्लाका विभिन्न स्थानका १७ शिविरमा बसोबास गरिरहेका छन् ।

काठमाडौँ। विभिन्न राजनीतिक दल र दलका नेताहरूले मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीको सुरक्षामा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लगायत राजनीतिक दलले मध्यपूर्वमा उत्पन्न भएको तनावपूर्ण स्थितिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपालीको सुरक्षामा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।

कांग्रेस सभापति गगन थापाले सामाजिक सञ्जालमा भन्नुभएको छ, “मध्यपूर्वमा विकसित पछिल्लो तनावपूर्ण परिस्थितिले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ । रोजगारीलगायत सिलसिलामा विभिन्न देशमा रहनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको सुरक्षा संवेदनशील बनेको छ । यो परिस्थितिबारे सुसूचित रही सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुहुन सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइमा अनुरोध गर्दछु । सुरक्षा नियमहरूको पूर्णपालना गर्नुहोला र अत्यावश्यक कामबाहेक सुरक्षित स्थानमा रहनुहोला ।”

उहाँले नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित देशका नेपाली राजदूतावासलाई त्यहाँ रहेका नेपालीको अवस्थाबारे निरन्तर जानकारी लिई, उहाँहरूको तत्काल सहायता र सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि अविलम्ब प्रभावकारी कदम चाल्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीको सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, “युएई, इजरायल, इरानलगायत मध्यपूर्वी देशहरूमा रहेका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई सुरक्षित र सजग रहन आह्वान गर्दै त्यहाँ रहेका नेपाली दूतावास र नेपाल सरकारलाई नेपाली नागरिकको सुरक्षामा अविलम्ब परिचालित हुन अनुरोध गर्दछु ।”

नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सामाजिक सञ्जालमार्फत इरानमाथि अमेरिका र इजरायलबाट भएका आक्रमण र त्यसपछिको घटनाक्रमबाट नेपालीलाई हुनसक्ने सम्भावित जोखिमबाट सुरक्षित राख्न उच्च पहलकदमी लिन सरकारसँग अनुरोध गर्नुभएको छ । उहाँले त्यस परिस्थितिप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै यस स्थितिमा मध्यपूर्वमा कार्यरत लाखौँ नेपालीको सुरक्षा हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले मध्यपूर्व क्षेत्रमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमका बीच खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपाली नागरिकको सुरक्षा र हितलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार र बहराइनलगायत खाडी मुलुकहरूमा सुरक्षा अवस्था जटिल बन्ने जोखिम औँल्याउँदै त्यहाँ कार्यरत लाखौँ नेपालीको जीवन, रोजगारी र सुरक्षाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । उहाँले सम्बन्धित देशमा नेपालीको अवस्थाबारे नियमित र तथ्यगत जानकारी सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

साथै पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, निवर्तमान सभामुख देवराज घिमिरेलगायतले पनि उक्त घटनाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यहाँ रहेका नेपालीलाई पर्नसक्ने जोखिमप्रति सचेत रहन र सुरक्षाका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । अमेरिका र इजरायले इरानमाथि सैन्य आक्रमण गरेका छन् । त्यसको जवाफमा इरानले पनि मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडामा आक्रमण गरेको छ ।

काठमाडौं, फागु्न १७ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका दिन विभिन्न सवारीसाधनलाई भने कुनै प्रकारको पास आवश्यक नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । यही फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ ।

आयोगले सवारीसाधन सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र अत्यावश्यक सेवामैत्री बनाउन सवारीसाधनको अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ अनुरुप पास आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरेको छ । आयोगबाट नेपाल सरकारलाई देहायबमोजिमका सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले मात्र प्रयोग गर्ने र असम्बन्धित यात्रु नबोक्ने सवारीसाधनलाई पास आवश्यक नपर्ने व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले दमकल, एम्बुलेन्स, शववाहन खानेपानीका, दूध, फलफूल, तरकारी, माछा, मासु, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका सवारीसाधनलाई कुनै प्रकारको पास आवश्यक पर्नेछैन । दूूरसञ्चार सेवा, खानेपानी, विद्युत्, ढल मर्मतका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधन, अस्पताल सेवाका सवारीसाधन (अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई घरदेखि अस्पताल र अस्पतालदेखि घरसम्म आवतजावत गर्न) पास आवश्यक नपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय तथा आन्तरिक हवाई सेवाका यात्रु बोकेका सवारीसाधन (विमानस्थलदेखि घर वा होटलसम्म र घर वा होटलदेखि विमानस्थलसम्म)लाई पनि कुनै पास जरुरी नपर्ने स्पष्ट पारिएको छ । त्यस्तै, हिँडडुल गर्न नसक्ने गर्भवती, सुत्केरी, आफ्नै बच्चा बोकेकी महिला, कीरियापुत्री, शारीरिक रूपमा अशक्त वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, हिँडडुल गर्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक मतदाता र निजका एक जना सहयोगी बोकेका सवारीसाधनले पनि निर्वाध सञ्चालन हुन सक्नेछन् ।

नम्बर प्लेटमा ‘सिडी’ उल्लेख भएका कूटनीतिक नियोगका सवारीसाधन, आयोगबाट जारी भएका पर्यवेक्षक परिचयपत्रवाहक पर्यवेक्षणकर्ताले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन (परिचयपत्रमा उल्लिखित स्थानमा मात्र), राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट अनुगमन र पर्यवेक्षणका लागि प्रयोग गर्ने सवारीसाधन र प्रेस पास भएका सञ्चारकर्मीका सवारीसाधन सहज रूपमा सञ्चालन हुन सक्नेछन् ।

यस्तै, निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँका प्रतिनिधि रहेको एकीकृत सवारीसाधन आवागमन डेस्क निर्वाचन आयोग परिसरमा स्थापना भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरबाट जारी हुनुपर्ने सवारी पाससमेत सोही डेस्कबाट जारी भइरहेको स्पष्ट पारिएको छ ।

म्याग्दी। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको नेतृत्व गर्ने नेताहरूमा राजनीतिक ज्ञान र अनुभव आवश्यक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।नेपाली कांग्रेस म्याग्दीले आज रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ भगवतीमा आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजनीतिक नेतृत्वमा ज्ञान र अनुभव भएमा मात्रै मुलुकको निकास र विकास सम्भव हुने धारणा राख्नुभयो ।

सामाजिक सञ्जालमा पुराना र नयाँको नाममा भ्रामक सामग्री राखेर विभाजन ल्याउने र जनतालाई झुक्याउने प्रयास भएको बताउँदै उहाँले अनुभवले पुराना र विचार तथा योजनाले नयाँ नेतृत्वले मात्रै मुलुकलाई सही बाटोमा लैजाने बताउनुभयो ।

“उत्तेजनाको राजनीतिले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजान्छ, मुलुक चलाउने कुरा क्षणिक लहडको कुरा होइन, मतदाताहरूले विवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि मुलुकमा पूर्वाधार निर्माणले फड्को मारेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा विकास निर्माणमा नेपालमा ठूलो परिवर्तन हासिल भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस म्याग्दीका सभापति खमवीर गर्बुजा र प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार केवी भण्डारीले जिल्लाको विकास र संसद्मा कानुन निर्माणमा सक्रिय सहभागिताका लागि कांग्रेसको पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।