काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले हरित अर्थतन्त्रलाई चुनावी ‘एजेन्डा’को केन्द्रमा राखेर निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन् । वन संरक्षण, दिगो उपयोग, रोजगारी सिर्जना, कार्बन व्यापार र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रममार्फत मतदातालाई आकर्षित गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
मुख्य दलले घोषणापत्रमार्फत वन संरक्षण र वनको दिगो उपयोगबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्ने वाचा दोहोर्याएका छन् । नेपाली कांग्रेसले वनमा आधारित जैविक अर्थतन्त्र, जडीबुटीको मूल्य अभिवृद्धि र स्वदेशी काठको अनिवार्य प्रयोगमार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको छ । कांग्रेसले वनलाई संरक्षणसँगै आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले न्यूनतम ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र सुरक्षित गर्ने, सघन वन विस्तार गर्ने र नेपाललाई कार्बन न्यूट्रल देश बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले जमिन, जल, जङ्गल र खनिजको विवेकसम्मत प्रयोग गर्दै उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वैज्ञानिक वन उपयोग योजना र कार्बन व्यापारलाई प्राथमिक आर्थिक गतिविधिका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यस्ता छन् मुख्य दलका घोषणा
हरित अर्थतन्त्रमार्फत रोजगारी र दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा
नेपाली कांग्रेसले ल्याएको एजेन्डाका सङ्गाललोलाई प्रतिज्ञा नाम दिइएको छ । उक्त प्रतिज्ञामा वनमा आधारित जैविक र वृत्ताकार अर्थतन्त्रलाई बढावा दिँदै जडीबुटीको मूल्य अभिवृद्धि र ‘फोहर शून्य’ सहरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई जोड दिइएको छ ।
“आगामी पाँच वर्षमा नेपाली कांग्रेसले निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै प्राकृतिक स्रोतको दिगो विकासमार्फत राष्ट्रिय वृद्धि, ग्रामीण सशक्तीकरण र पर्यटन तथा आर्थिक अवसरका समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यस क्षेत्रबाट वार्षिक एक लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ,” प्रतिज्ञामा उल्लेख छ, “वन तथा वन्यजन्तु व्यवस्थापन र संरक्षणः वन हाम्रो सम्पत्ति, भविष्य हाम्रो दायित्व । दिगो वन व्यवस्थापन र वन्यजन्तु संरक्षणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अगाडि बढाउँदै वन व्यवस्थापन, वनजन्तु पालनमा आदिवासी, स्थानीय समुदाय, वातावरण र अर्थतन्त्र सन्तुलनमा जोड दिने नीति अपनाउने छौँ । यसले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, आय वृद्धि र पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान पुर्याउने छ ।”
दिगो वन व्यवस्थापनलाई बजारसँग जोड्दै वन उत्पादनको माग र आपूर्ति बढाइ सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी काठ र बाँसजन्य सामग्रीको प्रयोग अनिवार्य गर्ने नेपलााी कांग्रेसले घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी स्थानीय स्रोत र परम्परागत सीपबाट निर्मित वस्तुलाई आधुनिक प्रविधि र डिजाइनमार्फत बजारयोग्य बनाउने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमुखी उद्योगलाई कर छुट तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्ने समेत उल्लेख छ ।
कांग्रेसको घोषण अनुसार वन डढेलो घटाउन पात–पतिङ्गर र सुकेका काठ सङ्कलन गरी प्राङ्गारिक मल, कागज, बायोचार वा ब्रिकेट उत्पादन गर्ने उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा स्वदेशी काठ जङ्गलमै हुँदा विदेशबाट काठ र आल्मुनियम आयात हुने विुङ्गतिलाई रोक्दै सुपथ मूल्यमा काठ उपलब्ध गराई आयात प्रतिस्थापन गरिने छ ।
“निजी वन तथा जडीबुटीको खेती विस्तारका लागि गुणस्तरीय नर्सरी र बिरुवा आपूर्ति गर्छौंँ । वन क्षेत्रले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र स्थानीय जीविकोपार्जनमा पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई राष्ट्रिय लेखामा समावेश गर्ने छाैँ,” प्रतिज्ञामा भनिएको छ ।
एक सामुदायिक वन–एक वन उद्यमको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने एमालेको घोषणा
एमाले आगामी निर्वाचनका लागि अगाडि सारेको आफ्ना एजेन्डाका सङ्गालोलाई घोषणापत्र नाम दिइएको छ । उक्त घोषणापत्रमा न्यूनतम ४५ प्रतिशत हरियाली वन क्षेत्र सुरक्षित गर्ने र वन क्षेत्रलाई सघन वन क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने, जैविक विविधता तथा पर्यावरण प्रणालीको दिगो संरक्षण गर्ने र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्ने गरी रणनीति तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । काठ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यका साथ वनको संरक्षण, विकास र उपयोग गरिने र काष्ठ, गैरकाष्ठ र फलफूलका बिरूवा देशव्यापीरूपमा रोप्ने र संरक्षण गर्ने अभियान सञ्चालन गरिने छ ।
यसका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले नर्सरीको विकास गरिने घोषणा गरिएको छ । “वन जङ्गलको संरक्षण, प्रवर्द्धन र सही उपयोग गर्दै वातावरणीय सन्तुलन कायम गरिने छ । जैविक विविधताको संरक्षण र विकास गरिने छ । नेपाललाई कार्बन न्यूट्रल देशमा रूपान्तरण गर्ने अभियानलाई अघि बढाइने छ,”घोषाणापत्रमा भनिएको छ, “नेपालमा मात्र पाइने दुर्लभ वन्यजन्तु तथा हुर्कन सयौँ वर्ष लाग्ने जातिका रूख भएको वन संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरिने छ । वन, फलफूल, जडीबुटी तथा कृषिजन्य वनपैदावारको खेती विस्तार र बजार प्रवद्र्धन गरिने छ ।”
घोषणाअनुसार जडीबुटी तथा वनजन्य उद्योग विकास गर्न पूर्वाधार निर्माण गरी तिनमा निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने र एक सामुदायिक वन–एक वन उद्यमको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने छ । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी काठ एवं फर्निचर प्रयोग गर्ने नीति लिइएको छ । जमिनको उपलब्धताको आधारमा प्रत्येक जिल्लामा नमूना कृषि वन तथा निजी वनको विकास र संरक्षणको व्यवस्था गरिने एमालेको नीति छ ।
वनलाई रोजगारी जोडिने नेकपाको घोषणा
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) घोषणापत्रमा जमिन, जल, जङ्गल र खनिजको विवेकसम्मत प्रयोग गरिने उल्लेख छ । वनको पूर्ण उपयोग गरी गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै पुनर्विकास गरिने नेकपाको योजना छ । स्रोत–साधनलाई उत्पादन, रोजगारी र गरिबी निवारणसँग जोडिनेछ ।
वन व्यवस्थापन र उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट कानुन तथा नीतिगत पुनरावलोकन गर्ने रास्वपाको घोषणा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले वन क्षेत्र र त्यसबाट प्राप्त हुने उत्पादनले अर्थतन्त्रमा वृहत्तर योगदान पुर्याउने गरी वन व्यवस्थापन र उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट कानुन तथा नीतिगत पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
“चरन क्षेत्रको विकास, मासुजन्य पशुपक्षीपालन, आवश्यक पूर्वाधार विकास, आवास तथा घर–भवन निर्माणमा काठको व्यवस्थित उपयोग, आयत प्रतिस्थापन, उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको आपूर्ति, जडीबुटी तथा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन, पर्यटन, काठ उत्पादन तथा बिक्री र कार्बन व्यापारलाई प्रमुख आर्थिक गतिविधिका रूपमा लिई आर्थिक र रोजगारीमा योगदान पुराउने गरी क्षेत्रगत तहमा वैज्ञानिक वन तथा चरन क्षेत्र उपयोग योजना बनाउनेछौँ,” रास्वपाको बाचापत्रमा भनिएको छ ।
सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनको सुरक्षाका लागि ‘वन डढेलो उच्च–सतर्कता केन्द्र’ स्थापना गरी ड्रोन र स्याटेलाइट प्रविधिमार्फत् डढेलोको वास्तविक समय (रियल टाइम) मा निगरानी र नियन्त्रण गर्ने आधुनिक संयन्त्र परिचालन गर्ने पनि उक्त पार्टीले उल्लेख गरेको छ । साथै पोर्टेबल पम्प र सुरक्षा उपकरणलाई वन क्षेत्र भएका प्रत्येक वडामा वितरण गरी व्यापक अग्नि नियन्त्रण प्रशिक्षण दिने र अग्नि नियन्त्रणमा ड्रोनको परीक्षण तथा अनुसन्धान गराउने रास्वपाको घोषणा रहेको छ ।
वनलाई समृद्धिको आधार बनाउने एजेन्डा कार्यान्वयनयोग्य छ : वनविद्
वन क्षेत्रलाई स्रोतका रूपमा उपयोग गरेर राष्ट्रिय समृद्धिको आधार बनाउन सकिने बताउँदै वनविद् डा राजेश राईले यसको कार्यान्वयन असम्भव नभएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार विगतमा वन व्यवस्थापनको संरचना तयार भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको थियो ।
डा. राईले यसपटक अझै राजनीतिक दलले वन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै यसलाई सकारात्मक सङ्केतका रूपमा व्याख्या गरे । “वनलाई स्रोत मानेर समृद्धिको आधार बनाउन सकिन्छ । कार्यान्वयन गर्न असम्भव छैन,” उनले भने, “कम खर्चमा परिणाम दिनसक्ने क्षेत्र भएकाले बजेटका हिसाबले पनि यो उपयुक्त क्षेत्र हो ।”
उनका अनुसार वन क्षेत्रलाई बजारसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्न सकेमा ठूलो आर्थिक सम्भावना खुल्नेछ । तर रोयल्टी, राजस्व दर र मूल्य निर्धारणका विषयमा भने चुनौती रहेको राईको भनाइ छ । “हामी वन जङ्गलको धनिमूलुक भए पनि विदेशबाट काठ आयात भइरहेको अवस्था छ,” राईले भने, “आल्मुनियम र फलामे पाताजस्ता प्रतिस्थापन सामग्रीसँग काठलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन राजस्व प्रणालीमा पुनरावलोकन आवश्यक छ ।”
उहाँका अनुसार वनको व्यवस्थापन मात्र पर्याप्त हुँदैन, व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । डा. राईले वन क्षेत्रलाई दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै नीति र व्यवहारबीचको खाडल अन्त्य गर्न राजनीतिक दल गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
विगतको तुलनामा सुधार आएको छ: फेकोफन
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फेकोफोन) का अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले विगतका तुलनामा यसपटक विभिन्न राजनीतिक दलले ल्याएका घोषणात्रमा सामुदायिक वनलाई प्रथामिकता दिएको बताए । भण्डारीले सामुदायिक वनलाई बाइपास गरेर कोही अगाडि बढ्न नसक्ने र सामुदायिक वनको संरक्षण र व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलहरूको सक्रिय प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन दुवै आवश्यक रहेको बताए।
