Author: nepal one

काठमाडौँ, २२ असोज : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आन्तरिक खपतपछि बचत भएको विद्युत्मात्र निर्यात गर्ने विषयमा सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘विद्युत् विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री बस्नेतले बचत भएको विद्युत्को व्यापार कसरी हुनुपर्छ भनेर मार्गचित्र र कार्ययोजना तयार गरेका अवगत गराउनुभयो । साथै उहाँले कार्ययोजनामा लगानी, उत्पादन, वितरण र व्यवस्थापनका प्रावधान समेटिएको बताउनुभयो ।

उक्त विधेयक ऊर्जाको विकासका साथै मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण हुने बताउँदै ऊर्जामन्त्रीले विधेयकमा ऊर्जा विकासका साथै विद्युत् उत्पादन, पूर्वाधार क्षमतालगायत विषय समेटिएका स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले विद्युत् क्षेत्रमा आवश्यक सुधारका लागि कानुन बनाउनु परेको बताउनुभयो ।

वर्षा र सुक्खा याममा हुने विद्युत् उत्पादन र आपूर्तिको असन्तुलन घटाउन जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रोत्साहन र आन्तरिक खपतको रणनीति बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो । साथै उहाँले नवीकरणीय ऊर्जाका लागि बेग्लै विधेयक मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले ‘विद्युत् विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक यही असोज २५ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

काठमाडौँ, २२ असोज :“पछिल्लो समय मुलुकलाई अहिलेको अवस्थाबाट होइन, भ्रष्टाचारलाई न्यून गर्दै सुशासनलाई बलियो तुल्याउने पाटोबाट सशक्तरुपमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट ऐन÷कानुन निर्माणकै समयमा विशेष ख्याल पु¥याउन जोड दिइरहेका छौँ ।”

सांसदसँग ः रासस संवादमा नेपाली कांग्रेसकी नेत्री एवं सांसद अन्जनी श्रेष्ठले सदनमा नयाँपुस्ताका सांसदको सङ्ख्या निकै ठूलो रहेकाले कानुन निर्माणमै पक्कै पनि सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका पक्षमा खरो बहस र पैरबी हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “विद्यार्थी र युवा पुस्ताको ठूलो सङ्ख्या विदेश पलायन, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, विचौलिया र महँगीजस्ता मुद्दा प्रखररुपमा छन् । कानुन निर्माण गरी यसलाई रोक्न संसद्, सांसद, राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी संयन्त्र देशप्रति जिम्मेवार र प्रभावकारी हुनुपर्छ ।”सांसद श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “संसद्मा रहेका र आएका विधेयकलाई टुङ्गोमा पु¥याउन र जनताले सोचेअनुरुप संसद् अघि बढाउन सकिएको छैन, जनहितमा आएका विधेयक हुन वा अरु कुनै विषयमा राजनीतिक दल मिलेर जानुपर्नेमा अझै तेरो र मेरोजस्तो देखिएको छ ।”जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाभन्दा राजनीतिक स्वार्थका विषयले सदनमा प्राथमिकता पाउने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले संसद्मा प्रवेश पाएका जनसरोकारका विषयलाई एउटा विधि र प्रणाली स्थापित गरी अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट विसं २०३६ मा राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएकी नेत्री श्रेष्ठ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन पद्म कन्या कलेजको सहसचिव, सभापति, तरुण दल चितवनको जिल्ला सदस्य, नेपाल महिला सङ्घको एकाइ सभापति हँुदै पार्टी राजनीति सक्रिय हुनु पुग्नुभयो । उहाँ यसअघि विसं २०७० मा पनि संविधानसभा एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुुहुन्थ्यो ।निर्वाचनका बेला मतदातासँग भोट माग्ने सन्दर्भमा उठाइएका विकास निर्माणका विषयमा जनाइएको प्रतिबद्धता र भोलि त्यही ठाउँमा चुवाव लड्नुपर्ने अवस्थाले सांसदले त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।नेत्रीृ श्रेष्ठले भन्नुभयो, “एउटा विधायक हुनुको नाताले मूल दायित्व ऐन÷कानुन निर्माणमै हाम्रो ध्यान फोकस गर्दै विकास निर्माणलगायत जनताका दैनिक समस्यालाई पनि क्रमशः सम्बोधन गर्दै लैजानुपर्छ, जनता र नेताबीचको सेवा, सुविधा र बुझाइको खाडलाई साँघुरो तुल्याउनुपर्छ ।”मुलुकमा भर्खर लोकतन्त्रको अभ्यास भएकाले सदनमा जानेर वा नजाने आवेगमा बोल्ने, बोलेका विषय फिर्ता लिने तथा दिइएका अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन पर्ने अवस्था आएको हुनसक्ने बताउँदै उहाँले कुनै दल वा नेताप्रति लक्षित गरी बोल्नासाथ अर्काे पक्षले आपत्ति जनाइहाल्ने प्रवृत्ति ठीक नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।कतिपय नेता र सांसदका अभिव्यक्ति र प्रस्तुति शैली हेर्दा आमसभा हो कि सदन भनी अलमलमा पर्ने गरेको बताउँदै गर्दै सांसद श्रेष्ठले पछिल्ला बैठकमा भने त्यो शुद्धीकरण हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो । पछिल्लो समय सुशासन कमजोर भएको तथा भ्रष्टाचार बढेको विषय नै अहिले समाजमा छलफलको मुख्य एजेण्डा हुने गरेको बताउँदै नेत्री श्रेष्ठले छिमेकी देश विकास र समृद्धिका हिसाब निकै अघिकाले यहाँ पनि अब सबै नेता र कर्मचारीले मनोवृत्ति बदल्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।मेरो देश हो, समस्या हाम्रो हो भन्ने भावना नभएसम्म परिवर्तनको गुञ्जायस नभएको बताउँदै उहाँले विद्यार्थी र युवालाई अवसर दिन नसकेका कारण होनहार जनशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो, “स्वदेशमा ठूलो लगानी गरेर बालबालिकालाई पढाए पनि त्यसअनुरुपको रोजगारी दिन नसकेका कारण विदेश पलायनको सङ्ख्या निकै बढ्न पुग्यो । अब कानुन निर्माणकै समयमा रोजगारी र युवालाई स्वदेशमै रोक्ने पाटोमा गहन चिन्तन मनन गर्न आवश्यक छ ।”पार्टी नेता होस् वा कार्यकर्ता तथा अरु पहुँचवाला व्यक्तिले कानुनको बर्खिलाव गर्दा सजय भोग्न नपर्ने घटनाले कानुन सर्वसाधारणका लागि मात्रै हो त भन्ने प्रश्नको जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, “जसले यो प्रवृत्ति बदल्नुपर्छ भन्छ त्यो त्यहाँ पुगेको छैन, जो गर्न र देख्न पर्ने पक्ष हो, उसले देख्दै–देख्दैन ।”विगतमा समाज यति खुला नभएका कारण धेरै विषय बाहिर नआएका घटना स्मरण गराउँदै उहाँले अहिले खुला समाज र ठूलो सङ्ख्यामा मिडिया भएकाले घटना हुँदासाथ क्षणभरमै सार्वजनिक भई गलत विषयविरुद्ध दबाब सिर्जना गर्न सहज भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।नेत्री श्रेष्ठले मुलुकभित्रै उद्योग कारखाना खोल्ने, युवालाई रोजगारी दिलाउने, शिक्षामा राष्ट्र प्रेम र देशभक्तिको भावना स्थापित गराउने तथा देशभित्र उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने कानुन निर्माणमा आफूहरु केन्द्रित रहेको जानकारी दिनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाका हिसाबले हामीलाई विश्वमै सुन्दर देशमा जन्म लिने शौभाग्य मिलेको छ, मुलुकको विकासका लागि यहाँ भएको साधनस्रोत, सम्पत्ति र अवसरलाई अधिकतम सदुपयोग गर्न सबै विद्यार्थी र युवापुस्तालाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।”

काठमाडौँ, २१ असोज : प्रतिनिधिसभामा विद्युत् विधेयक, २०८० का सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफल सकिएको छ । छलफलमा सहभागी सांसदहरुले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि प्रस्तुत विधेयकका सबै पक्षको समीक्षा गरी त्यसका कमजोरी सुधार गर्न आवश्यक भएको बताए ।

मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिइएपनि विधेयकले त्यसलाई पूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सामूहकि प्रयासबाट मात्रै ऊर्जा क्षेत्रको विकास सहज हुने बताए । उनीहरुले आगामी ३० वर्षसम्म अर्को कानुन तर्जमा गर्ननपर्ने गरी विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन औद्योगिक वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसदहरुले बिजुलीको विषयमा राम्रै बहस भएपनि पानीको उपयोगका बारेमा विधेयकले मौन रहेको टिप्पणी गरे । जलाशययुक्त ठूला आयोजना निर्माण गर्दा त्यहाँ जम्मा हुने पानीको उपयोगलाई विधेयकमा प्रष्ट पार्न जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुमा दिपकबहादुर सिंह, सुनिता बराल, जावेदा खातुन, श्यामकुमार घिमिरे, हेमराज राई, दुर्गा राई , तुजुलाल चौधरीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । विधेयकमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अर्को बैठकमा दिने कार्यक्रम छ ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक सोमबार अपराह्न ३ः ३० बजे बस्नेछ ।

काठमाडौँ, २१ असोज : मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको विद्युत् विधेयक–२०८० का केही प्रावधान राम्रा भए पनि अधिकांश विषय अस्पष्ट रहेका टिप्पणी सांसदहरुले गरेका छन् ।प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले विधेयकलाई थप परिस्कृत गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नेपालको आर्थिक विकासका लागि सर्वाधिक महत्वको कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई गम्भीर भएर अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । सार्वजनिक, सरकारी एवं निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर जानेगरी विधयेक अगाडि बढाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।नेकपा (एमाले)का सांसद गोकर्ण विष्टले विधेयकमा केही विरोधाभाष रहेको भन्दै थप छलफल जरुरी भएको बताउनुभयो । उहाँले विद्युत् आयोजनाको अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप प्रष्ट पार्नुपर्ने, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । नेपालका लगानीकर्ता ठूला आयोजना निर्माण गर्ने अवस्थामा पुगेकाले राष्ट्रिय हितलाई दृष्टिगत गरी स्वदेशी लगानीलाई पर्वद्र्धन गर्नुपर्ने उहाँको अभिमत थियो ।सोही पार्टीका सांसद रघुजी पन्तले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी विषयलाई विधेयकले सम्बोधन गर्न नसकेको र विगतमा पनि ठूलाठूला परियोजना सम्झौताका माध्यमबाट दिइएको बताउनुभयो । उहाँले विधेयकमा बिजुलीको विषय उल्लेख गरिएको भए पनि पानीको सुरक्षाका विषयमा ध्यान नपुगेको आरोप लगाउनुभयो । जलाशययुक्त आयोजना निर्माणपछि प्राप्त हुने पानीको सदुपयोग र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभका बारेमा समेत स्पष्ट हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । उहाँले बूढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना निर्माणको ढाँचाका बारेमा विधेयकले नबोलेको भन्दै त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।सोही दलका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नेपाली उत्पादकलाई प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ऊर्जा क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको आधार भएकाले लगानीको सुरक्षाबारे विधेयकमा प्रष्ट व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।नेपाली लगानीकर्तालाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद बाँस्कोटाले रु दुई सय बराबरको महसुल तिर्नका लागि रु एक हजार बराबरको खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आग्रह गर्नुभयो ।नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले नेपालको समृद्धि र आर्थिक प्रगतिका लागि विधेयकले खाका कोरेको बताउँदै मुआब्जा वितरण, प्रसारण लाइन निर्माणका झन्झट सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । जलविद्युत् आयोजनामा सबैतिर मुआब्जाको समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले दूधकोशी, बूढीगण्डकी आयोजना त्यसबाट प्रभावित भएको वास्तविकता सुनाउनुभयो ।सांसद गणेश पराजुलीले दूधकोशी आयोजनाको निर्माणका लागि भन्दै लामो समयदेखि स्थानीयवासीको जग्गा रोक्का राखिएकाले उनीहरु समस्यामा परेकाले तत्काल सो समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभयो । नेपालमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको एक सय १० वर्षभन्दा बढी समय बितेको भए पनि हालसम्म तीन हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुनुका कारण के हो ? प्रश्न गर्नुभयो । ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्नका लागि विदेशबाट प्राविधिक ल्याउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि नेपाली विद्यार्थीलाई यस क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने प्रबन्ध हुनुपर्ने माग उहाँले गर्नुभयो ।सांसद महेश बर्तौलाले सांसदले नै बनाउनुपर्ने कतिपय व्यवस्थालाई सरकार आफँैले गर्ने गरी विधेयकमा प्रावधान राखिएकामा गुनासो गर्नुभयो । बिजुली उत्पादनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले बिजुलीको उत्पादन, बजारीकरण र आन्तरिक व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।सांसद मनिष झाले नेपालका जलविद्युत् आयोजना तोकिएको समयमा पूरा नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।सांसद माधव सापकोटाले विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधान सकारात्मक रहेका भन्दै ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा सुरक्षाका विषयमा विधेयकले थप प्रष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।सांसद शिशिर खनालले स्थानीय सरकारलाई पाँच र प्रदेश सरकारलाई २५ मेगावाट बराबरको आयोजना दिने प्रावधानबारे प्रष्ट पार्न अनुरोध गर्नुभयो ।सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सर्वसाधारणको शेयर स्वामित्वलगायत विषयलाई विधेयकले प्रष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।सांसद हितराज पाण्डेले अर्धजलाशयुक्त र जलाशयुक्त आयोजनालाई विधेयकले महत्वका साथ जोड दिएको तथा आयोजना प्रभावितलाई सम्बोधन गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो ।सांसद वसन्त नेम्वाङ, अब्दुल खान, रामप्रकाश चौधरी, शिशिर खनाल, राजेन्द्र बजगाईं, दामोदर पौडेल, प्रदीप पौडेल, किरणकुमार साह, राजु थापाले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा आआफ्नो धारणा राख्नुभयो ।यसैबीच, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रगति भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आज विद्युत् विधेयक–२०८० को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सरकार र निजी क्षेत्रको उदाहरणीय सहकार्यमा छोटो समयमा जलविद्युत् क्षेत्रमा फड्को मार्न सम्भव भएको बताउनुभयो ।पूर्वऊर्जामन्त्री पुनले प्रस्तावित विधेयकले जलविद्युत्मा ‘पोलिसी डिपार्चर’ गर्ने भन्दै त्यसको प्रशंसा गर्नुभयो । “पछिल्लो पाँच वर्षमा हामीले जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रगति गरेका छौँ । पाँच वर्ष अगाडि एक हजार हाराहारीमा रहेको कूल जडित क्षमता अहिले तीन हजार पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पाँच दोब्बर होइन तीनगुणा भएको छ । आगामी पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट पुग्नेछ ।”नेता पुनले सार्वजनिक, निजी साझेदारी अवधारणा जलविद्युत् क्षेत्रमा सफल भएको, जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै प्रस्तुत विधेयकले त्यसका लागि बाटो खोलेको बताउनुभयो । विगतमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार सबै सरकारले गर्ने गरेको भए पनि हाल सबै चरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति अङ्गीकार गरिनु सकारात्मक भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।नेपालका प्राकृतिक स्रोतमध्ये सबैभन्दा धेरै उपलब्ध जलस्रोत भएकाले त्यसको बहुपक्षीय र बहुउद्देश्यीय उपयोगमा जोड दिइनुपर्ने बताउँदै पूर्वमन्त्री पुनले प्रस्तावित विधेयकले भरपर्दो ऊर्जा आपूर्ति र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका साथै संरक्षणको नीति एकैसाथ अघि सारेकामा त्यसको सराहना गर्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण जलविद्युत्का संरचनामा क्षति पुग्नसक्ने विषयलाई ध्यान दिँदै विधेयकले बाँधसहित विद्युत्का संरचनाको सुुुरक्षा समेटिएको स्पष्ट गर्नुभयो । 

काठमाडौँ, २१ असोज : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले बालसुधार गृह व्यवस्थापनमा सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभएको छ ।

हाल विराटनगर, वीरगञ्ज, मकवानपुर, डोटी, भक्तपुर, पोखरा, नेपालगञ्ज र भैरहवामा सञ्चालित बालसुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका रहेकाले त्यसको व्यवस्थापनमा सरकार क्रियाशील रहेको मन्त्री आचार्यले बताउनुभएको हो । राष्ट्रियसभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा उहाँले बाँकेको नौवस्तामा सुधारगृह व्यवस्थापनको काम भइरहेको बताउनुभयो ।

सुधारगृहका बालबालिकाका लागि कक्षा १० सम्म अध्यापन स्वीकृति प्राप्त भएको, बालसुधार गृहमा मनोसामाजिक विमर्श व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय बाल न्याय समितिबाट बजेटको व्यवस्था गरिएको, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार मुद्दा दर्ता भएको मितिले एक सय २० दिनभित्र किनारा लगाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रयास भइरहेको मन्त्री आचार्यले जानकारी दिनुभयो । बाल सुधारगृहमा बालबालिकाको सङ्ख्या क्षमताभन्दा बढी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

मङ्गलादेवी सिंह र साहना प्रधानको नाममा स्थापित ‘मङ्गला–साहना पुनःस्थापना केन्द्र’बारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री आचार्यले भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–७ गुन्डुस्थित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नाममा रहेको आठ रोपनी १० आना जग्गाको प्रमाण पुर्जा प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । सो जग्गामा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सहयोगमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी तारबारसमेत लगाइएको उहाँले बताउनुभयो । सो जग्गामा भवन निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)सित सम्झौता भइसकेको मन्त्री आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ, २१ असोज : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आपत्कालीन जनस्वास्थ्यको पूर्व तयारीका लागि सरोकारवाला निकायबीचको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज यहाँ आयोजना गरेको आप्तकालीन जनस्वास्थ्यको पूर्व तयारीका सम्बन्धमा क्षमता विकास अभिवृद्धि गोष्ठीमा उहाँले आपत्कालीन जनस्वास्थ्य तथा प्राकृतिक विपत्तिका घटनामा सबै सरोकारवाला निकायहरुबीच एकीकृत शक्तिलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।

“हाम्रो भौगोलिक विकटताका कारण कुनैपनि आपत् परेका बेला सहज रुपमा सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नका लागि सडक र हवाई मार्गको सहज पहुँच तथा सामथ्र्य नभएकाले यो क्षेत्रमा वृहत् रुपमा अध्ययन गरेर कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ”, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो ।

विपद्को पूर्व तयारीका कार्यक्रमहरु योजनामा मात्रै सीमित हुने गरेका भन्दै मन्त्री बस्नेतले व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “पूर्व तयारीको कार्ययोजना बन्छ तर, व्यवहारमा लागू हुदैन । अर्कोतर्फ भौगोलिक अवस्था, स्रोत र साधनको कमिका कारण पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, रेडक्रस सोसाइटी र विकास साझेदार निकायले प्रभावकारी रुपमा समन्वय गरी समझादारीका साथ काम गरेको भन्दै आगामी दिनमा पनि सकारात्मक उपलब्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कोभिड–१९ महामारीको समयमा स्वास्थ्यकर्मीले गरेको काम उदाहरणीय रहेको भन्दै उहाँले विपद् व्यवस्थापनमा स्रोतसाधन, गुणस्तरीय प्रविधि र जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गरेर काम अगाडि बढाउन सकिने धारणा राख्नुभयो ।

भूकम्प, कोभिड, विपद्जन्य घटनालगायतमा आफू सामाजिक अभियानको रुपमा सक्रिय भएको स्मरण गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले विपद्लाई परिवर्तनको अवसरका रुपमा लिएर सरकार, सरोकारवाला निकाय र विकास साझेदार संस्थाको समन्वय तथा सहकार्यलाई फराकिलो बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जनस्वास्थ्य, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको समन्वयमा भएको दुई दिने गोष्ठीमा महामारी, सङ्क्रमणजन्य रोग नियन्त्रण, आपत्कालीन जनस्वास्थ्यको प्रभावकारिता तथा अन्तर निकायबीचको समन्वय र सहकार्यबारे आगामी रणनीति तयार गरिने जनाइएको छ ।