Author: Reporter

जुम्ला । जुम्लामा उच्च घनत्वको स्याउको व्यावसायिक खेती बढेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जुम्लाले गुठीचौर गाउँपालिका–३ मा रहेको चार हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तार भएको हिमाली टि एण्ड एन रिर्सच प्रालि र गुठीचौर–५ मा पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको गुठीचौर एग्रो फर्मलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा उच्च घनत्वको स्याउखेती परियोजना कार्यान्वयन इकाइ जुम्लाका निमित्त वरिष्ठ कृषि अधिकृत खेमराज शाहीले जानकारी दिए ।

जिल्लामै पहिलो पटक व्यावसायिक स्याउखेती भएको हो । चक्लाबन्दी मोडेलमा उच्च घनत्वको स्याउको क्षेत्र विस्तार गरी यन्त्रमैत्री गह्रासुधार, थोपा सिँचाइ तथा घेराबारमा परियोजनाबाट सहयोग गरी थप नौ हेक्टर क्षेत्रफलमा गुठीचौरमा उच्च घनत्वको स्याउ बगैँचा स्थापना भएको शाहीको भनाइ छ ।

जुम्लामा ५२ हेक्टर क्षेत्रफलमा उच्च घनत्व जातको फुजी स्याउखेती हुने गरेको छ । यहाँका आठ वटै स्थानीय तहमा चक्लाबन्दीमा आधारित खेतीमार्फत यहाँका किसानको उत्पादन वृद्धिका लागि सहयोग गर्दै आएको परियोजनाले जनाएको छ ।

३८ हजार ४८६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन

यहाँका आठ वटा स्थानीय तहमा दुई लाख ५३ हजार एक सय हेक्टरको कूल क्षेत्रफलमध्ये ३८ हजार चार सय ८६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल रहेको छ । उक्त हेक्टरमध्ये हाल २६ हजार चार सय ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिएको शाहीले जानकारी दिए।

सिञ्चित क्षेत्रफल तीन हजार छ सय ५० हेक्टर जमिन छ । असिञ्चित पाखो २२ हजार सात सय ८५ हेक्टर छ । एक लाख चार हजार पाँच सय ७० हेक्टर क्षेत्रफलमा वजजङ्गलले ढाकेको उनले बताए ।

यहाँको चरन क्षेत्रले ढाकेको ६६ हजार दुई सय १० हेक्टर क्षेत्रफल र ताल, खोला चट्टान अन्य क्षेत्रले ढाकेको क्षेत्रफल ४३ हजार ८३४ हेक्टर रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रमा विस्तारै सुधार देखिँदा समग्र बजार चलायमान हुन थालेकाले यो अवसर सदुपयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले सरकारले स्थायित्व दिने विश्वासमा अर्थतन्त्रमा सुधारका स्पष्ट संकेत देखिएको बताएका हुन् ।

बजारमा देखिएको सुधारलाई ध्यान दिएर स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सरकार र निजी क्षेत्र बीच थप सहकार्यका लागि पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे ।

देशभित्र सेयर बजारमा उत्साह देखिएको तथा घरजग्गा कारोबार पनि बिस्तारै बढ्न थालेको र कर्जाको मागमा पनि सुधार भइरहेकाले यसलाई अझै चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको अध्यक्ष ढकालले उल्लेख गरे ।

पर्यटक आगमन बढिरहेको, रेमिट्यान्समा हालसम्मकै उच्च देखिएको,विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त हुँदा भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा भएकाले लगानीकर्ताहरु लाइ विश्वासमा लिन सहज हुने पनि अध्यक्ष ढकालले उल्लेख गरे ।

थप पर्यटक आकर्षित गर्न पोखरा तथा भैरहवाका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन भइरहेका पहलको स्वागत गर्दै अध्यक्ष ढकालले स्वदेशी र विदेशी पर्यटकलाई लाग्ने शुल्कको अन्तर हटाउन तथा हवाई यात्रा सुलभ र सस्तो बनाउन पहल लिने समय आएको तर्फ पनि अध्यक्ष ढकालले ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रधानमन्त्रीको निकट भविष्यमा हुने थाइल्यान्ड भ्रमणका क्रममा नेपाल थाइल्यान्ड बिजनेस फोरम आयोजना गरी विदेशी लगानी भित्राउने पहलमा साथ दिन महासंघले हरतरहले काम गरिरहेको पनि अध्यक्ष ढकालले बताए ।

यसअघि महासंघले भारतमा दुइपटक र चीन तथा दुबईमा यस्तै चार वटा लगानी पवर्द्धन कार्यक्रम आयोजना गरिसकेको छ । लगानीकर्ताहरुको माग बमोजिम महासंघले स्थापना गरेको विदेशी लगानी सहायता कक्षले लगानीकर्ताहरूलाई सहयोग पुर्याइरहेको पनि अध्यक्ष ढकालले उल्लेख गरे ।

सो अवसरमा आर्थिक सुधारका लागि आयोग बनाउने विषयलाई कार्ययोजनामा समेटिएको भन्दै अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद समेत ज्ञापन गरे । यस्तो आयोगले निजी क्षेत्र सरकारका सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको काम गर्ने र समस्या समाधानको पहल गर्ने विश्वासमा महासंघले आर्थिक सुधार आयोगको प्रस्ताव गर्दै आएको पनि अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष ढकालले कम्तीमा दश वर्ष उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि ल्याइएको सहुलियतमा परिवर्तन नगर्न पनि आग्रह गरे । उद्योग व्यवसायले खपत गर्ने विद्युतलाई कच्चा पदार्थको रूपमा सुलभ दरमा उपलब्ध गराउन र ह्वीलिंग चार्ज तिरेर सिधै बिजुली किन्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने पनि अध्यक्ष ढकालले उल्लेख गरे ।

सानो लगानी भएका तर ठाउँ नपाएका साना लगानीकर्ताहरूलाई समेटेर महासंघको पहलमा नेपाल डेभलेपमेन्ट कम्पनी स्थापना भएको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष ढकालले यसबाट स्टार्ट अप, जलविद्युत लगायतका पूर्वाधार एवं सार्वजनिक संस्थानहरूको क्षमता विस्तारमा लगानी गर्ने योजना रहेको बताए ।

निजी क्षेत्रलाई हेर्ने करिब डेढ दर्जन नियामक निकाय भएकाले अख्तियारको कार्यक्षेत्र भित्र तान्न पर्ने अवस्था नरहेकाले यसमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्न नहुने तर्फ पनि अध्यक्ष ढकालले ध्यानाकर्षण गराए ।
निजी क्षेत्र मैत्री कानुनी व्यवस्था र नीति निर्माण तहमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले नै आर्थिक समृद्धि हासिल हुने भएकाले राजनीतिक तथा सरोकारवालाहरूले यसमा ध्यान दिने विश्वास पनि अध्यक्ष ढकालले व्यक्त गरे ।

म्याग्दी (बेनी) । म्याग्दी आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेको छ । यस जिल्लामा हिउँदे र बर्खेगरी दुई याममा आलुको व्यावसायिक खेती हुने गर्छ । जिल्लामा आलुखेतीको विस्तार र व्यावसायिकता बढेसँगै आलुमा जिल्ला आत्मनिर्भर बन्नुका साथै जिल्लाबाट निकासी हुने प्रमुख तरकारीखेतीका रुपमा आलुले स्थान लिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्लामा ३१ हजार चार सय ५० मेट्रिकटन आलु उत्पादन भएको छ । जिल्लामा कूल एक हजार सात सय हेक्टर जमिनमा आलुखेती हुँदै आएको छ । हिउँदे आलु अधिकांश जिल्लामै खपत हुने भए पनि बर्खे आलु भने अधिकांश जिल्ला बाहिर निर्यात हुने गरेको कृषि ज्ञानकेन्द्र म्याग्दीका कार्यालय प्रमुख सञ्जीव बाँस्तोलाले जानकारी दिए ।

म्याग्दीको जनसङ्ख्याअनुसार, सरदर वार्षिक तीन हजार तीन सय मेट्रिकटन आलु जिल्लामा खपत हुने र अरु सबै आलु जिल्ला बाहिर निर्यात हुने उनको भनाइ छ । जिल्लाबाट निर्यात हुने कृषिउपजमा आलु प्रमुख स्थानमा आएको छ ।

जिल्लाबाट धेरै परिमाणमा निर्यात हुने कृषिउपजमा आलु र सुन्तलाले ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । जिल्लाको लेकाली क्षेत्रको चिसो हावापानीमा उत्पादन भएको आलु स्वादिलो र पोषिलो हुने भएकाले बर्खे आलुमा जिल्ला बाहिरबाट अत्यधिकमात्रामा माग आउने गरेको कृषक बताउँछन् ।

जिल्लाको छवटै स्थानीय तहमा आलुखेती हुने गर्छ । जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको शिख, खिबाङ, राम्चे, काफलडाँडा नाङ्गी, हिस्तान, पाउद्वार, रघुगङ्गा गाउँपालिकाको कुइनेमङ्गले, दर्मिजा, चिमखोला, ठाडाखानी, बेनी नगरपालिकाको भकिम्लीलगायत ठाउँमा उत्पादन भएको आलु धेरैजसो पोखराका बजारमा पुग्ने गर्छ ।

सवारीसाधनको पहुँच पुगेपछि गाउँगाउँमा उत्पादन भएको आलुले बजार पाउन थालेको र पछिल्लो समय पोखराका बजारसम्म आलु पुग्ने गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका– ८ का कृषक खमबहादुर पुनले बताए ।

“कुनै समय आलु बिक्री नभएर कुहिएर जान्थ्यो, आज गाडीबाट गाउँमै आलु खोज्न आउनेहरु पनि छन, बेनी, कुस्मा र पोखरा कृषक आफैँले ढुवानी गरेर बिक्री गर्न पनि लैजाने गर्छौं, उत्पादन भएको आलुको बिक्री नहुने चिन्ता छैन”, उनले भने । आलुखेतीबाट जिल्लाका किसानले नगद आम्दानीसमेत गर्दै आएका छन् ।

आलु अहिले नगदे खेतीका रुपमा विस्तार हुन थालेको छ । एक नगरपालिका र पाँच वटा गाउँपालिका रहेको म्याग्दीको विभिन्न स्थानमा लगाइएको आलुबाट एक वर्षमा कूल ३१ हजार चार सय ५० मेट्रिकटन आलु उत्पादन गरिएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले म्याग्दीमा आलुखेतीलाई प्राथमिकतामा राखेर आलुखेतीसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । गत वर्ष सञ्चालन भएको खायन आलु प्रवद्र्धन कार्यक्रममार्फत एक हजार छ सय ८३ दशमलव ९३ मेट्रिकटन आलु उत्पादन भएको थियो ।

खायन आलु प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत करिब एक सय हेक्टर क्षेत्रफलको जमिनमा आलुखेती विस्तार गरिएको कृषि ज्ञानकेन्द्र म्याग्दीले जनाएको छ । जिल्लाको पहाडी भेगमा हिउँदे र माथिल्लो उच्च पहाडी क्षेत्रमा बर्खे आलुखेती हुँदै आएको छ ।

स्थानीयले परम्परागत रुपमा निर्वाहमुखी रुपमा गर्दै आएको आलुखेतीमा स्थानीय र प्रदेश सरकारमार्फत बीउ, मेसिन उपकरण तथा रोगकिरा व्यवस्थापनमा अनुदान र उपचार सेवा पाउन थालेपछि कृषकले आलुखेतीलाई व्यावसायिक बनाउन थालेका छन् ।

अहिले बर्खे आलु बिक्री भइरहेको छ भने आलुको प्रतिकिलो बजार मूल्य ६० देखि ९० रुपैयाँसम्म रहेको छ । जिल्लामा आलुखेतीमा रहेको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले यस वर्ष खायन आलुखेतीका लागि एक करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि ज्ञानकेन्द्र कार्यालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममध्ये यो सबैभन्दा ठूलो बजेट हो ।

यस कार्यक्रमलाई समूह, सहकारीमार्फत जिल्लालाई आलुमा आत्मनिर्भर बनाउनेगरी परिचालन र कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयले जनाएको छ । म्याग्दीमा आलु जोन कार्यक्रमले अन्नपूर्ण र रघुगङ्गा गाउँपालिका तथा बेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ र १० मा आलुखेती विस्तारमा सहयोग गर्दै आएको छ । 

कैलाली । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत कैलालीमा चार सय १७ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा साना सिँचाइ कार्यक्रम अन्तर्गत गहुँ सुपर जोन र धान जोनमा ५० प्रतिशत अनुदानमा एक सय ६७ वटा स्यालो ट्युबेल जडान गरेपछि एक सय १७ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको हो ।

उक्त कार्यालयका अनुसार आव २०७९/८० मा साना सिँचाइअन्तर्गत गहुँ सुपर जोन र धान जोनमा ५० प्रतिशत अनुदानमा एक सय नौ वटा स्यालो ट्युबेल जडान गरिएकामा दुई सय ७२ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋतु धामीले जोन र सुपर जोन कार्यक्रम लागू भएका क्षेत्रमा साना सिँचाइ अन्तर्गत जडान गरिएका स्यालो ट्युबेलले परियोजनामा आबद्ध किसानलाई विभिन्न बालीका खेती गरिने क्षेत्रफल विस्तारसँगै उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने बताए।

उक्त कार्यालयले ‘गहुँ सुपर जोन’ कैलारी गाउँपालिका, गौरीगङ्गा र घोडाघोडी नगरपालिकाका विभिन्न १८ वडामा, ‘तेलहन जोन’ जानकी, जोशीपुर गाउँपालिका, भजनी, घोडाघोडी नगरपालिका र बर्दगोरिया गाउँपालिकाका विभिन्न २९ वडा र ‘धान जोन’ जोशीपुर गाउँपालिका, भजनी नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाका विभिन्न नौ वटा वडामा सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ ।

आव २०८०/८१ मा ‘गहुँ सुपर जोन’ मा रु. ६३ लाख ७५ हजार र ‘धान जोन’ कार्यक्रममा रु ३१ लख ८८ हजार गरी जम्मा रु. ९५ लाख ६३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको सूचना अधिकारी धामीले जानकारी दिए। जिल्लामा परियोजनाद्वारा सञ्चालित ‘गहुँ सुपर जोन’, ‘तेलहन जोन’ र ‘धान जोन’ कार्यक्रममा तीनवटै जोनमा चार हजार नौ सय १७ महिला र चार हजार १८ पुरुष गरी आठ हजार नौ सय ३२ जना आबद्ध छन् ।

उनका अनुसार गत आवमा सहकारी, कृषि समूह, कृषि उद्यमी, बीउ उत्पादन कम्पनी र समिति गरी तीन सय ३५ संस्था सूचीकृत भएका थिए । गहुँ सुपर जोन एक हजार पाँच सय हेक्टरबाट क्षेत्रफल विस्तार भएर हाल तीन हजार हेक्टर, तेलहन जोन पाँच सय हेक्टरबाट एक हजार पाँच सय हेक्टर र वर्षे धान जोन पाँच सय हेक्टरबाट क्षेत्रफल विस्तार भएर आठ सय हेक्टर पुगेको जनाइएको छ ।

कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि गहुँको उत्पादकत्व दुई दशमलव नौ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरबाट वृद्धि भएर हाल चार दशमलव, धानको उत्पादकत्व तीन दशमलव ४७ बाट वृद्धि भएर पाँच दशमलव २७ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर र तोरीको उत्पादकत्व शून्य दशमलव नौ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरबाट वृद्धि भएर एक दशमलव पाँच पुगेको छ ।

कृषि उत्पादन वृद्धि गरी आयात घटाउँदै जाने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन गरेको हो । जोन र सुपर जोन कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै विभिन्न बालीको उत्पादकत्व वृद्धि भए पनि पर्याप्त बजेट अभावका कारण खेती गरिने क्षेत्रफल विस्तार हुन नसकेको सूचना अधिकारी दामीले बताए ।

धरान (सुनसरी) । बराहक्षेत्र नगरपालिका-२ बालचन खोरियाका किसान कृषि कर्मलाई नै आम्दानीको मूल आधार मानेर अहोरात्र खेतबारीमा नै श्रम गरिरहेका छन् ।

बालचन खोरिया बस्तीका किसानले अहिले धान, कागती, किम्बु, सजिवन, किवी, कुखुरा, केरा खेतीमा दत्तचित्त भएर लागेका छन् ।

बालचन खोरियाका किसान केवल राईले सात कठ्ठा जग्गामा अहिले सजिवन, किम्बु, केरा खेती गर्दै आएको बताए। उनले भने, ‘सात कठ्ठा जग्गामा वरपर घेरा हालेर गाउँमै कृषि, पशुपालन तथा पोल्ट्री फार्म सञ्चालन गर्दै आएको छु । यसैबाट घर खर्च पुगेको छ ।’ व्यावसायिक रूपमा सुरु गरिएको कृषि व्यवसाय सन्तोषजनक रहेको उनले बताउँछन् ।

बालचन खोरियाका अर्का किसान नरेश राना मगरले कागती खेतीबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेको बताए। उनले अहिले चार कट्ठा जग्गामा कागती खेती गर्दै आएका छन् । 

सुरुमा उनले एक सय ५२ बोटबिरुवा लगाएर सुरु गरेको कागती खेती सिजनमा ३० हजारदेखि ४० हजारसम्म कागती बिक्री गर्दै आएको बताए। कागतीबाहेक उनले धान खेती पनि गर्दै आएको छ । बालचन खोरियामा किसानले बर्सेनि पाँच–छ पटकसम्म विभिन्न संस्थाको सहयोगमा कृषि खेतीको सामूहिक तालिम लिँदै आएको उनले बताए।

किसान राना मगरले भने, ‘कृषिको तालिम त लियौँ, तर अझै बेमौसमी खेतीमा चुनौती छ, तरकारीखेती गर्न स्थायी टनेलको आवश्यकता छ’, उन भने, ‘किसान विपन्न हुँदा लगानी गर्न सक्ने अवस्था भने छैन ।’

यस विषयमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले किसानलाई आर्थिक अनुदान र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने राना मगर बताउँछन् । कम्तीमा नमुनाका लागि मात्रै भए पनि टनेल बनाउने व्यवस्था गरिदिए किसानलाई सहयोग पुग्छ रानाले बताए।

वि.सं २०६९ मा स्थापना गरिएको बालचन खोरिया कृषि सहकारी संस्थामा अहिले ९० घरपरिवार भन्दा धेरै किसान आबद्ध रहेको कृषि सहकारीका अध्यक्ष प्रेम खड्काले बताए।

यहाँ सबै घरपरिवारले केही न केही कृषि उद्यम गर्दै आएका छन् । बेलीचण्डाको घारी रहेको र माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने दुई–चार घर किसान थिए अहिले उनीहरु पनि व्यावसायिक कृषि क्षेत्रमा लागेका छन् । बालचन खोरियामा हाल अधिकांश किसानले धान, सब्जी, कागती, फलफूल खेती लगाएका छन् । त्यस क्षेत्रमा एकै खालका चिटिक्क परेका घर वरपर खेतबारी र करेसाबारीले ढपक्क ढाकेको गाउँ देखिन्छ । कृषि सहकारीका अध्यक्ष खड्काले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा फड्को मार्ने प्रयासमा छ, बालचन खोरिया ।’

आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा प्रदेश सरकारको बजेटमा सिँचाइ र किसानको सहयोगका लागि दुई वटा डिपबोरिङको योजना भएको छ । रु. ३८ लाख लागतमा आएको ‘डिपबोरिङ’को विद्युत् र पाइप लाइन विस्तारको काम भइरहेको कृषि सहकारीका अध्यक्ष खड्काले बताए ।

उनले भने, ‘पूर्वमा चतरा नहर र पश्चिममा सप्तकोसी नदी भए पनि डाँडा र बगर रहेकाले पानी नचढ्ने र सुकेर जाने समस्या छ ।’

प्रदेश सरकारले डिपबोरिङ व्यवस्था गरिदिएको छ, काम भइरहेकाले पानी लाग्न थालेपछि एकीकृत कृषि खेतीको अवधारणामा अघि बढ्ने बताए।

‘भूमिगत डिपबोरिङ सिँचाइ योजनाबाट पानी आउने भएपछि बस्तीवासी खुसी भएका छन् । बस्तीमा नयाँ ट्रान्सफर्मर जोडिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बजेट परेको जानकारी आएको छ, बस्ती विस्तारसँगै कृषि पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण गर्ने सम्भावना बढेको छ,’ अध्यक्ष खड्काले भने ।