काठमाडौं । संघीय सांसदहरुले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौतीप्रति सांसदहरुले चासो देखाएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सदस्यहरुले मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले पाइरहेकै सुविधा न्युन रहेको भन्दै सरकारको पछिल्लो निर्णय सही नभएको बताए ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसैमा टेकेर सरकारले अनुसूचीमा हेरफेर गरेपछि सांसद र संसदका पदाधिकारी अन्तर्गत रहेका प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, संसदीय विषयगत समितिका सभापति, मुख्य सचेतक र सचेतक र सांसदहरूको स्वकीय सुविधा खारेज गरेको छ ।
समितिको बैठकमा बोल्ने प्राय सांसद्ले सुविधा कटौतीको विरोध गरे । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सांसद मोहम्मद खालिदले सेवा दुरुपयोग हटाउनु सकारात्मक भए पनि कतिपय आवश्यकतालाई सरकारले ख्याल दिनुपर्ने बताए । उनकाअनुसार राष्ट्र सेवक कर्मचारी, प्रहरीको दुरुपयोग भएको भए सरकारले त्यसलाई हटाउनु पर्छ तर सांसदहरुले पाउँदै आएको सुविधा खोस्नु गलत हो ।
सांसद खालिदले भने, ‘सुविधा कटौती सही हो । अन्य राष्ट्र सेवक कर्मचारी प्रहरीको दुरुपयोग गलत हो । तर सुविधा कटौतीको नाममा कुनै निकायमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । सरकारले हस्तक्षेप गरेको आभाष भएको छ । यतातिर सरकारले एकदमै गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ । जो धेरै कुरा हामीले सुविधा भन्छौँ तर त्यो आवश्यकता छ । खासगरी हाम्रो संघीय संसद्को मामलामा जुन सुविधा कटौती भएको छ । त्यो सुविधा थिएन, आवश्यकता थियो । त्यो सरकारले बुझ्नु पर्यो ।’
उनले पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक वृद्धि सकारात्मक भएको बताए । आन्तरिक र वाह्य लगानीकर्ता बढे पनि विगतका घटनाहरुबाट पर्यटन क्षेत्र धराशायी भएको भन्दै सरकारले ख्याल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । बैठकमा नेपाली कांग्रे्रेसकी सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले सरकारले आफूहरुलाई दिएको भत्ता सुविधाले बसभाडा पनि तिर्न नपुग्ने बताइन् । सरकारले आफूहरुलाई सुविधा नै नदिएको गुनासो पोखिन् । सांसद सापकोटाले भनिन्, ‘हाम्रो सुविधा वास्तवमा छैन भन्दा पनि हुन्छ । सरकारले दिएको भत्ताले हामीलाई बस चढ्ने बाटो खर्च पनि पुग्दैन । हामी अत्यन्त व्यस्त हुन्छौं । व्यवस्थापिकाले दिएको सुविधा कार्यपालिकाले कटौती गर्दा असर पर्छ । यसबारेमा अर्थमन्त्रीले सोच्नुपर्छ।’
उनले साना टुक्रे आयोजनाका सम्बन्धमा सरकारले व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । स–साना टुक्रे आयोजनाहरुले खासगरी पहाडी भेगमा असर पार्ने हुँदा खारेज नै गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ । अर्का नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एकीकृत समाजवादी) की सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले पनि सुविधा कटौती गरेर सरकारले गलत गरेको बताइन् ।
सांसद गैरेले भनिन्, ‘हाम्रो यहाँ घरबार छैन । परिवार छैन । हामी अर्काका घरमा बस्छौं । हाम्रो साथमा सूचना दिने मान्छे भनेको त हाम्रो एउटा स्वकीय सचिव थियो । त्यो एउटा सचिवको अरु कुनै सुविधा पाएको थिएन । सामान्य तलब मात्रै पाएको थियो । तिनीहरु पनि नभए माननीयहरुलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्यो भने अथवा मान्छे कोठमा सुत्यासुत्यै भयो भने कसले थाहा पाउछ । कम्तिमा कोही मान्छे त जोडिएको हुनुपर्छ नि । यो त अति आवश्यक कुरा हो । यो खर्चको कुरा भन्दा पनि यो मान्छेको नितान्त आवश्यकताको कुरा हो । सामान्य पनि सूचना दिने मान्छे हुन जरुरी छ । सरकारले व्यस्था गर्नुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले सरकारले शक्तिको पृथ्कीकरणलाई भुल्न नहुने बताए । उनकाअनुसार कुनै पनि अंगले अर्को अंगलाई हस्तक्षेप गर्दा परिणाम राम्रो ननिस्कने बताए । उनले त्यस्तो काम हुन लागेको भए करेक्शन हुन जरुरी रहेको समेत बताए । सांसद श्रेष्ठले भने, ‘शक्तिको पृथकीकरण प्रजातान्त्रिक मुलुकमा हुन्छ । त्यसकारण हाम्रो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अलग अलग निकायहरु छन् । यिनीहरुमाथि एक निकायले अर्को निकायमाथि हस्तक्षेप गर्न थालियो भने त्यसको परिणाम नराम्रो हुन सक्छ । स्वतन्त्र रुपमा सविधानबाटै तीन वटै निकाय चल्ने वातावरण बनाइएको छ । अहिले कताकता कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको काम कारबाहीमा हस्तक्षेप हुने कुरा लागेको छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ ।’ अर्का नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगप्रसाद शर्माले स्वकीय सचिव कटौती गर्ने सरकारको निर्णय ठिक नभएको बताए । उनले सेवा सुविधा कटौती गर्दा आफूहरुले गर्ने काम कारबाहीमै असर पुग्ने बताए ।
