`

माघ ४ गते राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी माघ ४ गते अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ ।

 

राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका सुनिल थापा निर्विरोध निर्वाचित

मोरङ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका सुनिलबहादुर थापा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । खुल्ला कोटामा अरु कसैको मनोनयन दर्ता नभएपछि उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । कोशी प्रदेशको अन्यतर्फको कोटामा नेकपाका हेमराज घिमिरे उम्मेदवारी दर्ता गर्न नआएपछि थापा निर्विरोध निर्वाचित भएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत भीष्मराज प्रसाईंले जानकारी दिएका छन् ।

थापाले कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा उम्मेदवारी दिएका हुन् । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आगामी माघ ११ गते हुँदैछ । सो निर्वाचनका लागि कांग्रेस र एमालेले ९ र ८ सीटमा भागबण्डा गरेका छन् । एक सीट जसपाका तर्फबाट महन्थ ठाकुरलाई दिइएको छ ।

 

 

बागमतीमा एमाले र सुदूरपश्चिममा नेकपाको उम्मेदवारी दर्ता

हेटौँडा । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा बागमती र सुदूरपश्चिममा उम्मेदवारी प्रक्रिया तातो बनेको छ । बागमती प्रदेशबाट नेकपा एमालेबाट डा. प्रेम प्रसाद दंगालले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । डा. दंगाल, जो अखिल नेपाल कृषक महासंघका अध्यक्ष हुन्, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको साझा समर्थनमा उम्मेदवार बनेका हुन् । उनी आफ्नो उम्मेदवारी विनु रायमाझीको प्रस्ताव र हिदम लामाको समर्थनमा दर्ता गरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, बागमतीमा साझा उम्मेदवारीले गठबन्धनको बल देखाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेबीच सहमति नजुटेपछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ । महिलातर्फ रोजी बस्नेत सुनार र पुरुषतर्फ टीकाराम जैशीले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । यसअघि कांग्रेसले खम्ब खाती र एमालेले लीला भण्डारीको नाम टुंगो लगाइसकेको थियो । केही समयभित्रै एमाले र कांग्रेसले पनि यहाँ आफ्ना उम्मेदवार घोषणा गर्ने तयारीमा छन् । विशेषज्ञहरूका अनुसार, सुदूरपश्चिममा उम्मेदवारहरूको प्रतिष्पर्धाले प्रदेशको राजनीतिक गतिशीलता अझै जटिल बनाएको छ । यस पटकको निर्वाचनले गठबन्धन र स्वतन्त्र उम्मेदवारबीचको शक्ति सन्तुलन परीक्षण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

लुम्बिनीबाट झाँक्रीसहित कांग्रेस–एमाले उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता

दाङ । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि लुम्बिनी प्रदेशबाट कांग्रेस–एमाले गठबन्धनका तीन उम्मेदवारले औपचारिक रूपमा मनोनयन दर्ता गराएका छन् । गठबन्धनले तालमेलअनुसार उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दै महिला, अपाङ्गता र खुला क्लस्टरको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ ।

एमालेकी रामकुमारी झाँक्री महिला क्लस्टरबाट, नेपाली कांग्रेसका वासुदेव जंगली अपाङ्गता क्लस्टरबाट, र चन्द्र केसी खुला क्लस्टरबाट उम्मेदवार बनेका हुन् । झाँक्रीको मनोनयनमा प्रस्तावकको भूमिका घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी र समर्थक उपमहानगर उपप्रमुख हुमाकुमारी डिसी रहेका छन् । जंगलीको प्रस्तावक बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्री र समर्थक बंगलाचुली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर जिसी हुन् । खुला क्लस्टरका उम्मेदवार केसीको प्रस्तावक दंगिशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरी र समर्थक शान्तिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेत रहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशबाट यसपटक महिला, अपाङ्गता र खुला गरी तीन जना राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन हुनेछन् । उनीहरू फागुन २० गते पदावधि सकिन लागेका सदस्यहरूको स्थान लिनेछन्। यसमा एमालेकी गोपाल भट्टराई (खुला), विमला घिमिरे (महिला) र माओवादीकी जगप्रसाद शर्मा (अपाङ्गता) रहेका थिए ।

प्रदेशमा कुल मतभार ८,७५३ रहेको छ । यसमा कांग्रेसको मतभार ३,१७९, एमालेको २,८१०, र माओवादी–एकीकृत समाजवादी गठबन्धनको २,६८६ रहेको छ । केन्द्रमा सहमति नबनेपछि, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले लुम्बिनीबाट अलग्गै उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ। पार्टीका नेता सुदर्शन बरालका अनुसार, यस अन्तर्गत दुर्गा भण्डारी, वृहस्पति अधिकारी र सर्जन विक उम्मेदवार छन् । यो निर्वाचनले प्रदेशको राजनीतिक सन्तुलनमा नयाँ प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ र गठबन्धन–विरोधी प्रतिष्पर्धाले मतदातामा उत्सुकता थपेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा शेखर पक्षले पायो तीन उम्मेदवार, गगन–विश्व समूह ‘रित्तो’

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला पक्षले तीन सिट पाएको छ । एमालेसँग तालमेल गरी ९ सिट पाएकोमध्ये कोइराला पक्षलाई तीन सिट छुट्याइएको हो । शेखर पक्षले मधेशबाट रञ्जित कर्ण, लुम्बिनीबाट बासुदेव जंगली बागमतीबाट गीता देवकोटा उम्मेदवार अघि सारेको छ । यी बाहेक कांग्रेसले अघि सारेको उम्मेदवार सबै सभापति शेरबहादुर देउवा निकट हुन् ।

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समूहले एक सिट पनि पाएनन् । उम्मेदवार टुङ्ग्याउने बैठक महामन्त्री शर्माले बैठक बहिष्कार गरेका छन् । नेता अर्जुनसिंह केसीले उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा आफ्नो असहमति रहेको बताए । सभापतिको खल्तीबाट उम्मेदवार ल्याएर ६० ४० को भागबण्डामा उम्मेदवार छनोट गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । कांग्रेसबाट कोशी प्रदेशबाट सुनिलबहादुर थापा (अन्य), मधेश प्रदेशबाट धर्मेन्द्र पासवान (दलित), गण्डकी प्रदेशबाट जगत तिमिल्सिना (अन्य), लुम्बिनी प्रदेशबाट चन्द्रबहादुर केसी (अन्य), कर्णाली प्रदेशबाट ललतिजंग शाही (अन्य) र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट खम्मबहादुर खाती (अन्य) लाई उम्मेदवार बनाइएको छ ।

नेकपा बाहिरिएपछि कांग्रेस–एमाले–जसपाको चुनावी तालमेल, राष्ट्रिय सभाका १८ सिट भागबण्डा

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि नेकपा (प्रचण्ड नेतृत्व) सँग सहमति जुट्न नसकेपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबीच चुनावी तालमेल कायम भएको छ । तीन दलबीच भएको सहमतिअनुसार राष्ट्रिय सभाका १८ सिटमध्ये कांग्रेसले ९, एमालेले ८ र जसपा नेपालले एक सिट पाउने गरी भागबण्डा गरिएको छ ।

यसअघि कांग्रेस, एमाले, नेकपा र जसपा नेपालबीच चारदलीय सहमतिको प्रयास भए पनि सिट संख्यामा सहमति हुन सकेन । नेकपाले चार सिटको दाबी गरेकामा कांग्रेस र एमाले तीन सिटभन्दा बढी दिन तयार नभएपछि नेकपा गठबन्धनबाट बाहिरिएको हो । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको पार्टीले अब सबै प्रदेशमा एकल उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको जनाएको छ ।

कांग्रेसका नौं उम्मेदवार टुंगो
सानेपामा बसेको कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नौ जना उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएको छ । प्रदेशगत रूपमा कांग्रेसका उम्मेदवार यस प्रकार छन्–
कोशी–सुनिलबहादुर थापा
मधेस–धमेन्द्र पासवान र रञ्जित कर्ण
बागमती–गीता देवकोटा
गण्डकी–जगत तिमल्सिना
लुम्बिनी–बासुदेव जंगली र चन्द्रबहादुर केसी
कर्णाली– ललितबहादुर शाही
सुदूरपश्चिम–खम्मबहादुर खाती
कांग्रेसको आन्तरिक भागबण्डाअनुसार शेखर कोइराला पक्षबाट रञ्जित कर्ण, बासुदेव जंगली र गीता देवकोटाले अवसर पाएका छन् ।

एमालेका आठ उम्मेदवार
नेकपा एमालेले पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आठ जना उम्मेदवार चयन गरेको छ। एमालेका उम्मेदवारहरू यस प्रकार छन्–
कोशी–रोशनी मेचे
मधेस–रेखा झा
बागमती–डा. प्रेमकुमार दङ्गाल

गण्डकी–सम्झना देवकोटा
लुम्बिनी–रामकुमारी झाँक्री
कर्णाली–मीना रखाल
सुदूरपश्चिम–लीलाकुमारी भण्डारी

जसपा नेपालको एक सिट
तीन दलबीचको सहमतिअनुसार जसपा नेपालबाट महन्थ ठाकुर राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार बन्ने भएका छन् । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आज मनोनयन दर्ता हुँदैछ । यद्यपि अन्तिम क्षणसम्म दलहरूबीच थप राजनीतिक छलफल र रणनीतिक समन्वय चलिरहेको देखिन्छ । चारदलीय सहमति असफल भएपछि बनेको यो नयाँ समीकरणले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई थप प्रतिष्पर्धी बनाउने आँकलन गरिएको छ ।

राष्ट्रियसभाको १८ सीटमा चार दलको भागबण्डा, कसलाई कति ?

काठमाडौं । आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा तीन ठुला दलहरुबीच तालमेल हुने भएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र जसपा नेपालबीच तालमेलको सहमति भएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिएका छन् ।उनका अनुसार कांग्रेस र एमालेले ७-७, नेकपाले तीन र जसपाले एक सीट लिने गरी सहमति भएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘७-७ सीटमा कांग्रेस र एमालेले चित्त बुझाइसकेको छ, नेकपाले हामीलाई चार सीट चाहिन्छ भनिरहेको छ, तर उहाँहरू पनि बेलुकासम्ममा सहमतिमा आउनु हुन्छ ।’ आज बेलुकासम्ममा सबै विषय टुंग्याउनेगरी छलफल भइरहेको बताए । राष्ट्रिय सभाको रिक्त १८ सीटका लागि माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ ।

‘सीट संख्या लगभग टुंगिएको छ, कसको उम्मेदवार कहाँ हुने भनेर क्लस्टर मिलाउने काम जारी छ,’ स्रोतले भन्यो । मधेशबाट हालै जसपा नेपालसँग पार्टी एकीकरण गरेका महन्थ ठाकुर उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन् । तीन दल मात्र मिल्दा पनि चुनाव हुने १८ सीटमै जीत पक्का हुने स्थितिमा महन्थलाई एक सीट छुट्ट्याइएको स्रोतको दाबी छ । माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि बुधबार उम्मेदवारी मनोनयन हुँदैछ ।

‘सरकारले सांसदहरुको मानहानी गरिरहेको छ’

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले सरकारले आफूहरुको मानहानी गर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । मंगलवार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्योजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियार, नेकपा (एमाले) की सांसद सुमित्रा विसी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी साहले सरकारले संसद र सांसदहरुको मानहानी हुनेगरी न्युनतम सेवा, सुविधा समेत कटौति गर्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । कांग्रेस सांसद परियारले सरकारले सांसदहरुको खर्च कटौति गरेर आफूहरुले विकासको काम गरेको भन्दै निर्वाचनका लागि राजनीति गरिरहेको आरोप समेत लगाइन् ।

उनले भनिन्, ‘पार्लियामेन्टरिएनहरुको मानहानी गर्ने, यिनीहरु केही पनि होइनन् र केही पनि चाहिँदैन भन्ने तरिकाबाट अहिलेको सरकार जुन जेन—जी जसलाई हामीले पनि सपोर्ट ग¥यौं । तिनीहरुको बलमा बनेको सरकारले जसरी हेरिराखेको । हेरिराखेको मात्रै होइन । यसलाई त पोलिटिकललाईज पनि गर्न खोजिएको छ । चुनाव आउँदैछ, सांसदहरुले कसरी खाए भन्ने देखाएर हामीले कटाएर विकासमा लगायौ भन्ने गरी जनतासँग बेचेर भोट माग्ने काम शुरु गरिसकेको सन्दर्भमा यसलाई विशेष किसिमले हेर्नुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु ।’ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद मदनकुमारी साहले राष्ट्रिय सभालाई कमजोर बनाउने काम सरकारले गरिरहेको गुनासो गरिन् । उनले संसद र सांसदहरुको सेवा, सुविधा कटौति गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै आक्रोश व्यक्त गरिन् ।

सांसद साहले भनिन्, ‘राष्ट्रिय सभालाई नीति निर्माणमा केन्द्रित गर्नका लागि व्यक्तिगत ढंगले हामी सदस्यहरु, समितिहरु मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा धेरै पटक हामीले छलफल पनि गरेका छौ, माग पनि गरेका छौँ । चाहे त्यो सरकारसँग होस्, चाहे त्यो हाम्रो सचिवालयसँग होस् । विज्ञहरु हामीलाई चाहिन्छ । त्यो खालको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर पनि हामीले भनेका छौँ । त्यो माग गरिरहँदा झन यो सभालाई कमजोर बनाउने गरी कतिपय कटौति भएका कुराहरु छन् । त्यसमा हाम्रो कन्सर्न छ भन्नेकुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

सांसदहरुले ठूल्ठूलो योजना बनाउने तर त्यसका लागि आवश्यक बजेट नदिएको पनि सरकारप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । नेकपा एमालेकी सांसद विसीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ठूल्ठूला आयोजना सम्पन्न हुनेगरी तत्काल आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘सुदूरपश्चिममा पनि ठूल्ठूला योजनाहरु बनाउने, आश्वासन दिने काम सरकारले गरेको छ । तर बजेट पर्याप्त नपारेका कारणले बन्नु योजनाहरु पनि नबनेको एउटा अप्ठयारो स्थिति त्यहाँ छ । दार्चुलामा १७ किलोमिटरमा तलबाट हुने काम माथिबाट ७० किलोमिटरमा गर्नेगरी त्यो काम अघि बढाइएको पाईयो । जसले गर्दा समयको पनि खर्च, बजेटको पनि खर्च भएको छ । हिजोका दिनमा ती गलत कुराहरु भएपनि अहिलेको सरकारले त्यसलाई सच्याउनु पर्दछ ।’
बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सांसदहरुले गरेका अनुगमनको समेत समिक्षा गरिएको थियो ।

 

 

 

 

‘पुस १२ गतेभित्र राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाउँछौं’

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पुसको दोस्रो साता राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाउने तयारी गरिएको बताएका छन् । मंगलवार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि समितिको हलको निर्माण कार्य सकिने बित्तिकै सो बैठक बोलाउने गरी आफूले केही दिनभित्र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको समेत बताए ।

अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाउने कुरामा सरकार असहमत नभएको पनि बताए । उनले बैठक सञ्चालनका लागि बिजनेसको भने अभाव हुने देखिएको बताए । करिव १० दिनसम्मका लागि विजनेस भएपनि अरु विजनेस नभएको अध्यक्ष दाहालको भनाई थियो । अध्यक्ष दाहालले भने, ‘पुसको १२ गते बैठक बोलाउँछु म । जसरी पनि त्यो काम पूरा गर भनेर ठेकदारलाई भनिएको छ । मलाई लाग्छ–१०, १२ गतेसम्म हल तयार हुन्छ । अलिकति आकार आएपछि प्रधानमन्त्रीसँग गएर कुरा गरेर सदन बोलाउने कुरामा अहिलेसम्म विमति छैन । अव के होला त्यो कार्यान्वयनमा जाला ? तर बैठक चाँही हामी १०-१२ गतेतिर बस्छौँ । तर अब सरकारसँग विजनेस केही पनि छैन । हामीसँग २-३ वटा विधेयक छन् ।’

उनले भने, ‘कि अब हामीले चलाउने नाममा आयोगका प्रतिवेदनहरु छन् । मन्त्री बोलाउने, छलफल गर्ने, बस्ने एउटा कुरा हो । तर त्यति धैरै विजनेशहरु छैन । अब उता गएको विधेयकहरु निष्क्रिय भईहाले । हामीसँग ४ वटा छन् । हामीसँग विधेयक नै कम छन । एउटा विधेयक अध्यादेशमार्फत आएको छ । त्यो आर्थिक विधेयक हो भने राष्ट्रिय सभालाई छलफल गर्ने अधिकार छैन । त्यो प्रतिनिधि सभामा मात्रै छलफल हुने हो । त्यसकारण हामीसँग १० दिन भन्दा बढि छलफल गर्ने विजनेस छैन । सरकारलाई विजेनसको बारेमा सोच्नुस् भनेर भनेको छु । जसोतसो चलाउनु पर्ला ।’ अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभालाई चलाउनका लागि विजनेशको अभाव हुने अवस्था रहेको बताए ।

 

 

 

 

 

सरकारलाई सांसदहरुको प्रश्न : बुल्गेरियाबाट हतियारसहितको कार्गो भित्रिएको कुरा के हो ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले बुल्गेरियाबाट हतियारसहितको कार्गो विमान नेपाल आएको विषयमा सरकारको जवाफ मागेका छन् । बुधवार विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बुल्गेरियाबाट हतियारसहितको कार्गो विमान नेपाल आएको विषयमा सरकारको जवाफ माग गरेका हुन् । उनले जेन–जी आन्दोलनमा भदौ २४ गते घुसपैठ गरेर विध्वंश गर्ने टिओवी संस्थासहितका नक्कली नागरिकता रहेकाहरुलाई कहिले डिपोर्ट गरिन्छ ? भन्दै प्रश्न समेत गरे ।

उनले नक्कली नागरिकता भएकाहरुलाई तत्काल डिपोर्ट गर्न पनि माग गरे । उनले भारतबाट आउने पेट्रोल पाइपलाइनबाट आउने गरेकोमा कमिसनका लागि अहिले ढुवानी गरेर ल्याउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले भने, ‘जेन–जी आन्दोलनमा भदौ २४ गते घुसपैठ भएर जुन विध्वंश भयो, यो टिओबी ग्रुपसहितका नक्कली नागरिकता भएकालाई कहिले डिपोर्ट गरिन्छ ? डिपोर्ट तुरुन्त गरियोस् । बजारमा व्यापक चर्चा भएको हतियारसहितको कार्गो नेपाल भित्रियो भन्ने छ । यो विषय के हो ?’

उनले भने, ‘बुल्गेरियाबाट सैन्य कार्गो आएको भन्ने छ । भारतबाट आउने पेट्रोल लाइनबाट आइरहेको छ तर यो कमिसनको खेलमा ढुवानी गरेर ल्याउने प्रवृत्ति बढेको छ । यसको कारबाही कहिले हुन्छ ? कृषि मल खरिदको लागि २८ अर्ब ८२ करोड यस वर्षमा बजेट निकासा गरिएको छ । तर नेपाल सरकारले ५० करोडको मल कारखाना स्थापना गर्न सक्दैन । नेपालभित्र ५० करोडको लागनी गरेर मल कारखाना खोल्न किन सक्दैनौँ ।’ राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले सरकार परिवर्तन भएर मात्रै नपुग्ने भन्दै कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तन आउन जरुरी रहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु जनताप्रति गम्भीर रहेको विश्वास गरेको भए पनि सरकारी सेवामा सुस्तता आइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकार मात्रै परिवर्तन भएर भएन । कर्मचारीमा पनि परिवर्तन आउनु पर्छ । सात दिनभित्र हुन्छ भने हुन्छ, हुँदैन भने हुँदैन भनेर आउनु पर्ने थियो । हाम्रा प्रधानमन्त्री, हाम्रा मन्त्रीहरु जनताप्रति असाध्यै गम्भीर हुनुहुन्छ भन्ने लागेको छ । तर जनताका कामहरु किन यसरी रोकिरहेका छन् ? किन यस्तो भइरहेको छ ? निराशा र आक्रोश हामीमा पनि पैदा भइरहेको छ ।’ उनले राष्ट्र विकासका लागि सबै एक भएर काम गर्न जरुरी रहेको बताए ।

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुको गुनासो : सरकारले दिएको भत्ताले त बस भाडा पनि पुग्दैन

काठमाडौं । संघीय सांसदहरुले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौतीप्रति सांसदहरुले चासो देखाएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सदस्यहरुले मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले पाइरहेकै सुविधा न्युन रहेको भन्दै सरकारको पछिल्लो निर्णय सही नभएको बताए ।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसैमा टेकेर सरकारले अनुसूचीमा हेरफेर गरेपछि सांसद र संसदका पदाधिकारी अन्तर्गत रहेका प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, संसदीय विषयगत समितिका सभापति, मुख्य सचेतक र सचेतक र सांसदहरूको स्वकीय सुविधा खारेज गरेको छ ।

समितिको बैठकमा बोल्ने प्राय सांसद्ले सुविधा कटौतीको विरोध गरे । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सांसद मोहम्मद खालिदले सेवा दुरुपयोग हटाउनु सकारात्मक भए पनि कतिपय आवश्यकतालाई सरकारले ख्याल दिनुपर्ने बताए । उनकाअनुसार राष्ट्र सेवक कर्मचारी, प्रहरीको दुरुपयोग भएको भए सरकारले त्यसलाई हटाउनु पर्छ तर सांसदहरुले पाउँदै आएको सुविधा खोस्नु गलत हो ।

सांसद खालिदले भने, ‘सुविधा कटौती सही हो । अन्य राष्ट्र सेवक कर्मचारी प्रहरीको दुरुपयोग गलत हो । तर सुविधा कटौतीको नाममा कुनै निकायमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । सरकारले हस्तक्षेप गरेको आभाष भएको छ । यतातिर सरकारले एकदमै गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ । जो धेरै कुरा हामीले सुविधा भन्छौँ तर त्यो आवश्यकता छ । खासगरी हाम्रो संघीय संसद्को मामलामा जुन सुविधा कटौती भएको छ । त्यो सुविधा थिएन, आवश्यकता थियो । त्यो सरकारले बुझ्नु पर्‍यो ।’

उनले पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक वृद्धि सकारात्मक भएको बताए । आन्तरिक र वाह्य लगानीकर्ता बढे पनि विगतका घटनाहरुबाट पर्यटन क्षेत्र धराशायी भएको भन्दै सरकारले ख्याल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । बैठकमा नेपाली कांग्रे्रेसकी सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले सरकारले आफूहरुलाई दिएको भत्ता सुविधाले बसभाडा पनि तिर्न नपुग्ने बताइन् । सरकारले आफूहरुलाई सुविधा नै नदिएको गुनासो पोखिन् । सांसद सापकोटाले भनिन्, ‘हाम्रो सुविधा वास्तवमा छैन भन्दा पनि हुन्छ । सरकारले दिएको भत्ताले हामीलाई बस चढ्ने बाटो खर्च पनि पुग्दैन । हामी अत्यन्त व्यस्त हुन्छौं । व्यवस्थापिकाले दिएको सुविधा कार्यपालिकाले कटौती गर्दा असर पर्छ । यसबारेमा अर्थमन्त्रीले सोच्नुपर्छ।’

उनले साना टुक्रे आयोजनाका सम्बन्धमा सरकारले व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । स–साना टुक्रे आयोजनाहरुले खासगरी पहाडी भेगमा असर पार्ने हुँदा खारेज नै गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ । अर्का नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एकीकृत समाजवादी) की सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले पनि सुविधा कटौती गरेर सरकारले गलत गरेको बताइन् ।

सांसद गैरेले भनिन्, ‘हाम्रो यहाँ घरबार छैन । परिवार छैन । हामी अर्काका घरमा बस्छौं । हाम्रो साथमा सूचना दिने मान्छे भनेको त हाम्रो एउटा स्वकीय सचिव थियो । त्यो एउटा सचिवको अरु कुनै सुविधा पाएको थिएन । सामान्य तलब मात्रै पाएको थियो । तिनीहरु पनि नभए माननीयहरुलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्‍यो भने अथवा मान्छे कोठमा सुत्यासुत्यै भयो भने कसले थाहा पाउछ । कम्तिमा कोही मान्छे त जोडिएको हुनुपर्छ नि । यो त अति आवश्यक कुरा हो । यो खर्चको कुरा भन्दा पनि यो मान्छेको नितान्त आवश्यकताको कुरा हो । सामान्य पनि सूचना दिने मान्छे हुन जरुरी छ । सरकारले व्यस्था गर्नुपर्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले सरकारले शक्तिको पृथ्कीकरणलाई भुल्न नहुने बताए । उनकाअनुसार कुनै पनि अंगले अर्को अंगलाई हस्तक्षेप गर्दा परिणाम राम्रो ननिस्कने बताए । उनले त्यस्तो काम हुन लागेको भए करेक्शन हुन जरुरी रहेको समेत बताए । सांसद श्रेष्ठले भने, ‘शक्तिको पृथकीकरण प्रजातान्त्रिक मुलुकमा हुन्छ । त्यसकारण हाम्रो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अलग अलग निकायहरु छन् । यिनीहरुमाथि एक निकायले अर्को निकायमाथि हस्तक्षेप गर्न थालियो भने त्यसको परिणाम नराम्रो हुन सक्छ । स्वतन्त्र रुपमा सविधानबाटै तीन वटै निकाय चल्ने वातावरण बनाइएको छ । अहिले कताकता कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको काम कारबाहीमा हस्तक्षेप हुने कुरा लागेको छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ ।’ अर्का नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगप्रसाद शर्माले स्वकीय सचिव कटौती गर्ने सरकारको निर्णय ठिक नभएको बताए । उनले सेवा सुविधा कटौती गर्दा आफूहरुले गर्ने काम कारबाहीमै असर पुग्ने बताए ।

‘सरकार तयार भए राष्ट्रिय सभाबाट विधेयकहरु पारित गर्न सकिन्छ’

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले सरकार तयार भए राष्ट्रिय सभाबाट विधेयकहरु पारित गर्न सकिने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आइतबार बसेको बैठकमा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य वेदुराम भुसालले सरकार तयार भए सभाबाट समितिमा आएका विधेयकहरुलाई छलफल गरेर टुङ्याउन सकिने बताए । सरकारले संसदमा विधेयकहरु ल्याईरहेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय सभा सञ्चालनको लागि सरकारले वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर गएका विधेयकहरुको समय सीमा नहुने हुँदा प्रतिनिधि सभा शुरु बित्तिकै त्यहाँ छलफल गर्नेगरी तयारीमा राख्नसक्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘विधेयकहरुको सन्र्दभमा सरकारले बसेर छलफल गरेर अब निर्वाचित भएर आउने राष्ट्रिय सभामा जान सरकार तयार हुन्छ भने हामी सभाबाट समितिमा आएका विधेयकहरुलाई छलफल गरेर टुङ्याउन सक्छौँ । सभा नै बस्यो भने त अरु थपघट गर्न पनि सक्यो । विधेयकहरु त फेरि सरकारले ल्याईराखेकै छ । विधेयकहरुलाई छलफल चलाउनको निम्ति उसले सहजीकरण गर्ने हो की होइन । राष्ट्रिय सभाबाट सबै काम सकेर किन भने राष्ट्रिय सभाबाट गएकाको म्याद त हुँदैन । प्रतिनिधिसभा शुरु बित्तिकै छलफल गर्नेगरि तयारीमा राख्न सक्छौ । त्यसमा चाहीँ सरकार तयार हुनुपर्‍यो ।’

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले राष्ट्रिय सभा भाषण गर्नको लागि मात्रै सञ्चालन गर्न नहुने बताए । उनले सभा सञ्चालनको लागि सरकारले विजनेस दिनुपर्ने बताए । उनले सभा सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिले पूरा तयारी गर्नुपर्ने बताए । उनले सभा चलेको १५ दिनमा अन्त्य हुने अवस्था आए राम्रो नहुने बताए । बैठकमा सहभागी सबै सदस्यहरुले सरकारसँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय सभाको बैठक सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सांसदहरुले सभा संचालन गरेपनि सरकारले बिजनेस नदिनेतर्फ आशंका समेत व्यक्त गरेका छन् ।

 

सबैलाई निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन सरकारले आवश्यक कदम चालोस् : अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले निर्वाचन व्यवस्थित ढंगले सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । शुक्रवार सिंहदरवारमा बसेको राष्ट्रिय सभा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा बोल्दै उनले शान्ति सुरक्षासहित सबै पक्षलाई निर्वाचनमा सहज ढंगले सहभागिता हुनेगरी आवश्यक वातावरण बनाउन सरकारसँग अनुरोध गरेका हुन् ।

अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभा सञ्चालनका लागि केही कानूनी जटिलता र अस्पष्टता रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हटाउने विषयमा पनि सरकारले ढिलाई नगर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले राष्ट्रिय सभा बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कामलाई पनि सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्ने जरुरी रहेको बताए ।

अध्यक्ष दाहालले भने, ‘निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगले, व्यवस्थित ढंगले सम्पन्न गर्न आवश्यक कदम चाल्नको निम्ति हामी सरकारलाई आग्रह पनि गर्दछौं । त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजान र शान्ति सुरक्षासहित सबै पक्षलाई चुनावमा सहज ढंगले सहभागिताका निम्ति त्यो वातावरण बनाउनका निम्ति पनि सरकारसँग विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

उनले भने, ‘साथै राष्ट्रिय सभा सञ्चालनको निम्ति हामीलाई केही कानूनी जटिलता जस्तो पनि देखिएको छ । केही अस्पष्टताहरु पनि छन । ती असहजता र अस्पष्टताहरुलाई पनि सरकारले गम्भिरताका साथ लिनेछ भन्ने नै मलाई लागेको छ । र त्यो दिशातर्फ सरकार अगाडि बढोस् पनि म भन्न चाहन्छु । राष्ट्रिय सभा बैठक सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काममा जोड दिन पनि सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’ अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने भएकाले त्यसको बैठक सञ्चालन गर्ने काममा सरकारले सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने समेत बताए ।

 

राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुसँग राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको छलफल

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल गरेका छन् । शुक्रवार बिहान सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा बैठक बसेको हो । बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हासहित राजनीतिक दलहरुबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेपाली काँग्रेसबाट आनन्दप्रसाद ढुंगाना, नेकपा एमालेबाट गोपालप्रसाद भट्टराई लगायतको उपस्थित रहेको थियो ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका समितिहरुको बैठक निरन्तर राखिरहेका छन् । साथै अधिवेशन आह्वानका लागि सरकार, राजनीतिक दलहरुसँग छलफल र संसद सुचारु गर्न पहलकदमी गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले राष्ट्रिय सभाका समितिका बैठकहरु निरन्तर चलाउने तयारी थालेका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सरकारलाइ सघाउन विभिन्न निर्देशन र अनुगमन गर्न र निरन्तर छलफल गर्नसके सहज र शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माण हुनसक्ने संविधानविदहरुले बताउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका र विचाराधीन विधेयकलाई अगाडि बढाउन समितिहरुको बैठक निरन्तर चल्नुपर्ने हुन्छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनसँगै संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा आगजनी र तोडफोड भएपछि बैठक बस्नका लागि स्थानको समस्या छ । तर सिंहदरबारस्थित कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको हलमा बैठक राख्नेगरी संसद सचिवालयले तयारी समेत गरेको छ ।

 

 

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल स्विट्जरल्याण्ड जाने

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल स्विट्जरल्याण्डको जेनेभा जाने भएका छन् । अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको १५१ औं भेलामा भाग लिन अध्यक्ष दाहाल असोज ३१ गते जेनेभा जाने भएका हुन् । उनले यसै प्रयोजनका लागि आइतबार अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटेका थिए । उनले आफ्नो प्रधानमन्त्रीसँगको भेट नियमित जस्तै रहेको र तीन पटक भेटिसकेको जानकारी दिए । भेटमा संघीय संसदको नेतृत्व गर्दै आफू जेनेभा जान लागेको र त्यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यो नियमित जस्तै पनि हाे। मैले दुई–तीन पटक भेटिसकेको छु । १७ तारिखको (असोज ३१ गते) म जेनेभा जाँदैछु । अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको १५१ औं भेला छ । त्यो भेलामा संघीय संसदको तर्फबाट म सहभागी हुन जाँदैछु । त्यसको बारेमा रिपोर्टिङ गर्नु थियो । जानकारी दिनु थियो । त्यसका मूल विषयहरू यसरी सोचेका छु भनेर मौखिक रूपमा विषयवस्तु जानकारी गराएको छु । मानवीय मान्यताहरू कायम राख्ने र संकटको समयमा मानवीय कार्यलाई समर्थन गर्ने भन्ने थिम छ । गत साल एआईको थियो ।’ आफूले भेलामा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा पनि उठाउने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री कार्की र राष्ट्रिय सभाध्यक्ष दाहाल भेट्दै

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले आज (आइतबार) प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटवार्ता गर्ने भएका छन् । अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेट्न प्रधानमन्त्रीकै कार्यालय, सिंहदरबार जाने संघीय संसद् सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

अध्यक्ष दाहालले स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा हुने अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को असोज ३१ गते (अक्टोबर १७ तारिख) को कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहेका छन् । त्यसअघि उनले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भेटवार्ता गर्न लागेका हुन् । सरकारले मुलुकमा संकट परेका बेला मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै कम महत्वका विदेश भ्रमण स्वीकृत नगर्ने भनेको छ ।