सरकारी स्वामित्वका बैङ्कहरूको प्रशासनमा सुधार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को प्रस्तावमा सरकार प्रतिवद्ध देखिएको छ । श्रीलङ्काको मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता बन्दुला गुणवर्दनाले आइएमएफसँगको एक कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको प्रशासनमा सुधार गर्ने प्रस्तावलाई सोमबार अनुमोदन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा गुणवर्धनाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैङ्क र श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैङ्कका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले स्वीकृत सुधारको पहिचान गरेको बताउनुभयो । सुधार प्रस्तावले सरकारी स्वामित्वका बैङ्कहरूको सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र सुपरिवेक्षणमा देखिएका कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै उहाँले ती सुधारलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले विश्व बैङ्कको बजेट सहायता (ऋण) यस पहिले तोकिएका काम पूरा भएपछि मात्र वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो । मार्च २०२३ मा, आईएमएफले श्रीलङ्काको आर्थिक नीति र सुधारलाई समर्थन गर्न लगभग तीन अर्ब अमेरिकी डलरको आर्थिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ४८ महिनाको विस्तारित व्यवस्थालाई अनुमोदन गरेको थियो ।