काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको प्रस्तावमा सरकारले नयाँ मापदण्ड जारी गरेसँगै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ मापदण्ड जारी भएसँगै यसअघि लागू रहेको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने मापदण्ड २०७८ भने खारेज गरिएको छ ।

नयाँ मापदण्ड अनुसार सेवा सुविधा, सवारी साधन खरिद, गोष्ठी, सेमिनार र आतिथ्य खर्च, भत्ता जस्ता शीर्षकमा खर्च कटौती हुने भएको छ। यस्तै, जिन्सी खरिददेखि इन्धन प्रयोग, घर भाडा, हेलिकप्टर प्रयोग, कार्यक्रम आयोजना लगायतका विषयमा पनि कडाइ गरिएको छ।