लुम्बिनी, १८ साउनः लुम्बिनी प्रदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशका १२ जिल्लामा तीन हजार ८५१ जना गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका बिरामीलाई विशेष आर्थिक सुविधा प्रदान गरेको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले आफ्नो कार्यकालको एकवर्षे उपलब्धि आज सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला प्रत्यारोपणलगायत गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि बिरामीलाई विशेष आर्थिक सुविधाअन्तर्गत करिब रु १९ करोड प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले गत वर्षदेखि यस्ता सुविधा लिन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत सिफारिस गरिने व्यवस्था लागू गरिएको बताउनुभयो ।

यस्तै, प्रदेशअन्तर्गतका सबै अस्पतालमा ५४ प्रकारका सेवा तथा शुल्कमा एकरूपता कायम गरी नागरिक बडापत्र र वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको र १३ स्थानीय तहमा २६ जना ‘रोभिङ्ग नर्स’ खटाई मानसिक स्वास्थ्य, पोषण तथा मातृमृत्यु न्यूनीकरणसम्बन्धी सेवा तथा परामर्श प्रदान गरिएको जनाइएको छ ।

मन्त्री सारुले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई आधार मानेर २५ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उहाँले जनताको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारले प्रभावकारी कार्ययोजना निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनुभयो ।

गत आवमा मन्त्रालयले ८६ दशमलव ५१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको र यो प्रगति लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत सबै मन्त्रालयहरूमा सर्वोत्कृष्ट मानिएको मन्त्री सारुको भनाइ थियो ।

बुटवलमा निर्माणाधीन एक हजार २०० शय्याको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको गत भदौ १५ मा शिलान्यास भई हालसम्म २७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको जानकारी दिइयो । निर्माणाधीन अस्पताल भवनलाई समयमै सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले बजेटमा कुनै कमी नहुने गरी काम गरिरहेको मन्त्री सारुको भनाइ थियो ।

“स्वास्थ्य प्रणालीलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले नौवटा नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका स्वीकृत तथा परिमार्जन गरी लागू गरिएको छ । मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्थापनका लागि पाँचवर्षे मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो,“प्रदेशमा गत वर्षको अवधिमा एक लाख चार हजारभन्दा बढी नागरिकमा नसर्ने रोग स्क्रिनिङ गरिएको छ । ३९ हजार १७५ जना ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको छ भने ६९ हजार २४३ जना गर्भवतीले संस्थागत प्रसूति सेवा लिएका छन् ।”

यस्तै, स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत मन्त्रालय मातहतका दुई हजार ६४ कर्मचारी आबद्ध गर्नुका साथै नौ जिल्लामा मिर्गाैलाको डायलाइसिस सेवा विस्तार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको थियो ।

प्रदेशका सबै १२ जिल्लामा पूर्ण खोप सुनिश्चितता कायम गरिएको, ३० स्थानीय तहलाई संस्थागत प्रसूति सेवायुक्त पालिका घोषणा गरिएको र महिला, बालबालिका तथा किशोरी लक्षित पोषण सुधार कार्यक्रम सबै जिल्लामा सञ्चालन गरिएको पनि जानकारी दिइयो ।