रविमाथि ओलीको व्यङ्ग्य- भिजिट भिसामै विदेश गएर, फर्किएकाले अरूलाई आरोप लगाउने


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका एक व्यक्तिप्रति प्रतिशोध साधेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एक व्यक्तिमाथि प्रतिशोध साधिएको हो भने अरू कानुन अनुसार थुनामा गएका हुन् भन्ने प्रश्न पनि गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरे, ‘अदालत सरकारको इसारा अनुरूप चल्छ, चल्दै आएको छ त ?‘ उनले भिजिट भिसामा विदेश गएर उतै बसी उतैको नागरिक बन्दै नेपाल फर्केर नयाँ नागरिकता नलिई सांसद र मन्त्री बनेकाले अरूलाई आरोप लगाएको बताए ।
नाम नलिई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई व्यङ्ग्य गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भिजिट भिसामा गएर फर्किएकाले अर्कालाई भिजिट भिसामा गएभन्दै प्रश्न गरिरहेको बताए ।
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको भनाई :-
‘आज संसद्मा उछालिएका कतिपय विषय राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकतामा आधारित छैनन्। देश र जनताको हितमा केन्द्रित रहेर काम गर्नु पर्ने यस सम्मानित सदनलाई झुठा कथा सिर्जना गरेर ‘कन्फ्युजन’ पैदा गर्ने र सोसल मिडियाका लागि कन्टेन्ट उत्पादन गर्ने थलो बनाउने दुष्प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘के आजको हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता यही हो ? पोजिसनका हिसावले प्रतिपक्षमा भए पनि जनताको मत लिएर आइसकेपछि प्रतिपक्षको पनि देशप्रति केही न केही दायित्व त होला नि!’
सहकारीमा गरेको बचत हिनामिना गर्न सयौँ व्यक्तिमाथि मुद्दा चलेको तर रवि लामिछानेमाथि मात्रै प्रतिशोध साँधिएको भन्ने भाष्य बनाइएको भन्दै ओलीले आपत्ति जनाए।
‘लाखौं जनताले सहकारीमा गरेको बचत हिनामिना गर्ने सयौं व्यक्तिमाथि न्यायालयमा मुद्दा चलेको छ। अदालतले मुद्दा हेरिरहेको छ। पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद्, वहालवाला मेयर लगायत विभिन्न ओहोदामा रहिसकेका दर्जनौं व्यक्तिहरुलाई अदालतले थुनामा पठाएको छ,’ उनले भने, ‘तर अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका कुनै एक व्यक्तिमाथि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भएको भन्ने जबर्जस्त भाष्य बनाउन खोजिएको छ । एउटा व्यक्तिमाथि प्रतिशोध भएको हो भने थुनामा रहेका अन्य व्यक्तिमाथि के भएको हो ? त्यो चाहिँ कानुनी कारवाही हो ? अर्बाैं रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोपमा थुनामा रहेका सयौं मध्ये कुनकुन व्यक्तिमाथि ‘प्रतिशोध’ भएको हो ? कुनकुन व्यक्तिमाथिको थुना जायज हो ? भीडद्वारा न्यायको हत्या गरेर अभियोगमुक्त हुन खोज्नेहरुबाट समयले यसको जवाफ सधैं माग्ने छ। त्यस्ताका पछि लागेर कुद्ने भीड अचम्मको मात्र होइन दयालाग्दो पनि छ।’
यस्ता कुरालाई लिएर लगातार संसद् अवरुद्ध गरी विस्मयकारी, भावनात्मक र हानिकारक उत्तेजनाको एकालापमा मुलुकलाई लैजानु कदापि उचित हुँदैन ।
स्वतन्त्र न्यायालयले गर्ने निर्णय सरकार अनुकूल वा प्रतिकूल जेसुकै भए पनि त्यसमा सरकारको हात हुँदैन ।